प्लास्टिकचा वापर कमी करूया, पर्यावरणपूरक सवयींचा अवलंब करूया …
खरीप हंगामासाठी सर्व यंत्रणांनी सज्ज राहावे;शेतकऱ्यांनी पुरेसा पाऊस झाल्याशिवाय पेरणीची घाई करू नये
(नंदुरबार) बहुतांश भागांमध्ये किमान 10 जूनपर्यंत मान्सूनच्या आगमनाची शक्यता नसल्याने शेतकऱ्यांनी पुरेसा पाऊस झाल्याशिवाय पेरणीची घाई करू नये. तसेच जिल्ह्यात बियाणे व खतांचा तुटवडा भासणार नाही यासाठी आवश्यक नियोजन करावे आणि कृषी विभागाने शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती वाढवावी, असे निर्देश राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. हसन मुश्रीफ यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित खरीप हंगाम पूर्वतयारी व जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. आमदार राजेश पाडवी, आमश्या पाडवी, जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अश्विनी सानप, निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे, जिल्हा कृषि अधिकारी किशोर हडपे यावेळी उपस्थित होते. खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, सध्या हवामानात बदल होण्यास सुरुवात झाली असून येत्या काही दिवसांत काही भागांत वादळी पावसाची शक्यता आहे. मात्र या पावसाचा मान्सूनशी संबंध नसल्याने शेतकऱ्यांनी वादळी पावसावर अवलंबून राहून पेरणी करू नये. कृषी विभागाने याबाबत शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करावे. तसेच विजांच्या कडकडाटाच्या काळात नागरिकांनी व शेतकऱ्यांनी स्वतःची आणि पाळीव जनावरांची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी सुमारे 2 लाख 97 हजार हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित आहे. या क्षेत्रासाठी 31 हजार 640 क्विंटल बियाण्यांची आवश्यकता असून आजअखेर 26 हजार 685 क्विंटल बियाण्यांचा साठा उपलब्ध आहे. आणखी बियाण्यांचा पुरवठा सुरू असून जिल्ह्यात बियाण्यांची टंचाई भासणार नाही याबाबत निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
खतांच्या उपलब्धतेबाबत जिल्ह्यासाठी 1 लाख 7 हजार 800 मेट्रिक टन खतांचे वाटप मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये युरिया, डीएपी व इतर खतांचा समावेश असून आजअखेर 31 हजार 655 मेट्रिक टन खतसाठा उपलब्ध आहे. तसेच संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत 4 हजार 850 मेट्रिक टन युरिया आणि 340 मेट्रिक टन डीएपीचा संरक्षित साठा राखून ठेवण्यात आला असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. किरवे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरावर एक आणि तालुकास्तरावर सहा भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. बियाणे, खते व इतर कृषी निविष्ठांबाबत तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्यासाठी टोल फ्री व व्हॉट्सॲप क्रमांकही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
यावेळी जिल्ह्यातील पोषक तृणधान्यांच्या (मिलेट्स) उत्पादनवाढीवर विशेष भर देण्यात आला. चालू खरीप हंगामात 1 हजार हेक्टर क्षेत्रावर पोषक तृणधान्य पिकांची प्रात्यक्षिके राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, या पिकांच्या मूल्यवर्धनासाठी हैदराबाद येथील भारतीय तृणधान्य संशोधन संस्थेच्या (IIMR) सहकार्याने प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री उभारण्यात येत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
बैठकीस संबंधित विभागांचे वरिष्ठ व तालुकास्तरावरील अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि प्रभावी सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या.
‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा शाश्वत विकास, मत्स्योत्पादनात वाढ, रोजगारनिर्मिती आणि मच्छिमारांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना.
नीलक्रांतीकडे एक सक्षम पाऊल!
#मुख्यमंत्रीमत्स्यसंपदायोजना#मत्स्यव्यवसाय#नीलक्रांती#मच्छिमार#मत्स्योत्पादन#रोजगारनिर्मिती#महाराष्ट्रशासन#मत्स्यसंपदा#ग्रामीणविकास#समृद्धमहाराष्ट्र
#FisheriesDevelopment#MaharashtraGovernment#FisherySector#FishermenWelfare
अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत शंका आहे?
अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा ई-मेलवर तक्रार नोंदवा…
१८००२२२३६५
jc-foodhq@gov.in
#अन्नसुरक्षा#ग्राहकजागृती#भेसळमुक्तअन्न#अन्नगुणवत्ता#जागरूकग्राहक
#FoodSafety#FoodQuality#MaharashtraGovernment#FoodAndDrugsAdministration
आत्मसमर्पित माओवादी सदस्यांनी बांधली विवाह गाठ; गोलू आणि संगीताची नव्या आयुष्याकडे वाटचाल
गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्यातील 15 माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले असून त्यापैकी पांडू पुसू वड्डे ऊर्फ गोलू आणि सैवंती रायसिंग पंधरे ऊर्फ संगीता या दोघांनी विवाह गाठ बांधत आयुष्याच्या नव्या पर्वाला सुरुवात केली आहे. येथील पोलीस मुख्यालयात विविध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा विवाह समारंभ नुकताच पार पडला.
37 वर्षीय पांडू पुसू वड्डे, रा. तिरलागड, ता. पखांजूर, जि. कांकेर (छत्तीसगड), माओवादी संघटनेत गोलू या नावाने ओळखला जात होता. तो सीपीआय (माओवादी) संघटनेत दर्रेकसा एरिया मध्ये डिव्हिजनल कमिटी सदस्य म्हणून कार्यरत होता.
36 वर्षीय सैवंती रायसिंग पंधरे, रा. राशीमेटा, ता. बैहर, जि. बालाघाट (मध्य प्रदेश), माओवादी संघटनेत संगीता या नावाने ओळखली जात होती. ती दरेकसा एरिया कमिटीमध्ये एरिया कमिटी सदस्य म्हणून कार्यरत होती. अनेक वर्षे हिंसाचार, संघर्ष आणि अनिश्चिततेच्या वातावरणात जीवन व्यतीत केल्यानंतर या दोघांनीही 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी गोंदिया पोलिसांसमक्ष आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात परतण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. समाजात सन्मानाने जगण्याची, स्वतःचे कुटुंब उभे करण्याची आणि शांततामय भविष्य घडविण्याची त्यांची इच्छा या निर्णयामागे होती.
शासनाच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन योजनांतर्गत नमूद आत्मसमर्पित माओवाद्यांचे आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, बँक खाते, आणि इतर विविध आवश्यक कागदपत्रे तयार करणे, रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देणे; तसेच त्यांचे पुनर्वसन संबंधाने इतर कार्यवाही सुरु आहे.
पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे यांच्या संकल्पनेतून; तसेच प्रभारी पोलीस अधीक्षक अभय डोंगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रविवारी परिवर्तन आणि नव्या जीवनप्रवासाचे प्रतीक ठरणारा एक हृदयस्पर्शी व प्रेरणादायी विवाह सोहळा पार पडला. शासनाच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन धोरणाच्या यशाचे जिवंत उदाहरण म्हणून दोन आत्मसमर्पित नक्षल सदस्य विवाहबंधनात अडकले आणि शांततामय, सन्माननीय जीवनाची नवी सुरुवात केली.
या विवाह सोहळ्यामुळे अद्याप जंगलात कार्यरत असलेल्या माओवादी सदस्यांनाही एक सकारात्मक संदेश मिळतो की, हिंसेचा मार्ग सोडून आत्मसमर्पण केल्यास त्यांनाही सन्मानाने, सुरक्षिततेने आणि आनंदाने जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध आहे. प्रत्येक व्यक्तीला नव्याने उभे राहण्याची आणि समाजात आपले स्थान निर्माण करण्याची दुसरी संधी मिळू शकते, हा विश्वास या घटनेने अधिक दृढ केला आहे.
संपूर्ण विवाह सोहळा शांततापूर्ण वातावरणात आणि कोणताही अनुचित प्रकार न घडता यशस्वीरित्या पोलीस मुख्यालय कारंजा गोंदिया येथील प्रेरणा सभागृहात पार पडला. प्रभारी पोलीस अधीक्षक अभय डोंगरे, पोलीस निरीक्षक, नक्षल सेल प्रमोद भातनाते, राखीव पोलीस निरीक्षक राजेश सरोदे, पोलीस उपनिरीक्षक नक्षल सेल श्रीकांत हत्तीमारे, नक्षल ऑपरेशन सेल देवरी मल्लिकार्जुन वासुदेव, तसेच नक्षल सेल गोंदिया, इंट सेल देवरी, सी 60 पथक आणि पोलीस मुख्यालय, गोंदिया येथील पोलीस स्टाफने आवश्यक समन्वय व सहकार्य उपलब्ध करून दिले.
| हा विवाह केवळ एक सामाजिक कार्यक्रम नसून परिवर्तन, पुनर्मिलन, विश्वास आणि शांततामय भविष्याच्या आशेचा उत्सव आहे – पोलीस अधीक्षक, गोंदिया |
मोटार वाहन विभाग कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे परिवहन मंत्री प्रतापराव सरनाईक यांचे निर्देश
मुंबई : मोटार वाहन विभाग कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर कायद्याच्या चौकटीत राहून मार्ग काढण्यात यावा, तसेच प्रलंबित विषयांवर टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. मोटार वाहन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली.
बैठकीत मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी विभागाच्या आकृतीबंधाची तातडीने अंमलबजावणी, विविध संवर्गांसाठी सेवा प्रवेश नियम निश्चित करणे, पदोन्नती प्रक्रियेला गती देणे तसेच आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ देण्याबाबतच्या मागण्या मांडल्या. या सर्व विषयांवर शासन स्तरावर आवश्यक पाठपुरावा करून निर्णय प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी दिले.
संघटनेने सर्व संवर्गांसाठी सेवा प्रवेश नियम तयार करण्याची मागणी केली. विशेषतः वर्ग-२ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालयीन अधीक्षक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक तसेच वर्ग-३ संवर्गातील पदांसाठी सेवा प्रवेश नियम निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली. विभागाचे कामकाज अधिक प्रभावी आणि सुरळीत होण्यासाठी ही प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री.सरनाईक यांनी सांगितले. तसेच वरिष्ठ लिपिक आणि कार्यालयीन अधीक्षक पदावरील पात्र कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या.
याशिवाय, प्रतिनियुक्ती रद्द झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी बदलीचा प्रश्न, प्रशासन विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना बदली कायदा २००५ लागू करण्याची मागणी; तसेच अन्य प्रलंबित प्रशासकीय विषयांवरही संघटनेने सविस्तर मांडणी केली. त्यावर सकारात्मक भूमिका घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, अप्पर आयुक्त भरत कळसकर, सह आयुक्त संजय मैत्रेवार, सह आयुक्त रवींद्र गायकवाड आदी उपस्थित होते. मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष प्रकाश पाटील तसेच पदाधिकारी उपस्थित होते.
हातभट्टी विरोधी मोहिमेला वेग, दीड कोटीचा मुद्देमाल जप्त
मुंबई: मागील आठवड्यात पुणे शहरामध्ये घडलेल्या विषारी दारु दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विविध अवैध हातभट्टी निर्मिती व विक्री केंद्राविरुध्द कारवाई करण्यासाठी उत्पादन शुल्ककडून विशेष पथक स्थापन करून मोहीम राबविण्यात आली. मोहिमेदरम्यान २९ मे ते २ जून २०२६ या कालावधीमध्ये कोकण विभागातील ठाणे, पालघर व रायगड या तीनही जिल्ह्यात एकूण ३१३ गुन्हे नोंद करुन २१३ आरोपींना अटक करण्यात आली. या कारवायांमध्ये एक कोटी ५८ लाख १७ हजार ५४६ रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
ठाणे जिल्ह्यातील हातभट्टी निर्मितीचे हॉटस्पॉट असलेले दिवा गावखाडी भाग, घेसर, अंजूर, अलीमघर, छोटी देसाई, मोठी देसाई, आगासन, खर्डी, सरळांबे, वाशाळा, घोरपे, पालेगांव, सावरणे, वेळू, कोरावले, वसारगाव, हाजीमलंग, कुशिवली, माणेरागाव, द्वारलीपाडा, कुंभार्ली, केवणी, कालवार, वडुनवघर, मामेखर्डी, कारीवली, मामणोली, जांभुळगाव, नांदपगाव, उत्तन, मुरदागाव, कोपराखाडी, गोराई खाडी याठिकाणी गुन्हे नोंद करुन सदर हातभट्टी निर्मिती केंद्र नष्ट करण्याची कारवाई केली. तसेच पालघर जिल्ह्यातील मालजीपाडा, वसई, विरार व पालघर याठिकाणी गुन्हे नोंद करुन सदर हातभट्टी निर्मिती केंद्र नष्ट करण्याची कारवाई करण्यात आली. तसेच रायगड जिल्ह्यातील रावेगाव, बेकरेगाव, जावळीगाव याठिकाणी गुन्हे नोंद करुन हातभट्टी नष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच अवैध मद्य वाहतूकी विरुध्द गुन्हे नोंद करुन एकूण आठ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.
पुणे येथे झालेल्या घटनेच्या अनुषंगाने अनुचित प्रकार घडू नये, त्याकरिता ठाणे विभागातील दारुचे साठे व निर्मिती केंद्र, विक्री करणारे त्यांच्याविरुद्ध राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कारवाई करीत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार विभागीय उपआयुक्त प्रदीप पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधीक्षक उत्तम शिंदे, उपअधीक्षक अभिजीत देशमुख, निरीक्षक संजय ढेरे, दिपक परब, दुय्यम निरीक्षक अंकुश अवताडे व जवान यांनी कारवाईमध्ये सहभाग घेतला.
आपल्या परिसरात कोठेही बनावट मद्य, परराज्यातील मद्य, अवैध मद्य निर्मिती किंवा विक्री होत असेल अथवा मिथेनॉल, क्लोरेल हायड्रेट यासारख्या पदार्थाची किंवा द्रव्याची निर्मिती, भेसळ, वाहतूक किंवा विक्री होत असल्यास 18002339999 या टोल-फ्री क्रमांकावर माहिती द्यावी. तसेच 8422001133 या व्हॉट्सॲप क्रमांकावरही माहिती पाठवता येईल. माहिती देणाऱ्यांचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल, असे आवाहनही राज्य उत्पादन शुल्क कोकण विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
राज्यातील प्रत्येक क्रीडांगणांवर स्वच्छतागृहे, चेंजिंग रूम, प्रकाशयोजनांसह सीसीटीव्ही सुविधा अनिवार्य कराव्यात -उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार
मुंबई: महाराष्ट्रातील महिला खेळाडू विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत. त्यांना अधिक सुरक्षित, सन्मानजनक आणि प्रोत्साहनपर वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील क्रीडांगणांच्या विकासासोबतच प्रत्येक क्रीडांगणावर मॉडेल स्वच्छतागृहे, पुरेशी प्रकाशयोजना, स्वतंत्र चेंजिंग रूम आणि सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याबाबत राज्यस्तरीय एकसंध धोरण तयार करण्यात यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडामंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.
२०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील क्रीडांगणांवर महिला खेळाडूंसाठी स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विचारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नावरील आश्वासनाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार मिलिंद नार्वेकर, आमदार चित्रा वाघ, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल(दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), क्रीडा व युवक सेवा विभागाचे आयुक्त दीपक सिंगला, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, राज्यातील महिला खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांना सुरक्षित आणि सक्षम वातावरण मिळावे यासाठी आवश्यक त्या सुविधा व तरतुदी करण्यात येत आहेत. क्रीडा क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी सक्षम पायाभूत सुविधा, दर्जेदार प्रशिक्षण व्यवस्था, आर्थिक पाठबळ, पोषण, प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन, सुरक्षित वातावरण आणि सामाजिक स्वीकार या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
त्या पुढे म्हणाल्या की, महाराष्ट्र शासनाने क्रीडा क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्याचा निर्धार केला असून नव्या क्रीडा धोरणाद्वारे खेळाडूकेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. ग्रामीण भागापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत खेळाडूंना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. महिला खेळाडूंना क्रीडांगणांवर आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्यांच्या सहभागात आणि कामगिरीत अधिक सुधारणा होईल.
राज्यातील सर्व क्रीडांगणांवर महिला खेळाडूंसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी एकसूत्रता राखत संबंधित सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, तसेच याबाबत कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी यावेळी दिले.
बैठकीत राज्यातील क्रीडांगणांवरील महिला खेळाडूंसाठीच्या मूलभूत सुविधांची सद्यस्थिती, आवश्यक सुधारणा आणि भविष्यातील नियोजन याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
‘राज्य नाट्य स्पर्धे’च्या अंतिम फेरीतील नाटकाची तिकिटे ‘तिकीटालय’ ॲपवर उपलब्ध – मंत्री ॲड. आशिष शेलार
मुंबई: सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या 36 व्या महाराष्ट्र राज्य मराठी व्यावसायिक नाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी 8 जून ते 18 जून 2026 या कालावधीत येथील छत्रपती शिवाजी नाट्य मंदिरात पार पडणार आहे. या स्पर्धेच्या इतिहासात प्रथमच यावर्षी ऑनलाईन पद्धतीने ‘तिकीटालय’ ॲपवरुन या स्पर्धेतील नाटकाची तिकिटे उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी सांगितले.
राज्यातील दर्जेदार व्यावसायिक नाट्यप्रयोगांचे सादरीकरण या अंतिम फेरीत होणार असून रसिक प्रेक्षकांना उत्कृष्ट नाट्यकृतींचा आस्वाद घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत विविध नामांकित नाट्यसंस्थांचे आणि निर्मात्यांचे नाट्यप्रयोग होणार आहेत. 8 जून रोजी ‘ठरलंय FOREVER’ या नाटकाने स्पर्धेची सुरुवात होणार होईल. त्यानंतर ‘सविता दामोदर परांजपे’, ‘भूमिका’, ‘चिरंजीव परफेक्ट बिघडलाय!’, ‘कुटुंब किरैतन’, ‘एकदा असंच पाहावं करून’, ‘करुणाष्टके- उंबरठ्या पलीकडची गोष्ट’, ‘मीमी’ आणि ‘शंकर जयकिशन’ हे नाट्यप्रयोग सादर करण्यात येतील. या सर्व नाट्यकृतींमधून सामाजिक, कौटुंबिक, विनोदी; तसेच समकालीन विषयांचे विविध पैलू रंगभूमीवर उलगडले जाणार आहेत.
मंत्री ॲड. शेलार यांच्या संकल्पनेतून आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात येत आहे. राज्यातील व्यावसायिक रंगभूमीला प्रोत्साहन देणे, उत्कृष्ट नाट्यनिर्मितींना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि नाट्यकलेचा दर्जा उंचावणे हा या स्पर्धेचा प्रमुख उद्देश आहे.
स्पर्धेच्या सर्व प्रयोगांसाठी तिकीट दर 50 आणि 30 रूपये निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रत्येक प्रयोगाच्या दोन दिवस आधी सकाळी 10.00 वाजल्यापासून ‘तिकीटालय’ या ॲपवर तिकीट विक्री सुरु होईल. याचा रसिकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक श्रीराम पांडे यांनी केले आहे.
अल्पसंख्याक विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरा – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार
मुंबई: शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, अल्पसंख्याक विभागातील रिक्त पदे कालमर्यादेत तातडीने भरण्याची प्रक्रिया गतीमान करावी. तसेच विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.
महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार अबू आझमी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले, तर आमदार सना मलिक-शेख, आमदार रईस शेख उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख आदि उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी राज्य शासन विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत आहे. या योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा, यासाठी प्रशासनाने अधिक सक्रिय आणि परिणामकारक पद्धतीने कार्य करणे आवश्यक आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या की, अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, विशेषतः मुलींसाठी उच्च व तांत्रिक शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करणे, ही काळाची गरज आहे. शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन असून त्याद्वारे समाजाच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळू शकते.
बैठकीत ‘मार्टी संस्थेशी संबंधित विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संस्थेच्या कामकाजाला अधिक बळकटी देणे, प्रशिक्षण व शैक्षणिक उपक्रमांची व्याप्ती वाढविणे तसेच विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध सुविधा अधिक सक्षम करण्याबाबत विविध मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला.
अल्पसंख्याक समाजातील युवकांना आधुनिक शिक्षण प्रणाली, कौशल्य विकास आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाशी जोडण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, उद्योजकता विकास आणि कौशल्यवृद्धी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून युवकांना सक्षम करण्यावर शासनाचा विशेष भर राहणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
याशिवाय, हज समितीमधील जागेबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार करावा, तसेच प्रलंबित विषयांचा पाठपुरावा करून त्यांचा लवकरात लवकर निपटारा करावा, असे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी शासनाच्या सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
