उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटीच्या जागा पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्यासंदर्भात आढावा घेतला. महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळाच्या जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून विकास करताना तेथे उभारली जाणारी नवीन बसस्थानके आणि इतर वास्तू केवळ आधुनिक सुविधांनी युक्त न राहता ‘आयकॉनिक’ आणि शहराच्या सौंदर्यात भर घालणाऱ्या असाव्यात सोबतच नागरिकांना सुविधा देखील मिळाव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.
एसटी महामंडळ दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवाशांची वाहतूक करते. महामंडळाच्या ताफ्यात १५,५०० हून अधिक बसेस असून राज्यभर बसस्थानके आणि आगारांचे मोठे जाळे आहे. मात्र, अनेक बसस्थानकांच्या इमारती ४० वर्षांहून अधिक जुन्या असून कालबाह्य पायाभूत सुविधांमुळे प्रवाशांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र एसटी महामंडळ २.०’ अंतर्गत आधुनिक, सुरक्षित आणि प्रवासी-केंद्रित बसस्थानकांच्या विकासावर भर देण्यात येत आहे – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
एसटीच्या जागांचा विकास हा केवळ व्यावसायिक उत्पन्नाचा विषय न ठेवता प्रवाशांना आधुनिक सुविधा, शहरांना आकर्षक आणि दर्जेदार वास्तू आणि महामंडळाला शाश्वत आर्थिक बळ देणारा ठरावा, यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर यांनी सादरीकरण केले. पहिल्या टप्प्यात १४७ बसस्थानके व एसटीच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास केला जाईल. एसटी महामंडळाच्या जमिनीची मालकी महामंडळाकडेच कायम राहणार असून जमीन कायमस्वरूपी हस्तांतरित केली जाणार नाही. विकासाचा १०० टक्के खर्च विकासकाकडून केला जाणार असल्याने शासन किंवा महामंडळावर बांधकामाचा आर्थिक भार येणार नाही.
यावेळी परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सेठी, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना उपस्थित होते.
