राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, सह सचिव एस. राममूर्ती, परिवार प्रबंधक डॉ. निशिकांत देशपांडे, परिसहायक अभयसिंह देशमुख, परिसहायक ले. विक्रम कुमार आदींनी संत गाडगे बाबा यांना अभिवादन केले.
हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्यात मोठी गुंतवणूक,हरित ऊर्जेमुळे वीजदरात कपात
(नंदुरबार) राज्यातील वीजवापरामध्ये नवीकरणीय अथवा हरित ऊर्जेचे प्रमाण सध्याच्या 13 टक्कयांवरून 2030 पर्यंत 52 टक्क्यांवर नेण्यात येणार असून हरित ऊर्जेवर भर दिल्यामुळे आगामी पाच वर्षांसाठी विजेचे दर कमी करणे शक्य झाले आहे. राज्यात हरित ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खासगी गुंतवणूक येत आहे, असे प्रतिपादन महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी बुधवारी मुंबई येथे केले.
मुंबई एनर्जी वीकच्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील हरित ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक या विषयावरील चर्चासत्रात मुख्य भाषण करताना ते बोलत होते.
त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चित केलेल्या नेट झिरोच्या उद्दीष्टानुसार नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापराचे प्रमाण 2030 पर्यंत 50 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात अंमलात आणलेल्या ऊर्जा परिवर्तन आराखड्यामुळे राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जावापराचे प्रमाण या कालावधीत 52 टक्क्यांवर जाईल. मा. पंतप्रधानांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी जे स्वप्न पाहिले आहे त्यानुसार मा. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलिअन डॉलर्सची करण्यात येणार आहे. अर्थव्यवस्थेचा झपाट्याने विस्तार होत असताना राज्याची ऊर्जेची गरज किती वाढेल, हे ध्यानात घेऊन संसाधन पर्याप्तता आराखडा तयार केला आहे.
आगामी पाच वर्षात राज्यात ऊर्जा परिवर्तन आराखड्यासाठी 3.3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यापैकी 75 टक्के गुंतवणूक ही खासगी गुंतवणूकदारांकडून होत आहे. ऊर्जा परिवर्तनामध्ये हरित ऊर्जेवर भर देण्यात येत आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत असून ती योग्य धोरणांचे निदर्शक आहे. हरित ऊर्जा स्वस्तात मिळत असल्याने महावितरणची आगामी पाच वर्षात वीज खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बचत होणार असून त्यामुळेच कंपनीला राज्यात पाच वर्षांसाठी वीजदर कपातीचा प्रस्ताव मांडता आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
ते म्हणाले की, राज्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण वाढत असून त्यांच्या चार्जिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात सुविधांची गरज भासेल. राज्यात मोठ्या प्रमाणात डेटा सेंटर उभारण्यात येत आहेत. तसेच हरित हायड्रोजनचे प्रकल्पही उभारण्यात येणार आहेत. या सर्वांसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज लागेल व त्याची तरतूद महावितरणने केली आहे.
त्यांनी सांगितले की, दिवसा तयार झालेल्या सौर ऊर्जेचा वापर सायंकाळी विजेच्या सर्वाधिक मागणीच्या कालावधीत करण्यासाठी बॅटरी स्टोरेज प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. तसेच सर्वाधिक मागणीच्या वेळी जलविद्युतचा वापर करता यावा, यासाठी पंप स्टोरेज प्रकल्पांवर भर देण्यात येत आहे. बॅटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज आणि ग्रीन हायड्रोजन या क्षेत्रात राज्यात आगामी काळात खूप मोठी गुंतवणूक होणार आहे.
खान्देशात पीएम-सूर्यघर योजनेस उदंड प्रतिसाद दोन वर्षांत 49 हजार ग्राहकांनी बसवली घरावर सौरऊर्जा प्रणाली
जळगाव/धुळे/नंदुरबार : प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा लाभ घेत जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील 49 हजारांहून अधिक ग्राहक विजेबाबत स्वावलंबी झाले आहेत. त्यांच्याकडे घराच्या छतावरील सौर ऊर्जा प्रणालीतून माध्यमातून 180.76 मेगावॅट वीजनिर्मिती होत आहे. 78 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान असलेल्या या योजनेत वीजहकांना वीजबिल जवळपास शून्य करणे शक्य असल्याने जास्तीत जास्त ग्राहकांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणचे मुख्य अभियंता आय.ए. मुलाणी यांनी केले आहे.
दरमाह तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू केली. घराच्या छतावर 1 ते 3 किलोवॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रणालीद्वारे घरगुती ग्राहकांना दरमहा सुमारे 120 ते 360 युनिट वीज मोफत मिळविण्याची संधी या योजनेत मिळत आहे. त्यामुळे या योजनेस जळगाव परिमंडलात वीजग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.
घरगुती वीज ग्राहकांना छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती संच बसवता यावा यासाठी विविध बँकांकडून सवलतीच्या व्याजदराने कर्जाची सोय उपलब्ध आहे तसेच कर्जाची प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यास ग्रामीण ग्राहकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन निधीही देण्यात येणार आहे. याबरोबरच महावितरणकडून 10 किलोवॅटपर्यंतच्या अर्जांना स्वयंचलित मंजुरी देण्यात येत आहे तसेच सौर नेटमीटरदेखील उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
योजनेत कार्यान्वित झालेल्या सौर प्रकल्पांतून निर्माण झालेली वीज ग्राहकांना वापरता येते. शिवाय ग्राहकाची गरज भागवून वीज शिल्लक राहिल्यास महावितरणकडून ती विकत घेण्यात येत आहे. त्याची रक्कम संबंधित ग्राहकांच्या वीजबिलात समायोजित केली जात आहे. छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून घरगुती वीजग्राहकांना एक किलोवॅटसाठी 30 हजार रुपये, दोन किलोवॅटसाठी 60 हजार रुपये आणि तीन किलोवॅट आणि त्यापेक्षा जास्त क्षमतेसाठी कमाल 78 हजार रुपये अनुदान थेट मिळत आहे.
याबरोबरच गृहनिर्माण संस्था, घरसंकुलांसाठी विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन व सामायिक उपयोगासाठी 500 किलोवॅटपर्यंत प्रति किलोवॅट 18 हजार रुपये असे कमाल 90 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. 300 युनिटपर्यंत मासिक वीजवापर असणाऱ्या घरगुती वीजग्राहकांसाठी ही योजना अतिशय उपयुक्त आहे. तसेच सुमारे 25 वर्षे या सौर प्रकल्पांतून घरातील वीजवापरासाठी मोफत वीज उपलब्ध होणार आहे.
पीएम-सूर्यघर योजनेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केल्यानंतर प्रकल्प बसवण्यासाठी ग्राहकांना आपल्या पसंतीनुसार विक्रेता निवडता येतो. प्रकल्प बसविल्यानंतर अनुदान थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा केले जाते. वीज ग्राहकांना https://www.pmsuryaghar.gov.in या संकेत स्थळावर योजनेची सर्व माहिती उपलब्ध आहे.
जळगाव परिमंडलातील 49 हजार 338 ग्राहकांनी सूर्यघर योजनेचा लाभ घेतला आहे. यात जळगाव मंडलातील 30 हजार 520 ग्राहकांनी 113.12 मेगावॅट, धुळे मंडलातील 13 हजार 101 ग्राहकांनी 47.4 मेगावॅट तर नंदुरबार जिल्ह्यातील 5 हजार 717 ग्राहकांनी 20.24 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा संच घराच्या छतावर बसवून वीज निर्मिती सुरू केली आहे.
पीएम सूर्यघर योजना : सौर ऊर्जेतून स्वावलंबनाची दोन वर्षे
पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेबरोबर स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक बचत आणि ऊर्जा स्वावलंबन यांचा नवा अध्याय सुरू झाला. या योजनेला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना, देशभरातील लाखो कुटुंबांचे आयुष्य उजळले आहे.
वाढते वीजदर, पर्यावरणीय समस्या आणि पारंपरिक इंधनस्रोतांची मर्यादा या पार्श्वभूमीवर अक्षय ऊर्जेकडे वळणे ही काळाची गरज बनली होती. प्रत्येक घराच्या छतावर सौर पॅनेल बसवून स्वच्छ, शाश्वत आणि परवडणारी वीज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
सौर ऊर्जा ही नैसर्गिक, अक्षय आणि प्रदूषणमुक्त ऊर्जा आहे. कोळसा, पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या पारंपरिक इंधनांमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सौरऊर्जा हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. वर्षातील बहुतांश दिवस मुबलक सूर्यप्रकाश उपलब्ध असल्याने भारतात सौरऊर्जेची प्रचंड क्षमता आहे. त्या क्षमतेचा पुरेपूर फायदा करून घेण्यासाठी सरकारनेही दोन पावले पुढे टाकली आहेत.
दरमाह तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली. घराच्या छतावर 1 ते 3 किलोवॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाद्वारे घरगुती ग्राहकांना दरमहा सुमारे 120 ते 360 युनिट वीज मोफत मिळविण्याची संधी या योजनेत मिळत आहे. त्यामुळे या योजनेस वीजग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.
वीजबिल शून्य करण्याची संधी : घरगुती वीज ग्राहकांना छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती संच बसवता यावा यासाठी विविध बँकांकडून सवलतीच्या व्याजदराने कर्जाची सोय उपलब्ध आहे तसेच कर्जाची प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यास ग्रामीण ग्राहकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन निधीही देण्यात येणार आहे. योजनेत कार्यान्वित झालेल्या सौर प्रकल्पांतून निर्माण झालेली वीज ग्राहकांना वापरता येते. शिवाय ग्राहकाची गरज भागवून वीज शिल्लक राहिल्यास ती विकत घेण्यात येत आहे. त्याची रक्कम संबंधित ग्राहकांच्या वीजबिलात समायोजित केली जात आहे. योजनेमुळे अनेक ग्राहकांचे वीजबिल जवळपास शून्यवत होत आहे.
अनुदानाचा आधार : छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून घरगुती वीजग्राहकांना एक किलोवॅटसाठी 30 हजार रुपये, दोन किलोवॅटसाठी 60 हजार रुपये आणि तीन किलोवॅट आणि त्यापेक्षा जास्त क्षमतेसाठी कमाल 78 हजार रुपये अनुदान थेट मिळत आहे. याबरोबरच गृहनिर्माण संस्था, घरसंकुलांसाठी विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन व सामायिक उपयोगासाठी 500 किलोवॅटपर्यंत प्रति किलोवॅट 18 हजार रुपये असे कमाल 90 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. 300 युनिटपर्यंत मासिक वीजवापर असणाऱ्या घरगुती वीजग्राहकांसाठी ही योजना अतिशय उपयुक्त आहे. तसेच सुमारे 25 वर्षे या सौर प्रकल्पांतून घरातील वीजवापरासाठी मोफत वीज उपलब्ध होणार आहे.
येथे करा अर्ज : पीएम-सूर्यघर योजनेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केल्यानंतर प्रकल्प बसवण्यासाठी ग्राहकांना आपल्या पसंतीनुसार विक्रेता निवडता येतो. प्रकल्प बसविल्यानंतर अनुदान थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा केले जाते. वीज ग्राहकांना https://www.pmsuryaghar.gov.in या संकेत स्थळावर योजनेची सर्व माहिती उपलब्ध आहे.
उद्दिष्टपूर्तीकडे वाटचाल : पीएम सूर्यघर योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने देशातील 1 कोटी घरांच्या छतावर सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गत दोन वर्षांत योजनेने लक्षणीय प्रगती साधली आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि तामिळनाडू ही राज्ये अंमलबजावणीत आघाडीवर आहेत. आतापर्यंत 29 लाख 19 हजार 477 घरांपर्यंत ही योजना पोचली आहे. योजनेत 23 लाख 44 हजार 794 ग्राहकांच्या घरांवर सौर ऊर्जा प्रणाली उभारली असून, त्याची स्थापित क्षमता 8606.34 मेगावॅट इतकी झाली आहे. तसेच अनुदानापोटी 16 हजार 731 कोटी रुपये ग्राहकांच्या थेट बँक खात्यात जमा झाले आहेत.
महावितरणचा पुढाकार, महाराष्ट्राची आघाडी : महाराष्ट्राने या योजनेत आघाडी घेतली आहे. महावितरणने मानवी हस्तक्षेप टाळून अर्ज करण्यापासूनची सर्व प्रक्रिया फेसलेस केली आहे. 10 किलोवॅटपर्यंतच्या अर्जांना स्वयंचलित मंजुरी देण्यात येत असून सौर नेटमीटरदेखील उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. अर्जांची छाननी, तांत्रिक तपासणी, नेट मीटर बसवणे आणि ग्रिड जोडणी प्रक्रिया सुलभ करणे यामध्ये महावितरणचे मोलाचे योगदान आहे. तसेच जनजागृती मोहिमा आणि ऑनलाइन सेवा सुविधांमुळे ग्राहकांचा सहभाग वाढला आहे. महाराष्ट्रात या योजनेत 4 लाख 43 हजार 944 ग्राहकांच्या घरांवर सौर ऊर्जा प्रणाली उभारली असून, त्याची स्थापित क्षमता 1685.9 मेगावॅट इतकी झाली आहे. तसेच अनुदानापोटी 3 हजार 202 कोटी रुपये ग्राहकांच्या थेट बँक खात्यात जमा झाले आहेत. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध संस्थांकडून महावितरणला पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे.
परिवर्तनाची नवी दिशा : या योजनेमुळे घरगुती ग्राहकांच्या वीजबिलात लक्षणीय घट झाली असून, काही ग्राहकांचे वीजबिल शून्यवत झाले आहे. अतिरिक्त वीज ग्रिडला विकून उत्पन्न मिळवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. ग्रामीण भागात वीजपुरवठा अधिक स्थिर झाला आहे. सौर पॅनेल उत्पादन, स्थापना आणि देखभाल क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळाली आहे.
हरित ऊर्जेसाठी भक्कम पाऊल : पीएम सूर्यघर योजना ही केवळ एक शासकीय योजना नसून ती देशाला हरित आणि शाश्वत ऊर्जेच्या दिशेने नेण्यासाठी उचललेले ऐतिहासिक पाऊल आहे. दोन वर्षांत या योजनेने ऊर्जा क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणले आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे भारत ऊर्जा स्वावलंबनाकडे अधिक वेगाने वाटचाल करत आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन जास्तीत जास्त नागरिकांनी वीजबिल बचतीबरोबरच स्वच्छ ऊर्जेचा अवलंब करायला हवा, एवढेच यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते.
हिंद-दी-चादर श्री गुरु तेग बहादूर साहेबजी यांना कोटी कोटी प्रणाम!
मुरबाड (ठाणे) येथील शासकीय आदिवासी वसतिगृहात विद्यार्थ्यांनी गुरु साहेबांच्या जीवनकार्याचा प्रवास चित्रफितीच्या माध्यमातून अनुभवला. त्यांच्या त्यागातून प्रेरणा घेण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न.
भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या प्रशिक्षण वर्गात ‘डिजीटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कायदा
शासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका व जबाबदाऱ्या’ याविषयी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महसंचालक प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह मार्गदर्शन केले. यावेळी लोक प्रशासन संस्थेचे अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय, संस्थेचे मानद खजिनदार विनायक देवधर उपस्थित होते.
प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले की,
सायबर क्राईमच्या माध्यमातून तयार झालेल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार भारताच्या सकल देशातंर्गत उत्पादन (जीडीपी) पेक्षा दुपटीचा आहे. यावरून सायबर क्राईममधून होणाऱ्या व्यवहारांची व्याप्ती लक्षात येते.
नवीन डीपीडीपी कायद्यामुळे नागरिकांची माहिती संरक्षित होणार असल्याने व्यावसायिक स्वरूपात माहितीचा उपयोग करणे शक्य नाही.
शासन लोककल्याणकारी उद्दिष्टासाठी योजनांच्या क्रियान्वयनकरिता माहितीचा उपयोग करू शकते.
हा कायदा मे २०२७ पासून अंमलात येईल. अंमलबजावणीनंतर एखाद्या योजनेसाठी उपयोगात येणाऱ्या नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी यंत्रणांची असेल. कुणाचीही वैयक्तिक माहिती विविध समाज माध्यमे, ई-मेल आदींद्वारे पाठविता येणार नाही. ‘डाटा ब्रिच’ झाल्यास संबंधितांना दंड भरावा लागणार आहे. वैयक्तिक माहिती देता येणार नाही, मात्र समुच्चक माहिती आकडेवारी स्वरूपात देता येईल.
कायद्यानुसार वैयक्तिक माहिती घेण्यासाठी संबंधित नागरिकाला पूर्वसूचना द्यावी लागेल. त्याची संमती घेऊनच माहितीचा उपयोग करता येईल. ज्या उद्देशासाठी माहिती घेण्यात आली त्यासाठीच ती उपयोगात आणता येईल. त्यासाठी माहिती प्राप्त करण्याच्या उद्देश, नागरिकांकडून निवड व संमती, माहितीच्या संकलनावर मर्यादा महत्त्वाच्या असतील.
डिजिटल प्रणालीवापरामुळे शेतकऱ्यांना अधिक परिणामकारक आर्थिक नियोजन करणे शक्य – सुश्री फंगफंग जीयांग
मुंबई: डिजिटल प्रणाली वापरामुळे शेतकऱ्यांना अधिक परिणामकारक आर्थिक नियोजन करता येते आणि उत्पादनक्षमतेत सुधारणा होते. शेती आणि वित्त हे दोन वेगवेगळे विभाग म्हणून काम करतात. प्रत्यक्षात तो केवळ व्यवहार नसतो ती एक व्यापक परिसंस्था आहे यामध्ये विश्वास हा खूप महत्वाचा भाग आहे. दोघांमध्ये समन्वय असणे गरजेचे आहे. डिजिटल कर्ज प्लॅटफॉर्म जबाबदारीने विस्तार झाला पाहिजे, असे मत दुसऱ्या दिवशीच्या डिजिटल कृषी वित्तीय मॉडेल्सचा विस्तार या चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.
महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९’ धोरणांतर्गत येथील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलन’(एआय फॉर ॲग्री २०२६) दुसऱ्या दिवशीच्या डिजिटल कृषी वित्तीय मॉडेल्सचा विस्तार (Scaling up Digital Agri Finance Models) या चर्चासत्रात मत व्यक्त केले.
या चर्चासत्राचे समन्वयक म्हणून जागतिक बँकेच्या इन्व्हेस्टमेंट ऑफिसर आणि डिजिटल लीड, सुश्री फंगफंग जीयांग होत्या. प्रमुख वक्ते सॅटसूर बचे रिजन चीफ रेव्हेन्यू ऑफिसर ध्रुव, गेटस् फांउडेशनचे वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी सिद्धार्थ चतुर्वेदी, द्वारा होल्डींग्जचे एक्झिक्युटिव्ह व्हाइस चेअर, सह-संस्थापक समीर शाह हे होते.
जागतिक बँकेच्या इन्व्हेस्टमेंट ऑफिसर आणि डिजिटल लीड, सुश्री फंगफंग जीयांग यांनी त्यांच्या कृषीविषयक माहितीचे सादरीकरण केले.आयएफसीच्या ध्येयावर प्रकाश टाकत केली त्यांचे काम १०० पेक्षा अधिक देशांमध्ये आहे आणि जागतिक स्तरावर २०० हून अधिक कृषी प्रकल्पांमध्ये आणि आशियातील ५६ प्रकल्पांमध्ये सहभाग आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांसमोरील प्रमुख संरचनात्मक आव्हानांवर चर्चा केली, हवामानातील बदलांमुळे निर्माण होणारी असुरक्षितता आणि औपचारिक कर्जप्रवेशाची मर्यादा. त्यांनी शासन आणि खासगी क्षेत्र यांच्यात वाढत्या सहकार्यावर भर दिला, विशेषतः पुढील तंत्रज्ञानांच्या वापराद्वारे हवामान डेटा (Weather Data),उपग्रह प्रतिमा (Satellite Imagery), प्रशासकीय डेटासेट्स, पर्यायी आणि मजकूर-आधारित डेटा, हवामान नमुन्यांचा अंदाज व पीक उत्पादनाचे भाकीत करणारे शासन-प्रणीत बिग डेटा प्लॅटफॉर्म. आयओटी आधारित पर्यावरणीय निरीक्षण, एआयआधारित पशुवैद्यकीय सल्ला, डिजिटल उत्पादन व्यवस्थापन, पुरवठा साखळी एकत्रीकरण आणि वित्तीय सेवांचा समावेश असलेली स्मार्ट शेती परिसंस्था विकसित करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ध्रुव राजन यांनी उपग्रह-आधारित पीक ओळख आणि कृषी-वित्त डिजिटायझेशन क्षेत्रातील १५ वर्षांच्या अनुभवावर आधारित माहिती मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की उपग्रह डेटा मोठ्या प्रमाणावर अचूक पीक नकाशांकन (crop mapping) आणि जोखीम मूल्यांकन करण्यास सक्षम करतो. तंत्रज्ञान-आधारित पडताळणीमुळे कृषी कर्ज प्रक्रियेत घर्षण (friction) कमी होते आणि कार्यक्षमता वाढते, असे त्यांनी नमूद केले.
सिद्धार्थ चतुर्वेदी यांनी समावेशक कृषी मॉडेल्स आणि मूल्यसाखळी (value-chain) एकत्रीकरणावर भर दिला. त्यांनी शासकीय योजनांपर्यंत प्रवेश सुधारण्याची आणि तळागाळातील शेतकऱ्यांना पात्रतेची माहिती मिळवून देण्याची गरज अधोरेखित केली. तमिळनाडूतील सुमारे ८०% महिला सहभाग असलेला कार्यक्रम.सामूहिक शेतकरी समृद्धीसाठी मजबूत मूल्यसाखळी समन्वयाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.उत्पादन नियोजनापासून बाजारपेठ प्रवेशापर्यंत संपूर्ण परिसंस्थेचे संरेखन असणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. कृषी क्षेत्रातील शाश्वतता आणि समावेशकता वाढवण्यासाठी सहयोगी दृष्टिकोनाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
समीर शाह यांनी कृषी-वित्त आणि पशुधन डिजिटायझेशन उपक्रमांमधील व्यावहारिक उदाहरणे सादर केली.कृषी क्षेत्रात AI चा विस्तार करण्यासाठी त्यांनी दोन महत्त्वाच्या बाबींवर भर दिला.जबाबदारीने कर्जवाटप वाढवण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी यंत्रणा मजबूत करणे.नवकल्पनांच्या स्वीकारासाठी नियामक सुधारणा आणि मानसिकतेत बदल आवश्यक. एआय आधारित वित्तीय प्रवाह राबवताना ‘मानव-केंद्रित डिझाइन’ अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचे साधन
मुंबई: शेतकरी, पीक, हवामान, बाजारभाव यासारख्या विविध डेटाचे एकत्रीकरण करून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर केल्यास कृषी क्षेत्रातील पारदर्शकता, समन्वय आणि कार्यक्षमता वाढेल. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) ही केवळ तंत्रज्ञान नसून सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचे साधन आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.तंत्रज्ञानापेक्षा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ज्ञान आणि बुद्धिमत्तेचा समाजाच्या व्यापक हितासाठी कसा उपयोग केला जातो हा आहे. जागतिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्वाकडून मिळालेल्या विविध दृष्टिकोनांमुळे या परिसंवादातून मौल्यवान दिशा मिळाली आहे. या चर्चेतून कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांकरिता राबवण्यात येणाऱ्या अनेक उपक्रमांसाठी ठोस आणि अंमलबजावणीयोग्य उपाययोजना करता येतील, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणातंर्गत ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलन’(एआय फॉर ॲग्री २०२६) या परिषदेतील आयोजित जागतिक स्तरावरील कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा व डिजिटल सार्वजनिक साधनसामग्री यांची स्थिती या विषयावर परिसंवाद झाला. या परिसंवादामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड अॅग्रीटेक इनोव्हेशन सेंटर (एआयएआयसी) चे पराग दाभाडे यांनी समन्वयक म्हणून संवाद साधला.
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे मुख्य ज्ञान अधिकारी व सल्लागार राजीव चावला, नैसर्गिक संसाधन व कृषी क्षेत्रातील वरिष्ठ तज्ज्ञ मोनिका पेट्री, एक्स्टेप फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंकर मारुवाडा, नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ फॅमिली फार्मिंगचे संचालक आर्थर रेइस रिमोल्डी, फार्म अलायन्स मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी काझुहिरो कोबायाशी यांनी या परिसंवादामध्ये झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
नैसर्गिक संसाधन व कृषी क्षेत्रातील वरिष्ठ तज्ज्ञ मोनिका पेट्री म्हणाल्या की, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) ही केवळ तांत्रिक संकल्पना नसून ती शासन, समाज आणि तंत्रज्ञान यांना एकत्र जोडणारी व्यापक व्यवस्था आहे. अॅग्रीटेक क्षेत्रात स्टार्टअप्सनी नोंदणी आणि ट्रेसेबिलिटी प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण नवकल्पना आणल्या आहेत. विशेषतः ‘युनिफाइड एपीआय सॅंडबॉक्स’ ही संकल्पना मोठी क्रांतिकारी ठरली आहे. भारताने कृषी क्षेत्रात राष्ट्रीय स्तरावर डीपीआय उपक्रम राबवण्यासाठी घेतलेला पुढाकार पाहून इतर देशही प्रेरित होत आहेत. कृषी क्षेत्राचे जागतिक स्तरावर पूर्णपणे डिजिटायझेशन झालेले नसले तरी डीपीआय मॉडेलमुळे या क्षेत्रात मोठा बदल घडू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
नोंदणी प्रणाली, परस्परसंवाद, रचना आणि त्यावर आधारित नवकल्पना या तीन बाबी डीपीआयच्या यशासाठी महत्त्वाच्या आहेत. परस्पर सहकार्य आणि जागतिक दक्षिण देशांमधील समन्वय यांच्या बळावर पुढील पाच वर्षांत कृषी क्षेत्रात उच्चस्तरीय डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची (डीपीआय) परिपक्वता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल, असे मत एक्स्टेप फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंकर मारुवाडा यांनी मांडले.
दिव्यांगांच्या सेवा वितरण होणार अधिक सुलभ व पारदर्शक – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत मिळावा, यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल हे एकात्मिक ऑनलाइन पोर्टल आणि मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. यामुळे सेवा वितरणाला डिजिटल गती मिळणार असून दिव्यांगांच्या सेवा वितरण होणार अधिक सुलभ व पारदर्शक होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल’ (https://divyangsahayakportal.maharashtra.gov.in/ ) आणि मोबाईल ॲपचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे, मंत्रिमंडळातील इतर मंत्रीगण, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे आणि स्वावलंबी बनविणे हा शासनाचा उद्देश आहे. दिव्यांगत्व असलेल्या नागरिकांना त्यांच्या पात्रतेनुसार योजना शोधणे, अर्ज करणे आणि लाभ मिळविणे अधिक सोपे व्हावे, या उद्देशाने हे ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरामुळे निर्णयप्रक्रिया गतिमान होऊन पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजना वेळेत पोहोचतील. दिव्यांगांच्या ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’मध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या पोर्टलमुळे लाभार्थ्यांना घरबसल्या ऑनलाईन अर्ज करता येणार असून अर्जाची स्थिती रिअल-टाइममध्ये पाहता येईल. दिव्यांगांसाठीच्या विविध योजनांची माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले, दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी एकात्मिक पोर्टलच्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्ताचा वापर करणे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे दिव्यांगांना सेवा त्यांच्या फिंगर टिप्स किंवा व्हॉइस नोटच्या माध्यमातून सहज उपलब्ध होणार आहेत. या उपक्रमामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारीची भावना वाढीस लागेल तसेच सर्व संबंधित घटकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल. सर्व दिव्यांग व्यक्तींना एकाच पोर्टलद्वारे सर्व सेवा, योजना आणि लाभ उपलब्ध होतील. कोणत्याही कार्यालयात जाण्याची, अधिकाऱ्यांना भेटण्याची किंवा त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची गरज भासणार नाही.
पोर्टल विषयी माहिती….
- सिंगल विंडो
कार्यालयातील कामकाजाच्या सर्वसाधारण पद्धतीचे विभागाने ‘बिझनेस प्रोसेस री-इंजिनिअरिंग’ (BPR) द्वारे सुलभीकरण केले आहे. याअंतर्गत कामकाजाचे तीन स्तर निश्चित केले आहेत. दिव्यांग व्यक्तीने सर्वप्रथम सदर संकेतस्थळावर जाऊन आपले प्रोफाइल तयार करावे, त्याच्या प्रोफाइलच्या अनुषंगाने दिव्यांग व्यक्तीस पात्र योजनेसाठी अर्ज करता येईल.
- दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलची वैशिष्ट्ये
१. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): आधार आणि UDID मुळे दिव्यांग व्यक्तींची ओळख निश्चित केल्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींनाच योजनांचा लाभ मिळणे शक्य.
२. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ‘व्हॉइस नोट्स’द्वारे तक्रार निवारण: दिव्यांग बांधवांची गरज ओळखून, ए आय आधारित व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सेवा उपलब्ध करण्यात आली आहे. ज्यांना टाईप करणे कठीण आहे, ते ‘व्हॉइस नोट्स’ द्वारे आपली तक्रार नोंदवू शकतील. यामुळे प्रशासन आणि दिव्यांग व्यक्तींमधील संवाद अधिक सुलभ आणि संवेदनशील झाला आहे.
३. पोर्टलवर उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीमुळे दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांचे पालक तसेच संस्थांना शिक्षण, कौशल्य विकास आणि पुनर्वसनाचे (Rehabilitation) पूर्व-नियोजन करणे शक्य होणार आहे.
४. प्रशासकीय पारदर्शकता आणि अचूकता: (बनावट लाभार्थ्यांना आळा:) यु डी आय डी आणि आधार च्या एपीआय वापरामुळे दुबार आणि बनावट लाभार्थी शोधणे सोपे झाले आहे. प्रो-ॲक्टिव्ह गव्हर्नन्स: शिक्षण विभागाच्या (UDISE) डेटाचा वापर करून गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत विभाग स्वतः पोहोचून त्यांना योजनेचा लाभ देईल.
५. मॉड्यूल्सचा मास्टरप्लॅन: या पोर्टलमध्ये एकूण ११ मॉड्यूल्स प्रस्तावित असून, पहिल्या टप्प्यात ४ मॉड्यूल्स (योजना वितरण, संस्था व्यवस्थापन, तक्रार निवारण आणि डॅशबोर्ड) कार्यान्वित होत आहेत. पुढील टप्प्यात ॲक्सेसिबिलिटी ऑडिट आणि अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर यांसारख्या सेवा जोडल्या जातील.
शीख समाजातील लंगर सेवा : मानवतेचा समतेचा आणि सेवाभावाचा तेजस्वी आदर्श
भारतीय संस्कृती आणि धर्मपरंपरा विविधतेत एकतेचा संदेश देणारी आहे. या महान परंपरेतील शीख धर्म हा मानवता, समता, सेवा आणि बंधुभाव यांचा संदेश देणारा एक प्रभावी धर्म म्हणून ओळखला जातो. शीख धर्माची सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण आणि जागतिक स्तरावर आदर्श ठरलेली परंपरा म्हणजे लंगर सेवा. लंगर सेवा ही केवळ धार्मिक विधी नसून, ती सामाजिक समतेची, परोपकाराची आणि मानवी करुणेची जिवंत परंपरा आहे.
लंगर सेवेचा ऐतिहासिक उद्गम
लंगर सेवेची संकल्पना शीख धर्माचे संस्थापक गुरू नानक देव जी यांनी 15 व्या शतकात मांडली. त्या काळात भारतीय समाजात जातिभेद आणि सामाजिक विषमता मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात होती. गुरू नानक देव जी यांनी या अन्यायकारक सामाजिक व्यवस्थेला आव्हान देत सर्व मानव समान असल्याचा संदेश दिला. त्यांनी गुरुद्वारामध्ये सर्वांसाठी मोफत भोजनाची व्यवस्था सुरू करून समाजातील भेदभाव नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.
पुढील गुरूंनी लंगर परंपरेला अधिक सुसंगठित आणि व्यापक स्वरूप दिले. विशेषतः गुरू अमरदास जी यांनी ‘पंगत’ आणि ‘संगत’ या संकल्पनांचा प्रचार करून लंगर सेवेचा सामाजिक पाया मजबूत केला. गुरुद्वारामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने गुरूंच्या दर्शनापूर्वी लंगरमध्ये बसून भोजन करावे, असा नियम त्यांनी केला. यामुळे समतेचा संदेश अधिक प्रभावीपणे समाजात रुजला.
लंगर सेवेची तत्त्वज्ञानात्मक संकल्पना
लंगर सेवेचे तत्त्वज्ञान तीन मूलभूत मूल्यांवर आधारीत आहे— समता, सेवा आणि सामूहिकता. शीख धर्मानुसार देव सर्वत्र आहे आणि सर्व मानव देवाचेच अंश आहेत. त्यामुळे मानवांमध्ये भेदभाव करणे म्हणजे देवाच्या इच्छेचा अवमान करणे होय. लंगर सेवेच्या माध्यमातून समाजातील सर्व स्तरांतील लोक एकाच पंक्तीत बसून भोजन करतात. राजा असो वा सामान्य नागरिक, श्रीमंत असो वा गरीब, स्त्री असो वा पुरुष—सर्वांसाठी समान आसन आणि समान अन्न दिले जाते.
लंगरमध्ये सेवा करणे हे शीख धर्मात अत्यंत पवित्र मानले जाते. अन्न तयार करणे, वाटप करणे, पाणी देणे, भांडी धुणे, स्वच्छता राखणे—हे सर्व कार्य स्वयंसेवक भावनेने केले जाते. या सेवेचे मूळ उद्दिष्ट अहंकाराचा त्याग करून मानवसेवेला सर्वोच्च मानणे हा आहे.
लंगर सेवेची वैशिष्ट्ये आणि कार्यपद्धती
लंगर सेवेची कार्यपद्धती अत्यंत सुव्यवस्थित आणि लोकसहभागावर आधारीत आहे. याची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :
- मोफत भोजन व्यवस्था: लंगरमध्ये कोणालाही शुल्क न देता अन्न दिले जाते.
- सर्वधर्मसमभाव: कोणत्याही धर्म, जात, भाषा किंवा देशातील व्यक्तीसाठी लंगर खुले आहे.
- सामूहिक भोजन पद्धती: सर्वजण जमिनीवर एकाच पंक्तीत बसून भोजन करतात, ज्यामुळे सामाजिक समतेची जाणीव निर्माण होते.
- स्वयंसेवी सहभाग: लंगर सेवा स्वयंसेवकांच्या सहभागावर चालते. समाजातील प्रत्येक व्यक्ती सेवा देऊ शकतो.
- साधे आणि सात्त्विक अन्न: लंगरमधील भोजन साधे, पोषणमूल्यपूर्ण आणि सात्त्विक असते.
- शिस्त आणि स्वच्छता: लंगरमध्ये स्वच्छता, शिस्त आणि सामूहिक सहकार्य यांना विशेष महत्त्व दिले जाते.
लंगर सेवा आणि सामाजिक परिवर्तन
लंगर सेवा ही केवळ धार्मिक सेवा नसून ती सामाजिक परिवर्तनाची प्रभावी चळवळ आहे. इतिहासात भारतात जातीभेदामुळे समाजात विभाजन होते. लंगरने या विभाजनावर प्रहार करून समानतेचा संदेश दिला. गुरुद्वारामध्ये सर्वजण एकत्र बसून भोजन करतात, त्यामुळे सामाजिक भेदभाव नष्ट होतो आणि बंधुभाव वाढतो.
लंगर सेवा स्त्री-पुरुष समानतेचेही प्रतीक आहे. स्त्रिया आणि पुरुष समान अधिकाराने सेवा करतात. त्यामुळे लिंगभेदाविरुद्ध सामाजिक संदेश दिला जातो. तसेच लंगर सेवा गरीब, गरजू आणि उपेक्षित घटकांसाठी आधारस्तंभ ठरते.
आधुनिक काळातील लंगर सेवेचे जागतिक योगदान
आज लंगर सेवा केवळ भारतापुरती मर्यादित न राहता जागतिक स्तरावर मानवतेची सेवा करणारी चळवळ बनली आहे. भारतातील अमृतसर येथील हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) येथे दररोज लाखो भाविक आणि पर्यटकांना लंगर दिला जातो. हे जगातील सर्वात मोठ्या सामूहिक भोजन व्यवस्थांपैकी एक मानले जाते.
नैसर्गिक आपत्ती, पूर, भूकंप, दुष्काळ, युद्ध किंवा महामारीच्या काळात शीख समाजाने लंगर सेवेच्या माध्यमातून जगभर मानवतेची सेवा केली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात भारतासह विविध देशांमध्ये शीख स्वयंसेवकांनी गरजू लोकांना मोफत भोजन पुरवले. ही सेवा मानवतेसाठी प्रेरणादायी ठरली.
लंगर सेवेचा आध्यात्मिक आणि नैतिक संदेश
लंगर सेवा ही केवळ भौतिक अन्नपुरवठा नसून ती आध्यात्मिक शिक्षणाची प्रक्रिया आहे. सेवा करताना अहंकाराचा त्याग, करुणेची भावना आणि मानवतेचा आदर विकसित होतो. शीख धर्मानुसार सेवा म्हणजेच ईश्वराची पूजा होय. गुरू ग्रंथ साहिबमध्ये सेवेला अत्यंत महत्त्व देण्यात आले असून, सेवेमुळे मानवाला आत्मिक शांती आणि नैतिक उन्नती प्राप्त होते, असा संदेश दिला आहे.
लंगर सेवा मानवी मूल्ये जपण्याची आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण करते. प्रत्येक व्यक्ती समाजाचा एक घटक असून समाजसेवेसाठी योगदान देणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, ही भावना लंगरच्या माध्यमातून रुजवली जाते.
शासकीय आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून लंगर सेवा
शासकीय दृष्टिकोनातून पाहता लंगर सेवा ही सामाजिक समावेशन, अन्नसुरक्षा आणि समुदाय विकासाची प्रभावी संकल्पना आहे. ही सेवा सामाजिक विषमता कमी करण्यास, गरिबी निवारणास आणि आपत्ती व्यवस्थापनात सहाय्यक ठरते. स्वयंसेवी संस्थांद्वारे आणि धार्मिक संस्थांद्वारे राबवली जाणारी ही सेवा सामाजिक सहभाग आणि लोकसहभागाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
लंगर सेवा ही लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत असून समानता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय यांना प्रोत्साहन देते. त्यामुळे सार्वजनिक धोरण निर्मितीमध्ये आणि सामाजिक विकास कार्यक्रमांमध्ये लंगर मॉडेलचा अभ्यास प्रेरणादायी ठरू शकतो.
निष्कर्ष
लंगर सेवा ही शीख धर्माची एक महान देणगी असून ती मानवतेच्या समतेचे, सेवाभावाचे आणि बंधुतेचे प्रतीक आहे. ही सेवा धार्मिक, सामाजिक, नैतिक आणि आध्यात्मिक अशा सर्व स्तरांवर मानवाला प्रेरणा देते. आजच्या काळात वाढती विषमता, सामाजिक तणाव आणि मानवी मूल्यांचा ऱ्हास यामुळे लंगर सेवेचा संदेश अधिकच महत्त्वाचा ठरतो.
“सेवा हीच सर्वोच्च पूजा” हा विचार लंगर सेवेच्या माध्यमातून संपूर्ण जगाला मिळालेला आहे. म्हणूनच लंगर सेवा ही केवळ शीख समाजाची परंपरा नसून संपूर्ण मानवजातीसाठी प्रेरणादायी आणि अनुकरणीय आदर्श व्यवस्था आहे.
