जिल्हास्तरावरील समित्यांच्या माध्यमातून विशेष तपासणी मोहीम राबवून डॅशबोर्ड, शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी आणि इतर अटींची काटेकोर पडताळणी केली जाईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात चॅरिटी रुग्णालयांच्या देखरेखीसाठी जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत आहे. त्यांनी नियमित बैठका घेऊन रुग्णालयांकडून नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची पाहणी करावी. तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना सदस्य सचिव म्हणून तातडीने विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याच्या सूचना दिल्या जातील. ज्या रुग्णालयांमध्ये त्रुटी आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
रुग्णांकडून अवाजवी शुल्क आकारल्याच्या तक्रारींवरही शासन गांभीर्याने लक्ष ठेवत असून आवश्यकतेनुसार अशा प्रकरणांमध्ये विशेष सरकारी वकील नेमण्याचाही विचार केला जाईल; तसेच पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेसह शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सर्व पात्र चॅरिटी रुग्णालयांनी करणे अनिवार्य आहे.
विधानपरिषदप्रश्नोत्तरे
हाफकीन जीव-औषध निर्माण महामंडळाच्या त्रिगुणी लस निर्मिती प्रयोगशाळेच्या आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले.
हाफकीन महामंडळाच्या विकासासाठी यापूर्वी ११०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी ३५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अतिरिक्त ३० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. महामंडळाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन हाफकीन महामंडळाला पुन्हा सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. हाफकीन ही देश-विदेशात नावाजलेली संस्था असून सध्या कर्मचारी, वेतन, निवास व्यवस्था; तसेच इतर सुविधांबाबत काही अडचणी आहेत. त्या टप्प्याटप्प्याने सोडविण्यात येतील. हाफकीनमध्ये तयार होणाऱ्या काही लसी व औषधांना देशात विशेष महत्त्व आहे. पोलिओ, घटसर्प; तसेच इतर आवश्यक लसींचे उत्पादन वाढविण्यासाठीही नियोजन करण्यात येणार आहे.
विधानपरिषदप्रश्नोत्तरे
महालक्ष्मी येथील आर्थर रोड परिसरातील क्लस्टर पुनर्विकास योजनेत महानगरपालिकेच्या सेवा निवासस्थानांच्या आवारातील झोपडीधारकांची पात्रता पुढील एका महिन्यात तपासून निर्णय घेतला जाईल. ते पात्र ठरल्यास त्यांचे त्याच परिसरात पुनर्वसन करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.
संबंधित १५ व्यक्ती हे तेथील मूळ रहिवासी आहेत का, त्यांची नोंद अद्ययावत आहे का, तसेच ते किती वर्षांपासून तेथे वास्तव्यास आहेत, याची सविस्तर पडताळणी सुरू आहे. आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे त्यांची पात्रता निश्चित करून त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल.
