बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध करून देणे, निकृष्ट अथवा बनावट बियाण्यांमुळे होणारे नुकसान टाळणे तसेच बियाणे उत्पादन, साठवणूक, तपासणी आणि विक्री प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निर्माण करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सर्व संबंधितांच्या सूचना आणि शिफारशींचा विचार करून शासन सर्वसमावेशक धोरण तयार करणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या बियाणेविषयक तक्रारींवर तातडीने कारवाई, तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता, गुणवत्ता नियंत्रण अधिक प्रभावी करणे तसेच निकृष्ट बियाण्यांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय उपाययोजनांचा नव्या धोरणात समावेश करण्यात येणार आहे. शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत समिती सदस्यांनी मांडलेल्या अभिप्रायांचा अभ्यास करून अंतिम धोरण निश्चित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीस दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार सर्वश्री भास्कर जाधव, कैलास घाडगे पाटील, हेमंत ओगले, हरीश पिंपळे, सुमित वानखेडे, रणधीर सावरकर, समीर कुणावार, राजेश बकाने, आमदार सई प्रकाश डहाके तसेच कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. दिलीप स्वामी, कृषी संचालक सुनील बोरकर आणि उपसचिव संतोष कराड उपस्थित होते.
