Home महाराष्ट्र चेंबूर येथील उच्च शिक्षण विभागाच्या इमारत बांधकामास गती द्यावी – उच्च व...

चेंबूर येथील उच्च शिक्षण विभागाच्या इमारत बांधकामास गती द्यावी – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचे निर्देश

The construction of the building of the Higher Education Department in Chembur should be accelerated – instructions from Higher and Technical Education Minister Chandrakantdada Patil

मुंबई :- उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत असलेली काही महत्वाची कार्यालये आणि विभागीय कार्यालय मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि काही भाडेत्त्वावरील जागेत आहेत. या सर्व कार्यालयांना एकाच ठिकाणी आणण्यासाठी चेंबूर येथे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामाला अधिक गती देऊन पुढील शैक्षणिक वर्षापूर्वी सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी सुरू करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी आज चेंबूर येथे उच्च शिक्षण विभागासाठी उभारण्यात येत असलेल्या नवीन इमारत प्रकल्पाची पाहणी केली. यावेळी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, चेंबूर येथे उभारण्यात येत असलेल्या इमारतीत रुसा (आरयुएसए), राष्ट्रीय सेवा योजना, विभागीय सहसंचालक कार्यालय, शिक्षण शुल्क नियमन समिती, महा-सार्क यांसह उच्च शिक्षण विभागाची अन्य कार्यालये एकत्रितपणे कार्यरत होतील. यामुळे विभागीय कामकाजातील समन्वय सुलभ होईल आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल, शैक्षणिक कार्याला अधिक गती मिळेल. या कामांना गती देण्यासाठी, चेंबूर येथील चालू बांधकामाच्या समन्वयासाठी प्राचार्य दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्रपणे समन्वयक म्हणून नेमणूक करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले.

शैक्षणिक संकुल कार्यान्वित झाल्यानंतर उच्च शिक्षण विभागाच्या सर्व शासकीय सेवांना गती आणि विद्यार्थ्यांना, नागरिकांना एकाच ठिकाणी सेवा, माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होईल. त्यासाठी संबंधित विभागांनी निर्धारित कालावधीत बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीत प्रकल्पाची प्रगती,  बांधकामाची गुणवत्ता, रचना आणि विभागीय कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने विकसित होणाऱ्या पायाभूत सुविधांबाबत तसेच पुढील कामकाजाची रूपरेषा याबाबत  सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

error: Content is protected !!
Exit mobile version