छत्रपती संभाजीनगर :(विमाका) शहराला १२ जूनपर्यंत वाढीव पाणीपुरवठा करण्याच्या अनुषंगाने नवीन पाणीपुरवठा योजनेतील कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेत विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी आज नक्षत्रवाडी येथील ३९२ दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्राची पाहणी केली. तसेच शहराला वेळेत पाणीपुरवठा सुरू होण्यासाठी उर्वरित आवश्यक कामे जलद गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले.छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे, महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त कल्पिता पिंपळे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, अपर आयुक्त (विकास व नियोजन) सुषमा देसाई, सहआयुक्त देविदास टेकाळे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदार कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उच्च न्यायालयाने छत्रपती संभाजीनगर शहराला नवीन पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत १२ जूनपर्यंत वाढीव पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि सबंधित कंपनीला दिले आहेत. त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची वेळोवेळी प्रत्यक्ष पाहणी करून पावसाळ्यापूर्वीची कामे पूर्ण करण्याबाबत विविध सूचना संबंधितांना दिल्या.
नक्षत्रवाडी जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, पाणी प्रक्रिया केंद्र, एरिएशन, क्लोरिनेशन व फिल्ट्रेशन प्रकल्पांची पाहणी यावेळी करण्यात आली. शहरातील पाणीपुरवठा योजनेची उर्वरित कामे संबंधित कंत्राटदार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि महानगरपालिका यांनी समन्वयाने व तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.
तसेच, या कामांवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दररोज देखरेख ठेवून प्रगती अहवाल सादर करावेत, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
यावेळी यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
बुलडाणा जिल्हावासियांसाठी आनंदाची बातमी; अखेर खामगांव-जालना रेल्वे मार्गासाठी भुमी (जमीन) अधिग्रहणाची अधिसूचना राजपत्र मध्ये प्रकाशीत
बुलढाणा : खामगांव-जालना रेल्वे मार्गासाठी भूमी (जमीन) अधिग्रहणाची अधिसूचना राजपत्र मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. ही बुलढाणा जिल्ह्यासाठी आनंदाची बातमी आहे जिल्ह्याचे खासदार व केंद्रीयराज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असुन त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रिय रेल्वे अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आहेत .
बुलढाणा जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्वपूर्ण ठरणारा आणि मध्य व सेंट्रल रेल्वेला जोडणारा महत्वकांशी असा खामगाव जालना रेल्वे मार्ग पुंजी निवेश कार्यक्रमांतर्गत मंजूर करण्यात आला आहे .या रेल्वे मार्गासाठी लागणारा 50% निधीचा वाटा राज्य सरकारने उचलला असून त्या संदर्भाची तरतूद ही अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली आहे .त्यानंतर या संदर्भाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला होता .केंद्रीय आयुष आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांच्यावतीने सातत्याने रेल्वेमंत्री आणि रेल्वेमंत्र्याकडे पाठपुरावा होता अखेर त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे .खामगाव जालना रेल्वे मार्गासाठी भूमी अधिग्रहण करणे हेतू अधिसूचना राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाली आहे .
रेल्वे (सुधारणा) अधिनियम २००८ च्या कलम ३७A अन्वये S.O. 2647(E). रेल्वे अधिनियम, १९८९ (१९८९ चा २४) च्या कलम २ च्या खंड (३७A) अन्वये (ज्याचा यापुढे ‘रेल्वे (सुधारणा) अधिनियम २००८’ (२००८ चा क्र. ११) असा उल्लेख केला जाईल) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार याद्वारे “जालना-खामगाव दरम्यान नवीन बीजी (BG) मार्ग प्रकल्प (१६२ किमी)” यास, मध्य रेल्वे अंतर्गत “विशेष रेल्वे प्रकल्प” म्हणून अधिसूचित करते. ही अधिसूचना महाराष्ट्रातील जालना आणि खामगाव जिल्ह्यांमध्ये जमिनीचे संपादन करण्यासाठी आणि सार्वजनिक उद्देशाकरिता राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी असून, ती या अधिसूचनेच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल असे या राजपत्रामध्ये म्हटले आहे .
बॉक्स
रेल्वे मार्गासाठी केंद्रीयराज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांचे सातत्याने प्रयत्न
इंग्रज काळापासून प्रलंबित असलेला खामगाव जालना रेल्वे मार्ग व्हावा ही बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकांची मागणी होती .लोकसभेच्या अनेक निवडणुकीमध्ये खामगाव जालना रेल्वे मार्गाचा मुद्दा घेवून निवडणूक लढल्या जात होत्या .
बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघातून सन 2009 मध्ये प्रथमच निवडून गेल्यानंतर खासदार प्रतापराव जाधव यांनी ही खामगाव जालना रेल्वे मार्गासाठी प्रयत्न सुरू केले होते लोकसभेत वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित करून हा प्रश्न लावून धरला होता त्यामुळे या रेल्वेच्या सर्वेक्षणाला मंजुरात मिळाली त्यानंतर हा रेल्वे मार्ग पुंजी निवेश कार्यक्रमांतर्गत तयार करण्यात संदर्भात केंद्र सरकारने तत्वतः मान्यता दिली त्यानंतर हा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडे पाठविण्यात आला होता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री स्वर्गीय अजित दादा पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करून या रेल्वे मार्गासाठी 50% निधीची तरतूद करून यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता . केंद्र सरकारचा 50% हिस्सा मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हे केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या सातत्याने भेटी घेवुन या रेल्वे मार्गाचा संदर्भात पाठपुरावा करत होते या संदर्भातील प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता . अखेर खामगांव-जालना या रेल्वे मार्गासाठी भूमी जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना राजपत्र मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. ही बुलढाणा जिल्ह्यासाठी आनंदाची बातमी आहे .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये खामगाव येथे जाहीर झालेल्या जाहीर सभेत हा रेल्वे मार्ग पूर्ण करणार असल्याचे अभिवचन जिल्हावासियांना दिले होते. या रेल्वे मार्ग साठी भूमी अधिग्रहणाची अधिसूचना राजपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीयरेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे बुलढाण्याचे खासदार तथा केंद्रीय आयुष आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी आभार मानले आहेत .
वडार समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा – मंत्री अतुल सावे
मुंबई: वडार समाजासाठी पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या महामंडळामार्फत वडार समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण, कौशल्य विकास आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा विद्यार्थ्यांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले.
राज्यातील वडार समाजाच्या प्रलंबित विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली. बैठकीला आमदार अभिमन्यू पवार, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच समाजातील पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत वडार समाजासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. समाजातील नागरिकांनी जनजागृती करून विद्यार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. तसेच राज्यातील विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या इतर मागास प्रवर्गाच्या वसतिगृहांमध्ये वंचित घटकांसाठी आरक्षण उपलब्ध असून वडार समाजातील विद्यार्थ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा.
वडार समाजातील बेघर कुटुंबांसाठी घरकुल योजनेच्या निधीत वाढ करणे, तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या २.५ लाख रुपयांच्या अनुदानासोबतच, राज्याच्या कामगार कल्याण मंडळामार्फत पात्र बांधकाम कामगारांना नवीन घरकुलासाठी अतिरिक्त २ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागाने कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मंत्री सावे यांनी दिले.
वडार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय दगडफोड, खाणकाम आणि मातीकामाशी संबंधित असल्याने जिल्हापरिषद, महानगरपालिका आणि पंचायत समिती स्तरावरील काही कामे समाजासाठी राखीव ठेवण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
पुणे महानगरपालिकेने वडार समाज सेवा संघ’ यांना २० गुंठे जागेवर विद्यार्थ्यांसाठी भव्य वसतिगृह उभारण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवली. तसेच वडार समाजातील विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रे सुलभपणे मिळावीत यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय विभागाला देण्यात आले.
या बैठकीला इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या संचालिका सोनाली मुळे, अखिल भारतीय महाराष्ट्र वडार समाज संघटनेचे कार्याध्यक्ष पिराजी मंजुळे, भाजप भटके विमुक्त आघाडीचे सरचिटणीस रविंद्र शिंदे यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
बिडी कामगारांच्या किमान वेतनवाढीबाबत उद्योजकांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी – मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर
मुंबई: बिडी कामगारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला पाहिजे. कामगारांचा उदरनिर्वाह या उद्योगावर अवलंबून असल्याने त्यांना योग्य न्याय मिळावा, तसेच त्यांच्या किमान वेतनात वाढ करण्याबाबत या क्षेत्राशी संबंधित उद्योजकांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी केले
बिडी कामगारांच्या किमान वेतन व महागाई भत्त्याच्या प्रश्नासंदर्भात कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बीकेसी येथील कामगार भवनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीस कामगार विभागाचे उपसचिव दिपक पोकळे, तसेच संबंधित अधिकारी, मालक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बिडी कामगारांना किमान वेतनासोबत महागाई भत्ता देण्यात यावा, अशी मागणी केली.
मालक प्रतिनिधींनी या संदर्भातील आपले सविस्तर निवेदन शासनाकडे सादर करावे, असे सांगत कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर म्हणाले, प्राप्त निवेदनाचा विचार करून शासनस्तरावर पुढील निर्णय घेण्यात येईल. बिडी कामगारांच्या किमान वेतनाबाबत सर्व संबंधित घटकांच्या भूमिका विचारात घेऊन न्याय्य व समतोल निर्णय घेण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. असेही ते म्हणाले.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रात तिसऱ्या पर्वतीय बोगद्याचे काम पूर्ण
नवी दिल्ली – मुंबई -अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रातील तिसऱ्या पर्वतीय बोगद्याचे यशस्वी वेधन पूर्ण झाले असून, भारताच्या पहिल्या हाय-स्पीड रेल्वे मार्गिकेच्या उभारणीत आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठण्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील आंबेसरी गावाजवळ या बोगदयाचे काम काम पूर्ण करण्यात आले आहे.
४१७ मीटर लांबी आणि १४.४ मीटर रुंदी असलेला हा बोगदा अत्याधुनिक देखरेख व सुरक्षा प्रणालींनी सुसज्ज करण्यात आला आहे. बुलेट ट्रेनच्या सुरक्षित आणि कार्यक्षम संचालनासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व आधुनिक तांत्रिक सुविधा या बोगद्यात उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
या यशासह, महाराष्ट्रात गेल्या पाच महिन्यांत तीन पर्वतीय बोगद्यांचे काम पूर्ण झाले असून, प्रकल्पाच्या तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक विभागातील कामाला वेग मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी एम टी -5 आणि एम टी -6 या बोगद्यांचेही यशस्वी वेधन पूर्ण झाले होते.
संपूर्ण उत्खनन प्रक्रियेदरम्यान संरचनात्मक स्थिरता, अचूक अंमलबजावणी आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक भूतांत्रिक उपकरणे आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग प्रणालींचा वापर करण्यात आला. सरफेस सेटलमेंट पॉइंट्स, थ्री डी टार्गेट्स, स्ट्रेन गेजेस आणि सिस्मोग्राफ्सच्या साहाय्याने कंपने, बोगद्याची स्थिरता आणि सभोवतालच्या संरचनांवर सातत्याने देखरेख ठेवण्यात आली. तसेच, वायुवीजन प्रणाली, अग्निसुरक्षा व्यवस्था, नियंत्रित प्रवेश आणि सतत भूतांत्रिक निरीक्षण यांसारख्या सर्वसमावेशक सुरक्षा उपाययोजना राबविण्यात आल्या.
यापूर्वी २ जानेवारी २०२६ रोजी पालघर जिल्ह्यातील सफाळेजवळ १.५ किलोमीटर लांबीच्या एमटी-५ बोगद्याचे वेधन पूर्ण करण्यात आले होते. त्यानंतर ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एमटी-०६ या ४५४ मीटर लांबीच्या बोगद्याचे वेधन ‘न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड’ च्या साहाय्याने यशस्वीरित्या पूर्ण झाले.
महाराष्ट्रातील सात पर्वतीय बोगद्यांपैकी एमटी -5, एमटी -6 आणि एमटी -7 या बोगद्यांचे वेधन आता पूर्ण झाले असून ते एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. एम टी -8 या 350 मीटर लांबीच्या बोगद्याचे काम यापूर्वीच ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पूर्ण झाले होते.
सध्या एम टी -3 बोगद्याचे उत्खनन 80 टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाले असून एमटी -4 बोगद्याचे काम सुमारे 60 टक्के पूर्ण झाले आहे. एमटी -1 आणि एमटी -2 या बोगद्यांचे कामही वेगाने सुरू आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गिका महाराष्ट्रातील बोईसर आणि गुजरातमधील वापी या महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यातून जात असून, या विभागातील बांधकाम कार्याला गती मिळाली आहे. वापी आणि बोईसर स्थानकांदरम्यान असलेल्या एमटी -8, एमटी -7 आणि एमटी -6 या तिन्ही डोंगराळ बोगद्यांचे उत्खनन यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे भारतात प्रगत बोगदा-निर्मिती, आधुनिक बांधकाम तंत्रज्ञान आणि उच्च-गती रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी चालना मिळत आहे. सुरक्षित, आधुनिक आणि भविष्यासाठी सज्ज अशा रेल्वे वाहतुकीचा मजबूत पाया या प्रकल्पाद्वारे उभारला जात आहे.
म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन आंग ह्लाईंग यांची गेट वे ऑफ इंडियाला भेट
मुंबई: भारत दौऱ्यावर आलेल्या म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन आंग ह्लाईंग यांनी आज मुंबईतील ऐतिहासिक गेट वे ऑफ इंडियाला भेट दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत म्यानमारचे शिष्टमंडळ, तसेच ताज हॉटेलचे प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित उपस्थित होते.राष्ट्राध्यक्ष यू मिन आंग ह्लाईंग यांनी गेट वे ऑफ इंडियाची वास्तूरचना, ऐतिहासिक महत्त्व आणि त्यामागील वारसा याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेतली. भेटी दरम्यान राष्ट्रपतींनी या भव्य स्मारकाची बारकाईने पाहणी केली. गेट वे ऑफ इंडियाची वैशिष्ट्ये, बांधकामातील कलात्मकता; तसेच भारताच्या इतिहासातील स्थान याविषयी त्यांनी विशेष उत्सुकता दाखवली.
गेट वे ऑफ इंडियाचा इतिहास आणि वास्तुशिल्पीय वैशिष्ट्ये जाणून घेताना ह्लाईंग यांनी गेट वे ऑफ इंडियाचे कौतुक केले. त्यांनी यावेळी विविध पैलूंची माहिती उत्सुकतेने समजून घेतली.
अमृत संस्थेमार्फत उद्योजकता कौशल्य विकास कार्यक्रमाचे आयोजन
मुंबई: ‘महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी’ (अमृत) या महाराष्ट्र शासनाच्या स्वायत्त संस्थेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ‘अमृत पर्यटन’ उपक्रमांतर्गत पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित उद्योजक, व्यावसायिक व नवउद्योजकांसाठी उद्योजकता कौशल्य विकास कार्यक्रम (Entrepreneurship Development Programme – EDP) आयोजित करण्यात आला आहे. पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित सर्व उद्योजक, व्यावसायिक तसेच इच्छुक युवक-युवतींनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
महाराष्ट्रातील पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, स्थानिक रोजगार निर्मिती वाढविण्यासाठी तसेच पर्यटनाशी संबंधित उद्योजकांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने ‘अमृत पर्यटन’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील पर्यटन स्थळे, पर्यटन सेवा, स्थानिक उत्पादने आणि पर्यटन व्यवसायांना नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पर्यटन क्षेत्र हे देशातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक असून, व्यवसाय विस्तार, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने या क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. या संधींचा लाभ अधिकाधिक उद्योजकांना मिळावा तसेच त्यांना आधुनिक व्यवसाय व्यवस्थापनाचे कौशल्य आत्मसात करता यावे, यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या प्रशिक्षण कार्यक्रमात टूर अँड ट्रॅव्हल्स व्यावसायिक, पर्यटक मार्गदर्शक (टुरिस्ट गाईड्स), कुक अँड केटरर्स, होमस्टे व रिसॉर्ट संचालक, पर्यटन सेवा पुरवठादार, धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटनाशी संबंधित उद्योजक तसेच पर्यटन क्षेत्रात नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारे युवक-युवती सहभागी होऊ शकतात. कार्यक्रमादरम्यान सहभागी उद्योजकांना व्यवसाय उभारणी व विस्तारासाठी आवश्यक मार्गदर्शन, प्रभावी व्यवसाय नियोजन, आधुनिक विपणन तंत्रज्ञान, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राहक व्यवस्थापन, आर्थिक नियोजन, ब्रँडिंग, पर्यटन क्षेत्रातील नव्या व्यावसायिक संधी तसेच शासनाच्या विविध योजना आणि सहाय्य योजनांबाबत सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे. याशिवाय, पर्यटन क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञ आणि यशस्वी उद्योजकांकडून प्रत्यक्ष अनुभवाधारित मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सहभागी उद्योजकांना आपल्या व्यवसायाचा अधिक प्रभावी विकास करण्यासाठी आवश्यक दिशा आणि मार्गदर्शन मिळणार आहे.
अमृत पर्यटन उपक्रम हा पर्यटन क्षेत्रात स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे, नवउद्योजकांना सक्षम करणे आणि पर्यटन व्यवसाय अधिक व्यापक स्वरूपात विकसित करणे, या उद्देशाने सुरू करण्यात आला आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क क्रमांक 9112228773 हा आहे.
‘सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचालन’
प्रशिक्षणाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू…
याबाबतचे सविस्तर वृत्त पाहण्यासाठी महासंवादच्या पुढील लिंकला भेट द्या – https://mahasamvad.in/202801/
पालकमंत्री हसन मुश्रीफ जिल्हा दौऱ्यावर;आढावा बैठक, पत्रकार परिषद व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला भेट
(नंदुरबार) राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ हे 4 जून 2026 रोजी नंदुरबार जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून विविध विकासकामांचा आढावा, प्रशासकीय बैठक, पत्रकार परिषद तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या कामकाजाची पाहणी करणार आहेत.
दौऱ्यानुसार पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ हे 4 जून रोजी सकाळी नंदुरबार येथे आगमनानंतर शासकीय विश्रामगृहात दाखल होतील. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी 11.30 ते दुपारी 1.30 या कालावधीत खरीप हंगाम पूर्वतयारी, वीजपुरवठा, खते व इतर समस्यानिवारणाबाबत आढावा बैठक घेतील. तसेच शेतकरी, नागरिक आणि जनप्रतिनिधींशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहतील.
दुपारी 1.30 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली असून त्यानंतर पालकमंत्री काही वेळ राखीव ठेवणार आहेत. सायंकाळी 4.30 वाजता ते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नंदुरबार येथे भेट देऊन रुग्णालयातील सुविधा, वैद्यकीय सेवा आणि सुरू असलेल्या कामकाजाचा आढावा घेतील.
सायंकाळी 5.30 वाजता पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ हे नागरिकांच्या भेटीगाठी घेणार असून त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मेळावा कार्यक्रमास उपस्थित राहतील. रात्री रेल्वेमार्गे मुंबईकडे प्रयाण करणार आहेत. जिल्ह्यातील विविध विकासकामे, कृषी क्षेत्राची पूर्वतयारी, आरोग्य सेवा आणि नागरिकांच्या समस्या याबाबत पालकमंत्र्यांचा हा दौरा महत्त्वपूर्ण आहे.
राज्यातील ग्रामीण संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना
टप्पा-३ अंतर्गत आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) च्या अर्थसहाय्याने सुमारे ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांच्या कामांसाठी ६,४२९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेसाठी एआयआयबीकडून सुमारे ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे ४,५०० कोटी रुपये) कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध होणार असून, राज्य शासनाकडून ३० टक्के हिस्सा म्हणून सुमारे २१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे १,९२९ कोटी रुपये) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
मंत्रिमंडळनिर्णय
राज्यातील रस्ते, पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि राज्याच्या ‘एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पांसाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (एआयआयबी) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) यांच्याकडून प्रत्येकी १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे अर्थसहाय्य दोन टप्प्यांत घेण्यासही मंजुरी दिली आहे.
मंत्रिमंडळनिर्णय
मुंबईतील हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट समूह विद्यापीठामध्ये आणखी पाच महाविद्यालयांचा घटक म्हणून समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
आता या समूह विद्यापीठात प्राचार्य के. एम. कुंदनानी औषधनिर्माण शास्त्र महाविद्यालय, कफ परेड, किशनचंद चेलाराम विधि महाविद्यालय, चर्चगेट आणि श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय,वांद्रे-पश्चिम, ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल आणि सेठ वासियामुल्लु असोमुल्लु विज्ञान महाविद्यालय, वांद्रे-पश्चिम आणि थडोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय अशा पाच महाविद्यालयांचा समावेश होणार आहे.
मंत्रिमंडळनिर्णय
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळासाठी विविध पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे.
या महामंडळांतर्गत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबविल्या जातात. या महामंडळांसाठी व्यवस्थापकीय संचालक, महाव्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक-प्रशासन, सहायक व्यवस्थापक-वित्त व लेखा ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यास तर मल्टी टास्किंग स्टाफची सेवा बाह्यस्त्रोतांद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी या तीनही महामंडळांना वार्षिक अंदाजे रु.१.१८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
