भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या प्रशिक्षण वर्गात ‘डिजीटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कायदा

शासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका व जबाबदाऱ्या’ याविषयी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महसंचालक प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह मार्गदर्शन केले. यावेळी लोक प्रशासन संस्थेचे अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय, संस्थेचे मानद खजिनदार विनायक देवधर उपस्थित होते.

प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले की,

सायबर क्राईमच्या माध्यमातून तयार झालेल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार भारताच्या सकल देशातंर्गत उत्पादन (जीडीपी) पेक्षा दुपटीचा आहे. यावरून सायबर क्राईममधून होणाऱ्या व्यवहारांची व्याप्ती लक्षात येते.

नवीन डीपीडीपी कायद्यामुळे नागरिकांची माहिती संरक्षित होणार असल्याने व्यावसायिक स्वरूपात माहितीचा उपयोग करणे शक्य नाही.

शासन लोककल्याणकारी उद्दिष्टासाठी योजनांच्या क्रियान्वयनकरिता माहितीचा उपयोग करू शकते.

हा कायदा मे २०२७ पासून अंमलात येईल. अंमलबजावणीनंतर एखाद्या योजनेसाठी उपयोगात येणाऱ्या नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी यंत्रणांची असेल. कुणाचीही वैयक्तिक माहिती विविध समाज माध्यमे, ई-मेल आदींद्वारे पाठविता येणार नाही. ‘डाटा ब्रिच’ झाल्यास संबंधितांना दंड भरावा लागणार आहे. वैयक्तिक माहिती देता येणार नाही, मात्र समुच्चक माहिती आकडेवारी स्वरूपात देता येईल.

कायद्यानुसार वैयक्तिक माहिती घेण्यासाठी संबंधित नागरिकाला पूर्वसूचना द्यावी लागेल. त्याची संमती घेऊनच माहितीचा उपयोग करता येईल. ज्या उद्देशासाठी माहिती घेण्यात आली त्यासाठीच ती उपयोगात आणता येईल. त्यासाठी माहिती प्राप्त करण्याच्या उद्देश, नागरिकांकडून निवड व संमती, माहितीच्या संकलनावर मर्यादा महत्त्वाच्या असतील.