पर्यावरण व वातावरणीय मंत्री मा. पंकजाताई मुंडे आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मा.अध्यक्ष सिद्धेश कदम, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मा. सचिव श्रीमती जयश्री भोज (भा.प्र. से.) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘वसुंधरा रक्षक अभियान’, ‘MAHA r-PET’ तसेच ‘इमिशन ट्रेडिंग स्कीम’ (ETS) प्रशिक्षण या उपक्रमांचा शुभारंभ करण्यात आला. तसेच राज्य हवामान कृती बदल विभाग यांच्या वेबसाईटचं अनावरण करण्यात आलं. या वेळेस पर्यावरणाच्या संरक्षण आणि संवर्धन अशा विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
#vasundharaRaksha#SiddheshKadam
#EPTS#MahaR_PET#WorldEarthDay2026
बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन ‘अलर्ट’;बेकायदा विवाहांवर होणार कडक कारवाई
(नंदुरबार) सध्या लग्नसराईचा हंगाम जोरात सुरू असून, या काळात होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग सज्ज झाला आहे. बालविवाह ही प्रथा बाल हक्कांच्या विरोधी असून ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006’ नुसार असे विवाह बेकायदा आहेत. अशा विवाहांमध्ये सहभागी होणाऱ्या आणि सहकार्य करणाऱ्या सर्वांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संजय पाटील यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कारवाई अटळ
बालविवाहात केवळ पालकांवरच नाही, तर या प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या खालील घटकांवरही कठोर कारवाई केली जाईल:
• धार्मिक गुरु व पंडित: विवाह विधी लावणारे पुरोहित.
• सेवा देणारे व्यावसायिक: मंडप मालक, फोटोग्राफर, केटरिंग व्यावसायिक, लॉन्स मालक आणि वाजंत्री.
• ग्राम प्रशासन: गावात बालविवाह झाल्यास सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक आणि अंगणवाडी सेविका यांनाही जबाबदार धरून कारवाई केली जाणार आहे.
लग्न समारंभाशी संबंधित सर्व व्यावसायिकांनी कामाची ऑर्डर घेण्यापूर्वी नवरा-नवरीच्या वयाचे पुरावे तपासूनच निर्णय घ्यावा. बालविवाह रोखण्यासाठी ग्रामीण भागासाठी ग्रामपंचायत अधिकारी (ग्रामसेवक). व शहरी भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी). यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
नागरिकांना आवाहन आणि हेल्पलाईन
मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी आणि मुलाचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास तो बालविवाह ठरतो. आपल्या परिसरात असा विवाह होत असल्याची माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी तात्काळ खालील टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा चाईल्ड हेल्पलाईन: 1098 व पोलीस हेल्पलाईन: 112. “तुमचा एक फोन कॉल माता मृत्यू आणि बाल मृत्यू रोखण्यास मोठी मदत करू शकतो,” असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संजय पाटील यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस चालना देण्यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) मार्फत राबविण्यात येणारे प्रशिक्षण
कार्यक्रम नियोजित वेळेत पूर्ण करणे अत्यावश्यक असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी आढावा बैठकीत सांगितले.स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी दर्जेदार व नियोजनबद्ध प्रशिक्षण आवश्यक आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम वेळेत पूर्ण झाल्यास विद्यार्थ्यांना परीक्षेपूर्वी पुरेसा सराव आणि मार्गदर्शन मिळू शकते. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, टीआरटीआयच्या आयुक्त मंजिरी मनोलकर, विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
क्रीडा प्रबोधिनी प्रवेशाच्या निवड चाचण्यांच्या वेळापत्रकात बदल
(नंदुरबार) शिवछत्रपती क्रीडापीठ अंतर्गत विविध क्रीडा प्रबोधिनींमध्ये सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी निवासी व अनिवासी खेळाडूंच्या प्रवेश प्रक्रियेत तांत्रिक कारणास्तव बदल करण्यात आला आहे. ‘खेलो इंडिया राज्य निपुणता केंद्र’ अंतर्गत होणाऱ्या काही खेळांच्या राष्ट्रीय स्पर्धांमुळे राज्यस्तरीय चाचण्यांच्या तारखा पुढे ढकलण्यात आल्या असल्याची माहिती जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुनंदा पाटील यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.
या सुधारित वेळापत्रकानुसार, मैदानी, सायकलिंग आणि शूटिंग या खेळांच्या चाचण्या आता थेट राज्यस्तरावर आयोजित केल्या जाणार आहेत.
• मैदानी व सायकलिंग: (थेट राज्यस्तर), चाचणी प्रकार- खेलो इंडिया राज्य निपुणता केंद्र, सुधारीत राज्यस्तर कार्यक्रम 11 व 12 मे, 2026 उपस्थितीची वेळ 11 मे रोजी सकाळी 09-00 वाजता
• फुटबाल: चाचणी प्रकार- सरळ प्रवेश 15 व 16 मे, 2026 उपस्थितीची वेळ 15 मे रोजी सकाळी 09-00 वाजता. कौशल्य चाचणी- 17 व 18 मे, 2026 उपस्थितीची वेळ 17 मे रोजी सकाळी 09-00 वाजता.
• शुटींग : (थेट राज्यस्तर), चाचणी प्रकार- खेलो इंडिया राज्य निपुणता केंद्र, सुधारीत राज्यस्तर कार्यक्रम 18 व 19 मे, 2026 उपस्थितीची वेळ 18 मे रोजी सकाळी 09-00 वाजता
क्रीडा प्रबोधिनी प्रवेशासाठी इच्छुक असलेल्या सर्व खेळाडूंनी https://forms.gle/२d३yQi४ZAoXLrwaj८ या गुगल लिंकवर आपली नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
जिल्ह्यातील पात्र खेळाडूंनी या बदललेल्या वेळापत्रकाची नोंद घेऊन वेळेवर उपस्थित राहावे, असेही आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्रीमती पाटील यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
‘मधुमित्र’ आणि ‘मधुसखी’ पुरस्कारांसाठी नामांकने सादर करावी
(नंदुरबार) महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीने वर्ष 2026 साठी दिला जाणारा ‘मधुमित्र’ आणि ‘मधुसखी’ पुरस्कार जाहीर करण्यात आला असून, यासाठी पात्र मधपाळांकडून नामांकने मागविण्यात येत आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी राजेश गवांदे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून ही पुरस्कार योजना राबविली जात आहे. यामध्ये मधमाशीपालनात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या मधपाळांना तीन श्रेणींमध्ये गौरविण्यात येते. प्रथम पुरस्कार: 11 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार: 7 हजार रुपये व तृतीय पुरस्कार: 5 हजार रुपये असे आहे. विशेष म्हणजे, यातील एक पुरस्कार महिला मधपाळासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 मे 2026 पर्यंत असून पुरस्कार वितरण सोहळा जागतिक मधमाशी दिन 20मे 2026 पुणे येथे एका जाहीर समारंभात हे पुरस्कार प्रदान केले जातील.
इच्छुक उमेदवारांना अर्जाचा नमुना मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.mskvib.org उपलब्ध आहेत तसेच, प्रत्येक जिल्ह्यातील खादी मंडळाच्या कार्यालयातूनही नामांकनाचे अर्ज मिळवता येतील. भरलेले अर्ज 4 मे 2026 पूर्वी संबंधित जिल्हा कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.
या पुरस्काराबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास जिल्हा ग्रामोद्योग कार्यालय 02564-210053 व मध संचालनालय, महाबळेश्वर 02168-260264 या क्रमांकावर संपर्क साधावा असेही आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी श्री. गवांदे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
लेक लाडकी योजना : मुलींचा जन्मदर व शिक्षणास प्रोत्साहन
वयाच्या 18 व्या वर्षापर्यंत 1 लाख 1 हजाराचे सहाय्य
5 हजार 376 लाभार्थ्यांना 2 कोटी 68 लाखाचे वितरण
वर्धा : मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासोबतच त्यांच्या शिक्षणास चालना देणे, मृत्युदर कमी करून बालविवाह रोखणे तसेच कुपोषण कमी करणे व शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण शुन्यावर आणण्याठी लेक लाडकी योजना सुरु करण्यात आली आहे. योजनेंतर्गत मुलीच्या जन्मापासून तर तिच्या 18 व्या वर्षापर्यंत टप्प्याटप्प्याने तिला 1 लाख 1 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. जिल्ह्यात योजना सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत 2 कोटीहून अधिकचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.
मुलींचा जन्मदर वाढण्यासह त्यांना शिक्षण देऊन सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. परंतु समाजात आजही विशेषत: ग्रामीण भागात अनेकांना मुलगी म्हणजे ओझे वाटते. मुलींच्या शिक्षणाकडेही दुर्लक्ष केले जाते. ही बाब मुलींचा जन्मदर घटण्यास आणि त्या अशिक्षित राहण्यास कारणीभूत ठरणारी आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने लेक लाडकी योजना सुरु केली आहे.
योजनेमध्ये पात्र कुटूंबात मुलीचा जन्म झाल्यानंतर जन्मानंतर लगेच 5 हजार रुपये देण्याची तरतुद आहे. याशिवाय मुलगी इयत्ता पहिलीत गेल्यावर 6 हजार रुपये, सहावीत गेल्यावर 7 हजार रुपये, अकरावीत 8 हजार रुपये व वयाची 18 वर्षे पुर्ण केल्यानंतर 75 हजार रुपये याप्रमाणे एकुण 1 लाख 1 हजार रुपये एवढी रक्कम देण्यात येते.
योजनेमध्ये पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबामध्ये दिनांक 1 एप्रिल 2023 रोजी व त्यानंतर जन्माला येणाऱ्या एक अथवा दोन मुलींना त्याचप्रमाणे एक मुलगा व एक मुलगी असल्यास मुलीला योजनेचा लाभ दिला जातो. पहिल्या अपत्याच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी व दुसऱ्या अपत्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी अर्ज सादर करतेवेळी माता पित्याने कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या प्रसुतीच्यावेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास एक मुलगी किंवा दोन्ही मुलींना योजेचा लाभ अनुज्ञेय आहे. मात्र त्यानंतर माता पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांचा जन्माचा दाखला, कुटूंब प्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला, लाभार्थ्यांचे आधारकार्ड, पालकांचे आधारकार्ड, बँकेचे पासबुक, रेशनकार्ड पिवळे अथवा केसरी, शाळेचा दाखला, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहे.
5376 मुलींना 2 कोटी 68 लाखाचे सहाय्य
या योजनेंतर्गत जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत 5 हजार 376 मुलींना पहिला टप्पा प्रत्येकी 5 हजार याप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. ही रक्कम 2 कोटी 68 लाख 80 हजार इतकी आहे. त्यात आर्वी तालुक्यातील 484 मुलींचा समावेश आहे. आष्टी तालुका 257 मुली, देवळी तालुका 478 मुली, हिंगणघाट 500 मुली, कारंजा तालुका 352 मुली, समुद्रपुर तालुका 404 मुली, सेलु तालुका 528 मुली तर वर्धा तालुक्यातील 485 मुलींचा समावेश आहे. मदतीची रक्कम थेट आधारलिंक बॅंक खात्यात वितरीत केली जाते.
मिलेट बायर–सेलर मीट (Millet Buyer–Seller Meet)
स्थळ: कृषी विज्ञान केंद्र, नंदुरबार
कृषी विज्ञान केंद्र, नंदुरबार येथे मिलेट बायर–सेलर मीट यशस्वीरित्या आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला आत्मा (ATMA) चे प्रकल्प संचालक मा. दीपक पटेल, कृषी विज्ञान केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख श्री. राजेंद्र दहातोंडे, शास्त्रज्ञ श्री. पद्माकर कुंदे व सौ. आरती देशमुख उपस्थित होते.
या बैठकीचा मुख्य उद्देश मिलेट उत्पादक शेतकरी, एफपीओ (FPO), स्वयं सहाय्यता गट (SHG) आणि खरेदीदार यांच्यात थेट संपर्क प्रस्थापित करणे तसेच शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठेतील संधी अधिक मजबूत करणे हा होता.
सहभागी खरेदीदार (Buyers):
• मिलेट नाऊ, पुणे
• समृद्धी अॅग्रो टेक, अहिल्यानगर
• बद्री केदार इंडस्ट्री, नंदुरबार
• नवीन स्टार्टअप कंपन्या
• सेंट्रल किचन, नंदुरबार
• फीडिंग इंडिया, तळोदा
• वन ऊर्जा फार्मरटेक प्रोड्यूसर कंपनी
सहभागी विक्रेते (Sellers):
नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs), क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन आणि वैयक्तिक शेतकऱ्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. त्यामध्ये:
• AMOP शेतकरी उत्पादक कंपनी
• सूर्यदर्शन शेतकरी उत्पादक कंपनी
• नंदभूमी शेतकरी उत्पादक कंपनी
• तोरणा CMRC, धडगाव
• राणी काजल CMRC, मोलगी
• चेतना CMRC, वन्यविहिर
• बायर शेतकरी उत्पादक कंपनी, रांजणी
• इतर शेतकरी उत्पादक कंपन्या व वैयक्तिक शेतकरी
महत्त्वपूर्ण चर्चा व निष्कर्ष (Key Discussions & Outcomes):
या बैठकीदरम्यान विक्रेत्यांकडून सध्या उपलब्ध असलेल्या मिलेटच्या साठ्याबाबत माहिती संकलित करण्यात आली. तसेच बाहेरील बाजारपेठेमधील मिलेटची मागणी आणि संभाव्य पुरवठा संधी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
खरेदीदार आणि विक्रेते यांच्यात सुसूत्र संवाद व समन्वय साधण्यासाठी WhatsApp समूह तयार करण्यात आला आहे. या समूहामध्ये नियमितपणे एक Excel शीट अद्ययावत करून शेअर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या शीटमध्ये खालील माहिती समाविष्ट असेल:
• खरेदीदारांकडून विविध मिलेट्सची मासिक मागणी
• विक्रेत्यांकडील मिलेट्सची उपलब्धता व साठा तपशील
ही पुढाकार शेतकऱ्यांसाठी नियोजन सुलभ करण्यास, पारदर्शकता वाढविण्यास आणि मिलेट उत्पादकांसाठी प्रभावी बाजारपेठीय दुवे निर्माण करण्यास मदत करेल.
#Nandurbar#MilletMeet#BuyerSellerMeet#Millets#KVK#ATMA#FarmerProducerCompany#FPO#SHG#AgriMarket#RuralDevelopment#MaharashtraGov#Agriculture#FarmerEmpowerment
‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान व स्पर्धा 2025-26’मध्ये नंदुरबार जिल्ह्याचा दुहेरी मान; सिकलसेल मिशन व आयएफआर डॅशबोर्डला प्रथम पुरस्कार
(नंदुरबार) नागरी सेवा दिन 2026 आणि ‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा 2025-26’ अंतर्गत आयोजित पारितोषिक वितरण सोहळ्यात नंदुरबार जिल्ह्याने राज्यस्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करत आपला ठसा उमटविला. मा.मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हा गौरव सोहळा पार पडला.
या सभारंभास कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मा.मंत्री श्री.मंगलप्रभात लोढा, मा.मुख्य सचिव श्री.राजेश अग्रवाल, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव मा.श्री. पंकजकुमार तसेच पुरस्कारार्थी उपस्थित होते.
सिकलसेल मिशनला प्रथम पुरस्कार
या सोहळ्यात ‘सिकलसेल ॲनिमिया एलिमिनेशन मिशन 2025 (नंदुरबार)’ या महत्त्वपूर्ण उपक्रमासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांना प्रथम पारितोषिक प्रदान करण्यात आले.
हा पुरस्कार डॉ. वैभव सबनीस व आशा वर्कर सौ. संगीता राजू पाडवी (कोयलीविहिर, उपकेंद्र काकरपाडा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र–ब्रिटिश अंकुश विहिर, तालुका अक्कलकुवा) यांनी स्वीकारला.
आदिवासी बहुल नंदुरबार जिल्ह्यात सिकलसेल निर्मूलनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमामुळे आरोग्य क्षेत्रात प्रभावी बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न होत आहे.
आयएफआर डॅशबोर्डला प्रथम पुरस्कार
तसेच ‘वनसंपदा – आयएफआर डॅशबोर्ड’ या नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी तळोदा येथील आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी श्री. अनय नावंदर यांना प्रथम पारितोषिक मिळाले.
वनहक्क आणि वनसंपदा व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक व परिणामकारक करण्यासाठी या डिजिटल डॅशबोर्डचा उपयोग होत असून, प्रशासनातील तंत्रज्ञान वापराचे हे उत्कृष्ट उदाहरण ठरले आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे मार्गदर्शन
मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी ‘झिरो ब्युरोक्रसी’ची संकल्पना राबविण्याचा निर्धार व्यक्त केला. प्रक्रिया सुलभ करून पात्र नागरिकांना थेट सेवा देणे हेच प्रशासनाचे ध्येय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रशासनातील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना ‘स्टार्टअप’शी तुलना करत प्रत्येक विभागाने स्वतःकडे स्वतंत्र स्टार्टअप म्हणून पाहावे, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ अंतर्गत 2029, 2035 आणि 2047 या टप्प्यांनुसार राज्याच्या प्रगतीचा आराखडा निश्चित करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
प्रशासनातील सुधारणा
मा.मुख्य सचिव श्री. राजेश अग्रवाल यांनी प्रशासनातील सुधारणा, विकेंद्रीकरण आणि सेवा सुलभीकरणावर भर देत “कमी नोकरशाही आणि अधिक कार्यक्षम सेवा हीच आपली जबाबदारी आहे,” असे प्रतिपादन केले.
“राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान” या उपक्रमाच्या माध्यमातून क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या नवकल्पनांना चालना मिळत असून, जिल्ह्यांनी राज्यस्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करून आदर्श निर्माण केला आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
या पुरस्कार समारंभाचे प्रास्ताविक सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव श्री. पंकजकुमार यांनी केले तर यशदाचे महासंचालक मा. श्री. सुहास दिवसे यांनी आभार प्रदर्शन केले.
#Nandurbar#CollectorOfficeNandurbar#RajivGandhiAbhiyan#PragatiAbhiyan#CivilServicesDay#StateAward#GoodGovernance#SickleCellMission#IFRDashboard#DigitalGovernance#TribalDevelopment#MaharashtraGov#AdministrativeExcellence#PublicService#SuccessStory
महापालिकेने जागा द्यावी चंद्रपुरात राणी हिराईचा भव्यदिव्य पुतळा उभारणार – पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके
चंद्रपूर : राजमाता राणी हिराई ह्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि वैभवशाली वारसा आहे. त्यांचा संघर्ष, पराक्रम आणि कर्तुत्वाची नवीन पिढीला ओळख व्हावी, यासाठी दरवर्षी राणी हिराई महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येईल. एवढेच नाही तर चंद्रपूर महानगरपालिकेने जागा उपलब्ध करून दिल्यास चंद्रपुरात राणी हिराईचा भव्यदिव्य पुतळा उभारला जाईल, यासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिली.
आदिवासी विकास विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि महानगरपलिकेच्या वतीने चंद्रपूर येथील कोहिनूर तलाव परिसरात आयोजित राजमाता राणी हिराई जन्मोत्सवात उद्घाटक म्हणून पालकमंत्री डॉ. वुईके बोलत होते. यावेळी महापौर संगिता खांडेकर, खासदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार सर्वश्री किशोर जोरगेवार, सुधीर मुनगंटीवार, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार, उपमहापौर प्रशांत दानव, स्थायी समिती सभापती मनस्वी गि-हे, गोंडराजे केशव शहा महाराज आत्राम तसेच नगरसेवक आदी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाच्या योजनांचा केंद्रीय आयुष व कुटूंब कल्याण राज्यमंत्री यांनी घेतला आढावा
बुलढाणा : केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवावा, असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य व कुटूंब कल्याण राज्यमंत्री तथा ‘दिशा’ समितीचे अध्यक्ष प्रतापराव जाधव यांनी दिले.
बुलढाणा जिल्ह्यातील केंद्रीय योजनांच्या प्रगती आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण अर्थात ‘दिशा’ समितीची बैठक जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय राज्यमंत्री तथा खासदार ना. प्रतापराव जाधव हे होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॅा. प्रविणकुमार देवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, यांच्यासह उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जल व्यवस्थापन कृती पंधरवडा मोहिमेअंतर्गत जलकुंभ पूजन केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. जाधव यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर पाण्याच्या काटकसरी वापराबाबत उपस्थितांना जलप्रतिज्ञा देण्यात आली.
केंद्रीय राज्यमंत्री ना. प्रतापराव जाधव यांनी जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पाचा आढावा घेतला. यावेळी सिंचन प्रकल्पबाधीतांच्या पुनर्वसन आणि भूसंपादन प्रक्रियेची माहिती घेतली. यात भूसंपादन प्रक्रियेबद्दल लोकांच्या तक्रारींचे निराकरण करावे. बुडीत क्षेत्रातील बाधीतांचे ज्या ठिकाणी पुनर्वसन केले जात आहे त्या ठिकाणी रस्ते, पाणी, वीज आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन द्यावे. यासह जिगांव सिंचन प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करावे. पुनर्वसन गावांना प्रत्यक्ष भेटी देवून पाहणी करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
यावेळी ना. प्रतापराव जाधव यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा आढावा घेतला. 2024-25 वर्षात खरीप आणि रब्बी हंगामांतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील सुमारे 5 लाख 88 हजार 428 शेतकऱ्यांना 712 कोटी रुपये रक्कमेचा पीक विमा नुकसान भरपाई वितरित करण्यात आले आहे. या शिवाय सन 2025-26 खरीप व रब्बी हंगामातील पीक विम्याची प्रक्रिया सुरु असून लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार आहेत. तसेच 3 लाख 53 हजार 512 लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झाली असून 2 हजार 495 प्रलंबित आहे, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली. त्याबाबत ई-केवायसी तसेच मयत झालेल्या व वारसा हक्क अभावी या योजनेचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना संपर्क करुन त्यांना योजनेचा लाभ द्यावा. यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सेवाकांनी गावनिहाय भेटी देवून कृषी योजनांची माहिती व त्याचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा. तसेच शेतीमध्ये पिकविले जाणारे पिकांची पारदर्शकपणे नोंद घेऊन पिक विमा, नुकसान भरपाईचा लाभ मिळवून द्यावा. अडचणी असलेल्या शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करा त्यांचे प्रश्न सोडवा, असे निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री ना. प्रतापराव जाधव यांनी दिले.
मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजनेंतर्गंत शेतकऱ्यांना दिवसा विज मिळावी यासाठी आवश्यक ते उपाययोजना करावे. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. या आहाराची नियमितपणे तपासणी करुन चांगल्या प्रतीचा आहार विद्यार्थ्यांना मिळेल याची खात्री करावी. सीएससी सेंटर, आधार सेवा केंद्रांवर नागरिकांची लुट सुरु असल्याच्या तक्रारी असून अशा केंद्रांची तपासणी करा, आढावा घेवून कारवाई करा, अशा सूचना केंद्रीय राज्यमंत्री ना. प्रतापराव जाधव यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
या बैठकीत ना. प्रतापराव जाधव यांनी प्रधानमंत्री सुर्यघर योजना, मनरेगा, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, १५ वा केंद्रीय वित्त आयोग, गृहनिर्माण योजना, जलजीवन मिशन, अटल भूजल योजना, मजीप्रा, पाणी टंचाई निवारनार्थ उपयोजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, कौशल्य विकास योजना, पीएम श्री शाळा, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे प्रकल्प, नगरपरिषदेच्या योजना, नवीन शैक्षणिक प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला.
