मुंबई:- वसई ( जि. पालघर) येथे मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी जागा निश्चित करावी. या केंद्रासाठी आवश्यक जागा मागणीचा प्रस्ताव महसूल विभागाकडे पाठवावा, असे निर्देश सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
पालघर जिल्ह्यातील वसई येथे मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे याविषयी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस आमदार स्नेहा दुबे, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार आदी उपस्थित होते.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले, स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील यासाठी प्रकल्पाची अंमलबजावणी लवकर होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना ही महत्त्वाची योजना असून या योजनेच्या जनजागृतीसाठी शिबिरांचे आयोजन करून जास्तीत जास्त लाभार्थी पर्यंत ही योजना पोहचवावी, असे निर्देशही मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
मुरुड-जंजिरा नगरपरिषद हद्दीत कोळी समाजाच्या विविध मागण्या संदर्भातही यावेळी चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस पर्यटन विभागाचे सचिव संजय खंदारे उपस्थित होते.
या बैठकीत मच्छी सुकविण्यासाठी जागा, जाळी व बोटी दुरुस्ती केंद्रे, कोळी खेड्यांचा विकास तसेच पर्यटनाला चालना देणारे प्रकल्प यावर चर्चा करण्यात आले.
‘बॅक वॉटर’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी पर्यटन विभाग व मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावा. याबाबत जिल्हाधिकारी रायगड यांनी सर्व संबंधितांची बैठक घेण्याचे निर्देश श्री.राणे यांनी दिले.
मच्छीमार संस्थांना मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची माहिती देण्यात यावी. त्यासाठी शिबिरांचेही आयोजन करण्यात यावे असे निर्देशही मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांनी दिले.
शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ प्रभावीपणे राबवा- पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील शेतीमालाची वेळेवर वाहतूक आणि यांत्रिकीकरणाला चालना मिळावी, यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ प्रभावीपणे राबवावी. केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे देऊन चालणार नाही, तर स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत यंत्रणेला विश्वासात घेऊन ही योजना कोल्हापूर जिल्ह्यात राज्यात सर्वाधिक यशस्वी करावी, असे निर्देश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख शिवाजीराव भोसले, उपजिल्हाधिकारी शक्ति कदम, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत उगले व सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या धडाडीच्या निर्णयामुळे या योजनेला बळकटी मिळाली असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.
योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे सवलतीचे निर्णय घेतले आहेत. रस्त्यासाठी लागणारा गाळ, मुरूम आणि दगडावर आता कोणतेही रॉयल्टी (स्वामित्व शुल्क) आकारले जाणार नाही. तसेच, भूमि अभिलेख विभागामार्फत मोजणी मोफत केली जाईल आणि अतिक्रमणे हटवण्यासाठी पोलीस बंदोबस्तही विनामूल्य उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. जमिनीचे संपादन केवळ नोंदणीकृत दानपत्राद्वारे स्वेच्छेने दिलेल्या जागेवरच केले जाईल. या सवलतींमुळे कामाचा खर्च आणि वेळ वाचणार असून शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळणे शक्य होणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी प्रत्यक्ष अस्तित्वात असलेल्या मात्र सरकारी दफ्तरी नोंद नसलेल्या रस्त्यांच्या नोंदी घेण्याची सूचना केली. या कामांसाठी जिल्हास्तरीय समितीने जेसीबी, पोकलेन यांसारख्या यंत्रसामग्रीचे तासाचे दर निश्चित केले असून १५ वा वित्त आयोग, आमदार/खासदार निधी आणि सीएसआर (CSR) मधून निधीचे नियोजन केले आहे. जलद अंमलबजावणी आणि समन्वित रचनेच्या माध्यमातून यांत्रिककरणासाठी दर्जेदार रस्ते निर्मितीवर बैठकीत भर देण्यात आला. जिल्हा प्रशासनाने ही योजना ‘मिशन मोड’वर राबवून लोकांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत, असे आवाहनही पालकमंत्र्यांनी केले.
रोजगार हमी योजनेतील विलंबाची चौकशी; विशेष समितीची नियुक्ती
रोहयो अंतर्गत जनावरांचे गोठे, विहीर बांधकाम आणि घरकुलांच्या कामांना मिळणारी प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणात होणाऱ्या विलंबाची पालकमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या तक्रारींच्या निवारणासाठी उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नियुक्त करण्यात आली असून ही समिती एका महिन्यात अहवाल सादर करेल. मस्टर काढण्यापासून ते प्रत्यक्ष पैसे मिळेपर्यंतच्या प्रक्रियेतील तांत्रिक अडथळे दूर करून लाभार्थ्यांना तात्काळ निधी उपलब्ध करून देणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे.
गाजीपुर अपघातग्रस्त रुग्णाची केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी घेतली भेट; तब्येतीची केली विचारपूस
बुलढाणा: केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला अचानक भेट देऊन तेथे उपचार घेत असलेल्या गाजीपुर अपघातग्रस्त रूग्णाची आणि इतर रुग्णालयातील रुग्णांची भेट घेवून रुग्णसेवेबद्दल विचारपूस केली.
देवदर्शनाला जात असतांना मोताळा तालुक्यातील भविकांच्या गाडीचा उत्तर प्रदेशातील गाजीपुर नंदगज येथे 9 एप्रील रोजी अपघात झाला होता. या अपघात दोन महीला ठार झाल्या. तर 38 प्रवासी जखमी झाले होते. गाजीपुर येथे प्राथमिक उपचार केल्यानंतर काही रुग्णांना सुट्टी देण्यात आली, तर काहींनी बुलढाणा येथे उपचार करीता आणण्यात आले. त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. आज 20 एप्रील रोजी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हे जिल्हा दौऱ्यावर असताना त्यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला अचानक भेट देऊन तेथील उपचार घेत असलेल्या गाजीपुर अपघातग्रस्त निर्मलाबाई पाखरे आणि भागीरथी चौधरी यांची भेट घेऊन त्यांची चौकशी केली. मिळत असलेल्या वैद्यकीय सुविधेबद्दल माहिती जाणून घेतली. सोबतच वार्ड क्रमांक 2 मध्ये उपचार घेत असलेल्या रुग्णांसोबतही चर्चा केली.
यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दत्तात्रय बिराजदार, अतिरिक्त जिल्हा शल्य डॉ. भागवत भुसारी उपस्थित होते. त्यानंतर रोहीणखेड येथील अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या सरस्वताबाई पाखरे यांच्या निवासस्थांनी सांत्वनपर भेट दिली. याच गावातील जखमी भानुदास हुंबड आणि नलीनी हुंबंडच्या घरी भेट देऊन तब्बेतेची चौकशी केली.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात ३८४४ रुग्णांना सुमारे ३१.१९ कोटींची मदत
बुलढाणा: चिखली तहसील कार्यालय येथे आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमात महसूलमंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. प्रशासनाने प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर तातडीने कार्यवाही करुन सामान्य नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लावावेत. कामात हयगय करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी यावेळी जिल्हा प्रशासनाला दिला.
जनसंवाद कार्यक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या कार्यक्रमात 110 हून अधिक निवेदने प्राप्त झाली. महसूलमंत्र्यांनी उपस्थित नागरिकांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या तक्रारी व अडचणी जाणून घेतल्या. प्राप्त निवेदनांवर निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी तहसील कार्यालयातच विविध विभागांचा आढावा घेतला. यावेळी आमदार स्वेता महाले, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे, अपर जिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, उपजिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार, राजेंद्र पोळ, समाधान गायकवाड, अजिंक्य घोडके, सुरेश थोरात, उपविभागीय अधिकारी शरद पाटील तसेच तहसीलदार व विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मंडळस्तरावर ‘छत्रपती महाराजस्व शिबीर’ राबविण्यात येत आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रत्येकापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष गावांमध्ये जाऊन काम करावे. कामकाजात हलगर्जीपणा आढळल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. प्रशासन अधिक गतिमान करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा घ्यावा. कोणीही पात्र लाभार्थी शासनाच्या लाभापासून वंचित राहू नये, ही शासनाची प्राथमिकता आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
या जनसंवाद कार्यक्रमात मालकी पट्टे, रस्ते, वाळू, कृषी, शेतकरी आत्महत्या, घरकुल, पाणी, क्रीडा, आरोग्य, बांधकाम आदी विषयांवरील निवेदने मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त झाली. अनेक नागरिक वैयक्तिक समस्या घेऊन उपस्थित होते. सर्व निवेदनांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना महसूलमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात ३८४४ रुग्णांना सुमारे ३१.१९ कोटींची मदत
अहिल्यानगर : शासनाच्या आरोग्यविषयक विविध योजनांमधून मदत न मिळालेल्या पात्र व गरजू रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ‘आधार‘ ठरत आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात आर्थिक वर्षात ३८४४ रुग्णांना सुमारे ३१ कोटी १९ लाख रुपयांची वैद्यकीय आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून जिल्हा कक्षाची स्थापना, पेपरलेस अर्ज प्रक्रिया, तातडीने अर्जाचा निपटारा करणे आदी सकारात्मक बदल करण्यात आले. त्यासोबतच सामंजस्य करार, क्राउड फंडिंग आदींच्या माध्यमातून समाजातील मदत करणारे रूग्णालय, धर्मादाय रूग्णालय, संस्था, दाते आदींच्या सहकार्य लाभत आहे.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या कार्यपद्धतीत केलेल्या सुधारणा आणि मदतीचे विविध मार्ग उपलब्ध करून दिल्याने पारदर्शकता वाढून मदत वितरणाचा वेग लक्षणीयरित्या वाढला आहे. परिणामी, अधिकाधिक पात्र रुग्णांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळत आहे.
२० गंभीर आजारासाठी मदत
कॉक्लियर इम्प्लांट (वय वर्ष २ ते ६), हृदय, यकृत, किडनी, फुफ्फुस, बोन मॅरो, हाताचे, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, लहान बालकांची शस्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायालिसिस, कर्करोग (केमोथेरपी / रेडिएशन), अस्थिबंधन, नवजात शिशुंचे आजार, बर्न (भाजलेले) रुग्ण, विद्युत अपघात रुग्ण या अशा एकूण २० गंभीर आजारांसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.
सामंजस्य करारातून मदतीचा मार्ग मोकळा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, बीपीसीएल फाऊंडेशन व टाटा मेमोरियल सेंटर यांच्यात बालकांच्या कर्करोग उपचारासाठी नुकताच सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत उपचारांसाठी विशेष निधी उपलब्ध होणार आहे. आर्थिक अडचणी कमी होऊन गरजू बालकांना गुणवत्तापूर्ण कर्करोग उपचार सुलभ होणार आहेत.
आर्थिक वर्षातील मदत
१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यातील तब्बल ४० हजार ७७६ रुग्णांना ३३३ कोटी ६ लाख ८१ हजार ५०० रुपयांची वैद्यकीय मदत देण्यात आली आहे. तर, याच कालावधीत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ३८४४ रुग्णांना सुमारे ३१ कोटी १९ लाख ७३ हजार ५०० रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कक्षाचे कामकाज प्रभावीपणे सुरू आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने रुग्णांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. अधिकाधिक गरजू रुग्णांपर्यंत मदत पोहोचवण्यावर सातत्याने भर दिला जात आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रुग्णांनी १८०० १२३ २२११ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.
सौर ऊर्जेतून कृषिपंपाना वीज देण्यात महावितरणची कामगिरी दिशादर्शक मध्यप्रदेश वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून कौतुकोद्गार
नंदुरबार: मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० तसेच मागेल त्याला सौर कृषिपंप या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत महावितरणची कामगिरी इतर राज्यांसाठी दिशादर्शक आहे. राज्यातील ४५ लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी सुरु असलेल्या या योजनांची माहिती घेतल्यानंतर मध्यप्रदेशच्या पथकाकडून हे गौरवोद्गार काढण्यात आले.
मध्यप्रदेशच्या पथकाने अभ्यास दौऱ्यात बुधवारी (१५ एप्रिल) महावितरणचे मुख्यालय प्रकाशगड येथे सौर ऊर्जेतून कृषिपंपांना वीजपुरवठा करणाऱ्या योजनांची सविस्तर माहिती घेतली. संचालक (संचालन/प्रकल्प) सचिन तालेवार, कार्यकारी संचालक दत्तात्रय पडळकर, मुख्य अभियंते ज्ञानेश कुलकर्णी, पंकज तगलपल्लेवार, विशेष कार्य अधिकारी मंगेश कोहाट यांनी सादरीकरणाच्या माध्मातून योजनांची सविस्तर माहिती दिली. मध्यप्रदेशच्या पथकात मध्यप्रदेश पॉवर मॅनेजमेंट कंपनीचे मुख्य महाव्यवस्थापक गुरुदीप सिंग कनुजा, सहाय्यक महाव्यवस्थापक धिरज कुमार मुनिया, अधीक्षक अभियंता चिंतामणी ठाकर, व्यवस्थापक शंकर नारायण अग्रवाल, विनोद राऊत यांचा समावेश होता.
जगातील सर्वांत मोठा १६ हजार मेगावॅट विक्रेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्प असलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० मध्ये आतापर्यंत ३ हजार १८७ कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात आले असून राज्यातील तब्बल १२ लाख ८२ हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा ४ हजार ७७९ मेगावॅट विजेचा पुरवठा उपलब्ध झाला आहे. या योजनेमुळे ६५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ७० हजारांवर ग्रामीण रोजगार निर्मिती सुरू आहे. तसेच महावितरणच्या वीज खरेदीमध्ये १० हजार कोटींच्या वार्षिक बचतीसोबतच क्रॉस सबसिडीमध्ये १३ हजार ५०० कोटींनी वार्षिक बोजा कमी होणार आहे.
याशिवाय मागेल त्याला सौर कृषिपंप या योजनेसह विविध योजनांमधून राज्यात ९ लाख १७ हजार ५८७ कृषिपंप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. देशभरात बसवण्यात आलेल्या एकूण ऑफ ग्रीड सौर कृषिपंपांपैकी ६४ टक्के कृषिपंप एकट्या महाराष्ट्रात बसविण्यात आले आहेत. विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून राज्यातील ३२ लाख ७६ हजार म्हणजेच एकूण कृषिपंपांपैकी ७३ टक्के कृषिपंपांना सध्या दिवसा वीज पुरवठा सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या बनावट मेसेजकडे करा दुर्लक्ष महावितरणचे आवाहन
नंदुरबार : सायबर भामट्यांकडून वीजग्राहकांना बनावट मेसेज पाठवून आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रकार होत आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून प्राप्त झालेल्या फसव्या मेसेजला प्रतिसाद देऊ नये, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
‘मागील महिन्याचे वीजबिल अपडेट नसल्याच्या कारणावरून वीजपुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे. करिता ताबडतोब सोबत दिलेल्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा’, असे बनावट मेसेज नागरिकांना प्राप्त होत आहेत. यात वीजबिल भरण्यासाठी वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून ऑनलाईन पेमेंटसाठी बनावट लिंक पाठवून ग्राहकांना सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करण्यास सांगितले जाते. त्यास प्रतिसाद दिल्यास मोबाईल किंवा संगणक हॅक करून बँक खात्यातील रक्कम लंपास होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे वीजग्राहकांनी अशा बनावट मेसेजकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करावे. गेल्या काही महिन्यांत नागरिकांना असे बनावट मेसेज मिळण्याचे प्रकार वाढले आहेत. मात्र कोणत्याही वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून अशा प्रकारचे ‘एसएमएस’ व व्हाट्सअप मेसेज पाठवण्यात येत नाहीत, असे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणी सायबर सेलमध्ये याआधी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.
महावितरणकडून केवळ मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी केलेल्या वीजग्राहकांनाच सिस्टिमद्वारे पूर्वनियोजित देखभाल व दुरुस्ती, तांत्रिक किंवा अन्य कारणांमुळे वीजपुरवठा खंडित झाल्यास तो पूर्ववत होण्यास लागणारा संभाव्य कालावधी तसेच दरमहा वीजबिलांची रक्कम, स्वत:हून मीटर रीडिंग पाठविण्याचे ग्राहकांना आवाहन, मीटर रीडिंग घेतल्याची तारीख व वापर केलेली एकूण युनिट संख्या, वीजबिलाची रक्कम, देय दिनांक, वीजपुरवठा खंडित करण्याची रीतसर नोटीस आदींची माहिती ‘एसएमएस’द्वारे पाठवण्यात येते आणि त्याचा सेंडर आयडी (Sender ID) हा ‘एमएसईडीसीएल’(MSEDCL) (उदा. VM-MSEDCL, VK-MSEDCL, AM-MSEDCL, JM-MSEDCL) असा आहे. तसेच या अधिकृत मेसेजमधून वीजग्राहकांना किंवा नागरिकांना महावितरणच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावर संपर्क करण्याबाबत कळवले जात नाही.
सध्या वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून पाठवल्या जाणाऱ्या बनावट मेसेजला प्रतिसाद देऊ नये. बिलाच्या पेमेंटसाठी लिंक किंवा कोणतेही सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करू नये. तसेच मेसेजमध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधू नये. काही शंका व तक्रारी असल्यास वीजग्राहकांनी २४ तास सुरू असलेल्या १९१२, १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ या टोल फ्री क्रमांक किंवा नजीकच्या कार्यालयांशी संपर्क साधावा. तसेच असे मेसेज आल्यास cybercrime.gov.in या पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
भारतीय हवामान खात्याच्या (IMD) दिनांक २० एप्रिल २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या पाच दिवसीय अंदाजानुसार, राज्यातील विविध भागांत २० ते २४ एप्रिल या कालावधीत वादळी वारे
विजांचा कडकडाट, गारपीट आणि पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण विभागातील जिल्ह्यांनी सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राच्या वतीने करण्यात आले आहे.
नागरिकांसाठी सूचना :
विजेचा कडकडाट ऐकू आला किंवा विजेची चमक दिसताच तात्काळ घरात किंवा सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा.
झाडाखाली, मोकळ्या शेतात, पाण्याजवळ किंवा लोखंडी वस्तूंच्या जवळ उभे राहणे टाळावे.
मोकळ्या जागेत मोबाईल फोन किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर करू नये.
निवाऱ्यापासून दूर असल्यास जमिनीवर आडवे न पडता पाय एकत्र करून खाली बसून राहावे.
शेतकरी बांधवांनी विजांच्या इशाऱ्याच्या कालावधीत शेतातील कामे टाळावीत.
बांधकाम स्थळांवरील कामकाज तात्पुरते थांबवावे.
यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम आणि मोठ्या प्रमाणावरील गर्दीचे आयोजन तातडीने स्थगित करावे.
नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत सूचनांचे पालन करावे.
प्रशासनासाठी उपाययोजना :
ग्रामपंचायत, पोलीस व आरोग्य विभागांनी तातडीने जनजागृती करावी.
रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन पथके सज्ज ठेवावीत.
शाळा, सभागृह व सार्वजनिक इमारती सुरक्षित निवाऱ्यासाठी खुल्या ठेवाव्यात.
हवामान खात्याचे अद्ययावत इशारे गावपातळीपर्यंत त्वरित पोहोचवावेत.
माध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून त्यांच्या शब्दांमधून समाजाची मानसिकता घडते.
पत्रकारितेत जेंडर सेन्सिटिव्हिटी (लैंगिक संवेदनशीलता) आणि जेंडर-न्यूट्रल भाषा वापरणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन नवी दिल्ली येथील वरिष्ठ पत्रकार स्वाती गुप्ता यांनी ‘महिला, माध्यमे आणि तंत्रज्ञान’ या एकदिवसीय कार्यशाळेत केले.
पत्रकारितेतील शब्द आणि चित्रे समाजाच्या धारणा घडवतात. वारंवार वाचल्या जाणाऱ्या बातम्यांमुळे लोकांची विचारसरणी तयार होते. त्यामुळे ‘कोणी गुन्हा केला’यापेक्षा ‘कोणावर गुन्हा झाला’यावर भर दिल्यास चुकीचा संदेश जातो, असे त्यांनी सांगितले. उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, ‘महिलेवर अत्याचार’ असे म्हणण्याऐवजी ‘पुरुषाने अत्याचार केला’असे लिहिल्यास गुन्हेगारावर लक्ष केंद्रित होते.
महिलांनी गुन्हा केल्यास त्याचे अतिनाट्यमय सादरीकरण केले जाते, तर महिलांविरुद्धचे गुन्हे अनेकदा कमी महत्त्वाचे दाखवले जातात, अशी टीकाही त्यांनी केली. महिलांच्या गुन्ह्यांमध्ये त्यांच्या रूप, वैयक्तिक आयुष्य किंवा नैतिकतेवर भर दिला जातो, जे पूर्णपणे गैरलागू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार २०२३ मध्ये महिलांविरुद्ध सुमारे ४.५ लाख गुन्हे नोंदवले गेले असताना, महिलांकडून होणारे गुन्हे अत्यल्प आहेत. तरीही माध्यमांमध्ये त्याचे अतिप्रदर्शन होते, असे श्रीमती गुप्ता यांनी सांगितले.
महिलांच्या यशाबाबतही माध्यमांमध्ये भेदभाव दिसून येतो. पुरुष खेळाडूंना अधिक प्रसिद्धी मिळते, तर महिला खेळाडूंच्या कामगिरीला तुलनेने कमी स्थान दिले जाते. यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जातो, असेही स्वाती गुप्ता यांनी सांगितले.
महिला, माध्यमे आणि तंत्रज्ञान यांचा संगम—जागरूक, संवेदनशील आणि जबाबदार पत्रकारितेकडे एक पाऊल!
तथ्याधारित व संवेदनशील वृत्तांकन
एआयमधील पूर्वग्रहांपासून सावध वापर
महिलांच्या कायदेशीर हक्कांची जनजागृती
मदतीसाठी हेल्पलाइन (१८१ / ११२) प्रचार
सकारात्मक कथा आणि यशोगाथांना प्राधान्य
समाज बदलतो, जेव्हा माध्यमे जबाबदारीने बोलतात.
