शिक्षणाची गुणवत्ता, शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न आणि शाळांमधील मूलभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी शासन सर्वंकष धोरण राबवत असून, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्यावर भर देण्यात येत आहे, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी म. वि. प. नियम २६० अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे, शिक्षक भरती, आयसीटी व अटल लॅब, रोबोटिक्स शिक्षण, अकरावीचे ऑनलाइन प्रवेश, टप्पा अनुदान, टीईटी, अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करणे, शाळांच्या भौतिक सुविधा, अनधिकृत शाळांवरील कारवाई, अल्पसंख्याक शाळांतील प्रश्न, कस्तुरबा गांधी विद्यालय, पवित्रपोर्टल आणि शिष्यवृत्ती महापोर्टल अशा विविध विषयांवर गांभीर्याने काम करण्यात येत आहे.
राज्यात पहिली ते बारावीपर्यंत एक लाखांहून अधिक शाळा, सात लाखांपेक्षा अधिक शिक्षक आणि २.१० कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शालेय शिक्षण विभागासाठी अर्थसंकल्पात ८८ हजार ४९४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रति विद्यार्थी सुमारे ९७ हजार रुपये खर्च होत असून, अनुदानित शाळांमध्ये हा खर्च ३८ ते ४० हजार रुपये आहे. आरटीई अंतर्गत प्रतिपूर्तीसाठी अडीच हजार कोटी रुपये प्रलंबित आहेत.
विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. शाळा सुरू होण्यापूर्वीच बहुतांश पाठ्यपुस्तके शाळांपर्यंत पोहोचविण्यात आली आहेत. गणवेशासाठी आवश्यक निधीही स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
राज्यात शाळा प्रवेशोत्सव व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येत आहे. टप्पा अनुदानाबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत. विद्यार्थ्यांची माहिती अचूक व पारदर्शक राहावी, एका विद्यार्थ्याची नोंद एकापेक्षा अधिक शाळांमध्ये होऊ नये आणि शैक्षणिक व्यवस्थापन अधिक सक्षम व्हावे यासाठी आधार संलग्नीकरणाची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत यंदा ७३ टक्के प्रवेश पूर्ण झाले असून, मागील वर्षीच्या तांत्रिक अडचणी दूर करून यंदा प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पार पडली आहे. खासगी क्लासेसच्या नियमनासाठी विद्यार्थी व पालकांच्या हिताचा विचार करून स्वतंत्र कायद्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे.
