पाण्यासाठी चालताना, भविष्याचाही विचार करूया!

नंदुरबार(प्रतिनिधी):-महाराष्ट्राला पावसाचे अप्रूप आहे आणि पाण्याची चिंताही. पाऊस किती पडतो, यापेक्षा तो किती अडतो, किती जिरतो आणि किती जपला जातो, यावर उद्याची जलसुरक्षा ठरणार आहे. याच जाणिवेला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी 21 ऑगस्टच्या जलसंधारण दिनी राज्यभर ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’, जलसंधारणाची शपथ आणि तरुणांसाठी मृद व जलसंवर्धन रिल्स स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. नागरिकांची प्रत्यक्ष पावले आणि तरुणांची डिजिटल सर्जनशीलता यांची सांगड घालत माती, पाणी आणि उद्याचे सुरक्षित भविष्य जपण्याचा हा प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्राला पावसाचे अप्रूप आहे आणि पाण्याची चिंताही. पाऊस आला की आपण सुखावतो. धरणे भरली की समाधान व्यक्त करतो. नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या की त्याची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर फिरू लागतात. पण पावसाळा सरला, नद्या शांत झाल्या आणि उन्हाची तीव्रता वाढू लागली की पुन्हा पाण्याचा प्रश्न आपल्या दाराशी येऊन उभा राहतो. मग कुठे विहिरींची पातळी खालावते, कुठे भूजलाचा शोध अधिक खोलवर घ्यावा लागतो, तर कुठे पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे नियोजन करण्याची वेळ येते. म्हणून महाराष्ट्राचा खरा प्रश्न केवळ पाऊस किती पडतो? हा नाही. त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न आहे पडणाऱ्या पावसाचे आपण करतो काय? पाणी आकाशातून येते; पण ते जमिनीत किती मुरते, किती साठते आणि किती वाहून जाते, यावर आपले उद्याचे जलभविष्य अवलंबून असते. आणि म्हणूनच पाण्याचा विचार करताना मातीचाही विचार अपरिहार्य ठरतो. माती टिकली तर पाणी मुरते. पाणी मुरले तर भूजल टिकते. भूजल टिकले तर शेती जगते. शेती जगली तर गाव टिकते आणि गाव टिकले तर महाराष्ट्राच्या विकासाचा पाया भक्कम राहतो. ही साखळी साधी आहे; पण तिचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम फार मोठे आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने हाती घेतलेला ‘महा वॉकेथॉन 2026- वॉक फॉर वॉटर’ हा उपक्रम केवळ एका दिवसाचा सरकारी कार्यक्रम म्हणून पाहता कामा नये. तो पाण्याकडे पाहण्याची आपली दृष्टी बदलण्याचा प्रयत्न आहे. माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त 21 ऑगस्ट रोजी राज्यभर जलसंधारण दिन साजरा केला जाणार आहे. याच दिवशी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत नागरिक कमाल तीन किलोमीटर चालतील आणि मृद व जल संधारणाची शपथ घेतील. या उपक्रमाची संकल्पना आहे ‘माती वाचवा, पाणी वाचवा, उद्याचे भविष्य सुरक्षित करा’ आणि त्याला आपल्या मातीतला अगदी सहज समजणारा मंत्र जोडला आहे ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा; जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा!’ तीन किलोमीटर चालल्याने महाराष्ट्राचा पाणीप्रश्न सुटेल का अर्थातच नाही. पण समाजातील लाखो माणसे एका दिवशी पाण्याचा विचार करत तीन किलोमीटर चालली, त्या निमित्ताने आपल्या परिसरातील पाणी, माती, भूजल आणि जलस्रोतांकडे नव्या नजरेने पाहू लागली, तर त्या तीन किलोमीटरचे अंतर कितीतरी मोठे ठरू शकते. कारण प्रत्येक लोकचळवळीची सुरुवात एका सामूहिक जाणिवेतूनच होत असते. आपण विकासाची भाषा बोलतो तेव्हा महामार्ग, उद्योग, गुंतवणूक, शहरीकरण, तंत्रज्ञान यांची चर्चा स्वाभाविकपणे होते. ती झालीही पाहिजे. पण या सगळ्यांच्या मुळाशी असणाऱ्या पाण्याचे काय? पाणी नसेल तर शहरांचा विस्तार किती काळ टिकणार? शेतीचे उत्पादन कसे वाढणार? उद्योगांना आवश्यक पाणी कुठून मिळणार? वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा कशा भागणार? म्हणून जलसंधारण ही केवळ कृषी किंवा ग्रामीण भागाशी संबंधित संकल्पना राहिलेली नाही; ती महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासाची पूर्वअट आहे. याच कारणाने 21 ऑगस्टचा जलसंधारण दिन एका दिवसापुरता ठेवण्यात आलेला नाही. 15 ते 21 ऑगस्ट 2026 हा ‘जलसंधारण सप्ताह’, तर 15 ऑगस्ट 2026 ते 26 जानेवारी 2027 हा ‘जलसंधारण अभियानाचा’ कालखंड निश्चित करण्यात आला आहे. म्हणजे एका दिवसाच्या उत्सवापासून अनेक महिन्यांच्या कृतीपर्यंत जाण्याचा हा प्रयत्न आहे. खरे तर पाणी ही शासनाची योजना नसते; ती समाजाची जीवनव्यवस्था असते. शासन बंधारा बांधू शकते. शेततळ्यासाठी योजना देऊ शकते. पाणलोट विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देऊ शकते. पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी संरचना उभारू शकते. पण त्या संरचनांचे जतन कोण करणार? उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर कोण करणार? आपल्या गावातील जलस्रोत स्वच्छ कोण ठेवणार? माती वाहून जाऊ नये म्हणून झाडे कोण जगवणार? याची उत्तरे शेवटी समाजालाच द्यावी लागतात. आणि म्हणूनच जलसंधारण सरकारी कार्यक्रमातून लोकचळवळीकडे जाणे आवश्यक आहे. मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी या लोकचळवळीत राज्यातील सर्व नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे. लोकप्रतिनिधीं पासून अधिकारी- कर्मचाऱ्यांपर्यंत, डॉक्टरांपासून उद्योजकांपर्यंत, खेळाडूंपासून विद्यार्थ्यांपर्यंत, एनसीसी-एनएसएसपासून स्वयंसेवी संस्थांपर्यंत, महिला, युवक, विविध सामाजिक संघटना आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत समाजातील जवळपास प्रत्येक घटकाला या वॉकेथॉनशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
महा वॉकेथॉनसाठी क्यूआर संकेताद्वारे ऑनलाइन नोंदणी करता येणार असून सहभागी व्यक्तींना ई- प्रमाणपत्रही मिळणार आहे. पण या मोहिमेतील आणखी एक बाब विशेष लक्ष वेधून घेते. ती म्हणजे तरुणांच्या हातातील मोबाईललाच जलजागृतीचे प्रभावी माध्यम बनविण्याचा प्रयत्न. काळ बदलला आहे. एकेकाळी जनजागृतीसाठी सभा घ्याव्या लागत, भित्तिपत्रके लावावी लागत, पत्रके वाटावी लागत. आज तीस सेकंदांची प्रभावी रिल काही तासांत हजारो लोकांच्या मोबाईलपर्यंत पोहोचू शकते. समाजमाध्यमांचा वापर केवळ मनोरंजनासाठी होतो, अशी तक्रार आपण अनेकदा करतो. मग त्याच माध्यमाला सामाजिक परिवर्तनासाठी वापरून का पाहू नये? याच विचारातून 15 ते 21 ऑगस्ट दरम्यान ‘मृद व जलसंवर्धन रिल्स स्पर्धा’ राज्यभर आयोजित करण्यात आली आहे. वयोगट आहे 15 ते 30 वर्षे. रिल अवघी 30 ते 60 सेकंदांची. पण त्या एका मिनिटात तरुणांना महाराष्ट्राच्या भविष्यातील एका अत्यंत गंभीर प्रश्नावर बोलायचे आहे. मातीची धूप कशी थांबवता येईल? पावसाचे पाणी कसे साठवता येईल? शेततळी, बंधारे, पाणलोट क्षेत्र विकास यांचे महत्त्व काय? पारंपरिक जलसंधारण पद्धतींमधून आज आपण काय शिकू शकतो? आपल्या गावातील एखादे यशस्वी जलसंधारण काम इतर गावांसाठी प्रेरणा कसे ठरू शकते? माती आणि पाणी वाचविण्यासाठी नवी कल्पना कोणती असू शकते? म्हणजे मोबाईलचा कॅमेरा येथे केवळ चेहरा टिपणार नाही; तो एका पिढीची पर्यावरणाविषयीची जाणीव टिपणार आहे. या स्पर्धेत केवळ पसंती किंवा अनुयायांच्या संख्येवर विजेता ठरणार नाही, ही बाबही महत्त्वाची आहे. विषय आणि संदेश, कल्पकता, सामाजिक परिणाम, सादरीकरणाची गुणवत्ता आणि समाजमाध्यमांवरील प्रतिसाद यांचा समतोल विचार केला जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान 250 रिल्स आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातून 10 हजार रिल्सचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दहा हजार तरुणांनी पाण्यावर बोलणे ही छोटी गोष्ट नाही. दहा हजार रिल्स म्हणजे दहा हजार वेगवेगळ्या कल्पना. दहा हजार वेगवेगळे अनुभव. महाराष्ट्राच्या गावागावांतून दिसणारी माती आणि पाण्याची दहा हजार रूपे. आणि त्या प्रत्येक रिलमधून आणखी काही माणसे विचार करू लागली, तर डिजिटल माध्यमातील हा प्रयोग प्रत्यक्ष जलचळवळीचा भाग होऊ शकतो.
प्रत्येक जिल्ह्यात प्रथम पुरस्कारासाठी 25 हजार रुपये द्वितीय पुरस्कारासाठी 15 हजार रुपये आणि तृतीय पुरस्कारासाठी 10 हजार रुपये तसेच गौरवचिन्ह प्रस्तावित आहे. पात्र सहभागींना ई-प्रमाणपत्र दिले जाणार असून विजेत्यांचा ‘युवा मृद-जलदूत’ म्हणून गौरव केला जाणार आहे.
पारितोषिके आकर्षण निर्माण करतील. प्रमाणपत्रे सहभागाची नोंद ठेवतील. पण या स्पर्धेचे अंतिम यश पुरस्कारांच्या संख्येत मोजता येणार नाही. एखाद्या रिलमुळे एखाद्या विद्यार्थ्याने घरी पाणी वाया घालवणे थांबवले; एखाद्या तरुणाने आपल्या गावातील जुन्या जलस्रोताची माहिती जगासमोर आणली; एखाद्या शेतकऱ्यापर्यंत पावसाचे पाणी साठविण्याची नवी कल्पना पोहोचली किंवा एखाद्या गावाने सामूहिक जलसंधारणाचा निर्णय घेतला-तर त्या रिलची सामाजिक किंमत कोणत्याही पारितोषिकापेक्षा मोठी असेल. कारण समाजमाध्यमांवर लोकप्रिय होणे म्हणजे केवळ लाखो दृश्यसंख्या मिळविणे नव्हे; एखादी चांगली कल्पना समाजाच्या विचारांतून वर्तनात झिरपणे, हे त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्राने पाण्याचे संकट अनेकदा अनुभवले आहे. त्याच महाराष्ट्राने लोकसहभागातून जलसंधारणाचे अनेक यशस्वी प्रयोगही पाहिले आहेत. म्हणून आपल्यासमोर प्रश्न साधा आहे -पाऊस पडल्यानंतर त्याचे पाणी समुद्राकडे वाहताना पाहत राहायचे की शक्य तेवढा प्रत्येक थेंब आपल्या मातीत जिरवायचा?
भविष्यातील पाण्याची हमी कोणतेही सरकार एकट्याने देऊ शकत नाही. ती हमी समाज आणि शासन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच निर्माण होऊ शकते. 21 ऑगस्टला महाराष्ट्र चालणार आहे. पण त्या दिवशी केवळ पाय चालून उपयोग नाही; विचारही पुढे गेला पाहिजे. आपण चालताना आपल्या गावातील एखाद्या कोरड्या विहिरीचा विचार केला पाहिजे. वाहून जाणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा विचार केला पाहिजे. शेतातून वाहून जाणाऱ्या सुपीक मातीचा विचार केला पाहिजे. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आजपासून वीस -पंचवीस वर्षांनी महाराष्ट्रात जगणाऱ्या पिढीचा विचार केला पाहिजे. कारण आपण पृथ्वी, माती आणि पाणी यांचे अंतिम मालक नाही. आपण त्यांचे काही काळासाठीचे विश्वस्त आहोत. आज आपल्याला मिळालेले पाणी पूर्वीच्या पिढ्यांनी जपलेल्या निसर्गचक्रातून आले आहे. उद्याच्या पिढ्यांना आपण काय देणार, हे मात्र आजच्या आपल्या निर्णयांवर ठरणार आहे. म्हणून 21 ऑगस्टची तीन किलोमीटरची वाटचाल प्रत्यक्षात किती दूर जाईल, हे तिच्या अंतरावर नव्हे, तर तिच्यानंतर आपण काय करतो यावर ठरेल. घरातील एक थेंब वाचविण्यापासून गावातील पाणलोट जपण्यापर्यंत प्रत्येक कृती महत्त्वाची आहे. आणि म्हणून या अभियानाचा संदेश केवळ घोषवाक्य म्हणून नव्हे, तर आपल्या सामूहिक भविष्याचा संकल्प म्हणून स्वीकारायला हवा, एक रिल मातीसाठी! एक रिल पाण्यासाठी!
एक रिल सुरक्षित भविष्यासाठी!
आणि एक पाऊल
जलसुरक्षित महाराष्ट्रासाठी!
रणजितसिंह राजपूत,(जिल्हा माहिती अधिकारी, नंदुरबार).