विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय सेवा व योजनांच्या महामेळाव्याच्या माध्यमातून नागरिक स्वतःच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवतील, यातूनच या शिबिराचा उद्देश साध्य होईल, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती किशोर संत यांनी व्यक्त केला.
शहादा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व शहादा तालुका विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय सेवा व योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्याचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती किशोर सी. संत, न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे, यांच्या हस्ते करण्यात आले त्यावेळी न्यायमूर्ती श्री. संत जिल्हा व सत्र न्यायाधीश किशोर पेठकर, पोलीस अधीक्षक श्रवण दत्त एस., अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, जिल्हा परिषदेचे अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार, जिल्हा न्यायाधीश वर्ग 01 शहादा योगेश राणे, जिल्हा न्यायाधीश वर्ग 01 नंदुरबार महेश नातू, शहादा तालुका वकिल संघाचे अध्यक्ष स्वर्णसिंग गिरासे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव महेंद्र पाटील, न्यायाधीश प्रशांत कर्वे, न्यायाधीश अजित यादव, न्यायाधीश एस. टी. मालिये, न्यायाधीश यु. एन. पाटील, न्यायाधीश कुणाल नहार, न्यायाधीश एम. सी. नेपते, न्यायाधीश श्रीमती ए. एस. वानखेडे, जिल्हा सरकारी वकील बी. आर. गोसावी यांच्यासह सर्व शासकीय विभागांचे खातेप्रमुख, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
यावेळी न्यायमूर्ती श्री. संत म्हणाले, नंदुरबार जिल्ह्यातील लाभार्थी विविध योजनांचा पुरेपूर लाभ घेत असल्याचे त्यांच्याशी साधलेल्या संवादातून दिसून आले असून, यातून त्यांच्या सक्षमीकरणाचा मोठा कार्यक्रम घडत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये महिलांची संख्या अधिक असून अनेक योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याने नंदुरबारमधील शासकीय यंत्रणा समर्पणभावाने कार्यरत असल्याची प्रचिती यावरून येत असल्याचेही न्यायमूर्ती संत म्हणाले.
न्यायमूर्ती किशोर संत यांनी या शिबिरासाठी शहादा येथे निवडलेल्या ठिकाणाबद्दल प्रशासनाचे अभिनंदन केले. सर्वप्रथम आपली ओळख भारतीय नागरिक म्हणून असून प्रत्येकाला न्याय मिळवून देणे हा राज्यघटनेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. सामाजिक व आर्थिक न्याय मिळाल्याशिवाय खरा विकास साध्य होत नाही. विशेषतः दुर्बल घटकांना शासनाच्या योजनांद्वारे आर्थिक सहाय्य मिळणे आवश्यक असून या योजना प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत कितपत पोहोचतात हे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शासकीय योजनांच्या माध्यमातून तळागाळातील लोकांची आर्थिक उन्नती साधणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विविध योजनांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व महिलांचे मोठ्या प्रमाणावर सक्षमीकरण होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हे शिबिर होणे महत्त्वाचे नाही, तर त्यातून लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष किती लाभ घेतला हेच या शिबिराचे खरे यश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिबिरात लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांनी पुढे इतर गरजूंपर्यंतही या योजनांची माहिती पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी न्यायमूर्ती संत यांनी कवयित्री बहिणाबाई यांच्या कवितेतील “माझी माय सरसोती माले शिकवते बोली, लेक बहिणांच्या मनी किती गुपित पेरली” या ओळी उद्धृत करत त्यातील संदेशाचे महत्त्वही अधोरेखित केले.
यावेळी बोलताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा संदर्भ देत सांगितले की, “गुलामाला गुलामीची जाणीव करून दिली तर तो बंड करेल.” त्याचप्रमाणे गरजू नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून दिल्यास ते आपल्या हक्कांसाठी पुढे येतील आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रशासनापर्यंत पोहोचतील. शासकीय योजना समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचाव्यात यासाठीच या शिबिराचे आयोजन करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची व अधिकारांची माहिती मिळावी यासाठी अशा कार्यक्रमांचे महत्त्व मोठे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देश प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत असला तरी खरा विकास तळागाळापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. विशेषतः वंचित घटकांसाठी अधिक प्रभावीपणे कार्य करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाकडून अनेक योजना राबविल्या जात असून शिक्षणाच्या अभावामुळे व सामाजिक रूढी-परंपरांमुळे महिलांना मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवले जाते. मात्र आज महिलांना शिक्षित करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. आज विविध माध्यमांद्वारे नागरिकांना शासकीय कार्यालयात न जाता अर्ज करून योजनांचा लाभ घेण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याने अशा शिबिरांमधून लोकजागृतीचे महत्त्वपूर्ण कार्य होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला रोपट्याला पाणी घालून त्याचे सिंचन करत या मेळाव्याचे आगळ्या-वेगळ्या पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले. समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत न्याय व शासकीय सेवा पोहोचवणे हा अशा मेळाव्यांचा प्रमुख उद्देश असल्याचे यावेळी मान्यवरांनी सांगितले. तालुका विधी सेवा प्राधिकरणांच्या माध्यमातून गरजू नागरिकांना मोफत कायदेशीर सल्लाही उपलब्ध करून दिला जात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी येथे उभारण्यात आलेल्या 52 स्टॉल्समध्ये लाभार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी दिसून आली. अशा शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असून लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घेतला तरच शासकीय यंत्रणेने घेतलेल्या मेहनतीची फलश्रुती होईल, असेही मान्यवरांनी नमूद केले.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार यांनी जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा आढावा सादर केला. तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रवणदत्त एस. यांनी समाजामध्ये माहितीच्या अभावामुळे निर्माण होणारी असमानता दूर करण्यासाठी असे शिबीर महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला. ‘सर्वांसाठी न्याय’ या धोरणातून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण गरजूंना मोफत विधी सेवा उपलब्ध करून देत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या या शिबिरामुळे ‘न्यायालय आपल्या दारी’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात येत असून महिला दिन आणि हा कार्यक्रम एकत्र आल्याने दुग्धशर्करा योग जुळून आल्याचे मत जिल्हा व सत्र न्यायाधीश किशोर पेठकर यांनी व्यक्त केले.
कार्यक्रमादरम्यान विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते लाभवाटप करण्यात आले. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरांच्या प्रतीकात्मक चाव्या देण्यात आल्या. कृषी विभागामार्फत यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टरची चावी प्रदान करण्यात आली. प्रधानमंत्री सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत साहित्याचे वाटप करण्यात आले. जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे लाभार्थ्यांना प्रतीकात्मक धनादेश देण्यात आले. ‘उमेद’ अभियानांतर्गत बचत गटांना कर्ज मंजुरीपत्रे प्रदान करण्यात आली. जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयामार्फत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना अनुदान तसेच दिव्यांग बांधवांना बीजभांडवल व दिव्यांग साहित्य वितरित करण्यात आले. याशिवाय तहसील कार्यालय, संजय गांधी योजना, महिला व बाल विकास विभाग, शहादा नगरपरिषद तसेच आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.
या कार्यक्रमास जिल्ह्यातील वकिल संघटना, विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच मोठ्या संख्येने लाभार्थी उपस्थित होते.
राज्यातील मुलींना गर्भाशय मुखाच्या (सर्व्हायकल) कर्करोगापासून संरक्षण मिळावे
आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत, बदललेल्या आहारपद्धतीत आणि वाढत्या तणावामुळे कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे आजार झाल्यानंतर उपचार करण्यापेक्षा ‘प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर’ या तत्त्वानुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एचपीव्ही लसीकरण हा त्याच दिशेने टाकलेले स्तुत्य पाऊल असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
राज्यातील ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलींना एचपीव्ही लस देण्याची ही व्यापक मोहीम राबवली जात असून त्यामुळे गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगावर प्रभावी प्रतिबंध घालता येईल. जागतिक स्तरावर कर्करोग हा गंभीर आरोग्यविषयक प्रश्न बनत असताना राज्य सरकार या संदर्भात सक्रिय पावले उचलत असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
यावेळी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव निपुण विनायक, आरोग्य विभागाच्या आयुक्त डॉ. कांदबरी बलकवडे आणि इतर सर्व प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
सर्व शासकीय कार्यालये आता एकाच छताखाली येणार
अमरावती: मोर्शी येथील नागरिकांच्या सुविधेसाठी नव्याने उभारण्यात आलेल्या भव्य एकात्मिक प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी इमारतीच्या कोनशिलेचे अनावरण करून प्रत्यक्ष इमारतीची पाहणी केली. याप्रसंगी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, अमर काळे, आमदार उमेश उर्फ चंदू यावलकर, राजेश वानखडे, नगराध्यक्ष प्रतीक्षा गुल्हाने, ईश्वर सलामे, सुवर्णा वरखडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, उपविभागीय अधिकारी प्रदीपकुमार पवार आणि तहसीलदार सागर ढवळे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, मोर्शी येथील या नवीन इमारतीची रचना अत्यंत उत्तम असून, नागरिकांना विनाविलंब आणि पारदर्शक सेवा देणे हेच प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट असावे. शासन सध्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे आकृतिबंध अंतिम करत असून, पात्र व्यक्तींना पदोन्नती देऊन प्रशासन अधिक गतिमान केले जात आहे. ‘गतिमान शासन, पारदर्शी प्रशासन’ हे सूत्र घेऊन महसूल विभाग काम करीत आहे. शासनाने ‘जीवंत सातबारा’ लागू केला असून छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान शिबिरांच्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी दिला जात आहे. तसेच, मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजनेतून शेतकऱ्यांसाठी रस्ते, पाणी आणि वीज या मूलभूत सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
मोर्शी शहरात पिण्याच्या पाण्यासाठी टाकी बांधण्यासाठी निधी दिला जाईल. येथील घनकचऱ्याच्या निर्मूलनावर काम केले जाईल. शहराचे सीटीएस करून दिले जाईल. यामुळे येथील रहिवाशांच्या मालमत्तेला कायदेशीर आधार मिळेल शिवाय शहराचा नकाशा अधिकृतरित्या अद्ययावत होईल. तसेच तालुक्यातील घरकुल पट्टेवाटपही लवकरच केले जाईल, असे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
ही नवीन प्रशासकीय इमारती सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त आहे. ही इमारत 12.80 कोटी रुपये खर्चून 2728.4 चौरस मीटर क्षेत्रफळात उभारण्यात आली आहे. इमारतीच्या तळमजल्यावर तहसील आणि दुय्यम निबंधक कार्यालय, पहिल्या मजल्यावर उपविभागीय अधिकारी, कृषी विभाग, उपकोषागार आणि सहाय्यक निबंधक कार्यालय तर दुसऱ्या मजल्यावर मीटिंग हॉलसह महिला व बालकल्याण विभाग कार्यरत असणार आहे. सर्व कार्यालये आता एकाच ठिकाणी आल्यामुळे नागरिकांची होणारी भटकंती थांबणार असून प्रशासकीय कामात मोठी गती येणार आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तहसीलदार सागर ढवळे यांनी केले, तर यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते शासन निर्णय संग्रहाचे विमोचनही करण्यात आले.
कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना सवलती देऊन प्रोत्साहन
अमरावती: नैसर्गिक वाळूला सक्षम आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावरून कृत्रिम वाळू अर्थात एम-सँड धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू करण्यात आली आहे. यात कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना सवलती देऊन जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू निर्मितीला चालना देण्यात येत आहे. या धोरणांतर्गत जिल्ह्यात एम-सँड युनिट्स स्थापन व्हावेत, याकरिता जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक विशेष बैठक महसूल भवन येथे पार पडली.
या बैठकीला खानपाट्टाधारक, क्रशरमालक, एम-सँड अर्जदार, इच्छुक नागरिक उपस्थित होते.
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी प्रणिता चापले यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी कृत्रिम वाळु धोरणाची उद्दिष्ट व कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करण्याकरीता शासन निर्णयातील तरतुदी, आवश्यक दस्तऐवज, कृत्रिम वाळू युनिट करण्याकरीता शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सवलतीची माहिती दिली.
जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी बैठकीत कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत, याची माहिती दिली. यात औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान आणि व्याज अनुदान, मुद्रांक शुल्क माफी आणि विद्युत शुल्कातून सूट, वीज दरामध्ये विशेष अनुदान, स्वामित्वधनाच्या रक्कमेत 400 रुपये इतकी सवलत देण्यात आली आहे.
तसेच युनिट्सच्या मर्यादेत शिथिलता देण्यात आली आहे. यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 50 युनिट्सची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, शासन निर्णयानुसार ही अट आता शिथिल करण्यात आली असून, जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती आणि प्राप्त अर्जांची संख्या विचारात घेऊन ही संख्या वाढवण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने इच्छुक नागरिकांना आणि खदानधारकांना अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. अर्ज पद्धत ही ऑनलाईन अर्जासोबतच आवश्यक कागदपत्रांसह ऑफलाईन पद्धतीने देखील अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत ‘हेतू पत्र’ निर्गमित केले जाणार आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर युनिट स्थापन करण्याची अंतिम परवानगी दिली जाईल.
नैसर्गिक वाळूची कमतरता भरून काढण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जिल्ह्यातील उद्योजकांनी या धोरणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाला सहकार्य करावे
अहिल्यानगर- जिल्ह्यात एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यामध्ये नागरिकांची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील एलपीजी गॅस गोदामांची विशेष पथकामार्फत अचानक तपासणी करावी आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिले. तसेच, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील एलपीजी गॅस पुरवठ्याच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी एम. के. चौधरी, बीपीसीएल कंपनीचे राजकुमार मिश्रा यांच्यासह संबंधित गॅस कंपन्यांचे प्रतिनिधी व गॅस वितरक उपस्थित होते.
सध्या जिल्ह्यात एलपीजी गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. ग्राहकांनी गॅस सिलिंडरसाठी ई-केवायसी पूर्ण करून घ्यावी. नियमानुसार गॅस वितरण होत असल्याची खात्री करून घ्यावी. तसेच, गॅसची ऑनलाईन नोंदणी करून अधिकृत पुरवठाधारकांकडूनच गॅस उपलब्ध करून घ्यावा. गॅस वितरणासंदर्भात नागरिकांच्या काही तक्रारी असल्यास भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन १८००२२४३४४, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड १८००-२३३३-५५५, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड १८००-२३३३-५५५ या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या १०७७ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी यावेळी केले.
गॅस एजन्सींनी गॅस सिलिंडरचा पुरवठा वेळेत व नियमानुसार करावा. वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखावी, तसेच ग्राहकांना वेळेत सेवा मिळेल यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने वितरण करावे. प्रशासनाने गॅस पुरवठा परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवावे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी यावेळी दिल्या.
#महाराष्ट्रशासन#GovernmentOfMaharashtra#LPGUpdate#AhilyanagarNews#CollectorAhilyanagar#PankajAshiya#GasSupply#ConsumerAwareness#EKYC#OfficialNotice#NoRumours#PublicService#EnergySecurity#DistrictSupplyOffice#अहिल्यानगर_प्रशासन
ठाणे जिल्ह्याच्या वांगणी येथील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये बुरशी लागलेली औषधे आढळल्याप्रकरणी खरेदीशी संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी
दोषी आढळल्यास त्यांचे निलंबन करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
विधानसभाप्रश्नोत्तरे
राज्य महिला आयोगाच्या मागणीनुसार शासनामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. निधीची कमतरता भासू दिली जात नाही. आयोगास मागणीनुसार दरवर्षी निधी वाढवून दिला जात असून यावर्षी १८ कोटी ३५ लाखांची तरतूद करण्यात येत असल्याची माहिती महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी दिली.
सविस्तर वृत्त : https://mahasamvad.in/193481/
विविध कृषी पुरस्कारांसाठी ऑनलाईन संगणक प्रणालीची सुरुवात; अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक
महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग यांच्यामार्फत विविध कृषी पुरस्कारांसाठी स्वतंत्र ऑनलाईन संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली असून सर्व अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येणार आहेत. पुरस्कार प्रक्रिया अधिक सुलभ, वेळबद्ध, पारदर्शक व प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पादन व कृषी उद्योग क्षेत्रात देशात अग्रगण्य असून दरवर्षी शेती व पूरक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकरी, महिला, व्यक्ती व संस्थांचा सन्मान राज्य शासनाकडून करण्यात येतो. यामध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न, वसंतराव नाईक कृषिभूषण, जिजामाता कृषिभूषण, वसंतराव नाईक शेतीमित्र, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी, उद्यानपंडित पुरस्कार, कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती), युवा शेतकरी पुरस्कार तसेच कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठीचा पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कार यांचा समावेश आहे. हे पुरस्कार माननीय राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्या शुभहस्ते प्रदान करण्यात येतात.
ऑफलाईन पद्धतीऐवजी डिजिटल प्रणाली:
यापूर्वी पुरस्कार प्रस्ताव चार प्रतींमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारले जात होते. प्रस्ताव तयार करण्यासाठी छपाई, झेरॉक्स व इतर खर्च करावा लागत असल्याने अनेक इच्छुक शेतकऱ्यांना अर्ज करणे कठीण होत होते. तसेच प्रस्ताव सादरीकरण, पडताळणी व संकलन प्रक्रियेला अधिक वेळ लागत होता.
या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने पुरस्कार प्रक्रियेला वेळबद्ध, सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी ऑनलाईन संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. ही प्रणाली कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर https://krishi.maharashtra.gov.in या ठिकाणी “कृषी पुरस्कार” या टॅबमध्ये उपलब्ध आहे.
ऑनलाईन प्रणालीचे फायदे:
शेतकऱ्यांना घरबसल्या अर्ज सादर करता येणार.
चार प्रती तयार करण्याचा वेळ व खर्च वाचणार.
एकदाच अपलोड केलेली कागदपत्रे पुन्हा सादर करण्याची गरज नाही.
अर्ज कोणत्या टप्प्यावर आहे याची माहिती सहज उपलब्ध.
छपाई, झेरॉक्स, प्रवास व पोस्ट खर्चात बचत.
मा. आयुक्त कृषी यांनी सर्व इच्छुक शेतकरी, संस्था, व्यक्ती आणि गटांना सन २०२५ पासूनच्या विविध कृषी पुरस्कारांसाठी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले आहे, तसेच अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन @agriculture_gom
#collectorofficenandurbar#KrishiVibhag#agriculture
शहादा येथे विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय सेवा व योजनांचा महा मेळावा
शहादा येथे विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय सेवा व योजनांचा महा मेळावा आयोजित करण्यात आला असून नागरिकांना मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन व विविध शासकीय योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी मिळणार आहे.
नाशिक महापालिकेच्या ‘ग्रीन बॉण्ड’चे लिस्टिंग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते ‘रिंगिंग बेल’ वाजवून करण्यात आले.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, नाशिकच्या महापौर श्रीमती हिमगौरी आहेर, उपमहापौर विलास शिंदे, स्थायी समिती सभापती मच्छिद्र सानप, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष चौहान यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
महानगरपालिकांना आपल्या विविध विकास कामांसाठी भांडवली बाजारात बॉण्ड जारी करून निधी उभारता येतो. नाशिक महापालिकेप्रमाणे ‘इनोव्हेटिव्ह फंड’ निर्माण करून विकासाला निश्चितच निधीचे बळ मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील छोट्या महापालिकांमधील विकास कामे करण्यासाठी एकत्रितपणे १ हजार कोटी रुपयांचे अशाच प्रकारचे बॉण्ड भांडवली बाजारात काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जेणेकरून महापालिकांनाही केंद्र शासनाच्या या योजनांचा लाभ मिळेल. नाशिक महापालिकेने अशाच पद्धतीने इनोव्हेटिव्ह फंडच्या माध्यमातून गुणात्मकदृष्ट्या शहराचा विकास करावा, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
नाशिक महानगरक्षेत्रात जवळपास २५ हजार कोटींची विकासाची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. कुंभमेळ्यासाठी करण्यात येणाऱ्या विकास कामांमुळे निर्माण होणारी व्यवस्था कुंभ साठीच नाही, तर नाशिक शहर विकसित महानगरांच्या श्रेणीमध्ये आणण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. यामुळे पुढील काळात नाशिक हे गुंतवणुकीचे चुंबक म्हणून उदयास येणार आहे, असा आशावादही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
नंदुरबारच्या शिरपेचात मानाचा तुरा: आरोग्य सेविका ज्योत्सना वसावे यांचा राज्यस्तरीय सत्कार
नंदुरबार/मुंबई: ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी समर्पित भावनेने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा गौरव हा केवळ त्या व्यक्तीचा नसून संपूर्ण जिल्ह्याचा सन्मान असतो. असाच एक अभिमानास्पद क्षण नंदुरबार जिल्ह्यासाठी समोर आला आहे. शहादा तालुक्यातील कुसुमवाडा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या आरोग्य सेविका श्रीमती ज्योत्सना वसावे यांचा मुंबई येथे राज्यस्तरावर विशेष गौरव करण्यात आला.
मातृ-बाल आरोग्य सेवेतील ‘क्रांती’
ज्योत्सना वसावे यांनी मातृ-बाल आरोग्य क्षेत्रात अत्यंत प्रशंसनीय कामगिरी केली आहे. आदिवासी व ग्रामीण भागात ‘संस्थात्मक प्रसूती’ (Institutional Delivery) वाढवण्यासाठी त्यांनी विशेष मेहनत घेतली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे परिसरातील गर्भवती मातांमध्ये आरोग्य सुविधांबाबत मोठी जागरूकता निर्माण झाली आहे.
त्यांच्या कार्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
• नियमित पाठपुरावा: गर्भवती मातांची वेळेवर नोंदणी आणि त्यांची नियमित तपासणी सुनिश्चित करणे.
• प्रभावी समुपदेशन: प्रसूतीपूर्वी आणि प्रसूतीनंतरची काळजी (ANC/PNC Care) याबद्दल मातांना योग्य मार्गदर्शन करणे.
• संस्थात्मक प्रसूतीवर भर: सुरक्षित प्रसूतीसाठी घराऐवजी सरकारी रुग्णालयात प्रसूती करण्याबाबत जनजागृती केली, ज्यामुळे माता व बाल मृत्यूदर कमी करण्यास मदत झाली.
आरोग्य मंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान
मुंबई येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्यमंत्री नामदार प्रकाश आबिटकर साहेब यांच्या शुभहस्ते श्रीमती वसावे यांना सन्मानित करण्यात आले. दुर्गम भागात सेवा देताना येणाऱ्या आव्हानांवर मात करून त्यांनी दाखवलेले कर्तव्यकठोरपण खरोखरच कौतुकास्पद असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
“श्रीमती ज्योत्सना वसावे यांच्यासारख्या समर्पित आरोग्य कर्मचाऱ्यांमुळेच आज ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचत आहेत. त्यांचा हा सन्मान इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी निश्चितच प्रेरणादायी ठरेल.”
नंदुरबार जिल्ह्यासाठी प्रेरणादायी उदाहरण
नंदुरबार जिल्हा प्रशासनाने आणि आरोग्य विभागाने या यशाबद्दल ज्योत्सना वसावे यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांच्या या गौरवमुळे जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेचे मनोबल उंचावले असून, भविष्यात मातृ-बाल आरोग्य सेवा अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्धार विभागाने व्यक्त केला आहे.
Nandurbar #HealthCareHero#MaharashtraGovernment#HealthMinistry#PublicHealth#MaternalHealth#NandurbarPride#Kusumwada#Shahada#ArogyaSevika#StateAward#Inspiration#RuralHealth#SafeMotherhood
