अमरावती: पावसाळ्यात पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवाव्यात. पुरग्रस्त, संपर्क तुटणाऱ्या गावांत तसेच आदिवासी क्षेत्रातील दुर्गम गावांत तत्काळ मदत पोहोचण्याच्या दृष्टीने प्रभावी नियोजन करावे. त्यासाठी सर्व स्तरांवरील संपर्क यंत्रणा, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, बचाव पथके 24 तास कार्यान्वित ठेवून जिल्हा प्रशासनाने व संबंधित यंत्रणांनी नेहमी सतर्क राहावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिले. आपत्तीच्या प्रसंगावेळी नागरिकांना तत्काळ संपर्क साधण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, मदत पथकांचे संपर्क क्रमांक सर्व माध्यमांद्वारे जाहीर करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत विभागीय आयुक्तांनी मान्सूनपूर्व तयारीबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून सोमवारी (ता.18 मे) आढावा घेतला. यावेळी अपर आयुक्त संजय जाधव, कृषी सहसंचालक गणेश घोरपडे प्रत्यक्षरित्या तसेच पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व संबंधित यंत्रणांचे प्रमुख दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त श्रीमती गुंडे म्हणाल्या की, आगामी पावसाळ्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने मान्सून पूर्वतयारी व अनुषंगिक उपाययोजना आपापल्या जिल्ह्यात करुन ठेवावी. पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे काही गावांचा संपर्क तुटतो. त्यादृष्टीने बाधितांसाठी उंच ठिकाणी निवारा, भोजन व्यवस्था तसेच धान्य, औषधींचा साठा आदी मूलभूत सामुग्रींची तजवीज आधीच करून ठेवावी. दूषित पाण्यामुळे साथीचे आजार फैलू नयेत यासाठी जलस्त्रोतांची गुणवत्ता तपासण्याबरोबरच आवश्यक तिथे पर्यायी व्यवस्था करावी. पावसाळ्यात येणाऱ्या साथ रोगांपासून तसेच विंचू दंश, सर्प दंशापासून बचावासाठी आरोग्य विभागाने प्रत्येक आरोग्य केंद्रात इंजेक्शन व पुरेसा औषधीसाठा उपलब्ध करुन द्यावा. अवकाळी पावसानंतर वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी ‘महावितरण’ने प्रभावी नियोजन करावे. जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष 24×7 नेहमी कार्यान्वित ठेवावीत. ‘एसडीआरएफ’ तसेच ‘एनडीआरएफ’ची बचाव पथके स्थापन करुन बोट, लाईफ जॅकेट, दोरखंड आदी आवश्यक साहित्यानिशी सुसज्ज ठेवावी. बचाव पथकांचे प्रशिक्षण व मॉक ड्रीलही जिल्हा प्रशासनाने घ्याव्यात. ‘एल निनो’ च्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक सर्व उपाययोजना जिल्हा प्रशासनाने कराव्यात, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिल्या.
त्या पुढे म्हणाल्या की, प्रत्येक विभागाने आपापली जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडावी. आदिवासी दुर्गम गावांतील गरोदर मातांची काळजी घेण्यासाठी जवळपासच्या आरोग्य केंद्रात आवश्यक उपाययोजना करुन ठेवण्याबाबत आरोग्य विभागाला सूचना केल्या. ब्रिटीशकालीन तलावांच्या नियंत्रणाबाबत जिल्हा परिषद प्रशासन व जलसंधारण विभागाने गाळ काढणे, संरक्षणात्मक बाबींची जाणीवपूर्वक कार्यवाही करावी. ग्रामीण भागात नदी खोलीकरण व पुर संरक्षण भिंतीची तपासणी व आवश्यकतेनुरुप दुरुस्त्या आताच करुन घ्याव्यात. महापालिका, नगरपालिका प्रशासनाने संबंधित शहरातील नाल्यांची साफ-सफाई व स्वच्छता, डासांचा प्रतिबंध आदी कामे तातडीने पूर्ण करावी. जीर्ण व शिकस्त असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा व इमारतींचे सर्वेक्षण करून सुरक्षिततेबाबत खातरजमा करावी. धरणातील जलसाठ्यांच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक मनुष्यबळ नियुक्त करावे. नदीकाठावरील गावांत धोकादायक ठिकाणी (ब्लू लाईन, रेड लाईन) सीमांकन करावे. तसेच पूर प्रतिबंधक समिती स्थापन करावी. धरणातील पाणी सोडताना तहसीलदार, पोलीस व कंट्रोल रूमला 24 तास आधी कळवावे. सर्व प्रकल्पांची तातडीची दुरुस्ती करून घ्यावी. दुर्गम भागातील संपर्क न होऊ शकणाऱ्या ठिकाणी बिनतारी संदेश यंत्रणा कार्यान्वित करावी. हवामान खात्याकडून इशारे प्राप्त होताच सर्वदूर माहिती जलद गतीने पोहोचवावी, असेही निर्देश विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिले.
जिल्ह्यातील संभाव्य पूरबाधित तसेच दुर्गम गावे, बचाव पथकांसाठी मोटर बोट, लाईफ जॅकेट, लाईफ रिंग्ज, रोप बंडल, सर्च लाईट, मेगा फोन, ग्लोव्हज, रेनकोट, स्कूबा डायव्हिंग कीट, हेल्मेट आदी विविध साधने, बचाव पथकांची मॉक ड्रिल, संरक्षित निवारा व भोजन व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, विज पुरवठा, नियंत्रण कक्ष, विजेचे संकेत देणारे दामिनी ॲप, नदी-नाल्यांची सफाई व खोलीकरण आदी बाबीं संदर्भात पूर्वतयारी संबंधित जिल्हाप्रमुखांनी आताच करुन घ्यावी तसेच वेळोवेळी यासंदर्भात आढावा घ्यावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त गुंडे यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्ह्यातील पावसाची आकडेवारी, जिल्ह्यातील मुख्य नद्या व नदीकाठावरील गावे, पूराचा धोका असणारी गावे, हवामानाचा अंदाज वर्तविणारी केंद्र, शोध व बचाव पथके, कुशल मनुष्यबळ, प्रथमोपचार किट, औषधींचा साठा, जिल्हा नियंत्रण कक्ष, पूर नियंत्रण यंत्रणा, प्रकल्पातून होणारा पाण्याचा विसर्ग, बाधितांसाठी अन्न, भोजन, निवारा, औषधींचा साठा आदी बाबींसंदर्भात श्रीमती गुंडे यांनी सविस्तर आढावा घेतला. तसेच आगामी खरिप हंगामाबाबत व मान्सूनपूर्व तयारी संबंधी कृषी विभागाने केलेले नियोजन याबाबतही त्यांनी आढावा बैठकीत घेतला.
देशाला ‘ऊर्जा संपन्न’ राष्ट्र बनविण्यासाठी महाराष्ट्राचे बळ मिळणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताला ऊर्जा संपन्न राष्ट्र बनवून देशात शून्य कार्बन उत्सर्जन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी महाराष्ट्र पुरेपूर प्रयत्न करीत आहे. स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात राज्यात येणारी गुंतवणूक ही देशाला संपन्न ऊर्जा राष्ट्र बनवण्यासाठी निश्चितच बळ देणारी ठरणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. राज्यात अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्यांना शासनाच्यावतीने संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्रामध्ये राज्य शासनासोबत चार कंपन्यांचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यामध्ये एनटीपीसीएल (नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड), अदानी पॉवर कंपनी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ललितपुर पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (बजाज उद्योग समूह) यांचा समावेश आहे. बैठकीला पारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, एनटीपीसी लिमिटेडचे मुख्य महाव्यवस्थापक ए. पी. सामल, अदानी पॉवर कंपनीचे बिझनेस हेड विवेक शर्मा, रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या न्यूक्लिअर एनर्जी बिजनेसचे अध्यक्ष रंजय शरण आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यामध्ये स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात मोठ्या संधी आहेत. स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीमध्ये अणुऊर्जा ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. या क्षेत्रात होत असलेल्या गुंतवणुकीतून राज्य ऊर्जा निर्मितीमध्ये अधिक वेगाने प्रगती करणार आहे. ही गुंतवणूक केवळ ऊर्जा निर्मितीसाठीच लाभाची नसून त्यामुळे रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत. स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीमध्ये महाराष्ट्र नेहमी देशात अग्रेसर असणार आहे.
कंपन्यांनी सामंजस्य करार प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये आणण्यासाठी गतीने कार्यवाही करावी. संबंधित कंपन्यांनी प्रकल्पाच्या जागांचे सर्वेक्षण करावे. या कामी राज्य शासनाचा संबंधित विभाग त्यांना सहकार्य करेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
याप्रसंगी ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला व कंपन्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये करारांचे आदान-प्रदान करण्यात आले.
करारामुळे होणारी अणुऊर्जा व रोजगार निर्मिती
अदानी पॉवर लिमिटेड कंपनी राज्यात १ लाख ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असून त्यातून ६ हजार मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती होईल. तसेच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या १२ हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज २ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. यामधून ७२०० मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती व एक लाखाच्यावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तसेच एनटीपीसी लिमिटेड १ लाख कोटींची गुंतवणूक करणार असून ७२०० मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती अपेक्षित आहे. यामध्ये ५ हजार रोजगार निर्मिती होईल. ललितपुर पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (बजाज उद्योग समूह) राज्यात २ लाख कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. यामधून पाच हजार मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती आणि ३ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. अशाप्रकारे राज्यात एकूण ६ लाख ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून २५ हजार ४०० मेगावॅट इतकी ऊर्जा निर्मिती आणि १ लाख २३ हजार ५०० रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
ई-चलन संदर्भातील मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेऊ – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई: कोल्हापूर जिल्हा वाहतूकदार समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत भेट घेऊन ई-चलन प्रणाली, वेगमर्यादा नियम, एएनपीआर कॅमेरे तसेच दंड आकारणी संदर्भातील विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी वाहतूकदारांच्या मागण्यांबाबत सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
बैठकीला परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, माजी आमदार सुजित मिणचेकर यांच्यासह कोल्हापूर जिल्हा वाहतूकदार समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रदीप राठोड, सदस्य मनोज चौगुले, महेंद्र काळभोर, पंकज त्रिपाठी, अशोक शिंदे, गौरव कुसाळे, रफिक रावथर, अशोक कुचकोरवी, राजु ढाले, सुनील मगदुम आदी उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या निवेदनात जुन्या ई-चलनांची सरसकट रद्दबातल, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वेगमर्यादेचा पुनर्विचार, एएनपीआर कॅमेऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा, वाहनांमधील अंतराच्या नियमांमध्ये व्यवहार्य बदल तसेच दंडावरील चक्रवाढ पद्धत रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, वाहतूक व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे वाहतूकदारांच्या अडचणी शासन गंभीरपणे ऐकत असून, नियमांची अंमलबजावणी करताना अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. ई-चलन आणि वेगमर्यादा संदर्भातील तक्रारींबाबत संबंधित विभागांकडून सविस्तर अहवाल मागवून आवश्यक त्या सुधारणा करण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल. तसेच, रस्ते सुरक्षा अबाधित ठेवत वाहतूकदारांना दिलासा मिळेल, अशा पद्धतीने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कोल्हापूर जिल्हा वाहतूकदार समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील ६३३ गावे, १६५२ वाड्यांमध्ये ७०६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा
मुंबई : राज्यात वाढत्या उन्हाच्या तीव्रतेमुळे अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईची समस्याअसून नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये यासाठी शासनाने विविध जिल्ह्यांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू ठेवला आहे.
दिनांक ११ मे ते १७ मे २०२६ दरम्यानच्या कालावधीतील अहवालनुसार राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील ६३३ गावे आणि १६५२ वाड्यांमध्ये एकूण ७०६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. या टँकरमध्ये ३३ शासकीय तर ६६९ खासगी टँकरचा समावेश आहे. वाढत्या तापमानामुळे विहिरी, बोअरवेल आणि लहान पाणीस्त्रोत कोरडे पडू लागल्याने अनेक ग्रामीण भागांमध्ये टँकर हा नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा प्रमुख आधार ठरत आहे.
ठाणे विभागात सर्वाधिक १७७ गावे आणि ५७२ वाड्यांमध्ये १५५ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. तर नाशिक विभागात १५६ गावे आणि ४४४ वाड्यांसाठी १५९ टँकर कार्यरत आहेत. पुणे विभागात १४५ गावे आणि ५७२ वाड्यांमध्ये १३१ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात १३८ गावे आणि ६४ वाड्यांसाठी एकूण २४४ टँकर कार्यरत असून राज्यातील सर्वाधिक टँकर या विभागात वापरण्यात येत आहेत. अमरावती विभागात १७ गावांसाठी १७ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. नागपूर विभागात सध्या कोणत्याही ठिकाणी टँकरची आवश्यकता भासलेली नाही.
राज्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित जिल्हा प्रशासन, ग्रामपंचायती आणि पाणीपुरवठा विभाग यांच्याकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. नागरिकांना नियमित आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येत असून टँकर पुरवठ्याबरोबरच पर्यायी जलस्रोतांचा वापर, विहिरींचे अधिग्रहण आणि जलसाठ्यांचे नियोजन यावरही भर दिला जात आहे.
आगामी काळात तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने पाणीटंचाईग्रस्त भागांमध्ये आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त टँकर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना
जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी विविध प्रकारच्या खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी खत उपलब्धतेबाबत कोणतीही चिंता करण्याची आवश्यकता नाही.
जिल्हा प्रशासनामार्फत आवश्यक नियोजन करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना वेळेवर खत उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणा सज्ज आहेत.
तरी सर्व शेतकरी बांधवांना आवाहन करण्यात येते की, कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे.
– जिल्हा प्रशासन, नंदुरबार 
#शेतकरीहित#खतसाठा#खरीपहंगाम#कृषीमाहिती#जिल्हाप्रशासन#नंदुरबार#FarmerSupport#AgricultureUpdate#FertilizerStock#KharifSeason#FarmerAwareness#OfficialUpdate#TeamNandurbar
अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा;953 शेतकरी लाभार्थी; 373.67 हेक्टर क्षेत्रासाठी 66.57 लाख रुपयांची मदत मंजूर
(नंदुरबार) मार्च-2026 दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला असून जिल्ह्यातील 953 बाधित शेतकऱ्यांसाठी 66 लाख 57 हजार रुपयांच्या मदतीस मंजुरी देण्यात आली आहे. या मदतीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आगामी हंगामासाठी आधार मिळणार असून शेती पुनर्बांधणीस मदत होणार आहे.
महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार मार्च-2026 या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यभरातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी एकूण 164 कोटी 83 लाख 44 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांचा समावेश असून या विभागासाठी एकूण 145 कोटी 87 लाख 70 हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी नंदुरबार जिल्ह्यासाठी 66.57 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. जिल्ह्यातील 953 शेतकरी या मदतीस पात्र ठरले असून 373.67 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान नोंदविण्यात आले आहे.
शासन निर्णयानुसार ही मदत डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. मदत वितरण करताना एका हंगामात एकदाच मदत देण्याचे निकष लागू राहणार असून लाभार्थ्यांची माहिती संबंधित यंत्रणांकडून संगणकीय प्रणालीवर अद्ययावत करण्यात येणार आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारची द्विरुक्ती होणार नाही याची दक्षता तहसीलदार व जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत घेण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात वळता करू नये, अशा सूचनाही शासनाने संबंधित बँकांना देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटातून सावरण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
‘बालविवाह मुक्ती’ चा ‘आंबेवाडी’ पॅटर्न…
चला बदलासाठी सज्ज होऊया
महाराष्ट्र विधान परिषदेतील १६ स्थानिक स्वराज्य संस्था
त्यामुळे या मतदारसंघांमध्ये निवडणूक आचारसंहिता तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.
सोलापूर, अहमदनगर, ठाणे, जळगाव, सांगली-सातारा, नांदेड, यवतमाळ, पुणे, भंडारा-गोंदिया, रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, नाशिक, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली, अमरावती, उस्मानाबाद-लातूर-बीड, परभणी-हिंगोली आणि औरंगाबाद-जालना या १६ स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.
या निवडणुकीसाठी सोमवार, २५ मे २०२६ रोजी अधिसूचना जारी करण्यात येणार असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत सोमवार, १ जून २०२६ असेल. मंगळवार, २ जून रोजी अर्जांची छाननी होणार असून गुरवार, ४ जूनपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहेत.
या निवडणुकांसाठी मतदान गुरूवार, १८ जून २०२६ रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ या वेळेत होणार आहे. मतमोजणी सोमवार, २२ जून रोजी करण्यात येईल, तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया गुरूवार, २५ जून २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्यात येणार आहे.
भाकरी करपली, भाकरी करपतच राहिली असे म्हणत IPS अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांनी व्यवस्थेवर भाष्य केल्याचा सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला दावा खोटा आहे.
विश्वास नांगरे पाटील यांच्या कोणत्याही भाषणात किंवा मुलाखतीत असे वक्तव्य केल्याचे आढळत नाही. या प्रकरणी सायबर सेलकडे तक्रार दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
