न्यायालयाचे वेगवेगळे आदेश आदींचा अभ्यास करून विधि व न्याय विभागाचे कायदेशीर मार्गदर्शन प्राधान्याने घेण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी यासंदर्भात आयोजित बैठकीत दिले.
आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये तासिका व रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी अनेक वर्षांपासून प्रतिकूल परिस्थितीत आणि प्रतिकूल ठिकाणी सेवा देत आहेत. त्यांच्या मागण्या एवढ्या वर्षांपासून प्रलंबित ठेवणे संयुक्तिक नसून, याकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहण्याची गरज आहे. हे प्रकरण आणखी प्रलंबित न ठेवता, त्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याबाबत विधि व न्याय विभागाचे कायदेशीर मार्गदर्शन घेऊन हा मुद्दा निकाली काढावा, असे निर्देश मंत्री डॉ. वुईके यांनी दिले.
कर्मचारी प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत तासिका व रोजंदारी तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भातील न्यायालयीन आदेश, शासन निर्णय आणि विविध प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
