दस्तऐवजाचे जतन व संवर्धन सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत व विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
एकसंघ मराठी भाषिक राज्याच्या निर्मितीसाठी झालेली संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ही स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक लोकचळवळींपैकी एक मानली जाते. या चळवळीत विविध पक्षांचे नेते, साहित्यिक, कामगार आणि सामान्य नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला होता. या आंदोलनात १०६ जणांनी हौतात्म्य पत्करले असून महाराष्ट्राच्या स्थापनेत या चळवळीचे मोलाचे योगदान आहे.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा इतिहास भावी पिढ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि संशोधनासाठी महत्त्वाचे संदर्भ साहित्य उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने ज्येष्ठ पत्रकार कुमार कदम यांच्याकडे जतन करण्यात आलेल्या दुर्मिळ दस्तऐवजांचे परीक्षण व मूल्यमापन शासनाच्या समितीमार्फत करण्यात आले. त्यानंतर हा ऐतिहासिक ठेवा शासनाच्या संग्रहात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत पुराभिलेख संचालनालयामार्फत या दस्तऐवजांचे जतन करण्यात येणार असून संशोधक, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा इतिहास अभ्यासण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध होणार आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार कुमार कदम यांनी वैयक्तिक प्रयत्नांतून आणि मोठ्या परिश्रमाने हा ऐतिहासिक ठेवा जतन करून ठेवला. शासनाच्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद देत त्यांनी हा बहुमोल वारसा शासनाकडे सुपूर्द करण्याची तयारी दर्शविल्याबद्दल मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी त्यांचे आभार मानले.
संयुक्तमहाराष्ट्रचळवळ
विधानपरिषदकामकाज
शेतीतील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी राज्य शासन कृषी यंत्रे व अवजारे उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देत आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत २०२५-२६ या वर्षात १,०५६ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले असून चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये आतापर्यंत २२७ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत दिली. नियम २६० प्रस्तावास उत्तर देताना ते बोलत होते.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, कृषी यांत्रिकीकरण योजनांमध्ये पूर्वी अस्तित्वात असलेली लॉटरी पद्धत रद्द करून ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ पद्धतीचा अवलंब करण्यात आल्याने राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ अंतर्गत ५६.२४ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील आतापर्यंतच्या सर्व कर्जमाफी योजनांमध्ये ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत कर्जे माफ करण्यात येणार असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.
विधानपरिषदकामकाज
एल-निनोच्या संभाव्य परिणामांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने दुष्काळ कृती आराखडा, सिंचन नियोजन, बियाणे व खतांचा साठा, जलसंधारण, पीक सल्ला, पीक विमा, पशुधन व्यवस्थापन आणि जनजागृती यांसह सर्वंकष नियोजन केले असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी केले.
नियम २६० प्रस्तावावर उत्तर देतांना राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, एल-निनोमुळे मान्सून कमी पडण्याची शक्यता असून राज्य शासन आणि केंद्र शासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. यासाठी बियाण्यांची उपलब्धता वाढविण्यात आली असून आवश्यक खतांचाही पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
विधानपरिषद कामकाज सविस्तर वृत्त : https://mahasamvad.in/204769/
