गर्भवती महिला व बालकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत राज्यात २०२६-२७ मध्ये आतापर्यंत २ लाख ४४ हजार ३५४ महिलांना लाभ देण्यात आला असून, सर्व पात्र लाभार्थींना १०० टक्के लाभ मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे.
पात्र महिलेला पहिल्या अपत्यासाठी दोन हप्त्यांत एकूण पाच हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो. यासाठी गर्भधारणेची नोंदणी, किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी, बाळाची जन्मनोंदणी आणि आवश्यक लसीकरण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास जन्मानंतर एकाच हप्त्यात सहा हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येतो. ही रक्कम लाभार्थीच्या आधार संलग्न बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यात थेट जमा केली जाते.
या योजनेसाठी आधार कार्ड किंवा आधार नोंदणीचा पुरावा, माता व बाल संरक्षण कार्ड, स्वतःच्या बँक पासबुकची प्रत, बाळाचे जन्मनोंदणी प्रमाणपत्र, लसीकरणाच्या नोंदी, आरसीएच पोर्टलवरील लाभार्थी नोंदणी क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
१ जून २०२६ पासून राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी झाली आहे. वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांसह विविध पात्र घटकांतील महिला, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व आशा कार्यकर्त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार.
