निदान व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत महत्त्वपूर्ण प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत अत्याधुनिक स्वयंचलित ट्यूब लेबलिंग व बारकोडिंग प्रणाली (एपीटीएल) या तीन प्रगत यंत्रणांची यशस्वी स्थापना करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
या नव्या प्रणालींमुळे नमुन्यांचे अचूक लेबलिंग आणि बारकोडिंग स्वयंचलित पद्धतीने होणार असून, मानवी त्रुटी कमी करण्यास मोठी मदत होणार आहे. परिणामी, निदान प्रक्रियेत अचूकता वाढणार असून रुग्णांच्या सुरक्षिततेत लक्षणीय सुधारणा होईल. तसेच, रुग्णालयातील क्लिनिकल वर्कफ्लो अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम होणार आहे. विशेषतः कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांमध्ये निदानातील अचूकता आणि वेळेवर उपचार अत्यंत महत्त्वाचे असतात. एपीटीएल प्रणालीमुळे नमुने हाताळण्यातील गोंधळ, विलंब आणि चुकीची ओळख यांसारख्या समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. त्यामुळे डॉक्टरांना अधिक विश्वासार्ह अहवाल मिळून उपचार प्रक्रियेत गती येईल.
सविस्तर वृत्त : https://mahasamvad.in/200325/
हॉटेल द ताज गेट वे, नाशिक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कुंभ उद्योग संगम आणि नाशिक जिल्हा गुंतवणूक शिखर परिषदेस प्रमुख उपस्थिती
संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी नंदुरबार जिल्हा प्रशासन सज्ज
(नंदुरबार) येणाऱ्या पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी सांगितले. आज जिल्हा नियोजन सभागृहात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय मान्सूनपूर्व आढावा बैठक पार पडली. यावेळी जिल्ह्याचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्याचा आढावा घेताना त्या बोलत होत्या.
बैठकीस जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रीमती अश्विनी सानप, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल, उपजिल्हाधिकारी प्रमोद भामरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा तळोदा प्रकल्प अधिकारी अनय नावंदर, आदि जिल्ह्यातील विविध विभागाचे विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
गोमाई पुलाचे काम जूनपूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश
बैठकीत प्रामुख्याने शहादा येथील गोमाई नदीवरील पुलाच्या कामाबाबत चर्चा करण्यात आली. पुलाच्या पायाचे पाण्यातील काम जून महिन्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच पुलावर अवजड वाहनांच्या प्रतिबंधासाठी ‘सी’ टाईप कमान बसवणे आणि पर्यायी वाहतुकीचे फलक लावण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महामार्ग प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत.
आरोग्य आणि संपर्क व्यवस्थेवर भर
दुर्गम भागात पावसाळ्यात संपर्क तुटणाऱ्या गावांची नवीन यादी तयार करण्याचे निर्देश जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अशा ठिकाणी औषधसाठा, प्राथमिक आरोग्य किट आणि प्रसूतीसाठी विशेष व्यवस्था ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी सॅटेलाईट फोन आणि पोलीस वायरलेस यंत्रणेचा वापर करण्यात येणार आहे.
धरणे आणि पूर नियंत्रण
प्रकाशा व सारंगखेडा बॅरेजमधील अधिकाऱ्यांनी तापी नदीच्या पाणी पातळीचा इशारा शहादा व नंदुरबार तहसीलदार आणि नियंत्रण कक्षाला नियमित द्यावा, असे सांगण्यात आले. उकाई धरणातून पाणी सोडण्यापूर्वी समन्वय ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष पत्राद्वारे कळविण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून जिल्ह्यात पुराची परिस्थिती निर्माण होणार नाही.
प्रमुख विभागांना दिलेल्या महत्त्वाच्या सूचना:
• पोलीस विभाग: आपत्तीच्या वेळी प्रतिसादासाठी 24X7 विशेष पथके तैनात ठेवावीत.
• कृषी विभाग: शेतकऱ्यांना हवामानाचा अचूक अंदाज वेळोवेळी द्यावा आणि पावसाची नोंद नियमित करावी.
• महावितरण: धोकादायक खांब आणि तारांवरील फांद्या त्वरित काढून वीज पुरवठा खंडित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
• नगरपालिका व पंचायत समिती: नाले सफाई आणि पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह मोकळे करून स्थलांतरासाठी निवारा केंद्रे सज्ज ठेवावीत.
• शिक्षण विभाग: ज्या शाळांचा वापर निवारा केंद्रासाठी होणार आहे, त्यांची दुरुस्ती करून घ्यावी.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी जिल्ह्यातील पाणी टंचाई बाबत प्रत्येक तालुक्यानिहाय नगरपालिका मुख्याधिकारी यांचा आढावा घेवून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एनएमआरडीए) ११वी बैठक मुख्यमंत्री तथा नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
नागपूर शहराभोवती बाह्यवळण रस्ता व त्यालगत ४ वाहतूक बेट (ट्रक अँड बस टर्मिनस) विकसित करणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आर्थिक केंद्र (आयबीएफसी) नवीन नागपूर अंतर्गत विकसित करणे तसेच या दोन्ही प्रकल्पाकरिता हुडकोशी करार करणे व आवश्यकतेनुसार कर्ज मागणी करण्याबाबतचे अधिकार महानगर आयुक्त यांना प्रदान करण्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंजुरी दिली.
बैठकीत नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या २०२५-२०२६ च्या सुधारित अंदाजपत्रकास तसेच २०२६-२०२७ च्या अनुमानित अंदाजपत्रकास मान्यता प्रदान करण्यात आली. प्राधिकरणाचा ठराव परिचलन पद्धतीने घेत असतांना अवलंब करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करण्याचा ठराव पारीत करण्यात आला. तसेच केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनांच्या पूर्तीसाठी स्वहिश्यापोटी उभारण्याच्या निधीसाठी महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत कर्ज स्वरूपात निधीबाबत महाराष्ट्र अर्बन इन्फास्ट्रक्चर फंड (एमयूआयएफ) यांनी सादर केलेल्या मुद्यांना मंजुरी देण्यात आली.
नागपूर महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता भविष्यातील लागणाऱ्या पाण्याची निकड लक्षात घेता, गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पातून नागपूर महानगर क्षेत्रापर्यत जलवाहिनी टाकण्याकरिता जलसंपदा विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या प्रस्तावित वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी होत असलेल्या जमिनीचे भूसंपादनाअंतर्गत नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकरीता अधिकचे 10.0 मी. रुंदीचे व अंदाजित 50.0 कि.मी. लांबीचे जमिनीचे अधिग्रहण जलसंपदा विभागाच्या प्रस्तावित प्रकल्पातअंतर्भूत करण्याबाबत मंजुरी प्रदान करण्यात आली.
यावेळी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सामायिक मुद्रेला मान्यता देण्यात आली व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या लोगोचा वापर व्यापार चिन्ह म्हणून कॉपीराईटसह वापर करण्यास प्राधिकरणाने मान्यता दिली. नागपूर महानगर क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा, आर्थिक नियोजन आणि दीर्घकालीन शहरी विकासाला यामुळे चालना मिळणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे तुळजाभवानी मंदिर संस्थानमार्फत चालविण्यात येणारे श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय राज्य शासनाच्या
आता हे महाविद्यालय ‘श्री तुळजाभवानी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, तुळजापूर’ या नावाने ओळखले जाईल. सध्या या महाविद्यालयात सिव्हील (स्थापत्य) मेकॅनिकल (यंत्र अभियांत्रिकी), इलेक्टॉनिक्स अँण्ड टेलिकम्युनिकेशन (अणुविद्युत व दूरसंचार) आणि कॉम्प्युटर सायन्स (संगणक विज्ञान) असे अभ्यासक्रम सुरू आहेत.
महाविद्यालयासाठी नियमित शिक्षकांची ६० पदे आणि शिक्षकेतर पदे ५८ अशा एकूण ११८ पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र सध्या महाविद्यालयात कार्यरत असलेले कर्मचारी संस्थांनाचेच कर्मचारी म्हणून राहतील. संस्थांनाची पदे जशी रिक्त होत जातील तशी ती पदे शासनाच्या विहीत पद्धतीने भरती करण्यास आणि त्यापोटी येणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.
सविस्तर निर्णय : https://mahasamvad.in/200252/
आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या पाच प्राथमिक आश्रमशाळांची माध्यमिक स्तरापर्यंत
या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस मोठा हातभार लागणार आहे. या आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ केल्याने आवश्यक अशा पदनिर्मितीस व त्याकरिता खर्चाच्या तरतुदीस देखील मंजुरी देण्यात आली. यामुळे राज्यातील डोंगराळ, दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांच्या मुलांचे शिक्षण गतिमान होणार आहे.
राज्यातील ५ प्राथमिक आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करुन तिथे ८ वी ते दहावीचे वर्ग सुरु करण्यास तसेच माध्यमिक अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये १८ ठिकाणी कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय (इयत्ता ११ वी व १२ वी कला व विज्ञान शाखा) व एका ठिकाणी केवळ ११ वी व १२ वी कला अशा १९ अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालये सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सविस्तर निर्णय : https://mahasamvad.in/200252/
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे ओझर विमानतळावर आगमन व स्वागत
नाशिक : देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे आज रात्री सव्वानऊच्या सुमारास ओझर विमानतळावर सपत्नीक आगमन झाले. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी माजी राष्ट्रपती श्री. कोविंद यांचे स्वागत केले.
यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी, अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण, अपर पोलिस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर, दिंडोरी-पेठ च उपविभागीय अधिकारी अप्पासाहेब शिंदे यांच्यासह जिल्हा प्रशासनाचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
रब्बी पणन हंगामासाठी ज्वारी-मका-बाजरी नोंदणीस 15 मेपर्यंत मुदतवाढ
(नंदुरबार) किसान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत रब्बी पणन हंगाम 2025-26 मध्ये ज्वारी, मका व बाजरी नोंदणीसाठी शासनाने 15 मे 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जवळच्या खरेदी केंद्रावर जाऊन नोंदणी करून शासनाच्या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी आर. एस. इंगळे यांनी केले आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी सहकारी संघ लि. नंदुरबार येथे नोंदणीची सुविधा उपलब्ध असून अधिक माहितीसाठी संपर्क क्रमांक 7963286860 वर संपर्क साधावा. तसेच शहादा तालुका शेतकरी सहकारी खरेदी विक्री संघ लि. शहादा येथेही नोंदणी सुरू असून अधिक माहितीसाठी 7722014165 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित केंद्रावर वेळेत नोंदणी करून शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारचा विशेष दिलासा
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील हरभरा (चना) उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. रब्बी हंगाम २०२५-२६ मध्ये चना खरेदीची कमाल मर्यादा वाढवून ८.१९ लाख मेट्रिक टन करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ४,८१६.८० कोटी रुपयांची किमान आधारभूत किंमत सुरक्षा आता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य व हमीभाव मिळावा यासाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. याबरोबरच खरेदीची अंतिम मुदत वाढवून २९ मे २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे जे शेतकरी वेळेत आपला माल विकू शकले नाहीत, त्यांनाही आता या आधारभूत किंमतीचा लाभ घेण्याची संधी मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील हरभरा उत्पादकांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून, हजारो शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
अजिंठा परिसराचा सर्वांगीण पर्यटन विकास साधणार – पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई: जागतिक स्तरावर पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचे असलेल्या अजिंठा परिसराचा नियोजनबद्ध व सर्वांगीण विकास करण्याचे निर्देश पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
मुंबई येथील शासकीय निवासस्थान मेघदूत येथे अजिंठा परिसरातील पर्यटन विकासासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस सिल्लोड-सोयगाव मतदारसंघाचे आमदार अब्दुल सत्तार उपस्थित होते. तसेच पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक मंगेश जोशी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश गटणे, उपसचिव विजय पोवार, पर्यटन संचालनालयाचे कार्यकारी अभियंता आकाश चकोर, छत्रपती संभाजीनगर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता एस. एस. भगत तसेच संबंधित विभागांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीदरम्यान अजिंठा लेणी परिसरातील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सुमारे ७०० एकर क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकासासंदर्भात सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या क्षेत्रात पर्यटकांसाठी आधुनिक व आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत तसेच प्रकल्पांच्या टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यासाठी स्थळ पाहणी करून लोकप्रतिनिधी, स्थानिक प्रशासन व पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली सल्लागार समिती स्थापन करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.
तसेच अजिंठा व घटोत्कच लेणी परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने व्यापार संकुल विकसित करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला. पर्यटकांसाठी स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था व इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही मंत्री देसाई यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. दरम्यान शिव स्मारक व भीम पार्क या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला.
