अमरावती: संपूर्ण देशात जनगणनेला सुरवात करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. देशाचे खरे चित्र या जनगणनेतून समोर येणार असल्याने यात सहभागी सर्वांनी जनगणनेचे काम गांभीर्यपूर्वक करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले.
जनगणना 2027च्या अनुषंगाने आजपासून नियोजन भवनात तीन दिवसीय प्रशिक्षण घेण्यात येत आहे. या प्रशिक्षण वर्गाचे आज उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा, निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे, महापालिका उपायुक्त योगेश पिठे, सहआयुक्त विकास खंडारे, जिल्हा सूचना अधिकारी मनिषकुमार, तसेच मार्गदर्शक म्हणून जनगणना संचालनालाचे सहायक व्यवस्थापक प्रविण भगत, ऋषीकेश पाथरे उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर म्हणाले, भारतातील जनगणनेला समृद्ध वारसा आहे. या जनगणनेमधून आलेल्या निष्कर्षावर निती आयोग काम करीत असते. यातून येणाऱ्या बाबींतून देशाचे प्रतिबिंब उमटत असते. जनगणनेला आकडेवारीचा आधार असल्याने ती तथ्यांवर खरी उतरणारी असते. यावेळी पहिल्यांदाच ॲपवर ही जनगणना होणार आहे. त्यामुळे बदलांची नोंद घेऊन कार्य करावे लागणार आहे. ही जनगणना कायद्याच्या आधारे होत असल्याने काम करणे बंधनकारक असून नागरिकांना माहिती द्यावी लागणार आहे. यावेळी जातनिहाय जनगणना होणार असून यात काळजीपूर्वक नोंदी घ्याव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.
श्रीमती शर्मा यांनी यावर्षीची जनगणना ही 16 वर्षानंतर होत आहे. यातून निर्माण होणारा डाटा हा देशाच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. जनगणनेच्या अनुषंगाने महापालिका क्षेत्रातील घरभेटीचे नियोजन करण्यात आले आहे, त्यामुळे जनगणनेच्या कामात अडचण निर्माण होणार नसल्याचे सांगितले.
कार्यक्रमासाठी जणगणना कक्षाच्या राधिका देशमुख आणि भावना जिचकार यांनी सहकार्य केले. निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सुरेंद्र रामेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. महापालिकेचे सहायक आयुक्त भूषण पुसदकर यांनी आभार मानले.
सर्व एलपीजी (LPG) ग्राहकांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य असल्याचा सोशल मीडियावरील दावा नागरिकांची दिशाभूल करणारा आहे.
ग्राहकांच्या जोडणीचे प्रमाणीकरण (Authentication of LPG Consumers) अद्याप झाले नाही, त्यांनी ई-केवायसी करुन घेणे आवश्यक आहे.
ज्या ग्राहकांनी याआधीच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांनी ते पुन्हा करण्याची आवश्यकता नाही. त्याचा एलपीजी पुरवठा किंवा सबसिडीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. एलपीजी सेवा पुरवठादाराच्या संकेतस्थळावर, ग्राहक त्यांच्या ई-केवायसीची सद्यस्थिती तपासू शकतात.
भूजल संवर्धनासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा – निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते
अहिल्यानगर :- हवामानातील बदल व भूजलाचा वाढता उपसा लक्षात घेता जलस्रोतांचे संरक्षण व भूजल संवर्धनासाठी शासकीय यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि नागरिकांनी समन्वयाने पुढाकार घ्यावा. भविष्यातील जलसंकट टाळण्यासाठी जलस्रोतांचे संवर्धन अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी केले.
केंद्रीय भूजल विभाग (पुणे) यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर येथे मंगळवारी (दि. १७) “केंद्रीय भूजल विभागाचे भूजल माहिती भंडार तसेच जलधर नकाशाकरण अभ्यास प्रकल्पांचे उपयोग” या विषयावर कार्यशाळेत श्री. गिते बोलत होते.
यावेळी विशेष अतिथी म्हणून भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक संतोष गावडे, जलसाक्षरता केंद्र (यशदा) चे जिल्हा समन्वयक सुखदेव फुलारी व संतोष दहिफळे उपस्थित होते.
श्री. गिते म्हणाले , भूजल ही मर्यादित व अमूल्य नैसर्गिक संपत्ती असून तिचा वैज्ञानिक व नियोजनबद्ध वापर होणे गरजेचे आहे. सर्व संबंधित विभागांनी केंद्रीय भूजल विभाग आणि भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा यांच्या भूजल डेटाबेसचा वापर करून सुसंवादी आणि व्यापक धोरण अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
या कार्यशाळेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी आपली प्रतिक्रिया नोंदवली. प्रभावी भूजल व्यवस्थापनाची गरज अधोरेखित करत, केंद्रीय भूजल विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या या तांत्रिक माहितीचा स्थानिक स्तरावर नियोजन आणि विकासासाठी प्रभावी वापर करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
कार्यशाळेत वरिष्ठ भूजलवैज्ञानिक उपेंद्र धोंडे यांनी ‘राष्ट्रीय माहिती प्रसारण धोरण २०१८’ वर सादरीकरण केले. तसेच त्यांनी CGWB डेटा पोर्टल, INGRES, आणि WRIS प्रणालीचा वापर कसा करावा, याचे प्रात्यक्षिक दिले. माहिती प्रसारणासंदर्भातील सुसंवादाने क्षेत्रीय स्तरावर निर्णय घेण्यास कशी मदत होते, यावर त्यांनी भर दिला.
कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक व्ही. हेमलता यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठीच्या ‘राष्ट्रीय एक्विफर मॅपिंग’ प्रकल्पाचे निष्कर्ष सादर केले.
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक संतोष गावडे यांनी मार्गदर्शन करताना, जिल्ह्यातील विविध विभागांनी या तांत्रिक संसाधनांचा जिल्हास्तरीय नियोजन व विशेषतः गावातील जलसुरक्षा योजनांच्या तयारीत सक्रियपणे वापर करण्याचा सल्ला दिला आणि त्यासाठी आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शनाची हमी दिली.
या कार्यशाळेत मान्यवरांच्या हस्ते ‘कृत्रिम पुनर्भरण संरचनांच्या यशोगाथा’ या कॉफी टेबल पुस्तकाचे औपचारिक प्रकाशन करण्यात आले व उपस्थितांना त्याचे वाटप करण्यात आले.
या कार्यशाळेस भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, जलसंपदा, मृदा व जलसंधारण, लघू सिंचन, वन, कृषी, महिला व बालविकास विभाग यांसह विविध शासकीय विभाग आणि खासगी जल - पर्यावरण संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन वरिष्ठ भूवैज्ञानिक संतोष गावडे यांनी केले.
#महाराष्ट्रशासन#GovernmentOfMaharashtra#GroundwaterManagement#WaterConservation#AhilyanagarNews#SaveWater#DadasahebGite#CentralGroundWaterBoard#AquiferMapping#SustainableDevelopment#WaterSecurity#SuccessStories#JalShakti#RuralDevelopment#भूजल_संवर्धन
नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत (ता. निफाड) येथील कांदा व द्राक्ष संशोधन केंद्राच्या बळकटीकरणासोबतच राष्ट्रीय कृषि विकास
नाशिक जिल्ह्यातील निफाड, दिंडोरी, चांदवड, बागलाण, देवळा व मालेगाव या तालुक्यांत द्राक्ष, बेदाणे, डाळिंब, टोमॅटो आणि कांदा या निर्यातक्षम पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. पिंपळगाव बसवंत हे या उत्पादन पट्ट्याच्या मध्यभागी असून द्राक्ष निर्यातदारांचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखले जाते. सध्या येथील शेतकरी व निर्यातदारांना किटकनाशक अवशेष तपासणीसाठी खाजगी प्रयोगशाळांवर अवलंबून राहावे लागते. पिंपळगाव बसवंत येथे कृषी विद्यापीठाचे संशोधन केंद्र व उपलब्ध जागा असल्यामुळे प्रयोगशाळा उभारणीसाठी हे ठिकाण योग्य व सोयीचे असल्याचे श्री.भरणे यांनी सांगितले. तसेच निर्यातक्षम कृषी मालाच्या तपासणीसाठी अत्याधुनिक सुविधा, आवश्यक मानांकन आणि सर्व सोयींनी युक्त प्रयोगशाळा उभारण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी निर्देश दिले.
या बैठकीत प्रस्तावित प्रयोगशाळेच्या उभारणीसंदर्भातील तांत्रिक बाबी, आवश्यक पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ नियोजन, प्रशासकीय प्रक्रिया तसेच निधी उपलब्धतेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला आमदार दिलीपराव बनकर उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय तसेच महाराष्ट्र परिचय केंद्र
महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्राच्या समृद्ध लोकपरंपरा आणि सांस्कृतिक वैभवाचे दर्शन घडविणाऱ्या ‘लोकोत्सव’ या विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
हा कार्यक्रम १९ मार्च २०२६ रोजी सायंकाळी ६ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत सभागृह, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आला आहे.
दिल्ली व परिसरातील महाराष्ट्रप्रेमी नागरिक, विद्यार्थी, सांस्कृतिक संस्थांचे पदाधिकारी तसेच रसिक प्रेक्षकांनी या विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
कौशल्यविकास क्षेत्रात व्यापक बदल घडवून आणण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे.
राज्यातील युवक-युवतींना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाकडून अनेक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात पुढील दोन वर्षांत युवकांना रोजगार आणि उद्योजकतेच्या अधिकच्या नव्या संधी निर्माण होतील. असा विश्वास व्यक्त करत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी राज्यात कौशल्य विकासातून रोजगाराच्या नव्या संधीसाठी ३० लाख युवक-युवतींसाठी विशेष योजना सुरू करण्यात आली असल्याचे सांगितले.
विधानपरिषदकामकाज
मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजना ही कायमस्वरूपी नोकरी देण्यासाठी नसून युवकांना कामाचा अनुभव (इंटर्नशिप) मिळावा हा तिचा मुख्य उद्देश असल्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.
विधानपरिषदकामकाज
राज्यातील सर्वसामान्य प्रवासी नागरिकांना महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळमार्फत दर्जेदार प्रवासी सेवा देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात असून एसटी महामंडळाचा तोटा कमी करण्यासाठी विशेष उपक्रम, योजना राबविण्यास प्राधान्य दिले जात असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
विधानपरिषदकामकाज
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळावा यासाठी हमीभाव वाढ आणि खरेदी प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री संजय सावकारे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सविस्तर वृत्त – https://mahasamvad.in/194358/
ग्रामीण भागातील बांधकाम परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असून यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा
विधानपरिषदकामकाज
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे बंदरांमध्ये अडकलेल्या फळे व भाजीपाला निर्यातीसंदर्भात शेतकरी व निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे काही कृषी माल बंदरांमध्ये अडकण्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य व केंद्र शासनाने आवश्यक उपाययोजना हाती घेतल्या असल्याची माहिती वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदकामकाज
राज्यातील आरोग्य विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सेवा गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण उपाययोजना सुरू केल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सविस्तर वृत्त – https://mahasamvad.in/194358/
महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक दर्शन घडविणाऱ्या ‘लोकोत्सव’चे १९ रोजी दिल्लीत आयोजन
नवी दिल्ली: महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई तसेच महाराष्ट्र परिचय केंद्र, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्राच्या समृद्ध लोकपरंपरा आणि सांस्कृतिक वैभवाचे दर्शन घडविणाऱ्या ‘लोकोत्सव’ या विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
हा कार्यक्रम १९ मार्च २०२६ रोजी सायंकाळी ६ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत सभागृह, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आला आहे.
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमाचा उद्देश देशातील विविध राज्यांमधील सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवून राष्ट्रीय एकात्मता अधिक दृढ करणे हा आहे. त्याच अनुषंगाने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘लोकोत्सव’ या कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्रातील विविध लोककला, लोकगीत, लोकनृत्य तसेच पारंपरिक वाद्यसंगीत यांचे आकर्षक सादरीकरण करण्यात येणार असून महाराष्ट्राच्या समृद्ध लोकसंस्कृतीचे दर्शन रसिकांना घडणार आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील लोकपरंपरा, सांस्कृतिक वारसा आणि पारंपरिक कलांचा परिचय देशभरातील प्रेक्षकांना करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्र, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित हा कार्यक्रम महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडणार आहे.
दिल्ली व परिसरातील महाराष्ट्रप्रेमी नागरिक, विद्यार्थी, सांस्कृतिक संस्थांचे पदाधिकारी तसेच रसिक प्रेक्षकांनी या विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त उपमुख्यमंत्र्यांचे अभिवादन
पुणे: स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुण्यतिथी-३३७ व्या बलिदान स्मरणदिनानिमित्त राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी श्री क्षेत्र वढू बु. येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळी जावून दर्शन घेतले. तसेच श्री क्षेत्र तुळापूर येथील बलिदानस्थळी जावून अभिवादन केले.यावेळी आमदार ज्ञानेश्वर कटके, बापुसाहेब पठारे, जिल्हा परिषद सदस्य किरण साकोरे, मोनिका हरगुडे, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, उप विभागीय अधिकारी यशवंत माने, अपर तहसीलदार तृप्ती कोलते, शिरुरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के, वढू.बु. चे सरपंच कृष्णा आरगडे, तुळापुरच्या प्रशासक सरपंच ॲड. गुंफा इंगळे आदी उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांनी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त तुळापूर येथे आयोजित मुकज्योत पदयात्रेत गावकऱ्यांसोबत सहभागी झाल्या. तुळापूर येथील संगमस्थळी जावून संगमेश्वराचे दर्शन घेतले.
मौजे तुळापुर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान स्थळ, तुळापूर स्मारक आणि मौजे वढु (बु.) येथील समाधी स्थळाच्या अनुषंगाने सुरु असलेल्या विविध विकासकामांबाबत माहिती घेवून ही कामे दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत पूर्ण करण्याच्या श्रीमती पवार यांनी सूचना दिल्या.
नेत्ररोग तज्ज्ञ आयुर्वेद वैद्यकांच्या शस्त्रक्रिया अधिकाराबाबत शासन सकारात्मक -मंत्री हसन मुश्रीफ
मुंबई : पदव्युत्तर आयुर्वेद वैद्यांच्या हक्कांवर गदा येत असल्यास, त्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.शालाक्य तंत्र (नेत्ररोग) विषयातील पदव्युत्तर आयुर्वेद वैद्यकांच्या वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रिया अधिकारांबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री मुश्रीफ बोलत होते.
यावेळी आमदार दिलीप वळसे पाटील, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन आयुक्त अनिल भंडारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग संचालक नितीन अंबाडेकर, आयुष संचालनालयाचे संचालक रमण घुंगराळेकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सहसचिव सुवर्णा खरात, आरोग्य विभागाचे उपसचिव तसेच संबंधित अधिकारी आणि वैद्य उपस्थित होते.
या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्यात समन्वय साधून यावर लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले. राज्यातील आयुर्वेद क्षेत्रातील तज्ज्ञांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही ते म्हणाले.
भारतीय चिकित्सा पद्धतीअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या आणि शालाक्य तंत्रात पदव्युत्तर पदवी (एमडी/एमएस-आयुर्वेद) संपादन केलेल्या वैद्यकांना प्रचलित कायद्यानुसार त्यांच्या शाखेत उपचार आणि शस्त्रक्रिया करण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळात २०१४ साली करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण दुरुस्तीचा दाखला देत, या वैद्यकांना शस्त्रक्रिया करण्याची कायदेशीर परवानगी असल्याचे माजी मंत्री व आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले. असे असतानाही, संचालक, आरोग्य सेवा यांनी १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या एका आदेशानुसार, या वैद्यकांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये शस्त्रक्रिया करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हा आदेश कायद्याच्या विरोधात असल्याचे वळसे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
