अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट क्षेत्रातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या स्वयंसहाय्यता महिला बचतगटांच्या श्रमाला आणि त्यांच्या कौशल्यातून साकारलेल्या उत्पादनांना ‘मेळघाट हाट’ विक्री केंद्राच्या माध्यमातून हक्काचे व्यासपीठ प्राप्त झाले आहे. महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सशक्तीकरणासाठी राबविण्यात आलेल्या अशा अभिनव उपक्रमांना सर्व स्तरावरून प्रोत्साहन मिळत आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषद, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांच्या संयुक्त विद्यमाने अमरावती येथे सायन्सकोर प्रांगणालगत आधुनिक महिला बचत गट उत्पादन विक्री केंद्र सुरु आहे. हे विक्री केंद्र 5 जानेवारी 2025 पासून नागरिकांच्या सेवेत आहे.
मेळघाट हाटच्या माध्यमातून आदिवासी क्षेत्रातील उत्पादित साहित्याला प्रथमच शहराच्या मध्यवस्तीत हक्काचे विक्री केंद्र मिळाले आहे. या मॉलच्या माध्यमातून उत्पादित वस्तूंची थेट ग्राहकांना विक्री होत असल्याने मध्यस्थांची साखळी मोडीत निघत असून बचत गटातील महिलांच्या उत्पन्नात विशेष वाढ होत आहे. या ठिकाणी ग्राहकांसाठी मेळघाटातील वैविध्यपूर्ण वनौषधी, बांबूंपासून बनविलेल्या कलाकुसरीच्या वस्तू, रानमेवा आणि शुद्ध मध यासारख्या दुर्मिळ वस्तूंची मोठी श्रेणी खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. आदिवासी महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिला बचत गटांना सातत्याने प्रोत्साहन देऊन आदिवासी क्षेत्रात जास्तीत-जास्त बचत गटांचे जाळे निर्माण करणे हे प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. महिलांची कला-कौशल्याला योग्य दिशा मिळावी तसेच ग्राहकांच्या मागणीनुसार उत्पादनात वैविध्य आणून त्यांना मोठी बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी मेळघाट हाटची निर्मिती करण्यात आली आहे.
विक्रीसाठी आणलेल्या साहित्यांना राष्ट्रीय स्तरावर योग्य भाव मिळण्यासाठी विक्री साहित्याचे उत्तम मार्केटिंग, आकर्षक पॅकिंग व प्रभावी ब्रँडिंग करणे ही काळाची गरज आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन महिला बचत गटांना या तांत्रिक बाबींचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या उत्पादित मालाला राज्यासह संपूर्ण देशात बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनामार्फत विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मेळघाटातील धारणी तसेच चिखलदरा तालुक्यातील स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या मालाला कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळावी, याच हेतूने हे मेळघाट हाट विक्री केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे एकाच छताखाली मेळघाटातील 47 प्रकारच्या विविध वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. प्रथम टप्प्यात एकूण 60 स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटांच्या उत्पादनांचा यात समावेश करण्यात आला होता. त्यामध्ये प्रामुख्याने बांबूपासून निर्मित विविध उत्पादने, तृणधान्यांमध्ये सावा, कुटकी, ज्वारी, बाजरी तसेच कडधान्य, गहू, लाल तांदूळ, तूर दाळ, विविध प्रकारची लोणची, चिखलदऱ्याची जगप्रसिद्ध कॉफी, मध आणि शुद्ध तूप यांचा समावेश आहे. याशिवाय गृहशोभेच्या वस्तू आणि आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून पौष्टिक खाद्यान्ने देखील येथे उपलब्ध आहेत. या केंद्राला आधुनिक मॉलचे स्वरूप देण्यात आले असून, येथे स्वतंत्र गोदाम, पॅकेजिंग आणि लेबलिंग युनिटची व्यवस्था करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना खरेदीचा एक वेगळा अनुभव मिळत आहे.
खादी व ग्रामोद्योग मंडळ आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मेळघाट हाट येथे ‘खादी महोत्सवा’चेही आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कस्तुरबा सोलर खादी महिला समिती अंतर्गत धारणी तालुक्यातील महिलांनी कापसापासून सूत आणि सुतापासून कापड ते गारमेंटपर्यंतच्या उत्पादनांची निर्मिती करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. या क्लस्टरतर्फे महिलांनी उत्पादीत केलेला माल खादी महोत्सवात विक्रीसाठी ठेवण्यात आला होता. विकेंद्रित सोलर चरखा समूहाच्या कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थी महिलांनी तयार केलेली दर्जेदार खादी आणि सौर खादी उत्पादने येथे सवलतीच्या दरात नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आली होती, ज्याला अमरावतीकरांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. प्रशासनाच्या या अभिनव उपक्रमामुळे मेळघाटातील आदिवासी महिला भगिनींच्या बचत गटांना विक्री आणि विपणनासाठी एक सक्षम प्लॅटफॉर्म मिळाला असून, यामुळे महिला सक्षमीकरणासह आदिवासी क्षेत्रातील आर्थिक विकासाला निश्चितच मोठी गती मिळणार आहे.
– अपर्णा यावलकर
माहिती अधिकारी,
जिल्हा माहिती कार्यालय, अमरावती
पालघर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक स्थापन करण्यास गती —मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांना सुलभ व कार्यक्षम बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले. या संदर्भात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, ठाणे जिल्ह्याचे १ ऑगस्ट २०१४ रोजी विभाजन होऊन पालघर हा स्वतंत्र महसूल जिल्हा अस्तित्वात आला असला तरी दि ठाणे-पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. ही अद्याप एकत्रित स्वरूपात कार्यरत आहे. बँकेचे मुख्यालय ठाणे येथे असल्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांना बँकिंग कामकाजासाठी ठाणे येथे जावे लागते, ज्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोय सहन करावी लागते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन स्वतंत्र पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक स्थापन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
यावेळी मंत्री पाटील यांनी दि ठाणे-पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विभाजन करून ठाणे व पालघर अशा दोन स्वतंत्र बँका स्थापन करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे तातडीने पाठविण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच जिल्ह्यांची विभागणी कनेक्टिव्हिटी व प्रशासन सुलभतेच्या दृष्टीने करण्यात आलेली असून, त्यानुसार बँकिंग व्यवस्थाही स्वतंत्र करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सध्या बँकेचे एक मुख्यालय व एकूण ११८ शाखा कार्यरत आहेत. त्यापैकी ६९ शाखा ठाणे जिल्ह्यात तर ४८ शाखा पालघर जिल्ह्यात आहेत. पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून त्यामध्ये पालघर, वसई, वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, डहाणू व तलासरी असे ८ तालुके समाविष्ट आहेत. यापैकी वसई वगळता उर्वरित ७ तालुके आदिवासी बहुल म्हणून घोषित आहेत. ठाणे जिल्ह्यात मुरबाड, शहापूर, भिवंडी, कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ व ठाणे असे ७ तालुके असून येथे मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झालेले आहे.
सर्व बाबींचा आढावा घेत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले की, ठाणे जिल्ह्याचा आर्थिक वाटा अधिक असला तरी पालघर जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, आदिवासी भागातील गरजा आणि नागरिकांची सोय लक्षात घेता स्वतंत्र बँक स्थापन करणे ही काळाची गरज आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
बैठकीस सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहसचिव संतोष पाटील तसेच सहकार विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
शासन आणि युनिसेफमार्फत खेळ,चर्चा आणि संवादाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना लिंग समभावाचे धडे
मुंबई : लिंग भेद दूर करण्यासंदर्भात राज्य शासनाच्या सहाय्याने अंगाई आणि युनिसेफतर्फे लिंग समभाव या विषयावर विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांना प्रबोधनपर प्रशिक्षण दिले जात आहे. युनिसेफ आणि अंगाई (UNGEI) यांच्या सहकार्याने धाराशिव जिल्ह्यात देशात पहिल्यांदा प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आलेल्या लिंग समभाव शिक्षण उपक्रमामुळे ग्रामीण मुलींच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडून येत आहे. खेळाधारित शिक्षण, संवाद आणि सहभागात्मक उपक्रमांच्या माध्यमातून किशोरवयीन मुला-मुलींमध्ये समानतेची जाणीव निर्माण होत आहे.
हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची जिल्हा संस्था डाएटच्या (डीआयईटी) सहकार्याने राबवण्यात आला. संपूर्ण भारतामध्ये केवळ धाराशिव जिल्ह्यात हा प्रकल्प राबवला गेला असून त्यामध्ये १२० शाळा, ८०० हून अधिक शिक्षक आणि १८,००० हून अधिक मुलांचा सहभाग होता. धाराशीमध्ये प्रायोगिकतत्वावर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील धाराशिवमध्ये, अंगाई-युनिसेफतर्फे लिंग समभाव हा विषय खेळाधारित शिक्षणाद्वारे किशोरवयीन मुले-मुली, शिक्षक आणि गावातील समुदायांना शिकवण्यात आला. मीना राजू मंच हा इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात आला असून लिंग समभावाशी संबंधित विविध पैलूंची माहिती त्यांना करून देण्यात आली. त्यामध्ये संवाद, खेळ, चर्चा अशा विविध उपक्रमांचा समावेश होता. या कार्यक्रमाला स्थानिक संस्था स्वयं शिक्षण प्रयोग (एसएसपी), कोरो आणि मावा यांचा सहभाग होता.
“मी माझ्या आईशी आणि काकूशी याबद्दल बोलले. त्यांनाही हा भेदभाव जाणवला नव्हता. त्या जुन्या परंपरेनुसार मुलींना कमी अन्नाची गरज असते, असंच मानून चालल्या होत्या. पण मी त्यांना समजावून सांगितले की आम्हा दोघांनाही समान अन्नाची गरज आहे, कारण आम्ही दोघेही समान कामं करतो,” आर्णी गावातील इयत्ता आठवीत शिकणाऱ्या प्रज्ञा पाटोळे हिने स्वअनुभव कथन केला. शासन आणि युनिसेफ, अंगाई यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या उपक्रमामुळे मुलींना लिंग समभावाचे शिक्षण मिळाले. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या सहायाने कुटुंबीयांच्या विचारसरणीत सकारात्मक फरक पडत आहे.
या उपक्रमामुळे मुलींमध्ये आत्मविश्वास वाढल्याचे दिसून आले आहे. अनेक मुली उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात…प्रज्ञा संवाद साधताना म्हणाली, भविष्यात डॉक्टर बनून विशेषतः महिलांच्या आरोग्य, पोषण आणि मासिक पाळी स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्याची इच्छा आहे. समाजात अजूनही दुर्लक्षित असलेल्या या विषयांवर काम करण्याचा तिचा निर्धार आहे.
आज प्रज्ञा गावातील बालसभा, शाळा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये लिंग समभावाबाबत जागृती करते. “बदल सोपा नाही, पण लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे,” असे ती ठामपणे सांगते. एका सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेली ही मुलगी आता समानता आणि न्याय्य समाजाचे स्वप्न पाहत आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी धाडसाने पुढे जात आहे. या उपक्रमामुळे समाजात स्त्री-पुरूष समानतेचे धडे बालपणी मिळत असल्याचे लवकरच मोठ्या प्रमाणात बदल घडू शकेत असा विश्वास शासन आणि संस्थांच्या माध्यमातून व्यक्त केला जात आहे.
नाशिकच्या सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्रातून एनडीएसाठी दोन विद्यार्थिनींची अंतिम निवड
मुंबई: नाशिक येथील मुलींच्या सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्थेने उल्लेखनीय यश मिळवले असून या केंद्रातून राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) साठी दोन विद्यार्थिनींची अंतिम निवड झाली आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही विद्यार्थिनींनी देशपातळीवर मुलींमध्ये अनुक्रमे दुसरा आणि पंधरावा क्रमांक मिळवला आहे. देशभरातून केवळ १९ मुलींची एनडीएसाठी निवड होत असताना नाशिकच्या या केंद्राने मिळवलेले हे यश अत्यंत अभिमानास्पद मानले जात आहे.
निवड झालेल्या विद्यार्थिनींमध्ये कुमारी जिया सचिन करपे हिने मुलींमध्ये अखिल भारतीय स्तरावर दुसरा क्रमांक मिळवला आहे, तर कुमारी समृद्धी प्रविण इंगळे हिने १५ वा क्रमांक पटकावला आहे. दोन्ही विद्यार्थिनींनी कठोर परिश्रम, शिस्तबद्ध प्रशिक्षण आणि गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शनाच्या बळावर हे यश संपादन केले आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी या विद्यार्थिनींचे अभिनंदन केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या पुढाकारातून नाशिक येथे १८ जून २०२३ रोजी मुलींची सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था सुरू करण्यात आली. राज्यातील मुलींना संरक्षण दलात अधिकारी म्हणून संधी मिळावी, या उद्देशाने ही संकल्पना राबविण्यात आली आहे. या संस्थेत इयत्ता ११वी व १२वीच्या विद्यार्थिनींना दोन वर्षांचा विशेष प्रशिक्षण अभ्यासक्रम दिला जातो. या संस्थेची स्थापना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे माजी सैनिक कल्याण विभाग असताना करण्यात आली होती. विशेष बाब म्हणजे मुलींसाठी एनडीए भरतीपूर्व प्रशिक्षण देणारे हे देशातील पहिलेच केंद्र आहे.
यापूर्वीही या संस्थेने उल्लेखनीय कामगिरी केली असून मागील वर्षी हंसिका टिल्लू हिची एनडीए साठी निवड झाली होती. यंदा दोन विद्यार्थिनींची अंतिम निवड झाल्यामुळे या संस्थेच्या कार्याची दखल राष्ट्रीय स्तरावर घेतली जात आहे.
नाशिकमधील हे केंद्र भविष्यात अधिकाधिक विद्यार्थिनींना सशस्त्र दलात अधिकारी होण्यासाठी प्रेरित करेल, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केला आहे.
व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्क संदर्भातील अधिकार विद्यापीठांना —मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई : राज्यातील व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्क संदर्भातील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी बीबीए, बीसीए, बीबीएम, बीएमएस आणि इंटिग्रेटेड एमबीए या अभ्यासक्रमांच्या शिक्षण शुल्क संदर्भातील अधिकार संबंधित विद्यापीठांना देण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.
मंत्री पाटील म्हणाले की, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी या अभ्यासक्रमांचे शुल्क विद्यापीठांनी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्याच अनुषंगाने, विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी निश्चित केलेले शुल्कच शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठीही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित अभ्यासक्रमांच्या शुल्क संरचनेत एकसंधता व स्पष्टता निर्माण होणार असून, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.
शुल्क निश्चितीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अर्ज करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता विद्यापीठांकडे शुल्क निश्चितीची जबाबदारी दिल्यामुळे अभ्यासक्रमांची मान्यता, शुल्क रचना आणि शिष्यवृत्ती प्रक्रिया अधिक सुसूत्र होणार आहे. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी लाभदायक ठरणार असून शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेला गती मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना वेळेत अर्ज सादर करता येईल. तसेच, व्यावसायिक शिक्षण अधिक सुलभ व पारदर्शक होण्यास मदत होईल आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्क संदर्भातील अधिकार विद्यापीठांना —मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई : राज्यातील व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्क संदर्भातील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी बीबीए, बीसीए, बीबीएम, बीएमएस आणि इंटिग्रेटेड एमबीए या अभ्यासक्रमांच्या शिक्षण शुल्क संदर्भातील अधिकार संबंधित विद्यापीठांना देण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.
मंत्री पाटील म्हणाले की, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी या अभ्यासक्रमांचे शुल्क विद्यापीठांनी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्याच अनुषंगाने, विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी निश्चित केलेले शुल्कच शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठीही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित अभ्यासक्रमांच्या शुल्क संरचनेत एकसंधता व स्पष्टता निर्माण होणार असून, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.
शुल्क निश्चितीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अर्ज करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता विद्यापीठांकडे शुल्क निश्चितीची जबाबदारी दिल्यामुळे अभ्यासक्रमांची मान्यता, शुल्क रचना आणि शिष्यवृत्ती प्रक्रिया अधिक सुसूत्र होणार आहे. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी लाभदायक ठरणार असून शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेला गती मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना वेळेत अर्ज सादर करता येईल. तसेच, व्यावसायिक शिक्षण अधिक सुलभ व पारदर्शक होण्यास मदत होईल आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
ठाणे येथील शासकीय गोवण जमिनीची मोजणी करून अहवाल सादर करावा -विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे
मुंबई: कोलशेत (ठाणे) येथील शासकीय गोवण जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे तसेच जमिनीची मोजणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.
यासंदर्भातील निवेदन अजीत नथुराम पाटील यांनी सादर केले. विधानसभा उपाध्यक्ष बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे महसूल, ठाणे महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व ठाणे जिल्हा भूमिअधीक्षक यांची बैठक झाली. याप्रकरणी कायदेशीर निर्णय घेण्यासाठी जमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व विभागांनी याप्रकरणी सखोल चौकशी करावी. तसेच जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी व कागदपत्रांची पडताळणी करून तपशीलवार अहवाल तात्काळ सादर करावा, असे निर्देश उपाध्यक्ष बनसोडे यांनी यावेळी दिले.
आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीसाठी निधीचे योग्य नियोजन करा – राज्यमंत्री मेघना साकोरे – बोर्डीकर
मुंबई: आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीसाठी निधीचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.
सन 2025-26 या आर्थिक वर्षातील राज्य निधी (State Budget) तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत प्राप्त निधी व त्याच्या नियोजनाबाबत आरोग्य भवन, येथे आढावा बैठक झाली. आरोग्य राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या, आरोग्य सेवेची प्रभावी अंमलबजावणी हीच शासनाची प्राथमिकता आहे. याचबरोबर जिल्हास्तरावर थॅलेसेमिया रुग्णांना नियमितपणे दिव्यांग प्रमाणपत्र वितरित करावे.
बैठकीत विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य औषधी द्रव्ये व साहित्य खरेदी प्राधिकरणाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच सन 2024 ते 2026 या कालावधीत करण्यात आलेल्या औषधे व यंत्रसामुग्री खरेदीचे परीक्षण करण्यात आले. चालू वर्षातील कामकाजाचे नियोजन आणि रेट कॉन्ट्रॅक्ट प्रक्रियेची अंमलबजावणी याबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राज्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये पीसीओडी (PCOD) क्लिनिक सुरू करण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याची माहिती देण्यात आली. “एक पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे” या अभियानाच्या वर्षपूर्ती निमित्त सविस्तर आढावा घेण्यात आला. थॅलेसेमिया हा अनुवंशिक आजार असून त्यामध्ये रुग्णांना नियमित रक्त संक्रमणाची आवश्यकता भासते. या आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी लग्नपूर्व समुपदेशन अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट करत, सर्व वधू-वर सूचक मंडळांमार्फत जनजागृती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
यावेळी कार्यक्रम प्रमुखनिहाय प्रस्तावित अंदाजपत्रक, कार्यक्रम खर्च आणि अनिवार्य खर्च यांचा सविस्तर आढावा राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी घेतला
बैठकीस आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या अभियान संचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांच्यासह आरोग्य विभागातील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
डायल112 ला कॉल… आणि अवघ्या 7 मिनिटांत पोलिसांची कारवाई
अवैधरित्या गोवंशीय जनावरांची वाहतूक करणारे आरोपी शहर पोलीसांच्या ताब्यात
23 गोवंशीय जनावरे सुरक्षितपणे गोशाळेत दाखल
पोलीस कर्मचारी राजेश वसावे व कांती वसावे यांची उल्लेखनीय कामगिरी
मा. जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री. श्रवण दत्त. एस. यांच्याकडून विशेष सन्मान
वेग, दक्षता आणि कर्तव्यनिष्ठा याचं उत्तम उदाहरण
@ShravanDathS
36 वी महाराष्ट्र राज्यस्तरीय पोलीस क्रीडा स्पर्धा 2026
मुंबई येथे सुरु असलेल्या 36 व्या महाराष्ट्र राज्यस्तरीय पोलीस क्रीडा स्पर्धेत, पोकों/निखिल महाजन (पोलीस मुख्यालय, नंदुरबार) यांनी वेटलिफ्टिंग या क्रीडा प्रकारात 66 किलो वजनी गटात सुवर्णपदक पटकावून नाशिक परिक्षेत्राचा मान उंचावला आहे.
