मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या अनुषंगाने अर्ज किंवा निवेदने सादर करण्यासाठीची मुदत ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाने प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण संदर्भात न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पाटणा) यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय समितीने शिफारशींसह १६ मार्च २०२६ रोजी आपला अहवाल शासनास सादर केला होता. या अहवालावर पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या १० एप्रिल २०२६ च्या प्रसिद्धीपत्रकान्वये, संबंधितांना आपल्या मते मांडण्यासाठी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली होती तसेच सुनावणी १७ व १८ एप्रिल २०२६ रोजी आयोजित करण्यात येणार होती.
मात्र, सामाजिक संघटना तसेच विविध स्तरांतून कालावधी अपुरा असल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार, dg-sw@barti.in या ई-मेल आयडीवर अर्ज किंवा निवेदन सादर करण्यासाठी आता ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
तसेच, मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर होणाऱ्या सुनावणीची वेळ, स्थळ व दिनांक याबाबतची माहिती यथावकाश कळविण्यात येणार असल्याचेही प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
