Home शैक्षणिक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली आहे.

As per the order of the Supreme Court, the Teacher Eligibility Test (TET) has been made mandatory for teachers.

सध्या कार्यरत शिक्षकांना ही परीक्षा द्यावी लागत असून यामध्ये काही शिक्षकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्यशासन संवेदनशील असून आहे. यासाठी शिक्षक संघटना, वरिष्ठ सदस्यांच्या सूचना विचारात घेऊन एक समिती गठित केली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले, सर्वोच न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) बाबत दिलेल्या निकालाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासंदर्भात विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतला असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात आली आहे. ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी आहे त्यांच्या संदर्भातही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

विधानपरिषदलक्षवेधी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्यांना घरे देण्याचा संकल्प केला आहे, हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. मुंबईतील प्रत्येक पात्र नागरिकाला घर देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. जेथे जेथे अडचणी आहेत तेथे त्या दूर करून पुनर्विकासाला गती दिली जाईल, असे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, मुंबईतील दक्षिण आणि दक्षिण मध्य मुंबईतील १३,८०० जुन्या मोडकळीस आलेल्या उपकर प्राप्त इमारतीतील मुंबईकरांच्या घरांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.

#हिवाळीअधिवेशन

#WinterSession

#WinterSessionNagpur

#हिवाळी_अधिवेशन_नागपूर

error: Content is protected !!
Exit mobile version