(नंदुरबार) महिलांमधील गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचे (Cervical Cancer) वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून 8 मार्च २०२६ रोजी नंदुरबार जिल्ह्यात या राज्यस्तरीय ‘एचपीव्ही’ (HPV) लसीकरण मोहिमेचा अधिकृत शुभारंभ करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विनय सोनवणे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम जिल्हाभर राबविण्यात येत आहे.
14 वर्ष वयोगटातील मुलींना मिळणार सुरक्षा
या मोहिमेअंतर्गत प्रामुख्याने 14 वर्ष वयोगटातील मुलींना ही लस दिली जाणार आहे. ज्या मुलींनी 14 वर्षे पूर्ण केली आहेत, मात्र अद्याप 15 वर्षे पूर्ण केलेली नाहीत, अशा सर्व मुली या मोफत लसीकरणासाठी पात्र असतील. मुलींचे भविष्य कर्करोगमुक्त करण्यासाठी ही लस अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे.
मोहिमेचा कालावधी आणि वेळ
ही विशेष मोहीम 8 मार्च 2026 पासून सुरू झाली असून ती पुढील 90 दिवस, म्हणजेच 8 जून 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे. लसीकरणाची वेळ दररोज सकाळी 08-00 ते दुपारी 02-00 वाजेपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
लसीकरण कोठे उपलब्ध?
पालकांना आपल्या पाल्याचे लसीकरण करण्यासाठी खालील केंद्रांवर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे:
• जिल्हा रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालये.
• सर्व शासकीय महिला व ग्रामीण रुग्णालये.
• सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC).
लसीकरणासाठी आवश्यक बाबी
• कागदपत्रे: लाभार्थी मुलीचे आधार कार्ड आणि आधारशी लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक सोबत असणे अनिवार्य आहे.
• महत्त्वाची सूचना: लस घेण्यासाठी येताना मुलीने रिकाम्या पोटी येऊ नये. तसेच, लसीकरणाच्या वेळी पालकांनी सोबत असणे आवश्यक आहे.
लस पूर्णपणे सुरक्षित
आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे की, या लसीचे शरीरावर कोणतेही विपरीत अल्प किंवा दीर्घकालीन दुष्परिणाम होत नाहीत. ही लस पूर्णपणे सुरक्षित असून जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त आहे.
प्रशासनाचे आवाहन
“गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग हा महिलांमधील एक गंभीर आजार आहे. या मोहिमेद्वारे मुलींना या आजारापासून संरक्षण देणे हा मुख्य उद्देश आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पालकांनी आपल्या मुलींचे लसीकरण करून घ्यावे,” असे आवाहन जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी केले आहे.
