माहिती माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली. महाराष्ट्राने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. या टास्क फोर्सकडून अल्पवयीन मुलांचा सोशलमीडिया वापर, त्याचे मानसिक, शारीरिक व शैक्षणिक परिणाम तसेच डिजिटल जाहिरातींचा प्रभाव यांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियमांचा अभ्यास करून योग्य कायदेशीर, तांत्रिक व प्रशासकीय उपाय सुचवले जाणार आहेत.
विधानसभालक्षवेधी
गोसीखुर्द हा प्रकल्प मोठा असल्याने त्यासंदर्भातील पुनर्वसन, मोबदला आणि अनुदान या सर्व बाबी शासनाच्या विचाराधीन आहेत. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन हा प्रश्न सोडविणार असल्याचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.
प्रकल्पासाठी भू-संपादनाचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर काही निर्णय बदलण्यात आले. मात्र, अद्याप काही गावांमध्ये अतिपुरामुळे धरणाच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत असून स्थानिकांकडून तक्रारी येत आहेत. पुनर्वसन एकदाच करायचे की टप्प्याटप्प्याने करायचे, याबाबत शासन योग्य निर्णय घेणार आहे.
विधानसभालक्षवेधी
चोपडा शहरातील रत्नावती नदीलगतच्या पूररेषा क्षेत्रात बांधकामासाठी ०.४५ मीटर उंचीची तरतूद लागू करण्यात येणार आहे. त्याबाबतचे निर्देश लवकरच जारी केले जातील, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली. युडीसीपीआरमध्ये स्पष्टपणे ०.४५ मीटर उंचीची तरतूद नमूद असल्याने, सदस्यांच्या मागणीनुसार तीच तरतूद चोपडा शहरासाठी लागू करण्यात येणार आहे.
लक्षवेधींसंदर्भात सविस्तर वृत्त – https://mahasamvad.in/195142/
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दवाढीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय आहे त्याबाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले. कोल्हापूर महापालिकेचा आकृतिबंध (सेवा नियमावली) संदर्भातही प्रस्ताव शासनाकडे सादर झाला असून, सर्व महानगरपालिकांसाठी सामायिक नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू आहे. ती अंतिम झाल्यानंतर संबंधितांना मान्यता देण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
विधानसभालक्षवेधी
जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे सोलर पॅनल नुकसान झाल्याच्या प्रकरणी कंपन्यांना तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली. जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यात १८ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या सोलर पॅनलचे मोठे नुकसान झाले.
सविस्तर वृत्त : https://mahasamvad.in/195142/
जिल्ह्यातील 67 ग्रामपंचायतींच्या रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक जाहीर
(नंदुरबार) जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींमधील सदस्य आणि थेट सरपंच पदाच्या रिक्त झालेल्या जागांसाठी निवडणूक आयोगाकडून पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील एकूण 67 ग्रामपंचायतींचा समावेश असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) प्रमोद भामरे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, निधन, राजीनामा, अनर्हता किंवा इतर कारणांमुळे ग्रामपंचायतींमधील सदस्य आणि सरपंच यांची पदे रिक्त झाली होती. या रिक्त जागा भरण्यासाठी आता प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया राबवली जात आहे.
निवडणूक कार्यक्रम:
• सोमवार 30 मार्च 2026 रोजी तहसीलदारांकडून निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध करणे,
• मंगळवार 7 एप्रिल ते सोमवार 13 एप्रिल 2026 सकाळी 11 ते दुपारी 3 पर्यंत नामनिर्देशनपत्र (उमेदवारी अर्ज) सादर करणे, (शनिवार व रविवार वगळून).
• बुधवार 15 एप्रिल 2026 सकाळी 11 वाजल्यापासून नामनिर्देशनपत्रांची छाननी,
• शुक्रवार 17 एप्रिल 2026 दुपारी 3 वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा अंतिम दिवस, दुपारी 3 नंतर निवडणूक चिन्ह वाटप आणि अंतिम उमेदवार यादी प्रसिद्ध करणे,
• मंगळवार 28 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 7:30 ते सायंकाळी 5:30 वाजेपर्यंत मतदान
• बुधवार दिनांक 29 एप्रिल, 2026 रोजी मतमोजणी आणि निकाल
• बुधवार 6 मे, 2026 रोजी निवडणूक निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल.
स्काऊट-गाईड प्रशिक्षण शिबिराद्वारे शिक्षकांना देशसेवेचे धडे
नंदुरबार जिल्हा परिषद आणि भारत स्काऊट-गाईड जिल्हा संस्थेच्या वतीने ढोंगसागळी (नवापूर) येथे ९ ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत ‘कब मास्तर’ आणि ‘फ्लॉक लीडर’ प्राथमिक प्रशिक्षण शिबिराचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले.
शिबिरातील ठळक मुद्दे:
उद्घाटन: लॉर्ड आणि लेडी बेडन पॉवेल यांच्या प्रतिमेचे पूजन व ध्वजारोहणाने शिबिराची सुरुवात झाली.
महत्त्व: सहाय्यक जिल्हाधिकारी शिवांश सिंह यांनी शिबिराला भेट देऊन मार्गदर्शन केले. त्यांच्या मते, या चळवळीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त, स्वावलंबन आणि नेतृत्वगुणांचा विकास होतो.
प्रशिक्षण विषय: शिबिरात स्काऊट-गाईडची मूलतत्त्वे, ध्वज शिष्टाचार, विविध गाठी बांधणे, प्रथमोपचार, जंगी आरोळी आणि मुलांवर संस्कार करण्याची कौशल्ये शिकवण्यात आली.
सहभाग: शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांनी यात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
मार्गदर्शन: जीवन मटके, चैत्राम निकम आणि इतर तज्ज्ञ प्रशिक्षकांनी “निःस्वार्थ सेवा” हाच स्काऊटिंगचा आत्मा असल्याचे सांगितले.
या शिबिरामुळे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी नवीन दृष्टीकोन मिळाला असून, राष्ट्रप्रेमी पिढी घडवण्यासाठी हे प्रशिक्षण उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
#Nandurbar#ScoutGuide#Education#TrainingCamp#DisciplinedLife#SocialService#TribalDevelopment#MaharashtraNews
फार्मर कप 2026 अंतर्गत नंदुरबार तालुक्याची निवासी प्रशिक्षण बॅच उत्साहात संपन्न
कृषी विभाग नंदुरबार, पाणी फाउंडेशन, उमेद अभियान आणि आत्मा विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित फार्मर कप 2026 अंतर्गत नंदुरबार तालुक्याच्या दुसऱ्या बॅचचे तीन दिवसीय निवासी प्रशिक्षण उत्साहपूर्ण वातावरणात यशस्वीरित्या पार पडले. दि. 12 ते 14 मार्च दरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या या प्रशिक्षणाने शेतकऱ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण केले.
या प्रशिक्षणाचे आयोजन पर्यावरण अभ्यास केंद्र, बारीपाडा (ता. साक्री, जि. धुळे) येथे करण्यात आले होते. नंदुरबार तालुक्यातील शेतकरी बंधू-भगिनींनी या प्रशिक्षणात मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेतला. एकूण 48 जणांची उपस्थिती नोंदवण्यात आली, ज्यामध्ये 21 महिला, 24 पुरुष तसेच कृषी विभाग, उमेद अभियान आणि पाणी फाउंडेशनचे प्रत्येकी एक प्रतिनिधी सहभागी होते.
प्रशिक्षण बॅचचे उद्घाटन तालुका कृषी अधिकारी श्री. राजपूत यांच्या हस्ते श्रीफळ वाहून व हिरवा झेंडा दाखवून करण्यात आले. यावेळी त्यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना फार्मर कप स्पर्धा व प्रशिक्षणासाठी शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमास मंडळ कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी श्री. गिरासे व श्री. लाड, तसेच उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे श्री. हर्षद वाघ व श्री. पंकज खोडके उपस्थित होते.
तीन दिवस चाललेल्या या निवासी प्रशिक्षणात शेतकऱ्यांना शाश्वत शेती, पाणी व्यवस्थापन आणि समूह शेती या महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. प्रशिक्षणादरम्यान शेतकऱ्यांमध्ये नवीन ज्ञान, आत्मविश्वास आणि सकारात्मक दृष्टीकोन विकसित झाल्याचे दिसून आले.
या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धतींची माहिती मिळून त्यांच्या उत्पन्नवाढीस चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. या यशस्वी प्रशिक्षणासाठी कृषी विभाग, उमेद अभियान, पाणी फाउंडेशन तसेच सर्व संबंधित घटकांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
#farmercup2026#agriculture#collectorofficenandurbar#SustainableFarming#PaaniFoundation
एसटी महामंडळाच्या ‘राजमाता जिजाऊ’ बस सेवेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण
मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज ‘राजमाता जिजाऊ’ या बस सेवेचा लोकार्पण सोहळा पार पडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या नव्या बस सेवेची आजपासून सुरुवात करण्यात आली.विधानभवन प्रांगणात पार पडलेल्या या सोहळ्यास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, दोन्ही विधामंडळाचे सदस्य, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर, अशोक लेलँडचे वरिष्ठ व्यवस्थापक जॉन मॅथ्यू, टाटा मोटर्सचे ग्लोबल हेड सुशांत नाईक आदी उपस्थित होते.‘राजमाता जिजाऊ’ या नावाने सुरू करण्यात आलेली ही बस सेवा महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाची आठवण करून देणारी असून, राजमाता जिजाबाई यांच्या प्रेरणादायी कार्याला अभिवादन करणारी आहे. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राजमाता जिजाऊंच्या स्मरणार्थ ही बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या नव्या उपक्रमांतर्गत सुमारे 3 हजार बसेस राज्यभरात टप्प्याटप्प्याने दाखल होणार असून, प्रवाशांना अधिक सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात यापूर्वी ‘शिवनेरी’, ‘शिवशाही’, ‘शिवाई’, ‘हिरकणी’ आणि ‘यशवंती’ अशा विविध सेवांचा समावेश असून, ‘राजमाता जिजाऊ’ ही बस सेवा त्या मालिकेत आणखी एक महत्त्वाची भर असणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील सार्वजनिक परिवहन अधिक सक्षम आणि प्रवासी-केंद्रित होण्यास मदत होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांनी बसचे पूजन करून आणि फीत कापून या सेवेचा शुभारंभ केला. या बस सेवेचे लोकार्पण झाल्यानंतर उपस्थित मान्यवरांनी बसमधून प्रवास केला. यावेळी बसच्या समोर प्रतिकात्मक स्वरूपात घोड्यावर आरूढ झालेल्या राजमाता जिजाऊ यांच्या देखाव्यामुळे हा लोकार्पण सोहळा ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी ठरला.
वाशीत २४ मार्च ते ४ एप्रिल या कालावधीत’महालक्ष्मी सरस २०२६’चे आयोजन
मुंबई : ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा आणि त्यांच्यातील कलागुणांचा सन्मान करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या उमेद अभियानामार्फत आयोजित ‘महालक्ष्मी सरस २०२६’ या प्रदर्शन नवी मुंबईतील वाशी येथील सिडको एक्झिबिशन सेंटर येथे २४ मार्च ते ४ एप्रिल २०२६ या कालावधीत सकाळी दहा ते रात्री दहा या वेळेत हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले असून ते विनामुल्य असणार आहे.
या प्रदर्शनाचे मुख्य वैशिष्ट्ये म्हणजे राज्यातील दुर्गम भागातून आलेल्या महिला बचत गटांच्या ग्रामीण भगिनींच्या कौशल्यपूर्ण आणि दर्जेदार उत्पादनांना राज्यस्तरीय व्यापक बाजारपेठेत विक्रीची संधी प्राप्त होते. या महिलांनी आपल्या मेहनतीने आणि जिद्दीने तयार केल्याल्या या उत्पादनांना नेहमीच मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांची पसंती मिळत आली आहे.
राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी नागरिकांनी या प्रदर्शनाला आर्वजून भेट देऊन महिला बचत गटांच्या कौशल्यपूर्ण दर्जैदार उत्पादनांना प्रोत्साहन देत ग्रामीण महिलांच्या कष्टकरी प्रवासाला साथ देण्याचे आवाहन केले आहे.
प्रदर्शनात एकूण ४९० स्टॉल्सचा समावेश
यावर्षीचे प्रदर्शन अधिक भव्य आणि सुसज्ज करण्यात आले असून, यामध्ये एकूण ४९० स्टॉल्सचा समावेश आहे. खवय्यांसाठी विशेष आकर्षण म्हणजे यात १०० फूड स्टॉल्स लावण्यात आले आहेत, जिथे अस्सल ग्रामीण चवीच्या पदार्थांचा आस्वाद घेता येणार आहे. त्याचसोबत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांसह इतर राज्यांतून आलेल्या कारागिरांचे वैविध्यपूर्ण स्टॉल्सही आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहेत.
वातानुकूलित महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन
नागरिकांच्या सोयीसाठी प्रदर्शनाचे संपूर्ण क्षेत्र पूर्णतः वातानुकूलित आहे. ग्रामीण महिलांच्या पारंपारिक कौशल्याला जागतिक दर्जा मिळावा यासाठी या प्रदर्शनात उच्च दर्जाचे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक मार्केटिंग पद्धतींचा वापर करण्यात आला आहे. डिजिटल व्यवहार आणि नाविन्यपूर्ण सादरीकरणामुळे ग्रामीण महिलांची उत्पादने आजच्या आधुनिक युगाशी स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज झाली आहेत.
मंत्री जयकुमार गोरे यांनी म्हटले आहे की, बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिला आज स्वावलंबी होत आहेत. इतर राज्यांतील आणि महाराष्ट्रातील या भगिनींच्या उत्पादनांची खरेदी करून कष्टकऱ्यांच्या आयुष्यात समृद्धी आणण्यासाठी मुंबई आणि नवी मुंबईतील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने महालक्ष्मी सरस प्रर्दशनास आर्वजून भेट द्यावी, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी केले आहे.
विधानपरिषद लक्षवेधी
मुंबई: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामधील धार्मिक स्थळांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार माजी मुख्य न्यायाधीश, अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित उच्चस्तरीय समितीमार्फत सुनावण्या सुरू आहेत. या समितीकडून प्राप्त होणाऱ्या अहवालानुसार या विषयी कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामधील धार्मिक स्थळांबाबत सदस्य प्रसाद लाड यांनी विधानपरिषदेत लक्षविधी सूचना मांडली होती.
या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात माहिती देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामधील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे निष्कासन, स्थलांतर किंवा नियमितीकरण यासाठी ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी माजी मुख्य न्यायाधीश, अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत अध्यक्षांसह सात सदस्यांचा समावेश असून या समितीने आतापर्यंत १० बैठका घेतल्या आहेत. या समितीने अनुसूचित क्षेत्रातील ४२३ धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण केले आहे. यापैकी ५२ प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली असून उर्वरित प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. या समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निष्कासन, स्थलांतर किंवा नियमितीकरणाबाबत आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
याशिवाय, काही विशिष्ट धार्मिक स्थळांबाबत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून माहिती मागवण्यात येईल. या प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची पडताळणी करून ती प्रकरणे समितीकडे वर्ग केली जातील. समितीच्या अभिप्रायानुसार आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील निर्णय घेतले जातील, असेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
वारणा धरणग्रस्तांना शेतीयोग्य जमिनींचे वाटप करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करावी – मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील
मुंबई : वारणा धरणग्रस्तांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून शेतीयोग्य असणाऱ्या जमिनींचे लवकरात लवकर धरणग्रस्तांना वाटप करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.
वारणा धरणग्रस्त व चांदोली अभयारण्यग्रस्त यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. जाधव-पाटील बोलत होते. बैठकीस आमदार जयंत पाटील, उपसचिव संजय इंगळे, सांगली जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी रघुनाथ पोते यांच्यासह वारणा धरणग्रस्त आदी उपस्थित होते. पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, सांगली जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, सांगली उपवनसंरक्षक गवते, प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.वारणा धरणग्रस्तांना देण्यात आलेल्या वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ करण्याबाबत वित्त विभागाशी चर्चा करून त्यांचा अभिप्राय घेऊन फेरविचार करणे आवश्यक आहे, त्यानंतर त्यासंदर्भात योग्य ते धोरण तयार करता येईल. असेही मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी सांगितले.
आमदार जयंत पाटील यांनी वारणा धरणग्रस्तांना शासनाने दिलेल्या वर्ग २ जमिनी आहेत, त्या सरसकटपणे वर्ग १ मध्ये रुपांतरित करण्यात याव्या, अशी मागणी केली.
यावेळी पुणे विभागीय आयुक्त व सांगली जिल्हाधिकारी यांना शिल्लक जमिनीपैकी वाटपयोग्य जमिनीचे तत्काळ वाटप सुरू करण्यासंदर्भा तील कार्यवाही करण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिले. चांदोली अभयारण्यग्रस्तंबाबत सांगली उपवनसंरक्षक यांनी वस्तुस्थिती मांडली.
वारणा धरणग्रस्त व चांदोली अभयारण्यग्रस्त यांच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईल, असे म्हणत मंत्री मकरंद जाधव पाटील सांगितले.
मच्छीमारांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील – मस्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे
मुंबई : राज्यातील मच्छीमारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनविण्यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसह शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती मस्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नीतेश राणे यांनी दिली.
मंत्रालय येथे मच्छीमारांच्या प्रश्नांबाबत विविध मच्छीमार संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत आयोजित बैठकीत मस्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे बोलत होते. यावेळी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले,राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळाचे सदस्य प्रकाश एम. लोणारे तसेच विविध मच्छीमार संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, पारंपरिक मासेमारीसोबतच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी मच्छीमारांना अत्याधुनिक बोटी, जाळी, तसेच कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.तसेच, मत्स्य व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण, कर्ज सुविधा आणि अनुदान योजनाही अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. किनारपट्टी भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास, बंदरांचे आधुनिकीकरण आणि मत्स्य प्रक्रियेसाठी उद्योग उभारणी यावरही शासन लक्ष केंद्रित करत आहे.
मच्छीमारांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावणे हे सरकारचे प्रमुख ध्येय आहे. युवकांनी गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायाकडे वळावे, यासाठी ही विविध प्रोत्साहनपर योजना राबवल्या जात आहेत.
शासनाच्या या उपक्रमांमुळे राज्यातील मच्छीमार समुदाय अधिक सक्षम होईल आणि मत्स्य व्यवसायाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
