यवतमाळ : जिल्ह्यातील पाणी टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.संजय राठोड आणि आदिवासी विकासमंत्री ना. डॉ. अशोक ऊईके यांनी गुरुवारी आढावा घेतला. जिल्ह्यातील कोणत्याही भागात पाण्यासाठी नागरिकांच्या तक्रारी येता कामा नये. त्यासाठी प्रशासनाने सज्ज राहून टिम वर्क करावे, असे निर्देश पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवनात झालेल्या या प्रशासकीय विभागांच्या आढावा बैठकीला आमदार किसन वानखेडे, जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांचेसह उपविभागीय अधिकारी, विविध विभागांचे कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.
पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांनी या बैठकीत जिल्ह्यातील सरासरी पर्जन्यमान, धरण व बंधाऱ्यातील पाणीसाठा, पाणी टंचाई निवारनार्थ कृती आराखडा, जनावरांसाठी चारापाणी, विहीर अधिग्रहण, जलसंधारणाचे काम, भूजल पाणी पातळी, राष्ट्रीय पेयजल योजना, टॅंकरने पाणी पुरवठा, ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना, नळ पाणी पुरवठा योजना, जलजीवन मिशन, नगरपरिषद पाणी पुरवठा यासह विविध विषयांचा तालुकानिहाय व नगरपरिषद निहाय आढावा घेतला.
पाणी टंचाई निवारणासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पाणी पुरवठा योजना, नळपाणी पुरवठा योजनांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात. तसेच वर्षानुवर्ष पाणी टंचाई, टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो अशा गावांमध्ये कायमस्वरुपी उपाययोजनांची कामे प्राधान्याने करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. पाणी टंचाईबाबत शासन गंभीर असून शहरी व ग्रामीण भागातील नळ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होवून पाणी पुरवठा सुरु झाला पाहिजे. जिल्ह्यातील कोणत्याही भागात पाण्यासाठी नागरिकांच्या तक्रारी येता कामा नये. त्त्यासाठी लक्ष्य देवून टिम वर्क करावे. यात हयगय, कामचुकारपणा केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम आणि लघू प्रकल्पांमध्ये मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी जास्त पाणीसाठा उपलब्ध असून सद्यस्थितीत ४९.९९ टक्के पाणीसाठा आहे. तसेच सद्यस्थितीत चार गावांमध्ये टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे. त्यामध्ये पुसद तालुक्यातील येलदरी, बुटी ई, कारला आणि आर्णी तालुक्यातील कारेगाव या गावांचा समावेश असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.
पाणी वाटप सुरु झाल्यापासून विहिर अधिग्रहण मानले जाणार
ग्रामीण भागात पाणी टंचाई निवारनार्थ शासनाकडून खाजगी विहिरी अधिग्रहित करुन नागरिकांना पाणी पुरवठा केला जातो. त्यापोठी संबंधितांना मोबदला दिला जातो, परंतू सदर मोबदला प्रत्यक्ष पाणी वाटप सुरु झाल्याच्या दिवसा ऐवजी अधिग्रहणाचा आदेश झाल्यापासून दिला जात असल्याच्या तक्रारींची दखल या बैठकीत घेण्यात आली. त्यानुसार ज्या दिवशी ग्रामसभेत विहिर अधिग्रहणाचा ठराव होईल, त्या दिवसापासून विहिर अधिग्रहण मोबदला दिला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाचे आठ वर्षे मुदतीचे १,६०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस
मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या आठ वर्षे मुदतीच्या १,६०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येणार आहे. या कर्जाद्वारे मिळणाऱ्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामांसाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येणार असल्याची माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी (वित्तीय सुधारणा) यांनी प्रसिद्धपत्रकाद्वारे दिली आहे.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित शासन कर्जरोख्यांच्या रकमेपैकी १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्के रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.
२१ एप्रिल २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव आयोजित करण्यात येणार आहे. लिलावासाठीचे बीड्स २१ एप्रिल २०२६ रोजी संगणकीय प्रणालीद्वारे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणालीत सादर करावयाचे आहेत.
स्पर्धात्मक बिड्स ई-कुबेर प्रणालीद्वारे सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत, तर अस्पर्धात्मक बिड्स सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल.
यशस्वी बोलीदारांकडून रकमेचे प्रदान २२ एप्रिल २०२६ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील त्यांच्या खात्यात देय असलेल्या धनादेशाद्वारे बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी करण्यात येईल.
कर्जरोख्यांचा कालावधी आठ वर्षांचा असून तो २२ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होईल. या रोख्यांची परतफेड २२ एप्रिल २०३४ रोजी पूर्ण किमतीने करण्यात येईल. व्याजदर हा लिलावात निश्चित झालेल्या दरसाल कूपन दरानुसार असेल. व्याजाचे भुगतान मूळ दिनांकापासून प्रतिवर्षी २२ ऑक्टोबर व २२ एप्रिल रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियमन अधिनियम, १९४९ अंतर्गत कलम २४ नुसार सांविधिक तरलता गुणोत्तर (एसएलआर) पूर्ण करण्यासाठी पात्र मानली जाईल. तसेच हे कर्जरोखे पुनर्विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.
मातोश्री मुलींचे वसतिगृह आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणासाठी सक्षम आधार
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना सुरक्षित निवास, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण व स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने नाशिक येथे मातोश्री मुलींचे वसतिगृह कार्यान्वित करण्यात आले असून, या उपक्रमामुळे विद्यार्थिनींच्या उच्च शिक्षणाच्या संधींना लक्षणीय बळ प्राप्त होत आहे.
या वसतिगृहाची स्थापना सारथी संस्था, महाज्योती संस्था तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आली आहे. या वसतिगृहामध्ये एकूण 200 विद्यार्थिनींसाठी निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सारथी संस्थेअंतर्गत मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा या लक्षित गटातील 75 विद्यार्थिनी, महाज्योती संस्थेअंतर्गत इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जाती व विशेष मागास प्रवर्गातील 75 विद्यार्थिनी तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील 50 विद्यार्थिनींचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
स्व. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी महोत्सव योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या सुसज्ज इमारतीमध्ये सदर वसतिगृह सुरू करण्यास शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे. महाज्योती व सारथी महामंडळामार्फत या वसतिगृहाचे सुयोग्य नियोजन व व्यवस्थापन करण्यात येत आहे.
विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहामध्ये सुरक्षित, स्वच्छ व प्रशस्त वातावरण उपलब्ध करून देण्यात आले असून, दैनंदिन गरजांसाठी विविध मूलभूत व आधुनिक सोयी-सुविधांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. स्नानासाठी गरम पाण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी सोलर हीटिंग सिस्टीम कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. पिण्याच्या शुद्ध पाण्यासाठी 3 वॉटर कुलर व 3 वॉटर फिल्टर बसविण्यात आले आहेत.
शैक्षणिक गुणवत्तावृद्धीच्या दृष्टीने वसतिगृहामध्ये सुसज्ज ग्रंथालयाची सुविधा उपलब्ध असून, त्यामध्ये विविध संदर्भग्रंथ, स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक अभ्यास साहित्य, इंग्रजी व मराठी दैनिके तसेच शासनाचे ‘लोकराज्य’ मासिक वाचनासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच विद्यार्थिनींच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध विषयांवरील मार्गदर्शनपर शिबिरे, कार्यशाळा व व्याख्यानांचे आयोजन नियमितपणे करण्यात येते.
वसतिगृहातील विद्यार्थिनींना आर्थिक सहाय्याच्या स्वरूपात उपस्थितीच्या दिवसांनुसार दरमहा 2,800/- रुपये इतका भोजनभत्ता देण्यात येतो. तसेच महाविद्यालयीन उपस्थिती 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या विद्यार्थिनींना दरमहा 800/- रुपये इतका निर्वाहभत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या आर्थिक सहाय्यामुळे विद्यार्थिनींच्या शिक्षणातील सातत्य राखण्यास व आर्थिक अडचणी कमी करण्यास मोठी मदत होत आहे एकूणच, मातोश्री मुलींच्या वसतिगृहाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना सुरक्षित निवास, दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा व स्पर्धात्मक वातावरण उपलब्ध होत असून, त्यांच्या उच्च शिक्षण व करिअर घडविण्यासाठी हा उपक्रम प्रभावी ठरत आहे. शासनाच्या या प्रयत्नामुळे मुलींच्या सक्षमीकरणास चालना मिळत असून, समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ही एक महत्त्वपूर्ण पायरी ठरत आहे.
प्रतिक्रीया
मी संजना भारत बुरकूल, वेहेळगाव (ता. नांदगाव, जि. नाशिक) येथील विद्यार्थीनी असून सध्या केबीटी इंजिनिअरिंग कॉलेज, नाशिक येथे शिक्षण घेत आहे. महाज्योती योजनेअंतर्गत वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे मला शिक्षणासाठी सुरक्षित व अनुकूल वातावरण मिळाले आहे. या सुविधेमुळे माझ्या राहणीमानाचा खर्च कमी झाला असून कुटुंबावरील आर्थिक भार हलका झाला आहे. त्यामुळे मी निर्धास्तपणे शिक्षण घेऊन माझ्या भविष्यासाठी अधिक एकाग्रतेने प्रयत्न करू शकत आहे. इंजिनिअरिंग शिक्षण पूर्ण करून स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवत शासकीय सेवेत प्रवेश करणे व आपल्या कुटुंबाचे आणि गावाचे नाव उज्ज्वल करणे हेच माझे ध्येय आहे.
मी रिद्धी संजय निकम, मालेगाव येथील विद्यार्थीनी असून महाज्योती विभागामार्फत वसतिगृहाची सुविधा मिळाल्यामुळे माझ्या शैक्षणिक प्रवासाला मोठा आधार मिळाला आहे. पूर्वी शिक्षणासाठी राहण्याच्या व आर्थिक अडचणींमुळे अभ्यासात सातत्य राखणे कठीण जात होते. सध्या वसतिगृहामध्ये सुरक्षित व अभ्यासास पूरक वातावरण मिळाल्याने तसेच मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यामुळे माझ्या दैनंदिन खर्चाची सोय झाली आहे. त्यामुळे मी निर्धास्तपणे व अधिक एकाग्रतेने माझ्या शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करून माझ्या ध्येयाच्या दिशेने प्रयत्नशील आहे.
मी अमृता शिवाजी वाघचौरे, सात्रळ (ता. राहुरी, जि. अहमदनगर) येथील विद्यार्थीनी असून स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी नाशिक येथे आले आहे. मातोश्री मुलींच्या वसतिगृहामुळे मला सुरक्षित निवास, अभ्यासासाठी अनुकूल वातावरण व आवश्यक सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. यामुळे माझ्या कुटुंबावरील आर्थिक भार कमी झाला असून मी निर्धास्तपणे माझ्या ध्येयाकडे वाटचाल करू शकत आहे. हे वसतिगृह माझ्यासारख्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींसाठी खऱ्या अर्थाने आधारवड ठरत असून, माझ्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी मला मोठी प्रेरणा मिळत आहे.
ऑनर्स’ व ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’ अभ्यासक्रमासाठी तीन दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षणाचे आयोजन -उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील
मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दिशेने राज्यात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमातील ‘ऑनर्स’ व ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’च्या चौथ्या वर्षाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि उच्च शिक्षण संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील सर्व वरिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य, संचालक, प्राध्यापकांसाठी तीन दिवसीय विशेष ऑनलाईन प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सर्व संबंधितांचा सहभाग अनिवार्य राहणार असल्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून राज्यात चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमातील चौथे वर्ष लागू होत आहे. या नव्या टप्प्याची प्रभावी आणि एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी हे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण व्यवस्थेत लवचिकता, संशोधनाभिमुखता आणि विद्यार्थी-केंद्रितता वाढविण्यासाठी ही पुनर्रचना अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी नमूद केले.
‘क्रेडिट फ्रेमवर्क’, ‘मल्टिपल एंट्री अँड एक्झिट’ आणि ‘अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी)’ यांसारख्या तांत्रिक बाबींचे सखोल ज्ञान संस्थाप्रमुखांना व्हावे, तसेच अंमलबजावणीत कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी हे प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात आले असून सातत्याने प्रशिक्षण घेण्यात येणार असल्याचेही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व विद्यापीठे तसेच संलग्न आणि स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये आगामी शैक्षणिक वर्षापासून चौथे वर्ष लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते.
या नव्या अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषदेचे महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे नमूद करून मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी महासार्कचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. रवींद्र कुलकर्णी आणि त्यांच्या टीमचे अभिनंदन केले. चर्चासत्रात महासार्कचे अध्यक्ष तथा मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांनी चौथ्या वर्षाच्या अभ्यासक्रमाच्या तांत्रिक व प्रशासकीय अंमलबजावणीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.
या चर्चासत्रास उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, राज्य सुकाणू समितीचे सदस्य प्रा. डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, तसेच राज्यातील सर्व वरिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य, संचालक आणि प्राध्यापक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. उच्च शिक्षण संचालक प्रा. डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी प्रास्ताविक करून समारोपप्रसंगी सर्वांचे आभार मानले.
नंदुरबारमध्ये ‘प्रो-ट्रे भाजीपाला रोपवाटिका प्रशिक्षण’चा शुभारंभ; देहवाली भिली भाषेतील पुस्तकाचे प्रथमच अनावरण
डॉ. हेडगेवार सेवा समिती, कृषि विज्ञान केंद्र, नंदुरबार आयोजित “४ दिवसीय प्रो-ट्रे भाजीपाला रोपवाटिका प्रशिक्षण” कार्यक्रमाचा आज उत्साहात शुभारंभ झाला. ६ ते ९ एप्रिल दरम्यान होणाऱ्या या प्रशिक्षणाच्या उद्घाटन सोहळ्याला शेतकरी व प्रशिक्षणार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. हेडगेवार सेवा समितीचे अध्यक्ष श्री केदारनाथ कवडीवाले होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून आत्मा विभाग चे प्रकल्प संचालक श्री दिपक पटेल उपस्थित होते. यावेळी विश्वस्त सुरेश पाटील, पीक संरक्षण तज्ञ पद्माकर कुंदे, उद्यानविद्या तज्ञ डॉ. वैभव गुर्वे, राजेश भावसार, संदिप कुवर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
प्रास्ताविकात पद्माकर कुंदे यांनी नंदुरबार जिल्ह्यात नर्सरी व्यवसायाच्या मोठ्या संधी असल्याचे सांगत आधुनिक तंत्रज्ञान, दर्जेदार रोपे व जैविक पद्धतींचा वापर करून शेतकरी यशस्वी होऊ शकतात, असे मार्गदर्शन केले.
अध्यक्षीय भाषणात केदारनाथ कवडीवाले यांनी नर्सरी प्रशिक्षणामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपे तयार करून शेतीत नव्या व्यवसायिक संधी निर्माण होतील, असे सांगत “शेतीसोबत व्यवसाय” करण्याचे आवाहन केले.
प्रमुख पाहुणे दिपक पटेल यांनी आत्मा विभागाच्या विविध योजनांची माहिती देत शेतकऱ्यांनी शासनाच्या योजनांचा लाभ घेऊन उत्पन्न वाढवावे, असे सांगितले.
दरम्यान, डॉ. वैभव गुर्वे यांनी चार दिवसांच्या प्रशिक्षणाचे सविस्तर वेळापत्रक स्पष्ट केले. या प्रशिक्षणात ऑनलाईन-ऑफलाईन मार्गदर्शन, प्रत्यक्ष नर्सरी प्रात्यक्षिके तसेच नाशिक येथील नामांकित नर्सरी व सह्याद्री फॉर्म्स येथे अभ्यास सहलीचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती दिली.
पहिल्यांदाच देहवाली भिली भाषेतील पुस्तकाचे अनावरण
या कार्यक्रमाचे विशेष आकर्षण ठरले ते म्हणजे “प्रो-ट्रे भाजीपाला रोपवाटिका प्रशिक्षण” या पुस्तकाचे देहवाली भिली या आदिवासी बोलीभाषेत प्रथमच प्रकाशन. या पुस्तकाचे अनावरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
या उपक्रमामुळे स्थानिक आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत तांत्रिक माहिती सहज समजणार असून ज्ञान अधिक प्रभावीपणे पोहोचणार आहे. स्थानिक भाषा, परंपरा व संस्कृती जपण्याच्या दृष्टीनेही हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम ठरणार आहे. यामुळे युवकांमध्ये वाचनाची आवड वाढून स्थानिक भाषेचा अभिमानही दृढ होणार आहे.
पुस्तकात काय आहे विशेष?
या पुस्तकात प्रो-ट्रे नर्सरी संदर्भातील सर्वसमावेशक माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे:
* प्रो-ट्रे नर्सरीची संकल्पना व महत्त्व
* नर्सरीचे ठिकाण, रचना व व्यवस्थापन
* वाढ माध्यमाची तयारी व निर्जंतुकीकरण
* बियाणे निवड, बीजप्रक्रिया व पेरणी पद्धती
* अंकुरण व वाढ व्यवस्थापन
* रोग व कीड नियंत्रण
* चांगल्या व कमकुवत रोपांची ओळख
* विविध भाजीपाला पिकांसाठी लागवड तंत्र
* हंगामनिहाय नियोजन
* रोपे पॅकिंग व वाहतूक
* सरकारी योजना व अनुदान माहिती
हे पुस्तक केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे तर विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था व कृषी क्षेत्रात कार्यरत व्यक्तींसाठीही उपयुक्त ठरणार आहे.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन आरती देशमुख यांनी केले. या प्रशिक्षणासाठी धुळे, जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यांतील प्रशिक्षणार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
एकूणच, स्थानिक भाषेत तयार करण्यात आलेले हे पुस्तक ग्रामीण व आदिवासी भागातील कृषी विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे.
#Nandurbar#CollectorOfficeNandurbar#KrushiVibhag#KVKNandurbar#FarmerTraining#NurseryTraining#AgriDevelopment#TribalDevelopment#DehwaliBhili#LocalLanguage#AgriInnovation#FarmerEmpowerment#RuralDevelopment#MaharashtraGov#AgricultureIndia
कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करा – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर
मुंबई: महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण या वीज कंपन्यांमधील कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांचा आढावा ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी घेऊन कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एमएसईबी होल्डिंग कंपनीच्या सभागृहात बैठक झाली. या बैठकीस महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरणचे संबंधित अधिकारी आणि भारतीय मजदूर संघ प्रणित कंत्राटी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत कंत्राटी कामगारांचे वेतन, सेवा अटी, सुरक्षितता, विमा संरक्षण या विषयी चर्चा करण्यात आली. कामगारांच्या अडचणी तातडीने सोडवण्यासाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. कंत्राटी कामगारांच्या समस्या संवेदनशीलतेने हाताळण्याबाबत सूचना देत राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी नियमित बैठक घेण्याचे निर्देशही दिले.
राज्यातील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सन २०२४-२५ व २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षांतील विकास शुल्कातील बदल तसेच एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गाच्या धर्तीवर शैक्षणिक शुल्क सवलत
एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांवर वाढत्या आर्थिक ताणाचा विचार करून विकास शुल्कात आवश्यक ते बदल करण्याची गरज आहे. तसेच एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक शुल्कात सवलत देण्याबाबत आणि संबंधित धोरण राबविताना शासनाच्या नियमांचा व आर्थिक तरतुदींचा तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्याशी चर्चा करुन अंतिम योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत योग्य तो तोडगा काढण्यात येईल तसेच शिक्षण सुलभ आणि परवडणारे करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे श्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
विविध शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शुल्क रचना, विद्यार्थ्यांची आर्थिक पार्श्वभूमी आणि शैक्षणिक सुविधांचा दर्जा यांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
रांजे (जि.पुणे) येथे उभारण्यात आलेल्या ‘चितळे बंधू व्हिजन पार्क’चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.
नव्या काळांच्या आव्हानांना सामोरे जाऊन ग्लोबल ब्रँड बनविण्याचा आत्मविश्वास चितळे बंधूनी दाखविला आहे. ग्लोबल ब्रँड झालेल्या ‘चितळे बंधू’ आणि राज्यातील खाद्य उद्योगाला प्रगत ब्रँडच्या रुपात जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
‘व्हिजन पार्क’च्या माध्यमातून खाद्य उद्योगातील आधुनिक सुविधा उभ्या रहात आहेत. या सुविधेतून चितळे बंधूंची दूरदृष्टी पहायला मिळते. स्वच्छता आणि शुद्धतेच्या बाबतीत कुठेही मानवी हस्तक्षेप नसलेली उत्तम दर्जाची यंत्रणा परदेशी यंत्रांमध्ये अनुभवाच्या आधारे आवश्यक बदल करून उभारण्यात आली आहे. इथे नूतनीकरणीय ऊर्जेचा उपयोग करण्यात आला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
परदेशी नागरिक भारतीय पदार्थांकडे आकर्षित होऊ लागले आहेत. अशावेळी चितळे यांचे महाराष्ट्रीयन पदार्थदेखील अशाचप्रकारे जगात पोहोचतील आणि लोकप्रिय होतील, असा विश्वास व्यक्त करून शासन म्हणून ‘एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फूड इंडस्ट्री’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे,शंकर मांडेकर, इंद्रनील चितळे, गोविंद चितळे, श्रीकृष्ण चितळे, केदार चितळे आदी उपस्थित होते.
राज्यात पुढील काही दिवसांत उष्णतेची तीव्रता वाढण्याचा इशारा भारतीय हवामान खात्याकडून देण्यात आला
पार्श्वभूमीवर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात नागरिकांनी कोणती खबरदारी घ्यावी, तसेच उष्णतेच्या लाटांचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने तयार केलेल्या मानक कार्यपद्धती विषयी सविस्तर माहिती देणारा विशेष भाग शुक्रवार, दि. १७ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर प्रसारित होणार आहे. तसेच ‘News On AIR’ या मोबाईल ॲपवरही उपलब्ध राहणार आहे. निवेदिका सुषमा जाधव यांनी या कार्यक्रमाचे निवेदन केले आहे.
एप्रिल, मे आणि जून या तीव्र उष्णतेच्या काळात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांमार्फत या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार असून, या कालावधीत नागरिकांनी कशा प्रकारे दक्षता घ्यावी, याची सविस्तर माहिती ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे.
जलसंवर्धनातून शाश्वत विकासाचा संकल्प: त्रिशूल गावात ‘जलतारा’ प्रकल्पाचा शुभारंभ
(नंदुरबार) धडगाव तालुक्यातील दुर्गम त्रिशूल गावाने जलसंवर्धन आणि भूमि सुपोषणाचा आदर्श संकल्प करत शाश्वत विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. “जलतारा प्रकल्प”, “भूमी सुपोषण” आणि “सुपोषण वाटिका” या उपक्रमांचा उत्साहात शुभारंभ पार पडला.
या कार्यक्रमास मा. आमदार आमशादादा पाडवी तसेच जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. दीपप्रज्वलन व भूमिपूजनाने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
प्रास्ताविकात त्रिशूल गावाची भौगोलिक परिस्थिती व जलतारा प्रकल्पाचे महत्त्व स्पष्ट करण्यात आले. आमदारांनी पाणी संवर्धनासोबत वृक्षारोपणाचे महत्त्व अधोरेखित करत गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामूहिक प्रयत्नांचे आवाहन केले.
जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी जल, जमीन आणि जंगल यांचे संवर्धन हेच शाश्वत शेतीचे आधारस्तंभ असल्याचे सांगत, गावकऱ्यांच्या उपक्रमशीलतेचे कौतुक केले. तसेच वॉटर बजेटिंग, मृदसंवर्धन व शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासन पूर्णतः सहकार्य करेल, असे आश्वासन दिले.
कृषी विज्ञान केंद्राच्या तज्ज्ञांनी जलतारा प्रकल्पाची वैज्ञानिक माहिती देत भूजल पुनर्भरण, मृदसंवर्धन आणि पोषण वाटिकेद्वारे कुटुंबाच्या आरोग्यवृद्धीबाबत मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमात महिला शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग, १००० जलतारा प्रकल्प राबविण्याचा संकल्प आणि ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग हे विशेष आकर्षण ठरले.
या उपक्रमामुळे नंदुरबार जिल्ह्यात जलसंवर्धन, पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत शेतीला नवी दिशा मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
#जलसंवर्धन#भूमीसुपोषण#जलतारा#नंदुरबार#TribalDevelopment#SustainableFarming#WaterConservation#AgriInnovation#RuralDevelopment#WomenEmpowerment
