घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील २ लाखांपेक्षा जास्त आदिवासी कुटुंबांच्या हक्काचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील लाखो आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासी बांधवांना याचा लाभ होणार आहे.
आतापर्यंत वनपट्टा मंजूर झाल्यानंतर आदिवासी बांधवांची नावे सातबारा उताऱ्यावरील केवळ ‘इतर हक्क’ या सदरात नोंदवली जात होती, तर मुख्य मालकी हक्काच्या जागी ‘महाराष्ट्र शासन वने’ असा उल्लेख असायचा. या तांत्रिक अडचणीमुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ मिळण्यात, बँकांकडून कृषी पीक कर्ज घेण्यात, कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ उठवण्यात आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी नुकसानभरपाई मिळवण्यात प्रचंड व्यावहारिक अडचणी येत होत्या. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री महाेदयांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
