बैठकीत विविध प्रकल्पांच्या विषयांना मंजुरी देण्यात आली. या मंजूर कामांमुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या प्रश्नावर तोडगा निघणार असून सिंचन प्रकल्पांच्या प्रगतीला गती मिळणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी सांगितले.
जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी प्रकल्पांची कामे करताना गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करण्याचे निर्देश दिली. “सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पाण्याची हमी मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे कामे वेळेत व दर्जेदार पूर्ण व्हावीत,” असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीस अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांच्यासह नियामक मंडळाचे सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कार्यालयीन जबाबदारी समर्थपणे पेलण्यासाठी खिलाडूवृत्ती जोपासण्यावर भर द्या
नागपूर : राज्यातील सुमारे 14 कोटी जनतेचा मालमत्तेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ही महसूल विभागावर आहे. नैसर्गिक आव्हानांपासून ते शासकीय पातळीवर आवश्यक असणाऱ्या सर्व महत्वपूर्ण दस्तऐवजीकरणाची जबाबदारी गावपातळीपासून जिल्हापातळीवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आलेली आहे. आपल्याला देण्यात आलेले शासकीय कर्तव्य लोकाभिमुख व पारदर्शीपणे पूर्ण करता आले पाहिजे. कार्यालयीन कामे कालमर्यादेत होण्यासाठी वेळेचे प्रभावी व्यवस्थापनासमवेत खिलाडूवृत्ती जोपासणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
रवी नगर येथील नागपूर विद्यापीठ क्रीडा संकुल येथे आयोजित विभागीय महसूल क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धेच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, अपर आयुक्त डॉ.माधवी खोडे-चौरे, जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनूप खांडे, महसूल विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांना अर्धन्यायिक अधिकार दिलेले आहेत. स्वाभाविकच सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षा या वेळेत न्याय मिळावा यादृष्टीने असतात. यात अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रत्येकाला अधिकारांचे वाटप प्रशासनाने केले आहे. मोठ्या प्रमाणात आपण पदोन्नती दिल्या. यात एकाही अधिकाऱ्याला मंत्रालयात यावे लागले नसून त्यांच्या कामातील गुणवत्ता लक्षात घेऊन या पदोन्नत्या केल्याचे त्यांनी सांगितले. एखादा तहसिलदार हा महसूल विभागाच्या प्रमुख पदापर्यंत येण्याची सकारात्मकता तहसिलदारांनी बाळगणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
विविध नैसर्गिक आव्हानातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीत शासनाच्या सकारात्मक प्रत्यय देण्यासह प्रत्येक व्यक्तीला शासनाच्या सकारात्मक प्रत्यय मिळावा यासाठी महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचारी सतत कर्तव्यतत्पर असतात. अतिवृष्टी असो, दुष्काळ असो, पाणीटंचाई असो, पिकपंचनामे असो सर्व पातळीवर महसूल विभागाला तत्पर राहावे लागते. या कार्यतत्परतेतूनच लोकाभिमूख प्रशासनाचा सर्वसामान्यांना प्रत्यय येतो. असंख्यवेळा महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचारी हे अत्यंत ताणतणावातून जात असतात. त्यावर जर मात करायची असेल तर क्रीडा कौशल्याची जोपासणा करुन आरोग्यासाठी थोडा वेळ काढण्याचे आवाहन विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी केले.
स्पर्धेचा प्रारंभ ४०० मीटर धावणे या स्पर्धेपासून करण्यात आला. यावेळी नागपूर विभागातील पथसंचलनात नागपूर जिल्हा प्रथम, चंद्रपूर द्वितीय तर वर्धा जिल्हा तृतीय क्रमांकावर आला. 22 फेब्रुवारी चालणाऱ्या या स्पर्धेत तब्बल 1 हजार 250 वरीष्ठ अधिकारी कर्मचारी सहभाग घेणार आहेत. कबड्डी पासून हॉलीबॉलपर्यंत व बॅडमिंटन पासून टेबलटेनिस पर्यंत सुमारे 75 खेळांसाठी या स्पर्धा होत असून सुमारे 500 महिला अधिकारी कर्मचारी यांचा सहभाग आहे.
राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्यसेवा देत आरोग्य संपन्न महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शासनाने आरोग्य सेवेत आणखी एक पाऊल पुढे टाकत राज्यात ‘पॅलियेटिव्ह केअर’ कार्यक्रम सुरू केला आहे.
कार्यक्रम राज्यात प्रभावीपणे राबवावा, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत ‘पॅलियेटिव्ह केअर कार्यक्रमा’चा शुभारंभ, ‘मेनोपॉज क्लिनिक’चे राज्यस्तरीय लोकार्पण, ‘वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्यरत्न पुरस्कार’ आणि ‘महाआरोग्य सन्मान २०२६’ चे वितरण सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या हस्ते यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या सभागृहात करण्यात आले.
राज्यातील सामान्य नागरिकांचे आरोग्य संपन्न ठेवण्यासाठी व आरोग्य संपन्न महाराष्ट्र राखण्यासाठी आरोग्याचा ध्यास, महाराष्ट्राचा विकास हे आरोग्य विभागाचे ब्रीद वाक्य प्रत्यक्षात उतरविण्याची जबाबदारी आरोग्य विभागातील अधिकारी, कर्मचारी व आशा स्वयंसेविकांनी पार पडावी, असे आवाहनही आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी केले.
कृषी क्षेत्रातील हवामान बदल, पाण्याची टंचाई आणि उत्पन्नातील अनिश्चितता या आव्हानांवर मात करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रभावी ठरू शकते.
पार्श्वभूमीवर एआयच्या साहाय्याने जागतिक स्तरावर कृषी संशोधन नेटवर्क उभारण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणातंर्गत ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलन’(एआय फॉर ॲग्री २०२६) या परिषदेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित जागतिक कृषी संशोधन नेटवर्क उभारणी या विषयावर परिसंवाद झाला. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉक्टर बी. वेंकटेश्वरलू यांनी या परिसंवादाचे समन्वयन केले.
या परिसंवादामध्ये कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, नवोन्मेष कार्यालयाचे संचालक व्हिन्सेंट मार्टिन, नेदरलँड्स येथील द हेग, अॅकग्ट्युअलचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम सरबजना यांनी विचार मांडले. हैदराबाद येथील आंतरराष्ट्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन संस्थेचे महासंचालक डॉ. हिमांशू पाठक यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले.
न्याय आणि संरक्षणासाठी शासनाची ठाम भूमिका.
अत्याचाराचे बळी ठरलेल्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती कुटुंबांना तात्काळ आर्थिक सहाय्य, सामाजिक न्याय आणि पुनर्वसनाची साथ.
गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार ₹७५,००० ते ₹८.२५ लाखांपर्यंत आर्थिक मदत प्रदान
#JusticeForAll#सामाजिक_न्याय#SJSA#SocialJustice#Maharashtra
नंदुरबार जिल्ह्यात RBSK-2.0 ची यशस्वी अंमलबजावणी: जिल्ह्यातील २५ बालके डोळ्यांच्या शस्त्रक्रियेसाठी नाशिकला रवाना
नंदुरबार जिल्ह्यात राज्य शासनाच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK-2.0) अंतर्गत बालकांच्या आरोग्य संवर्धनासाठी प्रभावी काम सुरू असून जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विनय सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी होत आहे.
० ते १८ वर्ष वयोगटातील बालकांची सर्वसमावेशक आरोग्य तपासणी शासकीय व निमशासकीय शाळा, आश्रमशाळा आणि अंगणवाडी स्तरावर करण्यात येत आहे. या तपासणी मोहिमेमध्ये बालकांचे आजार ओळखणे, तात्काळ उपचार देणे, गरजू बालकांना संदर्भ सेवा उपलब्ध करून देणे, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा व समुपदेशन अशा विविध बाबींचा समावेश आहे.
या तपासणी दरम्यान जिल्ह्यातील २५ बालकांमध्ये डोळ्यात किरडेपणा/मोतीबिंदू आढळून आला. त्यानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत RBSK-2.0 माध्यमातून या सर्व बालकांची नाशिक येथील रेडियंट प्लस हॉस्पिटल येथे मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे. महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि RBSK-2.0 अंतर्गत या शस्त्रक्रिया पूर्णपणे विनामूल्य होणार असून पालकांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ही बालके जिल्हा रुग्णालय, नंदुरबार येथून MSRTC बसने नाशिककडे रवाना करण्यात आली. या प्रसंगी जिल्हा रुग्णालयाचे प्रशासकीय अधिकारी डॉ. रोहन थोरात यांनी हिरवा झेंडा दाखवून बालकांना शुभेच्छा दिल्या. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी जिल्हा कार्यक्रम पर्यवेक्षक श्री. मनोहर ढीवरे यांनी सविस्तर नियोजन केले. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विनय सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली NHM फायनान्स मॅनेजर श्री. धीरज गावित, FLC श्री. मनोज चौधरी यांच्या समन्वयामुळे बालकांची वेळेत रवानगी शक्य झाली. तसेच बालकांसोबत नाशिक येथे जिल्हा कार्यक्रम पर्यवेक्षक श्री. मनोहर ढीवरे, सहाय्यक श्री. करण वसावे, फार्मासिस्ट श्री. सुरेश पाडवी उपस्थित राहणार आहेत.
नंदुरबार जिल्ह्यातील बालकांच्या आरोग्य संवर्धनासाठी प्रशासनाचे हे पाऊल आशादायी ठरत असून RBSK-2.0 च्या माध्यमातून आरोग्यसेवा थेट गरजूंपर्यंत पोहोचत असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
#RBSK#NHM#FreeSurgery#collectorofficenandurbar
विठोबा खंडाप्पा हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, पनवेल येथे ‘हिंद दी चादर’ श्री गुरू तेग बहादूर साहिबजींच्या शहीदी समागमानिमित्त भव्य समूहगान पार पडले.
तब्बल ४००० विद्यार्थ्यांनी एकत्रितपणे गायन करून गुरूंना भावपूर्ण मानवंदना दिली. मा. श्री. रामेश्वर नाईक जी ह्यांनी ह्या कार्यक्रमास भेट दिली व विद्यार्थ्यांना गुरुंचा इतिहास आणि आगामी नवी मुंबई समागमचा प्रचार प्रसार देखील केला.
#khargharsamagam#ShahidiSamagam#navimumbai#guruteghbahadursahibji#kharghar
‘हिंद-दी चादर’ श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहीदी समागम वर्षानिमित्त
सातारा-हिंद-दी-चादर’ श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांच्या 350 व्या शहीदी समागम वर्षानिमित्त 28 फेब्रुवारी ते 1 मार्च 2026 रोजी खारघर नवी मुंबई येथील हिंद दी चादर या महान समागमाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाची ऐतिहासिक भव्यता व व्यापकता लक्षात घेऊन क्षेत्रीय स्तरावर सुक्ष्म नियोजनासाठी आरोग्य विभागाकडून जिल्ह्यात आरोग्य विषयक व शिबीर आरोग्य सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येत आहे.
नुसार सातारा जिल्ह्यात हिंद-दी-चादर’ श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांच्या 350 व्या शहीदी समागम वर्षानिमित्त उप जिल्हा रुग्णालय कराड व फलटण तसेच महाबळेश्वर, वाई, पाटण, मेढा, सोमर्डी, उंडाळे, वडूज गोंदवले, औंध, कोरेगाव, कलेढोण, पिंपोडा, ढेबेवाडी, खंडाळा व काशिळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात मोफत आरोग्य शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबीरात सर्व प्रकारची रुग्ण व प्रयोगशाळा तपासणी होणार असून इसीजी तपासणी, कॅन्सर स्क्रीनिंग तपासणी होणार आहे. तसेच आभा कार्ड, आयुष्यमान कार्ड काढणे, रोगांवर औषधोपाचार करण्यात येणार आहे. या शिबीरास चांगला प्रतिसाद मिळत असून जिल्ह्यातील नागरिकांनी या शिबीरांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाकडून करण्यात आले आहे.
ऐतिहासिक चवदार तळे सुशोभीकरणाचे २० मार्चला भूमिपूजन – सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट
मुंबई: महाड येथील ऐतिहासिक चवदार तळे सत्याग्रहाच्या 99 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 20 मार्च 2026 रोजी शासन स्तरावर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असून, याच दिवशी चवदार तळ्याच्या सुशोभीकरणाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 55 कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, वर्धापन दिन सोहळा व भूमिपूजन कार्यक्रमाचे काटेकोर नियोजन करण्याचक निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिल्या.
ऐतिहासिक चवदार तळे सत्याग्रहाच्या 99 व्या वर्धापन दिनानिमित्त सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीस रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले, विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदिप कांबळे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) चे महासंचालक सुनिल वारे, सहसचिव सोमनाथ बागुल, सहाय्यक आयुक्त सुनिल जाधव, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी धनंजय कोळेकर, तहसीलदार महेश शितोळे यांच्यासह संबंधित संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध कार्यक्रमांच्या नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, 20 मार्च 1927 रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाड येथे सामाजिक समतेसाठी ऐतिहासिक चवदार तळे सत्याग्रह केला होता. त्या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणार्थ यंदाचा 99 वा वर्धापन दिन अधिक व्यापक व शिस्तबद्ध पद्धतीने साजरा करण्यात येणार आहे. सुशोभीकरणाच्या कामामुळे या ऐतिहासिक स्थळाला नवे वैभव प्राप्त होणार असल्याने संबंधित यंत्रणांनी कार्यक्रमाचे शिस्तबद्ध आणि काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. या वर्धापन दिनानिमित्त देशभरातून मोठ्या संख्येने अनुयायी महाड येथे येत असल्याने भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात सर्वांचा सहभाग सुनिश्चित करणे, कार्यक्रमस्थळी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे, मोठ्या एलईडी स्क्रीनद्वारे सुशोभीकरणा अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांची माहिती नागरिकांना दाखविणे, तसेच वाहतूक, सुरक्षा, वैद्यकीय सुविधा आणि स्वच्छतेची योग्य व्यवस्था करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीत कार्यक्रमाची रूपरेषा, जनसहभाग वाढविण्यासाठी विशेष उपक्रम, विद्यार्थी व युवकांचा सहभाग, तसेच विभागीय समन्वय यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ऐतिहासिक स्थळाच्या गौरवाला साजेसे, समाजप्रबोधनाचा संदेश देणारे कार्यक्रम आयोजित करावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच चवदार तळे सत्याग्रह हा सामाजिक समता, न्याय आणि मानवी स्वाभिमानाच्या लढ्याचा प्रेरणादायी अध्याय असून या वर्धापन दिनानिमित्त समतेचा आणि बंधुत्वाचा संदेश अधिक दृढ करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी नमूद केले.
शासकीय दुखवट्यात ७५ शाळांना अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रे प्रदान केल्याचा आरोप निराधार
मुंबई : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशी (दि.२८ जानेवारी २०२६ रोजी) अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत कोणत्याही नवीन फाईल्सवर किंवा प्रमाणपत्रांवर डिजिटल स्वाक्षरी करण्यात आलेली नाही, असा खुलासा अल्पसंख्याक विकास विभागाने केला आहे. तसेच त्या दिवशी कोणतेही प्रमाणपत्र वाटप झालेले नसल्याचेही विभागाने नमूद केले आहे.
अल्पसंख्याक दर्जा प्रदान करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाइन, पारदर्शक असून २७ मे २०१३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसारच राबवली जाते. अर्जांची जिल्हास्तरावर पडताळणी झाल्यानंतरच छाननी करून प्रमाणपत्रे वितरित केली जातात, असे विभागाने नमूद केले आहे. विभागामार्फत कोणतेही अनधिकृत अथवा घाईघाईने कामकाज झाल्याचे वृत्त पूर्णपणे निराधार असून वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे असल्याचा ठाम दावा अल्पसंख्याक विकास विभागाने केला आहे.
‘लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५’ अंतर्गत ठरविण्यात आलेल्या कालमर्यादेचा विचार करून, विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत विहीत कार्यपद्धतीनुसार आदेश देण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आली होती, असेही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
दि. २७ मे २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासाठी उपसचिव श्री. शेणॉय यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावास विभागाचे मंत्री यांनी २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मान्यता दिली होती. त्यामुळे स्थगिती असताना सेवा प्रदान करण्यात आली, हा आरोप तथ्यहीन असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
