भव्य स्वरूपात साजरा करण्यात येईल. जयंतीचा सोहळा त्यांच्या विचारांचा उत्सव म्हणून साजरा करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंतीच्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आढावा बैठकीत केले. बैठकीस सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट उपस्थित होते.
महापुरुषांच्या जयंती साजरी करण्यामागील उद्देश केवळ औपचारिकता नसून त्यांच्या विचारांची आणि कार्याची प्रेरणा पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविणे हा आहे. डॉ. आंबेडकरांनी दिलेले संविधान हे जगातील सर्वोत्तम संविधानांपैकी एक असून, त्यातील समावेशकतेच्या तत्त्वामुळे भारत विकसित राष्ट्राकडे वाटचाल करत आहे. समाजाला मिळणाऱ्या संधी, हक्क आणि प्रगती यामागे कोणाचे योगदान आहे, हे नव्या पिढीला समजणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जयंती सोहळा हा केवळ उत्सव न राहता विचारांचा प्रसार करणारा पर्व ठरतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
चैत्यभूमी परिसरात अभिवादनासाठी येणाऱ्या अनुयायी आणि नागरिकांसाठी आवश्यक सोयीसुविधांची सर्वंकष व्यवस्था करण्यात यावी. उष्णतेपासून संरक्षण मिळावे यासाठी ठिकठिकाणी मंडप उभारण्यात यावेत. प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था उपलब्ध ठेवावी. तसेच, दादर आणि परिसरातील वाहतूक सुरळीत राहावी यासाठी वाहतूक पोलिसांनी योग्य नियोजन करून नियंत्रण ठेवावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिले.
नागरिकांना मार्गदर्शन होण्यासाठी विविध ठिकाणी सूचना फलक लावावेत. बेस्ट प्रशासनाने दादर रेल्वे स्थानक ते चैत्यभूमी दरम्यान पुरेशा प्रमाणात बससेवा उपलब्ध करून द्यावी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती देशासह जगभर मोठ्या प्रमाणावर साजरी होत असल्याचा उल्लेख करत, हा सोहळा अधिक उत्तम पद्धतीने साजरा करण्याची जबाबदारी आपली असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पोस्टरचे विमोचन करण्यात आले.
आरोग्य समृद्ध महाराष्ट्रासाठी लोकसहभागातून ‘ग्रामीण आरोग्य’ संपन्न करण्यावर भर द्यावा -मंत्री प्रकाश आबीटकर
पुणे: ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ हे केवळ अभियान नसून ती एक व्यापक लोकचळवळ बनावी आणि लोकसहभागातून राज्यभर आरोग्याचा जागर व्हावा हेच या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या अभियानात उपचारांपेक्षा प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देणे, ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या सामुहिक वर्तणुकीत बदल घडविणे आणि आरोग्यदायी जीवनशैली रुजविण्यावर या मोहिमेत भर देण्यात आल्यामुळे लोकसहभागाच्या माध्यमातून आरोग्य संपन्न गाव करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी केले.
या अभियानामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा व तालुका यंत्रणा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आरोग्य उपकेंद्रे व या ठिकाणी कार्यरत समुदाय आरोग्य अधिकारी, आरोग्यसेवक, सेविका व आशा तसेच ग्रामस्थांचा सक्रीय सहभाग महत्वपूर्ण ठरणार आहे. एकात्मिक कार्यप्रणाली व पारदर्शक मूल्यांकन प्रणालीच्या आधारे, या अभियानातून गुणवत्तापूर्ण कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना “आरोग्य संपन्न ग्राम” म्हणून मानांकन व प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्यात येणार आहे, आरोग्य समृद्ध महाराष्ट्र घडविण्यासोबतच हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी उत्स्फूर्तपणे पुढे यावे, असेही श्री. आबिटकर म्हणाले.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्यावतीने जिल्हास्तरीय पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकरिता श्रीमती काशीबाई नवले वैद्यकीय महाविद्यालय, सामान्य रुग्णालय येथे आयोजित ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ विभागीय कार्यशाळाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, रायगड जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, आरोग्य विभागाचे प्रधान डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रविंद्रन, शहरी आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, सिंहगड इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. मारुती नवले आदी उपस्थित होते.श्री. आबीटकर म्हणाले, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘माझं गाव,आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान राबविण्याचा आणि त्याला आवश्यक ती निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ‘माझं गाव,आरोग्य संपन्न गाव’ अभियानाला आज पासून सुरुवात करण्यात आली, या अभियानात ग्रामीण भागाचा चेहरा-मोहरा बदलण्यासोबतच लोकसहभागाच्या माध्यमाचा आरोग्याचा जागर करण्यात येणार आहे. हे एक शासकीय अभियान न राहता यामध्ये अधिकाधिक लोकसहभाग घेत व्यापक आरोग्य चळवळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करुया.ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासोबतच निरोगी जीवनशैलीच्या दृष्टीकोनातून नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. अभियान यशस्वी करण्यासाठी विविध घटकांसोबत चर्चा करावी, त्यांच्या सूचनांचा स्वीकार करुन समन्वयाने काम करावे, आगामी काळात त्याप्रमाणे आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.
राज्यातील एकही नागरिक आरोग्य योजनांपासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्वांनी कटिबद्धतेने काम करावे. हे अभियान आपल्या नागरिकांच्या आरोग्यदायी भविष्यासाठी राबविण्यात येत असून, ती चळवळ म्हणून यशस्वी करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. या अभियानाच्या यशासाठी आरोग्य विभागामार्फत आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल.
राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या माध्यातून नागरिकांना मोफत आरोग्य सेवा देण्यात येत आहे. गावपातळीपर्यंत आरोग्य सुविधा बळकटीकरणावर भर देण्यात आले. विभागामार्फत एकात्मिक आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनांसारख्या राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची माहिती तळागळापर्यंत पोहोचवून नागरिकांना आरोग्य सुविधा दिल्या देण्याचे काम करावे. योजना यशस्वी करण्याकरिता लोकसहभागाची चळवळ म्हणून पुढे आले पाहिजे.
नवीन पिढीच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कर्करोगासारख्या आजाराला रोखण्याकरिता राज्यातील १४ वर्षे वयोगटातील ९ लाख ८४ हजार मुलींचे (ज्यांनी चौदावा वाढदिवस साजरा केला आहे परंतु पंधरावा वाढदिवस अद्याप झालेला नाही) मोफत लसीकरण करण्याचा कार्यक्रम सुरु आहे. या लसीकरणाबाबत व्यापक स्वरुपात जनजागृती करावी. शिबीराला भेटी देवून माहिती घ्यावी, असे आवाहन श्री. आबीटकर म्हणाले.
श्री. जगदाळे म्हणाले, पुणे जिल्ह्यात ‘मॉडेल पीएचसी’च्या माध्यमातून चांगली आरोग्य सेवा देण्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यासाठी ग्रामीण स्तरावर रुग्ण कल्याण समितीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. या समित्या पुन्हा कार्यान्वित कराव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
डॉ. विनायक यांनी ‘माझं गाव,आरोग्य संपन्न गाव’ अभियानाविषयी माहिती देवून ते पुढे म्हणाले, आरोग्य ही केवळ वैयक्तिक बाब नव्हे तर सार्वजनिक बाब आहे, त्यामुळे आरोग्य विभागामार्फत आरोग्य विषयाला केंद्रबिंदू मानून विविध आरोग्य विषय योजना मोहिम स्वरुपात राबविण्यात येत आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्य विषयक समस्या सोडविण्याकरिता तळागळापर्यंत पोहोचवून काम करावे, येत्या काळात हे अभियान शहरी भागात राबविण्यात येईल, असेही डॉ. विनायक म्हणाले.
श्री. पाटील म्हणाले, ग्रामीण भागात आरोग्य विषयावर व्यापक स्वरुपात जनजागृतीची आवश्यकता आहे. अभियानाची अंमलबजावणी, नियोजन आणि विविध स्तरांवरील जबाबदाऱ्या याबाबत विस्तृत मार्गदर्शन केले.
यावेळी श्री.आबीटकर यांच्या हस्ते ‘माझं गाव,आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान संदर्भात माहिती पुस्तिकेचे तसेच गीताचे अनावरण करण्यात आले. तसेच अभियानाच्या जनजागृतीकरिता चित्ररथाचा फित कापून शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी कार्यशाळेत अभियान अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या पूर्वतयारीबाबत संबंधित जिल्हा प्रतिनिधींनी माहिती दिली.
या कार्यशाळेत पुणे विभागातील सर्व परिमंडळातील उपसंचालक, जिल्हा आरोग्य शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने या कार्यशाळेला उपस्थित होते. तसेच मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाचे पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी होते.
गतिमान प्रशासनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग : राज्यात ‘साधना सप्ताह’
लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये सर्व सामान्य जनतेला शासनाच्या विविध योजना व कार्यक्रमांद्वारे सोयी, सुविधा, लाभ आदी पोचविण्यासाठी शासन सक्षमपणे कार्य करते. आणि या व्यवस्थेची भिस्त असणारी प्रशासन व्यवस्था त्यामुळेच सक्षम असावी लागते. प्रशासनात कार्य करणाऱ्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करता यावा यासाठी विविध प्रशिक्षणांद्वारे क्षमता विकास करण्यात येते. याचाच एक भाग म्हणून केंद्र शासनाने क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) आणि-कर्मयोगी भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने २ ते ८ एप्रिल २०२६ या कालावधीत ‘साधना सप्ताह’ आयोजित केला आहे. महाराष्ट्रातही मंत्रालयीन व राज्यभरातील विविध शासकीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी ‘साधना सप्ताह’ अंतर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सर्व क्षेत्रात होत असलेला वापर पाहता राज्य शासनाचाही तंत्रज्ञानाधारित कार्यक्रमात पुढाकार राहिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्याच्या गतिमान प्रशासनाची घोडदौड सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यात १०० दिवसांचा प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रम आणि 150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात आला. या पाठोपाठ आता केंद्रशासनाचा ‘साधना सप्ताह’ राज्यात राबविण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या मंत्रालयीन सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालये आणि विभागांतर्गत येणारे जिल्हाधिकारी कार्यालये, जिल्हा परिषद आदींमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी या सप्ताह अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा यासह प्रशासनातील विविध विभागामध्ये सक्षमपणे कार्य करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाधारित प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या मोहिमेअंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विभाग आणि कार्यालय प्रमुखांना मे 2026 मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘TECH-वारी 2.0’ या कार्यक्रमावेळी प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे.
‘कर्मयोगी भारत’ हा केंद्र शासनाचा एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म व अभिनव राष्ट्रीय उपक्रम आहे. तंत्रज्ञान‑आधारित शिक्षणाद्वारे शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता, कौशल्य आणि शासनक्षमता वाढविण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मवर विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाने ‘साधना सप्ताह’ अंतर्गत शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मयोगी प्लॅटफॉर्म वरील तंत्रज्ञानाधारित ५० प्रशिक्षण कार्यक्रमांची यादी तयार केली आहे. या सप्ताह अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी यादीतील एकूण प्रशिक्षण कार्यक्रमांपैकी किमान चार तासांचे प्रशिक्षण करणे अनिवार्य आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये ‘लोकप्रशासनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता’, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मूळ बाबी : शिकणे, उपयोग आणि नैतिकता’, ‘प्रशासनासाठी जबाबदार एआयचा उपयोग’, ‘सर्वांसाठी युवा ए आय’ असे एकूण 44 मिनिटे ते 46 तास काल मर्यादेचे एकूण 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मयोगी प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
महासंचालकांच्या पुढाकाराने माहिती व जनसंपर्क विभागातही ‘साधना सप्ताह’
केंद्र शासनाच्या सूचनानुसार प्रशासकीय क्षमता सुधारण्यासाठी राबविण्यात येत असलेला ‘साधना सप्ताह’ हा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांच्या मार्गदर्शनात व नेतृत्वात या विभागात राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा माहिती कार्यालये, मुंबई येथील या विभागाचे मुख्यालय तसेच महाराष्ट्र परिचय केंद्र नवी दिल्ली आणि पणजी येथील कार्यालयांमधील १००२ अधिकारी-कर्मचारी ‘साधना सप्ताह’ अंतर्गत विविध प्रशिक्षण पूर्ण करणार आहेत. महासंचालक ब्रिजेस सिंह यांनी या संदर्भात बैठक घेऊन विभागाला सूचना दिल्या आहेत.
माहिती संचालनालयाच्या नागपूर- अमरावती विभागातही साधना सप्ताहाचा उत्साह
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या नागपूर- अमरावती विभागातही ‘साधना सप्ताह’ अंतर्गत विभागातील एकूण 174 अधिकारी- कर्मचारी या प्रशिक्षणात सहभागी होणार आहेत. यापूर्वी विभागातील शिपाई, वाहन चालक या वर्ग ‘ड’ पासून वरिष्ठ वर्ग ‘अ’ पर्यंतच्या सर्वच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कर्मयोगी भारत पोर्टलवरील प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण केले आहे. यामध्ये विशेषतः अमरावती विभागातील अकोला जिल्हा माहिती अधिकारी हर्षवर्धन पवार यांनी 390 तास काल मर्यादेचे 294 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण केले आहेत. तर नागपूर विभागातून गडचिरोली चे प्रभारी जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन जाधव यांनी 60 तास काल मर्यादेचे एकूण 63 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण केले आहे. साधना सप्ताहातही नागपूर अमरावती विभागातील माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सर्व अधिकारी कर्मचारी हिरीरीने भाग घेऊन विहित काल मर्यादेचे प्रशिक्षण पूर्ण करणार आहेत आणि या संदर्भातील नियोजन करण्यात आले असल्याचे विभागाचे माहिती संचालक डॉ. गणेश मुळे यांनी सांगितले आहे.
बदलत्या काळानुसार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून प्रशासनाला गतिमान करण्यासाठी शासन स्तरावर सतत वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यात येत असतात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर सुरक्षा या नव्या आव्हानात्मक विषयांचा परिचय होऊन प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अधिक सक्षमपणे व गतिमानतेने आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडता याव्या यासाठी केंद्र शासनाचा ‘साधना सप्ताह’ राज्यभर राबविण्यात येत आहे. सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी या सप्ताहात सक्रिय भाग घेऊन जनता व शासनाप्रती आपली प्रतिबद्धता दृढ करण्याचे आवाहनही शासनातर्फे करण्यात आले आहे.
डोंगरी भागातील लोकांना विविध ठिकाणच्या संस्कृतींची अनुभूती देणारा ‘कोयना दौलत डोंगरी महोत्सव’ – पालकमंत्री शंभूराज देसाई
सातारा: मरळी तालुका पाटण येथे आयोजित कोयना-दौलत डोंगरी महोत्सवाच्या निमित्ताने डोंगरी भागातील लोकांना विविध ठिकाणच्या संस्कृतींची अनुभूती देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. यानिमित्ताने या परिसरातील नागरिकांना जागतिक दर्जाच्या पर्यटन सुविधांचाही अनुभव घेता येणार असल्याचे प्रतिपादन पर्यटन मंत्री तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.
कोयना-दौलत डोगरी महोत्सवाचे उद्घाटन पाटण तालुक्यातील नाडे येथे पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्याहस्ते झाले. यावेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशानी नागराजन, प्रभारी जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर, पंचायत समिती सभापती सरिता पवार, उपसभापती विजय पवार, श्रीमती विजयादेवी देसाई, लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष यशराज देसाई, मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रवीराज देसाई, प्रांताधिकारी सोपान टोणपे, तहसीलदार अनंत गुरव आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री देसाई म्हणाले, या महोत्सवाच्या निमिताने डोंगरी भागातील नागरीकांना पर्यटनासोबतच राज्यातील विविध भागातील खाद्यसंस्कृती, कला यांचाही अनुभव महोत्सव कालावधीत घेता येणार आहे. तसेच शेतकरी बांधवांसाठी कृषी प्रदर्शन, पशुपक्षी प्रदर्शनाचे आयोजनही करण्यात आले आहे. या महोत्सवामध्ये महिला बचत गटांचे स्टॉल उभारण्यात आले आहेत. याशिवाय बोटिंग, पॅराग्लायडिंग, संगीत कारंजे, लेझर शो, घोडा व उंट सफारी यांचाही अनुभव घेता येणार आहे.
नागरीकांनी या महोत्सवाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही पालकमंत्री देसाई यांनी यावेळी केले.
तसेच २ ते ६ एप्रिल दरम्यान होणाऱ्या या महोत्सवामध्ये शस्त्र प्रदर्शन, लावणी महोत्सव, पोवाडा सादरीकरण, मर्दानी खेळ, भजन किर्तन, ब्रास बँड पथक, हिंदी व मराठी संगीताचा सांस्कृतिक कार्यक्रम यांचाही समावेश आहे. या कार्यक्रमांचाही लाभ घ्यावा, असे सांगून महोत्सवादरम्यान सर्वांनी शिस्तीचे पालन करावे, महिला, लहान मुले, वृद्ध यांना कोणत्याही पद्धतीचा त्रास होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी असेही आवाहन केले.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जिल्हा परिषद शाळा नाडेच्या विद्यार्थ्यांनी शौर्य गीत सादर केले. तसेच उद्घाटन कार्यक्रम समारोपप्रसंगी विद्यार्थ्यांनी मर्दानी खेळांचे सादरीकरणही केले. यावेळी परिसरातील नागरिक विविध पदाधिकारी, अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाचे ५, १३ आणि २३ वर्षे मुदतीचे अनुक्रमे ८०० कोटी, १६०० कोटी व १२०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस
मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या पाच वर्षे मुदतीच्या ८०० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.
७ एप्रिल २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ७ एप्रिल २०२६ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.
यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ८ एप्रिल २०२६ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.
कर्जरोख्याचा कालावधी पाच वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ८ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ८ एप्रिल २०३१ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी ८ ऑक्टोबर आणि दिनांक ८ एप्रिल रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे १३ वर्षे मुदतीचे १६०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस
महाराष्ट्र शासनाच्या १३ वर्षे मुदतीच्या १६०० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.
७ एप्रिल २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ७ एप्रिल २०२६ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.
यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ८ एप्रिल २०२६ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.
कर्जरोख्याचा कालावधी १३ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ८ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ८ एप्रिल २०३९ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी ८ ऑक्टोबर आणि दिनांक ८ एप्रिल रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे २३ वर्षे मुदतीचे १२०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस
महाराष्ट्र शासनाच्या २३ वर्षे मुदतीच्या १२०० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.
७ एप्रिल २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ७ एप्रिल २०२६ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.
यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ८ एप्रिल २०२६ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.
कर्जरोख्याचा कालावधी २३ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ८ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ८ एप्रिल २०४९ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी ८ ऑक्टोबर आणि दिनांक ८ एप्रिल रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.
मीरा-भाईंदर क्षेत्रातील रिक्षा परवाने पुनर्तपासणीचे आदेश – मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई : मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व रिक्षा परवाने व बॅच वितरणाची संपूर्ण पुनर्तपासणी करून १ मेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.
आमदार नरेंद्र मेहता यांनी दिलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्यातील सर्व परिवहन अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त भरत कळसकर, उपसचिव चेतन निकम तसेच राज्यभरातील परिवहन अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “परवाने देण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन असली तरी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवाने दिल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात काही परदेशी नागरिकांनी रहिवासी दाखले मिळवून रिक्षा व टॅक्सी परवाने प्राप्त केल्याच्या घटनेची सखोल चौकशी करण्यात येईल. सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना मागील काही वर्षांत दिलेल्या परवान्यांची तपासणी करण्याचे निर्देश देत या मोहिमेची सुरुवात मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातून करण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
मीरा-भाईंदर परिसरात विशेष मोहीम राबवून सर्व रिक्षा परवान्यांची सखोल तपासणी करण्यात येईल यासाठी महिनाभराचा विशेष कॅम्प आयोजित करून प्रत्येक कागदपत्राची बारकाईने छाननी करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार अधिकारी व कर्मचारी तैनात करण्याचेही आदेश देण्यात आले असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त विधान भवनात आदरांजली
मुंबई: हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त विधान भवनातील त्यांच्या सिंहासनाधिष्ठित पुतळ्यास महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पुष्पहार अर्पण करुन आदरांजली वाहिली.
याप्रसंगी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव-1 जितेंद्र भोळे, उप सचिव विजय कोमटवार, उप सभापती यांचे खाजगी सचिव आविनाश रणखांब, वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र संचालक निलेश मदाने यांचेसह अन्य अधिकारी व कर्मचारी यांनीही छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार व गुलाबपुष्प अर्पण करुन आदरांजली वाहिली.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतून युवकांना स्वावलंबनाची संधी – उद्योगमंत्री उदय सामंत
मुंबई : राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना (CMEGP) अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये युवकांना उद्योजकतेकडे वळविण्यासाठी प्रोत्साहन देत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती साध्य करण्यात उद्योग विभागाला उल्लेखनीय यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याची माहिती उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी दिली.
उद्योग संचालनालयाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यासाठी ३० हजार अर्जांचा लक्ष्यांक ठेवण्यात आला होता. त्यापैकी २५ हजार ५८७ अर्जांना बँकांकडून मंजुरी मिळाली असून ८५.२९ टक्के लक्ष्यपूर्ती साध्य झाली आहे. तसेच ६ हजार १९३ प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष कर्ज वितरण होऊन २१ हजार ३५६.९८ लाख रुपयांचा निधी युवक उद्योजकांपर्यंत पोहोचला आहे. उर्वरित प्रकरणांची कर्ज वितरण प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले.
उद्दिष्टपूर्तीत सांगली जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला असून कोल्हापूर, हिंगोली, रत्नागिरी, धाराशिव, लातूर, अमरावती, गडचिरोली, जळगाव आणि वाशीम या जिल्ह्यांनी १०० टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्टपूर्ती साध्य करत उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली आहे.
ही योजना केवळ आर्थिक सहाय्य देणारी नसून युवकांना स्वावलंबी बनविण्याचे प्रभावी साधन ठरत आहे. यामुळे स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल उपलब्ध होत असून स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती वाढते, ग्रामीण व अर्धशहरी भागातील उद्योगांना चालना मिळते आणि कौशल्याधारित व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळत आहे. परिणामी स्थलांतर कमी होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट होत असल्याचे दिसून येते.
गडचिरोली जिल्ह्यात शंभर टक्के उद्दिष्टपूर्ती नक्षलवादासाठी ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता ‘देशातील स्टील हब’ म्हणून उदयास येत आहे. मोठ्या उद्योगांसोबतच लघु व सूक्ष्म उद्योगांची वाढ होत असून स्थानिक युवक मोठ्या प्रमाणावर उद्योजकतेकडे वळत आहेत. CMEGP अंतर्गत जिल्ह्याने १०० टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्टपूर्ती साध्य केल्याने या सकारात्मक बदलाला अधिक बळ मिळाले आहे.
उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना युवकांसाठी परिवर्तनाची मोठी संधी ठरत आहे. प्रशासन, बँका आणि युवकांच्या एकत्रित प्रयत्नातून या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी शक्य झाली आहे. भविष्यात अधिक व्यापक स्तरावर ही योजना राबवून प्रत्येक इच्छुक युवकापर्यंत उद्योगाची संधी पोहोचवण्याचा संकल्प आहे.”
या उपक्रमामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बळकटी मिळत असून ‘आत्मनिर्भर महाराष्ट्र’ घडविण्याच्या दिशेने राज्याने भक्कम पाऊल टाकल्याचेही उद्योगमंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले आहे.
महाराष्ट्रातील जीएसटी महसुलात १२.६ टक्क्यांची वाढ; राज्याच्या कर महसुलात विभागाचा दोन-तृतीयांश वाटा
मुंबई : वित्तीय वर्ष २०२५-२६ दरम्यान महाराष्ट्र राज्य जीएसटी विभागाने उल्लेखनीय महसूल कामगिरी नोंदवली आहे. वस्तू व सेवा कर (GST), मूल्यवर्धित कर (VAT) आणि व्यवसाय कर (PT) यांमधून एकूण २,५१,२५६ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला असून, मागील वर्षाच्या २,२३,०८७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत १२.६ टक्के वाढ झाली आहे.
राज्यांमधील जीएसटी महसूल संकलनात महाराष्ट्राने देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे. दुसऱ्या क्रमांकाच्या राज्याच्या तुलनेत येथील महसूल दुपटीपेक्षा अधिक आहे. तसेच, राज्यातील जीएसटी महसूल वित्तीय वर्ष २०२४-२५ च्या तुलनेत १४.६ टक्क्यांनी वाढून १,८६,९९१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
राज्याच्या मजबूत अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब म्हणून जीएसटी महसुलातील ही वाढ देशातील उच्च वाढ दरांपैकी एक असून, ती राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. जीएसटी, व्हॅट आणि व्यवसाय कर मिळून महाराष्ट्राच्या राज्याच्या स्वमालकीच्या कर महसुलात (SOTR) सुमारे ६४ टक्के योगदान देतात, यावरून राज्य जीएसटी विभागाची वित्तीय बळकटीत असलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित होते.
विभागाने सलग चौथ्या वर्षी आपला अर्थसंकल्पीय अंदाज (BE) ओलांडत १००.२ टक्के लक्ष्य साध्य केले आहे. जीएसटी दर संयुक्तिकरणामुळे निर्माण झालेल्या काही अडचणींनंतरही विभागाने सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि सुधारित अनुपालनाच्या जोरावर या आव्हानांवर मात करत १४.६ टक्क्यांची भक्कम वाढ नोंदवली आहे.
जीएसटी व्यवस्थेअंतर्गत झालेली ही मजबूत वाढ दर संयुक्तिकरणानंतर वाढलेल्या देशांतर्गत उपभोगामुळे तसेच कर प्रशासनाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे शक्य झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य जीएसटी विभागाने डेटा-आधारित अभिप्राय यंत्रणा, प्रगत विश्लेषणावर आधारित अंमलबजावणी, उच्च जोखमीच्या करदात्यांवर अधिक लक्ष, तसेच प्रामाणिक करदात्यांसोबत सातत्यपूर्ण संवाद यांसारख्या विविध सुधारणा उपाययोजना राबवल्या आहेत. यासोबतच, ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ (Ease of Doing Business) सुधारण्यावरही विभागाचा सातत्याने भर असल्याची माहिती विभागामार्फत देण्यात आली आहे.
माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव: आरोग्य समृद्ध महाराष्ट्राची लोकचळवळ
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि ग्रामीण जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा त्यांच्या उंबरठ्यावर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून या राज्यव्यापी अभियानाला एप्रिलपासून प्रारंभ करण्यात आला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्यावतीने जिल्हास्तरीय पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकरिता श्रीमती काशीबाई नवले वैद्यकीय महाविद्यालय, सामान्य रुग्णालय येथे आयोजित ‘माझं गाव,आरोग्य संपन्न गाव’ विभागीय कार्यशाळेचे सहभागी झाले होते. हे अभियान फक्त सरकारी कार्यक्रमापुरते मर्यादित न राहता, लोकसहभागाद्वारे त्यातून एक व्यापक आरोग्य चळवळ उभी राहावी, असा राज्य शासनाचा मानस आहे. या अभियानांतर्गत प्रत्येक गाव आरोग्यसंपन्न केले जाणार आहे. या प्रस्तावित योजनेमुळे गावापासून ते राज्यस्तरावरील आरोग्य सेवांचे आणि यंत्रणांचे सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच या उपक्रमामुळे तळागाळातील लोकांपर्यंत वैद्यकीय सेवा पोहोचणार आहेत.
‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर, हे आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक सामाजिक वर्तणुकीत सकारात्मक बदल घडवून आणणे आणि त्यांच्यात आरोग्यदायी जीवनशैली रुजवणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये फक्त आजारांवर उपचार करण्यापेक्षा ते होऊ नयेत यासाठी सार्वजनिक स्वच्छता, शुद्ध पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पोषण यासारख्या मूलभूत घटकांवरही विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. संसर्गजन्य आजारांसोबतच बदलत्या जीवनशैलीमुळे उद्भवणारे असंसर्गजन्य आजार, माता-बाल आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य यासारख्या विषयांनाही या मोहिमेत सामावून घेण्यात आले आहे. या अभियानात ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य यंत्रणा सक्रियपणे सहभागी होणार आहेत. गावागावात स्वच्छतेचा आणि आरोग्याचा जागर करून आरोग्यदायी गाव ही संकल्पना राबवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब
‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरापासून ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत तीन टप्प्यांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समिती ही अभियानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहे. तर आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वाखालील कृती समिती प्रत्यक्ष कामाचे नियोजन करणार आहे. त्याचबरोबर गाव पातळीवर आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी विशिष्ट निकष ठरवण्यात आले आहेत. या निकषांच्या आधारे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या गावांना ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ म्हणून गौरविण्यात येणार आहे. अशा गावांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख रकमेचा पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित केले जाणार आहे. या संपूर्ण अभियानासाठी राज्य सरकारने ८०.७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, गाव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना कोट्यवधी रुपयांपर्यंतची बक्षिसे दिली जाणार आहेत.
दोन ते पाच कोटींचे पुरस्कार
राज्यस्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करीत पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्या जिल्हा परिषदेला ५ कोटी रुपये, दुसऱ्या क्रमांकाला ३ कोटी रुपये आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी २ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेनंतर पंचायत समिती स्तरावरही प्रोत्साहनासाठी मोठ्या रक्कमेची तरतूद आहे. ज्यामध्ये पहिल्या क्रमांकाला २ कोटी, दुसऱ्या क्रमांकाला १.५ कोटी रुपये आणि तिसऱ्या क्रमांकाला १.२५ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
राज्यस्तरावर सर्वोत्तम ठरणाऱ्या ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालयांना ७५ लाख रुपयांचा विशेष पुरस्कार दिला जाणार आहे. उपआरोग्य केंद्रांना पहिल्या क्रमांकासाठी जिल्हा आणि राज्यस्तरासाठी अनुक्रमे ५ लाख आणि २५ लाख रुपये दिले जाणार आहे. तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना जिल्हा स्तरावर १० लाख आणि राज्य स्तरावर ५० लाखांचा पुरस्कार दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर गावांनाही पहिल्या क्रमांकासाठी जिल्हा, विभाग राज्य स्तरासाठी अनुक्रमे २५ लाख, १ कोटी आणि ५ कोटी रुपयांचे पुरस्कार दिले जाणार आहेत. हे अभियान दरवर्षी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत राबवले जाणार असल्याने, प्रत्येक वर्षी गावांना आपली कामगिरी सुधारण्याची आणि पुरस्कार मिळवण्याची संधी मिळणार आहे.
