(नंदुरबार) जिल्ह्यात जन्म–मृत्यु नोंदणीची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि वेळेवर होण्यासाठी जिल्हास्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीत शासन निर्णय १६ सप्टेंबर २०२५ नुसार विविध सूचनांचे पालन करून प्रलंबित नोंदींचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
१) विलंबित नोंदींचे अ, ब, क प्रकारे वर्गीकरण:
सर्व निबंधकांना शासन निर्णयानुसार १ वर्षावरील सर्व प्रलंबित जन्म–मृत्यु नोंदींचे ‘अ, ब, क’ श्रेणीनुसार वर्गीकरण करून ते नोंदवहीत स्पष्टपणे नोंदविण्याचे निर्देश देण्यात आले.
२) सर्व कार्यवाहीची अंतिम मुदत – १६ डिसेंबर २०२५:
वरील सर्व कार्यवाही निश्चित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी १६ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम तारीख देण्यात आली आहे. सर्व विभागांनी निश्चित वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले.
३) शासकीय आरोग्य संस्थांतील प्रलंबित नोंदींचा तातडीने निपटारा:
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांनी त्यांच्या प्रलंबित जन्म–मृत्यु नोंदींचा तात्काळ निपटारा करावा. या अनुषंगाने आरोग्य संस्थांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली.
४) जन्म–मृत्यु नोंदणी २१ दिवसांत अनिवार्य:
सर्व निबंधकांना २१ दिवसांच्या आत अनिवार्यपणे जन्म–मृत्यु नोंदणी पूर्ण करण्याचे कठोर निर्देश बैठकीत देण्यात आले. विलंबित नोंदींची संख्या कमी करणे हा बैठकीचा प्रमुख उद्देश होता.
५) प्रसूती वेळी बाळाचे जन्म प्रमाणपत्र तत्काळ देणे:
सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांना मातेला डिस्चार्ज देताना बाळाचे जन्म प्रमाणपत्र त्वरित देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. या पद्धतीमुळे पालकांना पुढील कामकाजासाठी मोठी सुविधा उपलब्ध होईल.
नंदुरबार जिल्हा प्रशासनाने केलेले हे प्रयत्न नागरिकसेवेतील पारदर्शकता वाढवणारे आणि सर्वसमावेशक शासनाकडे वाटचाल करणारे आहेत.
