उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि आयपीई ग्लोबल लिमिटेड यांच्यातील सामंजस्य कराराचे स्वागत केले आहे. संबंधित विभागांकडून यासाठी आवश्यक सहकार्य केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वात हा उपक्रम महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असून राज्यातील महिला श्रमशक्तीमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे. १८ ते २९ या वयोगटासाठीची ही वाढ २०१८-१९ च्या तुलनेत २०.२ टक्क्यांवरुन २०२३-२४ मध्ये २६.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. महिलांचे कौशल्य विकास, उद्योजकतेला प्रोत्साहन आणि उपजीविकेच्या संधींचा विस्तार करण्यासाठी राज्य शासनाच्या विविध उपक्रमांचा यामध्ये महत्त्वाचा वाटा आहे.
२०२६ ते २०३० कालावधीतील कार्यक्रमाचा उद्देश कौशल्य प्रशिक्षणातून रोजगाराकडे होणारे संक्रमण अधिक प्रभावी करणे, महिलांसाठी सक्षम कार्यस्थळांचे वातावरण निर्माण करणे आणि रोजगारातील अडथळे दूर करणे हा आहे. राज्यस्तरीय अभियान, विविध विभागांमधील कौशल्यविकास उपक्रमांचे बळकटीकरण, लिंगविषयक माहिती व ज्ञानव्यवस्थेची निर्मिती आणि महिलांसाठी अनुकूल रोजगार व पायाभूत सुविधांसाठी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक यामाध्यमातून वाढविण्यात येणार आहे.
३ लाख तरुणींना वेतनाधारित रोजगार, अतिरिक्त १.५ लाख तरुणींना रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण, काम करणाऱ्या प्रत्येक १००० महिलांमागे उपलब्ध कार्यक्षम वसतिगृहांच्या खाटांमध्ये ७५ टक्के वाढ करून महिलांना अधिकाधिक वेतनाधारित आणि सुरक्षित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे, हा या प्रस्तावित कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.
महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि त्यांना शाश्वत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे राज्य शासनाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. आयपीई ग्लोबल लिमिटेडसोबतची ही भागीदारी महाराष्ट्रातील तरुणींना कौशल्य प्रशिक्षणापासून रोजगारापर्यंतचा प्रभावी मार्ग उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांनी सांगितले.
