मुंबई : राज्यातील व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्क संदर्भातील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी बीबीए, बीसीए, बीबीएम, बीएमएस आणि इंटिग्रेटेड एमबीए या अभ्यासक्रमांच्या शिक्षण शुल्क संदर्भातील अधिकार संबंधित विद्यापीठांना देण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.
मंत्री पाटील म्हणाले की, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी या अभ्यासक्रमांचे शुल्क विद्यापीठांनी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्याच अनुषंगाने, विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी निश्चित केलेले शुल्कच शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठीही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित अभ्यासक्रमांच्या शुल्क संरचनेत एकसंधता व स्पष्टता निर्माण होणार असून, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.
शुल्क निश्चितीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अर्ज करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता विद्यापीठांकडे शुल्क निश्चितीची जबाबदारी दिल्यामुळे अभ्यासक्रमांची मान्यता, शुल्क रचना आणि शिष्यवृत्ती प्रक्रिया अधिक सुसूत्र होणार आहे. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी लाभदायक ठरणार असून शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेला गती मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना वेळेत अर्ज सादर करता येईल. तसेच, व्यावसायिक शिक्षण अधिक सुलभ व पारदर्शक होण्यास मदत होईल आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
