कोल्हापूर: ‘कोल्हापूर जिल्हा हा राजर्षी शाहू महाराजांच्या समतेच्या विचारांचा वारसा जपणारा जिल्हा आहे. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत येथे अनुसूचित जाती-जमातींवरील अन्यायाचे प्रमाण कमी असले, तरी हे प्रमाण पूर्णपणे शून्यावर आणण्यासाठी नागरिक आणि प्रशासनाने सोबत कंबर कसावी,’ असे स्पष्ट आवाहन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासोबतच समाजात या कायद्याबाबत व्यापक जनजागृती करण्याचे आवाहन केले.
बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना तपासात दिरंगाई न करण्याच्या सूचना दिल्या. कोणत्याही परिस्थितीत गुन्ह्याचे दोषारोप पत्र मुदतीत न्यायालयात दाखल व्हायला हवे, असे त्यांनी सांगितले. मागील बैठकीतील प्रलंबित प्रकरणे पुढील बैठकीपूर्वी मार्गी लावून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. केवळ कारवाई करून न थांबता, स्थानिक पातळीवर नागरिकांना या कायद्याच्या विविध तरतुदींची माहिती देण्यासाठी विशेष जनजागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन करावे, जेणेकरून समाजात सलोखा निर्माण होईल आणि गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. या बैठकीत पोलीस तपासावर असलेल्या २१ प्रकरणांपैकी ७ प्रकरणांत दोषारोप पत्र दाखल झाल्याचे सांगण्यात आले, तर उर्वरित १४ प्रकरणांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच पुर्वीच्या पीडित ११ व्यक्तींना तातडीने अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
लोककवी वामनदादा कर्डक पुरस्कार
जिल्हा दक्षता समितीच्या बैठकीनंतर लोककवी वामनदादा कर्डक पुरस्कारासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. या पुरस्कारासाठी जिल्ह्यातून एकूण ७ प्रस्ताव प्रशासनाकडे प्राप्त झाले आहेत. या प्रस्तावांची शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि निकषांनुसार काटेकोर तपासणी करण्याचे ठरले. पात्र आणि दर्जेदार प्रस्तावांची छाननी प्रक्रिया पूर्ण करून ते शिफारसीसह राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाला दिले.
ऊसतोड कामगारांच्या सानुग्रह अनुदानाची पारदर्शक पडताळणी करावी
लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ सानुग्रह अनुदान योजनेचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी येडगे यांनी साखर कारखान्यांच्या भूमिकेवर भर दिला. जिल्ह्यातील सर्वच साखर कारखान्यांनी आपल्याकडील पात्र कामगारांचे प्रस्ताव सादर करणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘एकही पात्र कामगार लाभापासून वंचित राहू नये, पण त्याचवेळी शासनाच्या निधीचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी केवळ वैध आणि अपघाताशी संबंधित प्रस्तावांचीच निवड करावी,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. चुकीचे किंवा बोगस प्रस्ताव सादर झाल्यास त्यासाठी संबंधित कारखान्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. सर्व कारखान्यांना पत्र देऊन कामगारांना या योजनेची माहिती देण्याच्या सूचना त्यांनी प्रादेशिक सहसंचालक साखर यांना दिल्या.
या महत्वपूर्ण बैठकांना निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त सचिन साळे, पोलीस उपअधीक्षक सुवर्णा पत्की, पोलीस निरीक्षक पुष्पा किर्दत्त, प्रादेशिक सहसंचालक साखर दिगंबर पाटील, जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. प्रमोद बाबर, जिल्हा सरकारी वकील महेंद्र कांबळे, तसेच अशासकीय सदस्य डॉ. जगन कराडे, डॉ. अविनाश बनगे, संजय कांबळे, लता राजपूत, संतोष तोडकर आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
