मुंबई: महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन विविध धोरणे आणि योजना प्रभावीपणे राबवत आहे. बचतगटांना प्रोत्साहन तसेच महिलांची सुरक्षा, कौशल्य प्रशिक्षण व सायबर साक्षरतेवर राज्य शासन भर देत असल्याचे प्रतिपादन महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना केले.

महिला दिनानिमित्त विधानसभेत विशेष प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावावर विधानसभेतील महिला आमदारांबरोबरच पुरुष आमदारांनीही सहभाग घेऊन चर्चा केली.

महिला व बाल विकास विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला असून महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगून मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की,  महिला व पुरुष लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे महिलांच्या समानतेसाठी प्रयत्न केल्यास समाजात सकारात्मक बदल अधिक वेगाने घडू शकतात.

महिला दिनाच्या निमित्ताने अनेक महिला आमदारांनी महिलांच्या विकासासंदर्भात विविध सूचना मांडल्या असून काही पुरुष आमदारांनीही या चर्चेत सहभाग घेतल्याचा आनंद असल्याचे सांगून, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने केलेल्या उपक्रमांना सर्वांचे सहकार्य मिळाल्यास समाजात समानतेची भावना अधिक दृढ होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

महाराष्ट्राच्या इतिहासात महिलांचे महत्त्वपूर्ण योगदान

महाराष्ट्र ही संतांची आणि पुरोगामी विचारांची भूमी असल्याचे सांगताना मंत्री तटकरे यांनी महिलांच्या गौरवशाली इतिहासाचा उल्लेख केला. राजमाता जिजाऊ यांनी स्वराज्याचे स्वप्न पाहून छत्रपती शिवाजी महाराज यांना घडवले,  अहिल्याबाई होळकर यांनी उत्तम प्रशासनाचा आदर्श निर्माण केला. राणी लक्ष्मीबाई यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात पराक्रम गाजवला. स्त्रीशिक्षणाचा पाया घालणाऱ्या सावित्रीबाई फुले आणि त्यांना साथ देणाऱ्या फातिमा शेख यांचे कार्य आजही प्रेरणादायी आहे. तसेच भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टर म्हणून आनंदीबाई जोशी यांचे योगदानही असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

बचतगटांसाठी ‘उमेद मॉल’ पायलट प्रकल्प

महिला बचतगटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून ‘उमेद मॉल’ हा पायलट प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. सुरुवातीला ११ जिल्ह्यांमध्ये सुरू झालेला हा प्रकल्प आता १३ जिल्ह्यांमध्ये विस्तारण्यात आला आहे. या मॉलमध्ये बचतगटांनी तयार केलेल्या वस्तू आणि खाद्यपदार्थ विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार असून प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र हॉलचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे. हे मॉल तालुक्याच्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये उभारले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिलांच्या सुरक्षेसाठी कडक उपाययोजना

महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रस्तावित ‘शक्ती कायदा’ संदर्भात केंद्र सरकारने काही कायद्यांमध्ये बदल केले असल्याने त्यानुसार राज्य शासन आवश्यक सुधारणा प्रस्तावित करून केंद्राकडे सादर करणार असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले. तसेच मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर लिंगनिदानाच्या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गृह आणि आरोग्य विभागासोबत स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी शासकीय तसेच खासगी कार्यालयांमध्ये लैंगिक छळविरोधी समित्या स्थापन करण्याबाबत शासन कडक भूमिका घेत असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

 कौशल्य विकास व आर्थिक सक्षमीकरणावर भर

ग्रामीण भागातील महिलांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यासाठी कौशल्य विकास विभागासोबत समन्वय साधला जाणार आहे. महिला बचतगटांना कमी व्याजदरात कर्जसुविधा उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या उत्पादनांचे मार्केटिंग सुलभ करणे आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिलांमध्ये वाढत्या कॅन्सरच्या प्रमाणाच्या पार्श्वभूमीवर तपासणी, उपचार आणि औषधोपचारासाठी आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव आरोग्य विभाग तयार करत आहे. तसेच लसीकरणाबाबतही आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सायबर साक्षरता आणि डिजिटल प्रशिक्षण

महिलांवरील सायबर गुन्हे वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सायबर साक्षरता वाढवण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. महिलांना डिजिटल व्यवहार आणि वित्तीय साक्षरतेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम तयार करण्यात येत आहे. सोशल मीडियावर महिलांविरोधात होणाऱ्या अपमानास्पद टिप्पणी आणि मानसिक छळाच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी गृह विभागासोबत समन्वय साधला जाणार असल्याचेही मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले. सायबर गुन्ह्यांबाबत शाळा तसेच ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत प्रशिक्षण देण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

ग्रामीण महिलांसाठी विविध सुविधा

असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम व ऊसतोड कामगार महिलांसाठी शिष्यवृत्ती, आरोग्य सेवा आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम अधिक बळकट करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. ग्रामीण विद्यार्थिनींसाठी एसटी बसच्या फेऱ्या वाढवण्याबाबत परिवहन विभागाशी चर्चा केली जाईल. महिला बचतगटांना बँक कर्ज सुलभ पद्धतीने मिळावे यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील. तसेच आदिवासी व दुर्गम भागातील ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठीही संबंधित विभागांना सूचना दिल्या जातील, असे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

वर्किंग वुमन हॉस्टेलची संख्या वाढवणार

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, कामानिमित्त शहरांमध्ये येणाऱ्या महिलांसाठी सुरक्षित निवासाची गरज लक्षात घेऊन वर्किंग वुमन हॉस्टेलची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सहकार्याने प्रयत्न केले जातील. तसेच जिल्हास्तरावर फूड प्रोसेसिंग युनिट्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याचा विचार आहे.

चौथे महिला धोरण अधिक लवचिक

राज्यात लागू करण्यात आलेले चौथे महिला धोरण लवचिक स्वरूपाचे असून योजनांची परिणामकारकता पाहून त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विविध विभागांना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विशिष्ट उद्दिष्टे देण्यात आली असून त्या आधारे योजनांचे मूल्यमापन केले जाणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

महिलांच्या खात्यात थेट लाभ

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध योजनांचा लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यावर शासनाचा भर आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे सुमारे ५० लाख महिलांची बँक खाती प्रथमच उघडली गेली असून योजनांचा लाभ थेट महिलांपर्यंत पोहोचविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.