मुंबई : व्हेनेझुएलाच्या बोलिव्हियन प्रजासत्ताकाच्या कार्यवाहक राष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचे मुंबईतील ऐतिहासिक ताज महाल पॅलेस हॉटेल येथे आगमन झाले. भारतीय आदरातिथ्याची परंपरा जपत विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत त्यांचे उत्साहपूर्ण स्वागत करण्यात आले.
हॉटेलमध्ये आगमनानंतर रॉड्रिग्ज यांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत करण्यात आले. यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाने उपस्थितांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले. भारतीय संस्कृती, कला आणि परंपरांचे दर्शन घडविणाऱ्या या कार्यक्रमातून भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाची ओळख करून देण्यात आली.
कार्यक्रमादरम्यान भारतीय लोककला, संगीत आणि सांस्कृतिक विविधतेचे आकर्षक सादरीकरण करण्यात आले. व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्रपतींनी या कार्यक्रमाचे कौतुक करत भारतीय संस्कृतीबद्दल विशेष प्रशंसा व्यक्त केली.
औद्योगिक गुंतवणुकीबरोबर पर्यावरण संवर्धनालाही प्राधान्य द्या; प्रशासन उद्योजकांच्या पाठीशी; नियोजनबद्ध औद्योगिक विकासासाठी सहकार्याची ग्वाही
छत्रपती संभाजीनगर: औद्योगिक विकास हा आर्थिक प्रगतीचा आधार असला तरी त्याचबरोबर पर्यावरणाचा समतोल राखणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करताना पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकासासाठीही उद्योगांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) पदाधिकाऱ्यांना केले.
येथील हॉटेल गेटवेमध्ये आयोजित सीआयआयच्या १६ व्या परिषदेत ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी सीआयआयचे श्रीकांत मुंदडा, आरती कुचिभाटला, दीपक गर्ग, पराग सातपुते, नरेंद्र कुलकर्णी, पुष्कर हाते यांच्यासह विविध उद्योग समूहांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत म्हणाले की, काही दशकांपूर्वी बजाज उद्योग समूहाने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये औद्योगिक विकासाचा पाया घातला. त्यानंतर शहरात उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले असून देश-विदेशातील नामांकित कंपन्यांनी येथे गुंतवणूक केली आहे. परिणामी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली असून भविष्यातही रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यात शाश्वत आणि संतुलित औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे कामगार व नागरिकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम प्रशासनाकडून प्राधान्याने सुरू आहे. उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रशासन सदैव तत्पर असून कोणत्याही समाजकंटकांकडून त्रास होत असल्यास उद्योजकांनी थेट व्हॉट्सॲपद्वारे तक्रार करावी. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उद्योजक आणि प्रशासन यांच्या परस्पर सहकार्यामुळे नियोजनबद्ध व गतिमान औद्योगिक विकास साध्य होऊ शकतो, असे नमूद करत त्यांनी औद्योगिक परिसरातील विनापरवाना अथवा अनधिकृत बांधकामे असलेल्या उद्योजकांनी शासनाने दिलेल्या मुदतीत गुंठेवारी नियमितीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन केले.
परिषदेत उपस्थित उद्योग प्रतिनिधींनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उपलब्ध असलेल्या औद्योगिक वातावरणाची प्रशंसा केली. टोयोटा, जेएसडब्ल्यूसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्यांनी येथे गुंतवणूक केल्याने शहराची औद्योगिक ओळख अधिक बळकट झाली आहे. भविष्यात आणखी मोठ्या गुंतवणुकीची अपेक्षा असून छत्रपती संभाजीनगर हे देशातील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र म्हणून उदयास येत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
यावेळी विभागीय आयुक्तांनी उद्योग क्षेत्रातील अनियमितता दूर करण्याबरोबरच पर्यावरणाच्या शाश्वत संवर्धनासाठी उद्योगांनी पुढाकार घ्यावा, वृक्षारोपण, जलसंधारण, ऊर्जा बचत आणि हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, असे आवाहन केले. उद्योग, पर्यावरण आणि समाज यांच्यातील समतोल राखत आदर्श औद्योगिक क्षेत्र उभारण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगरला आज “इलेक्ट्रिक व्हेईकल कॅपिटल” म्हणून नवी ओळख मिळत असून भविष्यात हे शहर देशाच्या औद्योगिक नकाशावर अधिक ठळकपणे झळकेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
राजकोट किल्ल्याचे पावित्र्य जपणे ही सामूहिक जबाबदारी; स्वच्छता व सुरक्षेसाठी उपाययोजना करा – अपर मुख्य सचिव विकास खारगे
सिंधुदुर्गनगरी:- महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी आज मालवण येथील ऐतिहासिक राजकोट किल्ला परिसराला भेट देऊन विकासकामांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे दर्शन घेत परिसरातील कामांची पाहणी केली.
पुतळा परिसरात करण्यात आलेल्या सुशोभीकरण व विकासकामांबाबत समाधान व्यक्त करत श्री. खारगे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्याचे कौतुक केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या परिसराचे जतन आणि संवर्धन अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करत त्यांनी संबंधित यंत्रणांनी यापुढेही दर्जेदार कामे करण्याचे आवाहन केले.
यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, उपविभागीय अधिकारी ऐश्वर्या काळुशे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता पूजा इंगवले यांच्यासह विविध अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
यानंतर श्री. खारगे यांनी राजकोट परिसरात प्रस्तावित असलेल्या ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पासह पर्यटन पूरक सुविधांच्या विकासासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जागेची पाहणी केली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ऐतिहासिक वारसा, सांस्कृतिक जतन आणि पर्यटन विकासाला चालना मिळणार असल्याचे सांगत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती घेतली. प्रस्तावित कामांच्या नियोजन, अंमलबजावणी आणि पर्यटकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबतही त्यांनी चर्चा केली.
यावेळी बोलताना श्री. खारगे म्हणाले की, राजकोट किल्ला हा केवळ ऐतिहासिक वास्तू नसून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गौरवशाली इतिहासाची साक्ष देणारा वारसा आहे. त्यामुळे या किल्ल्याचे पावित्र्य, ऐतिहासिक महत्त्व आणि सांस्कृतिक मूल्य अबाधित राखणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने परिसरातील स्वच्छता, सुरक्षा आणि व्यवस्थापन याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
परिसरात येणाऱ्या पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेता स्वच्छता आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश त्यांनी मालवण नगरपरिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच पर्यटन विकास करताना ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास प्राधान्य देण्याचेही त्यांनी सांगितले.
शाश्वत भविष्यासाठी पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज – राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा
मुंबई : जागतिक पर्यावरण दिन २०२६ निमित्त वांद्रे येथील कार्टर रोड ॲम्फीथिएटर येथे आयोजित विशेष कार्यक्रमात राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी पर्यावरण संवर्धनासाठी सामूहिक जनसहभागाचे महत्त्व अधोरेखित करत, ‘आजच्या काळात पर्यावरण आणि विकास हे परस्परविरोधी नसून पर्यावरण म्हणजेच विकास आहे,’ असे प्रतिपादन केले.
आपल्या भाषणात राज्यपाल वर्मा म्हणाले की, त्यांनी सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात पर्यावरणवादी कार्यकर्ता म्हणून केली असून ईशान्य भारतातील संस्कृतीत ‘प्रकृती देवो भव’ ही भावना खोलवर रुजलेली आहे. निसर्ग हा दैवी अंश असलेला असून त्याचे संरक्षण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पूर्वी ‘पर्यावरण की विकास’ हा चर्चेचा विषय होता. मात्र आज शाश्वत विकासाची संकल्पना जगभर स्वीकारली जात असून पर्यावरण संरक्षणाशिवाय विकासाची कल्पनाच करता येत नाही. पर्यावरणीय असंतुलनाचा सर्वाधिक फटका समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांना बसतो. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धन ही केवळ नैसर्गिक साधनसंपत्ती जपण्याची बाब नसून सामाजिक न्यायाची आहे, असे राज्यपालांनी नमूद केले.
भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार आरक्षण निश्चिती करा
वर्धा : ग्रामपंचायतीच्या सदस्य पदासाठी विविध प्रवर्गाकरीता राखून ठेवावयाच्या जागेची आरक्षण निश्चिती भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन निश्चिती करावी, अशा सुचना राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी केल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सार्वत्रिक व पोट निवडणूकी संदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, यावेळी त्यांनी या सुचना केल्या. बैठकीला जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, अप्पर जिल्हाधिकारी संजय तेली, उपजिल्हाधिकारी रमा जोशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश खताळे, आर्वीचे उपविभागीय अधिकारी विश्वास शिरसाट, हिंगणघाटचे आकाश अवतारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक वैशाली रसाळ, आठही तहसिलचे तहसिलदार उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूकीबाबत न्यायालयाने आदेश दिल्यास दिवाळीनंतर निवडणूका घेण्यात येईल. यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी निवडणुकीसाठी तयारी करावी. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी कर्मचारी वर्ग कमी पडत असल्यास इतर विभागातील कर्मचा-यांची निवडणूक कामासाठी नियुक्ती करावी. आराक्षण निश्चितीबाबत अडचण असल्यास निवडणूक आयोगाचे मार्गदर्शन घ्यावे, अशा सुचना दिनेश वाघमारे यांनी केल्या.
उपलब्ध असलेल्या इव्हीएम मशीन सोबतच आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या अत्याधुनिक नवीन इव्हीएम मशीन लवकरच उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. नवीन मशीनमध्ये बदल असलेल्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. पुरविण्यात येणा-या मशीनसाठी गोदाम उपलब्ध करुन ठेवावे. या गोदामामध्ये सीसीटीही कॅमेरे, फायर सुरक्षा, लाकडी प्लॅटफार्मवर लोखंडी रॅकची सुविधा असावी.
बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील 519 ग्राम पंचायतीपैकी सन 2024 मध्ये 315 ग्रामपंचायत, सन 2025 मध्ये 1 ग्रामपंचायत, सन 2026 मध्ये 50 ग्रामपंचायतीची मुदत संपलेली असून 2 नवनिर्मित ग्रामपंचायत असून अशा एकुण 368 ग्रामपंचायतीच्या सदस्य पदासाठी आरक्षण निश्चित करण्यात येणार असल्याचे तसेच सदस्याचे आरक्षण निश्चित करतांना उद्भवणा-या अडचीणी व 50 टक्केच्या मर्यादेत आरक्षण निश्चित झालेल्या ग्रामपंचायती, 50 टक्के च्या वर आरक्षण जात असलेल्या ग्रामपंचायतीची माहिती तसेच जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या इव्हीएम मशीनच्या संख्येची माहितीचा तपशिल बैठकीत सांगण्यात आला.
ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांना तात्काळ दिलासा मिळावा
क्लस्टर योजनेला गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ठाणे समूह विकास प्रकल्प आणि एमआयडीसीबाबत घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
कोपरी, किसननगर आणि वागळे इस्टेटमधील क्लस्टर योजना जलदगतीने पूर्ण व्हावी यासाठी ही योजना महाप्रीत कडून एमएसआरडीसी कडे हस्तातंरित करावी. ठाणे एमआयडीसीची ६०.७२ हेक्टर जमीन क्लस्टर पुनर्वसन प्रकल्पासाठी लवकर हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देतानाच ठाणे जिल्ह्यातील क्लस्टर प्रकल्पांना गती देण्यासाठी त्यांना ‘व्हायटल पब्लिक हाऊसिंग प्रोजेक्ट’ घोषित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ठाणे समूह विकास प्रकल्प आता ‘महाप्रीत’ ऐवजी एमएसआरडीसीकडून करण्यात येणार असून या बदलासाठी आवश्यक असणारी हस्तांतरणाची कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त सौरभ राव, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु आणि सबंधित विभागाचे प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
किरकोळ विक्री करणाऱ्या पेट्रोल पंप चालकांनी घाऊक विक्री करू नये
नाशिक : घाऊक ग्राहक किरकोळ विक्री केंद्रावरून पेट्रोलियम पदार्थ खरेदी करीत असल्याचे आढळल्यास संबंधित घाऊक ग्राहक व किरकोळ विक्री केंद्र चालकावर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आज दुपारी जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी पेट्रोलपंप चालकांसमवेत बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश गायकवाड यांच्यासह पेट्रोल पंप चालक उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी सांगितले की,
सद्य:स्थितीत राज्यात पेट्रोल व डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून इंधनाचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरावर आवश्यक उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. घाऊक व औद्योगिक ग्राहकांकडून किरकोळ विक्री केंद्रांवरून मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे किरकोळ ग्राहकांसाठी उपलब्ध इंधन साठ्यावर ताण येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पेट्रोलियम उत्पादनांची साठेबाजी, काळाबाजार, अनधिकृत विक्री, वाहतूक अथवा भेसळ यांसारख्या प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंपांच्या दैनंदिन विक्रीची माहिती संकलित करून असामान्य वाढ किंवा घट आढळल्यास तत्काळ तपासणी करण्यात येईल.
मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल किंवा डिझेलची आवश्यकता असलेल्या व्यावसायिक व औद्योगिक संस्थांनी थेट तेल विपणन कंपन्यांच्या घाऊक पुरवठा यंत्रणेमार्फत इंधन खरेदी करावी. अशा संस्थांना किरकोळ विक्री केंद्रांमधून इंधन पुरवठा होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. कृषी कामे, रुग्णालये तसेच अत्यावश्यक सेवांसाठी डिझेलचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यास प्राधान्य द्यावे.
जिल्हा प्रशासन, तेल विपणन कंपन्या आणि पेट्रोल पंप चालक यांनी परस्पर समन्वय ठेवून इंधनाचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करावा. तसेच पेट्रोल पंपांवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यकतेनुसार प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणेचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी सांगितले.
नागरिकांनीही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तसेच घाबरून जाऊन इंधनाची अतिरिक्त खरेदी अथवा साठवणूक करू नये, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी यावेळी केले.
‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ अंतर्गत मूल्यमापन कालावधीत बदल करण्याबाबतचा ग्रामविकास विभागाचे शासन परिपत्रक निर्गमित झाले आहे.
शासन परिपत्रक पाहण्यासाठी पुढील लिंकला भेट द्या –
https://gr.maharashtra.gov.in/…/202606041135574320.pdf
जिल्ह्यात सुधारित ‘क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना’ लागू;पात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन
(नंदुरबार) महिला व बाल विकास विभागाच्या सुधारित शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये “क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना” नवीन स्वरूपात सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील 0 ते 18 वयोगटातील अनाथ, संकटग्रस्त आणि तातडीने निवाऱ्याची व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुला-मुलींना बालगृहासारख्या संस्थात्मक वातावरणाऐवजी थेट पर्यायी कौटुंबिक वातावरणात संगोपन व निवारा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. जिल्ह्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी एस. आर. पाटील यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
सदर योजना ही संपूर्णपणे संस्थाबाह्य (Non-Institutional Care) योजना असून, या अंतर्गत पात्र बालकांना थेट पर्यायी कुटुंबात देखरेखीसाठी ठेवण्यात येते. यामुळे बालकांचा मानसिक व सामाजिक विकास सुरक्षित कौटुंबिक जिव्हाळ्यातून होतो.
योजनेसाठी पात्रतेचे निकष:
या योजनेअंतर्गत खालील घटकांमधील 0 ते 18 वयोगटातील बालके लाभासाठी पात्र ठरतील:
• अनाथ बालके: ज्या बालकांचे दोन्ही पालक हयात नाहीत.
• एक पालक मयत: एक पालक मयत असलेली व दत्तक देणे कायदेशीररीत्या शक्य नसलेली बालके.
• कौटुंबिक वाद: कायदेशीररीत्या घटस्फोट किंवा फारकत झालेल्या पालकांची मुले.
• दीर्घ आजार व इतर: कुष्ठरोगी पालकांची बालके, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची मुले, एचआयव्हीग्रस्त (HIV) पालकांची बालके, कॅन्सर किंवा तीव्र गतिमंदत्व असलेल्या पालकांची अपत्ये.
• दिव्यांग व शोषित: दोन्ही पालक पूर्णपणे दिव्यांग असलेली बालके तसेच पोक्सो (POCSO) अधिनियमांतर्गत बळी पडलेली (शोषित) बालके.
• कोविड प्रभावित: कोविड महामारीमुळे आपले एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेली बालके.
लाभाचे स्वरूप आणि थेट बँक खात्यात मदत:
वरील निकष धारण करणाऱ्या पात्र बालकांना त्यांच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत शिक्षण, परिपोषण आणि संगोपनासाठी दरमहा रुपये 2 हजार 250 रुपये इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ही अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थी बालक आणि त्यांच्या पालकांच्या संयुक्त बँक खात्यात डीबीटी (DBT) द्वारे नियमित जमा करण्यात येते.
अंतिम मंजुरीचे अधिकार:
शासन निर्णयानुसार प्राप्त अर्जांची सखोल छाननी करून, पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मंजूर करण्याचे व अंतिम मान्यता देण्याचे कायदेशीर अधिकार मा. बाल कल्याण समिती (न्यायालयीन दर्जा) यांना देण्यात आले आहेत.
आवश्यक कागदपत्रे व संपर्क यंत्रणा:
योजनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची सविस्तर यादी व अर्जाचा नमुना ‘जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, नंदुरबार’ यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन ही माहिती प्राप्त करावी.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक नागरिकांनी अथवा पात्र बालकांच्या पालकांनी खालील शासकीय व मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्थांशी तात्काळ संपर्क साधावा:
अ) शासकीय यंत्रणा:
• जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय,
• नंदुरबार, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, नंदुरबार,
• एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालये (ICDS) व स्थानिक अंगणवाडी सेविका,
• वन स्टॉप सेंटर (One Stop Center), चाईल्ड हेल्पलाईन
• तालुकास्तरीय संरक्षण अधिकारी.
ब) शासन मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्था (NGOs):
१. दावलशा बाबा उन्नती मंडळ: प्लॉट नं. 123, गोकुळधाम सोसायटी, बायपास उड्डाण पुलाजवळ, नंदुरबार.
२. कृषी समृद्धी संस्था: तर्फे – निलीमा अशोक पाटील, प्लॉट नं. 24/अ, जगतापवाडी, श्रीजी पार्क, नंदुरबार.
३. उदय संस्था, नंदुरबार: प्लॉट नं. 2/अ, कल्याणेश्वर नगर, कोकणी हिल, दुधाळे शिवार, ता. जि. नंदुरबार.
४. प्रियदर्शनी सेवाभावी संस्था: प्लॉट नं. 2/अ, कल्याणेश्वर नगर, कोकणी हिल, दुधाळे शिवार, ता. जि. नंदुरबार.
५. युवकमित्र परिवार, कोठली: ता. शहादा, जि. नंदुरबार.
६. आस्था शिक्षण व क्रीडा बहुउद्देशीय संस्था: तर्फे – निलीमा अशोक पाटील, प्लॉट नं. 24/अ, जगतापवाडी, श्रीजी पार्क, नंदुरबार.
जिल्ह्यातील सर्व सुजाण नागरिकांनी आपल्या अवतीभवती अशी पात्र व गरजू बालके आढळल्यास त्यांना वरील शासकीय किंवा अशासकीय यंत्रणेशी जोडून द्यावे, जेणेकरून एकही अनाथ व वंचित बालक या शासकीय लाभापासून दूर राहणार नाही, असेही आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्री. पाटील यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कारांमध्ये नंदुरबार, पुणे आणि सांगलीच्या डिजिटल उपक्रमांची निवड
नवी दिल्ली : ई-शासन उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या संस्थांचा गौरव करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या २९ व्या ‘राष्ट्रीय ई-सुशासन पुरस्कार २०२६ मध्ये महाराष्ट्र राज्याने उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. केंद्र सरकारतर्फे घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय विजेत्यांमध्ये महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्हा परिषद, पुणे महानगरपालिका आणि सांगली जिल्ह्यातील कडेपूर ग्रामपंचायत यांच्या महत्त्वपूर्ण डिजिटल उपक्रमांचा समावेश झाला आहे.
प्रशासनातील गतिमानता, पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा तळागाळातील नागरिकांपर्यंत प्रभावी विस्तार या निकषांवर यंदाच्या पुरस्कारांची निवड करण्यात आली आहे. देशभरातून निवड झालेल्या एकूण १७ महत्त्वपूर्ण उपक्रमांमध्ये महाराष्ट्रातील तीनही प्रकल्पांनी आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. विशेष म्हणजे, यंदाच्या पुरस्कारांमध्ये प्रथमच ग्रामपंचायत या स्वतंत्र श्रेणीचा समावेश करण्यात आला असून ग्रामीण भागातील सेवा वितरणाच्या डिजिटायझेशनमध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या उपक्रमांची दखल घेण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील निवड झालेल्या तीनही उपक्रमांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यामध्ये यश मिळवले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना जलद, दर्जेदार आणि तंत्रज्ञानस्नेही आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या ‘ई-आरोग्य धमनी’ या उपक्रमाला राष्ट्रीय स्तरावर गौरविण्यात येणार आहे.
तसेच, नागरी प्रशासनात पारदर्शकता वाढवून महापालिकेच्या विविध सेवा नागरिकांना एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध करून देणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेच्या ‘पुणे ३६० या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचीही राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. ग्रामीण डिजिटल सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात सांगली जिल्ह्यातील कडेपूर ग्रामपंचायतीने संपूर्ण गावपातळीवर डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी अवलंब करून सेवा वितरण अधिक सक्षम केले आहे. ग्रामपंचायत डिजिटायझेशन क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्याबद्दल कडेपूर ग्रामपंचायतीला राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
या राष्ट्रीय पुरस्कारांतर्गत विजेत्या संस्थांना सन्मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार असून सुवर्ण पुरस्कार विजेत्या संस्थांना १० लाख रुपये, तर रौप्य पुरस्कार विजेत्या संस्थांना ५ लाख रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार आहे. ही रक्कम सार्वजनिक कल्याणविषयक प्रकल्पांचा विस्तार आणि संसाधनांतील तफावत दूर करण्यासाठी उपयोगात आणता येणार आहे.
राजस्थानमधील जयपूर येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या २९ व्या राष्ट्रीय ई-शासन परिषदेदरम्यान मान्यवरांच्या हस्ते या प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे.
