Home फाउंटन येथील परिवहन आयुक्त कार्यालय आता वांद्रे (पूर्व) येथे स्थलांतरित

फाउंटन येथील परिवहन आयुक्त कार्यालय आता वांद्रे (पूर्व) येथे स्थलांतरित

मुंबई : मोटार वाहन विभागाचे मुख्यालय असलेले परिवहन आयुक्त कार्यालय फाउंटन येथून प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाजवळ, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई – ४०० ०५१ येथे स्थलांतरित करण्यात आले आहे. यापूर्वी परिवहन आयुक्त कार्यालय हे ५ वा मजला, टेलिकॉम बिल्डिंग क्रमांक २, महात्मा गांधी रोड, फाउंटन, मुंबई – ४०० ००१ येथे कार्यरत होते. आता हे कार्यालय प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाजवळ, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई – ४०० ०५१ येथे स्थलांतरित झाले आहे.

या नवीन कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२०८६३४०६ असून ई-मेल आयडी dycommr.inspect@gmail.com असा आहे. सर्व नागरिकांनी कार्यालयाच्या पत्त्यात झालेल्या बदलाची नोंद घ्यावी, असे आवाहन सहायक परिवहन आयुक्त (निरीक्षण) कैलास कोठावदे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

Home आपत्ती व्यवस्थापन मान्सून पूर्वतयारी १५ दिवसात पूर्ण करा; अलमट्टी व हिप्परगीबाबत स्ट्राँग मॉनीटरींग गरजेचे – पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर

आपत्ती व्यवस्थापन मान्सून पूर्वतयारी १५ दिवसात पूर्ण करा; अलमट्टी व हिप्परगीबाबत स्ट्राँग मॉनीटरींग गरजेचे – पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर

कोल्हापूर : मान्सून २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरस्थिती आणि आपत्ती व्यवस्थापन पूर्वतयारीचा सविस्तर आढावा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहात घेण्यात आला. कोल्हापूर जिल्ह्यात १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा धोका अधिक असतो, हा गेल्या २५ वर्षांचा अनुभव लक्षात घेऊन प्रशासनाने सूक्ष्म नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. अलमट्टी व हिप्परगी धरणांबाबत स्ट्राँग मॉनीटरींग गरजेचे असून यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नेमावी अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. यावेळी वारणा धरण वगळता इतर धरणांतील पाणीसाठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले, मात्र ‘अल निनो’चा प्रभाव आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचे सुयोग्य नियोजन करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

बैठकीत आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिलेल्या सादरीकरणानुसार, जिल्ह्यात ३९१ गावे पूरबाधित असून ८८ गावांना भूस्खलनाचा धोका आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ८३८ जणांचे मनुष्यबळ, शोध व बचाव पथके आणि ४८८ निवारा केंद्रे सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. जिल्हा व तालुका स्तरावर २४ तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत असतील. विशेषतः भुदरगड, पन्हाळा आणि करवीर यांसारख्या डोंगररांगांच्या भागात मानवी हस्तक्षेपामुळे होणारी दरड कोसळण्याची भीती लक्षात घेता, भूगर्भ तज्ज्ञांच्या अभ्यासानुसार उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या, ज्यावर जिल्हा परिषदेमार्फत जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे.

नदीपात्रातील केंदाळ, गाळ आणि वाढते प्रदूषण यांमुळे पुराची तीव्रता वाढत असल्याचा मुद्दा खासदार धैर्यशील माने यांनी मांडला. आमदार राहुल आवाडे यांनी इचलकरंजीच्या पाणीपुरवठ्यावरील ताण आणि केंदाळ काढण्यासाठी कायमस्वरूपी निधीची मागणी केली, तर आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी गाळ काढण्याच्या प्रस्तावाबाबत नाराजी व्यक्त केली. यावर पालकमंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, नदी खोलीकरण हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असून, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासोबत पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक घेऊन प्रलंबित प्रस्तावांचा पाठपुरावा केला जाईल. तसेच, १५ दिवसांत नद्यांच्या बंधाऱ्यांचा निचरा करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाला देण्यात आले आहेत.

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील पूरस्थिती ही प्रामुख्याने अलमट्टी आणि हिप्परगी धरणांतील पाणी विसर्गावर अवलंबून असते. यावर्षीच्या पावसाळ्यात पाण्याचे चोख नियोजन करण्यासाठी आणि विसर्गाचा समन्वय साधण्यासाठी महाराष्ट्र व कर्नाटक दरम्यान आंतरराज्य समन्वय बैठक तातडीने घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी जिल्हाधिकारी स्तरावरील आंतरराज्य बैठक पूरस्थिती विषयक तातडीने घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत यावेळी योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना केल्या. अलमट्टीच्या बॅकवॉटरचा फटका बसू नये यासाठी ‘स्ट्रॉंग मॉनिटरिंग’ प्रणाली राबवली जाणार आहे. याशिवाय, कृषी विभागाने वेळेत पंचनामे करावेत आणि आरोग्य विभागाने आपत्कालीन औषधसाठा तयार ठेवावा, अशा सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या.

शाळांच्या सुरक्षिततेबाबत बोलताना पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, पावसाळ्यात रस्ते किंवा ओढे ओलांडताना एकही दुर्घटना नको. जिल्ह्यातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी पाच वर्षांसाठी ११० कोटींचा निधी मंजूर असून, त्यातून अतिशय खराब झालेल्या शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून प्राधान्याने कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. बैठकीला खासदार धैर्यशील माने, आमदार राहुल आवाडे, आमदार शिवाजी पाटील, पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, सीईओ डॉ. जॅसमिन, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, कार्यकारी अभियंता स्मिता माने, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

Home ‘जेम्स अँड ज्वेलरी प्रदर्शनात’ विदेशी प्रतिनिधींसमोर महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा जपत परकीय गुंतवणूक क्षमतेचे सादरीकरण

‘जेम्स अँड ज्वेलरी प्रदर्शनात’ विदेशी प्रतिनिधींसमोर महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा जपत परकीय गुंतवणूक क्षमतेचे सादरीकरण

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या ‘परकीय थेट गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क’ या विभागाच्या माध्यमातून जिओ मॉल, बीकेसी या ठिकाणी आजपासून सुरु झालेल्या ‘जेम्स अँड ज्वेलरी प्रदर्शनात‘ उपस्थित असलेल्या सुमारे 200 विदेशी प्रतिनिधींसमोर महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा जपत परकीय गुंतवणूक क्षमतेचे प्रभावी सादरीकरण करण्यात आले.

राज्याच्या परकीय थेट गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क विभागामार्फत विविध आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संघटना आणि उद्योग संस्थांशी सातत्याने संपर्क ठेवून महाराष्ट्रासाठी नव्या गुंतवणूक संधी शोधल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून जेम अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (जीजेईपीसी) मार्फत 11 ते 14 मे 2026 या कालावधीत मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ‘किंबरली प्रोसेस इंटरसेशनल मिटिंग’ मध्ये महाराष्ट्राचे विशेष प्रदर्शन दालन उभारण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक, कृषी, हस्तकला आणि पारंपरिक उत्पादनांचे जागतिक प्रतिनिधींसमोर सादरीकरण करून त्यांना आंतरराष्ट्रीय निर्यात आणि गुंतवणुकीशी जोडणे हा या दालनाचा मुख्य उद्देश आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून स्थापन करण्यात आलेल्या ‘परकीय थेट गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क विभाग’ या सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत नवीन उपविभागाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. डॉ. राजेश गवांदे या विभागाचे सचिव आहेत. देश पातळीवर अशाप्रकारे स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याची ही पहिलीच वेळ असून राज्यामध्ये जास्तीत जास्त परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संबंध सुधारण्यासाठी हा विशेष प्रयत्न आहे. महाराष्ट्राच्या विविध विभागांमध्ये तसेच विविध भौगोलिक क्षेत्रामध्ये अधिकाधिक परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे, जगभरातील प्रवासी भारतीयांशी समन्वय वाढविणे तसेच राज्याची सांस्कृतिक आणि आर्थिक ताकद जागतिक स्तरावर पोहोचविणे या उद्देशाने विभागामार्फत विविध राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय आणि आंतरराष्ट्रीय उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर राज्याच्या सांस्कृतिक वैभव, पारंपरिक उत्पादने आणि निर्यातक्षम वस्तूंच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची ‘सॉफ्ट पॉवर’ जागतिक स्तरावर प्रभावीपणे मांडण्यावर भर देण्यात येत आहे.

या प्रदर्शनामध्ये महाराष्ट्रातील निर्यातक्षम आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांचे आकर्षक प्रदर्शन करण्यात येत आहे. कोकणातील भौगोलिक मानांकन प्राप्त हापूस आंबा, राज्यातील हातमाग उत्पादने, ग्रामीण महिला बचतगटांची उत्पादने, आदिवासी विकास विभागांतर्गत ‘शबरी’ ब्रँडची उत्पादने तसेच पारंपरिक हस्तकला यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींना महाराष्ट्राची ओळख अधिक प्रभावीपणे व्हावी यासाठी पारंपरिक महाराष्ट्रीयन वेशभूषेतील राज्य शासनाच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती प्रदर्शन दालनात करण्यात आली आहे.

या उपक्रमात पणन, ग्रामविकास, आदिवासी विकास, वस्त्रोद्योग विभाग आणि हातमाग क्षेत्राशी संबंधित संस्थांच्या सहभागातून महाराष्ट्रातील स्थानिक उत्पादने, पारंपरिक कौशल्य आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. जीजेईपीसीमार्फत आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींना अधिकृत भेटवस्तू म्हणून महाराष्ट्रातील हापूस आंब्याचे वाटपही करण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कृषी आणि निर्यात क्षमतेचे जागतिक स्तरावर प्रभावी ब्रँडिंग होण्यास मदत होणार आहे.

रत्न आणि दागिने उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशात अग्रस्थान मिळविले असून देशाच्या एकूण रत्न-दागिने निर्यातीपैकी सुमारे 47 टक्के निर्यात महाराष्ट्रातून होत आहे. अत्याधुनिक कटिंग, पॉलिशिंग आणि डिझाईन क्षमतांमुळे महाराष्ट्राने जागतिक बाजारपेठेत स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. या क्षेत्रात 100 टक्के विदेशी थेट गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली असून विविध मुक्त व्यापार करारांमुळे उद्योगांना व्यापक संधी उपलब्ध होत आहेत.

या उपक्रमातून स्थानिक कौशल्य, पारंपरिक वारसा आणि आधुनिक उद्योग यांची सांगड घालत महाराष्ट्राला जागतिक गुंतवणूक, निर्यात आणि सांस्कृतिक सहकार्याच्या नव्या पर्वाकडे नेण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न अधोरेखित होत असल्याचे प्रतिपादन विभागाचे सचिव डॉ.राजेश गवांदे यांनी या निमित्ताने केले आहे.

Home भग्न दगडांपासून अखंड श्रद्धेपर्यंत : सोमनाथची गाथा – ब्रिजेश सिंह, प्रधान सचिव तथा महासंचालक

भग्न दगडांपासून अखंड श्रद्धेपर्यंत : सोमनाथची गाथा – ब्रिजेश सिंह, प्रधान सचिव तथा महासंचालक

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लवकरच, १३ नोव्हेंबर १९४७ रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल सोमनाथ येथे गेले. समुद्रकिनारी उभे राहून त्यांनी मंदिराच्या भग्नावशेषांकडे गंभीर नजरेने पाहिले आणि एक प्रतिज्ञा केली सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणाची. तो क्षण म्हणजे भारताच्या सांस्कृतिक पुनर्जागरणाचा पहिला मोठा जागर; आपल्या सभ्यतेच्या स्वाभिमानाच्या सार्वजनिक पुनर्प्राप्तीचा क्षण होता.

आणि आता, ११ मे रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सोमनाथ अमृत महोत्सवात उपस्थित राहून मंदिराच्या पुनर्स्थापित तेजात सहभाग घेतला, तेव्हा तीच प्रतिज्ञा पुन्हा नव्याने प्रज्वलित झाल्यासारखी वाटते. विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक, ध्वजारोहण आणि लाखो भाविकांची उपस्थिती—हे सर्व मिळून भग्नावस्थेतून पुनर्निर्माणाकडे आणि पुनरुत्थानाकडे झालेल्या अखंड प्रवासाची घोषणा करतात. सरदार पटेलांच्या दूरदृष्टीपासून आजच्या आत्मविश्वासपूर्ण भारतापर्यंतचा हा अखंड सांस्कृतिक प्रवाह आहे. ही परंपरा, कालातीत आणि प्रेरणादायी, प्रत्येक पिढीला आपल्या वारशाचे जतन करण्याचे, ऐक्याचे रक्षण करण्याचे आणि भारताच्या सनातन आत्म्यावर दृढ श्रद्धा ठेवत समृद्ध, सुसंवादी आणि अखंड भविष्याकडे वाटचाल करण्याचे आवाहन करते.

अमेरिकन लेखक मार्क ट्वेन यांनी एकदा म्हटले होते की वाराणसी इतिहास, परंपरा आणि आख्यायिकांपेक्षाही प्राचीन आहे. पण कदाचित त्यांनी प्रभास पाटण आणि सोमनाथ पाहिले नसावे. भागवत पुराणानुसार, चंद्राला त्याचे सासरे दक्ष यांनी शाप दिला होता. त्या शापातून मुक्त होण्यासाठी चंद्राने याच स्थळी भगवान शिवाची आराधना केली आणि म्हणूनच ‘सोमनाथ—चंद्राचा अधिपती’ हे नाव उदयास आले.

मंदिर उभे राहण्याच्या खूप आधीपासून प्रभास पाटण हे मानवी वस्तीचे केंद्र होते. इ.स.पू. ३००० पासून येथे शेती आणि पशुपालन करणारी पूर्व-हडप्पा संस्कृती अस्तित्वात होती. सिंधू संस्कृतीच्या ऱ्हासानंतरही येथे जीवन टिकून राहिले. येथे सापडलेली रेड पॉलिश्ड वेअर मातीची भांडी आणि प्रारंभीच्या लिपींचे पुरावे याची साक्ष देतात. इसवी सनाच्या प्रारंभीच्या शतकांत हे एक साधे पण महत्वाचे नगर होते. समुद्रकिनाऱ्यालगत ७ ते १० मीटर खोलीवर सापडलेले दगडी नांगर प्राचीन सागरी व्यापाराचे साक्षीदार आहेत. हा किनारा केवळ निसर्गरम्य नव्हता, तर व्यापाराचे प्रवेशद्वार होता. येथे वस्ती आणि पवित्रता एकत्र वाढत गेली.

प्राचीन ग्रंथांमध्ये प्रभास क्षेत्राला तीर्थ म्हणून संबोधले आहे. महाभारतामध्ये भगवान कृष्णाच्या देहत्यागाचे स्थळ म्हणून प्रभासाचा उल्लेख आहे. दगडांनी अमरत्वाची भाषा शिकण्यापूर्वीच हा किनारा सांसारिक आणि आध्यात्मिक जगामधील एक पवित्र संगम होता. त्याची प्रारंभीची रूपे साधी—लाकूड आणि गवताची—असली, तरी ती मानवी मनाच्या दैवी शोधाची खूण होती.

इ.स. ६४९ च्या सुमारास वल्लभीच्या मैत्रक राजवटीत पहिले ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रमाणित मंदिर उभे राहिले. पुढे ९व्या–१०व्या शतकात चालुक्य/सोलंकी काळात सोमनाथ हे काशी आणि उज्जैनच्या बरोबरीचे प्रमुख तीर्थस्थान बनले. पुरातत्त्ववेत्ता बी. के. थापर यांना १९५०–५१ मधील उत्खननात असलेले गर्भगृह, अंतराळ आणि सभामंडप यांचा समावेश असलेली भव्य रचना. पूर्वाभिमुख त्रि-अंग संधार प्रासादाचे अवशेष सापडले. लक्षुलीश मूर्तीच्या अवशेषांनी त्याची शैव परंपरा सिद्ध केली. विद्वान मंदिराच्या नेमक्या कालखंडावर मतभेद करतात, परंतु एक गोष्ट निर्विवाद आहे—सोमनाथ त्या काळात अत्यंत वैभवशाली झाले होते आणि लवकरच त्याची कठोर परीक्षा होणार होती.

ही परीक्षा अनेक लाटांमध्ये आली. इ.स. ७२५ मध्ये उमय्यद सेनापती जुनैद इब्न अब्द अल-रहमान अल-मुरीने हल्ला केला, जो पहिला इस्लामी आक्रमण मानला जातो. परंतु सर्वात मोठा आघात ८ जानेवारी १०२६ रोजी झाला, जेव्हा गझनीचा महमूद आपल्या पंधराव्या मोहिमेत सोमनाथावर चालून आला. शिवलिंग फोडण्यात आले, खजिना लुटण्यात आला. अल बिरुनी यांनी मंदिरातील संपत्तीचे वर्णन केले आहे. सोने, चांदी, मोती, रत्ने आणि गावांच्या महसुलातून जमा झालेली संपदा.

तथापि, पुरातत्त्वीय पुरावे दर्शवतात की मंदिराचे भग्नावशेष त्वरित एकत्र करून सुरक्षितपणे पुरले गेले. म्हणजेच, श्रद्धा उद्ध्वस्त झाली नव्हती. इ.स. १०३८ मध्ये गोव्याच्या कदंब राजाने सोमनाथाला भेट दिली, यावरून पूजा-अर्चा किंवा पुनरुज्जीवनाची भावना त्वरित पुन्हा उभी राहिल्याचे दिसते. मंदिराचे रूप तुटले, पण संस्कृतीचे चेतन कायम राहिले.

पुढील काळातही विध्वंस आणि पुनर्निर्माण यांचे चक्र सुरूच राहिले. इ.स. ११६९ मध्ये सोलंकी राजा कुमारपालाने पाचवे भव्य दगडी मंदिर उभारले. प्रभास पाटण येथील भद्रकाली मंदिरातील शिलालेखात त्याचा उल्लेख आहे.

त्यानंतर १२९९ मध्ये अलाउद्दीन खिलजीचा सेनापती उलुघ खानने मंदिर उद्ध्वस्त केले. स्थानिक रक्षक वाजा मालसुत आणि पदमल यांनी मंदिररक्षण करताना प्राण दिले. पुढे चुडासमा राजा महिपाल देव यांनी १३०८ मध्ये मंदिराचे पुनर्निर्माण केले आणि त्यांचा पुत्र खेङ्गाराने शिवलिंगाची पुनःप्रतिष्ठा केली.

यानंतर झफर खानने १३९५ मध्ये मंदिर उद्ध्वस्त करून तेथे जामा मशिद आणि प्रशासकीय ठाणे उभारल्याचे उल्लेख आहेत. पुढे महमूद बेगडा, पोर्तुगीज आक्रमक, आणि नंतर औरंगजेब यांच्या आदेशाने १६६५ आणि १७०६ मध्ये पुन्हा विध्वंस घडवून आणण्यात आला. पुजाऱ्यांची हत्या, मंदिर परिसरातील अपवित्र कृत्ये आणि संपूर्ण रचना पाडण्याचे प्रयत्न झाले; परंतु तीर्थक्षेत्र टिकून राहिले.

जरी मंदिर वारंवार उद्ध्वस्त झाले, तरी स्मृती कधीच नष्ट झाली नाही. इ.स. १७८२–८३ मध्ये पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर यांनी आपल्या वैयक्तिक निधीतून सोमनाथाजवळ नवीन दगडी मंदिर उभारले. हे मंदिर १९व्या आणि २०व्या शतकात सोमनाथच्या श्रद्धेचे केंद्र राहिले.

१८४२ मध्ये ब्रिटिश गव्हर्नर-जनरल लॉर्ड एलेनबरो यांनी अफगाणिस्तानातील महमूद गझनीच्या कबरीतून चंदनाचे दरवाजे आणले आणि ते सोमनाथचे मूळ दरवाजे असल्याचा खोटा दावा केला. हा ब्रिटिश सत्तेचा हिंदू समाजाचे समर्थन मिळवण्यासाठी आणि ब्रिटिश राजवटीला वैध ठरवण्यासाठी राजकीय प्रचार होता. हे दरवाजे नंतर आग्रा किल्ल्यात ठेवण्यात आले.

१९२२ मध्ये के.एम. मुन्शी यांनी सोमनाथचे भग्नावशेष पाहिले. त्यांनी त्या अनुभवाचे वर्णन “भक्ती आणि लज्जा” असे केले आणि याच अनुभवातून त्यांच्या मनात मंदिर पुनर्निर्माणाची आजीवन बांधिलकी निर्माण झाली.

स्वातंत्र्यानंतर सोमनाथच्या इतिहासाचे अंतिम पर्व सुरू झाले. ऑक्टोबर १९४७ मध्ये जुनागढ भारतात विलीन झाले आणि हिंदूंना मंदिर दुरुस्तीवरील बंदी हटवण्यात आली. १२–१३ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सरदार पटेल, एन. व्ही. गाडगीळ आणि जामसाहेब यांनी भग्नावशेषांना भेट दिली. तेव्हा पटेलांनी जाहीर केले: “या शुभ नववर्षदिनी आम्ही सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माणाचा निर्णय घेतला आहे.”

जुनागढ प्रशासन आणि जामसाहेबांनी तत्काळ देणग्या दिल्या. सुमारे ५,००० एकर जमीन मंदिर, संस्कृत विद्यापीठ आणि सांस्कृतिक केंद्रासाठी राखीव ठेवण्यात आली.

यानंतर वाद निर्माण झाला. महात्मा गांधींच्या सल्ल्यानुसार सरकारने थेट निधी न देता लोकवर्गणीतून मंदिर उभारण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून हे राज्यप्राय धार्मिक प्रकल्प न राहता लोकसहभागातून उभे राहिलेले सांस्कृतिक पुनरुत्थान ठरेल.

दरम्यान, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु यांनी या प्रकल्पाला ‘हिंदू पुनरुत्थानवाद’ म्हणून विरोध केला. परंतु सार्वजनिक देणग्यांमुळे प्रकल्प थांबवता आला नाही.

१५ डिसेंबर १९५० रोजी सरदार पटेल यांचे निधन झाले, तरी काम सुरूच राहिले. अखेर ११ मे १९५१ रोजी राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. सोमपुरा शिल्पकारांनी बांधलेल्या मारू-गुर्जर शैलीतील मंदिरात नवीन ज्योतिर्लिंगाची स्थापना झाली. शतकानुशतके कुजबुजत राहिलेली प्रतिज्ञा अखेर दगडात साकार झाली. नेहरू या समारंभाला उपस्थित नव्हते.

आज सोमनाथ हे केवळ पर्यटनस्थळ किंवा धार्मिक प्रतीक नाही; ते दगड आणि गाळात लिहिलेले भारतीय संस्कृतीचा इतिहासग्रंथ आहे. त्याची खरी ओळख अखंड वैभवात नसून प्रत्येक विध्वंसानंतर पुन्हा उभे राहण्याच्या मानवी निर्णयात आहे.

त्याच्या पायाभूत थरांमध्ये हडप्पाकालीन वसाहती, प्राचीन व्यापारी आणि शांतीच्या शोधात आलेले भक्त सामावलेले आहेत. प्रत्येक पुनर्निर्माण—मैत्रक राजे, सोलंकी सम्राट, मराठा राण्या किंवा नवस्वतंत्र भारत यांना “ही समाप्ती नाही; आम्ही पुन्हा उभारू” हा एक जाणीवपूर्वक केलेला उच्चार होता.

सोमनाथ आपल्याला शिकवते की लवचिकता म्हणजे कधीही न पडणे नव्हे, तर पडूनही कायमचे न राहणे—पुन्हा पुन्हा उभे राहणे. समुद्रकिनारी उभे असलेले हे मंदिर केवळ भगवान शिवाचे स्मारक नाही; तर त्या अदम्य मानवी आत्म्याचे प्रतीक आहे, जो शतकानुशतके समुद्राच्या काठावर येऊन शांतपणे म्हणत राहतो—

“आम्ही अजूनही येथे आहोत.

आम्ही स्मरण ठेवतो.

आम्ही पुन्हा उभारतो.

आम्ही टिकून राहतो.”

Home प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ५ लाख घरांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते १५ मे रोजी लोकार्पण – मंत्री जयकुमार गोरे

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ५ लाख घरांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते १५ मे रोजी लोकार्पण – मंत्री जयकुमार गोरे

सातारा: प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने महाराष्ट्रासाठी 30 लाख घरे मंजुर केली होती. त्यातील 5 लाख घरे पूर्ण झाली असून याचा लोकार्पण व या योजनेसाठी 10 हजार कोटी निधी वितरणाचा कार्यक्रम सातारा येथे 15 मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या उपस्थित होणार आहे. तरी हा कार्यक्रम प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी आपआपल्या जबाबदाऱ्या निश्चित करुन यशस्वी करावा, असे निर्देश ग्रामीण विकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

15 मे रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या पुर्वतयारीचा आढावा जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रिया शिंदे, आमदार मनोज घोरपडे, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, उपाध्यक्ष राजु भोसले यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री आवास योजनेचा कार्यक्रम सातारा येथे होत आहे, याचा अभिमान असल्याचे सांगून श्री. गोरे म्हणाले, या कार्यक्रमाला जास्तीत जास्त लाभार्थी उपस्थित रहावे यासाठी एसटी बसेस नियोजन करावे. त्यांच्यासाठी फुड पॅकेटची व्यवस्था करावी. उन्हाची तीव्रता जास्त आहे त्यामुळे कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जागोजागी पंखे व कुलरची व्यवस्था करावी. वेळ खूप कमी आहे त्यामुळे या कार्यक्रमाची प्रशासनासह पदाधिकाऱ्यांनी सामुहिक जबाबदारी घेऊन कार्यक्रम यशस्वी करावा, असेही ग्रामीण विकास पंचायतराज मंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी श्री. पाटील म्हणाले, जास्तीत जास्त लाभार्थी येण्यासाठी गट विकास अधिकाऱ्यांनी पदाधिकाऱ्यांना मदत करावी. कार्यक्रम सैनिक स्कूलच्या मैदानावर होत असून पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात येईल. तसेच या कार्यक्रमास मंत्री महोदयांच्या संख्येनुसार हेलीकॉप्टर उतरण्यासाठी हेलीपॅड तयार करण्यात येतील.

मोठा मंडप उभारण्यात येणार असून या कार्यक्रमासाठी लाभार्थी आणण्यासाठी 400 बसेसची व्यवस्था करण्यात आली आहे. लाभार्थी हे जवळच्या तालुक्यातून येणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती नागराजन यांनी बैठकीत सांगितले.

Home जिल्ह्यात कृषी विभागाचे काम चांगले; मात्र शेतीमधील नव्या सुधारणा आणि उत्पादन वाढ दाखवा – पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर

जिल्ह्यात कृषी विभागाचे काम चांगले; मात्र शेतीमधील नव्या सुधारणा आणि उत्पादन वाढ दाखवा – पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर

कोल्हापूर :जिल्ह्यात कृषी विभागाचे काम चांगले असून यांत्रिकीकरणात जिल्हा अग्रेसर आहे. यात नवनवीन सुधारणा आवश्यक आहेत. उत्पादन वाढ लक्षात घेत शेतीमधील नव्या सुधारणा आणि उत्पादन वाढ दाखवा अशी विचारणा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली. खरीप हंगाम पूर्व आढावा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहात घेण्यात आला. बैठकीला आमदार शिवाजी पाटील, सीईओ डॉ. जॅसमिन, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे आणि कृषी विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.

कृषी विस्तार कामे वाढवा, माती परीक्षण मोहीम यशस्वी करा, नव तंत्रज्ञान विकसित करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल यासाठी प्रत्यक्ष बांधावर जावून काम करा अशा सूचना त्यांनी केल्या. शेतकऱ्यांचे शिक्षक बना. शेतकऱ्यांना गावात जावून मदत करा. मागील कालावधीत कामात कमी आढळून आलेल्या कृषी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून त्यांच्यावर कारवाई करा. कृषी विषयक सुरू असलेले काम आणि प्रोग्रेस त्या त्या तालुक्यात लोकप्रतिनिधींना द्या. यांत्रिकीकरणाला अजून गती द्या. पुढील एक महिना ‘एक दिवस बळीराजा’ अभियानाला गती देत मिशन मोडवर कामे करा. एका महिन्यानंतर पुन्हा बैठक होईल, यात सुधारणा झालेल्या दिसाव्यात असे निर्देश त्यांनी दिले.

पुढील महिन्यासाठी कृषी विभागाला पंचसूत्रीवर भर देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत. यात माती परीक्षण मोहीम, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून काम, १ महिना विशेष मोहीम, ‘एक दिवस बळीराजा’ मोहीम अजून परिणामकारक राबवा आणि शेती परवडत नाही म्हणणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने मदत करा यांचा समावेश आहे. बैठकीत ‘मागेल त्याला काजू कलमे’, ‘हुमणी कीड नियंत्रण पत्रक’ आणि ‘संतुलित खत माहिती पत्रका’चे विमोचन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

कोल्हापूर जिल्ह्याचा आगामी खरीप हंगाम २०२६ च्या पूर्वतयारीसाठी जिल्हा आता सज्ज झाला असून, जिल्ह्याचे एकूण ३ लाख ९१ हजार हेक्टर खरीप क्षेत्राचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक ५१% क्षेत्र म्हणजे १,९८,६०४ हेक्टर ऊस पिकाखाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याची भात आणि सोयाबीनची उत्पादकता राज्याच्या सरासरीपेक्षा लक्षणीय असून, यंदा भातासाठी ९०,६४० हेक्टर आणि सोयाबीनसाठी ४१,४४५ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी अपेक्षित आहे. खत आणि बियाण्यांच्या उपलब्धतेबाबत माहिती देताना सांगण्यात आले की, २०,०६६ क्विंटल बियाणांची मागणी असून १० मे पर्यंत ५,१३६ क्विंटलचा पुरवठा झाला आहे, तर १,८८,५४८ मे.टन खतांच्या मागणीपैकी सध्या ५२,३४३ मे.टन साठा जिल्ह्यात शिल्लक आहे.

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ६,८६० शेतकऱ्यांना ३१ कोटी ५८ लाख रुपयांचे अनुदान थेट खात्यात वितरित करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधीअंतर्गत जिल्ह्याला अनुक्रमे २८३ कोटी आणि २७० कोटी रुपयांचा निधी वितरित झाला आहे. २०२६-२७ च्या खरीप हंगामासाठी २,१८,२३४ लाख रुपयांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच जिल्ह्यात फळबाग लागवडीलाही गती मिळत असून, आतापर्यंत १,३३६.६२ हेक्टर क्षेत्रावर आंबा, काजू, नारळ आणि केळीची लागवड यशस्वीरीत्या करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (PMFME) योजनेत कोल्हापूर जिल्ह्याने महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला बोगस खते आणि बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. तसेच वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीवर वन विभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात आणि प्रलंबित पीक विमा प्रकरणे त्वरित निकाली काढावीत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

पालकमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना ‘हुमणी कीड नियंत्रण स्पर्धा २०२६-२७’ मध्ये सहभागी होण्याचे आणि ‘मागेल त्याला काजू कलमे’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. सिंचनाचे नियोजन योग्य रीतीने केल्यास जिल्हा पुन्हा एकदा विक्रमी उत्पादकता साध्य करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

Home मीरारोड येथे गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने अंमली पदार्थ गुन्ह्यांतर्गत २ आरोपींकडून १ किलो ३२४ ग्रॅम वजनाचा एकूण २ लाखाहून अधिक किंमतीचा एमडी ड्रग जप्त करण्यात आला.

मीरारोड येथे गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने अंमली पदार्थ गुन्ह्यांतर्गत २ आरोपींकडून १ किलो ३२४ ग्रॅम वजनाचा एकूण २ लाखाहून अधिक किंमतीचा एमडी ड्रग जप्त करण्यात आला.

सदर गुन्ह्यात अद्याप २ महिला आरोपी आणि ११ पुरुष आरोपींना अटक करून ६ किलो ७७३ ग्रॅम वजनाचा एमडी ड्रग, २५५ लिटर रसायन जप्त करण्यात आला असून अंदाजे एकूण ₹ १३,६५,४५,०९५ किंमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे.

#आपले_मपो

#DistrictCaseFiles

#Maharashtra_Police

#MBVV_Police

Home सार्वजनिक – खासगी भागीदारी तत्त्वावर एसटी उभारणार २०० चार्जिंग स्टेशन – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

सार्वजनिक – खासगी भागीदारी तत्त्वावर एसटी उभारणार २०० चार्जिंग स्टेशन – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 मुंबई: एसटी महामंडळातील सर्व बसेस २०३५ पर्यंत ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन आणि एसटी महामंडळाकडून वेगाने प्रयत्न सुरू आहेत. या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या चार्जिंग सुविधांची उभारणी करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राज्यभरात किमान २०० चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार असून, यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

मंत्रालयीन दालनात आयोजित बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, वित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख तसेच सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, २०३५ पर्यंत एसटीच्या सर्व बसेस ई-बसेस करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्या दृष्टीने भविष्यात सुमारे २० हजार ई-बसेससाठी आवश्यक चार्जिंग स्टेशन उभारणे ही काळाची गरज आहे. राज्यभरातील एसटी महामंडळाच्या उपलब्ध जागांवर नियोजित चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी ठराविक क्षेत्र संबंधित विकासकाला देण्यात येईल. त्या ठिकाणी विकासकाकडून आधुनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येतील, जिथे एसटीच्या ई-बसेस चार्ज केल्या जातील.

यासोबतच सुमारे १५०० चौरस फूट जागा संबंधित विकासकाला भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, इतर वेळेत त्या चार्जिंग स्टेशनवर खासगी वाहनांनाही चार्जिंग सुविधा देण्यास परवानगी असेल. त्यामुळे एसटी महामंडळाला माफक दरात ई-बसेस चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच विकासकाने वापरलेल्या जागेचे भाडे आणि खाजगी वाहनांच्या चार्जिंगमधून मिळणाऱ्या नफ्यातील ठराविक हिस्सा महसूल स्वरूपात एसटी महामंडळाला प्राप्त होणार आहे.

सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे भविष्यात पर्यावरणपूरक ई-बसेसच्या दृष्टीने एसटी महामंडळ स्वयंपूर्ण होईल, असा विश्वासही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

Home शिक्षणाची पुनर्संधी कार्यक्रमातून ४७० महिला व मुलींनी मिळविले यश

शिक्षणाची पुनर्संधी कार्यक्रमातून ४७० महिला व मुलींनी मिळविले यश

नंदुरबार जिल्ह्यात महिला व बालकल्याण विभाग, शिक्षण विभाग, उमेद आणि प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात आलेल्या “शिक्षणाची पुनर्संधी” उपक्रमाला मोठे यश मिळाले आहे.

विविध कारणांमुळे शिक्षण अपूर्ण राहिलेल्या महिलांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणत इयत्ता १० वी पूर्ण करण्याची संधी देण्यात आली. यामध्ये ५१२ महिलांनी परीक्षा दिली असून त्यापैकी ४७० महिला यशस्वीरित्या उत्तीर्ण झाल्या. कार्यक्रमाचा निकाल ९२% लागला आहे.

या उपक्रमामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढून शिक्षणातून स्वावलंबनाचा मार्ग अधिक मजबूत झाला आहे.

📢 शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी प्रवेश सुरू

किमान ५ वी उत्तीर्ण व शिक्षण अपूर्ण राहिलेल्या महिला व मुलींनी संपर्क साधावा.

📞 जोकू गावित – ८७८८२९८८९७

जिल्हा परिषद, नंदुरबार

#शिक्षणाचीपुनर्संधी#SecondChanceProgram#WomenEmpowerment

#GirlsEducation#Nandurbar#WomenSuccess#EducationForAll

#SelfReliance#BrightFuture#DistrictAdministration#BackToEducation

#EmpoweredWomen

Home पिस्तुलाचा धाक दाखवून सोने व चांदीचे दागिने तसेच रोख रक्कम असा एकूण ₹ ६९,९०,००० किंमतीची चोरी झाल्याची तक्रार फिर्यादीने अकोला पोलीस ठाणे येथे नोंदवली.

पिस्तुलाचा धाक दाखवून सोने व चांदीचे दागिने तसेच रोख रक्कम असा एकूण ₹ ६९,९०,००० किंमतीची चोरी झाल्याची तक्रार फिर्यादीने अकोला पोलीस ठाणे येथे नोंदवली.

या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी विविध पथके तयार करून गुन्ह्याचा शोध लावण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणचे एकूण ५८० सीसीटीव्ही कॅमेरे चेक केले.अंदाजे ७०० कि.मी चा प्रवास करून पोलिसांनी आरोपीस ७२ तासात अटक करून विविध धातूंचे दागिने आणि गुन्ह्यात वापरलेली पिस्तूल इत्यादी मुद्देमाल जप्त केला आहे.

#आपले_मपो

#DistrictCaseFiles

error: Content is protected !!