नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, जलसंचय जनभागीदारी; तसेच राज्यातील विविध जलसंधारण आणि सिंचन योजनांच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. केंद्रीय जलसिंचन मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षांना केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला.
सीजीओ कॉम्प्लेक्समधील पंडित दीनदयाळ अंत्योदय भवन येथे आयोजित या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, केंद्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाचे सचिव व्ही. एल. कांथाराव, पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे सचिव अशोक के. के. मीना, केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष अनुपम प्रसाद, नॅशनल वॉटर मिशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना वर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव नवीन सोना, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार श्रीराम वेदिरे , जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे आदी यावेळी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंर्गंत राज्यात सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जादा निधीची मागणी करण्यात आली. त्यास केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. जलजीवन मिशनमधील उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन या बैठकीत देण्यात आले. राज्यातील 75 टक्के पेक्षा जास्त पूर्ण झालेल्या योजना, तसेच 50 ते 75 टक्के दरम्यान पूर्ण झालेल्या योजनांना प्राधान्याने निधी दिला जाणार आहे. या पाईपलाईन आणि पाणी पायाभूत सुविधांच्या योजनांना गती देऊन त्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अंदाजे 6,800 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे स्थानिक गावे, ग्रामपंचायती, तालुके आणि जिल्हा पातळीवर अचूक प्रमाणीकरण करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले.
राज्य आणि केंद्र अधिकाऱ्यांनी 90 टक्के योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. सद्यस्थितीत आढळून आलेल्या त्रुटी दूर केल्या जात आहेत, जलस्रोतांचे बळकटीकरण केले जात आहे आणि पुढील कामे दर्जेदार होतील, याची कडक खबरदारी घेतली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
जल जीवन मिशन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी स्वप्न असून ते पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. केंद्र सरकारकडून अधिकाधिक सहकार्य अपेक्षित असून त्यानंतर प्रलंबित बाबी मार्गी लावून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात देशातील सुमारे 40 टक्के धरणे असूनही राज्यातील जवळपास 50 टक्के भाग दुष्काळग्रस्त आहे. त्यावर जलसंधारण आणि लोकसहभाग हाच दीर्घकालीन उपाय आहे. ‘जलतारा’सारख्या उपक्रमांना अधिक व्यापक स्वरूप देण्यावर भर देण्यात येणार असून सीएसआर आणि मनरेगा निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे राबवली जातील.
जलताराचे स्ट्रक्चर्स वाढवण्यावर भर देण्यास सांगितले आहे. ‘जलयुक्त शिवार‘च्या माध्यमातून आधीच काम सुरू असून, कन्व्हर्जन्स करून हे काम निश्चितपणे पूर्ण केले जाईल, असे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पांमध्ये राज्यांमध्ये सहमती होण्यास वेळ लागतो, असे प्रधानमंत्र्यांचे मत असल्याने राज्यांतर्गत असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय जल आयोगाच्या मंजुरीनंतर केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पांच्या निधी वाटपासंदर्भात पुढील सकारात्मक चर्चा होईल, असे या बैठकीत सांगण्यात आले. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे भाग्य बदलू शकते, अशी खात्री व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांमधून मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राकडे पाणी वळविण्याचे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास राज्यातील सध्याचा 52 टक्के दुष्काळग्रस्त भाग दुष्काळमुक्त होऊ शकतो. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पातून दरवर्षी समुद्रात जाणाऱ्या 100 टीएमसी पाण्यापैकी 62 टीएमसी पाणी वळविण्याचे नियोजन आहे. तसेच उल्हास खोऱ्यामधील 350 टीएमसी पाण्यापैकी 75 टीएमसी पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याची योजना आहे.या प्रकल्पांसाठी आवश्यक सर्व अभ्यास आणि अहवाल पूर्ण झाले असून केंद्रीय जल आयोगाची मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू करता येईल. या मोठ्या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीत ‘मेगा रिचार्ज’ प्रकल्पाचाही उल्लेख करण्यात आला. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश सरकारदरम्यान या संदर्भात करार झाला असून भूजल पुनर्भरणाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प देशासाठी आदर्श ठरू शकतो, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
आढाव्यानंतर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी जलसंधारण आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून जलक्रांती घडवून आणण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, नागपूर आणि विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता पारंपरिक धरणे आणि कालव्यांसोबतच ‘जलसंचय आणि जनभागीदारी’वर आधारित जलसंधारण मॉडेल अधिक प्रभावी ठरत आहे.
त्यांनी महाराष्ट्रातील ‘जलतारा’ योजनेचे विशेष कौतुक करत सांगितले की, अवघ्या 4 ते 5हजार रुपयांत उभारल्या जाणाऱ्या या छोट्या स्ट्रक्चरमुळे एका हंगामात एका एकरात 3 ते 4 लाख लिटर पाणी जमिनीत मुरवता येते. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात 1 ते 2 जलतारा स्ट्रक्चर उभारल्यास भूजल पातळीत तात्काळ सुधारणा दिसून येते, असे त्यांनी नमूद केले.
केंद्रीय मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, सप्टेंबर 2024 पासून सुरू झालेल्या मोहिमेत 31 मे 2025 पर्यंत 10 लाख स्ट्रक्चर्सचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात 27.50 लाख स्ट्रक्चर्स उभारण्यात आली. तसेच 31 मे 2026 पर्यंत 1 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून आजपर्यंत 1 कोटी 26 लाख कामे पूर्ण झाली आहेत. 31 मेपर्यंत हा आकडा 1.5 कोटींवर नेण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले. मनरेगा अंतर्गत डार्क झोन भागात 65 टक्के निधी जलसंधारणावर खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली असून सेमी-क्रिटिकल भागात 40 टक्के आणि इतर भागात 30 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. गुजरातमधील बनासकांठा जिल्ह्यात लोकसहभागातून 30 हजार स्ट्रक्चर्स उभारल्यानंतर भूजल पातळीत मोठी सुधारणा झाल्याचा अनुभव त्यांनी मांडला.
मुक्ताईनगर येथे सीएसआर फंडातून 12 कोटी रुपये खर्च करून जलसंधारणाची कामे करण्यात आली असून त्यामुळे तीव्र पाणीटंचाई दूर झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘जल जीवन, जल संचय, जन भागीदारी’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना लोकचळवळीत रूपांतरित झाली पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
हर घर जल योजनेमुळे देशातील महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी पाणी आणण्यासाठी महिलांचा मोठा वेळ खर्च होत होता; मात्र आता घराघरांत स्वच्छ पाणी उपलब्ध होत असल्याने आरोग्य सुधारत असून आरोग्य खर्चातही मोठी बचत होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक घरापर्यंत अखंड पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जी रामजी योजनेत जलसंधारणाच्या कामांना अधिक महत्त्व देण्याचा आग्रह राज्याकडून धरण्यात आला असून डार्क झोनमध्ये ( भूजल पातळी अत्यंत खालावलेले क्षेत्र ) असणाऱ्या गावांना 65 टक्के एवढा निधी तर सेमी डार्क झोनमधील गावांना 45 टक्के निधी तर उर्वरित गावांना 30 टक्के निधी मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत राज्याला मिळालेल्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.या योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या अधिकच्या निधीची मागणी करण्यात आली असून, त्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांची केंद्र सरकारकडून दखल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नवी दिल्ली: साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करणे, इथेनॉल कोटा वाढवणे, कर्ज पुनर्गठन, व्याज सवलत, शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी, शेतीमालाचे ग्रेडिंग, कांदा बियाण्यांवर अधिभार आदी शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून याबाबत लवकरच केंद्र सरकार अनुकूल निर्णय घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
नवी दिल्ली येथे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी, ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्या विविध अडचणींसंदर्भात केंद्रीय सहकार मंत्री शाह यांच्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संबंधित मंत्री आणि विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींची चर्चा झाली.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि केंद्रीय सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हेही या बैठकीस उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पणन मंत्री जयकुमार रावल, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्र सिंह भोसले, खा. धनंजय महाडिक, आ. दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, डॉ. राहुल आहेर, राहुल कुल, अभिमन्यु पवार, डॉ.विनय कोरे, राजेश टोपे, राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, राज्य सहकारी साखर महासंघाचे जयप्रकाश दांडेगावकर, रणजितसिंह निंबाळकर, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, सुहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, साखर आयुक्त संजय कोलते आदी उपस्थित होते.
साखरेच्या प्रश्नांवर केंद्रीय सहकार मंत्र्यांसोबत अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाल्याबाबत समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवणे गरजेचे असल्याचे केंद्रीय मंत्री शाह यांनी मान्य केले आहे. इथेनॉलचा कोटा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याबाबत त्यांनी सहमती दर्शवली असून कर्ज पुनर्गठनासंदर्भात राज्य शासनासोबत एकत्रितपणे काम करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यासह व्याज सवलतीचे (इंटरेस्ट सबव्हेंशन ) पैसे तात्काळ देण्याचे मान्य करण्यात आले करण्यात आले आहे. ‘क्वेल प्राइजिंग’ (किंमत नियंत्रण) संदर्भात केंद्राने एक प्रस्ताव मागवला असून, राज्य शासनाकडून तो तयार केला आहे व लवकरच सादर केला जाईल. या प्रकल्पामुळे साखर कारखानदारीचे अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवरही सकारात्मक निर्णय झाले असल्याची माहिती देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नाफेड आणि एनसीसीएफने सुरू केलेली कांदा खरेदी बाजारात थेट व्यापाऱ्यांकडून न होता, थेट शेतकऱ्यांकडून केली पाहिजे ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. २ लाख टनांऐवजी १० लाख टन कांदा खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफने करावी, यावर सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या कांद्याचे बियाणे मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असल्याने देशांतर्गत कांद्याला एक्सपोर्ट मार्केट उरत नाही. यासाठी कांदा बियाण्यावर मोठ्या प्रमाणात ‘एक्सपोर्ट सरचार्ज’ लावला पाहिजे, ही मागणी देखील मान्य करण्यात आली आहे. तसेच कांद्याचा खरेदी भाव नुकताच वाढवून १५ रुपये ८० पैसे करण्यात आला आहे. तो आणखी कसा वाढवता येईल यावर चर्चा झाली. कांद्याच्या बियाणांवर निर्बंध असले, तरी कांद्याच्या निर्यातीवर (कांदा पाठवण्यावर) कोणतीही बंदी नाही, असे या चर्चेत स्पष्ट करण्यात आले.
नाफेड किंवा एनसीसीएफमध्ये ग्रेडिंगच्या नावाखाली माल निकृष्ट दर्जाचा दाखवून खरेदी नाकारली जाते, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार असते. यावर उपाय म्हणून आता यंत्रसामुग्रीच्या माध्यमातून ग्रेडिंग केले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळणार असल्याबाबत समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आंबा आणि हापूस आंब्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनाही यावेळी निवेदन देण्यात आले. विमा कंपन्यांनी घातलेल्या जाचक अटींमध्ये बदल केल्यास आंबा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, हे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना अभिवादन
नवी दिल्ली: स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस दिल्ली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुष्पांजली अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले.यानंतर कोपरनिकस मार्गस्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासनाच्या निवासी आयुक्त तथा सचिव आर. विमला यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी विशेष आयुक्त श्वेता सिंघल, महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुल, सहायक निवासी आयुक्त स्मिता शेलार, जनसंपर्क अधिकारी मनीषा पिंगळे, सहायक लेखाधिकारी निलेश केदारे, व्यवस्थापक प्रमोद कोलापटे यांच्यासह इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.
ठाण्यात अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई; लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त, ६ जणांना अटक
ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली २७ मे २०२६ रोजी एक मोठी विशेष मोहीम राबवली. या मोहिमेदरम्यान अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अनेक अन्न व्यावसायिकांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे.
एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी विविध अन्न आस्थापनांची तपासणी करून ७ लाख ३० हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचा संशयास्पद साठा जप्त केला आहे. यामध्ये १,४९,७२४ रुपयांचे खाद्यतेल, ९३,८३० रुपयांचे फरसाण, २,०६,८०० रुपयांचे तूप, ८,१९० रुपयांचे हक्का नुडल्स, १७,१०० रुपयांची ताडी, ५४,०९६ रुपयांचे शरबत आणि १,९७,६४० रुपये किंमतीच्या डिंकाचा (गम अरेबिक) समावेश आहे. याशिवाय, याच दिवशी प्रतिबंधित अन्न पदार्थांची विक्री केल्याप्रकरणी पोलिसांनी सहा आरोपींवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक केली असून, त्यांच्याकडून ४,५३,३४४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने सर्व अन्न व्यावसायिकांना अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आणि स्वच्छता राखण्याचे कडक आवाहन केले आहे. नागरिकांना अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत काही तक्रार असल्यास त्यांनी प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांक १८००२२२३६५ वर संपर्क साधावा किंवा वागळे इस्टेट, ठाणे येथील सह आयुक्त कार्यालयात लेखी तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या रक्षणासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अशी कडक कारवाई यापुढेही नियमितपणे सुरू राहील, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
नौदल प्रमुखपदी कृष्णा स्वामिनाथन यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल राज्यपालांकडून अभिनंदन
मुंबई : भारतीय नौदलाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झालेले नौदलाच्या पश्चिम कमांडचे मुख्य ध्वज अधिकारी व्हाईस ॲडमिरल कृष्णा स्वामिनाथन, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, व्हीएसएम यांनी आज महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची लोकभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली.
यावेळी राज्यपालांनी ॲडमिरल कृष्णा स्वामिनाथन यांचे अभिनंदन केले व त्यांना उज्ज्वल भावी कारकीर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
नौदल प्रमुखपदी कृष्णा स्वामिनाथन यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल राज्यपालांकडून अभिनंदन
मुंबई: भारतीय नौदलाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झालेले नौदलाच्या पश्चिम कमांडचे मुख्य ध्वज अधिकारी व्हाईस ॲडमिरल कृष्णा स्वामिनाथन, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, व्हीएसएम यांनी आज महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची लोकभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली.
यावेळी राज्यपालांनी ॲडमिरल कृष्णा स्वामिनाथन यांचे अभिनंदन केले व त्यांना उज्ज्वल भावी कारकीर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
जनगणना म्हणजे नव्या युगाची सुरुवात
भारताची जनगणना ही केवळ लोकसंख्या मोजणी नसून देशाच्या लोकसंख्यात्मक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्वरूपाचे व्यापक चित्र सादर करणारी प्रक्रिया आहे. देशातील सर्वात मोठा प्रशासकीय उपक्रम म्हणून ओळख असलेल्या जनगणना गाव आणि शहर पातळीवरील सर्वात विश्वासार्ह माहितीचा स्रोत मानली जाते. पुराव्यावर आधारित शासनव्यवस्था, विकास नियोजन, कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी, शैक्षणिक संशोधन, व्यावसायिक धोरणे, तसेच मतदारसंघ पुनर्रचना आणि लोकप्रतिनिधित्व यांसारख्या लोकशाही प्रक्रियांसाठी ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची ठरते. जनगणनेद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या माहितीमुळे शासन आणि विविध संस्था लोकसंख्येतील बदल समजून घेऊन नागरिकांच्या गरजांनुसार धोरणे आखू शकतात.
भारताने १८७२ पासून अखंड जनगणनेची परंपरा जपली आहे, त्यामुळे जगातील काही मोजक्या देशांमध्ये भारताला विशेष ऐतिहासिक स्थान प्राप्त झाले आहे. कोविड-१९ महामारीमुळे २०२१ ची जनगणना पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर आता जनगणना २०२७ ही देशाची एकूण सोळावी आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना ठरणार आहे. भारतात जनगणना “डी फॅक्टो कॅनव्हासर पद्धतीने” केली जाते. या पद्धतीत नियुक्त प्रगणक ठराविक कालावधीत प्रत्येक घराला भेट देऊन नागरिकांकडून थेट माहिती संकलित करतात.
काळानुसार भारतातील जनगणना प्रक्रियेची कार्यपद्धती देशाच्या विशाल लोकसंख्या, भौगोलिक विविधता आणि प्रशासकीय गरजांनुसार विकसित होत गेली आहे. पूर्वी १९३१ पर्यंत एका रात्रीत एकाच वेळी जनगणना करण्याची पद्धत वापरली जात होती. मात्र, व्यावहारिक आणि व्यवस्थापकीय अडचणींमुळे ती बंद करण्यात आली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने घरगुती माहिती संकलनाची सध्याची पद्धत स्वीकारण्यात आली. दुर्गम, कठीण आणि हिमवृष्टीग्रस्त भागांमध्येही प्रत्येक व्यक्तीची नोंद व्हावी यासाठी विशेष व्यवस्था केली जाते, ज्यामुळे जनगणना प्रक्रिया सर्वसमावेशक, व्यापक आणि संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी ठरते.
आधीच्या जनगणनांपेक्षा आताची जनगणना वेगळी का?
भारत जनगणना २०२७ द्वारे एक ऐतिहासिक टप्पा गाठणार आहे, कारण ही देशातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असेल. पारंपरिक कागदी पद्धतीऐवजी पहिल्या टप्प्यातील घरयादी व घरगणना (HLO) साठी माहिती “Census 2027-HLO” या विशेष मोबाईल अॅपद्वारे संकलित केली जाणार आहे.
हे मोबाईल अॅप सोपे, सोयीस्कर आणि वापरण्यास सुलभ अशा पद्धतीने डिझाइन करण्यात आले आहे, जेणेकरून सर्व प्रगणक आणि पर्यवेक्षक सहजपणे त्याचा वापर करू शकतील. या अॅपमुळे मोठमोठे कागदी फॉर्म बाळगण्याची गरज राहणार नाही, तसेच कार्यपत्रके, संक्षिप्त अहवाल आणि इतर पुनरावृत्ती होणारे कागदी काम कमी होऊन क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत.
जनगणना २०२७ मधील आणखी एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे “स्व-गणना” (Self-Enumeration) पद्धत. प्रथमच नागरिकांना अधिकृत वेब पोर्टल https://se.census.gov.in द्वारे स्वतःच्या घराची आणि कुटुंबाची माहिती सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासह देशभरातील दिवसभर कामानिमित्त घराबाहेर असणाऱ्या नागरिकांसाठी ही सुविधा विशेषतः उपयुक्त ठरणार आहे. ठराविक कालावधीत एखाद्या कुटुंबाने स्व-गणना पूर्ण केली नाही तर प्रगणक प्रत्यक्ष भेट देऊन पुन्हा माहिती संकलित करतील.
सुरळीत अंमलबजावणी आणि रिअल-टाइम निरीक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी, जनगणना २०२७ चे जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली (CMMS) द्वारे परीक्षण केले जाईल. या डिजिटल प्रणालीमुळे विविध स्तरांवरील जनगणना अधिकारी क्षेत्रीय कामकाजाची प्रगती, माहिती संकलनाची गुणवत्ता आणि व्याप्ती यावर रिअल-टाइम देखरेख ठेवू शकतील.
मोबाईल अॅप, स्व-गणना पोर्टल आणि CMMS यांच्या माध्यमातून जनगणना २०२७ अधिक वेगवान, अचूक आणि कमी कष्टदायक होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे डिजिटल प्रशासनाच्या नव्या युगाची पायाभरणी होणार आहे.
जनगणनेची कायदेशीर चौकट
भारताची जनगणना ही जनगणना अधिनियम १९४८ च्या तरतुदींनुसार आयोजित केली जाणारी जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात विश्वासार्ह प्रशासकीय प्रक्रिया म्हणून ओळखली जाते, हा कायदा देशभरातील गणनेसाठी वैधानिक आधार प्रदान करत आहे.
भारताची जनगणना ही जगातील सर्वात मोठ्या आणि विश्वासार्ह प्रशासकीय उपक्रमांपैकी एक मानली जाते. ती “जनगणना अधिनियम १९४८” अंतर्गत राबवली जाते. या अधिनियमाच्या कलम ३ नुसार केंद्र सरकार अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून जनगणना घेण्याचा निर्णय जाहीर करू शकते. त्यानुसार भारत सरकारने १६ जून २०२५ रोजी जनगणना २०२७ ची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. ही प्रक्रिया सहकारी संघराज्यवादाच्या तत्त्वावर आधारित असून राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा प्रशासन यांचे पूर्ण सहकार्य आवश्यक असते. या कायद्यात सार्वजनिक सहभाग आणि कायदेशीर जबाबदारी यांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. कलम ८ नुसार प्रत्येक नागरिकाने अधिकृत जनगणना अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची माहिती आपल्या माहिती आणि विश्वासानुसार अचूकपणे देणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रीय आकडेवारीची अचूकता ही नागरिकांच्या प्रामाणिक सहकार्यावर अवलंबून असल्याचे या तरतुदीत अधोरेखित करण्यात आले आहे, तसेच कलम ९ अंतर्गत जनगणना अधिकाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार घर किंवा परिसरात प्रवेश करण्याचा, तसेच जनगणनेकरिता ओळख चिन्हे अथवा क्रमांक लावण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
इतक्या मोठ्या उपक्रमासाठी आवश्यक संरक्षणात्मक तरतुदीदेखील कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. कलम ११ नुसार प्रश्नांची उत्तरे देण्यास जाणीवपूर्वक नकार देणे, चुकीची माहिती देणे, जनगणना अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा निर्माण करणे किंवा जनगणनेच्या खुणांमध्ये छेडछाड करणे यासाठी दंडाची तरतूद आहे. या तरतुदींचा उद्देश केवळ शिक्षा करणे नसून माहिती संकलनाची शुद्धता आणि पूर्णता सुनिश्चित करणे हा आहे.
गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य
जनगणनेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी माहितीची गोपनीयता अत्यंत महत्त्वाची आहे. जनगणनेवरील जनतेचा विश्वास वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होणार नाही किंवा उघडकीस आणला जाणार नाही या आश्वासनावर अवलंबून आहे. कलम १५ अंतर्गत जनगणनेतील वैयक्तिक माहितीची तपासणी किंवा ती दिवाणी अथवा फौजदारी प्रकरणांमध्ये पुरावा म्हणून वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे, अपवाद फक्त जनगणना कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांच्या प्रकरणांपुरता आहे. म्हणूनच जनगणनेत गोळा केलेली माहिती केवळ सांख्यिकीय उद्देशांसाठी वापरली जाईल आणि ती कायदा अंमलबजावणी संस्था, न्यायालये किंवा प्रशासकीय यंत्रणांना वैयक्तिक कारवाईसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार नाही.
जनगणना अधिनियमांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या “जनगणना नियम १९९०” मध्ये घरयादी, लोकसंख्या मोजणी, पर्यवेक्षण आणि माहिती हाताळणीसंदर्भातील सविस्तर प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशभरात जनगणना प्रक्रिया एकसमान पद्धतीने राबवली जाते.
जनगणना २०२७ ही केवळ सांख्यिकीय मोहीम नसून, एक घटनात्मक आणि प्रशासकीय उपक्रम आहे, जो पुराव्यावर आधारित शासनव्यवस्थेप्रती राज्याच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. या प्रक्रियेची कायदेशीर चौकट राज्यसत्ता, नागरिकांची जबाबदारी आणि वैयक्तिक गोपनीयतेचे संरक्षण यामधील समतोल राखण्याचा प्रयत्न करते. भारतासारख्या विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या देशात जनगणना विश्वासार्ह, सर्वसमावेशक आणि राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करणारी राहण्यासाठी अशी चौकट अत्यावश्यक आहे.
महाराष्ट्र केवळ भारतातच नव्हे तर जगात एआयचे नेतृत्व करेल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : महाराष्ट्र एआय क्रांतीचे नेतृत्व करण्यासाठी अत्यंत सक्षम स्थितीत आहे. मुंबईची आर्थिक ताकद, तंत्रज्ञान कौशल्य, मजबूत स्टार्टअप परिसंस्था आणि नवतंत्रज्ञान स्वीकारण्याची तयारी यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्र केवळ भारतातच नव्हे तर जगात एआयचे नेतृत्व करेल,” असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.
मुंबईतील बीकेसी येथे ‘मुंबई टेक विक २०२६’ चे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलखुलास उत्तरे दिले. या कार्यक्रमाला मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, मुंबई मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे, महानगर आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी, तसेच प्रशासकीय अधिकारी, उद्योजक, स्टार्टअप संस्थापक, गुंतवणूकदार आणि जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाने १० हजार कोटी रुपयांची एआय गुंतवणूक, दीड लाख रोजगार निर्मिती, सहा ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ आणि विशेष ‘एआय इनोव्हेशन क्षेत्रे’ उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एआय क्षेत्रातील संशोधन आणि नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकार ‘कम्प्युट-अॅज-अ-सर्व्हिस’ सुविधा निर्माण करत आहे. त्याद्वारे नवउद्योजक आणि संशोधकांना २ हजार जीपीयू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. उच्च क्षमतेच्या कम्प्युटिंग सुविधा परवडत नसल्यास नवकल्पना थांबते. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन थेट पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, सरकार फक्त धोरणात्मक चौकट तयार करू शकते; पण खरी स्टार्टअप परिसंस्था संस्थापक आणि उद्योजक घडवतात. डिसेंबर २०२२ मध्ये टेक उद्योजकांच्या संघटनेची संकल्पना प्रथम मांडण्यात आली होती, त्यावेळीच त्यांच्या कामातील ऊर्जा आणि दृष्टी पाहून हा उपक्रम मोठा होईल, असा विश्वास वाटला.
आता प्रत्येक वर्षी अधिकाधिक संस्थापक, गुंतवणूकदार आणि जागतिक कंपन्या महाराष्ट्राशी जोडल्या जात आहेत. सलग तीन वर्षे महाराष्ट्र हा गुंतवणूक आणि स्टार्टअप संख्येनुसार देशातील अग्रगण्य राज्य ठरले आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
देशभरातून आणि विदेशातून मुंबई टेक वीकमध्ये सहभागी झालेल्या स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना उद्देशून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचे आवाहन केले आणि ते म्हणाले “तंत्रज्ञान आणि एआय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा सर्वोत्तम काळ आहे आणि महाराष्ट्र ही सर्वोत्तम कार्यभूमी आहे. येथे आधीच सक्षम परिसंस्था तयार झाली आहे. महाराष्ट्रासाठी काम करा, भारतासाठी काम करा आणि जगासाठी नवकल्पना घडवा.”
राज्य शासन केवळ इनक्युबेशन आणि अॅक्सेलरेशनपुरते मर्यादित नसून ‘फंड ऑफ फंड्स’च्या माध्यमातून गुंतवणूक सहाय्यही देत आहे. शासन भागीदार म्हणून तुमच्यासोबत उभे राहण्यास तयार आहे, असे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये एआयच्या वाढत्या वापराची उदाहरणे देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘महा-विस्तार’ या शेतकरी अॅपचा विशेष उल्लेख केला. हे शेतकऱ्यांसाठी एक ‘वन स्टॉप सोल्युशन’ आहे. भारत एआय परिषदेत केंद्र सरकारने त्याला देशातील सर्वोत्तम शेतकरी उपाय म्हणून गौरविले आहे. आता ‘इंडिया-विस्तार’ संकल्पना त्याच धर्तीवर विकसित होत आहे. तसेच बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत एआय आधारित प्रणालीमुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गुन्हे तपास आणि न्यायप्रक्रियेसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘क्राईम ओएस’ प्लॅटफॉर्मचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या प्रणालीमुळे तपास, चार्जशीट तयार करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अत्यंत वेगवान होणार आहे. पूर्वी १५ हजार पानांच्या आरोपपत्रासाठी तीन-चार महिने लागत; आता एआयमुळे ते दहा-बारा दिवसांत शक्य होणार आहे.
वैद्यकीय विमा योजनांतील गैरव्यवहार शोधणे, एचआर स्टॅकद्वारे शासकीय मनुष्यबळ व्यवस्थापन सुधारणे, वाहतूक नियंत्रण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि निगराणी व्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांतही एआयचा प्रभावी वापर सुरू आहे. राज्य सरकारने विविध विभागांसाठी ५० एआय इंजिन विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
एआयच्या वेगवान विस्तारासोबत निर्माण होणाऱ्या ‘डीपफेक’, डेटा सुरक्षा आणि विश्वासार्हतेच्या प्रश्नांवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “एथिकल एआय” हीच राज्याच्या धोरणाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. एआय सर्वांसाठी उपलब्ध असला पाहिजे. तो केवळ मोठ्या कंपन्यांचा विशेषाधिकार राहता कामा नये. एमएसएमईंनाही त्याचा लाभ मिळायला हवा, तसेच एआयमध्ये मानवी हस्तक्षेप आणि मानवी मूल्ये केंद्रस्थानी असणे आवश्यक आहे. असेही प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्त्वाची सूचना
जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी विविध प्रकारच्या खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी कोणतीही चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. 
जिल्हा प्रशासनामार्फत खत पुरवठ्याचे योग्य नियोजन करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना वेळेवर खत उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणा सज्ज आहेत. 
तरी सर्व शेतकरी बांधवांना आवाहन करण्यात येते की, कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे. 
– जिल्हा प्रशासन, नंदुरबार
#शेतकरीहित#खरीपहंगाम#खतसाठा#जिल्हाप्रशासननंदुरबार#कृषिविभाग#शेतकरीबांधव#अधिकृतमाहिती#अफवांवरविश्वासनको#कृषीअपडेट#Nandurbar#FarmerSupport#KharifSeason#AgricultureUpdate#FarmersFirst
खारघर, नवी मुंबई येथे उभारण्यात आलेल्या ग्रामविकास भवन या शासकीय इमारतीची आज ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी पाहणी केली.
ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रशासकीय समन्वय तसेच प्रशिक्षण उपक्रमांसाठी हे संकुल महत्त्वपूर्ण केंद्र म्हणून विकसित करण्यात आले आहे.यावेळी ग्रामविकास भवनातील विविध प्रशासकीय विभाग, प्रशिक्षण कक्ष, बैठकींसाठी उपलब्ध सुविधा तसेच इतर पायाभूत सुविधांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. राज्यातील ग्रामविकासाशी संबंधित विविध उपक्रम, प्रशिक्षण प्रक्रिया आणि प्रशासकीय नियोजन अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ग्रामविकास भवन हे केंद्र उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास यावेळी मंत्री जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केला.
