नागपूर: मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून मदत मिळविण्यासाठी रुग्णांना हेलपाटे पडू नये व तातडीने उपचार मिळावे यासाठी म्हणून मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षात नवीन ऑनलाइन प्रणाली सुरू होणार असून, त्यामुळे ८ तासातच मदतीला मंजुरी मिळू शकणार आहे. यात रुग्णाऐवजी रुगणालायामार्फत या योजनेसाठी अर्ज सादर करता येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २० एप्रिल रोजी या प्रणालीचे लोकार्पण करण्यात आले.
राज्यातील गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक साह्य मिळावे या उद्देशाने नागपुरात मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या योजेनेतून मदत मिळविण्यासाठी आता पर्यंत रुग्णाचे नातेवाईकच कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून अर्ज करीत होते. मात्र मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाने आता ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया आठ तासात पूर्ण होणार आहे. विशेष म्हणजे रुग्णाऐवजी थेट कक्षाशी संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयामार्फत अर्ज सादर होणार आहे. त्यामुळे रुग्णाला कोणत्याही प्रकारचा अर्ज भरावा लागणार नाही. तसेच उपचार प्रक्रियेला गती मिळू शकेल.
गेल्या काही वर्षांपासून या कक्षामध्ये रुग्णांना सोईचे होतील असे बदल करणे सुरू आहेत. नवीन ऑनलाइन प्रणाली त्याचाच एक भाग आहे. रुग्णाने रुग्णालयात सर्व रीतसर कागदपत्रे दिल्यानंतर रुग्णालय प्रशासन त्याचा अर्ज मुख्यमंत्री सहायता निधी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविणार आहे. त्या ठिकाणी नियमानुसार सर्व कागदपत्रे असल्यास अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया कार्यालयीन आठ तासात पूर्ण केली जाईल. त्यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मोठा दिलासा मिळू शकणार आहे.
१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या आर्थिक वर्षात राज्यातील तब्बल ४० हजार ७७६ रुग्णांना ३३३ कोटी ६ लाख ८१ हजार ५०० रुपयांची वैद्यकीय मदत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष, बीपीसीएल फाऊंडेशन व टाटा मेमोरियल सेंटर यांच्यात बालकांच्या कर्करोग उपचारासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे सीएसआर अंतगर्त विशेष निधी उपलब्ध होऊन गरजू रुग्णांना दर्जेदार उपचार मिळणार आहेत.
नागपूर जिल्ह्यामध्ये मागील वर्षी नमो नेत्र संजीवनी शिबिर, आरोग्याचा श्री गणेशा व इतर आरोग्य शिबिर अशी एकूण ७४७ शिबिरे आयोजित करण्यात आली. त्याचा लाभ ५३,४२२ रुग्णांनी घेतला.
रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी यासाठी ही ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येत आली आहे. त्यामुळे आता अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया जलद होऊन रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेल. तसेच वेळेवर कागदपत्र उपलब्ध नसलेल्या रुग्णांकरिता मुख्यमंत्री सचिवालय (हैद्राबाद हाऊस सिव्हिल लाइन्स नागपूर) येथे ऑफलाईन स्वरूपात पूर्वीप्रमाणे व्यवस्था सुरू राहणार आहे. सदर नवीन प्रणाली राज्यभरात प्रभाविपणे राबविली जाणार असल्याचे नागपूर येथील मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख व सदस्य सचिव डॉ. सागर पांडे यांनी म्हटले आहे.
जागतिक वसुंधरा दिन
मानवाच्या अस्तित्वाचा पाया म्हणजे वसुंधरा. आपल्या जीवनातील प्रत्येक श्वास, प्रत्येक थेंब पाणी आणि प्रत्येक अन्नकण हा या पृथ्वीच्या उदारतेचा परिणाम आहे. त्यामुळेच दरवर्षी २२ एप्रिल हा दिवस ‘जागतिक वसुंधरा दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. आजच्या वेगवान औद्योगिकीकरणाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात वसुंधरेचे संरक्षण ही केवळ जबाबदारी नसून अस्तित्वाची गरज बनली आहे.त्यामुळे जागतिक वसुंधरा दिवस साजरा करणे म्हणजे पर्यावरणीय संरक्षणासाठी आवश्यक संकल्प करणे होय.उद्याच्या पिढीसाठी पृथ्वी वाचवायची असेल,वसुधैव कुटुम्बकम ही संकल्पना राबवायची असेल आणि अस्तित्वातल्या सर्व जीव जंतूंचे रक्षण करायचे असेल, तर जागतिक वसुंधरा दिवसाला पर्यावरण रक्षणाची शपथ घेऊया !
जागतिक वसुंधरा दिनाची सुरुवात आणि उद्देश
जागतिक वसुंधरा दिनाची सुरुवात १९७० साली अमेरिकेत झाली. गेलॉर्ड नेल्सन या सिनेटरने पर्यावरण संरक्षणाबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी हा दिवस सुरू करण्याचा पुढाकार घेतला. त्या काळात औद्योगिक प्रदूषण आणि पर्यावरणीय हानी यामुळे समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली होती. यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी एक जागतिक चळवळ उभी राहावी, हा या दिवसामागील मुख्य उद्देश होता. पुढे संयुक्त राष्ट्रसंघानेही या उपक्रमाला मान्यता देत जागतिक पातळीवर याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
वसुंधरेचे वैशिष्ट्य आणि तिचे अद्वितीय स्थान
संपूर्ण विश्वात पृथ्वी हा असा एकमेव ज्ञात ग्रह आहे जिथे जीवन अस्तित्वात आहे. पृथ्वीवर पाणी, हवा, तापमान आणि जैवविविधता यांचे अद्वितीय संतुलन आहे. सुमारे ४.५ अब्ज वर्षांचा इतिहास असलेली ही वसुंधरा अनेक भूगर्भीय आणि जैविक परिवर्तनातून आजच्या स्वरूपात आली आहे. या ग्रहाने असंख्य प्रजातींचा जन्म, उत्क्रांती आणि नाश अनुभवला आहे, तरीही जीवन टिकवून ठेवण्याची तिची क्षमता अद्वितीय आहे.
वसुंधरेच्या रक्षणाची गरज
आजच्या काळात वसुंधरेसमोर अनेक गंभीर आव्हाने उभी आहेत. हवामान बदल, ग्लोबल वॉर्मिंग, जैवविविधतेचा ऱ्हास, जलसंकट, जंगलतोड आणि प्रदूषण या समस्या दिवसेंदिवस तीव्र होत आहेत. विकास आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास याबाबतीतही समतोल साधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालानुसार, जर ही स्थिती कायम राहिली, तर भविष्यात मानवी जीवनावर मोठे संकट येऊ शकते. त्यामुळेच वसुंधरेच्या रक्षणासाठी प्रत्येक व्यक्तीने सज्ज होणे अत्यावश्यक आहे.
मानवाची भूमिका आणि उपाययोजना
मानव समाजाने पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. पुनर्नवीनीकरण, ऊर्जा बचत, पाणी संवर्धन, वृक्षारोपण आणि शाश्वत विकास या उपाययोजना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. भारताने हरित क्रांती, धवल क्रांती, आणि निळी क्रांती यांसारख्या उपक्रमांद्वारे अन्न, दूध आणि मत्स्य उत्पादनात मोठी प्रगती केली आहे. मात्र, या विकासासोबत पर्यावरण संतुलन राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
भारतीय परंपरेतील वसुंधरेचा सन्मान
भारतीय संस्कृतीत वसुंधरेला ‘माता’ मानले गेले आहे. संत परंपरेतही पर्यावरणाबाबत जागरूकता दिसून येते. संत ज्ञानेश्वरांनी पसायदानात “अवघे विश्वचि माझे घर” असे म्हणत सर्व सृष्टीला एक कुटुंब मानले आहे. तसेच संत तुकारामांनी “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरी” असे सांगत निसर्गाशी असलेले आपले नाते अधोरेखित केले आहे. ही शिकवण आजही तितकीच महत्त्वाची आहे.
आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञांचे योगदान
पर्यावरण संरक्षणासाठी अनेक जागतिक शास्त्रज्ञांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. अमेरिकन सागरी जीवशास्त्रज्ञ, निसर्गलेखिका आणि आधुनिक पर्यावरण चळवळीच्या जनक श्रीमती रॅशेल कार्सन यांनी त्यांच्या ‘सायलंट स्प्रिंग’ या ग्रंथात पर्यावरणीय प्रदूषणाचे गंभीर परिणाम मांडले. निसर्गात कशाचेही अस्तित्व एकाकी नसते, ही बाब त्यांनी सप्रमाण सिध्द केली आहे.
हवामान शास्त्राचे जनक श्री जेम्स हॅनसेन यांनी, हवामान बदल हे मानवापुढील सर्वात मोठे संकट असल्याचे स्पष्ट करुन हवामान बदलाच्या धोक्यांविषयी जगाला सतर्क केले.
भारताची भूमिका – वसुधैव कुटुंबकम
२०२३ मध्ये भारतात पार पडलेल्या जी – २० शिखर परिषदेची मध्यवर्ती संकल्पना‘वसुधैव कुटुंबकम’ ही होती. याचा अर्थ संपूर्ण जग हे एक कुटुंब असून पर्यावरण संरक्षणासाठी सर्व देशांनी एकत्र येऊन कार्य करणे हीच काळाची गरज आहे. भारताच्या या भूमिकेमुळे जागतिक सहकार्याला नवे बळ मिळाले. पर्यावरणाचा ऱ्हास जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात झाला तरी त्याचा परिणाम जगाच्या अन्य भागावर होतो, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. पर्यावरण हा विषय भूभागांच्या सीमांचा , देशाच्या, धर्मांच्या, बंधनाचा नाही. तो अखिल मानव जातीच्या कल्याणाचा पाया आहे.
जलसाठ्याचा पुनर्विकास आवश्यक
जागतिक वसुंधरा दिन—पर्यावरणीय संकल्पाचा मुहूर्त—या विषयाची सुरुवात करताना एक साधी पण अत्यंत प्रभावी जाणीव लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबविणे. एक छोटेसे उदाहरण घेऊया, तुमच्या अवतीभवतीच्या एखाद्या तलावाचे निरीक्षण करा.कल्पना करा की तो कोरडा पडला.त्याच्या कोरडेपणामुळे कशा कशावर परिणाम होतो याचा विचार जरी केला तर पर्यावरणाचा ऱ्हासाचे किती वाईट परिणाम होतात, हे लक्षात येते.
उदाहरणार्थ कोरडा पडणारा एक तलाव वाचविणे हे केवळ जलस्रोत पुनर्जीवित करणे नसून संपूर्ण परिसंस्थेचा पुनर्जन्म घडविण्याचा शास्त्रीय प्रयत्न ठरतो. पाणी हे जीवनाचे मूलतत्त्व असल्याने जलसाठ्यांचे संगोपन केल्यास भूजल पातळी पुनर्भरण (ग्राऊंडवाटर रिचार्ज) होते, जलचक्र संतुलित राहते आणि परिसरातील सूक्ष्म हवामान (मायक्रोक्लायमेट) स्थिर होते. तलावाभोवती ओलावा वाढल्याने वनस्पती, पक्षी, कीटक व सूक्ष्मजीव यांची जैवविविधता नैसर्गिकरीत्या वाढते, ज्यामुळे अन्नसाखळी बळकट होते आणि परिसंस्थेचे संतुलन राखले जाते. अशा जलाशयांमुळे कार्बन शोषण (कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन) सुलभ होऊन हवामान बदलाच्या परिणामांना आळा बसतो, तसेच मृदेची धूप कमी होऊन जमिनीची सुपिकता टिकून राहते. परिणामी, स्थानिक समुदायाला शाश्वत उपजीविका मिळून शाश्वत विकास साध्य होतो. पृथ्वीचे वैशिष्ट्य म्हणजे पंचमहाभूतांचे—पृथ्वी, जल, वायू, अग्नी आणि आकाश—समतोल सहअस्तित्व; त्यामुळे या घटकांचे संरक्षण म्हणजेच पर्यावरण संवर्धनाची मूळ संकल्पना होय. म्हणूनच एक तलाव वाचविणे म्हणजे केवळ पाणी साठवणे नव्हे, तर संपूर्ण वसुंधरेचे संतुलन जपण्याचा आणि भविष्यातील जीवन सुरक्षित ठेवण्याचा जागतिक स्तरावरील पर्यावरणीय संकल्पच होय.
माझी वसुंधरा ६.० अभियान
महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरण संरक्षणासाठी ” माझी वसुंधरा ६.०” या अभियानाच्या माध्यमातून व्यापक आणि समन्वित उपाययोजना राबविल्या आहेत. या अभियानात राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतींचा सक्रिय सहभाग निश्चित करण्यात आला असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पर्यावरण संवर्धनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पंचमहाभूतांच्या संकल्पनेवर आधारित या योजनेत पृथ्वी, जल, वायू, अग्नी आणि आकाश या घटकांचे संतुलन राखण्यावर भर दिला जातो. शासनाने वृक्षारोपण, जलसंधारण, सांडपाणी पुनर्वापर, कचरा व्यवस्थापन आणि हरित ऊर्जा वापर यांसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करून हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी विविध हरित उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी ई-प्रतिज्ञा, जनजागृती मोहिमा आणि पर्यावरण दूत यांची संकल्पना राबविण्यात आली आहे. स्थानिक संस्थांनी केलेल्या कामांचे जिओ-टॅगिंग, ऑनलाइन नोंदणी आणि तृतीय पक्ष मूल्यांकन यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाते. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना पुरस्कार देऊन स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. शाळा व महाविद्यालयांमधून विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवून पर्यावरणाबाबत जागरूकता निर्माण केली जात आहे. शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून शाश्वत विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
प्लास्टिकमुक्ती, स्वच्छता अभियान आणि हरित परिसर निर्मिती यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पर्यावरण संरक्षणाला लोकचळवळीचे स्वरूप देत नागरिकांमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या सर्व उपाययोजनांद्वारे महाराष्ट्र शासन पर्यावरण संतुलन राखण्यास आणि भावी पिढ्यांसाठी सुरक्षित व निरोगी वसुंधरा निर्माण करण्यास कटिबद्ध आहे.
जागतिक वसुंधरा दिन हा केवळ एक दिवस नसून, तो आपल्याला निसर्गाशी असलेले नाते पुन्हा दृढ करण्याची संधी आहे. वसुंधरेचे रक्षण करणे म्हणजे आपल्या भविष्याचे रक्षण करणे होय. म्हणूनच ” जागतिक वसुंधरा दिनाला – वसुधैव कुटुंबकम भूमिकेत येऊ” हा संदेश प्रत्येकाच्या मनात रुजला पाहिजे.
आपण प्रत्येकाने छोट्या-छोट्या कृतीतून पर्यावरणाचे संरक्षण केले, तरच ही सुंदर वसुंधरा पुढील पिढ्यांसाठी सुरक्षित राहील.त्यामुळे आजचा दिवस पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला पायबंद घालताना पर्यावरण निर्मितीच्या संकल्पना राबविण्यासाठी शपथ घेण्याचा आहे.
प्रवीण टाके
उपसंचालक,
विभागीय माहिती कार्यालय,
कोल्हापूर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेतील पटसंख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
नाशिक: आगामी शाळा प्रवेश उत्सव भव्य, आकर्षक व परिणामकारक पद्धतीने राबवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पटसंख्या वाढविण्यासाठी ठोस प्रयत्न करावेत, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी बैठकीत दिले.
जिल्हा परिषद, नाशिक येथील सभागृहात शिक्षण विभागाच्या जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत मंत्री श्री. भुसे बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, नाशिक विभागाचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष बोरसे, शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग संजय राठोड, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET), नाशिकच्या प्राचार्या रंजना लोहकरे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) साईलता सालमेटी, शिक्षणाधिकारी (योजना) सरोज जगताप, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) रामचंद्र बोडके तसेच नाशिक व मालेगाव मनपाचे प्रशासन अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, लेखाधिकारी, पंचायत समितीचे अधिकारी व शिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. भुसे यांनी जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाचा सर्वंकष आढावा घेतला. ते म्हणाले की, आगामी शाळा प्रवेश उत्सवाच्या निमित्ताने पालकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रवेशसंख्या वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका, लोकप्रतिनिधी व समाज यांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करावा. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी “निपुण महाराष्ट्र” अभियान प्रभावीपणे राबवावे. विद्यार्थ्यांच्या वाचन, लेखन व गणित कौशल्यांचे नियमित मूल्यमापन करून आवश्यक त्या सुधारात्मक उपाययोजना कराव्यात. तसेच शिक्षणाधिकारी यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस शाळा भेटीसाठी राखून ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
शिक्षकांच्या सेवाविषयक प्रकरणांमध्ये प्रलंबितता राहू नये. यासाठी पदोन्नती, वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (GPF) आदी विषय तातडीने निकाली काढावेत. नियमांनुसार पात्र प्रकरणांमध्ये कोणताही विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. शाळांतील मूलभूत सुविधांच्या दृष्टीने प्रत्येक शाळेत शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ व सुरक्षित स्वच्छतागृहे, स्वच्छ परिसर तसेच क्रीडा व इतर सुविधा उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे. ज्या शाळांमध्ये दुरुस्ती, रंगरंगोटी किंवा इमारत सुरक्षिततेची आवश्यकता आहे, त्या कामांना प्राधान्याने पूर्ण करावे. धोकादायक इमारती तत्काळ निष्क्रिय करून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेस प्राधान्य द्यावे.
प्रत्येक शाळेचा वस्तुनिष्ठ ‘चार्ट’ तयार करून त्यानुसार नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. CSR निधी, शासनाच्या विविध योजना आणि लोकसहभाग यांच्या माध्यमातून आवश्यक सुविधा उभाराव्यात. “माझी शाळा – माझी जबाबदारी” या संकल्पनेतून समाजाचा सहभाग वाढवावा. शिक्षण अधिक आधुनिक करण्यासाठी प्रयोगशाळा, क्रीडांगण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) लॅब यांसारख्या सुविधा उभारण्यावर भर द्यावा. विद्यार्थ्यांना अनुभवाधारित शिक्षण मिळावे यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा, तसेच शिक्षकांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करावे.
शाळा परिसर अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय विशेष मोहीम राबवावी. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याचे निर्देश मंत्री श्री. भुसे यांनी दिले.
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी “आनंददायी शनिवार” उपक्रमासोबतच स्वसंरक्षण प्रशिक्षण, सैनिकी प्रशिक्षण, क्रीडा व सांस्कृतिक उपक्रम राबवावेत. एकल पालक व अनाथ विद्यार्थ्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. अशा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देणे ही सामाजिक जबाबदारी म्हणून पार पाडावी, असेही नमूद करण्यात आले.
“गुणवत्ता, शिस्त, पारदर्शकता आणि समन्वय” या तत्त्वांवर आधारित शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडविण्याचे आवाहन मंत्री श्री. भुसे यांनी केले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. पवार यांनी शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती दिली. मान्यवरांच्या उपस्थितीत “धमाल सुट्टी” या पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले.
बाह्य यंत्रणेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवा प्रभावीपणे राबवा सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश
मुंबई : महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम व परिणामकारक करण्यासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. बाह्य यंत्रणेद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत मंत्री आबिटकर बोलत होते.
यावेळी मंत्री आबिटकर म्हणाले, राज्यातील आरोग्य संस्थांनी तपासण्यांसाठी बाह्य संस्थांवर अवलंबून न राहता ‘इन-हाउस’ चाचण्या वाढवून स्वयंपूर्ण व्हावे. अनावश्यक तपासण्या टाळाव्यात तसेच बाह्य संस्थांकडून होणाऱ्या तपासण्यांच्या गुणवत्तेची नियमित पडताळणी करावी. रुग्णांना वेळेत तपासणी अहवाल मिळणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यासाठी आरोग्य उपसंचालकांनी सुस्पष्ट धोरणात्मक आराखडा तयार करावा अशा सूचना देण्यात आल्या. गावपातळीवर हृदयविकाराशी संबंधित प्रकल्प प्रभावीपणे राबवण्यावरही भर देण्यात यावा. या योजनेचा प्रचार-प्रसार वाढवून अधिकाधिक रुग्णांना लाभ मिळावा, यासाठी दरमहा आढावा घेण्याचे निर्देशही मंत्री आबिटकर यांनी दिले.
ग्रामीण व दुर्गम भागातील रुग्णांसाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणारी ईसंजीवनी टेलीकंसल्टेशन सेवा अधिक प्रभावीपणे राबवून ती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यावरही भर देण्यात यावा. याशिवाय रुग्णालयांमधील यांत्रिक वस्त्र धुलाई सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये कार्यान्वित करावी तसेच स्वच्छतेसंदर्भातील अडचणी व सूचना बाह्य संस्थांनी प्रशासनापर्यंत पोहोचवाव्यात, असेही मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड तसेच आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यभरातील जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि उपसंचालक दूरदृष्ये प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मांडवा-मरीना व रेवस-मांडवा जेट्टी कामांना गती द्या -मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे
मुंबई:- अलिबाग तालुक्यातील मांडवा मरीना जेट्टी विकास तसेच रेवस-मांडवा प्रवासी जेट्टी दुरुस्ती व मजबूतीकरणाच्या कामांना गती देऊन ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस आमदार महेंद्र दळवी यांच्यासह विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री नितेश राणे म्हणाले, या प्रकल्पामुळे अलिबाग- मुंबई सागरी प्रवास अधिक सुरक्षित व वेगवान होण्यास मदत होणार असून, पर्यटन व स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फायदा होणार आहे. कोकणातील सागरी प्रवासी वाहतूक अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि सक्षम करण्यासाठी ही कामे पावसाळ्यापूर्वीच प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
या प्रकल्पांतर्गत अॅप्रोच जेट्टी, स्लोपिंग जेट्टी, मोठ्या व्यासाच्या पाइल्स बसविणे, तसेच अॅप्रोच चॅनलमध्ये ड्रेजिंग व विद्युत सुविधांची उभारणी यासारखी महत्त्वाची कामे समाविष्ट आहेत. या प्रकल्पाच्या एकंदरीत कामाची सुमारे ५८ टक्के भौतिक प्रगती झाली असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले असता या प्रकल्पाची उर्वरित कामे प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले. तसेच रेवस येथील जेट्टी मजबूतीकरणाचे कामही तातडीने मार्गी लावण्याबाबत त्यांनी सूचित केले.
मांडवा प्रवासी जेट्टीबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. वाढती प्रवासी संख्या व बोटींची संख्या लक्षात घेता जेट्टीची दुरुस्ती व मजबूतीकरण आदी कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावीत. आयआयटी मुंबईच्या तांत्रिक अहवालानुसार जेट्टीच्या संरचनेत तातडीने दुरुस्तीची गरज असून प्राथमिक दुरुस्तीची कामे सुरू आहेत. दोन्ही प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
नवी मुंबई महापालिकेतील आर्थिक अनियमिततेवर उपाध्यक्ष बनसोडे यांचे कठोर कारवाईचे निर्देश
मुंबई: नवी मुंबई महानगरपालिकेतील आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.
विधान भवन येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानातील विविध कामांमध्ये अनावश्यक खर्च झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
या कामांशी संबंधित ठेकेदारांची नावे अहवालात समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करून ब्लॅकलिस्टमध्ये समाविष्ट करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.
आयटी कंपन्यांमधील कामगार हिताच्या उपाययोजनांकरिता अभ्यास गट -कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर
मुंबई: राज्यातील आयटी क्षेत्रातील कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणे, त्याकरिता उपाय योजना सुचविणे याबाबत विस्तृत व दूरगामी कार्यवाही अपेक्षित असल्याने. त्यासाठी अभ्यास गट गठीत करणार असल्याचे कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी दिले.
मंत्रालयात पुणे शहरातील हिंजवडी येथील आय टी पार्क मधील विविध आय टी कंपन्यांमध्ये असलेल्या कामगारांच्या समस्यांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.
बैठकीस आमदार शंकर जगताप, अपर मुख्य सचिव श्रीमती आय. ए कुंदन, कामगार आयुक्त एच पी तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आदींसह आय टी कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर म्हणाले, आयटी कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांवर होणारी जबरदस्ती, राजीनामा घेण्याची अन्यायकारक प्रक्रिया आणि एचआर (HR) नियमांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाय योजना आवश्यक आहेत. या संदर्भात सखोल अभ्यासासाठी विशेष अभ्यास गट गठीत करण्यात यावा. आयटी कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने राजीनामा देण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या घटनांची सखोल चौकशी करावी. एचआर नियम आणि कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याच्या पद्धतींचे नियमन झाले पाहिजे. कर्मचाऱ्यांचे पीएफ खाते असलेले आणि जुन्या कंपनीने ‘ डी लिंक ‘ न केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्याबाबत भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाला कळविण्यात यावे. याबाबत पत्रव्यवहार करून अशा कर्मचाऱ्यांना मदत करावी.
शॉप ॲक्ट (Shop Act) परवाना असलेल्या प्लेसमेंट एजन्सींची माहिती घ्यावी. अनेकदा प्लेसमेंट एजन्सींच्या माध्यमातून होणाऱ्या नियुक्तीत अनियमितता आढळते. त्यामुळे अशा सर्व एजन्सींच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांची सत्यता तपासण्यात यावी. आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबवावी. कामगार विभागाच्या सीआयएस (CIS) प्रणालीचा वापर करून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या तक्रारी कशा नोंदवता येतील, याची माहिती कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देशही कामगार मंत्री ॲड फुंडकर यांनी दिले.
अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर ३२ बालविवाह रोखले -मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती
मुंबई : राज्यात अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर महिला व बाल विकास विभागाने ‘स्पेशल फोर्स’च्या माध्यमातून मोठी कारवाई करत एकाच दिवशी तब्बल ३२ बालविवाह रोखण्यात यश मिळवले असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ नुसार १८ वर्षांखालील मुलगी व २१ वर्षांखालील मुलाचा विवाह लावणे हा दंडनीय गुन्हा असून, बाल विवाह मुक्त राज्य बनविण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग बाल विवाह मुक्त भारत हे अभियान राबवित असून, अतिशय कडक कारवाई करत राज्य देशात आघाडीवर आहे.
अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर काही भागांत पारंपरिक पद्धतीने अल्पवयीन बालकांचे विवाह लावण्याची प्रथा अद्यापही आढळून येते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने “बाल विवाह मुक्त भारत” या १०० दिवसांच्या अभियानांतर्गत व्यापक जनजागृती, समन्वय आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवून यंत्रणा अधिक सजग केली आहे.
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, प्रकरण व्यवस्थापन, कुटुंबाचा सातत्याने पाठपुरावा, तसेच शिक्षण, कौशल्य विकास, समुपदेशन आणि पोषण सेवांशी समन्वय साधण्याचे काम या अभियानामार्फत राबविण्यात आले होते. यामध्ये कोकण विभाग (रायगड) – २ बालविवाह, पुणे विभाग (पालघर) – १, नाशिक विभाग – सांगली (१), नाशिक (२), अहिल्यानगर (५), छत्रपती संभाजीनगर विभाग – परभणी (१), लातूर (१), बीड (३), हिंगोली (१), धाराशिव (२), संभाजीनगर (४), बुलडाणा (१), अमरावती विभाग – अकोला (४), नागपूर विभाग – यवतमाळ (२), चंद्रपूर (२) असे एकूण ३२ बालविवाह रोखण्यात यश मिळाले.
बालविवाह हा केवळ कायद्याचा भंग नसून बालकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. बालविवाह रोखण्याबरोबरच संबंधित बालिकांच्या पुनर्वसन, शिक्षण आणि संरक्षणासाठीही ठोस पावले विभागामार्फत उचलली जात आहेत. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या पालक व मध्यस्थांवर कारवाई सुरू असून, यापुढेही अशा घटना घडू नये यासाठी कठोर कारवाई सुरूच राहणार आहे.
या अभियानाच्या अनुषंगाने विभाग व युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेत जिल्हाधिकारी, तज्ज्ञ प्रतिनिधी तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी आणि चाइल्ड हेल्पलाइन प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
शिक्षण आणि आर्थिक सुरक्षिततेच्या बळावर मुलींच्या सशक्तीकरणाला नवी दिशा !
‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारख्या उपक्रमांमुळे मुलींच्या नोंदणीत वाढ होत असून ‘सुकन्या समृद्धी’ योजनेतून त्यांच्या भविष्यासाठी मजबूत आर्थिक आधार निर्माण होत आहे.
शिक्षित आणि सक्षम मुलगी म्हणजे समृद्ध समाजाची हमी.
#मुलींचेसक्षमीकरण#BetiBachaoBetiPadhao#SukanyaSamriddhi
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आयआयएम, नागपूर येथील ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर हिट रेसिलियन्स अँड सस्टेनेबल कुलिंग’चे उद्घाटन दूरदृष्यप्रणालीद्वारे करण्यात आले.
हवामानबदल या संकटाचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला, विशेषतः अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना बसत आहे. अतिउष्णतेच्या संकटावर उपाययोजना करण्यासाठी तसेच ‘उष्णता प्रतिसादक्षम व शाश्वत शीतकरणासाठी सेंटर फॉर एक्सलेन्स’चा शुभारंभ करण्यात आला असून हे केंद्र भविष्यात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेचा भाग म्हणून कार्यरत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
