कायदा (DPDP Act), 2023 आणि त्यासंदर्भातील नियमांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे उच्चस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, तंत्रज्ञान व गोपनीयता क्षेत्रातील जाणकारांनी सहभाग घेतला.
डेटा संरक्षण आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यांचा समतोल राखणे आवश्यक असून, नागरिकांचा त्यांच्या डेटावर हक्क आणि नियंत्रण असणे ही लोकशाहीची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले. डिजिटल युगात नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण, सायबर सुरक्षा व जबाबदार प्रशासन अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्य सचिव श्री. अग्रवाल यांनी सायबर सुरक्षा, डेटा मालकी हक्क आणि डेटा संरक्षण यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. DPDP कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर कोणतीही डेटा गळती थेट दंडात्मक कारवाईस कारणीभूत ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
DPDP कायद्यामुळे डेटा संकलन, साठवण आणि वापराची पद्धत बदलावी लागेल. अनेक प्रणाली गरजेपेक्षा जास्त डेटा गोळा करतात, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी जुन्या डेटाबेसचे पुनरावलोकन, डेटा इम्पॅक्ट असेसमेंट आणि मजबूत संरक्षणात्मक उपाययोजनांची गरज असल्याचे माहिती व जनसंपर्कचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी अधोरेखित केली. विशेषतः मुले, महिला आणि असुरक्षित घटकांच्या डेटाबाबत अधिक काळजी घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक कल्याण, आर्थिक समावेशन यांसारख्या क्षेत्रांत वाढलेल्या डिजिटल सेवांमुळे नागरिकांची वैयक्तिक माहिती, त्याचे संरक्षण आणि योग्य वापर ही महत्त्वाची जबाबदारी बनली आहे. DPDP कायदा हा शासन संस्थांच्या कार्यपद्धतीत मूलभूत बदल घडवणारा आहे. नागरिकांचा विश्वास ही सार्वजनिक प्रशासनाची खरी ताकद आहे. संबंधित प्रत्येक विभागाने पारदर्शक, नैतिक आणि जबाबदार डेटा व्यवस्थापन पद्धती स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे माहिती तंत्रज्ञान सचिव विरेंद्र सिंह यांनी यावेळी सांगितले.
