कोल्हापूर: ‘कोल्हापूर जिल्हा हा राजर्षी शाहू महाराजांच्या समतेच्या विचारांचा वारसा जपणारा जिल्हा आहे. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत येथे अनुसूचित जाती-जमातींवरील अन्यायाचे प्रमाण कमी असले, तरी हे प्रमाण पूर्णपणे शून्यावर आणण्यासाठी नागरिक आणि प्रशासनाने सोबत कंबर कसावी,’ असे स्पष्ट आवाहन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासोबतच समाजात या कायद्याबाबत व्यापक जनजागृती करण्याचे आवाहन केले.
बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना तपासात दिरंगाई न करण्याच्या सूचना दिल्या. कोणत्याही परिस्थितीत गुन्ह्याचे दोषारोप पत्र मुदतीत न्यायालयात दाखल व्हायला हवे, असे त्यांनी सांगितले. मागील बैठकीतील प्रलंबित प्रकरणे पुढील बैठकीपूर्वी मार्गी लावून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. केवळ कारवाई करून न थांबता, स्थानिक पातळीवर नागरिकांना या कायद्याच्या विविध तरतुदींची माहिती देण्यासाठी विशेष जनजागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन करावे, जेणेकरून समाजात सलोखा निर्माण होईल आणि गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. या बैठकीत पोलीस तपासावर असलेल्या २१ प्रकरणांपैकी ७ प्रकरणांत दोषारोप पत्र दाखल झाल्याचे सांगण्यात आले, तर उर्वरित १४ प्रकरणांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच पुर्वीच्या पीडित ११ व्यक्तींना तातडीने अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
लोककवी वामनदादा कर्डक पुरस्कार
जिल्हा दक्षता समितीच्या बैठकीनंतर लोककवी वामनदादा कर्डक पुरस्कारासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. या पुरस्कारासाठी जिल्ह्यातून एकूण ७ प्रस्ताव प्रशासनाकडे प्राप्त झाले आहेत. या प्रस्तावांची शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि निकषांनुसार काटेकोर तपासणी करण्याचे ठरले. पात्र आणि दर्जेदार प्रस्तावांची छाननी प्रक्रिया पूर्ण करून ते शिफारसीसह राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाला दिले.
ऊसतोड कामगारांच्या सानुग्रह अनुदानाची पारदर्शक पडताळणी करावी
लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ सानुग्रह अनुदान योजनेचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी येडगे यांनी साखर कारखान्यांच्या भूमिकेवर भर दिला. जिल्ह्यातील सर्वच साखर कारखान्यांनी आपल्याकडील पात्र कामगारांचे प्रस्ताव सादर करणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘एकही पात्र कामगार लाभापासून वंचित राहू नये, पण त्याचवेळी शासनाच्या निधीचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी केवळ वैध आणि अपघाताशी संबंधित प्रस्तावांचीच निवड करावी,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. चुकीचे किंवा बोगस प्रस्ताव सादर झाल्यास त्यासाठी संबंधित कारखान्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. सर्व कारखान्यांना पत्र देऊन कामगारांना या योजनेची माहिती देण्याच्या सूचना त्यांनी प्रादेशिक सहसंचालक साखर यांना दिल्या.
या महत्वपूर्ण बैठकांना निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त सचिन साळे, पोलीस उपअधीक्षक सुवर्णा पत्की, पोलीस निरीक्षक पुष्पा किर्दत्त, प्रादेशिक सहसंचालक साखर दिगंबर पाटील, जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. प्रमोद बाबर, जिल्हा सरकारी वकील महेंद्र कांबळे, तसेच अशासकीय सदस्य डॉ. जगन कराडे, डॉ. अविनाश बनगे, संजय कांबळे, लता राजपूत, संतोष तोडकर आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सामान्य नागरिकांसाठी दर्जेदार आरोग्यसेवा देण्यासाठी प्रयत्नरत – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज येथे आरोग्य सेवांचे लोकार्पण
सांगली : शासकीय रूग्णालयात अत्याधुनिक साधन सामग्री व मनुष्यबळ देऊन आरोग्यसेवा अद्ययावत करण्यात येत आहेत. गोर गरीब, सामान्य नागरिकांना मोफत किंवा माफक दरात चांगल्या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन व जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधीची कमतरता भासू देणार नाही. शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व त्यांच्या चमुनेही मिशन मोडवर काम करून लोकांना आरोग्याची चांगली सेवा द्यावी, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2025-26 च्या निधीतून मंजूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज येथील अत्याधुनिक बर्न आयसीयु, सोनोग्राफी मशीन व अत्याधुनिक शवविच्छेदन विभाग या कामाच्या लोकार्पण प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता पाटील, आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार सुहास बाबर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयाचे उप अधिष्ठाता श्रीकांत अहंकारी, पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, वैद्यकीय अधीक्षक प्रियांका राठी, वैद्यकीय उप अधीक्षक डॉ. रुपेश शिंदे आदि उपस्थित होते.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कोविडच्या साथीमुळे वैद्यकीय सुविधा अद्ययावत व वाढवण्याची गरज तसेच जीवन किती क्षणभंगूर असल्याचे लक्षात आले. जिल्हा वार्षिक योजनेतून विविध विकास कामे केली जातात. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून लोकांना चांगली वैद्यकीय सुविधा मिळेल यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. याच माध्यमातून आज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मिरज येथे अत्याधुनिक बर्न आय.सी.यु., सोनोग्राफी, अत्याधुनिक शवविच्छेदन विभाग या सुविधांचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. शासकीय रुग्णालयाच्या ठिकाणी रुग्णांबरोबर त्यांचे नातेवाईक येत असतात. त्यांचीही राहण्याची व्यवस्था उभी केली जाईल. बराच काळ अंथरुणावर असणाऱ्या रुग्णांसाठी सुविधा त्याचबरोबर रुग्णालय परिसरात रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना माफक दरात जीवनावश्यक सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.आमदार डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज येथील आरोग्यसेवा बळकट करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केला जात आहे. अनेक सोयी सुविधा पुरविल्या आहेत. रुग्णालय प्रशासनही चांगले काम करीत आहे. गोरगरीब जनतेला वरदान ठरेल असे काम करण्यात आले आहे. हे रुग्णालय मल्टीस्पेशालिटी होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे ते यावेळी म्हणाले. प्रास्ताविकात वैद्यकीय उपअधिक्षक रूपेश शिंदे यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेमधून रुग्णालयास पुरवण्यात आलेल्या विविध सोयीसुविधांबद्दल सविस्तर माहिती दिली. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शवविच्छेदन विभाग, सोनोग्राफी, अत्याधुनिक बर्न आय.सी.यु. येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन पुरवण्यात आलेल्या सोयी सुविधांची माहिती घेतली. प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले. त्यानंतर शवविच्छेदन विभाग, सोनोग्राफी, अत्याधुनिक बर्न आय.सी.यु. या विभागाचे अद्ययावतीकरण करण्यापूर्वीच्या सुविधा व अद्ययावतीकरणानंतरच्या निर्माण झालेल्या सुविधा चित्रफितीच्या माध्यमातून दाखवण्यात आल्या.
अत्याधुनिक बर्न विभाग
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मिरज येथे अत्याधुनिक बर्न विभाग नसल्यामुळे जळीत / भाजलेले रुग्णांना सांगली सिव्हिल येथे उपचार घ्यावे लागत होते. आता अत्याधुनिक बर्न विभाग झाल्याने व जिव वाचविण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. याचा फायदा गोर गरीब जनतेला होणार आहे व सर्व उपचार हे मोफत असल्याने लोकांच्या लाखो रुपयांची बचत होणार आहे.
सोनोग्राफी सेंटर
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मिरज येथे येणाऱ्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस खुप वाढत चालली आहे. दररोज ओ. पी. डी. मध्ये येणाऱ्या रुग्णांची संख्या 1000 पेक्षा जास्त आहे तर आंतररुग्ण विभागामध्ये रुग्णांची संख्या 350 पेक्षा जास्त झालेली आहे. त्यातील बरेच रुग्णांची निदान करण्यासाठी अत्याधुनिक सोनोग्राफी मशिनची गरज लागते. आता प्राप्त दोन अत्याधुनिक सोनोग्राफी मशीनमुळे गुंतागुंतीचे निदान करणे सोपे झालेले आहे. गरोदर स्रिया तसेच इतर महिला यांचे अॅनोमली स्कॅन विविध आजार, नवजात शिशुनां काही धोका असेल तर निदान करणे सोपे झालेले आहे. त्याबरोबर यकृत, किडणी, फुफ्फुस, पोटाचे विकार यांचे निदान करणे हे देखील सोईचे झाले आहे. याचा फायदा गोर गरीबांना होत आहे.
अत्याधुनिक शवविच्छेदन विभाग
यापूर्वी रुग्णालयात उपलब्ध असणाऱ्या शवविच्छेदन विभागामध्ये 5 ते 6 जुने शितगृह उपलब्ध होते व मशीन जुने असल्यामुळे वारंवार बंद पडत होते. त्यामुळे येणाऱ्या मृत रुग्णांना ठेवणे अवघड झाले होते. आता शवविच्छेन विभाग अत्याधुनिक झाल्यामुळे 25 ते 30 मृत शव ठेवणे शक्य होणार आहे. अत्याधुनिक सुविधा झाल्याने शव पासून येणारी दुर्गेची तसेच संसर्ग होणार नाही. त्याचप्रमाणे हे वैद्यकीय महाविद्यालय असल्यामुळे विद्यार्थी व शिकाऊ डॉक्टरांना शवविच्छेदन बघण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रात पीएनजी नेटवर्कच्या विस्तारासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक व तांत्रिक पाठबळ द्यावे: मंत्री छगन भुजबळ
नवी दिल्ली – महाराष्ट्रात पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू पुरवठा करणाऱ्या नेटवर्कचा विस्तार अधिक वेगाने करण्यासाठी केंद्र सरकारने तांत्रिक सहाय्य आणि पायाभूत सुविधांसाठी विशेष आर्थिक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी आग्रही मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज केली.
नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. ही बैठक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर (शहरी विकास व गृहनिर्माण) आणि हरदीप सिंग पुरी (पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू) यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.
या बैठकीला केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी, हरियाणा, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशचे नगरविकास व अन्न नागरी पुरवठा मंत्री, केंद्रीय सचिव तसेच महाराष्ट्राचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर आणि विविध महानगरपालिकांचे आयुक्त व नैसर्गिक वायू कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी पीएनजी विस्तारासाठी राज्य सरकारने उचललेल्या क्रांतिकारी पावलांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, अनेकदा शेजाऱ्यांची संमती न मिळणे किंवा महानगरपालिकेच्या रस्ते खोदाईच्या परवानग्यांमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे गॅस पाईपलाइन टाकण्याचे काम रेंगाळते. ही अडचण दूर करण्यासाठी आता ‘डीम्ड परमिशन’ (गृहित परवानगी) तत्त्व लागू करण्यात आले आहे. यानुसार, पाईपलाइन टाकण्यासाठी विविध विभागांकडे परवानगी मागितल्यानंतर ठराविक वेळेत प्रतिसाद न मिळाल्यास, ती परवानगी मिळाली आहे असे समजून काम पुढे नेता येईल. तसेच, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना ‘भोगवटा प्रमाणपत्र’ मिळवण्यासाठी पीएनजी जोडणी असणे आता बंधनकारक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या सोसायट्यांमध्ये गॅस पाईपलाइन पोहोचली आहे, तिथे पालिकेच्या अटींनुसार जोडणी घेतल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील शहरांमध्ये एलपीजी सिलिंडरचा वापर कमी करून पीएनजीचे जाळे विस्तारण्यासाठी राज्य सरकार अधिक कठोर आणि गतिमान पावले उचलत आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लघुउद्योगांसाठी पीएनजीचा वापर वाढवणे गरजेचे असून, यामुळे खर्च कमी होऊन पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध होईल. यासाठी परवाना व जोडणी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या सूचना भुजबळ यांनी केल्या. गॅस वितरण संस्थांना आता २४ तास काम करण्याची परवानगी देण्यात आली असून, त्यांच्यासाठी कामकाजाचा हंगामही शिथिल करण्यात आला आहे. तसेच, रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी लागणारे शुल्क माफ करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना कालच शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासकीय समन्वय राखण्यासाठी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा यांना राज्याचे नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हे आदेश ३० जून २०२६ पर्यंत अंमलात राहतील.
पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन पुरवठ्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत बोलताना मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील रिफायनरींमध्ये पुरेसा साठा उपलब्ध असून प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर वाढवून एलपीजीची टंचाई भासणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. ग्रामीण भागात सिलिंडरचा पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्याला मिळणारा सुमारे ३,७६८ किलो लिटर रॉकेलचा कोटा दरमहा उपलब्ध करून दिला जात असून रेशन दुकानांमार्फत होणारा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. शेवटी, राज्यात पुन्हा टाळेबंदी (लॉकडाऊन) लागणार असल्याच्या अफवांचे खंडन करत, जनतेने कोणत्याही चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी केले.
एक एप्रिलपासून देशात पुन्हा लॉकडाऊन लागणार असल्याचा सोशल मीडियावरील दावा पूर्णपणे खोटा आणि नागरिकांची दिशाभूल करणारा आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून अथवा केंद्र सरकारकडून लॉकडाऊनबाबत कुठलीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही लॉकडाऊन लागणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नागरिकांनी लॉकडाऊनबाबतच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
जिल्हा ग्रंथोत्सवाला आजपासून सुरवात
अमरावती: जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयातर्फे शनिवार दि. 28 मार्चपासून दोन दिवसांच्या अमरावती ग्रंथोत्सव – 2025 चे आयोजन करण्यात आले आहे. हा ग्रंथोत्सव जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयात होणार असून ग्रंथोत्सवाचे उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते सकाळी 11 वाजता करण्यात येणार आहे.
हा ग्रंथोत्सव शनिवार, दि. 28 ते रविवार, दि. 29 मार्च 2026 दोन दिवस चालणार आहे. या दोन दिवसीय ग्रंथोत्सवात ग्रंथ प्रदर्शन, विक्री तसेच साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांची पर्वणी राहणार आहे. ग्रंथोत्सवाच्या उद्घाटनाला महापौर श्रीचंद तेजवानी उपस्थित राहतील. खासदार डॉ. अनिल बोंडे अध्यक्षस्थानी राहतील. खासदार बळवंत वानखेडे, अमर काळे, आमदार किरण सरनाईक, धीरज लिंगाडे, संजय खोडके, रवी राणा, सुलभा खोडके, प्रताप अडसड, केवलराम काळे, प्रवीण तायडे, राजेश वानखेडे, उमेश यावलकर, गजानन लवटे, उपस्थित राहतील. विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, पोलीस आयुक्त राकेश ओला, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र उपस्थित राहतील.
ग्रंथोत्सवाच्या उद्घाटनानंतर दुपारी एक ते अडीच वाजेपर्यंत ‘ज्ञानाच्या वाटेवर वाचन संस्कृतीचा पूर्ण जागर’ या परिसंवादाच्या आयोजन करण्यात आले आहे. परिसंवादाचे अध्यक्ष मीडिया वॉच पब्लिकेशनचे संपादक अविनाश दुधे राहतील. दुपारी 3 ते 4 वाजेपर्यंत प्रवीण तिखे हे ‘हास्याचे तिखे बोल’ कार्यक्रम सादर करतील.
ग्रंथोत्सवात दुसऱ्या दिवशी रविवार, दि. 29 मार्चला दुपारी 11 ते 2 वाजता या कालावधीत ‘ग्रंथाचा उत्सव, आरोग्याचा महोत्सव’ या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिसंवादाचे अध्यक्ष निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे राहतील. तसेच दुपारी 2 ते 4 या वेळेत कवी संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे.त्यानंतर दुपारी 4.30 वाजता ग्रंथोत्सवाचा समारोप करण्यात येईल.
नागरिकांनी ग्रंथ प्रदर्शन, ग्रंथ विक्री आणि ग्रंथोत्सव समारंभाला भेट द्यावी, तसेच नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन ग्रंथालय सहायक संचालक डॉ. राजेश पाटील, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी डॉ. सूरज मडावी यांनी केले आहे.
महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय पुनर्विकास टप्पा दोनच्या रुग्णालय इमारतीचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.
कार्यक्रमास महापौर रितू तावडे, आमदार कॅप्टन तमिल आर. सेल्वन, आमदार कालिदास कोळबकर, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुनील शिंदे, उपमहापौर संजय घाडी, माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालयाच्या टप्पा-२ च्या भूमिपूजनमुळे मुंबईसह राज्यातील नागरिकांना आधुनिक आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध होणार आहेत. सध्या असलेल्या १९०० खाट संख्येवरून ३,२८६ खाटांची क्षमता रुग्णांसाठी उपलब्ध होणार आहे. रुग्णालयात मुख्य इमारत, कर्करोग, आपत्कालीन सेवा व बाह्यरुग्ण विभाग उभारले जाणार आहेत. यासाठी २५०० कोटी खर्च होणार असून २०३० पर्यंत बांधकाम पूर्ण होणार आहे. राज्य शासन व मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून मुंबईतील प्रत्येक नागरिकाला मोफत व दर्जेदार आरोग्यसेवा देण्याचा संकल्प असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रकल्प अंतर्गत २५ मजली निवासी टॉवर (डॉक्टर व नर्सेससाठी), १३ मजली कॅन्सर केअर सुविधा, १५ मजली मुख्य रुग्णालय इमारत, १४ मजली आपत्कालीन विभाग, १३ मजली बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) आणि ४० हून अधिक ऑपरेशन थिएटर्सचा समावेश असेल. एमआरआय, सीटी स्कॅनसह अत्याधुनिक निदान सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. भविष्यात आरोग्यसेवेमध्ये तंत्रज्ञानाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असेल आणि या रुग्णालयात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
आजचा हा प्रकल्प केवळ इमारतीचा विस्तार नसून आरोग्य व्यवस्थेच्या नव्या युगाची सुरुवात आहे, असे महापौर रितू तावडे यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात Election Mapping प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
अनुषंगाने दिनांक २८ मार्च व २९ मार्च २०२६ रोजी सकाळी १०.०० ते सायं. ६.०० या वेळेत विविध ठिकाणी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सदर शिबिरांमध्ये संबंधित भागातील नागरिकांनी व स्थानिक प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून आवश्यक माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. Election Mapping प्रक्रिया निवडणूक व्यवस्थापनासाठी अत्यंत महत्त्वाची असून तिच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्वांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
— जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार
#Nandurbar#DistrictAdministration#ElectionMapping#PressNote#GovernmentOfMaharashtra#Election2026#PublicNotice#CivicResponsibility
गॅस सिलिंडर, पेट्रोल व डिझेल पुरवठ्याचा पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा
यवतमाळ : मध्यपूर्व आणि आखाती देशातील युध्दजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील गॅस सिलिंडर, पेट्रोल व डिझेल पुरवठ्याचा पालकमंत्री ना. संजय राठोड आणि आदिवासी विकास मंत्री ना .प्रा अशोक उईके यांनी शुक्रवारी आढावा घेतला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे झालेल्या या बैठकीत आ. राजू तोडसाम, आ. बाळासाहेब मांगुळकर, आ. किसन वानखेडे, आ. संजय देरकर, जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, मुख्य वनसंरक्षक अभिजीत वायकोस, प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन, जिल्हा पुरवठा अधिकारी संघपाल मेश्राम, तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत पालकमंत्री ना. संजय राठोड आणि आदिवासी विकास मंत्री ना .प्रा अशोक उईके यांनी जिल्ह्यातील गॅस सिलिंडर, पेट्रोल व डिझेलच्या उपलब्ध साठ्याची माहिती घेतली. तसेच साठेबाजी, काळाबाजार रोखण्यासाठी पथकांनी कारवाई करावी. अफवांमुळे नागरिकांची संभ्रम निर्माण होत असल्याने तो तातडीने दूर करण्यासाठी जनजागृती करावी. तसेच युद्धजन्य परिस्थितीच्या अनुषंगाने प्रशासनाने सतराक राहून तयारी करावी, वितरण एजन्सीजच्या समन्वयाने नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले.यवतमाळ, दि. २७ (जिमाका) : मध्यपूर्व आणि आखाती देशातील युध्दजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील गॅस सिलिंडर, पेट्रोल व डिझेल पुरवठ्याचा पालकमंत्री ना. संजय राठोड आणि आदिवासी विकास मंत्री ना .प्रा अशोक उईके यांनी शुक्रवारी आढावा घेतला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे झालेल्या या बैठकीत आ. राजू तोडसाम, आ. बाळासाहेब मांगुळकर, आ. किसन वानखेडे, आ. संजय देरकर, जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, मुख्य वनसंरक्षक अभिजीत वायकोस, प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन, जिल्हा पुरवठा अधिकारी संघपाल मेश्राम, तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत पालकमंत्री ना. संजय राठोड आणि आदिवासी विकास मंत्री ना .प्रा अशोक उईके यांनी जिल्ह्यातील गॅस सिलिंडर, पेट्रोल व डिझेलच्या उपलब्ध साठ्याची माहिती घेतली. तसेच साठेबाजी, काळाबाजार रोखण्यासाठी पथकांनी कारवाई करावी. अफवांमुळे नागरिकांची संभ्रम निर्माण होत असल्याने तो तातडीने दूर करण्यासाठी जनजागृती करावी. तसेच युद्धजन्य परिस्थितीच्या अनुषंगाने प्रशासनाने सतराक राहून तयारी करावी, वितरण एजन्सीजच्या समन्वयाने नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले.
सिडको वाळूज ग्रोथ सेंटर जमीन संपादनासाठी टीडीआर व सर्वसमावेशक आरक्षणाचा पर्याय – विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर
छत्रपती संभाजीनगर: सिडको वाळूज नगर-३ विकास योजनेतील प्रस्तावित ग्रोथ सेंटरमधील जमीन संपादनासाठी टीडीआर (Transferable Development Rights) आणि सर्वसमावेशक आरक्षण (Inclusive Reservation) या पर्यायांचा अवलंब करण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्त तथा महानगर आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी स्पष्ट केले.
रामराई शिवारात आयोजित बैठकीत ग्रोथ सेंटर परिसरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी मागील सुमारे ३५ वर्षांपासून रखडलेल्या जमीन संपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी शेतकऱ्यांनी बाजारभावानुसार रोखीने मोबदला देण्याची मागणी मांडली. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत प्राधिकरणाला रोख मोबदला देणे शक्य नसून, टीडीआरच्या माध्यमातून जमीन संपादन करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
“सर्वसमावेशक आरक्षण” या संकल्पनेनुसार शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनीचा विकास करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. प्राधिकरणाची परवानगी घेऊन शेतकरी ग्रोथ सेंटरमध्ये विकासकामे करू शकतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुंबई महानगर प्रदेश मध्ये राबविण्यात येणाऱ्या “पास थ्रू” (PPP) मॉडेलचा संदर्भ देत, खाजगी विकासकांनी जमीन संपादन व विकासासाठी पुढाकार घेतल्यास आणि शेतकऱ्यांची संमती असल्यास हा पर्यायही विचारात घेतला जाईल. यासाठी शासनाची मान्यता घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ग्रोथ सेंटरमधील ३० मीटर रुंदीच्या प्रमुख रस्त्यांसाठी जमीन संपादनाला प्राधान्य देण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांची संमती मिळाल्यास मोजणी व टीडीआर प्रक्रियेला तातडीने सुरुवात केली जाईल. जमीन हस्तांतरणानंतर रस्ते विकासासाठी शासनाकडे निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी वाळूज परिसरात अनधिकृत बांधकामे व लेआऊट होऊ नयेत, अन्यथा भविष्यात ती निष्कासित करण्यात येतील, असा इशाराही देण्यात आला. नागरिकांनी अशा प्रकारांची माहिती प्राधिकरणाच्या अधिकृत ॲप किंवा व्हॉट्सॲप क्रमांकावर नोंदवावी, असे आवाहन विभागीय आयुक्त पापळकर यांनी केले.
बैठकीस महानगर नियोजनकार हर्षल बाविस्कर, सह महानगर नियोजनकार रविंद्र जायभाये, सिडकोचे अधिकारी तसेच स्थानिक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शेतकरी, महिला, युवा आणि सर्वसामान्य नागरिक ‘यवतमाळ महोत्सवा’चा केंद्रबिंदू – पालकमंत्री ना. संजय राठोड
यवतमाळ: राज्य शासनाच्या विविध जिल्हास्तरीय कार्यालयांच्या संयुक्त विद्यामाने कृषी विज्ञान केंद्र प्रक्षेत्र येथे आयोजित दि. 27 मार्च ते 31 मार्च या पाच दिवसीय भव्य ‘यवतमाळ महोत्सव 2026’ चे उद्घाटन पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांच्या हस्ते करण्यात आले.या उद्घाटन कार्यक्रमाला आदिवासी विकास मंत्री ना. प्रा. अशोक उईके, आ. राजू तोडसाम, आ. बाळासाहेब मांगुळकर, आ. किसन वानखेडे, आ. सजय देरकर, यवतमाळ नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा प्रियदर्शनी उईके, जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता, विभागीय आरबीडीसी पवन देशमुख, सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. श्रीकांत अमरशेट्टीवार, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. दिपक कच्छवे यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.पालकमंत्री ना. संजय राठोड म्हणाले की, यवतमाळ महोत्सव हे केवळ प्रदर्शनी नाही, तर हा शेतकरी केंद्रीत आणि त्यांच्या प्रगतीचा उत्सव आहे. यात कृषी महोत्सव व पशु प्रदर्शन होत आहे जिथे आधुनिक शेती आणि नव्या पशू जातींची माहिती दिली जात आहे. उमेदमार्फत समृद्ध मिनी सरस व माविममार्फत नवतेजस्विनी प्रदर्शनाच्या माध्यमातून महिला बचत गटांच्या कष्टाला बाजारपेठ मिळाली आहे. सांस्कृतिक महोत्सवाच्या माध्यमातून आपल्या जिल्ह्याची कला-संस्कृती जोपासली जात आहे. ग्रंथोत्सवाच्या माध्यमातुन वाचन संस्कृतीला चालना दिली जात आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीरांच्या माध्यमातून शेतकरी व महिला, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्यांचे महसूल विषयक कामे एकाच ठिकाणी होत आहे. या यवतमाळ महोत्वाच्या माध्यमातून विविध सेवांचा सर्वांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन करुन येत्या नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा अशा भव्य महोत्सवाचे आयोजन करुन शेतकरी, महिलांसाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास मंत्री ना. प्रा. अशोक उईके यांना या महोत्सवाचे कौतूक करुन ते पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाने आदिवासी महिलांसाठी राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सबलीकरण योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पुढील काळामध्ये आदिवासी बहीण इतरांना रोजगार देणारी बहीण निर्माण झाली पाहिजेत तसेच लखपती दिदि झाली पाहिजेत हा उद्देश आणि हेतू समोर ठेवून ही योजना यशस्वी करुन वंचित, विकासापासून केले दूर असलेल्या महिलांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करावा. तसेच या महोत्सवाच्या माध्यमातून गरजू लोकांना प्रबोधनातून मार्गदर्शन करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. शासनाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रशासनाच्या सदैव पाठिशी राहिल, अशी ग्वाही दिली.
उद्घाटन समारंभाच्या शेवटी, पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांच्या हस्ते पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त शेतकरी, राज्य शासनाचे पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेअंतर्गत वारसदारांना लाभाचे प्रमाणपत्र, माविमच्या महिला बचत गटांना अनुदान प्रमाणपत्र आणि ॲट्रॅासिटी बाधितांच्या वारसांना नियु्क्ती पत्राचे वाटप करण्यात आले.
