नवी दिल्ली- प्रशासकीय सेवेतील महिला अधिकाऱ्यांच्या साहित्यिक प्रतिभेला हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी आणि स्वराज्यरक्षक महाराणी तारा राणी यांच्या शौर्याचा वारसा जतन करण्यासाठी ‘सरहद, पुणे’ आणि ‘महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आगामी ७ आणि ८ मार्च २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदन येथे पहिले ‘अखिल भारतीय मराठी महिला शासकीय अधिकारी साहित्य संमेलन’ आयोजित करण्यात आले आहे.
आज नवी दिल्लीत आयोजित विशेष पत्रकार परिषदेत संमेलनाच्या निमंत्रक तथा महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त व सचिव आर. विमला यांनी या संमेलनाची अधिकृत घोषणा केली. पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुल, जनसंपर्क अधिकारी मनीषा पिंगळे आणि ‘सरहद’चे सह-संयोजक लेशपाल जवळगे उपस्थित होते.
या संमेलनाचे आयोजन महाराणी तारा राणी यांच्या 351 व्या जयंती वर्षाचे औचित्य साधून करण्यात आले आहे. प्रशासनात कार्यरत असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांमधील सुप्त साहित्यिक गुणांना व्यासपीठ ओळख मिळवून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. या संमेलनाचे उद्घाटक म्हणून भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, माजी लेफ्टनंट जनरल मा. माधुरी कानिटकर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस आणि मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे.
हे संमेलन अत्यंत भव्य स्वरूपात नियोजित असून, एकाच वेळी तीन समांतर सभागृहांमध्ये विविध उपक्रम रंगणार आहेत:सभागृह 1: सामाजिक व साहित्यिक परिसंवाद, चर्चासत्रे आणि मान्यवरांच्या मुलाखती.
सभागृह 2: निमंत्रित कवींचे भव्य काव्य संमेलन. सभागृह 3: पुस्तक प्रकाशन, गझल सादरीकरण आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत.
नोंदणी आवाहन
देशभरातील विविध राज्यांमध्ये उच्च पदांवर कार्यरत असलेल्या मराठी महिला शासकीय अधिकाऱ्यांनी या संमेलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन संयोजकांतर्फे करण्यात आले आहे.
नोंदणीसाठी संपर्क: संकेतस्थळ: sahityasammelan.sarhad.in
संपर्क: लेशपाल जवळगे (सह-संयोजक, सरहद) – ८४८४०५५२५२
प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळतानाच साहित्याची जोपासना करणाऱ्या महिलांसाठी हे संमेलन एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.
तोरनमाळ महोत्सव 2026 साठी आकर्षक Logo Design तयार करा
जिंका आकर्षक बक्षीस आणि तुमचा लोगो बनेल उत्सवाची ओळख!
डिझाईन पाठवण्याची अंतिम तारीख: 6 फेब्रुवारी
वेळ: संध्याकाळी 6:00 वाजेपर्यंत
ई-मेल: toranmalfestival@gmail.com
फाईल: लोगो (मराठी व इंग्लिश)
अधिक माहितीसाठी संपर्क: WhatsApp: 7620468034
आजच सहभागी व्हा आणि तुमची कला जगासमोर आणा!
#ToranmalFestival2026#LogoDesignCompetition#MarathiCreativity
#DesignContest#FestivalLogo#CreativeMarathi#GraphicDesignIndia
वरवंडी सौर प्रकल्पामुळे आश्वी पंचक्रोशी भारनियमनमुक्त होणार – पालकमंत्री डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील
(शिर्डी) वरवंडी येथील सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे आश्वी व पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणार असून शिबलापूर येथील वीज उपकेंद्रामुळे भारनियमनाच्या समस्येतून गावांची मुक्तता होणार असल्याची माहिती राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी आश्वी खुर्द, दाढ खुर्द व झरेकाठी या गावांना भेटी देऊन ग्रामस्थांच्या समस्या जाणून घेतल्या. रस्ते, अतिक्रमण, पाणी व विजेच्या प्रश्नांवर शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या समस्यांवर प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या कार्यवाहीची त्यांनी माहिती दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने सौरऊर्जेचे धोरण स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होत असल्याने अनेक गावांना दिवसा वीज उपलब्ध होत आहे. वरवंडी येथील सुमारे २० केव्ही क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे काम महिन्याभरात पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पातून दाढ खुर्द, चणेगाव, आश्वी खुर्द, शिबलापूर, पानोडी, आश्वी बुद्रूक, उंबरी, शेडगाव, हंगेवाडी या गावांनाही लाभ होईल. तसेच शिबलापूर येथे ५ केव्ही क्षमतेचे उपकेंद्र असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून कालव्यांवरील अतिक्रमणे पूर्णपणे काढण्यात येणार आहेत. कालवे व चारी अतिक्रमणमुक्त झाले तरच पाण्याची वहनक्षमता वाढणार असल्याने सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
प्रवरा डाव्या व उजव्या कालव्याच्या नूतनीकरणासाठी जलसंपदा विभागाने १५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. निळवंडेच्या पाण्याचा लाभ वंचित गावांना कसा देता येईल, याबाबत अधिकाऱ्यांना माहिती सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला असून यात उद्योग व युवकांच्या रोजगाराला प्राधान्य देण्यात आले आहे. शिर्डी औद्योगिक वसाहतीत सुरू झालेल्या प्रकल्पांमुळे आयटीआय झालेल्या युवकांना नोकरीच्या संधी मिळाल्या आहेत.
प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन आश्वी भागातच कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले.
बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी वन विभागाला अत्याधुनिक सामग्रीकरिता ९ कोटी रुपयांचा निधी दिला असून, थर्मल ड्रोन कॅमेरामुळे बिबटे जेरबंद करण्यात यश आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
#राधाकृष्णविखेपाटील#वरवंडीसौरप्रकल्प#सौरऊर्जा#आश्वी#अहिल्यानगर#भारनियमनमुक्त#शेतकरी#विकासकामे#शिर्डी#जलसंपदामंत्री#निळवंडे#प्रवराकालवा#कौशल्यविकास#रोजगार#विखेपाटील#SolarEnergy#SustainableDevelopment#FarmerEmpowerment#MaharashtraNews
केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने आयोजित
महोत्सव २०२५-२६’ या जनजागृती उपक्रमाचा मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रभादेवी रवींद्र नाट्य मंदिर येथे शुभारंभ करण्यात आला.नैसर्गिक तेल व वायूची बचत करणे ही देशाची सेवा आहे. विकसित भारत २०४७ च्या उद्दीष्टामधील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे इंधन बचत हे ध्येय असून प्रत्येकाच्या सहभागाने देश हे ध्येय साध्य करेल. तेल व वायूचे संवर्धन करणे म्हणजे हरित ऊर्जेचा अंगीकार करणे हा आपल्या प्रत्येकाच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या या उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी यावेळी केले.
कार्यक्रमाला महाराष्ट्र राज्याचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूचे राज्यस्तरीय समन्वयक उमेश कुलकर्णी, महाराष्ट्र बीपीसीएलचे प्रमुख रिटेल (पश्चिम)चे थॉमस जेम्स, एमएच-१ आणि गोवा, बीपीसीएलचे राज्य प्रमुख (रिटेल) चे मिहिर जोशी, एचपीसीएलचे उपमहाव्यवस्थापक बरुण कुमार, आयओसीएलचे महाव्यवस्थापक देवांशू मिश्रा, गेल इंडिया लिमिटेडचे महाव्यवस्थापक (विपणन) जितेंद्र गुप्ता, राज्य समन्वयक विभाग मुख्य प्रबंधक दीपक वाघ, राज्य समन्वयक विभाग वरिष्ठ प्रबंधक रितेश जाधव, शालेय विद्यार्थ्यी तसेच राज्यातील विविध इंधन वितरक उपस्थित होते.
तोतया व्यक्तींना पुढे करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दस्त नोंदणी करण्याचे प्रकार घडत असून
पार्श्वभूमीवर जनसामान्यांनी मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करतांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे सह जिल्हा निबंधक यांनी केले आहे.
एका तोतया व्यक्तीने स्वतःला मूळ मालक म्हणून दर्शवत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दस्तनोंदणी केल्याचा गंभीर प्रकार अंधेरी येथील सह दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात २९ जानेवारी रोजी उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी स्वतःला सलाउद्दीन आदम नाईक या मूळ मालकाच्या जागेवर भासवणारे मोहम्मद रफीक मोहम्मद इलियास यांच्याविरुद्ध जूहू पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सह जिल्हा निबंधक कार्यालयात मोठ्या प्रमाणावर खरेदी-विक्री, गहाणखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोडपत्र, पॉवर ऑफ अॅटर्नी, करारनामे, विकसन करारनामे आदी सामान्य नागरिकांची कामे नियमित स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात केली जातात. भविष्यात अशा प्रकारच्या फसवणुकीद्वारे मूळ मालकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी नागरिकांनी कोणतेही व्यवहार करतांना जागरुकता बाळगण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे सह जिल्हा निबंधक रमेश पगार यांनी केले आहे.
एकीकडे लहान लहान शहरांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देतांना
पायाभूत सुविधा वाढविण्याच्या त्याचप्रमाणे सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्याच्या घोषणांमुळे देशाचे ग्रोथ इंजिन असलेल्या मुंबई आणि महाराष्ट्राला मोठे बळ मिळेल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील विकसित भारताच्या दिशेनं निर्धारपूर्वक पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आत्मनिर्भर विकसित भारताकडे झेप घेणारा हा नववा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे हार्दिक अभिनंदन या शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
उपमुख्यमंत्री म्हणतात की, जगातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडली असताना भारताने आपला विकास दर कायम ठेवला आहे. आर्थिक विकास, सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान उंचावणे आणि ‘सबका साथ सबका विकास’ या तीन कर्तव्यांभोवती हा अर्थसंकल्प बांधण्यात आलेला आहे. त्यात वर्तमानाचे भान आहे आणि भविष्याची जाण आहे.
सविस्तर वृत्त – https://mahasamvad.in/189530/
कैद्यांच्या कौशल्य विकासावर भर देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
(गडचिरोली) जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी आज गडचिरोली जिल्हा खुले कारागृहाला भेट देऊन कारागृहातील विविध व्यवस्थांची सविस्तर पाहणी केली. यावेळी त्यांनी कैद्यांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या कौशल्य विकासासाठी शेतीव्यतिरिक्त विविध प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देण्याच्या सूचना दिल्या.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी कैद्यांशी संवाद साधत आतापर्यंत कोणती नवी कौशल्ये आत्मसात केली आहेत, कोणते प्रशिक्षण घ्यावेसे वाटते, तसेच विणकाम, वाडीकाम, शेतीपूरक उद्योगांसह इतर कोणती कामे करता येऊ शकतात याबाबत सविस्तर विचारपूस केली. कैद्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी कौशल्य विकासाचे नियोजनबद्ध प्रशिक्षण देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कारागृहातील स्वयंपाकगृहाची पाहणी करताना कैद्यांना जेवण व नाश्त्यामध्ये दिल्या जाणाऱ्या आहाराबाबत माहिती घेतली. तसेच कारागृहातील औषधसाठा, वैद्यकीय सुविधा, आपत्कालीन परिस्थितीत करण्यात येणारी कार्यवाही याबाबत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून त्यांनी सविस्तर माहिती जाणून घेतली.
याशिवाय सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छतागृहांची स्वच्छता, पावसाळ्यात पाण्याची गळती होते का, कारागृहातील ग्रंथालय व त्याचा वापर, दीर्घकालीन शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांची स्थिती, त्यांना मिळणारी सुट्टी व कुटुंबीयांशी भेटीची व्यवस्था याबाबतही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी केली. जिल्हा विकास निधीतून कारागृहासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या विविध कामांचाही त्यांनी यावेळी आढावा घेतला.
कारागृह अधीक्षक सुभाष सोनवणे यांनी कारागृहातील सुविधा, सुरू असलेली कामे व भावी नियोजनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती सादर केली.
यावेळी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) एस. पी. सदाफळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवडे, कारागृह पोलीस निरीक्षक वैभव आत्राम,निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनिष मेश्राम, उद्योग निरीक्षक पूनम कुसराम यांच्यासह इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुलांमधील वाढत चाललेल्या डिजिटल व्यसनामुळे त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर
विषयाचा सखोल अभ्यास करून त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचवण्यासाठी तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स नियुक्त करण्याचे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अॅड.आशिष शेलार यांनी दिले.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने २९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल (इकॉनॉमिक सर्व्हे २०२५–२६) मध्ये तरुण आणि अल्पवयीन मुलांमध्ये सोशल मीडिया व्यसनाचे वाढते धोके अधोरेखित करण्यात आले आहेत. या अहवालात मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर वयोमर्यादा ठरविणे तसेच अल्पवयीनांना उद्देशून असलेल्या डिजिटल जाहिरातींवर निर्बंध आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विरेंद्र सिंह यांना तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स नियुक्त करण्याबाबत लेखी निर्देश देण्यात आले आहेत.
या कार्यदलामध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, बालसमुपदेशक, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ, व्यवस्थापन तज्ज्ञ, डॉक्टर, कायदेतज्ज्ञ तसेच संबंधित शासकीय विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे.
शासकीय सेवेत आल्यानंतर विविध जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात.
परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची क्षमता, कामाचा प्राधान्यक्रम आणि सकारात्मकता शासकीय सेवा काळात अत्यंत महत्त्वाची असते. हे गुण अंगी बाळगून आपल्या सेवाकाळात कामाचा ठसा उमटविणे महत्वाचे असते, असे मत मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी व्यक्त केले.
मंत्रालयातील परिषद सभागृहात गृह विभागाचे सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंग चहल यांच्या सेवानिवृत्ती निमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव तथा मुंबई पोलीस हाउसिंग टाउनशिपचे अध्यक्ष इक्बाल सिंग चहल उपस्थित होते.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी यावेळी श्री. चहल यांच्या कार्याचा गौरव करीत त्यांच्यासोबतच्या विविध आठवणींना उजाळा दिला. तसेच मसुरी प्रशिक्षण केंद्रातील अनुभव, कोविड साथीच्या काळात मुंबई महापालिका आयुक्त म्हणून केंद्र सरकारच्या पातळीवर दिल्ली येथे झालेल्या त्यांच्या कार्याचा गौरव याचाही उल्लेख केला.
अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर म्हणाल्या, श्री. चहल यांनी ज्या विभागात काम केले त्या विभागात आपल्या कामातून विभागाची प्रतिमा उंचाविण्याचे कार्य केले. जलसंपदा विभागातील कामाचा विशेष उल्लेख करीत विभागांतर्गत सुरू असलेले सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यात श्री. चहल यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगितले.
यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनीही अनुभव कथन केले. गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंग आणि राधिका रस्तोगी यांनीही आपल्या मनोगतात श्री. चहल यांच्या कामाची वैशिष्टे विषद केली.
आजच सिकल सेल तपासणी करून घ्या आणि स्वतःसह आपल्या कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित करा.
नंदुरबार जिल्हा सिकलसेल नियंत्रण कक्ष व समुपदेशन कक्ष संपर्क नंबर:
1) 02564-299291
2) 02564-299274
व्हिडिओ नक्की पहा व इतरांपर्यंत पोहोचवा:
