नियंत्रक शिधावाटप कार्यालयामार्फत देण्यात आली आहे. धाडीदरम्यान स्टोअरच्या तळघरात विविध तेल कंपन्यांचे सिलेंडर मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवलेले आढळले. यामध्ये एचपीसीएल, बीपीसीएल, आयओसी आणि गो गॅस कंपनीचे एकूण 140 सिलेंडर जप्त करण्यात आले. त्यापैकी 55 सिलेंडर भरलेले तर 85 सिलेंडर रिकामे असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
जप्त करण्यात आलेल्या सिलेंडरची एकूण किंमत 4 लाख 59 हजार 400 रुपये इतकी असून हा संपूर्ण मुद्देमाल सीलबंद करण्यात आला आहे. ही कारवाई अवैध साठा व नियमबाह्य वापराच्या संशयावरून करण्यात आली. या प्रकरणात एक आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्याला चितळसर पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. संबंधिताविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू आहे.
नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसह अधिकाऱ्यांनी प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करणे महत्त्वाचे – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
नागपूर : ‘विनम्रता, संयम आणि संवेदनशीलता हे आदर्श कार्यपद्धतीचे अविभाज्य घटक आहेत. अधिकारी म्हणून आपली जबाबदारी केवळ नियमांची अंमलबजावणी करणे नाही, तर प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करणे ही आहे. न्याय, पारदर्शकता आणि प्रामाणिकतेच्या आधारावर घेतलेले निर्णय शासन व्यवस्थेला मजबूत करण्यासह देशाच्या सर्वांगीण विकासात योगदान देतात’ या शब्दात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीच्या अधिकाऱ्यांना साद घालत भविष्यातील वाटचालीसाठी दिशादर्शन केले.
राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीच्या (एनएडीटीची) ७८ व्या तुकडीच्या दीक्षांत समारंभात त्या आज बोलत होत्या. एनएडीटीच्या सभागृहात झालेल्या या सोहळ्याला राज्यापाल जिष्णू देव वर्मा, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष रवी अग्रवाल, महासंचालक सीबीचेन के मॅथ्यु, प्रशासकीय सदस्य पंकजकुमार मिश्रा व मान्यवर उपस्थित होते.
आपण देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे, सामाजिक न्यायाचे आणि सुशासनाचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहात. आगामी काळात आपण डिजिटल अर्थव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांची गुंतागुंत आणि करचुकवेगिरीच्या नव्या पद्धती अशा आव्हानांना सामोरे जाल. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आवश्यक आहे. डेटा विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपल्या क्षमतांना अधिक बळकट करतील; मात्र तंत्रज्ञान हे केवळ साधन आहे. आपली खरी ओळख आपला विवेक, प्रामाणिकता आणि नैतिक दृष्टिकोन यात आहे हे अधिकाऱ्यांनी सतत लक्षात ठेवावे, असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सांगितले.
एनएडीटी ही देशातील एक आदर्श संस्था आहे. येथे कर प्रणाली, संबंधित कायद्यांच्या शिक्षणासमवेत मूल्यात्मक शिक्षणही दिले जाते. भारताची विकसित राष्ट्राकडे वाटचाल होत असताना एनएडीटीसारख्या संस्थांची जबाबदारी अधिक वाढली असून ही संस्था आपली जबाबदारी समर्थपणे पेलत असल्याचे गौरोद्गार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी काढले.
भारतात प्रत्यक्ष कर संकलनात आता सातत्याने वाढ होत आहे. कर अनुपालनात सुधारणा होत आहे. करदात्यांचा आधार विस्तारत आहे. यामुळे नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील विश्वास अधिक दृढ होत असल्याचे दिसते. आयकर अधिनियम, २०२५ जो १ एप्रिल २०२६ पासून लागू झाला असून आपली कर प्रणाली आधुनिक, सुलभ आणि पारदर्शक दिशेने वाटचाल करत आहे. या नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये आपण अग्रणी भूमिका बजावणार आहात. त्याची खरी यशस्विता ही आपल्या पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असल्याचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सांगितले.
भारतीय महसूल सेवेत महिला अधिकाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे हे अनंददायी चित्र असल्याचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा म्हणाले. भारताची आज जगाच्या नेतृत्वाकडे वाटचाल सुरू आहे. अशा काळात राष्ट्राच्या उभारणीत सहभागी होण्याची संधी तुम्हाला मिळाली आहे. तिचा योग्य उपयोग करा, असे आवाहन राज्यपालांनी अधिकाऱ्यांना केले.
सरकारी अधिकारी म्हणून निर्णय घेताना व्यापक जनहिताला डोळ्यापुढे ठेवणे आवश्यक असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारताच्या संकल्पात भारतीय महसूल सेवा विभाग व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित महत्त्वाची असल्याचे राज्याचे महसुलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
भारत झपाट्याने प्रगती साध्य करत आहे. जगात स्वतःची एक भक्कम ओळख आता आपली निर्माण झाली आहे. अशा काळात आपल्या सेवेला तुम्ही सुरुवात करत आहात. प्रगतीच्या परिवर्तनात केंद्रस्थानी आपली अर्थव्यवस्था असून त्या अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणात आपली भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. या गतिशील वातावरणात कर व्यवस्थेची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असल्याचे महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले.
प्रारंभी दीप प्रज्वलानंतर राष्ट्रपती तसेच अन्य पाहुण्यांचा सत्कार करण्यात आला. अध्यक्ष रवी अग्रवाल यांनी प्रास्ताविकात प्रशिक्षणाविषयी माहिती दिली. ७८ व्या तुकडीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते गौरविण्यात आले. कार्यक्रमाचा प्रारंभ तसेच सांगता वंदेमातरम आणि राष्ट्रगीताने झाली.
रुग्णांकडून कामाची पोचपावती मिळणे हीच खरी सेवा – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
कोल्हापूर: कामगार विमा योजनेअंतर्गत उपचार घेणाऱ्या रुग्णांकडून सेवांबाबत चांगल्या प्रतिक्रिया आणि समाधान व्यक्त व्हायला हवे, हेच आमच्या कामकाजाचे यश असेल, असे प्रतिपादन जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज येथे केले. शासकीय विश्रामगृह, कोल्हापूर येथे आयोजित महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी (ESIC) आणि संलग्न रुग्णालयांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
बैठकीत श्री. आबिटकर यांनी ईएसआय योजनेशी संलग्न असलेल्या खाजगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या. विशेषतः रुग्णांना उपचार देताना उद्भवणारे प्रशासकीय अडथळे, प्रलंबित देयकांचे प्रश्न आणि तांत्रिक प्रक्रियेबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती घेतली. हे प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे आश्वासन देतानाच, त्यांनी उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना यावर त्वरित उपाययोजना करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
कामगारांना आरोग्य सेवा देताना कोणत्याही तांत्रिक अडचणी येणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. विमाधारक कामगारांना अधिक व्यापक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते आज नव्याने पात्र ठरलेल्या २५ रुग्णालयांना मंजुरी पत्रांचे वाटप करण्यात आले. वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रात यापूर्वी ६२ रुग्णालये संलग्न होती, आता या नवीन २५ रुग्णालयांच्या समावेशामुळे ही संख्या ८७ झाली आहे. या विस्तारामुळे कामगारांना आता अधिक खाजगी रुग्णालयांमध्ये ‘कॅशलेस’ आणि दर्जेदार उपचार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रामुख्याने गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी कामगारांना आता स्थानिक स्तरावरच तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा उपलब्ध होणार असून, यामुळे त्यांची आरोग्य सुरक्षा अधिक भक्कम झाली आहे.
या बैठकीला कोल्हापूरचे वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी डॉ. मिलिंद चौधरी यांनी विभागाच्या कामकाजाचा अहवाल सादर केला. यावेळी संचालक डॉ. अशोक थोरात, प्रशासन अधिकारी डॉ. घोंडगे, बाळासो जाधव यांच्यासह कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
‘ती’ सक्षम आणि कार्यक्षम
भारताच्या विकास प्रवासात महिलांचे योगदान अतुलनीय आहे. विज्ञान भवन येथे आयोजित ‘नारी शक्ती वंदन’ कार्यक्रमात बोलताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महिलांच्या या अद्भुत योगदानाचे वर्णन ‘नारी शक्ती ही २१व्या शतकातील सर्वात मोठ्या निर्णयाची पायाभरणी’ असे केले. या ऐतिहासिक प्रवासाला अधिक गती देण्यासाठी त्यांनी ‘नारी शक्ती वंदन कायदा २०२३’ च्या अंमलबजावणीची घोषणा नुकतीच केली आहे. या कायद्यामुळे लोकसभेपासून ते विधानसभेपर्यंत महिलांचा सहभाग वाढून आपली लोकशाही अधिक सक्षम होणार आहे. या कायद्याच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी १६ एप्रिलपासून विशेष संसदीय सत्र सुरू होणार असून; संवाद, सहकार्य आणि सहभागाच्या माध्यमातून हे ध्येय साध्य केले जाईल.
महिलांच्या नेतृत्वाचा सर्वात उत्तम वस्तुपाठ म्हणजे आपली पंचायत राज संस्था होय. आज देशात १४ लाखांहून अधिक महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये यशस्वीपणे कार्यरत आहेत, ज्यामध्ये २१ राज्यांनी महिलांचा सहभाग ५० टक्क्यांपर्यंत नेऊन एक नवा आदर्श प्रस्थापित केला आहे, यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचा समावेश आहे. ‘जलजीवन मिशन’सारख्या योजनांमुळे पाणी, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण या क्षेत्रांत कमालीची संवेदनशीलता वाढली आहे. सन २०१४ पासून केंद्र सरकारने राबवलेल्या बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, मातृ वंदन योजना, सुकन्या समृद्धी, स्वच्छ भारत आणि उज्ज्वला यांसारख्या उपक्रमांनी महिलांना जन्मापासून ते वृद्धावस्थेपर्यंत मोठा आधार दिला आहे. ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’तून ३ कोटी महिला घराच्या मालक बनल्या आहेत, तर ३२ कोटी जनधन खाती उघडली गेली आहेत. ‘मुद्रा’ योजनेतील ६० टक्के कर्जदार या महिलाच आहेत. आज ‘ड्रोन दीदी’पासून ते ३ कोटी ‘लखपती दीदीं’पर्यंत आणि स्टार्टअप क्षेत्रात ४५ टक्के महिला संचालक असण्यापर्यंत, प्रत्येक क्षेत्रात नारी शक्तीने आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील नारी शक्ती हे या राष्ट्रीय प्रगतीचे एक जिवंत प्रतिबिंब आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांचा सहभाग लक्षणीय आहे. आता तर जिल्हा परिषदेच्या प्रमुख सर्व पदांवर महिलांना संधी मिळाली आहे. याचबरोबर उद्योग क्षेत्रात जिल्ह्यात १,४५३ हून अधिक महिला उद्योजकांनी घर सांभाळून स्वतःचे उद्योग उभे केले आहेत किंवा करीत आहेत, ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात’ कोल्हापूर जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर राहिला आहे. गेल्या तीन वर्षांत या महिलांची आर्थिक उलाढाल लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. ‘माविम’मार्फत २,२३९ गटांत ३०,२९० महिलांचे संघटन झाले असून, मागील आर्थिक वर्षात ३६ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. कोल्हापुरी चप्पल, मिरची आणि भेंडी प्रक्रिया उद्योगात आज जिल्ह्यातील महिला कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करत आहेत. ‘नवतेजस्विनी’ प्रकल्पांतर्गत महिलांना कर्ज, प्रशिक्षण आणि आरोग्य सेवांचा लाभ मिळत आहे. जागृती महिला गृह उद्योग आणि विविध नारी शक्ती गटांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, सध्या जिल्हा परिषद, महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनातील अनेक उच्च पदांवर महिला अधिकारी मोठ्या संख्येने कार्यरत असून या विषयाला समर्थपणे पुढे नेत आहेत.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारने भारतीय न्याय संहिता, झीरो-एफआयआर आणि विशेष न्यायालयांची स्थापना करून एक भक्कम कवच निर्माण केले आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातील वीरांगनांपासून ते आजच्या राष्ट्रपती आणि अर्थमंत्र्यांपर्यंतचा हा प्रवास सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे. कोल्हापूरच्या महिलांनी पंचायत ते उद्योग आणि शिक्षण ते सुरक्षितता अशा प्रत्येक क्षेत्रात आपली छाप सोडली आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार, आता आपल्याला ही चर्चा प्रत्येक गावागावात पोहोचवायची आहे. नारी शक्तीला नवे पंख देऊन ‘विकसित भारत’च्या प्रवासात त्यांचा पूर्ण सहभाग सुनिश्चित करणे, हेच आपले मुख्य उद्दिष्ट आहे.
नारी शक्ती वंदन कायदा २०२३ हा भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक क्रांतिकारी निर्णय आहे. या कायद्यान्वये लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या ३३ टक्के आरक्षणांतर्गत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची व्यवस्था असेल आणि आरक्षित जागांचे वाटप चक्राकार पद्धतीने केले जाईल. हे आरक्षण सुरुवातीला १५ वर्षांसाठी लागू असेल. या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आगामी जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर सुरू होईल. हा कायदा महिलांना केवळ आरक्षण देत नाही, तर त्यांना सत्तेच्या केंद्रस्थानी आणून निर्णय प्रक्रियेत समान संधी देण्याचे ऐतिहासिक काम करतो. प्रशासकीय आणि राजकीय स्तरावर महिलांच्या नेतृत्वाला यामुळे कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त होणार असून, भविष्यात यामुळे सर्वसमावेशक विकासाला मोठी गती मिळणार आहे. ती सक्षम आणि कार्यक्षम आहेच पण आता ती अधिक गतीने सत्तेच्या केंद्रस्थानी दिसेल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टूर सर्किटला राज्यभरातून प्रतिसाद – पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून 13 व 14 एप्रिल 2026 रोजी आयोजित करण्यात आलेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टूर सर्किट सहलीचा उपक्रम यशस्वीरित्या पार पडला. या टूर सर्किटला राज्यभरातून प्रतिसाद मिळाला, अशी माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी दिली.
पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, ही केवळ एक पर्यटन संकल्पना नसून, भारताच्या लोकशाहीचा पाया घालणाऱ्या महामानवाच्या विचारांना अभिवादन आहे. त्यांच्या जीवनातील क्रांतिकारी कार्य, संघर्ष आणि आदर्श या परिपथाच्या माध्यमातून भावी पिढीपर्यंत पोहोचला. महाराष्ट्र पर्यटन विभागाने हाती घेतलेला हा उपक्रम, इतिहास, संस्कृती आणि सामाजिक परिवर्तन यांना जोडणारा प्रेरणादायी प्रवास होता. या परिपथामुळे अनुयायी, पर्यटकांना बाबासाहेबांच्या महत्त्वाच्या स्थळांना भेट देण्याची आणि त्यांच्या विचारसंपदेचा जवळून अनुभव घेण्याची संधी मिळाली. हा केवळ प्रवास नसून, समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुतेच्या मूल्यांची अनुभूती होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पर्यटन टूर सर्किट सहल मुंबई, नागपूर, नाशिक येथे आयोजित करण्यात आली. सोमवारी, 13 एप्रिल 2026 रोजी टूर सर्किटचा शुभारंभ झाला. यावेळी पर्यटन विभागाचे उपसचिव संतोष रोकडे, महाराष्ट्र पर्यटनाच्या युवा दूत नवेली देशमुख उपस्थित होत्या. मान्यवरांनी हिरवा झेंडा दाखवून टूर सर्किट उपक्रमाची सुरुवात केली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे प्रेरणादायी महान कार्य, त्यांचे जीवनचरित्र, विचार सगळ्या स्तरांतील पर्यटक तसेच नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचा स्तुत्य उपक्रम महाराष्ट्र पर्यटन विभाग करते आहे, मात्र युवकांनीही यात सहभाग घेऊन हे काम यशस्वी केले, त्याबद्दल युवकांचे कौतुक अशी प्रतिक्रिया नवेली यांनी दिली.
मुंबई, नाशिक आणि नागपूर येथे भेट देणारे पर्यटक तसेच अनुयायींसाठी हे टूर सर्किट निःशुल्क होती. दोन दिवसीय टूर सर्किटमध्ये प्रत्येक वयोगटातील पर्यटक, नागरिकांनी सहभाग घेतला होता. या टूर सर्किटमध्ये मुंबईतील दादरमधील चैत्यभूमी, राजगृह, प्रिटींग प्रेस, परळ येथील बी.आय.टी चाळ, वडाळा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय, फोर्ट येथील सिद्धार्थ महाविद्यालय या स्थळांचा समावेश होता. तर नाशिकमधील मुक्तीभूमी, त्रिरश्मी लेणी आणि काळाराम मंदिर ही स्थळे पाहण्यासाठी पर्यटक, अनुयायांनी गर्दी केली. तसेच नागपूर येथील दिक्षाभूमी, चिंचोली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालय, कामठी येथील ड्रॅगन पॅलेस आदी स्थळांना पर्यटकांनी भेट दिली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली स्थळे आणि त्यांचा प्रेरणादायी जीवनप्रवास याची माहिती सहल मार्गदर्शकांनी पर्यटकांना दिली. पर्यटन विभागाच्या या उपक्रमाला पर्यटकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला.
टूर सर्किट अंतर्गत प्रत्येक दिवशी दोन बसेस सोडण्यात आल्या. सहलीमध्ये सहभागी झालेले पर्यटक/अनुयायी यांच्यासाठी निःशुल्क प्रवास, सहल मार्गदर्शक, अल्पोपहार आदी सोयी-सुविधा पर्यटन विभागाद्वारे पुरविण्यात आल्या. पर्यटन विभागामार्फत सर्किटचे योग्य नियोजन करण्यात आले.
कोकण विभागात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची दमदार कामगिरी; उत्पन्नात विक्रमी वाढ – पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई: महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या (मपविम) कोकण विभागाने पर्यटन क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करत उत्पन्नात विक्रमी वाढ नोंदवली आहे. गणपतीपुळे येथील पर्यटक निवासाने १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल नोंदवली असून तारकर्ली येथून ३.२० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. मर्यादित खोल्यांच्या उपलब्धतेतही मिळालेले हे उत्पन्न विभागाचे व्यवस्थापन उत्कृष्ट असल्याचे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पर्यटन विभागाच्या बैठकीत पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई बोलत होते. यावेळी पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, मपविमचे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश र. गटणे, उपसचिव, पर्यटन, संतोष रोकडे, उपसचिव, पर्यटन, विजय पोवार, महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल तसेच सहसंचालक संतोष जाधव उपस्थित होते.
पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, कोकण विभागातील गणपतीपुळे आणि तारकर्ली येथील ‘मपविम’ पर्यटक निवासांनी उत्पन्नात मोठी भरारी घेतली आहे. शासनाच्या ‘मपविम’ पर्यटक निवासांमध्ये खाजगी हॉटेल्सप्रमाणेच उच्च दर्जाच्या सुविधा माफक दरात उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. यामुळे पर्यटकांचा विश्वास वाढत असून पर्यटनाला चालना मिळत आहे. कोकण विभागाने मागील आर्थिक वर्षात सर्वाधिक उत्पन्न मिळवून सर्वोत्तम कामगिरी करणारा विभाग म्हणून मानाचा तुरा मिळवला आहे. या यशाबद्दल पर्यटन मंत्री देसाई यांनी संपूर्ण कोकण विभागाच्या टीमचे कौतुक केले.
या यशामागे पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, ‘मपविम’चे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश र. गटणे, महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल, प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक माने, गणपतीपुळेचे निवास व्यवस्थापक वैभव पाटील आणि तारकर्लीचे निवास व्यवस्थापक सिद्धेश चव्हाण यांचे विशेष योगदान असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पुढील काळातही पर्यटन क्षेत्र अधिक गतीमान करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
नारी शक्ती वंदन :लोकशाहीच्या नव्या पर्वाची सुरुवात
भारताच्या लोकशाही प्रवासातील काही क्षण केवळ कायदेशीर बदल नसतात, तर ते एका नव्या युगाची नांदी ठरतात. नवीन संसद भवनात पहिले विधेयक म्हणून सादर झालेला ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हा असाच एक आश्वासक टप्पा आहे. २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. आजपासून (१६ एप्रिल २०२६) सुरू होणारे संसदेचे तीन दिवसीय विशेष सत्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. हे केवळ धोरणात्मक पाऊल नसून, निम्म्या लोकसंख्येला ‘धोरणकर्ते’ म्हणून मुख्य प्रवाहात आणणारे ‘संविधानिक अधिष्ठान’ आहे.
महिला आरक्षणाचा प्रवास जवळपास तीन दशकांचा आहे. १९९६ मध्ये सुरू झालेला हा संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. महिलांच्या हाती ‘कायदेशीर सत्ता’ देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्ण करत आहे. हा कायदा केवळ ३३% आरक्षणापुरता मर्यादित नसून, तो सत्तेच्या रचनेत महिलांना ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’ देतो.
विशेष सत्रातील संशोधने आणि पुढील दिशा
या कायद्याच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसीमन) आवश्यक आहे. १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान चालणाऱ्या विशेष सत्रात यावर सखोल चर्चा होऊन महत्त्वाचे प्रस्ताव मांडले जातील. यामध्ये २०११ च्या जनगणनेला आधार मानून परिसीमन करण्याची आणि लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी या आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रक्रियेनंतर परिसीमन आयोगाची नियुक्ती आणि आरक्षित जागांचे चक्राकार पद्धतीने वाटप होईल.
प्रतिनिधित्वाचा नवा समतोल
सध्या लोकसभेतील महिला खासदारांचे प्रमाण एकूण संख्येच्या अवघे १४% आहे. नवीन तरतुदींमुळे ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल. यामुळे कायदेमंडळातील चर्चेचा दर्जा आणि संवेदनशीलता वृद्धिंगत होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लाखो महिलांच्या अनुभवाच्या विस्तारासाठीचा हा पुढचा टप्पा आहे. आता महिला केवळ ‘सरपंच-पती’च्या सावलीत न राहता, पंचायतीपासून थेट संसदेपर्यंत पोहोचतील. हा बदल त्यांना प्रतीकात्मक सत्तेकडून ‘वास्तविक सत्ते’कडे घेऊन जाईल.
सर्वसमावेशक न्याय आणि नेतृत्व विकास
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिलांसाठी यात अंतर्गत आरक्षणाची तरतूद आहे. यामुळे समाजातील शेवटच्या स्तरातील महिलेलाही निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळेल. मतदारसंघांच्या चक्राकार (रोटेशन) पद्धतीमुळे राजकीय मक्तेदारी मोडीत निघेल आणि विविध भौगोलिक क्षेत्रांतून नवीन महिला नेतृत्व पुढे येईल.
पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक सक्षमीकरण
राजकीय आरक्षण हे सुरक्षित वातावरणातच यशस्वी होऊ शकते. जेव्हा एखादी स्त्री पाण्यासाठी होणारी पायपीट आणि चुलीच्या धुरापासून मुक्त होते, तेव्हाच तिच्याकडे समाजकार्यासाठी ‘वेळ’ उरतो. गेल्या दशकातील उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान आणि जल जीवन मिशन यांसारख्या उपक्रमांनी महिलांना तो सन्मान दिला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत ६९% घरांची मालकी महिलांकडे असणे, हे त्यांच्या सामाजिक सक्षमीकरणाचे मोठे उदाहरण आहे.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम स्त्रीच राष्ट्राचा विकासदर वाढवू शकते. ‘मुद्रा’ योजनेतील ७०% कर्जदार महिला असणे किंवा ‘लखपती दीदी’ आणि ‘नमो ड्रोन दीदी’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत क्रांती होत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, महिलांचा सहभाग वाढल्यास भारताच्या GDP मध्ये २७% वाढ होऊ शकते. कुशल महिला कार्यबळात सामील झाल्यास भारताचा विकासदर वार्षिक ९% पर्यंत पोहोचू शकतो.
‘विकसित भारता’चा पाया
नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा २०४७ पर्यंतच्या ‘विकसित भारत’चा जाहीरनामा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटल्याप्रमाणे, जोपर्यंत देशाच्या विकासात महिलांचा समसमान वाटा होत नाही, तोपर्यंत देश खऱ्या अर्थाने विकसित होऊ शकत नाही. तीन तलाक बंदी, ‘झिरो-एफआयआर’ आणि जलदगती न्यायालये यांमुळे महिलांना मिळालेले सुरक्षिततेचे कवच त्यांना नेतृत्वासाठी आत्मविश्वास देते. आता ‘ती’ केवळ गृहिणी राहिलेली नाही, तर ती राष्ट्रनिर्माती आहे. जेव्हा स्त्री स्वतःच्या क्षमतेने सत्तेच्या केंद्रस्थानी येते, तेव्हा संपूर्ण राष्ट्राच्या भविष्याला नवी आणि आश्वासक दिशा मिळते.
राज्यात उष्णतेचा लाटेचा इशारा; नागरिकांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी – राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे आवाहन
मुंबई : राज्यात पुढील काही दिवसांत उष्णतेची तीव्र लाट येण्याचा इशारा भारतीय हवामान खात्याकडून देण्यात आला आहे. विविध भागांमध्ये तापमान लक्षणीय वाढण्याची शक्यता असून नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी असे आवाहन राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राने केले आहे.
राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे,
मध्य महाराष्ट्रात १५ ते १८ एप्रिलदरम्यान, मराठवाड्यात १६ ते १८ एप्रिलदरम्यान, विदर्भात १५ ते १९ एप्रिलदरम्यान तर कोकणात १५ ते १७ एप्रिलदरम्यान काही ठिकाणी उष्ण व दमट हवामान राहण्याची शक्यता आहे.
नागरिकांसाठी सूचना
उष्णतेपासून बचावासाठी नागरिकांनी भरपूर पाणी व ORS घ्यावे, हलके व सैल कपडे वापरावेत तसेच बाहेर जाताना टोपी किंवा छत्रीचा वापर करावा. सावलीत विश्रांती घेणे व घरात राहण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विशेषतः जेष्ठ नागरिक व मुलांची काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
तसेच दुपारी १२ ते ४ या वेळेत उन्हात जाणे टाळावे, मद्यपान व कॅफिनयुक्त पेये टाळावीत आणि उष्णतेच्या तीव्रतेत जास्त काम करणे टाळावे. लहान मुले किंवा प्राण्यांना उन्हात पार्क केलेल्या वाहनात ठेवू नये, असेही प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
प्रशासनाची तयारी
प्रशासनाने सार्वजनिक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, जिल्हास्तरावर Heat Action Plan कार्यान्वित करणे तसेच रुग्णालयांत आवश्यक औषध साठा ठेवणे यावर भर दिला आहे. शाळांना सूचना देणे, गरजेनुसार वेळेत बदल करणे आणि माध्यमांद्वारे जनजागृती करणे यासंदर्भातही उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
विशेष सूचना
जनसमूह कार्यक्रमांसाठी सावली व पाण्याची सोय करावी, वैद्यकीय मदत व ORS उपलब्ध ठेवावे तसेच कार्यक्रमाचा वेळ शक्यतो बदलावा, असे सांगण्यात आले आहे. कामगार, शेतकरी व बाहेर काम करणाऱ्यांनी सकाळी किंवा संध्याकाळी काम करावे, नियमित पाणी प्यावे, विश्रांती घ्यावी आणि उष्माघाताची लक्षणे लक्षात ठेवावीत.
नागरिक, स्थानिक संस्था व उद्योग क्षेत्राने दिलेल्या सूचनांचे पालन करून उष्णतेच्या लाटेमुळे होणारे धोके कमी करावेत, असे आवाहन राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कार्य केंद्राकडून करण्यात आले आहे.
देशाच्या विकासासाठी महिलांचा ५० टक्के सहभाग अत्यावश्यक – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : देशाच्या विकासात महिलांचा ५० टक्के सहभाग जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होऊ शकत नाही, महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आवश्यक असलेले संविधान संशोधन झाले होते पण त्यासोबतच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात ठोस इच्छाशक्ती दाखवली, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
नारीशक्ती विचार मंच आयोजित ‘नारी शक्ती वंदन महिला संमेलन’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, आमदार मनीषा चौधरी, आमदार चित्रा वाघ, आमदार अमित साटम, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा.उज्वला चक्रदेव, अभिनेत्री रविना टंडन, प्राजक्ता माळी, पार्श्वगायिका वैशाली सामंत, फॅशन डिझायनर अर्चना स्नेहलका स्वामी, ग्लोबल टीचर पुरस्काराने सन्मानित रुबल नेगी आणि मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नारीशक्ती वंदन विधेयकामुळे भविष्यात देशातील महिलांच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक गोष्टीत ऐतिहासिक बदल घडणार असून संसद व राज्य विधिमंडळात मोठ्या प्रमाणात महिला लोकप्रतिनिधी निवडून येतील. त्यामुळे महिलांच्या विकासाला आणि नेतृत्वाला नवी गती मिळेल, ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’द्वारे परिवर्तनासाठी सर्वांनी एकजुटीने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
सध्या लोकसभेत ७३ महिला खासदार असून, २०२९ मध्ये जवळपास २७३ महिला खासदार असतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जर हे विधेयक तत्काळ आणले नसते, तर ते २०२९ नंतर किंवा अगदी २०३४-२०३९ पर्यंत लांबले असते, असेही त्यांनी नमूद केले.
पूर्वी महिला आरक्षण विधेयक सादर झाले असता त्यास अपेक्षित यश मिळाले नाही. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी प्रथम हे विधेयक मांडले होते, पण बहुमताअभावी ते पारित होऊ शकले नाही. नंतरच्या सरकारच्या कार्यकाळातही बहुमत असतानाही ते पारित होऊ शकले नव्हते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
काहीजण जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (डिलिमिटेशन) मुद्द्यावरून अप्रत्यक्ष विरोध करत असले, कोरोना महामारीमुळे २०२१ ची जनगणना न झाल्यानंतरही २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे हे विधेयक येत आहे. आता डिलिमिटेशनची प्रक्रियाही सुरू होणार आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या इच्छाशक्तीमुळेच हे विधेयक येत आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारख्या उपक्रमांपासून सुरुवात करून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले. लिंग गुणोत्तर सुधारण्यापासून ते मुलींना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यापर्यंत अनेक पावले उचलण्यात आली असून ‘लखपती दीदी’सारखे उपक्रम हे या प्रयत्नाचाच भाग आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातही महिलांना कर्तृत्वाच्या सर्व संधी खुल्या
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रातही सध्याच्या काळात पहिल्यादाच अतिशय जबाबदारीच्या व महत्त्वपूर्ण पदावर महिला पोहोचल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव, पहिल्या पोलीस महासंचालक, पहिल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त ही पदे महिलांनी कर्तुत्वाने मिळवली आहेत. महिलांना कर्तृत्वाच्या सर्व संधी खुल्या झाल्या आहेत असे त्यांनी नमूद केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व ५५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. सुरुवातीला ‘सरपंच पती’ किंवा ‘नगरसेविका पती’ यांसारख्या प्रवृत्ती दिसून येत होत्या; मात्र कालांतराने महिला स्वतःच्या क्षमतेवर निवडून येऊन प्रभावीपणे कार्य करू लागल्या, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात एम्समधील आठपैकी सहा सुवर्णपदके विद्यार्थिनींनी मिळवली, याचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सैन्यदल, अंतराळ संशोधनासह प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. संधी दिल्यास महिला कोणतेही क्षेत्र गाठू शकतात, हा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विविध क्षेत्रातील नामांकित महिलांनीही यावेळी आपल्या विचारांमधून महिलांच्या सक्षमीकरणाची गरज अधोरेखित करत महत्त्वपूर्ण विचार मांडले.
सुरुवातीस नारी शक्ती वंदन कार्यक्रम प्रसंगी राजमाता जिजाऊ, राणी लक्ष्मीबाई, सावित्रिबाई फुले, प्रथम महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी यांची जीवनातील ठळक प्रसंग दाखवणारी गीत, नाट्य, नृत्यासह सांस्कृतिक झलक विविध कार्यक्रमातून सादर करण्यात आली.
याप्रसंगी विविध क्षेत्रात यश मिळविलेल्या महिला व्यक्तिमत्त्वांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. नारी शक्ती वंदन विधेयकसाठी दूरध्वनी क्रमांकावर मिस कॉल देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि निमंत्रित प्रमुख मान्यवर महिला वक्त्यांनी समर्थनासाठी फलकावर स्वाक्षरी केली.
‘विनम्रता, संयम आणि संवेदनशीलता हे आदर्श कार्यपद्धतीचे अविभाज्य घटक आहेत.
जबाबदारी केवळ नियमांची अंमलबजावणी करणे नाही, तर प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करणे ही आहे. न्याय, पारदर्शकता आणि प्रामाणिकतेच्या आधारावर घेतलेले निर्णय शासन व्यवस्थेला मजबूत करण्यासह देशाच्या सर्वांगीण विकासात योगदान देतात’ या शब्दात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीच्या अधिकाऱ्यांना साद घालत भविष्यातील वाटचालीसाठी दिशादर्शन केले.
आपण देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे, सामाजिक न्यायाचे आणि सुशासनाचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहात. आगामी काळात आपण डिजिटल अर्थव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांची गुंतागुंत आणि करचुकवेगिरीच्या नव्या पद्धती अशा आव्हानांना सामोरे जाल. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आवश्यक आहे. डेटा विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपल्या क्षमतांना अधिक बळकट करतील; मात्र तंत्रज्ञान हे केवळ साधन आहे. आपली खरी ओळख आपला विवेक, प्रामाणिकता आणि नैतिक दृष्टिकोन यात आहे हे अधिकाऱ्यांनी सतत लक्षात ठेवावे, असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीच्या (एनएडीटी) ७८ व्या तुकडीच्या दीक्षान्त समारंभ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. एनएडीटीच्या सभागृहात झालेल्या या सोहळ्याला राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष रवी अग्रवाल, महासंचालक सीबीचेन के मॅथ्यु , प्रशासकीय सदस्य पंकजकुमार मिश्रा व मान्यवर उपस्थित होते.
