Home मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्धा जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी बैठक पार पडली.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्धा जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी बैठक पार पडली.

वर्ध्यात नवीन मत्स्यविज्ञान महाविद्यालय आणि अत्याधुनिक मत्स्यबाजार स्थापन करण्याबाबत चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले.या मत्स्य बाजारासाठी १ लाख स्क्वेअर फूट जागेची निश्चिती करण्यात आली आहे. राज्यात सध्या चार मत्स्यविज्ञान महाविद्यालये कार्यरत असून, वर्धा येथे स्थापन होणारे महाविद्यालय हे राज्यातील पाच वे महाविद्यालय ठरणार आहे. महाविद्यालयाचे अंतिम स्वरूप तयार झाल्यानंतर या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून अंतिम मंजुरी घेतली जाईल, असे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीला राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, पदुम सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, संबंधित अधिकारी आणि वर्धा जिल्हाधिकारी सी.वान्मथी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) सहभागी होते.

Home सार्वजनिकआरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम अभियान

सार्वजनिकआरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम अभियान

गरोदर मातांना आयव्ही आयर्न उपचार, स्वरूपात वेगाने राबविण्यात येत आहेत. “अरुणोदय” सिकलसेल अॅनेमिया विशेष अभियान, हत्तीरोग शस्त्रक्रिया व सार्वत्रिक औषधोपचार मोहीम, मलेरिया मुक्त गडचिरोली अभियान यासह इतर महत्त्वाच्या योजनांचे केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ३१ मार्च २०२६ पर्यंत निश्चित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी या सर्व मोहिमा युद्धपातळीवर सुरू आहेत. या मोहिमांची २८ फेब्रुवारीपर्यंतची आकडेवारी अत्यंत उत्साहवर्धक आहे.

सविस्तर वृत्त-https://mahasamvad.in/192862/

Home महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ.४ थी) व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ.७ वी) २६ एप्रिल, २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी आयोजित करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ.४ थी) व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ.७ वी) २६ एप्रिल, २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी आयोजित करण्यात आली आहे.

विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याकरिता नियमित शुल्कासह ६ मार्च, २०२६ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. विलंब शुल्कासह ८ मार्च आणि अतिविलंब शुल्कासह १० मार्च पर्यंत ही मुदत असेल, असे परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ.नंदकुमार बेडसे यांनी कळविले आहे.

परीक्षेकरिता ज्या शाळांनी अद्याप ऑनलाईन आवेदनपत्र भरले नसतील त्यांनी दिलेल्या मुदतीत सदर प्रक्रिया पूर्ण करावी. १० मार्च २०२६ नंतर कोणत्याही परिस्थितीत ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन पद्धतीने आवेदनपत्र भरता येणार नाहीत याची सर्वांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी, असे आवाहन परीक्षा परिषदेमार्फत करण्यात आले आहे.

Home छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर’ अभियानाचे आयोजन

छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर’ अभियानाचे आयोजन

(नंदुरबार) छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री यांच्या संकल्पनेतून नंदुरबार जिल्ह्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर’ अभियान (टप्पा क्र. 1) राबविण्यात येणार असून माहे मार्च ते मे 2026 या तीन महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व महसूल मंडळ, नगरपालिका आणि नगरपंचायत स्तरावर ही शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

लोकहितदक्ष महसूल प्रशासनाचा पुढाकार

ग्रामीण भागातील सामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिलांचे महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न त्वरित सोडविणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. तक्रारींचे निवारण करून महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि गतिमान करण्यासाठी या शिबिरांचे नियोजन केले आहे.

शिबिराच्या तारखा आणि नियोजन

हे अभियान खालील निश्चित तारखांना राबविले जाईल:

• मार्च : 7, 14, 20 आणि 27 मार्च

• एप्रिल : 2, 10, 17 आणि 24 एप्रिल

• मे : 8 आणि 15 मे

शिबिरांचे निश्चित ठिकाण आणि अंतिम नियोजन संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार आणि नोडल अधिकारी यांच्यामार्फत जाहीर केले जाईल.

शिबिरात मिळणाऱ्या प्रमुख सेवा:

या समाधान शिबिरांमध्ये एकाच छताखाली अनेक कामे मार्गी लावली जाणार आहेत, ज्यात प्रामुख्याने:

• प्रलंबित फेरफार निकाली काढणे व 7/12 दुरुस्ती करणे.

• डिजिटल 7/12, 8-अ आणि विविध दाखल्यांचे (उत्पन्न, रहिवास, जात, नॉन-क्रिमिलेअर) वाटप.

• अकृषिक तरतुदी संदर्भातील सुधारणाबाबत जनतेला मार्गदर्शन करणे.

• संपुष्टात आणलेल्या सनद प्रणालीबाबत मार्गदर्शन व सुधारणा याबाबत जनजागृती करणे.

• भूसंपादन केलेल्या व अकृषिक परवानगी दिलेल्या प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करुन गाव दप्तर अद्ययावत करणे.

• विद्यार्थ्यांना शाळेतच दाखल्यांचे वितरण.

• इ-मोजणी, ॲग्रीस्टॅक आणि पीएम किसान योजनेबाबत मार्गदर्शन.

• सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचे लाभ आणि दिव्यांगांना दाखले देणे.

• तुकडेबंदी कायद्याच्या उल्लंघनामुळे प्रलंबित कामांचा निपटारा करणे.

• पाणंद रस्त्यांचे आदेश आणि ‘सर्वांसाठी घरे’ अंतर्गत पट्टे वाटप.

या अभियानात जिल्ह्यातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन आपले महसूल विषयक प्रश्न सोडवून घ्यावे, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी या प्रसिद्धी पत्रकान्वयक केले आहे.

Home अहिल्यानगर जिल्हा औद्योगिक विकासाचे केंद्र म्हणून उदयास येणार – पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील

अहिल्यानगर जिल्हा औद्योगिक विकासाचे केंद्र म्हणून उदयास येणार – पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील

​शिर्डी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने जिल्ह्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक येत आहे. औद्योगिकदृष्ट्या जिल्ह्याला मुख्य केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने आवश्यक ती कार्यवाही निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

​जिल्ह्यातील शिर्डी, राहुरी व श्रीगोंदा तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतींच्या संदर्भात मंत्रालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिसरात औद्योगिक विकासाला चालना मिळावी, यासाठी औद्योगिक क्षेत्राच्या उभारणीसंदर्भातील सर्व अडचणी दूर करून प्रशासकीय स्तरावर तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाल्याचे पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले.

​शिर्डी येथील औद्योगिक वसाहतीबरोबरच राहुरी व श्रीगोंदा तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतीच्या निर्मितीसाठी कार्यवाही करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे त्यांनी सूचित केले. राहुरी तालुक्यात कृषी विद्यापीठाची जागा औद्योगिक विकासासाठी मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. या औद्योगिक वसाहतींमुळे अहिल्यानगर जिल्हा औद्योगिक विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून पुढे येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

​मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात वाढत असलेल्या औद्योगिक गुंतवणुकीचा जिल्ह्याला मोठा लाभ होत आहे. या औद्योगिक विस्तारामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षाही या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

#MaharashtraShasan#GovernmentOfMaharashtra#IndustrialDevelopment#AhilyanagarNews#RadhakrishnaVikhePatil#DevendraFadnavis#MIDC#InvestmentMaharashtra#JobOpportunities#ShirdiIndustrialHub#RahuriDevelopment#ShreegondaIndustrial#EconomicGrowth#अहिल्यानगर_प्रशासन#औद्योगिक_विकास

Home रोजगारक्षम नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम राबविण्यास शासनातर्फे सर्वतोपरी मदत करू – अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा

रोजगारक्षम नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम राबविण्यास शासनातर्फे सर्वतोपरी मदत करू – अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा

गडचिरोली: गडचिरोली जिल्ह्यात स्थानिक गरजांनुसार रोजगारक्षम व नाविन्यपूर्ण कौशल्य अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी राज्य शासनाकडून आवश्यक ती सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल, असे प्रतिपादन कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांनी केले.

जिल्हा नियोजन भवन येथे आज नाव्या (Nurturing Aspirations through Vocational Training for Young Adolescent Girls) योजना तसेच जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत खाणबाधित क्षेत्रातील ग्रामसभांसाठी वन रोपवाटिका निर्माते/व्यवस्थापक व ‘गैर-लाकूड वनउत्पादन संकलक’ या कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांच्या उद्घाटन कार्यक्रमाचे आयोजन प्रत्यक्ष व आभासी पद्धतीने करण्यात आले होते. त्यावेळी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे त्या मार्गदर्शन करत होत्या. यावेळी कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाचे आयुक्त डॉ. अमित सैनी, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा कौशल्य विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेंद्र शेंडे, उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी इमरान शेख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) दीपक बानाइत प्रत्यक्ष व दूरदृष्य प्रणालीद्वारे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

श्रीमती मनीषा वर्मा पुढे म्हणाल्या की, आजच्या युगात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर सर्वच क्षेत्रांमध्ये वाढत असून डिजिटल कौशल्य आत्मसात करणाऱ्या युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे युवकांनी कौशल्य प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून स्वतःला अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. राज्यातील सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा विकास करण्यात येत असून नियमित शिक्षणासोबतच अल्पकालीन कौशल्य अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येत आहेत. स्थानिक गरजेनुसार रोजगारक्षम अभ्यासक्रमांचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून भविष्यात गडचिरोली जिल्ह्यात उभ्या राहणाऱ्या मोठ्या उद्योगांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहील, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सांगितले की, गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणूक होत असून भविष्यात रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध होणार आहेत. या संधींचा लाभ घेण्यासाठी युवक-युवतींमध्ये कौशल्य विकसित करणे आवश्यक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सुसंगत असे कौशल्य आत्मसात करून रोजगारक्षम होण्याची मोठी संधी या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून उपलब्ध होत असून युवकांनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

*‘नाव्या’ योजनेअंतर्गत किशोरवयीन मुलींसाठी कौशल्य प्रशिक्षण*

भारत सरकारच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय आणि महिला व बालविकास मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने PMKVY 4.0 अंतर्गत १६ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन मुलींसाठी नाव्या हा विशेष पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा उद्देश किशोरवयीन मुलींना विविध क्षेत्रांमध्ये कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत ‘डिजिटल मित्र’ व ‘सेल्फ एम्प्लॉइड टेलर’ हे दोन अभ्यासक्रम राबविण्यात येत असून सदर प्रशिक्षण शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गडचिरोली येथे देण्यात येणार आहे.

*खाणबाधित ग्रामसभांसाठी वनाधारित कौशल्य प्रशिक्षण*

याच कार्यक्रमात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत खाणबाधित क्षेत्रातील ग्रामसभांना खाणबाधित क्षेत्रातील ग्रामसभांसाठी वन रोपवाटिका निर्माते/व्यवस्थापक व ‘गैर-लाकूड वनउत्पादन संकलक’ या दोन अभ्यासक्रमांचे कौशल्य प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्याला ‘स्किल हब’ म्हणून विकसित करण्याच्या संकल्पनेतून प्रेरित होऊन जिल्हाधिकारी यांच्या पुढाकाराने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

या अंतर्गत एटापल्ली तालुक्यातील युवक-युवतींना प्रत्येकी १५० अशा एकूण ३०० उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. हे प्रशिक्षण गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली अंतर्गत सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी रिसर्च सेंटर (STRC) यांच्या माध्यमातून दिले जाणार असून लाभार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातच प्रशिक्षण मिळावे यासाठी एटापल्ली परिसरातील दुर्गम भागात ऑन-साईट व प्रत्यक्ष पद्धतीने प्रशिक्षण राबविण्यात येणार आहे.

जिल्हा कौशल्य विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेंद्र शेंडे यांनी प्रास्ताविकातून कार्यक्रमाची माहिती दिली. तर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे उपप्राचार्य अवधूत जाधव यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

यावेळी संबंधीत प्रशासकीय अधिकारी, जिल्ह्यातील प्रशिक्षणोत्सुक युवक-युवती,तसेच ग्रामसभांचे पदाधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते.

Home राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान भवन परिसरातील छत्रपती शिवाजीमहाराज यांच्या सिंहासनारुढ पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान भवन परिसरातील छत्रपती शिवाजीमहाराज यांच्या सिंहासनारुढ पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, वित्त राज्यमंत्री ॲड्. आशिष जयस्वाल यांच्यासह मंत्रिमंडळातील तसेच विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य उपस्थित होते.

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२६

#Budget

#MahaBudgetSession

#MahaBudgetSession2026

Home महिलांच्या कर्तृत्वाला व्यासपीठ देण्याची गरज – मंत्री ॲड.आशिष शेलार

महिलांच्या कर्तृत्वाला व्यासपीठ देण्याची गरज – मंत्री ॲड.आशिष शेलार

मुंबई: महिलांच्या कला, सृजनशीलता आणि कर्तृत्वाला योग्य व्यासपीठ मिळणे आवश्यक असून महिलांच्या प्रतिभेला सजगतेने ओळख देणे गरजेचे आहे, असे मत सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी व्यक्त केले.मुंबईतील पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी येथे आयोजित महिला कला महोत्सव २०२६ च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, ज्येष्ठ गायिका पद्मश्री अश्विनी भिडे-देशपांडे, राजश्री कुलकर्णी, नृत्यांगना सोनिया परचुरे, पुढारी मल्टीमीडियाच्या संपादक मृणालिनी नानिवडेकर, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संचालक मीनल जोगळेकर, विविध क्षेत्रातील कलाकार, साहित्यिक आणि रसिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीचे नूतनीकरण झाल्यानंतर अवघ्या एका वर्षात येथे सुमारे एक हजाराहून अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. हे प्रांगण कलाकारांसाठी कला आविष्काराचा महायज्ञ ठरले असून येथे प्रत्येकाला आपल्या कलागुणांचे सादरीकरण करण्याची संधी मिळत आहे.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले की, महिला दिन केवळ शुभेच्छांपुरता मर्यादित न राहता महिलांच्या कर्तृत्वाचा सन्मान करण्याचा आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्याचा दिवस आहे. समाजाने आपल्या घरात, कुटुंबात आणि परिसरात महिलांची प्रतिभा आणि क्षमता ओळखून त्यांना पुढे येण्यासाठी संधी द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

महिलांचे हक्क, समानता आणि सबलीकरण या आंतरराष्ट्रीय महिला दिन २०२६ च्या संकल्पनेचा उल्लेख करताना मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवणे आवश्यक आहे.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी जनजागृती उपक्रम महत्त्वाचे – नंदिनी आवडे

महिलांच्या तक्रारींची संख्या वाढत असताना त्यांच्या समस्यांवर केवळ कायदेशीर मार्ग पुरेसा नसून महिलांमध्ये आत्मविश्वास व सक्षमीकरणाची भावना निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे यांनी केले.

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या सहकार्याने आयोजित कार्यक्रमांमधून महिलांच्या संघर्ष आणि प्रेरणादायी बाबी समाजासमोर मांडल्या जात असून या माध्यमातून महिलांमध्ये सजगता आणि आत्मविश्वास वाढेल, असा विश्वास आवडे यांनी व्यक्त केला.

पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संचालक मीनल जोगळेकर यांनी आपल्या प्रास्ताविक भाषणात महिला कला महोत्सव २०२६ कार्यक्रमाची रूपरेषा सांगितली. ७ मार्च २०२६ पर्यंत चालणाऱ्या या महोत्सवामध्ये सर्वांनी सहभागी होण्याचे त्यांनी आवाहन केले.

Home विद्यार्थी हितासाठी प्राध्यापक भरती प्रक्रियेचे कालबद्ध नियोजन करा – मंत्री चंद्रकांत पाटील

विद्यार्थी हितासाठी प्राध्यापक भरती प्रक्रियेचे कालबद्ध नियोजन करा – मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई: राज्यातील विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक पदांच्या भरतीला शासनाने मान्यता दिली असून ही भरती प्रक्रिया कालबद्ध नियोजन करून पूर्ण करावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिले.होमी भाभा राज्य विद्यापीठ येथे मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरू व प्र-कुलगुरूंची राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (एनईपी २०२०) अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा बैठक झाली त्यावेळी ते बोलत होते.यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, सहसचिव संतोष खोरगडे तसेच अकृषी विद्यापीठांचे सर्व कुलगुरू, प्र-कुलगुरू व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री पाटील म्हणाले की, राज्यातील विद्यापीठांचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत (रँकिंग) वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे. विद्यापीठांनी कालबद्ध नियोजन करून शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधनवृद्धी, अध्यापनातील नावीन्य आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता यांना प्राधान्य द्यावे. गुणवत्ता वृद्धीसाठी ठोस कृती आराखडा तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

बैठकीत प्राध्यापक भरती प्रक्रियेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांमधील रिक्त पदांची माहिती संकलित करून नियमानुसार भरती प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश देण्यात आले. सर्व संबंधित संस्थांनी प्राध्यापक भरती प्रक्रिया जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

निर्धारित मुदतीपर्यंत प्राध्यापक भरती प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास संबंधित विद्यापीठे व महाविद्यालयांतील पदसंख्या कमी करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशाराही मंत्री पाटील यांनी दिला.

Home जलवाहतूक क्षेत्रात जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करणार – मंत्री नितेश राणे

जलवाहतूक क्षेत्रात जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करणार – मंत्री नितेश राणे

मुंबई: रायगड जिल्ह्यातील दिघी बंदराचा कायापालट करून तेथे जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यावर राज्य सरकारचा भर असल्याचे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केले.

मंत्रालयात आयोजित बैठकीत अदानी पोर्ट्सकडून दिघी बंदराच्या विकास आराखड्याबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.बैठकीत बंदराच्या प्रगतीचा आणि सुरू असलेल्या विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

दिघी बंदराचे आतापर्यंतचे काम अत्यंत शिस्तबद्ध आणि पूर्वनियोजित आराखड्यानुसार सुरू असल्याचे मंत्री राणे यांनी नमूद केले. राज्यातील रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी आगामी काळात जलवाहतूक हा उत्तम पर्याय ठरणार आहे. यावर सरकार विशेष भर देत तसेच दिघी बंदर हे केवळ मालाची ने-आण करण्याचे केंद्र न राहता, ते जागतिक स्तरावरील एक लॉजिस्टिक हब म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे बंदरे मंत्री राणे यांनी सांगितले.

राज्याच्या किनारपट्टीचा वापर करून दळणवळण अधिक वेगवान करण्यासाठी जलवाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर प्राधान्य दिले जाईल. यामुळे इंधनाची बचत होण्यासोबतच पर्यावरणाचे रक्षण होण्यासही मदत होईल. या विकास प्रकल्पामुळे रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक रोजगार वाढण्यास आणि राज्याच्या महसुलात भर पडण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे बंदरे मंत्री राणे यांनी सांगितले.बैठकीस महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी प्रदीप, अदानी पोर्ट चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज बंसल तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

error: Content is protected !!