सांगली: जिल्ह्यात 657 उमेदवारांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यातील १०० उमेदवारांना आज राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा)पाटील यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात नियुक्तीचे प्रमाणपत्र व शिक्के वाटप करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी नवनियुक्त विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना करावयाच्या कामकाजाबाबत मार्गदर्शन केले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित या कार्यक्रम प्रसंगी आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, मा. पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, तहसिलदार लिना खरात, सम्राट महाडिक तसेच नवनियुक्त विशेष कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील दिनांक 3 फेब्रुवारी 2025 रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 4 मध्ये विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीसंदर्भात कार्यपध्दती दिलेली असून विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमणुकीकरिता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी निवड समिती आहे. महसूल मंत्री हे समितीचे अध्यक्ष असून पालकमंत्री हे सदस्य तर जिल्हाधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. त्याअनुषंगाने पालकमंत्री महोदय यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या उमेदवारांच्या यादीला महसूल मंत्री यांची मान्यता घेऊन, पात्र असलेल्या एकूण 657 उमेदवारांची जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील दि. 23 मार्च 2026 रोजीच्या आदेशान्वये विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उपविभागीय अधिकाऱ्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्स सिस्टीमचे वाटप
दरम्यान याच कार्यक्रमात पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते महसूल उपविभागीय अधिकारी यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्स सिस्टीमचे प्रातिनिधिक स्वरूपात वितरण करण्यात आले. यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, मा. पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, उपविभागीय अधिकारी रणजीत भोसले, श्रीनिवास अर्जुन, अजयकुमार नष्टे आणि समाधान शेंडगे, तहसिलदार लिना खरात, सम्राट महाडिक आदी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय स्तरावर गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण या स्वरूपाची नियमित योजना सन 2022 पासून सुरू झाली. याअंतर्गत महसूल उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्स सिस्टीम देण्यात आली. याचा महत्वपूर्ण वापर व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे होणाऱ्या बैठकीसाठी होणार असून अधिकाऱ्यांचा प्रवासाचा वेळ, इंधन वाचून प्रशासकीय कार्यक्षमतेत वाढ होणार आहे.
