मुंबई: नाशिक येथील बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीतील ४१ कायमस्वरूपी कामगारांना व्यवस्थापनाने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता आणि नियमबाह्य पद्धतीने सक्तीची सेवानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडल्याची गंभीर दखल शासनाने घेतली आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात कामगार हितासाठी कंपनी व्यवस्थापनावर कामगार कायदे व नियमानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.
कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही कंपनीची गय केली जाणार नाही, असा इशाराही कामगार मंत्र्यांनी दिला. बैठकीस आमदार सीमा हिरे, कामगार आयुक्त एच पी तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आणि कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री ॲड आकाश फुंडकर म्हणाले, बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीत अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या ४१ कायम कामगारांना व्यवस्थापनाने सक्तीने सेवानिवृत्त केले. व्यवस्थापनाच्या या एकतर्फी निर्णयामुळे ४१ कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कामगारांचे हित जोपासणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य असून अशा सक्तीच्या निर्णयांना कायदेशीर आधार नाही. यंत्रणेने संबंधित कंपनी व्यवस्थापनावर कामगार कायदे आणि नियमांनुसार कारवाई करावी. यामध्ये कामगारांच्या अतिकलित भत्ता, वेतन आदींची वसुली करणे समाविष्ट असेल.
महाराष्ट्र हे उद्योगांना चालना देणारे राज्य असले तरी, उद्योगांनी कामगारांच्या श्रमाचा आदर करणे तितकेच आवश्यक आहे. सक्तीची सेवानिवृत्ती लादणे हे अनैतिक आहे. या ४१ कामगारांना न्याय मिळेपर्यंत कामगार विभाग पाठपुरावा करेल आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
