मुंबई: राज्याचा २०२६-२७ चा सादर झालेला अर्थसंकल्प हा समाजातील शेवटच्या घटकाचा विचार करणारा आणि राज्याला विकासाच्या नव्या उंचीवर नेणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया अन्न व औषध प्रशासन विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली. शेतकरी कर्जमाफी आणि पायाभूत सुविधांवरील तरतुदींचे त्यांनी स्वागत केले.
मंत्री झिरवाळ यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’चे विशेष कौतुक केले. ते म्हणाले की, “३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकीत कर्जासाठी २ लाख रुपयांची माफी आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देऊन सरकारने बळीराजाला मोठा आधार दिला आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.”
सिंचन आणि कृषी क्षेत्रासाठी क्रांती
अर्थसंकल्पातील वैनगंगा-नळगंगा यांसारख्या नदीजोड प्रकल्पांचा उल्लेख करत झिरवाळ म्हणाले की, “दुष्काळ निवारणासाठी उचललेले हे पाऊल ऐतिहासिक आहे. यामुळे हजारो हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल, ज्याचा फायदा थेट कष्टकरी शेतकऱ्याला होईल.”
आदिवासी आणि दुर्गम भागाचा विकास
“या अर्थसंकल्पात प्रगतीशील आणि सर्वसमावेशक विकासाचा जो मंत्र दिला आहे, त्यातून आदिवासी बांधव आणि दुर्गम भागातील तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. रिक्त असलेल्या ७५,००० सरकारी पदांची भरती करण्याच्या निर्णयामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे,आदिवासी युवकांना उद्योग निर्माते करण्यासाठी, त्यांच्या मधून उद्योजक घडविण्यासाठी, *”भारत इनोव्हेशन रिसर्च स्टार्टअप फोर आत्मनिर्भरता” ( बिरसा )* उपक्रम सुरू केला जाणार आहे.” असेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यात तंत्रज्ञानावर आधारित पोलीस व्यवस्था आणि १०० टक्के डिजिटायझेशन करण्याच्या तरतुदीमुळे पारदर्शक कारभार वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. “एकूणच हा अर्थसंकल्प ‘विकसित महाराष्ट्राच्या’ स्वप्नपूर्तीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे,” अशा शब्दांत अन्न व औषध प्रशासन विशेष सहाय्य मंत्री झिरवाळ यांनी अर्थसंकल्पबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन केले.
