अहिल्यानगर : निवृत्तीवेतनधारकांच्या अडीअडचणी त्वरित मार्गी लावण्यासाठी अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात नुकतीच ‘पेन्शन अदालत’ पार पडली. या अदालतीला निवृत्तीवेतनधारकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. अनेक प्रलंबित प्रश्नांचा जागेवरच निपटारा झाल्याने उपस्थित ज्येष्ठांना मोठा दिलासा मिळाला.
या पेन्शन अदालतीमध्ये निवृत्तीवेतन, सुधारित पेन्शन, कौटुंबिक पेन्शन आणि थकबाकी यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर अधिकाऱ्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. तांत्रिक अडचणींमुळे रखडलेली प्रकरणे व सुधारित वेतननिश्चितीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले.
सध्याच्या काळात घरबसल्या कामे होणे गरजेचे आहे, हे ओळखून या अदालतीमध्ये ‘ऑनलाईन जीवन प्रमाणपत्र’ कसे सादर करावे. ‘डिजीलॉकर’ अॅपचा वापर कसा करावा, याचे प्रात्यक्षिक व मार्गदर्शन करण्यात आले.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या श्रीमती अर्चना पै यांनी कर्जसुविधा व जीवन प्रमाणपत्र प्रक्रियेची माहिती दिली. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे बजरंग पाटील यांनी विविध सवलती समजावून सांगितल्या. जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी आशिष नवले यांनी सेवा-सुविधांबाबत थेट संपर्क साधण्याचे आवाहन केले.
जिल्हा कोषागार अधिकारी जनार्दन सहारे यांनी बँक व निवृत्तीवेतनधारक यांच्यातील समन्वयाचे महत्त्व पटवून दिले. अपर कोषागार अधिकारी कुशाबा पिसे यांनी ८० वर्षांवरील ज्येष्ठांना मिळणारे वाढीव लाभ व प्रशासकीय प्रक्रियेची माहिती दिली. यासोबतच श्री. भोपळे यांनी ज्येष्ठांच्या मनःस्वास्थ्यावर केलेले मार्गदर्शन उपस्थितांसाठी मोलाचे ठरले. कोषागार विभागाच्या या तत्पर सेवेबद्दल निवृत्तीवेतनधारक संघटनेचे अध्यक्ष सर्वोत्तम क्षीरसागर, प्रा. काळे व श्री. शितोळे यांनी समाधान व्यक्त केले.
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शैलेश मोरे व सहायक संचालक रमेश कासार यांनी सर्वांच्या समन्वयातून हा उपक्रम यशस्वी झाल्याचे सांगितले. या कार्यक्रमाला महालेखापाल कार्यालयातील वरिष्ठ लेखा अधिकारी सुगंधी अनंथनारायणन, सुमथी गोपालन, दुय्यम लेखा अधिकारी रवी रंजन, लोकनाथ दत्ता, शुभम बोर्बन यांच्यासह अपर कोषागार अधिकारी रवींद्र काजळकर, सहाय्यक लेखा अधिकारी श्री. कुलकर्णी, उपलेखापाल रवींद्र शेटे व पेन्शनर्स संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
#PensionAdalat#SeniorCitizensWelfare#AhilyanagarZP#TreasuryDepartment#PensionersRelief#GoodGovernance#DigitalLifeCertificate#AhmadnagarAdministration#SocialJustice#AdministrativeExcellence#पेन्शन_अदालत#निवृत्तीवेतनधारक#अहिल्यानगर_प्रशासन#जिल्हा_परिषद_अहिल्यानगर#ज्येष्ठ_नागरिक_कल्याण#प्रशासकीय_सुधारणा#जीवन_प्रमाणपत्र#जनहितार्थ_उपक्रम
उच्च शिक्षणासाठी सुवर्णसंधी!
राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना पदवी, पदव्युत्तर व पदविका अभ्यासक्रमांसाठी परीक्षा व नोंदणी फी तसेच वसतिगृह व भोजन खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य. दरवर्षी १०० विद्यार्थ्यांची निवड. अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधा.
संगमनेर तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतीचे काम लवकरच मार्गी लावणार – पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील
शिर्डी:- संगमनेर तालुक्यात राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध विकासकामे वेगाने पूर्ण होत आहेत. भविष्यात तालुक्यात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी औद्योगिक वसाहतीचे कामही लवकरच मार्गी लावले जाईल, अशी ग्वाही जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
तालुक्यातील हिवरगाव पावसा येथे जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून सुमारे एक कोटी रुपयांच्या निधीतून ऊर्ध्व प्रवरा उजव्या कालव्यावरील ‘एस्केप’मधून पाणी सोडण्याच्या व पुणे – नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील पथदिव्यांच्या कामाचा शुभारंभ पालकमंत्री विखे पाटील यांच्याहस्ते करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार अमोल खताळ तसेच पदाधिकारी कपिल पवार, रामभाऊ राहाणे, प्रमोद राहाणे, काशिनाथ पावसे, गुलाब भोसले, राम जाजू, जनार्दन आहेर यांच्यासह विविध पदाधिकारी, कार्यकर्ते व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, निळवंडे धरणाचे काम पूर्ण झाल्याने सर्वांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. यंदा मुबलक पाणी उपलब्ध असले तरी ‘अल निनो’च्या संभाव्य धोक्यामुळे जून महिन्यातील पावसाच्या प्रमाणावर धरणातील पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. राज्यातील सर्वच धरणांतील पाण्याचा ३१ ऑगस्टपर्यंतचा आढावा विभागाच्या वतीने घेण्यात येत आहे. आवर्तनाचे नियोजन योग्य प्रकारे झाल्यामुळे यंदा तालुक्यात टँकरची मागणी नाही. आमदार अमोल खताळ यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाच्या माध्यमातून तालुक्याचा पाणीप्रश्न मार्गी लागला असून वर्षानुवर्षे पाण्याची प्रतीक्षा असणाऱ्या गावांना पाणी देता आल्याचे समाधान त्यांनी व्यक्त केले.
राज्य शासन तालुक्याच्या विकासासाठी खंबीरपणे उभे आहे. हिवरगाव पावसा येथील बंधाऱ्यात आलेले पाणी व सुमारे तीन कोटी रुपयांच्या पुलाचे काम परिसरासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. विकासाच्या माध्यमातून तालुका प्रकाशमान होत असून राज्य शासनाची भूमिका जनहितासाठी कटिबद्ध आहे. रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करून देण्यासाठी मोठी गुंतवणूक येत असून संरक्षण उत्पादनात जिल्ह्याची नवी ओळख निर्माण होत आहे. यातूनच तालुक्यातील औद्योगिक विकासासाठीही मोठे काम उभे करायचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार श्री.खताळ म्हणाले, पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुक्यातील अनेक प्रलंबित प्रश्न सुटत आहेत. चंदनापुरी ते शिरापूर रस्त्यावरील पुलाचे काम राज्य शासनाच्या माध्यमातून मार्गी लागले आहे. तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी औद्योगिक वसाहतीसाठी जागेचा प्रश्नही लवकरच निकाली काढण्यात येईल.
याप्रसंगी प्रमोद राहाणे, राजन शिंदे व काशिनाथ पावसे यांचीही भाषणे झाली.
#MIDC_Sangamner#RadhakrishnaVikhePatil#AhilyanagarDevelopment#EmploymentGeneration#WaterManagement#NilwandeDam#InfrastructureProject#GovernmentOfMaharashtra#IndustrialGrowth#IndustrialEstate#PublicWelfare#MahaInfrastructure#AmolKhataal#AhilyanagarAdministration#संगमनेर_विकास#औद्योगिक_वसाहत#पालकमंत्री_राधाकृष्ण_विखे_पाटील#रोजगार_संधी#जलसंपदा_विभाग#निळवंडे_धरण#अहिल्यानगर_प्रशासन#जनहितार्थ_निर्णय
राज्यात २०२९-३० पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकगुंतवणूक होऊन अनेक उद्योग कार्यान्वित होणार आहेत.
उद्योग, व्यावसायिक तसेच घरगुती वापरासाठी ऊर्जा मागणीत लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेले ऊर्जा प्रकल्प निर्धारित वेळेपेक्षा आधी पूर्ण व्हावेत, यासाठी महापारेषण शी संबंधित प्रकल्प उभारणीचा वेग वाढवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी महापारेषणमार्फत सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला. राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित १३ पैकी ९ महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा तपशीलवार आढावा यावेळी घेण्यात आला. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून आवश्यक ते प्रशासकीय निर्णय तातडीने घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह टाटा पॉवर, जेएसडब्ल्यू, आवाडा, सीमेन्स आदी उद्योग समूहांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
तुम्ही इतके जवळ आहात
तुमच्या गावाची एकजूट थेट ५ कोटींपर्यंतच्या गौरवाकडे घेऊन जाईल.
आता मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान तुमच्या गावाच्या यशाची वाट पाहत आहे.
#mukhyamantrisamrudhapanchayatrajabhiyan#GovernmentOfMaharashtra#RuralProgress
आदिवासी बांधव, शेतकरी, कामगार, महिला परिचर आणि शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांच्या विविध मागण्यांसदर्भात शासन सकारात्मक आहे. काही मागण्यांवर कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आली आहे.
वनहक्क पट्टेधारक आदिवासी शेतकऱ्यांना स्वतंत्रपणे मालकी हक्क देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यामुळे लाँग मार्च आंदोलन स्थगित करावे, असे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधव, शेतकरी, कामगार, महिला परिचर आणि शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत केले.
बैठकीस जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार विनोद निकोले, अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया, आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव रवींद्र जाधव, सहसचिव मच्छिंद्र शेळके, किसान सभेचे सचिव अजित नवले आदी उपस्थित होते. दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे टीआरटीआयच्या प्र. आयुक्त चंचल पाटील, अपर आदिवासी आयुक्त गोपीचंद कदम उपस्थित होते.
“तंत्रज्ञान, समूहशक्ती आणि योजनांची प्रभावी सांगड घालून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवूया” – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा
गडचिरोली: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब, सौर ऊर्जेचा वापर, नैसर्गिक शेतीची दिशा आणि शासकीय योजनांची एकत्रित अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक आहे. रब्बी व उन्हाळी हंगामातील क्षेत्रवाढीसाठी जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन आणि समूहशेती पद्धती प्रभावी ठरेऋ असे मार्गदर्शन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी आज दिभना येथे
प्रत्यक्ष शेतभेटीत सोलर लाईट सापळा योजनेची पाहणी आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधतांना केले.
ते पुढे म्हणाले की, शेतकरी गटांच्या माध्यमातून योजना राबविल्यास त्याचा अधिक व्यापक आणि शाश्वत परिणाम होतो. कृषी विभाग, आत्मा आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या समन्वयातून शेतकरी हिताच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर भर दिला जाईल. “शाश्वत शेती आणि तंत्रज्ञानाधारित शेती हीच भविष्यातील दिशा आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी श्री भोजराज राजीराम जेन्गठे यांच्या शेताला भेट देऊन त्यांनी लागवड केलेल्या विविध भाजीपाला पिकांचे निरीक्षण केले. भोजराज जेन्गठे यांनी सांगितले की, कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) अंतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये १५ युवा शेतकऱ्यांचा “शाश्वत अन्नदाता शेतकरी गट” स्थापन करण्यात आला. या गटामार्फत सौर चलित ऊर्जा कुंपण योजना राबवून रब्बी व उन्हाळी हंगामातील पिक क्षेत्रात वाढ करण्यात आली. तसेच गटाने सोलर लाईट सापळा योजना स्वीकारल्यामुळे पिकांवरील कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव कमी झाला असून फवारणी व महागड्या औषधांवरील खर्चात बचत झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकरी विलास जेन्गठे यांनी नैसर्गिक शेतीविषयी माहिती देताना सांगितले की, आत्मा अंतर्गत कुरुक्षेत्र (हरियाणा) येथे प्रशिक्षण घेऊन गट नैसर्गिक शेतीकडे वाटचाल करत आहे. तसेच हैद्राबाद येथे जैविक निविष्ठा तयार करण्याचे प्रशिक्षणही घेण्यात आले आहे. कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनामुळे विविध पिकांच्या क्षेत्रात वाढ झाल्याचेही शेतकऱ्यांनी नमूद केले.
यावेळी आत्माचे तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक हेमंत उंदिरवाडे, उपकृषी अधिकारी सुनील बुद्धे, सहाय्यक कृषी अधिकारी कु. पाटेकर, शेतकरी गटाचे अन्नाजी जेन्गठे तसेच इतर अधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्यावतीने वाशी येथील सिडको प्रदर्शन केंद्रात आयोजित करण्यात आलेले
राज्यस्तरीय खरेदीदार-विक्रेता संमेलन कमालीचे यशस्वी ठरले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या या एकदिवसीय संमेलनात सुमारे ५.५० कोटी रुपयांची विक्रमी आर्थिक उलाढाल झाली असून, महिला शेतकरी कंपन्यांना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यात ‘उमेद’ला उल्लेखनीय यश आले आहे.
सविस्तर वृत्त वाचा : https://mahasamvad.in/192770/
स्वयंरोजगार निर्मितीची सुवर्णसंधी
ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी बँक ऑफ इंडिया आरसेटी वर्धा द्वारा फ्रीज आणि एसी दुरुस्ती या विषयावरील ३० दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. (मर्यादित जागा फक्त ३५) ईच्छुकांनी आपला प्रवेश निश्चित करावा. प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी खालील लिंकचा वापर करावा. https://forms.gle/55Q3fxwZTz4ewWw39
गल्फ देशांतील युद्धजन्य परिस्थिती जिल्हा प्रशासनाकडून हेल्पलाईन जाहीर
अमरावती : मध्यपूर्व आणि गल्फ देशांमध्ये उद्भवलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, तेथे अडकलेल्या राज्यातील व विशेषतः जिल्ह्यातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाची नियमावली आणि हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर केले आहेत.
भारत सरकारचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि विविध भारतीय दूतावास या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. परदेशात अडकलेल्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेबाबत माहिती देण्यासाठी किंवा मदतीसाठी राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र आणि स्थानिक नियंत्रण कक्षाशी खालील क्रमांकावर संपर्क साधता येईल. राज्य आपत्कालीन केंद्र: १०७७ (टोल फ्री), ९१-९३२१५८७१४३, ०२२-२२०२७९९०, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय नियंत्रण कक्ष: ०७२१-२६६२०२५, पोलीस अधीक्षक कार्यालय (ग्रामीण) अमरावती: ७५८८४१०००० हेल्पलाईन जाहिर करण्यात आली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने परदेशात असलेल्या नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. यात सुरक्षित ठिकाणी राहावे आणि अनावश्यक हालचाल टाळावी. भारतीय दूतावासाच्या अधिकृत सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. आपले लोकेशन आणि सद्यस्थिती कुटुंबीयांना सतत कळवत राहावी. आपले मोबाईल चार्ज ठेवावेत आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवावीत. सोशल मीडियावर कोणत्याही अफवा किंवा चुकीची माहिती पसरवू नये. संबंधित देशातील भारतीय दूतावासाकडे आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांनी कळविले आहे.
