सिंधुदुर्गनगरी – राज्यातील सर्व धर्मीर्यांमधील 60 वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना शासनाने राज्यातील व देशातील महत्वाच्या तीर्थक्षेत्राची मोफत यात्रा करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’ राबविण्याचे घोषित केले आहे. बौध्द धर्मातील चार प्रमुख पवित्र स्थळांपैकी एक असलेल्या बिहार राज्यातील महाबोधी गयामंदीर, बोधगया हे तिर्थक्ष्ोत्र निश्चित करण्यात आले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेंतर्गत दि .3 जून 2026 रोजी महाबोधी गया मंदिर, बोधगया, बिहार येथे रेल्वेने जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, सिंधुदुर्ग यांच्याकडे दि. 22 मे 2026 पर्यत अर्ज सादर करावा, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त संतोष चिकणे यांनी केले आहे.
राज्यातील 60 वर्ष वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरीकांना तीर्थदर्शन यात्रेची मोफत संधी देण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत एका यात्रेकरीता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एक वेळ लाभ मिळणार आहे, तसेच प्रवास, भोजन, निवास इत्यादी बाबींचा समावेश असेल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 50 हजार असावे तसेच लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहीवासी असावा व वय 60 किंवा त्या वरील ज्येष्ठ नागरीक असावा. 75 वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी (ज्यांचे वय 60 पेक्षा कमी असेल) किंवा सहायक (ज्यांचे वय 21 ते 50 वर्ष असेल) यापैकी एकाला त्यांच्यासोबत नेण्याची परवानगी असेल.
जिल्ह्यातील ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना बौध्द गया मंदीर बिहार येथे रेल्वेने जावयाचे आहे त्यांनी सहायक आयुक्त समाज कल्याण येथे संपर्क साधावा.
राज्यातील युवकांना प्रशासनासोबत काम करण्याची संधी मिळावी
दिशा मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२६’ सुरू झाला आहे. महाराष्ट्र शासनासोबत प्रत्यक्ष काम करत राज्याच्या विकासात योगदान देण्याची ही युवकांसाठी अद्वितीय संधी आहे. आयआयटी मुंबईच्या प्रमाणपत्रासोबत व्यापक अनुभव आणि प्रशासनातील कामकाजाची जवळून ओळख या माध्यमातून युवकांना मिळणार आहे. उद्याचा सक्षम, समृद्ध आणि विकसित महाराष्ट्र घडवण्याच्या या महत्त्वपूर्ण प्रवासात सहभागी होण्यासाठी युवकांनी https://mahades.maharashtra.gov.in/FELLOWSHIP/ या संकेतस्थळावर आजच अर्ज करा. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख : २७ मे, २०२६
#CMFellowship2026#YouthEmpowerment
पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, ड्रोन व कृषी यंत्राचे वाटप
यवतमाळ : राष्ट्रीय कृषी विकास यांत्रिकीकरण योजना आणि राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत १० शेतकऱ्यांना पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते कृषी औजार व यंत्राचे वाटप करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आयोजित खरीप हंगामपूर्व बैठकीपूर्वी या कृषी औजार व यंत्राचे वाटप गुरुवारी (दि.७) करण्यात आले. यावेळी खा. प्रतिभा धानोरकर, आ. बाळासाहेब मांगुळकर, आ. राजू तोडसाम, आ. किसन वानखेडे, आ. संजय देरकर, जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे व शेतकरी उपस्थित होते.
कृषी विभागाच्या कृषि यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत रामेश्वर रामराव तायडे रा.मनपूर ता. यवतमाळ यांना नांगर व ट्रॅक्टर खरेदीसाठी १ लाख ७२ हजार ५०० रुपये, संदीप देवराव जावके, रा.बेलोरा ता. यवतमाळ यांना ट्रेलरसाठी ८० हजार रुपये, विलास शिवरामजी पारधी, रा.किन्हाळा ता. कळंब यांना बहू पीक मळणी संत्र्यासाठी २ लाख २५ हजार रुपये, प्रदीप उत्तमराव मुन, रा. सावरगाव, ता. कळंब यांना ट्रॅक्टरसाठी १ लाख २५ हजार रुपये, दत्ता देवबाजी रा. मारनर, खातखेडा ता. कळंब यांना यांना ट्रॅक्टरसाठी १ लाख २५ हजार रुपये, शिवकुमार गोकुळदास पांडे, रा. चिली (ई), ता. महागाव यांना ड्रोन साठी ४ लाख रुपये, सीमा गजानन चिव्हाणे रा. वाऱ्हा ता. राळेगाव यांना जेसीबीसाठी ३ लाख ५७ हजार रुपये, अंकुश पुंडलिक राठोड रा. दहेली ता. पांढरकवडा यांना जेसीबीसाठी २ लाख ८६ हजार रुपये, किशोर रामराव झाटे रा. अंतरगाव ता. बाभूळगाव यांना बहू पीक मळणी यंत्रासाठी २ लाख २५ हजार रुपये आणि किशोर किसन शिरभाते रा. राणी अमरावती ता. बाभूळगाव यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी १ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी यावेळी दिली.
कृषी यंत्र खरेदीसाठी २२२८ शेतकऱ्यांना १२ कोटी वितरित
राष्ट्रीय कृषी विकास यांत्रिकीकरण योजना आणि राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कृषी यंत्र खरेदीसाठी जिल्ह्यातील २२२८ शेतकऱ्यांना तब्बल १२ कोटी ५८ लाख ४४ हजार रुपये अनुदान रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. यामध्ये ट्रॅक्टर, रोटावेटर, पावर टिलर, पावर विडर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, ट्रेलर, सीड ड्रिल, कल्टवेटर, डोझर, बॉयलर, कॉटन ष्रेडर इ. कृषी यंत्रांसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित करण्याचे आले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून गडचिरोलीत विमानतळ
नागपूर : मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने व दूरदृष्टीतून गडचिरोली येथे विमानतळ उभारण्यात येत आहे. नियोजित विमानतळाच्या विकासासाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांमधील सरकारी, खाजगी व वन विभागाच्या अखत्यारितील ३११.८१ हे.आर. जमीन संपादीत करण्यासाठी १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चास राज्य शासनाने आज प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने नियोजित गडचिरोली विमानतळासाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांमधील सरकारी, खाजगी व वन विभागाची ३११.८१ हे.आर. जमीन संपादीत करण्याकरिता १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त समितीच्या मान्यते ठेवला होता. या समितीच्या ८ मे २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भातील प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
या शासन निर्णयानुसार २४५.७५ हे. आर. खाजगी जमिनीच्या भूसंपादनासाठी ७६ कोटी ९९ लाख ७४ हजार ७९९ रुपयांच्या आणि ३४.६८ हे.आर. वन जमीन वळती करण्यासाठी १० कोटी ७ लाख ४५ हजार ४०० रुपयांच्या अशा एकूण ८७ कोटी ७ लाख २० हजार १९९ रुपयांच्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कमेत भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार उपविभागीय अधिकारी यांचा ३ टक्के आस्थापना व ३ टक्के सोईसुविधा खर्च, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा आस्थापना खर्च ४ टक्के आणि प्रकल्प खर्चात होणारी १० टक्के अंदाजित वाढ यांचा समावेश आहे.
या शासन निर्णयानुसार गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांनी ३१.३८ हे.आर.जमीन विनामोबदला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला ३११.८१ हे.आर. जमीन संपादनासाठी भूसंपादन संस्था आणि अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नियुक्त करण्यात येत असल्याचे तसेच जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना जमीन संपादनासाठी प्राधिकृत करण्यात आल्याचे यात स्पष्ट केले आहे.
या शासन निर्णयानुसार नियोजित गडचिरोली विमानतळाच्या विकासासाठी मौजे मुरखळा, पुलखल व कनेरी या गावांमधील जमिनीचे भूसंपादन करण्याकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस अंमलबजावणी यंत्रणा, भूसंपादन संस्था तसेच जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना भूसंपादन अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्याबाबत १३ डिसेंबर २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे पैसे तातडीने द्यावे – मंत्री संजय राठोड
मुंबई: जलसंधारण महामंडळ आणि शासन अंतर्गत प्रकल्पांच्या बाधित शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे पैसे तातडीने देण्याच्या सूचना मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिल्या.
मंत्रालयात आयोजित राधानगरी विधानसभा मतदारसंघातील जलसंधारण विभागाच्या विविध प्रलंबित आणि प्रगतीपथावरील कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राधानगरी, भुदरगड आणि आजरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने गतीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री संजय राठोड यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
जलसंधारण कामांमुळे भविष्यात शेतीसाठी पाणी उपलब्धता वाढून परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
बैठकीत राधानगरी तालुक्यातील लघु पाटबंधारे तलाव पाल, बनाचीवाडी, साठवण तलाव आपटाळ आणि कुक्कडवाडी या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच भुदरगड तालुक्यातील वासनोली, कारिवडे, चिवाळे, आप्पाचीवाडी, पडखंबे येथील लघु पाटबंधारे तलाव, मठगाव पाझर तलाव आणि पंडिवरे साठवण तलाव यांचाही आढावा घेण्यात आला. आजरा तालुक्यातील पेरनोली आणि देवकांडगाव साठवण तलाव योजनांच्या कामांच्या प्रगतीवरही चर्चा करण्यात आली.
प्रदुषणमुक्त नागपुरसाठी स्वतंत्र फाऊंडेशन; उपाययोजनांची ब्ल्युप्रिंट तयार करण्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश
नागपूर : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह नागपूर शहरात प्रदुषणाबाबत शेतकरी व नागरिकांच्या वारंवार तक्रारी येत आहेत. विकासासाठी औष्णिक विद्युत प्रकल्पांचे योगदान आवश्यक जरी असले तरी यातून होणाऱ्या प्रदुषणाकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. राखेमुळे आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतील शेती धोक्यात आली आहे.ज्या भागात औष्णिक विद्युत केंद्र नाहीत अशा भागात पेपरमिल व इतर केमिकल कंपन्यांच्या विषारी पाण्याने नदी-नाले प्रदुषीत झाले आहेत. नागपूरसह जवळच्या नगरपरिषद, नगरपंचायत हद्दीमधून वाहणारे पाणी प्रक्रिया न करता थेट नाग-पिवळी-कन्हान-कोलार नद्यांमध्ये मिसळते. यामुळे होणारे प्रदुषण मनाला विषण्ण करणारे आहे. शासन म्हणून याला जे जबाबदार विभाग आहेत त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत प्रदुषण वाढू नये यासाठी कठोर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
नागपूर शहरातील वाढत्या प्रदुषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्व समावेशक कृती आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंग ठाकूर, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त सचिन ढोले पाटील, अधीक्षक अभियंता अब्दुल जावेद, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकारी हेमा देशपांडे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
दोषी आस्थापना व कंपन्यांवर कठोर कारवाई करा
प्रदुषणमुक्त नागपूर जिल्ह्याचा आराखडा तयार करताना केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या टिपण्यांचा विचार न करता जिल्ह्यातील या क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रतिथयश सेवाभावी संस्था, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात लोकसहभागाचा विचार केला पाहिजे असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील जवळपास 42 गावे प्रदुषणाने त्रस्त झाली आहेत. याचे उत्तरदायित्व हे शासनाला स्वीकारावेच लागेल. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा काटेकोर वापर करुन ज्या दोषी कंपन्या असतील अथवा संस्था असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे. यात शासकीय विभाग असतील अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील त्यांना नोटीसा बजावण्याचे व कारवाई करण्याचे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.
प्रदुषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्व समावेशक कृती आराखडा
या कामाची व्याप्ती ही मोठी आहे. लोकजागरासह प्रत्येकाने प्रदुषणाबाबत विचार केला पाहिजे. भविष्यातील कामाचे नियोजनाची व्याप्ती लक्षात घेता यासाठी स्वतंत्र फाऊंडेशन तयार करावे लागेल असे सूतोवाच त्यांनी केले. महानगरपालिकेचे आयुक्त, एनएमआरडीएचे प्रमुख, जिल्हा परिषद, जिल्हा प्रशासन, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांनी एकत्र येऊन पुढील तीन महिन्याच्या आत भविष्यातील प्रदुषणमुक्त नागपूरचा कृती आराखडा सादर करण्यास पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. हा आराखडा एकात्मिक असण्यासह प्रत्येकाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करुन देणारा असावा असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सेवाभावी संस्था व पर्यावरण तज्ज्ञांचा सन्मानाने सहभाग घ्या
पर्यावरणाच्या क्षेत्रात निरी सारख्या संस्थेचा यात सहभाग घेता येईल. याचबरोबर ज्या सेवाभावी संस्थांनी व पर्यावरण तज्ज्ञांनी चांगले काम केले आहे अशा व्यक्ती व संस्थांचा सन्मानाने सहभाग करुन घेण्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वांच्या अथक प्रयत्नातून नियोजनबध्द काम केले तर 2047 पर्यंत आपले नागपूर प्रदुषणमुक्त करु असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या बैठकीत सोना अग्रो कंपनी, नगरधन येथील राख, काळा धूर व दुषीत पाणी, हेटी एमआयडीसी परिसरात पेपरमिलद्वारे होणारे प्रदुषण आदी बाबत बैठकीत गंभीर चर्चा झाली.
नदी-नाला खोलीकरणाच्या कामात सरपंचांसह अधिकाधिक लोकसहभागावर भर आवश्यक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंधारण, नालाखोलीकरण, गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार यावर भर दिलेला आहे. यादृष्टीने जिल्हा परिषद, मृद व जलसंधारण विभाग व इतर संबंधित विभागांसह नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने त्यांच्या क्षेत्रातील 73 गावांची जबाबदारी घेतली आहे. यात 105 नदी-नाल्यांचा समावेश असून 162 किलोमीटर याची लांबी आहे. नाम फाऊंडेशन सारख्या सेवाभावी संस्था याला आपले सहकार्य देत आहे. या 73 गावातील सरपंचांचे यात महत्वाचे योगदान असून त्यांनी अधिकाधिक लोकसहभागाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. शासकीय अधिकाऱ्यांनीही सर्व विश्वासात घेऊन एक लोकचळवळ यातून निर्माण करावी असे निर्देश महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
पीक कर्जाबाबत हलगर्जीपणा झाल्यास बँकांविरोधात कठोर कारवाई
अल-निनोमुळे संभाव्य परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वेळेवर अधिकाधिक मदत करण्याचे धोरण शासनाने निश्चित केलेले आहे. पेरणीसाठी कोणत्याही शेतकऱ्यांची तारांबळ होऊ नये यादृष्टीने बँकांवर पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. हे उद्दिष्ट बँकांनी पूर्ण करावे यासाठी शासनाला वेळोवेळी बैठका घ्याव्या लागतात. बँकांची जबाबदारी असूनही यात जर जाणीवपूर्वक टाळाटाळ होत असेल तर अशा बँकांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द कठोर कारवाईचे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले.
बैठकीत बोलताना ते पुढे म्हणाले की, शेतक-यांना कायम सहकार्य करीत पाठबळ देण्याची गरज आहे. उद्दिष्टपूर्तीसाठी आता बँकांनी सतत जिल्हाधिका-यांच्या संपर्कात असले पाहिजे. खरीप पीक कर्ज वाटपात बँकांना जिल्हा प्रशासनाची कायम सहकार्याची भूमिका असून बँकांनी यात अधिक दक्षता घेण्यास त्यांनी सांगितले.
जलसंधारण अधिकाऱ्यांसाठी वाल्मीमध्ये प्रशिक्षण अनिवार्य करणार – मंत्री संजय राठोड
बई : जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) येथे मृद व जलसंधारण विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांसाठी विविध प्रकारचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि अभ्यासवर्ग अनिवार्य करण्यात यावेत, अशा सूचना मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिल्या.
मंत्रालयात आयोजित मृद व जलसंधारण विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर यांच्यासह वाल्मीचे अधिकारी तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री राठोड म्हणाले की, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) ही राज्यातील जलसंधारण आणि भूमी व्यवस्थापन क्षेत्रातील महत्त्वाची प्रशिक्षण संस्था असून तिच्या उपलब्ध जागेचे योग्य नियोजन करून अधिक प्रभावीपणे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात यावेत. क्षेत्रीय पातळीवर कार्यरत अधिकाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, जलव्यवस्थापन, मृदसंवर्धन आणि विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत नियमित प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक अधिकाऱ्यांसाठी किमान दहा ते बारा दिवसांचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात यावे, तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना प्राधान्याने प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशा सूचनाही मंत्री राठोड यांनी यावेळी दिल्या.
प्रशिक्षणामुळे अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढून जलसंधारणाच्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल, तसेच वाल्मी संस्थेच्या परिसराचा सर्वांगीण विकास करून कृषी पर्यटनासारखे उपक्रमही राबविण्यात यावेत, असेही मंत्री राठोड यांनी सांगितले.
बालगृहातील ७१५ बालके दहावीत उत्तीर्ण; मंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडून अभिनंदन !
मुंबई: प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत बालगृहातील ७१५ विद्यार्थ्यांनी दहावीत यश संपादन करत सकारात्मक जीवनाचा मार्ग अवलंबिला आहे. महिला व बालविकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध बालगृहातील एकूण ७१५ विद्यार्थ्यांनी दहावीत यश संपादित केले असून महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, या विद्यार्थ्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून सकारात्मक जीवनाचा मार्ग स्वीकारत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल. तसेच बालगृहांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा, मार्गदर्शन आणि समुपदेशन उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. बालगृहातील या मुलांचे ऑनलाईन सेशन घेण्यात आले, तसेच त्यांचा सराव घेण्यात आला. शिक्षकांचे विशेष वर्ग या दहावीच्या मुलांसाठी आयोजित करण्यात आले होते. पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक ११८ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून त्यानंतर मुंबई उपनगर येथील बालगृहातील ८८, अहिल्यानगर येथील ८०, तर बीड येथील ४७ विद्यार्थ्यांनी यश मिळवले आहे. ठाणे जिल्ह्यात ४२, सोलापूर येथे ३९, तर कोल्हापूर येथे ३४ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांनी उच्च गुणांची नोंद केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याने ९५.२० टक्के गुण मिळवले असून द्वितीय क्रमांकाच्या विद्यार्थ्याला ८६ टक्के गुण मिळाले. तसेच बीड जिल्ह्यात प्रथम क्रमांकासाठी ९४ टक्के, तर द्वितीय क्रमांकासाठी ९२.४० टक्के गुणांची नोंद झाली आहे. पुणे, सोलापूर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांनीही ८५ टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केले. काही जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असली तरी गुणवत्तापूर्ण निकाल लागल्याचे दिसून आले. नंदुरबार, लातूर, नाशिक आणि नागपूर येथील विद्यार्थ्यांनीही चांगली कामगिरी केली आहे.
ऊसतोड कामगारांसाठीच्या कायद्याचा मसुदा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून नागरिकांच्या सूचना मागवाव्यात – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
मुंबई: राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य, आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी त्यांच्या कल्याणार्थ सर्वसमावेशक कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून हा मसुदा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून नागरिकांच्या सूचना व प्रतिक्रिया मागविण्यात याव्यात, असे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
विधानभवनात ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना व देण्यात येणाऱ्या सुविधाचा आढावा घेण्यासाठी डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीस सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग उपसचिव वर्षा देशमुख, सार्वजनिक आरोग्य विभाग अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, कामगार विभाग उपायुक्त संकेत कानडे, सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक डॉ. आशिष भारती, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ प्रतिनिधी वंदना कोचुरे यांच्यासह महिला आयोगाच्या माजी सदस्य ॲड. संगीता चव्हाण उपस्थित होत्या.
यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी ऊसतोड कामगारांच्या मूलभूत गरजांकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना दिल्या. कामगारांना गमबूट, इलेक्ट्रिक कोयता, ग्लोव्हज तसेच महिला कामगारांसाठी सॅनिटरी नॅपकिन यासारख्या आवश्यक साहित्याची खरेदी मान्सून सुरू होण्यापूर्वीच करावी व आवश्यक आर्थिक मदत डीबीटीच्या माध्यमातून तात्काळ वितरित करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कामगारांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देणाऱ्या कंपनी व्यवस्थापनावर कारवाई करा – कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर
मुंबई: नाशिक येथील बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीतील ४१ कायमस्वरूपी कामगारांना व्यवस्थापनाने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता आणि नियमबाह्य पद्धतीने सक्तीची सेवानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडल्याची गंभीर दखल शासनाने घेतली आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात कामगार हितासाठी कंपनी व्यवस्थापनावर कामगार कायदे व नियमानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.
कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही कंपनीची गय केली जाणार नाही, असा इशाराही कामगार मंत्र्यांनी दिला. बैठकीस आमदार सीमा हिरे, कामगार आयुक्त एच पी तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आणि कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री ॲड आकाश फुंडकर म्हणाले, बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीत अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या ४१ कायम कामगारांना व्यवस्थापनाने सक्तीने सेवानिवृत्त केले. व्यवस्थापनाच्या या एकतर्फी निर्णयामुळे ४१ कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कामगारांचे हित जोपासणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य असून अशा सक्तीच्या निर्णयांना कायदेशीर आधार नाही. यंत्रणेने संबंधित कंपनी व्यवस्थापनावर कामगार कायदे आणि नियमांनुसार कारवाई करावी. यामध्ये कामगारांच्या अतिकलित भत्ता, वेतन आदींची वसुली करणे समाविष्ट असेल.
महाराष्ट्र हे उद्योगांना चालना देणारे राज्य असले तरी, उद्योगांनी कामगारांच्या श्रमाचा आदर करणे तितकेच आवश्यक आहे. सक्तीची सेवानिवृत्ती लादणे हे अनैतिक आहे. या ४१ कामगारांना न्याय मिळेपर्यंत कामगार विभाग पाठपुरावा करेल आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
