या प्रकल्पाला गती देऊन जानेवारी २०२७ पर्यंत संबंधित बांधकाम पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत दिले.
या बैठकीस विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विधानमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव आश्विनी भिडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते आदी उपस्थित होते.
