(नंदुरबार) खरीप हंगाम सन 2026-27 मध्ये हवामान तज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या ‘एल निनो’च्या परिणामांमुळे पावसाचे असमान वितरण व खंडाची शक्यता लक्षात घेता, शेतकरी बांधवांना पिकांच्या संभाव्य नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळावे यासाठी ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’त सहभागी होण्याची मुदत आता 10 ऑगस्ट 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत 31 जुलै आणि नंतर 3 ऑगस्टपर्यंत करण्यात आली होती. या मुदतवाढीमुळे जिल्ह्यातील उर्वरित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी शंकर किरवे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
जिल्ह्यात अनेक भागात सरासरीच्या तुलनेत कमी पाऊस झाल्याने पिकांच्या उत्पादनावर होणारा संभाव्य प्रतिकूल परिणाम लक्षात घेता शासन निर्णय दि. 03 जुलै 2026 अन्वये ही योजना राबवली जात आहे. अधिसूचित महसूल मंडळात चालू वर्षाचे उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास शेतकऱ्यांना विमा भरपाई लागू होणार आहे.
खरीप हंगामातील भात, ज्वारी, बाजरी, सोयाबीन, मुग, उडीद, भुईमूग, तूर, मका व कापूस या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होता येईल.
अर्ज प्रक्रिया व आवश्यक अटी:
ऑनलाईन अर्ज: केंद्र सरकारच्या http://pmfby.gov.in या पोर्टलवर किंवा सीएससी सेंटर बँक आणि स्वतः ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येईल.
आवश्यक बाबी: जमिनीचे दस्तऐवज (7/12, 8-अ), बँक खाते, ॲग्रीस्टॅक शेतकरी आयडी आणि ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ अंतर्गत पिकाची अचूक नोंद असणे अनिवार्य आहे.
कमीत कमी क्षेत्र: पीक विम्यासाठी किमान 10 गुंठे क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.
‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’मधील पीक आणि विमा अर्जातील पीक यात फरक आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्व्हेची नोंद अंतिम मानली जाईल व तफावत असल्यास अर्ज रद्द होईल. चुकीच्या मार्गाने गैरफायदा घेणाऱ्यांना पुढील 5 वर्षे कृषी योजनांपासून वंचित ठेवले जाईल. योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार सर्वांसाठी ऐच्छिक आहे. काही अडचण आल्यास संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, बँक किंवा 14447 या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.
जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी 10 ऑगस्ट 2026 अखेरपर्यंत आपले पीक विमा अर्ज भरून योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री. किरवे यांनी या शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
