नागपूर: पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भातील वाद कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी राज्य सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती महसूल मंत्री तथा नागपूर व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भातील वाद कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी राज्य सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. सुमारे चार लाख हेक्टर जमिनी या देवस्थान इनाम प्रकारातील असून, देवस्थान हक्क व कुळ हक्क याबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी कायदा आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
हा प्रस्तावित कायदा दोन-तीन दिवसांत महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाणार असून नागरिकांना सूचना व अभिप्राय नोंदवता येणार आहेत. यावर अंतिम निर्णय जुलै महिन्यातील अधिवेशनात घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उष्णतेसाठी व्यापक कृती आराखडा
उष्णतेच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने व्यापक कृती आराखडा (ॲक्शन प्लॅन) तयार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार सर्व जिल्ह्यांचे पालकमंत्री यांना यासाठी आवश्यक ते निर्देश देण्यात आले आहेत. नागपूर व अमरावती येथे बैठका घेऊन जलसाठे मजबूत करणे, पाणी साठवण वाढवणे, अपव्यय टाळणे व काटकसरीने वापर करणे यासंदर्भात विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनीही पाण्याचा जपून वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
दुष्काळी परिस्थितीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, बुलढाणा, हिंगोली तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये जलसाठे कमी असल्याने परिस्थिती गंभीर आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून उपाययोजना आखण्यात आल्या असून जनतेला पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. यासाठी १७-१८ उपाययोजना राबवण्यात येत असून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र एसओपी व नियमावली तयार करण्यात आली आहे. ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत निधी उपलब्ध असून त्यात कोणतीही अडचण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
