राज्यात शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांचा विकास साधण्यासाठी राज्य शासनाने विकसित महाराष्ट्र-२०४७ या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असा हा निर्णय असून यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
