‘कार्यस्थळी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम, २०१३’ (पॉश) मधील तरतुदींची अंमलबजावणी न करणाऱ्या ८३ कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्याची माहिती मुंबई शहर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
याअंतर्गत राज्यभरात ४ हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांनी ३,५७९ शासकीय आणि ३,२९६ खासगी कंपन्या व कार्यालये, अशा एकूण ६,८७५ आस्थापनांची तपासणी केली आहे. मुंबई शहर जिल्ह्यात आतापर्यंत ५९ शासकीय आणि ९४ खासगी कंपन्या व कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली असून, पूर्तता न केल्याबद्दल एकूण ८३ कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.
संबंधित आस्थापनांनी विहित मुदतीत आवश्यक पूर्तता न केल्यास पॉश कायद्यातील तरतुदीनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची कारवाई संबंधित जिल्हा अधिकारी पॉश कायदा २०१३ तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहर यांच्याकडून करण्यात येणार आहे.
