नवी दिल्ली : ई-शासन उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या संस्थांचा गौरव करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या २९ व्या ‘राष्ट्रीय ई-सुशासन पुरस्कार २०२६ मध्ये महाराष्ट्र राज्याने उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. केंद्र सरकारतर्फे घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय विजेत्यांमध्ये महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्हा परिषद, पुणे महानगरपालिका आणि सांगली जिल्ह्यातील कडेपूर ग्रामपंचायत यांच्या महत्त्वपूर्ण डिजिटल उपक्रमांचा समावेश झाला आहे.
प्रशासनातील गतिमानता, पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा तळागाळातील नागरिकांपर्यंत प्रभावी विस्तार या निकषांवर यंदाच्या पुरस्कारांची निवड करण्यात आली आहे. देशभरातून निवड झालेल्या एकूण १७ महत्त्वपूर्ण उपक्रमांमध्ये महाराष्ट्रातील तीनही प्रकल्पांनी आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. विशेष म्हणजे, यंदाच्या पुरस्कारांमध्ये प्रथमच ग्रामपंचायत या स्वतंत्र श्रेणीचा समावेश करण्यात आला असून ग्रामीण भागातील सेवा वितरणाच्या डिजिटायझेशनमध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या उपक्रमांची दखल घेण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील निवड झालेल्या तीनही उपक्रमांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यामध्ये यश मिळवले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना जलद, दर्जेदार आणि तंत्रज्ञानस्नेही आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या ‘ई-आरोग्य धमनी’ या उपक्रमाला राष्ट्रीय स्तरावर गौरविण्यात येणार आहे.
तसेच, नागरी प्रशासनात पारदर्शकता वाढवून महापालिकेच्या विविध सेवा नागरिकांना एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध करून देणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेच्या ‘पुणे ३६० या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचीही राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. ग्रामीण डिजिटल सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात सांगली जिल्ह्यातील कडेपूर ग्रामपंचायतीने संपूर्ण गावपातळीवर डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी अवलंब करून सेवा वितरण अधिक सक्षम केले आहे. ग्रामपंचायत डिजिटायझेशन क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्याबद्दल कडेपूर ग्रामपंचायतीला राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
या राष्ट्रीय पुरस्कारांतर्गत विजेत्या संस्थांना सन्मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार असून सुवर्ण पुरस्कार विजेत्या संस्थांना १० लाख रुपये, तर रौप्य पुरस्कार विजेत्या संस्थांना ५ लाख रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार आहे. ही रक्कम सार्वजनिक कल्याणविषयक प्रकल्पांचा विस्तार आणि संसाधनांतील तफावत दूर करण्यासाठी उपयोगात आणता येणार आहे.
राजस्थानमधील जयपूर येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या २९ व्या राष्ट्रीय ई-शासन परिषदेदरम्यान मान्यवरांच्या हस्ते या प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे.
इयत्ता अकरावी प्रवेश प्रक्रिया : नियमित दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक जाहीर
मुंबई : राज्यातील इयत्ता अकरावी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया २०२६-२७ अंतर्गत नियमित दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून विद्यार्थ्यांना ६ जून ते ९ जून २०२६ या कालावधीत नवीन नोंदणी, अर्जातील दुरुस्ती तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या पसंतीक्रमाची नोंदणी करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अशी माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने दिली आहे.
राज्यातील अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत आतापर्यंत १२ लाख ५१ हजार २५९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून ४ लाख ५१ हजार ५२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. आता नियमित दुसऱ्या फेरीची प्रक्रिया ६ जूनपासून सुरू होणार आहे.
नियमित दुसऱ्या फेरीसाठी विद्यार्थ्यांना ६ जून रोजी सकाळी ८ वाजल्यापासून ९ जून रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत अर्जाचा भाग-१ दुरुस्त करण्यासह भाग-२ मध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयांचे पसंतीक्रम भरता येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना किमान एक आणि कमाल दहा कनिष्ठ महाविद्यालयांचे पसंतीक्रम नोंदविता येतील. अर्ज लॉक करणे अनिवार्य राहणार आहे. १० ते १२ जूनदरम्यान प्रवेश वाटप प्रक्रिया पार पडेल. त्यानंतर १३ जून रोजी सकाळी १० वाजता दुसऱ्या फेरीची प्रवेश वाटप यादी, कट-ऑफ यादी आणि संबंधित माहिती पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना एसएमएसद्वारेही माहिती पाठविण्यात येणार आहे.
प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना १३ जून रोजी दुपारी १२ वाजल्यापासून १६ जून रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयात कागदपत्र पडताळणी करून प्रवेश निश्चित करता येणार आहे. याच कालावधीत महाविद्यालयांकडूनही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. दुसऱ्या फेरीतील सर्व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर १८ जून रोजी पुढील फेरीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल. तसेच १९ जून रोजी सकाळी ११ वाजता रिक्त जागांची माहिती प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने विद्यार्थी, पालक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार सर्व कार्यवाही वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. प्रवेश प्रक्रियेविषयी अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळाचा वापर करावा, असेही संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.
विकसित भारतासाठी कौशल्यसंपन्न मानव संसाधनाची निर्मिती हीच काळाची गरज – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : विकसित भारत २०४७चे स्वप्न साकार करण्यासाठी कौशल्यसंपन्न आणि तंत्रज्ञानसज्ज मानव संसाधनाची निर्मिती करणे अत्यावश्यक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सेमीकंडक्टर, क्वांटम कॉम्प्युटिंग यासारख्या नवतंत्रज्ञानामुळे रोजगार क्षेत्राचे स्वरूप झपाट्याने बदलत असून, या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी युवकांना आधुनिक कौशल्ये देणे ही काळाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. हॉटेल ताज प्रेसिडेंट येथे आयोजित वाय४डी (युथ फॉर डेव्हलपमेंट) ‘इंडिया @ २०४७ – पॉवर ऑफ स्किल अँड एज्युकेशन’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते.
यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, युथ फॉर डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष प्रफुल निकम यांच्यासह विविध उद्योग समूहांचे प्रमुख उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनला असून लवकरच तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल. देशातील २५ कोटी नागरिक अतिदारिद्र्यातून बाहेर आले असून पायाभूत सुविधा, निवास, स्वच्छता आणि उपजीविकेच्या संधींमुळे सर्वसमावेशक विकासाला गती मिळाली आहे. महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या उद्दिष्टासाठी कौशल्य विकासाला विशेष महत्त्व असल्याचे सांगून त्यांनी युवकांच्या लोकसंख्यात्मक लाभाचे रूपांतर आर्थिक शक्तीत करण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण कौशल्य प्रशिक्षण आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात राज्य शासनाने ‘महाविस्तार’ हे ॲप विकसित केले असून त्याद्वारे लाखो शेतकऱ्यांना पीक व्यवस्थापन, हवामान, कीडनियंत्रण आणि सिंचनासंबंधी माहिती उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे ॲप विविध भाषांमध्ये कार्यरत असून तंत्रज्ञानाचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील हजार दिवसांत सुमारे ७० टक्के रोजगारांचे स्वरूप बदलणार असून या बदलत्या व्यवस्थेत युवकांना सुसंगत कौशल्ये आणि ज्ञान देण्यासाठी शासन, उद्योग क्षेत्र आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) उपक्रमांच्या माध्यमातून जलसुरक्षा, आरोग्य, कौशल्य विकास आदी क्षेत्रांत प्रभावी काम होत असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ही कामे तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यात वाय४डी ने प्रभावी दुवा म्हणून भूमिका बजावली आहे. गेल्या ११ वर्षांत सामाजिक परिणामकारकतेवर आधारित विश्वासार्ह कार्य उभे केले आहे. सामंजस्य करारांपेक्षा प्रत्यक्ष कामाचा समाजावर झालेला परिणाम मोजून ‘इम्पॅक्ट रिपोर्ट’ सादर करण्याची संकल्पना अभिनव असून, अन्य सीएसआर भागीदार संस्थांनीही या पद्धतीचा अवलंब करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.
यावेळी विविध उद्योग समूहांच्या सामंजस्य करारांच्या कार्यामुळे झालेल्या परिणाम अहवालांचे प्रकाशन करण्यात आले. समाजपरिवर्तनाच्या कार्यात योगदान देणाऱ्या सर्व उद्योग समूहांचे तसेच वाय४डी संस्थेचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अभिनंदन केले.
आरे परिसरात समृद्ध, प्रेरणादायी जंगल निर्माण करणार – मंत्री ॲड. आशिष शेलार
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यभर राबविण्यात येणाऱ्या ‘हरित महाराष्ट्र – ३०० कोटी वृक्षारोपण’ मोहिमेअंतर्गत मुंबई उपनगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपणाचा संकल्प करण्यात आला आहे. याअंतर्गत आरे परिसरातील तब्बल ८० एकर रिक्त जागेत ५ लाख वृक्षलागवड करण्यात येणार आहे. आरेला कागदावर जंगल म्हणून ओळख मिळाली होती; आता ती केवळ नोंदीपुरती न ठेवता प्रत्यक्षात हिरवाईने बहरलेले, समृद्ध आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी असे जंगल निर्माण करणार असल्याचे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी केले.
जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधत आरे कॅम्प परिसरात वृक्षारोपण पार पडले. यावेळी आमदार मुरजी पटेल, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, प्रभाग समिती अध्यक्ष प्रकाश मुसळे, विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
‘हरित महाराष्ट्र’ मोहिमेच्या अनुषंगाने ॲड. शेलार यांनी आरे कॅम्प, मेट्रो कारशेड परिसरातील रिक्त जागा, मेट्रो भवनाच्या राखीव जागा, राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळ परिसर, कृषी उद्योग विकास महामंडळ, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक ८, फोर्स वन, महानंद डेअरी; तसेच पशुवैद्यकीय महाविद्यालय परिसराची पाहणी केली. या पाहणीनंतर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केलेल्या अहवालानुसार या विविध ठिकाणी मिळून सुमारे ८० एकर जागा वृक्षारोपणासाठी उपलब्ध असल्याचे निदर्शनास आले.
याशिवाय पारंपरिक वृक्षारोपण पद्धतीसोबतच घनदाट, स्वयंपोषक आणि जैवविविधतेने समृद्ध शहरी जंगले निर्माण करण्यासाठी मियावाकी पद्धतीचाही अवलंब करण्यात येणार आहे. पर्यावरण संरक्षण, जैवविविधतेचे संवर्धन आणि शाश्वत विकास यांचा समन्वय साधत मुंबई उपनगराला अधिक हिरवे, अधिक सुंदर आणि अधिक पर्यावरणपूरक बनविण्याचा संकल्प यामागे असल्याचे मंत्री ॲड. शेलार यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र सदन येथे जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त वृक्षारोपण
नवी दिल्ली: जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून नवी दिल्ली येथील कस्तुरबा मार्ग स्थित ‘महाराष्ट्र सदन’ येथे मोठ्या उत्साहात आज वृक्षारोपण करण्यात आले. महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त तथा सचिव डॉ. श्वेता सिंघल यांच्या हस्ते पर्यावरणपूरक वृक्षारोपण करण्यात आले.यावेळी महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुल, सहायक निवासी आयुक्त नितीन शेंडे, सहायक निवासी आयुक्त स्मिता शेलार, जनसंपर्क अधिकारी मनीषा पिंगळे, सहायक लेखाधिकारी निलेश केदारे, व्यवस्थापक प्रमोद कोलापते, निवासी उपअभियंता जमुनाप्रसाद गंगवार यांच्यासह सदनातील इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
एसटी स्थानके व बसेसची दर चार तासांनी स्वच्छता – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई: जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वतीने राज्यव्यापी अत्याधुनिक स्वच्छता मोहिमेचा शुभारंभ आज मुंबईतील परळ बसस्थानक येथे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते करण्यात आला. या उपक्रमामुळे राज्यातील बसस्थानके, एसटी बसेस, चालक-वाहक विश्रांतीगृहे आणि प्रसाधनगृहे अधिक स्वच्छ, सुंदर व प्रवासी-अनुकूल बनविण्याचा महामंडळाचा संकल्प असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.
परळ बसस्थानकातील या कार्यक्रमात स्वच्छता मोहिमेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आधुनिक यंत्रसामग्रीचे प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आले. या मोहिमेअंतर्गत राज्यभरातील प्रमुख बसस्थानके आणि त्यांचा परिसर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अत्याधुनिक स्वच्छता उपकरणांच्या सहाय्याने नियमितपणे स्वच्छ करण्यात येणार आहे. तसेच एसटी बसेस, चालक-वाहक विश्रांतीगृहे आणि प्रसाधनगृहे यांची दर चार तासांनी स्वच्छता करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
यावेळी मंत्री सरनाईक म्हणाले, एसटी ही केवळ वाहतूक सेवा नसून महाराष्ट्राच्या जनजीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. दररोज लाखो प्रवासी एसटीच्या सेवांचा लाभ घेतात. त्यामुळे त्यांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणे ही महामंडळाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने सुरू करण्यात आलेली ही राज्यव्यापी स्वच्छता मोहीम प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर, आनंददायी आणि समाधानकारक बनविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
प्लास्टिक पिशव्या व बाटल्यांचे पुनर्वापरासाठी संकलन –
पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून प्रत्येक बसस्थानकावर स्वच्छता मोहिमेदरम्यान आढळणाऱ्या प्लास्टिकच्या बाटल्या व पिशव्या संकलित करून त्यांचे पुनर्वापर (रिसायकलिंग) करण्यासाठी पाठविण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेतून विविध टिकाऊ व उपयुक्त उत्पादने तयार करण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री सरनाईक यांनी दिली.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, स्वच्छता ही एकदिवसीय मोहीम नसून सातत्याने राबविण्याची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे या मोहिमेच्या अंमलबजावणीवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत नियमित देखरेख ठेवली जाणार असून स्वच्छतेच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. प्रत्येक बसस्थानकावरील स्वच्छता व्यवस्थेचे नियोजनबद्ध निरीक्षण करण्यात येईल तसेच प्रवाशांकडून मिळणाऱ्या सूचना आणि अभिप्रायांनाही प्राधान्य दिले जाईल.
विस्तारित चार्जिंग केंद्राचे भूमिपूजन –
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत एसटी महामंडळाने आपल्या सर्व 251 आगारांमध्ये ई-बसेससाठी चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारण्याचा संकल्प केला आहे. त्यानुसार परळ आगारात विस्तारित नऊ चार्जिंग केंद्रांच्या उभारणीचे भूमिपूजन मंत्री सरनाईक यांच्या हस्ते झाले.
यावेळी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय नियंत्रक, कर्मचारी प्रतिनिधी तसेच विविध मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमानंतर सरनाईक यांनी परळ बसस्थानक परिसर, प्रवासी प्रतीक्षागृह, प्रसाधनगृहे आणि इतर सुविधांची पाहणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना विविध सूचना दिल्या.
महाराष्ट्राच्या संपन्नतेसाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे.
संबंधित यंत्रणांनी प्रकल्प पूर्णत्वातील अडचणी दूर कराव्यात. कंत्राटदाराला देण्यात आलेल्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण झाला पाहिजे याकडे संबंधित यंत्रणांनी लक्ष द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित पायाभूत सुविधा मुख्यमंत्री वॉर रूम बैठकीत दिले. विलंबाने काम पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांना पुढील कुठलेही नवीन काम संबंधित यंत्रणेने देऊ नये, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
कुठल्याही परिस्थितीत पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प हा तीन ते साडेतीन वर्षांमध्ये पूर्ण झाला पाहिजे, असे निर्देश देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, निविदा प्रक्रिया राबवताना त्यामध्ये कंत्राटदाराने मागील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लावलेल्या कालावधीच्या निकषाचाही समावेश असावा. कंत्राटदारांनी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विलंब केल्यास देशाचे व पर्यायाने राज्याचे नुकसान होते. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत प्रकल्पाच्या पूर्णत्वामध्ये होणारा विलंब खपवून घेतला जाणार नाही. प्रकल्पाच्या पूर्णत्वामध्ये अनेक अडचणी असतात. मात्र यंत्रणांनी अडचणींवर मात करीत पुढे वाटचाल केली पाहिजे.
बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) विकासचंद्र रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मिलिंद म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, प्रधान सचिव (कामगार) आय ए. कुंदन, प्रधान सचिव (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) पराग जैन, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) दिलीप घुमरे, सचिव (पर्यावरण) जयश्री भोज, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, बृहन्मुंबई आयुक्त अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.
सविस्तर वृत्त : https://mahasamvad.in/203023/
‘पुस्तकांचे गाव’ उपक्रमाचे प्रभावी नियोजन करा – जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया
अहिल्यानगर: वाचन संस्कृतीला चालना देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात ज्ञानाचा प्रसार व्यापक करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या ‘पुस्तकांचे गाव’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून उपक्रमाचे सुसूत्र नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘पुस्तकांचे गाव-विस्तार’ योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ‘पुस्तकांचे गाव’ उभारण्याबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके, तहसीलदार नागेश गायकवाड, जिल्हा ग्रंथालय निरीक्षक रामदास शिंदे, मराठी भाषा समिती सदस्य किशोर मरकड, संजय कळमकर, शशिकांत नजन तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया म्हणाले की, वाचन संस्कृती ही समाजाच्या बौद्धिक विकासाचा पाया आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक, विद्यार्थी आणि युवकांना दर्जेदार साहित्य सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी ‘पुस्तकांचे गाव’ ही संकल्पना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून ज्ञान, साहित्य आणि संस्कृतीचा प्रसार अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत होईल.
पुस्तकांचे गाव उभारताना स्थानिक वैशिष्ट्ये, उपलब्ध जागा, वाचन संस्कृतीची परंपरा तसेच पर्यटनविकासाची क्षमता यांचा विचार करावा. हा उपक्रम केवळ पुस्तक विक्री किंवा प्रदर्शनापुरता मर्यादित न ठेवता वाचन प्रेरणा उपक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, ग्रंथदालन, अभ्यासिका आणि सांस्कृतिक उपक्रमांचा समावेश असलेले ज्ञानकेंद्र विकसित करण्यावर भर द्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बैठकीत ‘पुस्तकांचे गाव-विस्तार’ योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जिल्ह्यातील संभाव्य ठिकाणे, उपलब्ध सुविधा, आवश्यक पायाभूत व्यवस्था तसेच उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करण्यात येणाऱ्या नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला.
#पुस्तकांचेगाव#VillageOfBooks2026#अहिल्यानगर#Ahilyanagar#वाचनसंस्कृती#ReadingCulture
विकसित भारत २०४७चे स्वप्न साकार करण्यासाठी कौशल्यसंपन्न आणि तंत्रज्ञानसज्ज मानव संसाधनाची निर्मिती करणे अत्यावश्यक आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सेमीकंडक्टर, क्वांटम कॉम्प्युटिंग यासारख्या नवतंत्रज्ञानामुळे रोजगार क्षेत्राचे स्वरूप झपाट्याने बदलत असून, या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी युवकांना आधुनिक कौशल्ये देणे ही काळाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हॉटेल ताज प्रेसिडेंट येथे आयोजित वाय४डी (युथ फॉर डेव्हलपमेंट) ‘इंडिया @ २०४७ – पॉवर ऑफ स्किल अँड एज्युकेशन’ कार्यक्रमात सांगितले.
यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, युथ फॉर डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष प्रफुल निकम यांच्यासह विविध उद्योग समूहांचे प्रमुख उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनला असून लवकरच तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल. देशातील २५ कोटी नागरिक अतिदारिद्र्यातून बाहेर आले असून पायाभूत सुविधा, निवास, स्वच्छता आणि उपजीविकेच्या संधींमुळे सर्वसमावेशक विकासाला गती मिळाली आहे. महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या उद्दिष्टासाठी कौशल्य विकासाला विशेष महत्त्व असल्याचे सांगून त्यांनी युवकांच्या लोकसंख्यात्मक लाभाचे रूपांतर आर्थिक शक्तीत करण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण कौशल्य प्रशिक्षण आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी विविध उद्योग समूहांच्या सामंजस्य करारांच्या कार्यामुळे झालेल्या परिणाम अहवालांचे प्रकाशन करण्यात आले. समाजपरिवर्तनाच्या कार्यात योगदान देणाऱ्या सर्व उद्योग समूहांचे तसेच वाय४डी संस्थेचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अभिनंदन केले.
‘मिशन सक्षम 3.0’ अंतर्गत युवकांना कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची संधी
नंदुरबार जिल्ह्यातील युवक-युवतींना रोजगारक्षम कौशल्ये उपलब्ध करून त्यांना स्वावलंबी बनविण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस विभाग आणि प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या “मिशन सक्षम 3.0” या महत्त्वाकांक्षी कौशल्य विकास उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला.
राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे मा.पालकमंत्री डॉ.हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते अहिल्यानगर येथे उच्च दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या युवक-युवतींच्या विशेष वाहनास हिरवी झेंडी दाखवून या उपक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला.
या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण व दुर्गम भागातील युवकांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकास, संवाद कौशल्ये, उद्योग क्षेत्रातील आवश्यक तांत्रिक ज्ञान आणि करिअर मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणानंतर युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
“मिशन सक्षम 3.0” हा केवळ प्रशिक्षण कार्यक्रम नसून युवकांच्या आयुष्यात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणणारा आणि त्यांना आत्मनिर्भरतेकडे नेणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील तरुणांना नवे करिअर मार्ग उपलब्ध होणार असून त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाला चालना मिळणार आहे.
जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग आणि विविध भागीदार संस्थांच्या समन्वयातून राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. उपस्थित मान्यवरांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत जिल्ह्याच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी अशा नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची आवश्यकता अधोरेखित केली.
.
.
.
#MissionSaksham30#SkillDevelopment#YouthEmpowerment#Nandurbar#EmploymentGeneration#CareerOpportunities#PrathamFoundation#DistrictAdministration#DrHasanMushrif#DrMittaliSethi#SkillIndia#NandurbarDistrict#युवकसक्षमीकरण#कौशल्यविकास#मिशनसक्षम#नंदुरबार#रोजगारनिर्मिती#जिल्हाप्रशासन



