महाराष्ट्र शासनाच्या प्रतिष्ठित राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान २०२५-२६ अंतर्गत “वनसंपदा पोर्टल” या अभिनव डिजिटल उपक्रमासाठी प्रकल्प अधिकारी तथा सहा. जिल्हाधिकारी अनय नावंदर यांना प्रथम क्रमांकाचा राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा सन्मान मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथील सह्याद्री अतिथी गृहात पार पडलेल्या समारंभात प्रदान करण्यात आला.
राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानाचा उद्देश प्रशासनात गती, पारदर्शकता व परिणामकारकता वाढवणे हा असून नागरिकांना जलद, दर्जेदार व जबाबदार सेवा देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाते.
“वनसंपदा पोर्टल” हे जिल्हाधिकारी कार्यालय व प्रकल्प कार्यालय तळोदा यांच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आलेले एकात्मिक डिजिटल व्यासपीठ आहे. या पोर्टलद्वारे वैयक्तिक वन हक्क (IFR) धारकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे तसेच सामूहिक वन हक्क (CFR) अंतर्गत स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मिती व वनक्षेत्र विकासाला चालना देणे शक्य झाले आहे.
या पोर्टलच्या माध्यमातून GPS आधारित सर्वेक्षण, GIS सीमांकन, मृद व जलसंधारण, वृक्षलागवड, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन तसेच विविध उपजीविका वाढविणारे उपक्रम यांचे नियोजन, अंमलबजावणी व प्रभावी निरीक्षण सुलभ झाले आहे.
तसेच, लाभार्थ्यांची प्रोफाइल माहिती, GIS नकाशे, शासकीय योजनांची माहिती, CFR क्षेत्रांचे तपशील, समिती (CFRMC) माहिती व व्यवस्थापन आराखडा यांचा समावेश असल्यामुळे विविध योजनांचा लाभ वनहक्क धारकांपर्यंत अधिक वेगाने व प्रभावीपणे पोहोचविणे शक्य झाले आहे.
या उपक्रमामुळे माहिती संकलन, योजनांचे एकत्रीकरण (Convergence), स्थानिक रोजगार निर्मिती व नैसर्गिक संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन यास चालना मिळत असून प्रशासनातील पारदर्शकता वाढून निर्णय प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.
“वनसंपदा पोर्टल” हे आदिवासी समुदायाच्या उपजीविकेत सुधारणा करण्यास, वन संसाधनांचा शाश्वत वापर वाढविण्यास तसेच शासनाच्या योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यास अत्यंत प्रभावी ठरत असून प्रशासनातील डिजिटल परिवर्तनाचे उत्कृष्ट उदाहरण ठरले आहे.
#Nandurbar#CollectorOfficeNandurbar#VansampadaPortal#StateAward#DigitalGovernance#GoodGovernance#MaharashtraGov#AdministrativeExcellence#DigitalTransformation#TribalDevelopment#ForestRights#IFR#CFR#GISIndia#InnovationInGovernance#RuralDevelopment#PublicService#SuccessStory
