उपशाच्या पार्श्वभूमीवर सहा मोठ्या प्रकल्पांच्या जलाशयातून प्रायोगिक तत्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यास व त्याबाबतच्या सुधारित धोरणास मान्यता देण्यात आली.
यामुळे प्रकल्पांतील पाणीसाठा वाढणार असून, शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होणार आहे. तसेच, धरणांच्या जतन – संवर्धनाच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर गाळ काढण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, मुळा, जायकवाडी आणि हतनूर धरण या प्रकल्पांचा समावेश आहे. संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळांना कार्यवाहीचे अधिकार दिले आहेत. शेतकऱ्यांना गाळ पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी केवळ वाहतूक खर्च करायचा आहे.
मंत्रिमंडळनिर्णय
CabinetDecision
नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजनेसाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे १६५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना दमणगंगा खोऱ्यातील वाल नदीच्या नाल्यावर प्रस्तावित आहे. याद्वारे पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी पूर्व वाहिनी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे ३२.०४ दशलक्ष घन फूट पाणी उपलब्ध होणार आहे. यापैकी ४.८३ दशलक्ष घ. फू. पाणी साठा स्थानिक वापरासाठी तर २७.२१ द.ल.घ. फू. पाणी साठा गोदावरी खोऱ्यात प्रवाही पद्धतीने वळविण्याचे नियोजन आहे. ४९.२६ कोटी पैकी ४६ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी तर ३.२६ कोटी रुपये अनुषांगिक कामासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळनिर्णय
CabinetDecision
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे परिणामकारक नियोजन करून दोन्ही जिल्ह्यांच्या विकासासाठी ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ आणखी तीन वर्षासाठी २०२८-२९ पर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. योजना कालावधीत दोन्ही जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. दोन्ही जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि समुद्र किनारा यांच्या वापरातून पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसायास चालना देऊन रोजगार निर्मिती करणे आणि दरडोई उत्पन्नात वाढ करण्याचे नियोजन आहे.
याची अंमलबजावणी दोन भागात करण्यात येणार आहे. योजनेच्या २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत प्रशासकीय मान्याता मिळालेल्या परंतु, अद्याप अपुरी राहिलेली कामे ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पुर्ण करण्यासाठी योजनेच्या भाग-एक अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. योजनेच्या भाग दोनमध्ये दोन्ही जिल्ह्याच्या सर्व कामांना २०२६-२७ या वर्षात प्रशासकीय मान्यता घ्यावी. सर्व कामे २०२६-२७ ते २०२८-२९ या कालावधीतच पूर्ण करायची आहेत.
मंत्रिमंडळनिर्णय
CabinetDecision
स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी या आधारे सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतच्या धोरणास मान्यता देण्यात आली. यामुळे गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणाऱ्या उमेदवारांबाबत स्पष्टता निर्माण होणार असून आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणि सुसंगती येणार आहे.
मंत्रिमंडळनिर्णय
CabinetDecision
विजाभज प्रवर्गाच्या खासगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मंजूरी देण्यात आली.
राज्यात विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, ऊसतोड व विद्यानिकेतन अशा एकूण ९७७ आश्रमशाळा स्वंयसेवी संस्थामार्फत अनुदान तत्त्वावर चालविल्या जातात. या आश्रमशाळांतील ७८८ उच्च माध्यमिक शिक्षकांना ही वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी श्रेणी लागू होणार आहे. हा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही, तसेच यात कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.
मंत्रिमंडळनिर्णय
CabinetDecision
नाशिक येथील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला विविध प्रकारच्या वाङ्मयीन उपक्रमांच्या आयोजनासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून दहा लाख रुपये निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. मराठी साहित्याचा प्रसार आणि संवर्धनासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे, मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई, विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर, मराठवाडा साहित्य परिषद, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण मराठी साहित्य परिषद, रत्नागिरी, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा, कोल्हापूर या सात संस्थांना दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. याचप्रमाणे कार्य करणाऱ्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानलाही असा निधी दिला जाणार आहे.
मंत्रिमंडळनिर्णय
CabinetDecision
नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी आवश्यक ठरेल, अशा खासगी जमिनीच्या खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) मधील आडगाव-दिंडोरी रोड-डकांबळे शिवार-राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८४८-पेठ गवळवाडी-गंगापूर -रोड-गोवर्धन-त्र्यंबक महामार्ग-बेलगाव ढगा-नाशिक मुंबई महामार्ग-विल्होली-सिन्नर फाटा अशा ६६.१५ किलोमीटरच्या आखणीस मान्यता देण्यात आली आहे. परिक्रमा मार्गाच्या भूसंपादनासाठी ३ हजार ६५९ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. हा खर्च नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळनिर्णय
CabinetDecision
राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या फेररचनेसह विभागाकरिता सुमारे ८ हजार ७६७ पदांच्या आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आली.
२०१७ मध्ये ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातून मृद व जलसंधारण या स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यात आली होती. छत्रपती संभाजीनगर येथे आयुक्तालयाच्या स्थापनेसह क्षेत्रीय स्तरावरील यंत्रणेसाठी सुमारे १६ हजार ४२३ पदाचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला होता. यात मूळ विभागाची ६ हजार ४८१ पदे व कृषी विभागाकडून ९ हजार ९४२ पदे वर्ग होणे अपेक्षित होते. यावर उच्चस्तरीय सचिव समितीने मृद व जलसंधारण विभागाकरिता मंजूर ६ हजार ४८१ व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता मंजूर २ पदांसह एकूण ६ हजार ४८३ पदांव्यतिरिक्त सुमारे २ हजार २८४ वाढीव पदांसह ८ हजार ७६७ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधला मान्यता दिली.
मंत्रिमंडळनिर्णय
CabinetDecision
पुणे नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीचा विकास करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेस तीन शासकीय जमिनी विनामूल्य देण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे पुणे महानगरपालिकेसाठी ११६ कोटी ६३ लाख ८२ हजार ३८६ रुपयांची कब्जेहक्काची रक्कम माफ होणार आहे.
पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीचा विकास करण्यासाठी संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल या दरम्यानच्या बाधित होणाऱ्या पुणे पेठ संगमवाडी (भूखंड क्रमांक ८१,८५,८६ आणि ९०) येथील नदी पात्रात असलेली ११०१५ चौरस मीटर मळई जमीन, मुंढव्यातील बोटॅनिकल गार्डनची सर्व्हे क्रमांक ८८ येथील ३४१२८.१६१ चौरस मीटर आणि मुंढव्यातीलच महिला व बाल सुधार गृहाची ७७०८.४९७ चौरस मीटर जमीन पुणे महानगरपालिकेस हस्तांतरित करावी असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी पाठविला होता.
मंत्रिमंडळनिर्णय
CabinetDecision
महाराष्ट्रातून बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्याकरिता बांग्लादेशातील आयात शुल्काच्या ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देणारी योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्याकरिता आयात शुल्कावर ५० टक्के अनुदान देण्यात येत होते. या योजनेला शेतकऱ्यांकडून फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. तसेच विविध संस्था, संघटना यांच्याकडून योजना बंद करण्याबाबत निवेदने देण्यात आली होती. त्यावर हा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळनिर्णय
CabinetDecision
राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय संस्थाच्या इमारतींना विकास शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्यासाठी संबंधित महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी अशा संस्थांना २५ टक्क्यांची सवलत मिळत असे.
राज्यातील नागरिकांना सुलभ तसेच परवडणाऱ्या दरात व दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय सेवा संस्थांना प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक आहे. या संस्था वैद्यकीय क्षेत्रात चांगल्या पायाभूत सुविधा व आरोग्य सेवा प्रकल्प राबवित असतात.
मंत्रिमंडळनिर्णय
CabinetDecision
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगामध्ये उपाध्यक्ष हे पद नव्याने निर्माण करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यासाठी १७ जुलै २०२५ रोजी अधिनियम प्रसिद्ध करण्यात आला. हा अधिनियम ११ मे २०२६ रोजी अंमलात आला आहे. मात्र, आयोगाच्या कार्यप्रणालीत प्रभावी समन्वय आणि प्रशासकीय सोयीसाठी उपाध्यक्षपद निर्माण करण्यात येत असून त्याबाबतची तरतूद अधिनियमात करण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळनिर्णय
CabinetDecision
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगात उपाध्यक्ष नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग स्थापन करण्यासाठी १० जून २०२५ रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार १७ जुलै २०२५ रोजी अधिनियम प्रसिद्ध करण्यात आला. हा अधिनियम १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी अंमलात आला आहे. मात्र आयोगाच्या रचनेनुसार सदस्यांतील एका सदस्यास उपाध्यक्ष म्हणून काम करता येईल, अशी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
त्यानुसार संबंधित महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग अधिनियम, २०२५ (सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
‘मंत्रिमंडळ निर्णय’ सविस्तर पाहण्यासाठी ‘महासंवाद’च्या पुढील 
