छत्रपती संभाजीनगर: विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी आज विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी व नगरपालिकांच्या मुख्याधिकारी यांची बैठक घेऊन नगरपालिका प्रशासनातील प्रलंबित मुद्यांचा सविस्तर आढावा घेतला. नगरपालिका क्षेत्रातील मूलभूत सुविधांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तसेच विकासकामांना गती देण्यासाठी प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने कार्य करावे, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीला नगर प्रशासन विभागाचे सह आयुक्त देविदास टेकाळे उपस्थित होते. तर दुरदृश्य प्रणालीव्दारे विभागातील जिल्हाधिकारी, नगर परिषदांचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुली, नागरी पायाभूत सुविधा, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 तसेच ‘नमो उद्यान’ स्पर्धा यांसह विविध विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. प्रलंबित प्रस्तावांची स्थिती, निधीचा वापर आणि अंमलबजावणीतील अडचणींचा आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना कामकाजात गती आणण्याचे निर्देश देण्यात आले.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत मंजूर व प्रलंबित घरकुलांची माहिती तपासून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यावर भर देण्यात आला. जिओ-टॅगिंग व एमआयएस प्रणाली अद्ययावत ठेवून पारदर्शकता वाढविणे आणि लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा प्रभावी लाभ पोहोचविणे आवश्यक असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी नमूद केले. “सर्वांसाठी घर” हे उद्दिष्ट निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
‘नमो उद्यान’ स्पर्धेच्या अनुषंगाने विविध नगरपालिकांनी केलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करून दर्जेदार व सुबक उद्याने विकसित करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्याचे करा तसेच उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या नगरपालिकांचा गौरव करत इतरांनीही स्पर्धेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असेही त्यांनी सांगितले.
मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुलीच्या बाबतीत अनेक नगरपालिकांमध्ये अपेक्षित प्रगती न झाल्याचे निदर्शनास आले. थकबाकी कमी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून महसूल वाढविण्यावर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले. नियमित व प्रभावी वसुलीद्वारे विकासकामांना आवश्यक निधी उपलब्ध होईल, असे विभागीय आयुक्त श्री पापळकर यांनी स्पष्ट केले.
नगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक रस्ते, पादचारी मार्ग, नाले व शासकीय जागांवरील वाढत्या अतिक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिलपासून विशेष अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने अतिक्रमणे काढून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्तांनी केले.
