(नंदुरबार) किसान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत रब्बी पणन हंगाम 2025-26 मध्ये ज्वारी, मका व बाजरी नोंदणीसाठी शासनाने 15 मे 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जवळच्या खरेदी केंद्रावर जाऊन नोंदणी करून शासनाच्या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी आर. एस. इंगळे यांनी केले आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी सहकारी संघ लि. नंदुरबार येथे नोंदणीची सुविधा उपलब्ध असून अधिक माहितीसाठी संपर्क क्रमांक 7963286860 वर संपर्क साधावा. तसेच शहादा तालुका शेतकरी सहकारी खरेदी विक्री संघ लि. शहादा येथेही नोंदणी सुरू असून अधिक माहितीसाठी 7722014165 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित केंद्रावर वेळेत नोंदणी करून शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारचा विशेष दिलासा
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील हरभरा (चना) उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. रब्बी हंगाम २०२५-२६ मध्ये चना खरेदीची कमाल मर्यादा वाढवून ८.१९ लाख मेट्रिक टन करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ४,८१६.८० कोटी रुपयांची किमान आधारभूत किंमत सुरक्षा आता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य व हमीभाव मिळावा यासाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. याबरोबरच खरेदीची अंतिम मुदत वाढवून २९ मे २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे जे शेतकरी वेळेत आपला माल विकू शकले नाहीत, त्यांनाही आता या आधारभूत किंमतीचा लाभ घेण्याची संधी मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील हरभरा उत्पादकांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून, हजारो शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
अजिंठा परिसराचा सर्वांगीण पर्यटन विकास साधणार – पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई: जागतिक स्तरावर पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचे असलेल्या अजिंठा परिसराचा नियोजनबद्ध व सर्वांगीण विकास करण्याचे निर्देश पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
मुंबई येथील शासकीय निवासस्थान मेघदूत येथे अजिंठा परिसरातील पर्यटन विकासासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस सिल्लोड-सोयगाव मतदारसंघाचे आमदार अब्दुल सत्तार उपस्थित होते. तसेच पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक मंगेश जोशी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश गटणे, उपसचिव विजय पोवार, पर्यटन संचालनालयाचे कार्यकारी अभियंता आकाश चकोर, छत्रपती संभाजीनगर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता एस. एस. भगत तसेच संबंधित विभागांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीदरम्यान अजिंठा लेणी परिसरातील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सुमारे ७०० एकर क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकासासंदर्भात सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या क्षेत्रात पर्यटकांसाठी आधुनिक व आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत तसेच प्रकल्पांच्या टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यासाठी स्थळ पाहणी करून लोकप्रतिनिधी, स्थानिक प्रशासन व पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली सल्लागार समिती स्थापन करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.
तसेच अजिंठा व घटोत्कच लेणी परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने व्यापार संकुल विकसित करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला. पर्यटकांसाठी स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था व इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही मंत्री देसाई यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. दरम्यान शिव स्मारक व भीम पार्क या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला.
जालना जिल्ह्यात ‘विपश्यना केंद्रा’ सह बहुउद्देशीय सुविधा उभारणीला गती द्यावी – सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट
मुंबई: जालना जिल्ह्यात ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना’ अंतर्गत विपश्यना केंद्रासह वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र आणि प्रशिक्षण केंद्र अशा बहुउद्देशीय सुविधांच्या उभारणीला गती देण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिल्या आहेत.
मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात जालना महानगरपालिका हददीमध्ये विपश्यना केंद्र उभारणी संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार अर्जुन खोतकर, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, दूरदृश्य प्रणाली द्वारे जालना महानगरपालिकेच्या आयुक्त अंजली शर्मा, जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल, जालना महानगरपालिकेच्या महापौर वंदना मगरे, उपमहापौर राजेश राऊत तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, या प्रकल्पामुळे जालना जिल्ह्यातील सामाजिक व शैक्षणिक विकासाला मोठी चालना मिळेल. ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना’ अंतर्गत प्रस्तावित या प्रकल्पाचा उद्देश समाजाच्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि बौद्धिक उन्नतीला चालना देणे हा आहे. या सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक अभ्यासिकांचे वातावरण, नागरिकांना सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी व्यासपीठ आणि समाजाला आध्यात्मिक विकासासाठी विपश्यना व धम्म केंद्रांचा लाभ मिळणार आहे.
प्रस्तावित कामांची प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करावा. जमिनीची मोजणी, पाण्याची पातळी तपासणी आणि तांत्रिक अहवाल ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी. प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन महानगरपालिकेच्या नावावर हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया तात्काळ करावी. आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापौर आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे स्थानिक पातळीवर बैठका घेऊन या प्रकल्पाबाबतचा सातत्याने आढावा घेण्याचे निर्देशही सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.
संकटात धावला मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष, कर्करोगाच्या उपचारासाठी भरीव मदत
रायगड: रायगड जिल्ह्यातील महाड येथील ४२ वर्षीय मयूर चांदुरकर यांना कर्करोगाचे निदान झाले. उपचार खर्चाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. बेताची आर्थिक परिस्थिती असल्याने कुटुंबीयांपुढे मोठे संकट उभे राहिले. अशावेळी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून वेळेत आर्थिक मदत मिळाल्याने त्यांच्यावर आवश्यक उपचार करणे शक्य झाले.
मयूर चांदुरकर यांना मागील ९ ते १० वर्षांपासून किडनी संबंधित आजाराचा त्रास होता. अचानक त्यांचे वजन कमी होऊ लागले आणि अशक्तपणा वाढू लागला. प्रकृती खालावत असल्याने त्यांनी रुग्णालयात धाव घेतली. तपासणीत हिमोग्लोबिन अत्यंत कमी असल्याचे निष्पन्न झाले. रक्त चढवूनही हिमोग्लोबिन स्थिर राहत नसल्याने डॉक्टरांनी पुढील तपासण्या केल्या. त्यातून चांदुरकर यांना रक्ताचा कर्करोग झाल्याचे निष्पन्न झाले.
रायगड जिल्ह्यातील महाड येथील मयूर चांदुरकर हे किरकोळ व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यांच्या घरी वृद्ध आई-वडील, आजी, पत्नी आणि दोन अपत्ये अशी मोठी जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आहे. अशा परिस्थितीत कर्करोगाच्या उपचारासाठी लागणारा सुमारे १५ ते १८ लाख रुपयांचा खर्च उचलणे त्यांच्यासाठी कठीण होते.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीबाबत माहिती मिळाली. त्यानंतर त्यांनी बॉम्बे हॉस्पिटलच्या माध्यमातून मदतीसाठी कक्षाकडे अर्ज केला. आपल्या बिकट आर्थिक परिस्थितीची व कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांची माहिती त्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांच्यापर्यंत पोहोचवली.
या प्रकरणाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार चांदुरकर यांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून तात्काळ २ लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली. तसेच, मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाच्या समन्वयातून टाटा ट्रस्टकडून १० लाख रुपयांची आर्थिक मदतही मिळाली. या सहाय्यामुळे त्यांच्यावर आवश्यक उपचार वेळेत सुरू करणे शक्य झाले.
उपचारानंतर १६ एप्रिल २०२६ रोजी त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला असून, सध्या त्यांच्या प्रकृतीत समाधानकारक सुधारणा होत आहे. उपचारानंतर त्यांनी कर्करोगावर यशस्वीपणे मात केली असून ते आता सुखरूप घरी परतले आहेत. या कठीण काळात मिळालेल्या मदतीबद्दल चांदुरकर व त्यांच्या कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे आभार मानले आहेत.
राज्यातील कोणताही रुग्ण उपचाराअभावी वंचित राहू नये, यासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष सातत्याने कार्यरत आहे. मयूर चांदुरकर यांच्यासारख्या अनेक गरजू रुग्णांना या माध्यमातून मदत मिळत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना प्रभावीपणे राबवली जात असून, गरजू रुग्णांनी मदतीसाठी १८०० १२३ २२११ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी कळविले आहे.
बारावीच्या पुरवणी परीक्षांसाठी १५ मे पर्यंत ऑनलाईन आवेदनपत्रे भरण्याचे आवाहन
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे फेब्रुवारी- मार्च 2026 मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) परीक्षेचा निकाल दिनांक 2 मे रोजी ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर झाला. इयत्ता 12 वीच्या पुरवणी परीक्षा जून-जुलै 2026 मध्ये घेण्यात येणार असून यासाठी विद्यार्थ्यांनी नियमित शुल्कासह 15 मे तर विलंब शुल्कासह 20 मे 2026 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने आवेदनपत्रे भरावीत, असे मंडळाचे सचिव डॉ.दिपक माळी यांनी कळविले आहे.
या परीक्षेसाठी पुनर्परिक्षार्थी, यापूर्वी नावनोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खासगी विद्यार्थी (फेब्रु. मार्च 2026 परीक्षेस प्रविष्ट न झालेले), व जून-जुलै 2026 परीक्षेसाठी नावनोंदणी केलेले खाजगी विद्यार्थी तसेच श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ट होणारे विद्यार्थी, आयटीआय विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे (औद्याेगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे ट्रान्सफर ऑफ क्रेडिट घेणारे विद्यार्थी) ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत. या परीक्षेस प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर भरावयाची आहेत.
उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांनी आरटीजीएस/ एनईएफटी द्वारे 21 मे 2026 पर्यंत रक्कम भरावयाची असून 25 मे 2026 पर्यंत विद्यार्थ्यांच्या याद्या व प्रिलिस्ट विभागीय मंडळांकडे जमा करावयाच्या असल्याचे मंडळामार्फत कळविण्यात आले आहे.
येत्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणाऱ्या सहावीच्या नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याला मंजुरी – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई – इयत्ता दुसरी, तिसरी आणि चौथीच्या नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमासाठीच्या राज्यस्तरीय सुकाणू समितीने इयत्ता सहावीच्या अभ्यासक्रम आराखड्याला मंजुरी दिली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत इयत्ता सहावीच्या अभ्यासक्रम आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. यावेळी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह, राज्य शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे (एससीईआरटी) संचालक डॉ.हेमंत वसेकर, बालभारतीच्या संचालक अनुराधा ओक, शिक्षण संचालक (माध्यमिक) महेश पालकर, शिक्षण संचालक (योजना) कृष्णकुमार पाटील यांच्यासह सुकाणू समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, येत्या जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक सत्रापासून दुसरी, तिसरी आणि चौथीसोबतच सहावीचाही नवीन अभ्यासक्रम लागू केला जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार काठिण्यपातळी निश्चित करुन अध्ययन निश्पत्तीवर आधारित अभ्यासक्रम आराखडा ठरविण्यात आला आहे. यास राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यानंतर या प्रारूपाला शालेय शिक्षण आयुक्तांकडे असलेल्या अभ्यासक्रम समन्वय समितीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यासाठीची पाठ्यपुस्तके बालभारतीकडून तातडीने तयार करून ती येत्या शैक्षणिक सत्राच्या सुरूवातीपर्यंत उपलब्ध करुन दिली जातील.
दुसरी, तिसरी आणि चौथीच्या अभ्यासक्रम आराखडे आणि त्यासाठीच्या पाठ्यपुस्तकांवरील शिकवणी आदींसाठी एससीईआरटीतर्फे राज्यातील मुख्य प्रशिक्षण याच महिन्यात आयोजित करण्यात आले आहे. त्यांनतर जिल्हास्तरावरील शिक्षकांचे प्रशिक्षण असे प्रशिक्षणाचे टप्पे पूर्ण केले जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
कोयना आणि चांदोली धरणग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावणार – मंत्री मकरंद जाधव-पाटील
मुंबई: कोयना व चांदोली धरणग्रस्तांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत राज्य शासन संवेदनशील असून या धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यात येतील, अशी ग्वाही मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.
मंत्रालयात झालेल्या कोयना व चांदोली प्रकल्पग्रस्तांच्या आढावा बैठकीत मंत्री जाधव-पाटील बोलत होते. यावेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कार्याध्यक्ष संपत देसाई, कोयना धरणग्रस्त, सातारा, सांगली व कोल्हापूरचे पुनर्वसन अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, वनविभागाचे अधिकारी व्हीसीव्दारे उपस्थित होते.
कोयना धरणग्रस्तांच्या जमिनींचे वाटप, नुकसानभरपाई, पुनर्वसन, तसेच विविध शासकीय निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनींची तपासणी करावी, प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्रात मिळालेल्या जमिनींना सिंचनांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्तांना घरबांधणीसाठी अनुदान देणे, तसेच पात्र कुटुंबांना पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
काही ठिकाणी जमिनींचे वाटप करताना झालेल्या त्रुटी दुरुस्त करून वंचित लाभार्थ्यांना न्याय देण्यात येणार असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. धरणग्रस्तांच्या तक्रारींवर विभागीय आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला असून, संबंधित विभागांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी बेकायदेशीर वाटप झाले आहे, तेथे पुनर्तपासणी करून योग्य लाभार्थ्यांना जमीन देण्यात येईल.
जलसंपदा व वन विभागाशी संबंधित मुद्द्यांवर समन्वय साधून निर्णय घेण्यात येणार असून, पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी प्रशासनाने अधिक संवेदनशीलतेने काम करावे. धरणग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शासन कटिबद्ध असून, त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवले जातील, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न समन्वयातून सोडविणार – मंत्री मकरंद जाधव-पाटील
मुंबई: सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाने गतीने कार्यवाही करावी तसेच यामध्ये समाविष्ट रा इतर ज्याकडील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करावा असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.
मंत्रालय येथील दालनात सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठकीत मंत्री जाधव-पाटील बोलत होते. बैठकीला आमदार आमश्या पाडवी, नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या ॲड. लतिका राजपूत, चेतन साळवे, पुन्या वसावे, लोक संघर्ष समितीच्या प्रतिभा शिंदे, अवर सचिव बाळासाहेब हजारे, नंदूरबारचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी धनंजय गोगाटे, नंदूरबारच्या जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होत्या.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले की, शासन निर्णयानुसार पात्र प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन करावे, टापू सर्वेक्षणातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे, सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रात ड्रोन सर्व्हेक्षणामध्ये नव्याने आढळून आलेल्या शेतजमिनीचे भुसंपादन करणे, प्रकल्पग्रस्तांच्या सिंचन सुविधांचा प्रश्न, नागरी सुविधांचा प्रश्न याबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी. महाराष्ट्राचे प्रकल्पबाधीत ज्यांचे गुजरात मध्ये पुनर्वसन झाले आहे त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत गुजरात प्रशासनाशी संपर्क साधून समन्वयातून प्रश्न सोडविण्यात यावेत. सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयांनी तोडगा काढावा अशा सूचना त्यांनी केल्या.
बलात्कार प्रकरणातील दोषींना पॅरोल देण्यात येऊ नये; कायद्यात कडक तरतूद करण्याची महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांची मागणी
मुंबई :- बलात्कार व लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील दोषींना पॅरोलवर सोडण्यात येवू नये, अशी तरतूद प्रचलित कायद्यात करण्याची मागणी महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मंत्रिमंडळ बैठकीत केली.
या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधि व न्याय विभागाच्या सचिवांना यासंदर्भात आवश्यक कायदेशीर तरतूद करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेले आरोपी पॅरोलवर सुटल्यानंतर पुन्हा गुन्हे करत असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे.
ही बाब अत्यंत गंभीर असून या पार्श्वभूमीवर, अशा गुन्ह्यांतील दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पॅरोल देण्यात येवू नये, अशी कायद्यात तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून समाजात सकारात्मक संदेश जाऊन व्यवस्थेबाबत विश्वास निर्माण होईल.
