पुणे : पुणे जिल्ह्यातील उद्योगांना अखंडित आणि विश्वासार्ह ऊर्जा पुरवठा मिळावा यासाठी पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस (PNG) जोडणी शंभर टक्के पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने “मागेल त्या उद्योगाला जोडणी” या तत्त्वावर मिशन मोडमध्ये विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली. यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय साधून विशेष कॅम्पचे आयोजन करावे, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित उद्योग आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, अपर पोलीस आयुक्त रंजन शर्मा, पुणे महानगरपालिकेचे अपर आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष भिसे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधाळकर आणि विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत उद्योगांची उत्पादन क्षमता अबाधित राखणे ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. नैसर्गिक गॅस हा उद्योगांसाठी स्वस्त, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्रोत असल्याने कोणत्याही उद्योगाला केवळ गॅस जोडणीअभावी अडथळे निर्माण होऊ नयेत. त्यामुळे एमआयडीसी, गॅस वितरण कंपन्या आणि जिल्हा प्रशासन यांनी एकत्रितपणे नियोजन करून प्रत्येक पात्र उद्योगापर्यंत PNG जोडणी पोहोचवावी.

एलपीजी गॅस पुरवठ्याबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, घरगुती गॅसला प्राधान्य दिले जात असून व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केला जात आहे. कृत्रिम टंचाई निर्माण करून काळाबाजार करणाऱ्या एजन्सींवर जिल्हा प्रशासनाकडून कडक कारवाई करण्यात येईल. अशा प्रकारचे प्रकार आढळल्यास नागरिकांनी तात्काळ ११२ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

या मोहिमेंतर्गत जिल्हानिहाय व औद्योगिक वसाहतीनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करून अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे, तांत्रिक तपासणी जलद गतीने पूर्ण करणे आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे यावर भर दिला जाणार आहे. “इझ ऑफ डुइंग बिझनेस”च्या दृष्टीने ही मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

रिनिव्हेबल ऊर्जा धोरणाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, उद्योगांना सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी एमआयडीसीमधील उपलब्ध जागा ३० वर्षांच्या दीर्घकालीन करारावर उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यामुळे उद्योगांना वीज खर्चात बचत होऊन स्वयंपूर्ण ऊर्जाव्यवस्था उभारता येईल. इच्छुक उद्योगांनी पुढाकार घेतल्यास आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उद्योगांसमोरील इतर अडचणींबाबत बोलताना त्यांनी जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, महानगरपालिका आणि एमआयडीसी यांनी समन्वयाने काम करून उद्योगांसाठी सुरक्षित व अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला. लॉजिस्टिक, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा यांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, एमआयडीसी क्षेत्रातील अंतर्गत रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी सुमारे ३५० कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. हिंजवडी औद्योगिक परिसरात तात्पुरत्या मोबाईल टॉयलेटच्या ऐवजी कायमस्वरूपी स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्यासाठी एमआयडीसीकडून जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असून उद्योग संघटनांनी पुढाकार घेऊन ही सुविधा उभारावी, असे आवाहन करण्यात आले. तसेच, पोलीस स्टेशनसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या जागेवर उद्योग संघटनांनी बांधकाम करून सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

बारामती एमआयडीसीच्या धर्तीवर हिंजवडी, पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये जागतिक दर्जाचे कॉर्पोरेट गेस्ट हाऊस उभारण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. यामुळे उद्योग प्रतिनिधी, गुंतवणूकदार आणि तज्ज्ञांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. तसेच, ज्या ठिकाणी ट्रक टर्मिनलची आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणी एमआयडीसीकडून जागा उपलब्ध करून संबंधित उद्योग संघटनांकडून त्याचे व्यवस्थापन करण्याची संकल्पनाही पुढे आली.

युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विशेषतः लघुउद्योगांवर आर्थिक ताण निर्माण झाल्याने वीज बिल भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी उद्योग संघटनांकडून करण्यात आली. या मागणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

उद्योगांच्या समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी प्रत्येक एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग प्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यांच्यात समन्वय वाढविण्यासाठी व्हॉट्सअॅप गट स्थापन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी उद्योगमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार लवकरच विशेष बैठक घेऊन या सर्व निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगितले.