(नंदुरबार) “जमिनीचा ‘सातबारा कोरा’ असेल तर व्यवहार पारदर्शक व सुरक्षित होतात; त्याचप्रमाणे प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये पारदर्शक संवाद असेल तर शासनाविषयीचा विश्वास अधिक दृढ होतो. महसूल विभाग हा शासनाच्या स्वच्छ प्रतिमेचा ‘7/12’ असतो,” तो कोरा आणि पारदर्शक असेल तर शासनाची प्रतिमाही स्वच्छ मानली जाते, असे प्रतिपादन जिल्हा माहिती अधिकारी रणजितसिंह राजपूत यांनी केले.

महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी डायट संस्थेत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना येणाऱ्या अडचणी, त्यामागील कारणे आणि त्यावरील उपाययोजना याविषयी मार्गदर्शनपर व्याख्यान जिल्हा माहिती अधिकारी रणजितसिंह राजपूत यांनी दिले. महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित या प्रशिक्षण सत्रात प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमांमधील प्रभावी समन्वयाचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी-गांगूर्डे, तहसीलदार पंकज पाटील, तहसीलदार संतोष डेरे उपस्थित होते.

व्याख्यानाच्या सुरुवातीला बोलताना राजपूत यांनी महसूल अभिलेखातील ‘7/12’ उताऱ्याचे महत्त्व उदाहरणासह स्पष्ट केले. “सातबारा कोरा” म्हणजे जमिनीचा स्वच्छ आरसा, असे सांगताना त्यांनी नमूद केले की महसूल अभिलेखातील ‘7/12’ उतारा हा जमिनीचे ओळखपत्र मानला जातो. या उताऱ्यावर कर्ज, तारण, वाद, जप्ती किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा बोजा नसणे म्हणजेच “सातबारा कोरा” होय. अशा जमिनीवर मालकी हक्क निर्विवाद असतो आणि व्यवहार करताना खरेदीदार, बँक किंवा प्रशासन यांचा विश्वास अधिक दृढ होतो.

ते पुढे म्हणाले की जमीन खरेदी-विक्री, कर्जप्रक्रिया किंवा वारसा नोंदणी करताना सर्वप्रथम विचारला जाणारा प्रश्न एकच असतो, “सातबारा कोरा आहे का?” कारण कोरा सातबारा म्हणजे सुरक्षित व्यवहार, स्पष्ट मालकी आणि भविष्यातील वादांपासून दिलासा. जमिनीच्या व्यवहारातील ही पारदर्शकता जशी महत्त्वाची आहे, तशीच पारदर्शकता प्रशासनाच्या कामकाजातही आवश्यक आहे. म्हणूनच महसूल विभाग हा शासनाच्या स्वच्छ आणि विश्वासार्ह प्रतिमेचा ‘7/12’ असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रशासन आणि माध्यमांच्या कार्यपद्धतीतील फरक स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की प्रशासनात कोणताही निर्णय घेण्यासाठी पंचनामा, कागदपत्रे, अहवाल आणि वरिष्ठांची मंजुरी अशी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. यासाठी वेळ लागतो. दुसरीकडे माध्यमांना घटनांची माहिती तात्काळ देण्याची आवश्यकता असते. या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये योग्य समन्वय साधला गेला नाही तर अनेकदा अपूर्ण माहितीवर आधारित बातम्या प्रसिद्ध होऊन गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता असते.

सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावाबाबतही त्यांनी विशेष उल्लेख केला. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, युट्यूब आणि इतर डिजिटल माध्यमांवर अप्रमाणित माहिती वेगाने पसरत असल्याने नागरिकांमध्ये चुकीच्या धारणा, अपेक्षा निर्माण होतात. अशा वेळी महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी अधिकृत माहिती स्पष्टपणे मांडून अफवांना आळा घालणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महसुली नोंदी, जमीनविषयक प्रकरणे, अतिक्रमण किंवा विविध शासकीय योजनांबाबत माध्यमांकडून वारंवार माहिती मागितली जाते. अशावेळी कोणती माहिती तात्काळ देता येते आणि कोणती माहिती कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच देणे आवश्यक असते, याची जाणीव अधिकाऱ्यांनी ठेवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच माध्यमांशी संवाद साधताना संयमित व वस्तुनिष्ठ भूमिका ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

प्रशासन-प्रसारमाध्यम समन्वय अधिक प्रभावी करण्यासाठी तहसील स्तरावर अधिकृत माहिती देवाणघेवाण व्यवस्था निर्माण करणे, जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत तथ्याधारित प्रसिद्धीपत्रके देणे आणि अफवांवर त्वरित स्पष्टीकरण देण्याची प्रणाली विकसित करणे या उपाययोजना उपयुक्त ठरतील, असेही त्यांनी सांगितले.

दृष्टीकोन आणि जबाबदारीची जाणीव महत्त्वाची

अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे

या मार्गदर्शनपर व्याख्यानामुळे उपस्थित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना आवश्यक असलेली दृष्टी आणि जबाबदारीची जाणीव अधिक स्पष्ट झाली. प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमांमधील सकारात्मक समन्वयामुळे शासनाच्या योजनांची माहिती अधिक प्रभावीपणे नागरिकांपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास यावेळी अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे यांनी व्यक्त केला.