मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्यस्तरीय बँकर्स समिती’ची १७१ वी बैठक झाली.
The 171st meeting of the 'State Level Bankers Committee' was held under the chairmanship of Chief Minister Devendra Fadnavis.
राज्यातील शेती, एमएसएमई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी बँकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकीची भावना ठेऊन काम करावे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन शेती कर्ज व पिक कर्ज वाटप गांभिर्याने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती सदस्य उपस्थित होते. वार्षिक कर्ज आराखडा २०२६-२७ चे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की,
राज्यातील बहुतांश क्षेत्रांमध्ये कर्जवाढ होत असली तरी कर्ज खात्यांची संख्या सातत्याने कमी होत असल्याची बाब अत्यंत चिंताजनक.
क्रेडिट वाढत आहे; मात्र खाते कमी होत आहेत. ही परिस्थिती धोकादायक असून एसएलबीसीने यावर स्ट्रॅटेजी तयार करण्याची गरज आहे. २०२२-२३ पासून २०२५-२६ पर्यंत ६१ लाखांवरून ४३ लाखांपर्यंतची खात्यांची घसरण अत्यंत गंभीर बाब.
पीक कर्ज वितरणात सहकारी बँकांची कामगिरी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी, राष्ट्रीयकृत बँकानी कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची गरज.
पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट आवश्यक नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट करुनही शाखा मुख्यालयाच्या सूचनांचे कारण देतात. सर्व बँकांच्या मुख्यालयांनी स्पष्ट निर्देश द्यावेत की, पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट लागू करू नये.
पीक कर्ज वितरणात केवळ सिंधुदुर्ग आणि धुळे या दोन जिल्ह्यांनी ९० ते १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले. काही जिल्ह्यांतील कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने या भागांमध्ये विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता.
एमएसएमई क्षेत्रात कर्जवाढ होत असली तरी नवीन खाती वाढत नाहीत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतील १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या श्रेणीत राज्यभरात आतापर्यंत केवळ साडेसात हजार लाभार्थी झाले आहेत. हीच श्रेणी अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान देऊ शकत असल्याने सर्व बँकांनी यासाठी स्वतंत्र उद्दिष्ट निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
एसएलबीसीचा आत्मा आणि उद्देश प्रत्यक्ष कामात उतरला तरच राज्याच्या आर्थिक विकासाला त्याचा खरा फायदा होईल. बँका केवळ नफ्यासाठी नाहीत. त्या देशाच्या आर्थिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊन त्यांनी अधिक सक्रियपणे काम करावे. राज्यातील शेतकरी, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत कर्जाचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी सर्व बँकांनी समन्वयाने काम करावे.
000
देशातील सर्वात सक्षम महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था असून राज्याचा आर्थिक विकास अधिक वेगाने पुढे नेण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. एसएलबीसीस्तरावर महिलांसाठी विशेष कृषी वित्त धोरण राबविण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे वर्ष ‘इंटरनॅशनल इयर ऑफ वुमन फार्मर’ म्हणून घोषित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातही महिला कृषी वर्ष घोषित करण्यात आले आहे. अन्नसुरक्षा, दुग्धव्यवसाय, पशुपालन, भाजीपाला उत्पादन, शेती प्रक्रिया उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला महिला मोठा आधार देतात. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर महिला प्रत्यक्ष शेतीच्या कामात सहभागी होतात; मात्र त्यांना स्वतंत्र कर्ज, जमीन मालकी, किसान क्रेडिट कार्ड, यांत्रिकीकरण, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यात अनेक अडचणी येतात. ग्रामीण उद्योजकता आणि स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी बँकांनी अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी. ‘विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित भारत’ या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी शासन, बँका आणि सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार
