(नंदुरबार) राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया (NMEO-OS) सन 2026-27 अंतर्गत जिल्ह्यामध्ये कृषी प्रक्रिया व काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठी मोठे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत 250 मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम, 10 टन क्षमतेचे तेल काढणी युनिट तसेच मिनी ऑईल मिल/एक्सपेलर-फिल्टर प्रेस युनिटसाठी 50 टक्क्यांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकरी व संस्थांनी 31 जुलै 2026 पर्यंत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
प्रकल्पांनुसार मिळणारे अनुदान व उद्दिष्टे:
गोदाम बांधकाम (250 मे. टन क्षमता): प्रत्यक्ष प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल रुपये 14 लाख 40 हजार (जी रक्कम कमी असेल तेवढे) अनुदान दिले जाईल.
तेल काढणी युनिट (10 टन क्षमता): प्रत्यक्ष प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल रुपये 9 लाख 90 हजार अनुदान मंजूर केले जाईल.
मिनी ऑईल मिल / एक्सपेलर युनिट:
• फिल्टर प्रेससह युनिट: प्रति युनिट कमाल रुपये 4 लाख अनुदान.
• फिल्टर प्रेसशिवाय युनिट: प्रति युनिट कमाल रुपये 3 लाख अनुदान. (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, सीमांत शेतकरी व महिला प्रवर्गासाठी 50 टक्के तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 40 टक्के अनुदान दिले जाईल.)
पात्रता व अर्ज प्रक्रिया:
• गोदाम बांधकाम: शासकीय संस्था, खाजगी उद्योग, शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO), समूह आधारित व्यवसाय संस्था व सहकारी संस्था पात्र असतील. ही योजना बँक कर्जाशी निगडित असल्याने राष्ट्रीयकृत बँकेकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
• मिनी ऑईल मिल: FPO, मूल्य साखळी भागीदार व वैयक्तिक शेतकरी पात्र. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस याचा लाभ मिळेल. मिनी ऑईल मिलसाठी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर कृषी यांत्रिकीकरण सदराखाली ऑनलाईन अर्ज करावा.
आवश्यक कागदपत्रे
शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO) साठी सभासद यादी, 3 वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट्स, 7/12 उतारा किंवा 29 वर्षांचा भाडेपट्टा करार, टॅन व पॅन (TAN व PAN) तसेच महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या अधिकृत अभियंत्यांकडून मान्यताप्राप्त प्लॅन व अंदाजपत्रक जोडणे बंधनकारक आहे.
