मुंबई: महाराष्ट्रातील गड किल्ले यांचे जतन संवर्धन अधिक प्रभावीपणे करता यावे यादृष्टीने सद्यस्थितीत जी शासकीय यंत्रणा उपलब्ध आहे त्यापेक्षा अधिक प्रभावी काम करायचे असेल आणि गडकिल्ल्यांशी संबंधित सर्व प्राधिकरण, यंत्रणा यात उत्तम समन्वय होऊ शकेल असे महामंडळ असावे की, अन्य कोणत्या कायद्याने एखादे प्राधिकरण स्थापन करणे आवश्यक आहे याबाबतचा अभ्यास करून एक महिन्यात अहवाल सादर करा, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी विभागाला दिले.
याबाबत पु. ल. देशपांडे सभागृहात आयोजित बैठकीस अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सचिव किरण कुलकर्णी आदींसह जागर प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत मंत्री ॲड आशिष शेलार म्हणाले, महामंडळ स्थापन करण्याची कार्यवाही करत असताना केवळ महामंडळच स्थापन करायचे की गड-किल्ल्यांच्या विकासासाठी एखादी अधिक कार्यक्षम आणि लवचिक प्रशासकीय व्यवस्था उभी करायची, यावर सखोल तपासणी करून निर्णय घ्यावा. या व्यवस्थेने गड-किल्ल्यांचे प्रत्यक्ष संवर्धन, त्यांची नियमित देखरेख आणि परिसर सौंदर्यीकरणावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करावे.
या व्यवस्थेच्या माध्यमातून गड-किल्ल्यांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा कशा प्रकारे उपलब्ध करून देता येतील आणि पर्यटकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या सेवाशुल्क काय असेल, याचे नियोजनही केले जावे. महामंडळ किंवा प्रशासकीय व्यवस्थेची उभारणी करताना कोणतीही त्रुटी राहू नये आणि तज्ज्ञांचा दृष्टिकोन लक्षात घेतला जावा, यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाने ‘जागर प्रतिष्ठान’च्या प्रतिनिधींशी तसेच या क्षेत्रातील जाणकार तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांशी सविस्तर चर्चा करावी, असे निर्देशही मंत्री शेलार यांनी दिले.
याबाबत सर्व बाजूंचा विचार करून पुढील एका महिन्याच्या कालावधीत सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशा सूचना देत मंत्री ॲड शेलार म्हणाले, राज्यातील गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनाबाबत आमदार अतुल भातखळकर यांनीही अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळाच्या सभागृहात मागणी केली होती. महाराष्ट्राचा गौरवशाली वारसा असलेल्या गड-किल्ल्यांच्या विकासासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
