वर्धा : गेल्या अनेक वर्षापासून सिंदी रेल्वे येथील मौजा परसोडी शिवारात वन विभागाच्या सर्वे नंबर 26, 27 व 28 वरील 3 हेक्टर जमिनीवर 82 कुटूंबांनी अतिक्रमण करुन कच्चे व पक्के घराचे बांधकाम केले होते. आज वन विभागाने पोलिस विभागाच्या मदतीने कायदेशिर कार्यवाही करुन 82 घराचे अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया शांततेत पूर्ण केली.
आज सकाळी 7 वाजता पासून सहाय्यक वनसंरक्षक हरीलाल सरोदे व माधव आडे यांच्या मार्गदर्शनात 130 वनविभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी तसेच अप्पर पोलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे यांच्या नेतृत्वात पोलिस विभागाच्या 300 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बंदोबस्तात कार्यवारी करण्यात आली. कार्यवाही दरम्यान कुठलीही अनुचित घटना न घडता शांततेत कार्यवाही पार पडली. सेलूच्या तहसिलदार शंकुतला पाराजे, सिंदीचे नायब राजेंद्र मंथनवार तहसिलदार यांची उपस्थिती होती.
श्री गुरु तेग बहादूर यांच्या 350 व्या शहीदी समागम कार्यक्रमास
(नंदुरबार)‘हिंद-दी-चादर’ श्री गुरु तेग बहादूर यांचे 350 वे शहीदी समागम शताब्दी वर्ष असल्याने, त्यांचा गौरवशाली इतिहास व बलिदान सर्वांना माहित व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 28 फेब्रुवारी ते 01 मार्च, 2026 रोजी ओवे मैदान, सेक्टर 29 खारघर, नवी मुंबई येथे समागम कार्यक्रम आयोजित केला आहे, या कार्यक्रमास जास्तीत जास्त भाविकांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन धर्मगुरु प.पु. बाबूसिंगजी महाराज (विधान परिषद सदस्य) यांनी आज केले
‘हिंद-दी-चादर’ श्री गुरु तेग बहादूर यांचे 350 वे शहीदी समागम कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आज नियोजन भवन सभागृहात बैठक घेण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी, बंजारा समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रावण चव्हाण, बंडू महाराज, सुधाकर भाऊ, आनंद महाराज, वसंत महाराज, विविध विभागाचे विभाग प्रमुख, जिल्हास्तरीय जागरण, प्रचार व प्रसार समितीचे सर्व सदस्य आदि मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
धर्मगुरु प.पु. बाबूसिंगजी महाराज यावेळी बोलतांना म्हणाले, खारघर येथे होणाऱ्या कार्यक्रमास सिख, सिकलकर, बंजारा, लबाना, सिंधी, मोहियाल, वाल्मिकी, उदासिन व भगत नामदेव परंपरा समाज या समाजाचे साधुसंत, मान्यवर व मागदर्शक उपस्थित राहणार आहेत, हा कार्यक्रम यापूर्वी नागपूर, नांदेड येथे यशस्वीरित्या पार पडला असून खारघर येथील कार्यक्रमही यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार समन्वय करुन भाविकांना कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जाण्या-येण्याची व्यवस्था करुन कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडावा असे सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी यावेळी सांगितले की, कार्यक्रमाबाबत जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालयात जनजागृतीचे कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत. तसेच कार्यक्रमास जाण्यासाठी 6 वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली असून प्रत्येक वाहनात मेडीकल किट, पाण्याची व्यवस्था आदि सर्व सुविधा करण्यात येणार आहे, कार्यक्रमास जिल्ह्यातून जास्तीत जास्त भाविक उपस्थित राहतील असे नियोजन करण्यात आले आहे.
प्रास्ताविकात बंजारा समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रावण चव्हाण यांनी सांगितले जिल्ह्यातील 90 टक्के शांळामध्ये तसेच प्रत्येक सिनेमागृहात श्री गुरु तेग बहादूर साहिब जी गीत वाजविण्यात आले असून जिल्ह्यात या कार्यक्रमाची जनजागृती चांगल्या प्रकारे होत आहे असे सांगितले.
‘हिंद- दी- चादर’ श्री गुरु तेग बहादुर यांच्या ३५० व्या शहिदी समागम कार्यक्रमाचे आयोजन २८ फेब्रुवारी व १ मार्च रोजी नवी मुंबई येथे करण्यात आले आहे.
कार्यक्रमासाठी देश-विदेशातून येणाऱ्या भाविकांसाठी सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिली.
नवी मुंबई येथे होणाऱ्या हिंद -दी- चादर कार्यक्रमाची माहिती देण्यासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अखिल भारतीय धर्म जागरण समितीचे प्रमुख शरद रावजी ढोले, राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे समन्वयक रामेश्वर नाईक, सहसमन्वयक जसपालसिंग सिद्धू, राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे निमंत्रक बल मलकित सिंह, अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य हॅपी सिंग उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी म्हणाले की, या दोन दिवसीय कार्यक्रमात देश विदेशातून १८ ते २० लाख भाविक येणे अपेक्षित आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व नियोजन करण्यात आले असून, मुख्य मंडपात एकावेळी ८० हजार ते १ लाख भाविक आसनस्थ होतील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमासाठी १५० पेक्षा अधिक विशेष एनएमएमटी बस सेवा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. स्वतंत्र पार्किंग स्थळे ३८, विशेष तीन हेलिपॅडची व्यवस्था, २५ हजार भाविकांची निवास व्यवस्था, तात्पुरती स्वच्छतागृहे १ हजार पेक्षा अधिक, स्वच्छता कर्मचारी ५०० पेक्षा अधिक उपलब्ध असणार आहेत.
तसेच आरोग्याच्या दृष्टीने डॉक्टर व पॅरामेडिकल कर्मचारी ३०० पेक्षा अधिक असणार आहेत. तात्पुरती वैद्यकीय केंद्रे १५ पेक्षा अधिक, तात्पुरते एक आयसीयू केंद्र उपलब्ध करण्यात आले आहे. राखीव खाटा (जवळील रुग्णालये) ३५०, तर नजीकच्या रूग्णालयात राखीव आयसीयू खाटा ७५उपलब्ध आहेत. या दोन दिवसीय कार्यक्रमात १० हजारांपेक्षा अधिक स्वयंसेवकांचा सहभाग असणार असल्याची माहिती डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिली.
*शहिदी समागमाच्या निमित्ताने राष्ट्रीय एकात्मतेचे दर्शन*
*राज्य समितीचे समन्वयक रामेश्वर नाईक*
राज्यस्तरीय समन्वयक रामेश्वर नाईक म्हणाले की, ‘हिंद-दी-चादर’ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी यांच्या ३५० व्या शहिदी समागम वर्षानिमित्त देशभर विविध प्रबोधनपर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. अल्पसंख्याक विकास विभाग व शहिदी समागम राज्य समन्वय समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने नवी मुंबई येथे भव्य शहिदी समागमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या कार्यक्रमास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थितांना संबोधित करणार आहेत. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जम्मू-काश्मीरचे उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिग सैनी, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, गुजरातचे उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, तामीळनाडू येथील भाजपा नेते अण्णामलाई, योग गुरु बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, दीदी मा साध्वो ऋतंभरा उपस्थित राहणार आहेत.
तसेच शिख, सिकलीगर, बंजारा, लबाना, मोहयाल, सिंधी, वाल्मिकी, उदासीन तसेच भगत नामदेव संप्रदाय या समाजातील संत आणि रागी जत्थेदार उपस्थित राहणार आहेत. २७ फेब्रुवारी रोजी नगर किर्तन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून श्री गुरू तेग बहादुर साहिब जी यांच्या शौर्य, धर्मस्वातंत्र्य, मानवता आणि न्यायमूल्यांचा संदेश नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचा उद्देश असल्याची माहिती रामेश्वर नाईक यांनी यावेळी दिली.
कार्यक्रमाची संपुर्ण माहिती https://gurutegbahadurshahidi.com/home या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
राज्यसभेसाठी द्विवार्षिक निवडणुकीची घोषणा
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभेच्या निर्वाचित सदस्यांकडून सात सदस्यांची राज्यसभेसाठी द्विवार्षिक निवडणूक घेण्यात येणार असल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
नामनिर्देशन पत्र उमेदवाराला किंवा त्याच्या सूचकाला महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव (३) तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. विलास गो. आठवले, किंवा सह सचिव (समिती) तथा विशेष कार्य अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी सुभाष नलावडे, किंवा अवर सचिव व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी सीमा सचिन तांबे यांच्यापुढे ५ मार्च २०२६ पर्यंत (सार्वजनिक सुट्टी वगळता) सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० या वेळेत दाखल करता येतील. नामनिर्देशन पत्रे कक्ष क्रमांक ८०२, आठवा मजला, विधान भवन, बॅकबे रेक्लमेशन, मुंबई – ४०० ०३२ येथे स्वीकारण्यात येतील. त्याच ठिकाणी व वेळेत नामनिर्देशनपत्रे उपलब्ध राहतील.
नामनिर्देशन पत्रांची छाननी ६ मार्च २०२६ रोजी दुपारी १२.०० वाजता विधान भवन येथे करण्यात येणार आहे. उमेदवारी मागे घेण्याबाबतची लेखी सूचना ९ मार्च २०२६ रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करता येईल.
निवडणूक लढविली गेल्यास मतदान १६ मार्च २०२६ रोजी सकाळी ९.०० ते सायंकाळी ४.०० या वेळेत विधान भवन, बॅकबे रेक्लमेशन, मुंबई येथे होणार आहे.
ही अधिसूचना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव (३) डॉ. विलास सो. आठवले यांनी प्रसिद्ध केली आहे.
विश्व मराठी संमेलनानिमित्त दुमदुमली कुसुमाग्रजांची नगरी
नाशिक: मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती, परंपरा, मराठी भाषा -अभिजात मराठीचा जागर करीत आणि ‘ज्ञानोबा माऊली, तुकारामा’च्या गजराने आज सकाळी कविवर्य कुसुमाग्रजांची नगरी अर्थात नाशिक शहर दुमदुमून निघाले. त्यात भर पडली होती ती लेझीम, ढोल वादनाची. निमित्त होते, चौथे विश्व मराठी संमेलनाचे. कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या निवासस्थानापासून आज सकाळी चौथ्या विश्व मराठी संमेलनानिमित्त शोभायात्रा काढण्यात आली. या शोभायात्रेत विद्यार्थ्यांसह हजारो नागरिक सहभागी झाले होते.महापौर हिमगौरी आडके- आहेर, उपमहापौर विलास शिंदे, मराठी भाषा विभागाचे सचिव डॉ किरण कुलकर्णी, सहसचिव डॉ. नामदेव भोसले, मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे, मराठी भाषा विकास संस्थेचे संचालक डॉ. श्यामकांत देवरे, जिल्ह्यातील कवी, साहित्यिक यांच्यासह नीलम शिर्के आदी सहभागी झाले होते. त्यांच्या हस्ते ग्रंथ आणि पालखीचे पूजन करण्यात आले. तसेच मराठी भाषा गौरव दिवस अर्थात कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीनिमित्त कुसुमाग्रजांच्या प्रतिमेला अभिवादन करण्यात आले.चौथे विश्व मराठी संमेलन मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेच्या केटीएचएम महाविद्यालयाच्या प्रांगणात उभारण्यात आलेल्या कविवर्य कुसुमाग्रज नगरीत होत आहे. यानिमित्त १ मार्च २०२६ पर्यंत विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज सकाळी पालखीसह शोभायात्रा काढण्यात आली. या शोभायात्रेत पारंपरिक लोककला, नृत्य पथक, बोहाडा पथक, लेझीम, ढोल पथकासह वारकरी दिंडी काढण्यात आली. भव्य-दिव्य अशी विठ्ठलाची मूर्ती, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा मुकुट, बोहाडा पथकातील विविध रूपे नागरिकांचे आकर्षण ठरली होती.
कुसुमाग्रजांच्या निवासस्थानापासून निघालेली शोभायात्रा त्र्यंबक रोड, सीबीएस, मेहेर सिग्नल, अशोकस्तंभ मार्गे कविवर्य कुसुमाग्रज नगरीत पोहोचली. तेथे शोभायात्रेचा समारोप झाला. या शोभायात्रेत मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती, परंपरा, मराठी भाषा अभिजात मराठीचा जागर करण्यात आला.या शोभायात्रेत विविध शाळा, महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शालेय विद्यार्थ्यांनी अभिमान मराठी, अभिजात मराठी संदर्भात विविध संदेश देत विश्व मराठी संमेलनाचाही संदेश दिला. या शोभायात्रेत विन्टेज कार देखील सहभागी झाल्या. त्यात बसण्याचा आनंद अनेकांनी लुटला.
उमेद मार्ट उपक्रमाला राष्ट्रीय स्तरावरील ‘स्कॉच अवॉर्ड’
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत ग्रामीण महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू आणि पदार्थांना व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी याकरिता उमेद मार्ट या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म (ई-मार्केट प्लेस) ची सुरुवात करण्यात आलेली आहे. या उपक्रमाला राष्ट्रीय स्तरावरील अत्यंत प्रतिष्ठेचा असा स्कॉच अवॉर्ड नुकताच घोषित झाला.
उमेद मार्ट ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म
उमेद अभियानाकडून राज्यभरातील स्वयंसहायता गटाच्या महिलांना रोजगार मिळावा, त्या उद्योजिका व्हाव्यात, यासाठी सातत्याने वैविध्यपूर्ण प्रयत्न केले जातात. तालुका ते राज्यस्तरीय प्रदर्शन भरविणे, तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी विक्री केंद्र उभे करणे यासारखे उपक्रम आयोजित केले जातात. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून उमेद अभियानाने मागील वर्षी उमेद मार्ट हा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म तयार केला आणि त्यावर महिलांचे विविध उत्पादने अपलोड करण्यात आली.
सद्यस्थितीत उमेद मार्टवर ४२०० पेक्षा जास्त उत्पादने
सद्यस्थितीत उमेद मार्ट वर ४२०० पेक्षा जास्त उत्पादने उपलब्ध आहेत. या प्लॅटफॉर्ममुळे देशभरातील किंवा जगभरातील शहरी ग्राहकांना ग्रामीण बाजाची आणि अस्सल चवीची उत्पादने स्वतःच्या घरात बसून उपलब्ध होण्याची सोय झालेली आहे. उमेद मार्टची सुरुवात होऊन उणीपुरी दोन वर्ष होत आहेत. या पोर्टलची सुरुवात केल्यानंतर उत्पादने अपलोड करणे, दर्जेदार पॅकेजिंग, वाजवी किंमतीची निश्चिती करणे या बाबी ग्रामीण भागातील महिलांना सहज करता याव्यात यासाठी राज्यभर प्रशिक्षणे देण्यात आली असून हा उपक्रम देशभर पोहचत आहे. देशभरातून आणि जगाच्या काही प्रमुख शहरातून ग्रामीण महिलांची उत्पादने मागविली जात आहेत.
आतापर्यंत सुमारे साडेपाच कोटींची विक्री
या उमेद मार्टच्या माध्यमातून साधारण साडेपाच कोटी एवढी विक्री सुद्धा झालेली आहे. वितरण व्यवस्था सुरळीत आणि कालबद्ध व्हावी म्हणून राज्यातील सातारा, सिंधुदुर्ग, जालना, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, भंडारा आणि नाशिक या शहरांमध्ये उमेद मार्टचे एकत्रीकरण केंद्रे आणि विक्री केंद्र उभे करण्यात आलेली आहेत. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील स्वयंसहायता गटाच्या महिलांना आपल्या उत्पादनांची विक्री करण्याची सोय झालेली आहे.
दिल्ली येथे २८ मार्च रोजी होणार स्कॉच अवॉर्डचे वितरण
या उपक्रमाची स्कॉच फाऊंडेशन दिल्ली या नामांकित संस्थेने दखल घेऊन यावर्षीच्या राष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत प्रतिष्ठेचा असलेल्या स्कॉच अवॉर्ड साठी घोषणा केली आहे. हा पुरस्कार २८ मार्च २०२६ रोजी दिल्ली येथे राष्ट्रीय स्तरावरचा पुरस्कार वितरण सोहळा संपन्न होणार आहे. या पुरस्काराच्या घोषणेनंतर अभियानातील ग्रामीण महिलांच्या कामाचा हा सन्मान असल्याची भावना उमेद अभियानाशी निगडीत राज्यभरातील सर्वांची झालेली आहे.
पुढील काही वर्षात महाराष्ट्र जगातील १३ वी अर्थव्यवस्था होईल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्य, दरवर्षी १० लाख रोजगारनिर्मिती, १३ ते १४ अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आणि वित्तीय तूट अडीच टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर उत्तर देताना व्यक्त केला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले. भाषणाच्या सुरूवातीलाच मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, छत्रपती शिवरायांनी आपल्याला जो महाराष्ट्र धर्म सांगितला तो आपण सगळे जाणतोच, मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, आहे तितुके जतन करावे, पुढे आणिक मेळवावे, महाराष्ट्र राज्य करावे जिकडे तिकडे, अशा पद्धतीने सगळ्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राला पुढे नेण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण देशात सर्वोत्तम पातळीवर ठेवले आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये २०२४-२५ मध्ये राज्याचा वाटा १३.८ टक्के झाला असून आता ती १४ टक्क्यांच्या जवळ जाईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्याचे बजेट नव्हे, तर अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरची करायची आहे. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था सुमारे ५१ लाख कोटी रुपयांची असून २०१२-१३ मध्ये ती १३ लाख कोटी होती. अवघ्या दहा वर्षांत ती तीनपट वाढली आहे. ६६० बिलियन अर्थ व्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. देशातील कोणतेही राज्य महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या बरोबरीचे नसल्याचा दावा करत पुढील चार-पाच वर्षांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली नाही, तर महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल आणि जगातील १३वी अर्थव्यवस्था ठरेल, सध्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बेल्जियमच्या तोडीस तोड आहे,असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विकसित महाराष्ट्र : केवळ दस्तऐवज नव्हे, कृती आराखडा
‘विकसित महाराष्ट्र’ हे केवळ पुस्तक नसून त्यावर मोठे काम झाले आहे. संसाधनांचे कार्यक्षम नियोजन करण्यासाठी ‘व्हिजन मॅनेजमेंट यूनिट’ स्थापन करण्यात आले आहे. राज्याच्या अमृत महोत्सवी वर्ष २०२९, २०३४ आणि २०४७ या टप्प्यांनुसार विकासाचे नियोजन केले आहे. अर्थव्यवस्थेची दिशा त्या दिशेने नेण्यासाठी रोडमॅप तयार केला आहे. हा रोडमॅप तयार करताना ३ लाख ८० हजार नागरिकांनी सहभाग घेतला आणि ७ लाखाहून अधिक नागरिकांनी सूचना केल्या. सर्वच क्षेत्रांना सामोरे ठेवून विकसित महाराष्ट्राचे चित्र तयार केले आहे. विकसित महाराष्ट्रासाठी प्रगतीशील, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन ही चार उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
दावोस करार : अंमलबजावणीतही अग्रेसर
दावोस येथे जागतिक अर्थव्यवस्था एकत्र येते, त्यामुळे तेथील करारांना विशेष महत्त्व असते. महाराष्ट्राचे महत्त्व तेथे वाढले आहे. थेट परकीय कंपन्या येत नसल्या तरी भारतीय कंपन्यांमध्ये परकीय भांडवल गुंतलेले असते आणि अशा कंपन्यांशी करार होतात, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
गुंतवणुकीच्या सायकलमध्ये करारापासून उत्पादनापर्यंत दोन ते सात वर्षे लागतात. २०२२ मधील ९८ टक्के, २०२३ मधील ८० टक्के, २०२४ मधील ७० टक्के आणि २०२५ मधील ८८ टक्के करार विविध टप्प्यांवर अंमलबजावणीत आहेत. २०२६ साठी ३१ लाख कोटींचे करार झाले असून त्यातील ६७ टक्के उद्योग विभागाचे, तर काही एमएमआरडीएचे आहेत. याशिवाय १० लाख कोटींचे करार प्रक्रियेत असून त्याबाबत लवकरच निर्णय होईल. १८ देशांतील कंपन्यांचा सहभाग असलेल्या या करारांमध्ये ८३ टक्के परकीय गुंतवणूक आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नंदूरबार जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे तसेच राज्यातील सर्व भागांमध्ये गुंतवणूक आली आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून देशातील ३९ टक्के एफडीआय राज्यात येते. हे केवळ इरादे नसून आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार प्रत्यक्ष गुंतवणूक आहे. दावोसमध्ये करार केलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जेएसडब्ल्यूचा इलेक्ट्रिकल वाहन उत्पादन प्रकल्पासंदर्भातील करार वेगाने अंमलात येत असून जूनमध्ये काम सुरू होईल. दावोसमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा सेंटर, चक्रिय अर्थव्यवस्था, शाश्वत विकास, कृषी तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा यासह अनेक क्षेत्रात गुंतवणूक आली आहे. मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, यासारखे अनेक जागतिक पातळीवर कंपन्या गुंतवणूक करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
बेरोजगारी दर घटला; १.५ लाख सरकारी नियुक्त्यांचा टप्पा
राज्यात बेरोजगारीचा दर ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त कधीच नव्हता, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील बेरोजगारी दर २०२१-२२ मध्ये ४ टक्के, २०२२-२३ मध्ये ३.३ टक्के आणि २०२३-२४ मध्ये ३.१ टक्क्यांवर आला आहे. महायुती सरकार आल्यानंतर १,२०,४४९ जणांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या असून पुढील दोन महिन्यांत हा आकडा दीड लाखांपर्यंत जाईल. दरवर्षी १० लाख रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
रोजगार निर्मितीसाठी राज्याने स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नावीन्य धोरणाला मान्यता दिली असून १४६ हून अधिक उपक्रमांना चालना देण्यात आली आहे.
गडचिरोलीची वाटचाल ‘स्टील सिटी’च्या दिशेने
गडचिरोलीतील गुंतवणुकीतून ७०,८९५ रोजगार निर्माण होणार आहेत. ‘जल, जंगल आणि जमीन’ या तत्वांवर विकास करताना ५ कोटी वृक्षलागवड हाती घेतली आहे. स्थानिक आदिवासी युवक-युवतींना रोजगारात प्राधान्य दिले जात आहे. आदिवासी मुलगी आज ट्रक चालवून ५३ हजार रुपये कमावत असल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले. ४० आदिवासी विद्यार्थी ऑस्ट्रेलियातील जागतिक दर्जाच्या कर्टन विद्यापीठात मायनिंगचे प्रशिक्षण घेत असून गडचिरोलीला ‘स्टील सिटी’ बनवण्याचे काम सुरू असल्याचेही मुख्यमत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र हे देशाचे स्टार्टअप कॅपिटल
देशातील नोंदणी केलेल्या स्टार्टअपपैकी २० टक्के स्टार्टअप हे महाराष्ट्रातील आहेत. देशातील ११९ युनिकॉर्नपैकी २८ महाराष्ट्रात आहेत. देशाच्या २५ टक्के युनिकॉर्न हे महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे आपले राज्य स्टार्टअप हब बनले असून ‘स्टार्टअप कॅपिटल’ म्हणून ओळख निर्माण झाली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कुंभमेळा : श्रद्धा आणि शाश्वत विकास यांचा संगम
कुंभमेळा ही ‘इन्टॅन्जिबल फेथ’ आहे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. विविध पंथ, जाती आणि धर्माचे लोक येथे एकत्र येतात. कुंभमेळ्यामुळे उत्तर प्रदेशचे जागतिक स्तरावर ब्रँडिंग झाले. आपल्यालाही नाशिक कुंभमेळ्यामध्ये महाराष्ट्राचे जागतिकस्तरावर ब्रँडिंग करायचे आहे. प्रयागराजमध्ये गुंतवणुकीपेक्षा अधिक परतावा मिळाल्याचे उदाहरण देत नाशिक परिसरात गोदावरी पूर्णपणे स्वच्छ करण्याचे, सांडपाणी नदीत न जाण्याचे, विमानतळ उभारणी व रस्ते विस्ताराचे काम हाती घेतले आहे. कुंभमेळ्यामुळे धार्मिक पर्यटन वाढीस चालना मिळणार असून राज्याची अर्थव्यवस्था बदलण्यास मदत होणार आहे. हे केवळ कुंभपुरते मर्यादित नसून शाश्वत शहर उभारणी आणि राज्याचे जागतिक ब्रँडिंग यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठीलाच प्राधान्य
हिंदी सक्तीच्या विषयात मागील शासनकाळात डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती. १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सादर झालेल्या १०१ पानी अहवालात इंग्रजी व हिंदी दुसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून लागू करण्याची शिफारस होती. ३० जानेवारी २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली होती. मात्र, मराठी हीच राज्यात सक्तीची भाषा राहील, इतर भाषा सक्तीच्या नसतील, असे स्पष्ट करुन बहुभाषिक असणे चुकीचे नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अभियांत्रिकीपासून ते वैद्यकीय शिक्षणापर्यंत सर्व अभ्यासक्रम मातृभाषेतून शिकण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
उच्च शिक्षणातील शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केलेल्या ९५.५८ टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना व राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजनेत २०२३-२४ मध्ये ९८ टक्के विद्यार्थ्यांना तर सन २०२४-२५ मध्ये ९६ टक्के विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असल्याचे सांगितले.
युवा प्रशिक्षण योजना ही केवळ तरुणांना अनुभव मिळण्यासाठी
युवा प्रशिक्षण धोरण जाहीर करतानाच ११ महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला होता. “नोकरीसाठी जाताना ‘अनुभव काय?’ असा प्रश्न विचारला जातो. त्यामुळे या योजनेतून सुमारे एक लाख युवकांना विविध विभागांत ११ महिने कामाची संधी देऊन प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळे त्यांच्याकडे राज्य प्रशासनात काम केल्याचा अधिकृत अनुभव आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या योजनेतून कोणालाही कायमस्वरूपी नोकरी देण्याची ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रोजगार निर्मितीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, २०२४-२५ मध्ये ७६७ दीनदयाल रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात आले. या मेळाव्यांत ७,२७३ उद्योजक सहभागी झाले. एकूण १,२७,३५७ उमेदवारांनी सहभाग घेतला असून त्यापैकी ३८,५१२ जणांची निवड झाली. २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत ३७२ रोजगार मेळावे घेण्यात आले. त्यात २०,०६९ उद्योजक सहभागी झाले; १,२९,६५७ उमेदवारांपैकी २४,१०१ जणांची नोकरीसाठी निवड करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी टास्क फोर्स
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘महाराष्ट्र विद्यार्थी संरक्षण आणि मानसिक कल्याण धोरण २०२५’ संदर्भात शासनाने अहवाल तयार केला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करण्यात आली असून प्रत्येक विद्यापीठाने कोणती पावले उचलली याचा आढावा टास्क फोर्स घेत आहे.
सीमावादावर शासनाची भूमिका एकसंध
सीमावादाबाबत राज्याची भूमिका एकसंध असून समितीने सुचवलेल्या सर्व बाबी शासनाने केल्या आहेत. योग्य वकील नियुक्त केले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच उच्च न्यायालयात लवकर सुनावणी घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्याच्या सूचना राज्याच्या महाधिवक्त्यांना दिल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना १५,४७२ कोटींची थेट मदत
पूर्वीची पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हिताची नव्हती. तसेच पिकविमा पद्धतीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली. मागील वर्षी शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटकाळात राज्य शासनाने १५,४७२ कोटी रुपये डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. कर्जमाफीचे आश्वासन उचित वेळी पूर्ण केले जाईल. ‘ॲग्रीस्टॅक’द्वारे डिजिटल जमीन नोंदणी आणि आधार संलग्न करून मदत देण्यात येईल. या माध्यमातून शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार केला जात आहे. या रेकॉर्डमध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी, त्यांच्या जमिनीची नोंदणी, सातबाराचा अहवाल याची यात नोंद असेल.
हा डिजिटल रेकॉर्ड, आधार क्रमांक या सर्व गोष्टी एकत्रित ठेवून कर्जमाफीबाबत विचार केला जात आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मका खरेदीचे लक्ष्य वाढवले असून धानासाठीही लक्ष्य वाढवले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कृषी पंप, वीज सवलत आणि विक्रम
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मागेल त्याला कृषी पंप योजनेत मागणी केलेल्या ८५ टक्के शेतकऱ्यांना कृषी पंप देण्यात आले. २०२२ ते २०२५ दरम्यान १०.६३ लाख पंप बसवले. एका महिन्यात ५० हजार पंप बसवण्याची गिनीज बुकमध्ये नोंद झाली. वीजबिल सवलतीपोटी २३ हजार कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. सिंचन व पाणी वापरामध्ये महाराष्ट्राला सर्वोत्तम राज्याचा पुरस्कार मिळाल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
कर्करोग उपचारासाठी त्रिस्तरीय प्रणाली
राज्यात त्रिस्तरीय कर्करोग उपचार व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. महाकेअर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून कॅन्सरवरील उपचाराची व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी ४०० कोटी
महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथील स्मारकासाठी यावर्षी ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. स्ट्रक्चरलचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले असून प्रवेशद्वार इमारतीचे काम ९६ टक्के झाले आहे. स्मारकाचे काम लवकर पूर्ण केले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
शिवस्मारकाबाबत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यांचा आढावा घेत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठवले आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ‘स्टेटस को’ ठेवण्याचे निर्देश आहेत. राज्य शासन सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.
प्रशासनिक सुधारणा आणि डिजिटायझेशनवर भर
राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व प्रशिक्षण विषयक धोरण तयार करण्यात आले आहे. अनेक विभागांचे सेवाप्रवेश नियम कालबाह्य झाले होते, ते बदलण्यात आले आहेत. राज्यात ई एचआरएमएस प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिका, विभागीय चौकशी आदी सर्व गोष्टी आता ऑनलाईन करण्यात येत आहेत. १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत अनेक विभागांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. १९६० पासून एकाच विषयावर काढलेल्या शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण सुरू आहे. सेवापुस्तिकांचे डिजिटायझेशन आणि प्रशासन सुलभ करण्याचे काम सुरू आहे.
भाषणाच्या शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी “खुदसे जितने की जिद है मेरी, मुझे खुदको ही हराना है…
मै भीड नहीं हू दुनिया की, मेरे अंदर भी जमाना है…” या कवितेच्या ओळी उद्धृत करून सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचे काम शासन करेल,” असा निर्धार व्यक्त केला.
शेतकरी केंद्रस्थानी ठेऊन शेतमाल मूल्यसाखळीचे बळकटीकरण करावे – पणन मंत्री जयकुमार रावल
मुंबई : मॅग्नेट प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृषी उत्पादन आणि विपणन व्यवस्थेला अधिक सक्षम, अत्याधुनिक, लोकाभिमुख आणि परिणामकारक होण्यासाठी नियोजन करावे. मॅग्नेटचे सर्व उपक्रम हे गुणवत्तापूर्ण आणि जागतिक तंत्रज्ञानाची सांगड घालून सर्वोत्कृष्ट असावेत. वर्तमान आवश्यकता लक्षात घेता अत्याधुनिक साठवणूक क्षमता वाढवण्यात यावी यातून शेतकरी आणि उद्योजकांचे दीर्घकालीन व्यापक हित साधावे आणि मॅग्नेट प्रकल्पातील योजनांची व्यापक प्रसिद्धी करून सक्षम लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी आणखी प्रभावी पद्धतीने प्रयत्न करावे असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी महाराष्ट्र ॲग्रिबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट) च्या १८व्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत दिले.
सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे महाराष्ट्र ॲग्रिबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट) च्या १८व्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठक झाली. या बैठकीला पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य तथा महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे प्रकल्प संचालक तथा सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत “मॅग्नेट“अंतर्गत सुरु असलेल्या आणि प्रस्तावित प्रकल्पावर तपशीलवार चर्चा झाली. आशियाई विकास बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या मॅग्नेट प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत कृषी मूल्यसाखळी बळकटीकरणासाठी करण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा निर्मितीच्या अहवालाचा आढावा यावेळी मंत्री रावल यांनी घेतला.
पणन मंत्री जयकुमार रावल यावेळी म्हणाले की, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून केळी उत्पादक क्षेत्रात साठवण क्षमता वाढवून राज्याला “बनाना हब” बनवण्यासाठी काम करावे. मॅग्नेट अंतर्गत समाविष्ट डाळिंब, केळी, संत्रा इतर पिकांच्या ग्रेडिंग पॅकिंग सह मूल्यवर्धन साखळी विकसित करण्याकरिता अत्याधुनिक स्वयंचलित तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रकल्प तयार करावेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश वाढवण्याकरता अभ्यास दौऱ्यासाठी अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा सहभाग करून घ्यावा. संस्थात्मक बळकटीकरणाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था यांच्यासह बाजार समित्या व ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर पायाभूत सुविधा उभारणीची रूपरेषा ठरविण्यासाठी नियोजन करावे. यामध्ये साठवणगृहे, गोदामे, बाजार ओटे तसेच स्थानिक पातळीवरील स्वतंत्र पायाभूत सुविधा उभारणीचा समावेश करावा. नवीन गोदामे उभारतांना ती परंपरागत स्वरूपाची नव्हे तर, आधुनिक स्वरूपाची असावीत. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये पायाभूत सुविधा विकास, बाजार समितीत स्वयंचलित अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री उभारून शेतमालाचे ग्रेडिंग, पॅकिंग करण्यात यावे. या माध्यमातून शेतमालाचे मूल्यवर्धन होईल.
त्याचप्रमाणे डाळिंब, संत्रा, केळी तसेच मॅग्नेटमध्ये समावेश असलेली फळे व भाजीपाला वर्गीय उत्पादनांसाठी सौर ऊर्जा आधारित शीतगृहाची व्यवस्थाही आधुनिक स्वरूपाची असावी, असे निर्देश मंत्री रावल यांनी दिले. निवडक फलोत्पादन पिकांच्या उत्पादन समूहांमध्ये मूल्यवर्धन सुविधा निर्माण करून शेतकऱ्यांना थेट लाभ देण्यावर यावेळी त्यांनी भर दिला. त्याचप्रमाणे केळी सह इतर पिकांच्या उतीसंवर्धनाच्या गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष देऊन ऊतीसवर्धन रोपे निर्माण करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देशही मंत्री रावल यांनी दिले.
राज्यातील कृषी व्यवसाय प्रणाली अधिक बळकट करणे, पायाभूत सुविधा विस्तार, वित्तीय व संस्थात्मक सहाय्य वाढविणे तसेच महाराष्ट्रातील फलोत्पादन पिकांच्या निर्यातीला चालना देणे, हा मॅग्नेट प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. आपल्या योजना जास्तीत जास्त लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजे. सोबतच त्या पात्र आणि सक्षम लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचतील यासाठी व्यापक प्रसिद्धी आवश्यक त्या उपाययोजना प्राधान्याने करण्याचे निर्देश मंत्री रावल यांनी दिले.
मॅग्नेट प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील कृषी मूल्यसाखळी अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि शेतकरी-केंद्रित व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्याचे आणि शेतकरी, उद्योजकाचे हित डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येक उपक्रम राबवावे, असेही निर्देश मंत्री रावल यांनी यावेळी दिले.
विधानसभा कामकाज
मुंबई : चांदोली वन्यजीव अभयारण्य परिसरातील गावांच्या पुनर्वसनाबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवला जाईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी चांदोली धरण परिक्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सोयी सुविधा उपलब्ध न झाल्याबाबत उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री गणेश नाईक बोलत होते.
वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, चांदोली वन्यजीव अभयारण्य परिसरातील जमीन मुळात चांदोली धरणासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्या ठिकाणी असलेली बाजारपेठ नष्ट झाल्याने अनेक ग्रामस्थांनी येथे राहण्याची इच्छा नसल्याचे सांगितले. सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील एकूण ३२ गावांचा यामध्ये समावेश आहे. या प्रकरणी १९९९ च्या मूल्यांकनानुसार पुनर्वसनाचा मोबदला निश्चित करण्यात आला आहे. तथापि, सध्याच्या बाजारभावानुसार मोबदला वाढवायचा असल्यास मंत्रिमंडळाची संमती आवश्यक असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल. पर्यायी जमीन देणे किंवा आर्थिक मोबदला देणे याबाबत निर्णय घेताना आजच्या बाजारभावाचा विचार केला जाईल, असे वनमंत्री नाईक यांनी सांगितले.
‘सारथी’ने औद्योगिक क्षेत्राला अपेक्षित कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करावेत – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई :- औद्योगिक व सेवा क्षेत्रात मागणी असलेल्या कौशल्य प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम ‘सारथी’ने सुरू करावेत, सद्यपरिस्थितीत औद्योगिक तसेच सेवा क्षेत्राला आवश्यक असलेले मनुष्यबळ या कौशल्य विकास कार्यक्रमातून उपलब्ध होऊ शकते यासाठी नामांकित प्रशिक्षण संस्थांमार्फत कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सारथी संस्थेच्या संचालकांची तसेच शासनाच्या संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नववी बैठक झाली. बैठकीसाठी सारथी संस्थेचे संचालक मधुकर कोकाटे, उमाकांत दांगट, संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक सूरज मांढरे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, समाजातील युवक-युवतींना रोजगारक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने कौशल्य प्रशिक्षण उपक्रम सुरु करणे अत्यंत गरजेचे आहे. सारथी संस्थेने यामध्ये पुढाकार घेतल्यास समाजातील युवक- युवतींना त्याची मोठी मदत होईल, या दृष्टीने सारथी संस्थेने प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सारथी संस्थेचे उपक्रम योजनांसाठी संपूर्ण सहाय्य देण्याबाबत पदाधिकाऱ्यांना सूचित केले आहे. मुख्य सचिवांच्या समितीने देखील सारथी संस्थेला यूपीएसी पूर्व प्रशिक्षणाकरीता शंभर जागावरून चारशे तर एमपीएसीला ४००जागांवरून १ हजार जागा निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे अशी माहिती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली.
राज्य सरकारने २०२५-२६ आर्थिक वर्षात ५१५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी ४४२ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला असून, पुरवणी मागण्यांमध्येही ३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे .
मंत्री विखे पाटील म्हणाले, सारथी संस्थेमार्फत राज्यात एकूण आठ वसतीगृह उभारण्यात येत असून, यापैकी सहा वसतीगृहांचे काम पूर्ण होत आहेत. या वसतीगृहांमध्ये सहा हजार विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था होईल. या वसतीगृहांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करुन येत्या शैक्षणिक वर्षापासून ही वसतीगृह विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करुन द्यावीत तसेच वसतीगृहांचे व्यवस्थापन नामांकित संस्थांकडून करण्यात यावे, असे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले.
सारथी संस्थेमार्फत सन २०२५-२६ मध्ये एकूण ३४ प्रकारच्या योजनामार्फत मराठा, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी समाजातील ४८ हजार ३८१ उमेदवारांना एकूण २२२ कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. तसेच स्पर्धा परीक्षा व पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमा मध्ये प्रवेश घेतलेल्या एकूण १ हजार १७९ विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोग तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवले आहे.
तसेच १६४ देशांतर्गत शिष्यवृत्तीधारक, कौशल्य विकास विभागामार्फत प्रशिक्षित झालेल्या १० हजार २०९ अशा एकूण ११ हजार ९१५ प्रशिक्षार्थी विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे .
सारथी संस्थेमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना व उपक्रमांचा तसेच उपलब्ध होत असलेला निधी याबाबत सविस्तर आढावा मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत घेतला. सारथी संस्थेच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या उपक्रमांची माहिती संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक सूरज मांढरे यांनी सादर केली.
