नागपूर: पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भातील वाद कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी राज्य सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती महसूल मंत्री तथा नागपूर व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भातील वाद कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी राज्य सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. सुमारे चार लाख हेक्टर जमिनी या देवस्थान इनाम प्रकारातील असून, देवस्थान हक्क व कुळ हक्क याबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी कायदा आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
हा प्रस्तावित कायदा दोन-तीन दिवसांत महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाणार असून नागरिकांना सूचना व अभिप्राय नोंदवता येणार आहेत. यावर अंतिम निर्णय जुलै महिन्यातील अधिवेशनात घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उष्णतेसाठी व्यापक कृती आराखडा
उष्णतेच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने व्यापक कृती आराखडा (ॲक्शन प्लॅन) तयार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार सर्व जिल्ह्यांचे पालकमंत्री यांना यासाठी आवश्यक ते निर्देश देण्यात आले आहेत. नागपूर व अमरावती येथे बैठका घेऊन जलसाठे मजबूत करणे, पाणी साठवण वाढवणे, अपव्यय टाळणे व काटकसरीने वापर करणे यासंदर्भात विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनीही पाण्याचा जपून वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
दुष्काळी परिस्थितीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, बुलढाणा, हिंगोली तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये जलसाठे कमी असल्याने परिस्थिती गंभीर आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून उपाययोजना आखण्यात आल्या असून जनतेला पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. यासाठी १७-१८ उपाययोजना राबवण्यात येत असून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र एसओपी व नियमावली तयार करण्यात आली आहे. ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत निधी उपलब्ध असून त्यात कोणतीही अडचण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गायरान जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया १५ मे पर्यंत पूर्ण करा- विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत
छत्रपती संभाजीनगर: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील तरतुदींनुसार शासकीय जमिनीवरील 01 जानेवारी 2011 पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत 25 मार्च 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून आढावा घेतला. गायरान जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया 15 मे पर्यंत पुर्ण करा तसेच याकामात कोणत्याही परिस्थितीत विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्या, असे त्यांनी दिले.
विभागीय आयक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीला अप्पर आयुक्त रिता मेत्रेवार, अप्पर आयुक्त सुषमा देसाई, सहायक आयुक्त शुभांगी आंधळे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त जी.श्रीकांत म्हणाले, आपल्या जिल्ह्यांतील गावनिहाय गायरान जमीनींवरील सन 2011 पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमानुसार नियमित करण्यासाठीची कार्यवाही गतीने होण्यासाठी सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी याबाबतचे अधिकारी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडेही द्यावेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वराज्य संस्थांना 15 मे पर्यंत जमीन हस्तांतरीत करावी. सदरील 100 टक्के प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत 15 मे पर्यंत पुर्ण करावी. या कामकाजाचा विभागीय पातळीवरून दैनंदिन आढावा घेण्यात येईल. या कामाला विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीत शासन निर्णयाची अंमलबजावणी, प्रलंबित प्रस्तावांची स्थिती तसेच जिल्हानिहाय प्रगती यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शासकीय जमिनीवरील पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक, जलद आणि नियमानुसार पूर्ण करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले. नागरिकांना अनावश्यक त्रास होणार नाही याची दक्षता घेऊन सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करा. तहसीलदार तसेच गट विकास अधिकारी यांनी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन करावे तसेच प्राप्त प्रस्तावावर गतीने कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
“सर्वांसाठी घरे” या संकल्पनेला गती देण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना या प्रक्रियेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा, यासाठी विशेष प्रयत्न करा. गृहनिर्माणाशी संबंधित योजना आणि अतिक्रमण नियमितीकरण प्रक्रिया यामध्ये समन्वय साधून नागरिकांना कायमस्वरूपी निवासाचा हक्क मिळवून देण्यावर भर देण्याची गरज आहे. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी दैनंदिन कामकाजात या कामाला प्राधान्य द्यावे. मिशन मोडवर विहित कालमर्यादेत काम पुर्ण करा, असेही ते यावेळी म्हणाले.
जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या जिल्ह्यातील कामकाजाचा आढावा सादर केला. प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढून शासनाच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी सेवाभाव बाळगावा- मंत्री हसन मुश्रीफ
कोल्हापूर : वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी केवळ एमबीबीएस या पदवीवर न थांबता भविष्यात पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याला प्राधान्य द्यावे. त्याचबरोबर वैद्यकीय व्यवसाय करत असताना त्यांनी सेवाभावी वृत्ती बाळगावी आणि गरीब रुग्णांच्या सेवेला प्रथम प्राधान्य द्यावे असे प्रतिपादन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री तथा प्र-कुलपती आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक हसन मुश्रीफ यांनी केले. महासैनिक दरबार हॉल येथे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय यांच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या वैद्यकीय पदवीदान समारंभात ते बोलत होते. व्यासपीठावर मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. सदानंद भिसे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भूषण मिरजे व आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ सिनेट सदस्य डॉ. बाबासाहेब माने उपस्थित होते.
श्री मुश्रीफ पुढे म्हणाले, सुमारे दोनशे ते अडीचशे कोटी रुपये खर्च करून सीपीआर रुग्णालयाचे नूतनीकरण केले आहे. या ठिकाणी रुग्णांना सर्व अत्याधुनिक सुविधा देण्यासाठी वैद्यकीय मंत्री म्हणून आपण प्रयत्नशील असून साधारणतः मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात मुख्यमंत्री – उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन करण्याला आपले प्राधान्य असेल. आगामी दोन वर्षात जिल्ह्यातील कोणताही पेशंट उपचारासाठी पुणे-मुंबईला जाणार नाही. त्याला सर्व सुविधा सीपीआरच्या प्रांगणात मिळतील यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत.
मनपा आयुक्त श्री भारूड म्हणाले, पदव्युत्तर शिक्षणाला विद्यार्थ्यांनी प्राधान्य द्यावे कारण भविष्यात सुपर स्पेशालिटीला अधिक महत्त्व असेल. जबाबदारी, मूल्य, कष्ट आणि प्रामाणिकता याची कास उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी धरावी. यावेळी डॉ. भिसे, डॉ. माने यांनीही आपले समयोचित विचार व्यक्त केले.
सन 2020 च्या बॅचचे व सन 2025-26 या वर्षात MBBS ची पदवी उत्तीर्ण झालेल्या 150 विद्यार्थ्यांपैकी प्रातिनिधिक स्वरूपात डॉ. आभाली मेहरुणकर, डॉ. अक्षरा रवीशंकर, डॉ. अमिषा झा या विद्यार्थिनींना स्मृतिचिन्ह, पदवी प्रमाणपत्र देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.
या कार्यक्रमासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे सर्व विभाग प्रमुख, संबंधित शाखांचे सर्व प्राध्यापक, विद्यार्थी, पालक व नातेवाईक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
तत्पूर्वी, वैद्यकीय मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते सीपीआर रुग्णालयात अत्याधुनिक व्हेरीकोज व्हेन्स लेझर ॲबलेशन यंत्र आणि डिजिटल मॅमोग्राफी मशीनचे उद्घाटन करण्यात आले. सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून झरीवाला चॅरिटेबल ट्रस्टचे व्यवस्थापकीय संचालक गझाफर झरिवाला रिजवी यांच्या लेझर मशिन देणगी स्वरूपात देण्यामुळे कोल्हापुरातील रुग्णांची सोय झाली आहे. व्हेरिकोज व्हेन्स (पायावरील सर्पाकृती वाढलेल्या रक्तवाहिन्या) या व्हेन्समुळे पायाचे दुखणे ,सूज आणि जखमा या आजारांची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी किमान एक लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. मात्र सीपीआर मधील या मशिनमुळे रुग्णांना मोफत उपचार मिळण्यास मदत होईल. याप्रसंगी डॉ. गिरीश कांबळे, डॉ. संजय देसाई, डॉ. तुकाराम माने, डॉ. स्वेनिल शहा, डॉ. शुभम हिरेमठ आदी उपस्थित होते.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते पेंच नदीतील पवित्र जल कलश पूजन
नागपूर : जल व्यवस्थापन व बारव निर्मितीच्या माध्यमातून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी दिशादर्शक कार्य करुन योगदान दिले आहेत. त्यांनी दिलेले योगदान नव्यापिढीपर्यंत पोहोचावेत या उद्देशाने विकसित भारत 2047 संकल्पनेनुसार दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा निर्मितीसाठी जलसंपदा विभागाने गोदा ते नर्मदा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी जलयात्रा अभियान अत्यंत आवश्यक आहेत. या अभियानाअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील पेंच व सूर नदीतील पवित्र पाण्याचा कलश संकलित करुन तो श्री क्षेत्र महेश्वरकडे रवाना होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करुन महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या अभियानास शुभेच्छा दिल्या.
महाराष्ट्रात जलसाक्षरतेच्या उद्देशाने 25 ते 29 एप्रिल या कालावधीत गोदा ते नर्मदा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी जलयात्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे जन्मस्थान असलेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चोंडी व गोदावरी नदीचे उगमस्थान असलेल्या श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथून ही यात्रा एकाचवेळी सुरु होत आहे. महाराष्ट्रातील 30 विविध नदी खोऱ्यातील नद्यांचे पवित्र जल संकलित करुन याद्वारे पाणी प्रश्नाप्रती जागर केला जाईल. राज्यातील सुमारे 500 जलयात्री यात सहभागी होत आहेत. हे जल व चोंडी येथील पवित्र माती कलशात घेऊन शिर्डी येथे सर्व एकत्रित केले जाणार आहे. तेथून श्री क्षेत्र महेश्वर येथे हे जल रवाना करण्यात येईल.
नागपूर शहराला पाणी पुरवठ्यासह सुमारे 1 लाख हेक्टर क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राला सिंचीत करणाऱ्या पेंच नदीच्या पवित्र पाण्याचा जलकलश महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते जलसंपदा विभागाच्या नागपूर येथील मुख्य अभियंता सोनाली चोपडे यांना सुर्पूद करण्यात आला. याचबरोबर राज्याचे वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्या हस्ते रामटेक येथून वाहनाऱ्या सूर नदीचे पवित्र पाण्याचा कलश कार्यकारी अभियंता अनिता पराते यांच्याकडे सुर्पूद करण्यात आला. यावेळी मौदा नगराध्यक्ष प्रसन्ना तिडके व पदाधिकारी उपस्थित होते.
‘गोदा ते नर्मदा’ जलयात्रेच्या शुभारंभप्रसंगी त्र्यंबकेश्वर येथे जलदिडींचे उत्साहात आयोजन
नाशिक : राज्यातील जलव्यवस्थापन अधिक प्रभावी, लोकाभिमुख व शाश्वत करण्याच्या उद्देशाने आयोजित ‘गोदा ते नर्मदा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जलयात्रा २०२६’ च्या शुभारंभप्रसंगी त्र्यंबकेश्वर येथे जलदिंडीचे आयोजन करण्यात आले. ढोल, टाळ, मृदूंगाच्या गजरात आणि पारंपरिक संस्कृतीचे दर्शन घडवीत उत्साहाने जलजागृतीचा संदेश देण्यात आला.
गोदावरी नदीचे उगमस्थान असलेल्या श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथील कुशावर्त तीर्थावर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते सपत्नीक जलपूजन करून शहरातून जलदिंडी काढण्यात आली. याप्रसंगी जुना आखाड्याचे महंत हरिसिंग महाराज तसेच आनंद आखाड्याचे अध्यक्ष भगवान बाबा उपस्थित होते. त्यानंतर मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत जलयात्रेची पालखी टाळ-मृदुंग व ढोल-ताशांच्या गजरात शहरातून मार्गस्थ झाली.
याप्रसंगी आमदार हिरामण खोसकर, आमदार गोपीचंद पडळकर, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, त्र्यंबक नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा त्रिवेणी तुंगार, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने आदी उपस्थित होते.
त्र्यंबकेश्वर शहरातून प्रारंभ झालेल्या या जलदिंडीचा श्री स्वामी समर्थ गुरूपीठ येथे उत्साहपूर्ण वातावरणात समारोप झाला.
जलसंवर्धनाचा व्यापक संदेश समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवून लोकसहभागातून पाणी व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला.सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नवनाथ सोनवणे, राहुल पाटील, नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे, कार्यकारी अभियंता वैभव भागवत (पालखेड), लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता नीलेश पाटील, तहसीलदार गणेश जाधव, त्र्यंबकेश्वर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी गोविंद जाधव, आचार्य तुषार भोसले यांच्यासह नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथील पुरोहित संघाचे पदाधिकारी आणि नागरिक, महिला मोठ्या संख्येने या जलदिडींत सहभागी झाल्या.
कुंभमेळा विकास कामांना अधिक गती देणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे विकास कामे समाधानकारकरितीने होत असून आगामी काळात या कामांना अधिक गती देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी त्र्यंबकेश्वराचे दर्शन घेऊन पूजा केली. यावेळी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार रवींद्र चव्हाण, आमदार हिरामण खोसकर, कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हा पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, महंत हरिगिरीजी महाराज (जुना आखाडा), महंत रविंद्रपुरीजी महाराज (निरंजनी आखाडा), महंत शंकरानंद (आनंद आखाडा), महंत गिरिजानंद, महंत रामकृष्ण लहवितकर यांच्यासह मंदिर देवस्थानचे विश्वस्त उपस्थित होते.
मंदिर देवस्थानच्या वतीने मुख्याधिकारी योगेश जाधव, कैलास घुले, मनोज थेटे यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचा सत्कार केला.मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पुढील वर्षी कुंभमेळा होत आहे. त्या अनुषंगाने विविध विकास कामे करण्यात येत आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळा जवळ येत आहे. त्यामुळे या कामांना अधिक गती देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. त्र्यंबकेश्वर येथील विकास कामाच्या अनुषंगाने येथील सर्व आखाड्यांच्या महंतांशी लवकरच चर्चा करणार असून त्यासाठी एक बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
आकांक्षित तालुका कार्यक्रमात नंदुरबारच्या सर्व तालुक्यांचा समावेश;सर्वांगीण विकास आणि विविध क्षेत्रांत बनेल प्रगतीचा नवा रोडमॅप
(नंदुरबार) राज्याच्या संतुलित व सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या आकांक्षित जिल्हा व आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, या निर्णयामुळे नंदुरबार जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीला नवी दिशा मिळणार आहे. आधीपासूनच आकांक्षित जिल्हा म्हणून समाविष्ट असलेल्या नंदुरबारमध्ये आता जिल्ह्यातील सर्व सहा तालुक्यांचा समावेश करून आरोग्य, शिक्षण, कृषी, कौशल्य विकास, आर्थिक समावेशन आणि मूलभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये अधिक वेगाने आणि परिणामकारक प्रगती साधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील दुर्बल व वंचित घटकांच्या जीवनमानात गुणात्मक सुधारणा घडवून आणण्यास मोठी चालना मिळणार आहे.
नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली देशातील मागासलेल्या जिल्ह्यांचा झपाट्याने विकास करण्यासाठी जानेवारी 2018 पासून आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत नंदुरबार जिल्ह्याचा समावेश असून, आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व जलसंपदा, कौशल्य विकास व आर्थिक समावेशन आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा या पाच प्रमुख क्षेत्रांतील 49 कार्यक्षम निर्देशांकांच्या आधारे जिल्ह्याच्या कामगिरीचे सातत्याने मूल्यमापन केले जाते. या प्रक्रियेमुळे प्रशासनातील पारदर्शकता, स्पर्धात्मकता आणि कार्यक्षमता वाढीस लागली असून, स्थानिक विकासाला अधिक चालना मिळत आहे.
दरम्यान, पंतप्रधानांनी 7 जानेवारी 2023 रोजी आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाची घोषणा केली होती. त्यानुसार राज्यातील तालुक्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र मोजमाप प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्राणी, नंदुरबार, अक्कलकुवा, तळोदा, शहादा आणि नवापूर हे सर्व सहा तालुके आकांक्षित तालुके म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. या तालुक्यांमध्ये आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व संलग्न सेवा, सामाजिक विकास आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा या पाच क्षेत्रांतील 40 प्रमुख निर्देशांकांच्या आधारे कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना नीती आयोगामार्फत विशेष प्रोत्साहन निधी (Award Money) देण्यात येणार असून, यामुळे स्थानिक प्रशासनाला अधिक प्रेरणा मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 13 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत या कार्यक्रमाच्या विस्तारास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील एकूण 10 जिल्हे आकांक्षित जिल्हे म्हणून निश्चित करण्यात आले असून, 177 तालुक्यांचा आकांक्षित तालुका कार्यक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व जिल्हे व तालुक्यांमध्ये राज्य योजना, जिल्हा वार्षिक योजना तसेच केंद्र पुरस्कृत योजना प्राधान्याने आणि समन्वयाने राबविण्यात येणार आहेत.
या निर्णयामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील विकास प्रक्रियेला अधिक वेग मिळणार असून, ग्रामीण व आदिवासी भागातील मूलभूत सुविधा बळकट करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. आरोग्य सेवा सुदृढ करणे, शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावणे, कृषी उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे, रोजगार व कौशल्य विकासाच्या संधी निर्माण करणे आणि पायाभूत सुविधा सुधारणा यांसारख्या विविध अंगांनी जिल्ह्याचा विकास साधण्याचा व्यापक प्रयत्न या कार्यक्रमातून होणार आहे.
एकूणच, आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाच्या विस्तारामुळे नंदुरबार जिल्ह्याच्या विकासाला नवा वेग मिळणार असून, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत वाढ होऊन नागरिकाभिमुख सेवा अधिक प्रभावीपणे पोहोचण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून मच्छिमारांच्या आर्थिक उन्नतीला मिळणार बळ
(नंदुरबार) राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला आधुनिकतेची जोड देऊन मच्छिमारांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मत्स्यव्यवसायाला आता शेतीप्रमाणेच (कृषी समकक्ष) दर्जा देण्यात आला असून, वीज दरात सवलत आणि कर्ज व्याजात परतावा अशा महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त मत्सव्यवसाय(तां) रत्नाकर राजम यांनी एका शासकी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
नैसर्गिक जलस्त्रोतांचा प्रभावी वापर करून मत्स्यसंवर्धनाला चालना देणे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू असून मत्स्योत्पादनात शाश्वत वाढ करणे, मासळीचे निर्यातमूल्य वाढविणे आणि साठवणुकीदरम्यान होणारे नुकसान कमी करून मत्स्य आहाराचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत-2047’ या ध्येयधोरणानुसार या क्षेत्राचा योजनाबद्ध विकास करून मच्छिमारांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यावर भर दिला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा ही एक सर्वसमावेशक योजना आहे. यामध्ये एकूण 28 विविध योजनांचा समावेश आहे. यामध्ये राज्यस्तरीय: 6 योजना, जिल्हा वार्षिक योजना: 19 योजना, जिल्हास्तरीय सुधारित योजना: 3 योजना अशा आहेत.
मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यामुळे आता मच्छिमारांना कृषी दराप्रमाणेच वीज दरात सवलत मिळणार आहे.किसान क्रेडिट कार्डद्वारे घेतलेल्या खेळत्या भांडवली कर्जावर 4 टक्के व्याज परतावा सवलत दिली जाणार आहे. तसेच स्थानिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक, मत्स्यकास्तकार आणि मच्छिमार सहकारी संस्थांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असेही आवाहन सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तां.) रत्नाकर राजम यांनी या शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
जिल्ह्यातील 66 ग्रामपंचायतींची पोटनिवडणूक;29 एप्रिल रोजी होणार मतमोजणी
नंदुरबार जिल्ह्यातील रिक्त झालेल्या 66 ग्रामपंचायत सदस्यांच्या आणि थेट सरपंचांच्या जागांसाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून, जिल्हा प्रशासनाने मतमोजणीची ठिकाणे आणि वेळ निश्चित केली आहे. या पोटनिवडणुकीसाठी 28 एप्रिल 2026 रोजी मतदान होणार असून, दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच 29 एप्रिल रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार आहे. अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) प्रमोद भामरे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.
मतदान आणि मतमोजणीचा वेळ
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, अक्राणी, तळोदा, शहादा आणि नवापूर या पाच तालुक्यांमधील 66 ग्रामपंचायतींमध्ये ही पोटनिवडणूक होत आहे. मंगळवारी, 28 एप्रिल रोजी सकाळी 07:30 ते सायंकाळी 05:30 वाजेपर्यंत मतदान पार पडेल. त्यानंतर बुधवारी, 29 एप्रिल रोजी सकाळी 10:00 वाजेपासून संबंधित तहसील कार्यालयांमध्ये मतमोजणीला सुरुवात होईल.
तालुकानिहाय मतमोजणीची ठिकाणे:
अक्कलकुवा तालुका- तहसिल कार्यालय, अक्कलकुवा
अक्राणी तालुका- तहसिल कार्यालय, अक्राणी (मिटींग हॉल)
तळोदा तालुका- तहसिल कार्यालय, तळोदा
शहादा तालुका- शहादा तहसिल कार्यालय ‘तापी’ सभागृह
नवापूर तालुका- तहसिल कार्यालय, नवापूर
प्रशासनाची तयारी पूर्ण
निधन, राजीनामा किंवा अनर्हता यामुळे रिक्त झालेल्या जागांसाठी ही निवडणूक पारंपारिक पद्धतीने घेतली जात आहे. यासंदर्भात सर्व तहसीलदारांना सूचना दिल्या असून, मतमोजणीनंतर तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले असल्याचे उपजिल्हाधिकारी श्री. भामरे यांनी या शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
‘जल व्यवस्थापन कृती पंधरवडा’
उपक्रमाअंतर्गत गोदा ते नर्मदा’ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जलयात्रा २०२६’चे भव्य आयोजन करण्यात आले असून उद्या २५ एप्रिल २०२६ रोजी या यात्रेचा शुभारंभ होणार आहे.
