मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात विविध सेवाभरतींसाठी होणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक, अधिक सुरक्षित आणि सर्वसंमतीने सुधारणांसाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला. या समितीने राज्यात प्रत्येक विभागात जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत सर्वंकष सुधारणांबाबत अहवाल सादर करावयाचा आहे. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते, त्यांनीही यासंदर्भात उपयुक्त सूचना केल्या.
केंद्र सरकारने पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहारासंदर्भात नुकताच संसदेत कायदा केला आहे. महाराष्ट्राचाही स्वतंत्र कायदा आहेच. तथापि, संसदेचा कायदा अधिक कठोर असल्याने तो राज्यातही लागू करण्यासंदर्भात येत्या पंधरवड्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. राज्यात किमान २५ हजार सुरक्षित क्लासरुम उभारण्यात याव्यात – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
ही उच्चस्तरीय समिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेत असेल. पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा त्यात समावेश असेल. समितीने प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घ्यायची आहेत. त्याआधारावर राज्यासाठीचे समग्र धोरण ठरविण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
