(नंदुरबार)
जिल्ह्यातील व्यक्ती किंवा संस्थांना त्यांच्या खाजगी जमिनीवर किंवा पूर्वीच्या खाणपट्टयाच्या ठिकाणी कृत्रिम वाळू (M-Sand) युनिट सुरु करावयाचे असल्यास त्यांनी शासनाच्या “महाखनिज” https://mahakhanij.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
राज्यात कृत्रिम वाळू (M-Sand) धोरण जाहीर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी नैसर्गिक वाळूला पर्याय उपलब्ध होईल. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 17 जुलै 2025 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून हे धोरण जिल्ह्यामध्येही लागू झाले आहे.
या धोरणानुसार, कृत्रिम वाळू उत्पादन युनिट्सना विविध सवलती देण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्राचे अधिवास असलेल्या किंवा महाराष्ट्रात नोंदणीकृत असलेल्या आणि 100 टक्के कृत्रिम वाळूची निर्मिती करणाऱ्या पहिल्या 50 अर्जदारांना महसूल आणि उद्योग विभागाच्या सवलती मिळतील.
प्रमुख सवलती:
• 100 टक्के कृत्रिम वाळू (M-Sand) उत्पादन करणाऱ्या पहिल्या 50 अर्जदारांना दगडाचे स्वामित्वधन (royalty) 600 रुपये प्रति ब्रास ऐवजी 200 रुपये प्रति ब्रास आकारले जाईल.
• शासकीय जमिनीवरील कृत्रिम वाळू (M-Sand) खाणपट्ट्याच्या लिलावात केवळ कृत्रिम वाळू (M-Sand) युनिट धारकांनाच भाग घेता येईल.
• कृत्रिम वाळू (M-Sand) युनिट उभारणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज अनुदान, विद्युत शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी आणि वीज दर अनुदान दिले जाईल.
अधिक माहितीसाठी गौणखनिज शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, किंवा जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी आणि तहसील कार्यालयांशी संपर्क साधावा, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. सेठी यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
0000000000
