गडचिरोली: गडचिरोली जिल्हा सध्या विकासाच्या एका महत्त्वपूर्ण वळणावर उभा असून, येथील उच्च गुणवत्तेच्या लोह खनिजांच्या उपलब्धतेमुळे जिल्ह्यात लवकरच मोठे उद्योग निश्चितपणे आकारास येणार आहेत. या औद्योगिक क्रांतीमुळे जिल्ह्याचे ‘भविष्य उज्वल’ असून, याचा थेट लाभ स्थानिक जनतेला मिळण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांनी पायाभूत सोयीसुविधांसोबतच मनुष्यबळ विकासावर लक्ष देण्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले.
मुख्य सचिवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी ते बोलत होते. प्रधान सचिव तथा विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक निलोत्पल, मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
गडचिरोलीच्या उज्वल भविष्यासाठी येथील युवकांचे कौशल्य विकसित करणे ही काळाची गरज असल्याचे मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे काळानुरूप परिवर्तन करून त्यांना उद्योगांशी जोडले पाहिजे. जिल्ह्यात महाविद्यालयांची संख्या वाढवून उच्च शिक्षणाची दारे अधिक रुंदावणे आवश्यक आहे, जेणेकरून येथील तरुण पिढी येणाऱ्या नवीन उद्योगांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. शासकीय यंत्रणेने वैयक्तिक लाभाच्या प्रत्येक योजना समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत आणि प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत. प्रशासकीय कामात येणारी दिरंगाई टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी आता प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात जाऊन विकास कामांना गती दिली पाहिजे. पूर्वी दुर्गम भागात जाण्यासाठी नक्षलवादाचे जे कारण दिले जात होते, तशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही, त्यामुळे ‘ऑनफिल्ड’ कामावर सर्वांनी लक्ष केंद्रित करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांबाबत बोलताना त्यांनी वनविभागाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. रस्ते, दळणवळण आणि दूरसंचार सुविधा उभारताना वनविभागाकडून होणारी अनावश्यक परवानग्यांची मागणी रास्त नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. ऑनलाईन यंत्रणा कार्यान्वित असतानाही ऑफलाईन कागदपत्रांचा आग्रह धरणे चुकीचे असून, वनविभागाने वृक्षतोड टाळण्यासाठी कागदविरहित कामकाजाला प्राधान्य द्यावे. राष्ट्रीय महामार्ग, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम आणि मोबाईल टॉवर उभारणी यांसारखी महत्त्वाची कामे परवानग्यांच्या अभावी प्रलंबित राहता कामा नयेत. क्षुल्लक कारणांसाठी एका विभागातून दुसऱ्या विभागात फाईल्स फिरत राहिल्याने कामात दिरंगाई होते. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढतो किंवा ते प्रकल्प इतर राज्यात स्थलांतरित होतात, याकडे लक्ष वेधून परवानगी प्रक्रियेतील टप्पे कमी करून कामे वेगाने सुरू करण्याचे त्यांनी सांगितले. विविध विभागांनी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्याची यंत्रणा उभारण्याचेही त्यांनी नमूद केले.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत किती गावे रस्त्याने जोडली गेली आणि किती प्रलंबित आहेत याची माहिती मागवत त्यांनी, केंद्र शासन निधी देण्यास तत्पर असून प्रस्ताव वेळेत न गेल्यानेच निधी मिळत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. प्रलंबित रस्ते प्रस्ताव तातडीने केंद्राकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले.
ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांच्या तक्रारींची दखल घेत, स्थानिक स्तरावर उपचार शक्य असताना रुग्णांना इतरत्र रेफर करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘हर घर नल’ योजनेची अंमलबजावणी करताना केवळ पाईपलाईन न टाकता प्रत्यक्ष पाणी उपलब्ध करून देण्यावर त्यांनी भर दिला. रस्ते आणि दळणवळण सुविधांची वेळेत उभारणी न झाल्यास नक्षल पोषक वातावरण तयार होऊ शकते, असा इशारा देत त्यांनी विकासाच्या मार्गातील तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी स्वतः पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
बैठकीला विविध विभागांचे मुख्य अधिकारी उपस्थित होते.
