
(नंदुरबार) राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार आणि थेट पणन परवाना धारक क्षेत्रांमध्ये विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतमालाची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशासनाने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून बाजार परिसरात खरेदी-विक्री होणाऱ्या शेतमाल, फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्यामध्ये होणारी भेसळ तसेच घातक रासायनिक प्रक्रिया थांबवण्यासाठी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 08 मे 2026 रोजीच्या विशेष परिपत्रकानुसार कडक निर्देश जारी केले आहेत, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक मंगेशकुमार शहा यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकानुसार कळविले आहे.
कृत्रिम रसायनांचा वापर करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची होणार तपासणीसदर परिपत्रकानुसार, बाजार क्षेत्रात फळे कृत्रिमरित्या पिकवणे, त्यांची गोडी वाढवण्यासाठी रसायनांचा वापर करणे, भाजीपाला व अन्नधान्य आकर्षक दाखवण्यासाठी कृत्रिम रंगांचा अथवा घातक घटकांचा वापर करणे यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. अशा बेकायदेशीर बाबी रोखण्यासाठी बाजार समिती प्रशासनाने परवानाधारक व्यापाऱ्यांची वेळोवेळी काटेकोर तपासणी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
थेट परवाना रद्द होणार आणि कायदेशीर खटला भरणार
अन्नधान्य, फळे आणि भाजीपाल्यामध्ये भेसळ किंवा घातक रसायनांचा वापर केल्याचा संशय आल्यास, संबंधित मालाची अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागामार्फत तातडीने तपासणी केली जाईल. तपासणीत दोषी आढळणाऱ्या व्यक्ती किंवा व्यापाऱ्यांविरोधात अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006 (Food Safety and Standards Act) अन्वये कडक कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. एवढेच नव्हे तर, अन्न भेसळ करणाऱ्या परवानाधारकांचा परवाना कायमचा रद्द केला जाईल आणि बाजार समितीकडून त्यांना मिळालेल्या सर्व सोयी-सुविधा सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ काढून घेतल्या जातील.
पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापराचे आवाहन
दैनंदिन भाजीपाला आणि फुलांची विक्री, वाहतूक तसेच साठवणूक करताना विहित जाडीपेक्षा कमी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या व थर्माकोलचा वापर पूर्णपणे टाळावा. बाजारात पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर वाढवण्यासाठी व्यापाऱ्यांना व ग्राहकांना प्रोत्साहित केले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि ग्राहकांना चांगल्या दर्जाचा, शुद्ध शेतमाल मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) नियम 1967 मधील तरतुदींनुसार वजन व मापांच्या तक्रारींचेही तात्काळ निवारण केले जाईल, असेही जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, श्री. शहा यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.