रायगड-अलिबाग: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना जाहीर केली आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्पामध्ये 212 कोटी रुपयांची तरतूद असलेले मत्स्य व्यवसाय खाते आता 1 हजार 240 कोटी रुपयांवर गेले आहे. भरडखोल येथे होत असलेल्या कामाचा दर्जा चांगलाच असेल, यात शंका नाही, हे काम दोन वर्षात पृष्ठ पद्धतीने पूर्ण केले जाईल, त्यामुळे मच्छीमार बांधवांची आर्थिक समृद्धी निश्चित होईल, असे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय, बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आज येथे केले.
श्रीवर्धन तालुक्यातील भरडखोल येथे 137.22 कोटी निधीतून उभारण्यात येणाऱ्या मत्स्यबंदर विकासकामाच्या भूमीपूजन प्रसंगी ते बोलत होते.महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या सागरमला विकासकामांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यातील भरडखोल येथील मत्स्य बंदर विकास कामासाठी मंजूर झालेल्या 137.22 कोटी रुपये कामाचे भूमीपूजन खासदार सुनील तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी व्यासपीठावर श्रीवर्धन सभापती सुचिन किर, जिल्हा परिषद सदस्या वासंती गुणाजी, म्हसळा सभापती बबन मनवे, पंचायत समिती सदस्य सुकुमार तोंडलेकर, भरडखोल सरपंच ज्योती काळपाटील, पदाधिकारी, भरडखोल मच्छिमार बंधू भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले की, गोव्यापेक्षा सुंदर समुद्रकिनारा कुठे असेल तर तो कोकणामध्ये, दिवेआगर येथे, तिथे मस्त्यालय व्हावं व एक उत्तम समुद्रकिनारा दिवेआगर येथे विकसित व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली तर भरडखोल तसेच श्रीवर्धन तालुक्यातील भागामध्ये उभारण्यात येत असलेल्या जेट्टीमुळे मच्छिमार बांधवाना लिलावाच केंद्र उभारण्यात येईल त्यामुळे विकास साधता येईल. व भविष्यात मुंबईतील कुलाबा येथील ससून डॉक येथे जाण्याची वेळ येणार नाही.
मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, या शासनाने मच्छिमारी व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला आहे, इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील मच्छिमार बांधवांच्या घरची आर्थिक समृद्धी होईल.आम्ही जनतेच्या विकासासाठी सदैव सोबत असू.
त्यांनी मच्छिमार बांधवाना आवाहन केले की, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सात आवाहने केली आहेत. त्यामध्ये डिझेल व पेट्रोल चा वापर कमी करा, असे आवाहनही केले आहे. एका मोठ्या बोटीला महिन्याला 4 ते 5 लाख लिटर डिझेल लागते, त्यामुळे डिझेलच्या बोटी न वापरता इलेक्ट्रिकल बोटी वापरता येवू शकतील का याचा विचार करावा. यासाठी मत्स्य खात्याकडून लागणारे सर्व सहकार्य दिले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
