महिनाभरात अहवाल सादर केला जाईल व योजनेच्या प्रगतीचा दर १५ दिवसांनी ऑनलाइन व प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे नगरविकास विभागामार्फत आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात दिली.
विधानपरिषदकामकाज
अमरावती महानगरपालिकेच्या कचरा उचल निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेची विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर सखोल चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत गैरप्रकार अथवा अनियमितता सिद्ध झाल्यास आढळल्यास संबंधितांवर 90 दिवसांच्या आत कारवाई केली जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात दिली.
विधानपरिषदकामकाज
ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असून लाभार्थ्यांना नियमितपणे लाभ दिला जात आहे. महामंडळाकडे मुख्य कंपनी व ११ उपकंपन्यांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध असल्याची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात दिली. महामंडळामार्फत थेट कर्ज, २० टक्के बीज भांडवल योजना, वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा, शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा, महिलांसाठी स्वयं-सिद्ध व्याज परतावा अशा विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.
विधानपरिषदकामकाज
दिव्यांग आणि अनाथ व्यक्तींसाठीच्या विविध योजनांमध्ये राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून अनेक प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित मागण्यांबाबत संबंधित विभागांसोबत समन्वय साधून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात दिली.
विधानपरिषदकामकाज
वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण लक्षात घेता जलस्रोतांचे शाश्वत व नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यावर राज्य शासनाने विशेष भर दिला आहे. यासाठी विविध विभागांच्या समन्वयातून व्यापक उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात दिली. राज्यात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियमांतर्गत राज्य जल परिषदेची स्थापना करण्यात आली असून, मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली पाणीपुरवठा, स्वच्छता, जलसंपदा, जलसंधारण, कृषी, वन, ग्रामविकास आणि उद्योग या विभागांच्या समन्वयातून जलव्यवस्थापनाचे नियोजन केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
