जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या काही महत्त्वपूर्ण उपक्रमांचा हा आढावा.
१. एकल महिलांचा आधार : सन्मान आणि सुरक्षा
समाजातील सर्वात दुर्लक्षित घटक असलेल्या एकल महिलांच्या (विधवा, परितक्त्या व अविवाहित) जीवनात सन्मान आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी जिल्हा परिषद गडचिरोलीने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. जिल्ह्यातील सुमारे २५ हजार एकल महिलांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या गरजांचे मूल्यांकन करण्यात येत आहे. या महिलांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी तालुका व बिट स्तरावर विशेष मेळावे आयोजित केले जात आहेत. या मेळाव्यांमध्ये शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून महिलांच्या समस्या ऐकून त्यांचे मार्गदर्शन करतात.
२. मिशन संपूर्ण : कुपोषणाविरुद्ध प्रभावी लढा
पेसा क्षेत्रातील गर्भवती व स्तनदा मातांसाठी राबविण्यात येणारी ‘डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना’ जिल्ह्यातील मातांसाठी मोठे वरदान ठरत आहे. मात्र गडचिरोली जिल्हा परिषदेने एक पाऊल पुढे टाकत WCL CSR च्या माध्यमातून पेसा क्षेत्राबाहेरील महिलांनाही या योजनेचा लाभ देण्याचे नियोजन केले आहे. ‘मिशन संपूर्ण’ अंतर्गत जिल्ह्यातील एकही माता पोषक आहारापासून वंचित राहू नये यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
३. उमेद अभियान : १५ हजार बचत गट, दीड लाख स्वप्ने
ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण आणि कुटुंबांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) महाराष्ट्रात “उमेद अभियान” या नावाने राबविण्यात येत आहे. गडचिरोलीसारख्या आदिवासी व दुर्गम जिल्ह्यात या अभियानाने महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे.
उमेद अभियानाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण गरीब महिलांना स्वयं-सहाय्य बचत गटांमध्ये संघटित करून त्यांना आर्थिक, सामाजिक आणि नेतृत्व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. बचत, कर्ज, लघुउद्योग, अन्नप्रक्रिया, हस्तकला, शेतीपूरक व्यवसाय तसेच बाजारपेठ उपलब्धता यांसारख्या विविध माध्यमांतून महिलांना स्वावलंबी बनविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
आज जिल्ह्यातील हजारो महिला कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, बकरीपालन, अन्नप्रक्रिया आणि विविध लघुउद्योगांच्या माध्यमातून आपल्या कुटुंबाच्या उत्पन्नात भर घालत आहेत. विविध उपजीविका उपक्रमांना चालना देण्यासाठी खेळते भांडवल, समुदाय गुंतवणूक निधी, बँक कर्ज तसेच प्रभाग संघांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते.
यासोबतच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, मानव विकास योजना आदी विविध योजनांची सांगड घालून महिलांच्या आर्थिक विकासाला चालना दिली जात आहे.
महिलांनी तयार केलेल्या विविध उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रदर्शने, मेळावे, बाजारपेठ जोडणी कार्यक्रम तसेच ऑनलाईन विक्रीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे.
तसेच ज्या महिलांचे शिक्षण पाचवीपर्यंत झाले असून त्या परिस्थितीमुळे पुढील शिक्षण घेऊ शकल्या नाहीत, अशा महिलांना किमान दहावीपर्यंतचे शिक्षण देण्याचा अभिनव उपक्रमही राबविण्यात येत आहे. महिला शिक्षित झाल्यास तिच्या कुटुंबातील पुढील पिढीलाही शिक्षणाची प्रेरणा मिळते, या विचारातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जिल्हा परिषद आणि उमेद अभियान यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘आदिशा प्रकल्प (नवी सुरुवात)’ माध्यमातून महिलांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी आर्थिक पाठबळ देण्यात येत आहे. मालवाहतूक व प्रवासी वाहतूक साधने उपलब्ध करून देऊन महिलांच्या उद्योजकतेला चालना दिली जात आहे.
आज गडचिरोलीतील महिला केवळ बचत गटांच्या सदस्य राहिलेल्या नाहीत, तर उत्पादक गट आणि शेतकरी उत्पादक संघांच्या संचालक मंडळावरही सक्रिय भूमिका बजावत आहेत. दुर्गम भागातील महिलाही व्यवसायिक उपक्रमांमध्ये आत्मविश्वासाने पुढे येत असून त्या स्थानिक तसेच इतर तालुक्यांमध्येही आपल्या उत्पादनांची विक्री करत आहेत.
४. कुपोषणमुक्त आणि रक्तक्षयमुक्त गडचिरोली
महिला व बालकांच्या आरोग्यासाठी जिल्हा परिषदेने विशेष उपक्रम राबविले आहेत.
किशोरवयीन मुली व महिलांची नियमित तपासणी करून जिल्हा रक्तक्षयमुक्त करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.
अति कुपोषित बालकांना तालुक्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दत्तक घेण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. या बालकांच्या पोषण स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी वैयक्तिक लक्ष दिले जात आहे.
ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून कुपोषित बालकांसाठी विशेष पोषण आहाराची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
५. मुलींचे आरोग्य आणि स्वच्छता : स्वतंत्र स्वच्छतागृहे
शाळांमधील मुलींची गळती रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी जिल्ह्यातील शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र व सुसज्ज स्वच्छतागृहे उभारण्यावर भर दिला जात आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणाला मोठी चालना मिळत आहे.
६. आधुनिक अंगणवाडी : शिक्षणाचे नवे दालन
अंगणवाडी केंद्रांना केवळ पोषण आहार केंद्र न ठेवता त्यांना पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची केंद्रे म्हणून विकसित केले जात आहे. BaLA (Building as Learning Aid) पद्धतीनुसार अंगणवाडीच्या भिंतींना शिक्षणाचे माध्यम बनविण्यात आले आहे. तसेच जिल्ह्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित अंगणवाडी केंद्रे उभारण्याचा अभिनव प्रयोगही सुरू करण्यात आला आहे.
७. ग्रामीण पाळणाघर : कष्टकरी मातांना दिलासा
शेतात किंवा मजुरीसाठी जाणाऱ्या महिलांची सर्वात मोठी चिंता त्यांच्या लहान मुलांच्या संगोपनाची असते. ही गरज लक्षात घेऊन ग्रामीण भागात पाळणाघर सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे कामावर जाताना मातांना दिलासा मिळणार असून बालकांना सुरक्षित आणि पोषक वातावरण उपलब्ध होणार आहे.
जिल्हा परिषद गडचिरोलीचे हे सर्व उपक्रम महिलांना केवळ लाभार्थी न मानता विकास प्रक्रियेतील सक्रिय भागीदार बनवत आहेत. महिला सक्षमीकरण, आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबन या सर्व क्षेत्रांत जिल्हा परिषद गडचिरोलीने केलेली ही प्रगती निश्चितच प्रेरणादायी आहे. जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने गडचिरोलीची ही ‘नवलारी’ भरारी राज्यासाठी एक आदर्श ठरत आहे.
— श्री. दीपक बानाईत
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, (महिला व बालकल्याण)
जिल्हा परिषद, गडचिरोली.
अमरावती व नागपूर विभागातील एसटी बस स्थानकांच्या विकासासाठी गरजेनुसार जिल्हा नियोजन समितीतून निधी तरतूद करण्यात येईल
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात आयोजित बैठकीत सांगितले.यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, एमएसआरटीसी (MSRTC) चे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, स्थापत्य महाव्यवस्थापक दिनेश महाजन आदी उपस्थित होते.
नागपूर व अमरावती विभागातील नरखेड, हिंगणा, रामटेक, उमरेड, काटोल, कोंढाळी, कामठी, गणेश पेठ यासह विविध एसटी बस स्थानक विकसित करणे आणि यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.
राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून तो शेतकरी
कष्टकरी आणि कामगारांच्या आयुष्यात सुवर्णकाळ आणणारा दस्तावेज आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केली.
अंबाजोगाई (जि. बीड) येथे ११०० खाटांचे अत्याधुनिक शासकीय रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला
रुग्णालयाच्या उभारणीमुळे परिसरातील नागरिकांना अधिक दर्जेदार व आधुनिक आरोग्यसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे, त्यासाठी सुमारे १०२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेदरम्यान दिली.
विद्यार्थी व नागरिकांना महसूल यंत्रणेमार्फत दिले जाणारे विविध दाखले सहज मिळण्यासाठी तातडीने कार्यवाही केली जावी.
सेतू केंद्र व महसूल प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घालावे, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भातील बैठकीत दिले.
विद्यार्थी व नागरिकांना शैक्षणिक व इतर दाखले विनासायास सहज मिळावे, यासाठी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे जिल्ह्यातील सेतू सुविधा केंद्र आणि महसुल यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात यावी. अनुचित बाबी रोखण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी यांनी तहसीलदार, संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांच्या दाखले वितरण प्रक्रियेची कसून तपासणी करावी – मंत्री बावनकुळे
बैठकीस आमदार महेश बालदी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम उपस्थित होते. तर, कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, मुंबई शहरच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटीयार दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘एक्सएसआयओ ॲडव्हान्स्ड इंडस्ट्रीयल ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग पार्क’ चे भूमिपूजन व कोनशिला अनावरण पार पडले.
राज्यशासनाच्या उद्योग पूरक धोरणामुळे निर्मिती क्षेत्र सकारात्मक दिशेने वळण घेत आहे. उद्योगाला चालना देत विदर्भाच्या विकासासाठी नागपूरला उद्योगाचे मॅग्नेट बनविण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले असून त्यात एक्सएसआयओ कंपनीने महत्त्वाची भूमिका बजावावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ.आशिष देशमुख आणि आमदार चरणसिंह ठाकूर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, एक्सएसआयओ इंडस्ट्रीयल ॲण्ड लॉजिस्टिक पार्क चे व्यवस्थापकीय संचालक आशिष अग्रवाल आदी उपस्थित होते.
भारतासारख्या लोकशाही देशाला ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये सशक्तपणे उभे करण्यासाठी निर्मिती क्षेत्र अधिक बळकट करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राच्या उद्योगस्नेही धोरणामुळे राज्यात निर्मिती क्षेत्र नवे वळण घेत आहे त्यात सकारात्मक बदल घडत आहेत. निर्मिती क्षेत्राला ऑटोमेशन, एआय व अन्य तंत्रज्ञानाद्वारे गती मिळत आहे.
ग्लोबल कॅपिबिलिटी सेंटरमध्ये देशाला व महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जाण्यासाठी व तिसऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे ध्येय देशासमोर ठेवले असताना हे साध्य करण्यासाठी एक्सएसआयओ सारख्या उद्योग समूहाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. आर्थिक स्थितीत महाराष्ट्र हे जगात ३० व्या क्रमांकावर आहे. येत्या काळात देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र प्रयत्नरत आहे. त्यासाठी शासनाने रोडमॅप तयार केला आहे यास प्रत्यक्षात आणण्यात आजच्या लॉजिस्टिक पार्कची महत्त्वाची भूमिका आहे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
एक्सएसआयओ बुद्धिमत्ता एकीकृत प्रगत औद्योगिक व निर्मिती पार्क विषयी…
महाराष्ट्रातील औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या या पार्कच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्रात एक नवा अध्याय सुरू होणार आहे. हे पार्क ७०० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीतून साकारले जात आहे. तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेले हे राज्यातील पहिलेच ‘इंटेलिजन्स-इंटिग्रेटेड’ औद्योगिक संकुल आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर आणि परिसरात सुमारे २,५०० प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वयाने काम करा
अहिल्यानगर- जिल्ह्यात ९ मार्चपासून राबविण्यात येणाऱ्या एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे. पात्र मुलींना लसीकरणाबाबत अचूक माहिती देऊन मोहिमेत अधिकाधिक सहभागासाठी मोहिमेची व्यापक स्वरुपात जागृती करण्याचे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेच्या अनुषंगाने जिल्हा कार्यबल गट समितीच्या बैठकीत अपर जिल्हाधिकारी श्री.हिंगे बोलत होते.
बैठकीस जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे, जिल्हा माता व बालसंगोपन अधिकारी डॉ संदीप पुंड, महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. राजुरकर, उप शिक्षणाधिकारी आकाश दरेकर यांच्यासह आय.एम.ए., आय.ए.पी, व फोगसी चे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
अपर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे म्हणाले, एचपीव्ही लसीकरण ही मुलींच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मोहिम आहे. गर्भाशयाच्या कर्करोगासारख्या गंभीर आजारापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी या लसीकरण मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. आरोग्य विभागाने शिक्षण विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, समाजकल्याण तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय साधून मोहिमेचे काटेकोर नियोजन करावे. शाळांमधील पात्र मुलींची अचूक नोंदणी करून त्यांचे लसीकरण वेळेत पूर्ण करावे. पालकांमध्ये लसीकरणाबाबत कोणताही गैरसमज राहू नये यासाठी व्यापक जनजागृती करावी. अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर तसेच आरोग्य कर्मचारी यांच्या माध्यमातून तसेच ग्रामसभेद्वारे गावागावात माहिती पोहोचवावी. लसीकरणाच्या दिवशी आवश्यक मनुष्यबळ, औषधसाठा आणि थंड साखळी (कोल्ड चेन) व्यवस्थापन व्यवस्थित ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
प्रत्येक तालुक्यातील प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा आणि लसीकरण मोहिमेत कोणतीही अडचण आल्यास ती तात्काळ सोडवावी. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून ही मोहिम अधिक प्रभावीपणे राबवावी, असेही श्री.हिंगे यांनी सांगितले.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नागरगोजे म्हणाले, १४ वर्षे पूर्ण केलेल्या व १५ वर्षे पूर्ण न केलेल्या मुलींसाठी HPV लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे १ टक्का लाभार्थी अपेक्षित असून त्यांना गार्डासिल-४ या लसीचा एकच डोस देण्यात येईल. ही लस ०.५ मिली इतकी डाव्या दंडाच्या वरच्या भागात स्नायूमध्ये दिली जाईल. लसीकरण सत्र सकाळी ९ ते दुपारी २ या वेळेत चालेल व सर्व पात्र लाभार्थ्यांची तसेच दिलेल्या लसीची नोंद यू-विन पोर्टलवर केली जाणार आहे. लसीकरणापूर्वी लाभार्थी उपाशी पोटी नसेल याची पालकांनी खात्री करावी. लस देण्याआधी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून लाभार्थीची तपासणी केली जाईल. प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी योग्य व्यवस्थापन करण्यात आले असून लस घेतल्यानंतर लाभार्थीला तीस मिनिटे लसीकरण सत्राच्या ठिकाणी थांबवले जाईल. तरी समाजमाध्यमांद्वारे पसरविण्यात येणाऱ्या चुकीच्या बातम्या वर व अफवांवर लोकांनी विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
बैठकीस सर्व वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी, गटविकास अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
#महाराष्ट्रशासन#GovernmentOfMaharashtra#HPVVaccination#CervicalCancerFreeIndia#GirlChildHealth#AhilyanagarAdministration#PublicHealth#VaccinationDrive2026#UWinPortal#WomenHealth#HealthyMaharashtra#CancerPrevention#AhilyanagarHealth#AwarenessCampaign#आरोग्य_विभाग#जनजागृती
वीजबिल वसुलीसह ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा द्या महावितरणचे कार्यकारी संचालक प्रसाद रेशमे यांचे निर्देश
नंदुरबार : सर्व ग्राहकांना सुरळीत व दर्जेदार वीजपुरवठा देण्यास प्राधान्य द्यावे. तसेच वीजहानी कमी करून वीजबिलांच्या वसुलीला आणखी वेग द्यावा, असे निर्देश महावितरणचे कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) प्रसाद रेशमे यांनी शुक्रवारी (6 मार्च) दिले.
महावितरणच्या जळगाव परिमंडल कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत रेशमे बोलत होते. यावेळी मुख्य अभियंता आय.ए. मुलाणी उपस्थित होते. कार्यकारी संचालक रेशमे म्हणाले की, परिमंडलातील जळगाव, धुळे व नंदुरबार या तिन्ही जिल्ह्यांत गेल्या काही महिन्यांपासून वीजबिलांच्या थकबाकीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. महावितरणच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी वीजबिल वसुलीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. कोणत्याही सबबी न सांगता वीजबिलांची थकबाकी शून्य करण्यासाठी जोरकस प्रयत्न करा. यात हयगय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा रेशमे यांनी दिला. जिल्ह्यात वीजबिलांच्या थकबाकीमुळे वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आलेल्या ग्राहकांची मोठी संख्या आहे. परिणामी वीजहानीत वाढ होत आहे. त्यामुळे विशेष मोहीम राबवून वीजचोरी आढळल्यास त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. रूफटॉप सोलर ग्राहकांचे मीटर रीडिंग हे स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातूनच यायला पाहिजे. तसेच औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांकडील वीजबिलांची थकबाकी कोणत्याही परिस्थितीत शंभर टक्के वसूल झाली पाहिजे. थकबाकीदार ग्राहकांनी प्रतिसाद न दिल्यास वीजपुरवठा खंडित करावा आणि त्यानंतर ग्राहक अनधिकृत वीजपुरवठा घेत नाही याची पडताळणी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
महिना शंभर युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घरगुती वीज ग्राहकांना मोफत वीज मिळण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलार (स्मार्ट) योजनेसाठी महावितरणने मागविलेल्या टेंडरमध्ये एक किलोवॅट क्षमतेच्या छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्पाची किंमत सुमारे 45 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच यात शासन अनुदान देणार असल्याने लाभार्थी ग्राहकांची मोठी बचत होणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित ग्राहकांना प्रोत्साहित करा, असे निर्देश रेशमे यांनी दिले. यावेळी रेशमे यांनी विविध योजनांचा आढावा घेऊन कामांना वेग देण्याचे निर्देश दिले. बैठकीस जळगाव परिमंडलातील अधीक्षक अभियंते, कार्यकारी अभियंते, उपविभागीय अभियंते, वित्त व लेखा, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
उद्योग अर्थव्यवस्था १२ पटीने वाढविण्याचे उद्दिष्ट, उद्योग क्षेत्राचा जीडीपी १२३ अब्ज डॉलर्सवरून १५०० अब्ज डॉलर्स पर्यंत वाढविणार
महाराष्ट्राला जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनविणार, उच्च विकासाची क्षमता असलेल्या क्षेत्रांसाठी मूल्यसाखळ्यांची निर्मिती.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या नागरी सेवा परीक्षा -२०२५ मध्ये देशातील एकूण ९५८ उमेदवार यशस्वी झाले आहेत.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या वर्ष २०२५ च्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षेचा अंतिम निकाल शुक्रवारी जाहीर झाला. या निकालात पहिल्या १०० उमेदवारांमध्ये महाराष्ट्रातील पाच उमेदवारांचा समावेश आहे. ऋषीकेश आलासे ६१ ,आकाश त्रिवेदी यांनी ७३, गौरव चोपडा यांनी ८३, सायली पगार यांनी ८७, वा तर दिक्षा पाटकर यांनी ८८ वा क्रमांक पटकावला आहे.
