वर्धा : ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी व महिलांचे महसुल विभागाशी संबंधित प्रश्नांचे निराकरण करणे, जनतेच्या तक्रारी निकाली काढणे व महसुल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान राबविण्यात येत आहे. अभियानांतर्गत पंचायत समिती आष्टी येथे आयोजित शिबिरास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
या समाधान शिबिरामध्ये नागरिकांना प्रत्यक्ष गृह चौकशी करून जातीचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले. तसेच रहिवासी प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, भूमिहीन दाखले, उत्पन्न दाखले, घरकूल मंजूर प्रमाणपत्र, पुरवठा विभागातील ई-राशन कार्ड प्रमाणपत्र, संजय गांधी योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र, भूमिहीन प्रमाणपत्र, आरोग्य विभागाचे आयुष्यमान भारत कार्ड, तसेच कलम १५५ अंतर्गत आदेश आणि कलम १८५ अंतर्गत आपसी वाटणीचे आदेश असे एकूण ११५ दाखले, प्रमाणपत्र, आदेश देण्यात आले.
आष्टी तालुक्यात दिनांक १८ फेब्रुवारी ते १७ एप्रिलपर्यंत एकूण २ हजार २९७ प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले आहे. समाधान शिबीर जिल्हाधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात तहसीलदार ऐश्वर्या गिरी यांच्या नेतृत्वात तालुक्यातील विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सहभागाने घेण्यात आले. यावेळी तहसीलदार ऐश्वर्या गिरी यांनी शासनाच्या विविध योजनांची माहिती उपस्थितांना दिली. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणुन प्रविण ठाकरे व गुणवंत नारंगे उपस्थित होते.
20 एप्रिलला जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन
(नंदुरबार) महिलांच्या तक्रारी, अडचणींची सोडवणूक शासकीय यंत्रणेकडून करण्यासाठी व समाजातील पिडीत महिलांना मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी दरमहा जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येत असून एप्रिल महिन्यात 20 एप्रिल, 2026 रोजी दुपारी 01.00 वाजता रंगावली सभागृह जिल्हाधिकारी कार्यालय नंदुरबार येथे जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे सदस्य सचिव महिला लोकशाही दिन तथा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी एस. आर. पाटील यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
महिला लोकशाही दिनात स्वत: उपस्थित राहावे किंवा https://meet.google.com/usj-krox-uvv या लिंकवर दुपारी 01.00 ते 02.00 या वेळेत तक्रार मांडावी. तक्रार अथवा निवेदन वैयक्तिक स्वरुपाचे असावे, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे, आस्थापना विषयक, व सामुहिक तक्रार या विषयावरील अर्ज महिला लोकशाही दिनी स्विकारले जाणार नाहीत, असेही श्री. पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणूक करणाऱ्यांपासून सावध रहा
(नंदुरबार) जननायक बिरसा मुंडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नंदुरबार येथे नोकरीला लावून देतो असे सांगून पैशांची मागणी करणाऱ्यांपासून नागरिकांनी सावध राहावे, असे आवाहन जननायक बिरसा मुंडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. संजय राठोड यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
रुग्णालय प्रशासनाने ही एक शासकीय संस्था असून या ठिकाणी वर्ग-3 आणि वर्ग-4 पदांची कोणतीही थेट भरती केली जात नाही. वर्ग-3 पदांची भरती थेट शासनाकडून केली जाते. तसेच महाविद्यालय व रुग्णालयातील कंत्राटी पदे (outsourcing) भरण्यासाठी शासनाने ‘मे. स्मार्ट सर्व्हिसेस लि.’ या खाजगी कंपनीची नियुक्ती केली आहे. या कंपनीमार्फतच मनुष्यबळाचा पुरवठा केला जातो.
जर कोणी व्यक्ती नोकरीचे आमिष दाखवून पैशांची मागणी करत असेल, तर अशा व्यक्तींवर विश्वास ठेवू नका किंवा कोणताही आर्थिक व्यवहार करू नका. अशा प्रकारच्या आर्थिक फसवणुकीस रुग्णालय प्रशासन जबाबदार राहणार नाही.
फसवणूक टाळण्यासाठी किंवा यासंदर्भात तक्रार असल्यास नागरिकांनी दूरध्वनी क्रमांक 02564-210444 वर संपर्क साधावा किंवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घ्यावी, असेही जननायक बिरसा मुंडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राठोड यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
सिंगापूरच्या कौशल्य विद्यापीठाच्या धर्तीवर राज्यात रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाने आगामी वर्षापर्यंत ५० ठिकाणी शाखा सुरू कराव्यात.
विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के नोकरीची हमी मिळेल. अशा स्वरूपाची विद्यार्थ्यांची तयारी सिंगापूरच्या कौशल्य विद्यापीठाच्या धर्तीवर तयार करून घ्यावी, असे आवाहन मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या तिसऱ्या वर्धापन दिन सोहळ्याप्रसंगी केली.
या कार्यक्रमाला रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, मुंबई शहरच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, राज्य नाविन्यता सोसायटीचे आयुक्त डॉ. अमित सैनी, राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.श्रीकांत पाटील, व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सुर्यवंशी, आयुषचे नॅशनल रिसर्च प्रोफेसर प्रा.डॉ.भूषण पटवर्धन यावेळी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मिशन कर्मयोगी’ उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्याने प्रशासकीय प्रशिक्षणात ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे.
साधना सप्ताह २०२६ निमित्त आयोजित विशेष सोहळ्यात महाराष्ट्राला ‘टॉप परफॉर्मिंग स्टेट'(उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य) या बहुमानाने सन्मानित करण्यात आले. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते हा पुरस्कार सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांना प्रदान करण्यात आला.
महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय शिस्तीचे आणि कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यावर आधारित प्रतिसादाचे विशेष कौतुक मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केले.
नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित या सोहळ्यात महाराष्ट्रातील ‘यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी’ (यशदा) या संस्थेला ‘स्पेशल अवॉर्ड’ देऊन गौरविण्यात आले. ई-लर्निंग आणि प्रशासकीय प्रशिक्षणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या ‘यशदा’ने आयजीओटी प्लॅटफॉर्मचा प्रभावी वापर करून अधिकाऱ्यांना डिजिटल कौशल्यांत सक्षम केल्याबद्दल हा राष्ट्रीय सन्मान प्रदान करण्यात आला.
क्षमता विकास आयोग आणि ‘कर्मयोगीभारत’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने २ ते ८ एप्रिल २०२६ दरम्यान ‘साधना सप्ताह’ साजरा करण्यात आला. ‘तंत्रज्ञान, परंपरा आणि मूर्त परिणाम’ ही यामागची संकल्पना होती. ४७ लाख शासकीय कर्मचारी साधना सप्ताहमध्ये सहभागी झालें होते. ३३ लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी विहित केलेले चार तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.
महाराष्ट्रातील तब्बल ५ लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी ‘आयजीओटी’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रत्येकी किमान ४ तासांचे प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले. राज्याच्या या समर्पित प्रयत्नांची दखल घेत राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राची विशेष श्रेणीत निवड करण्यात आली.
पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा लाभ घ्यावा
(नंदुरबार) जिल्ह्यातील शेतकरी, महिला उद्योजक आणि युवकांसाठी रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग’ (PMFME) योजनेअंतर्गत विविध पिकांवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.
कोणाला घेता येईल लाभ?
या योजनेत फळे, भाजीपाला, अन्नधान्ये, कडधान्ये, मसाला पिके, मत्स्य, दूध आणि किरकोळ वन उत्पादनांवर आधारित उद्योगांचा समावेश आहे. वैयक्तिक लाभार्थी, युवक शेतकरी, महिला उद्योजक, कारागीर आणि भागीदारी संस्थांसोबतच स्वयं-सहाय्यता गट (SHG), शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि सहकारी संस्था देखील यासाठी पात्र आहेत.
मिळणारे अर्थसाहाय्य आणि अनुदान
• वैयक्तिक लाभार्थी: भांडवली गुंतवणुकीसाठी 35 टक्के अनुदान (कमाल 10 लाख रुपयांपर्यंत)
• मार्केटिंग व ग्रेडिंग: यासाठी 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
• बीज भांडवल (Seed Capital): स्वयं-सहाय्यता गटातील सदस्यांना प्रति सदस्य 40 हजार रुपये बीज भांडवल दिले जाईल.
• गट लाभार्थी: सामायिक पायाभूत सुविधांसाठी 35 टक्के अनुदान उपलब्ध असेल.
• प्रशिक्षण: लाभार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी 100 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
अर्ज प्रक्रिया कशी असेल?
• वैयक्तिक लाभार्थी: www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर थेट ऑनलाइन अर्ज करू शकतात .
• गट लाभार्थी: संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करता येतील.
• बीज भांडवलासाठी: ग्रामीण भागातील उमेद (MSRLM) किंवा शहरी भागातील MSULM
कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
या योजनेत स्थानिक पारंपारिक उत्पादने आणि भौगोलिक मानांकने (GI Tag) प्राप्त उत्पादनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी किंवा नजीकच्या कृषी पर्यवेक्षकांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच मदतीसाठी 9404048912 किंवा 8275522240 या क्रमांकांवर संपर्क साधता येईल, असेही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. किरवे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये आहे.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद कार्यालयामार्फत महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (महाटीइटी) २०२६ परीक्षेचे रविवार २१ जून २०२६ रोजी आयोजन करण्यात आले
या परीक्षेचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी २४ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे परिषदेचे आयुक्त महेश चोथे यांनी कळविले आहे.
या परीक्षेचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी २७ मार्च ते १६ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. तथापि परीक्षार्थी/ उमेदवारांमार्फत महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२६ परीक्षेचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याची मुदत वाढविण्याबाबतची विनंती लक्षात घेता ही मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे परीक्षा परिषदेमार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बालविवाहास प्रोत्साहन आणि सहभागी झाल्यास दोन वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख दंड; मुंबई उपनगर बालविवाह मुक्त करण्याचा निर्धार
मुंबई: शुभ मुहूर्तांवर विवाहसोहळ्यांची लगबग वाढत असताना, काही ठिकाणी बालविवाह होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. अशा विवाहास चालना देणे, परवानगी देणे किंवा रोखण्यात कसूर करणे हा दंडनीय गुन्हा असून संबंधितांना दोन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा असल्याची माहिती मुंबई उपनगरच्या जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने पत्रकाद्वारे दिली आहे.
बालविवाह प्रतिबंधासाठी मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत विवाह सोहळ्यांशी संबंधित सर्व सेवा पुरवठादारांवरही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बाल विवाहास चालना किंवा परवानगी देणे किंवा बालविवाह रोखण्यास हलगर्जीपणाने कसूर करेल किंवा बालविवाहास उपस्थित राहणारी व्यक्ती किंवा सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीवरही कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार विवाहासाठी मुलीचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलाचे २१ वर्षे असणे बंधनकारक आहे. या वयापूर्वी होणारा विवाह हा कायद्याने बालविवाह मानला जातो. मुंबई उपनगर जिल्हा बालविवाहमुक्त करण्याच्या उद्देशाने विवाह सोहळ्याशी निगडित सर्व घटकांना सजग राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रिंटिंग प्रेस चालक, मंडप डेकोरेटर, फोटोग्राफर, आचारी, मंगल कार्यालय व सभागृह व्यवस्थापक, बॅण्ड वादक, कॅटरर्स तसेच विविध धर्मांतील विवाह लावणारे धर्मगुरू यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी विवाहाचे बुकिंग स्वीकारताना मुलगा व मुलगी यांचे वय कायदेशीर मर्यादेनुसार पूर्ण असल्याची खातरजमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रशासनाने पत्रकात स्पष्ट केले आहे की, बालविवाह व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रत्येक घटकाने सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे. बालविवाह प्रतिबंधासाठी शासनाने बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांची बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. तसेच, बालविवाहासंदर्भातील कोणतीही माहिती गोपनीय पद्धतीने देण्यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ हा टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. समाजातील सर्व घटकांच्या सहकार्याने बालविवाहास आळा घालून मुंबई उपनगर जिल्हा ‘बालविवाहमुक्त’ करण्याचा निर्धार प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
मुंबईत २० एप्रिल रोजी जिल्हास्तरीय ‘महिला लोकशाही दिन’
मुंबई : समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना आपल्या तक्रारी मांडण्यासाठी प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत दर महिन्याला ‘महिला लोकशाही दिन’ आयोजित करण्यात येतो. महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार हा उपक्रम राबविण्यात येत असून, याचाच भाग म्हणून २० एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर येथे सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० या वेळेत हा कार्यक्रम पार पडणार आहे.
या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे महिलांच्या तक्रारी व अडचणींना शासकीय पातळीवर त्वरित प्रतिसाद देऊन त्यांचे निवारण करणे, तसेच त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे हा आहे. महिला लोकशाही दिनासाठी तक्रार अर्जाचा नमुना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, ११७ बी.बी.डी. चाळ, पहिला मजला, वरळी, मुंबई – ४०००१८ येथे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. इच्छुक महिलांनी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. तक्रार अर्ज वैयक्तिक स्वरूपाचा असावा, तसेच आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, अपूर्ण कागदपत्रे असलेले अर्ज, सेवा किंवा आस्थापनाविषयक बाबी तसेच वैयक्तिक स्वरूप नसलेल्या तक्रारी स्वीकारल्या जाणार नाहीत, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण, न्याय मिळवून देणे आणि त्यांना सुलभ मार्गदर्शन देण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरत असून, पात्र महिलांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहर यांनी केले आहे.
कोल्हापूर विभागाला १२० नवीन बस मिळणार – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
कोल्हापूर: कोल्हापूर विभागासाठी १२० नवीन बसेस देण्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील संभाजीनगर, पेठवडगाव, वाठार आणि जयसिंगपूर येथील नूतनीकरण व विस्तारित बसस्थानकांचा लोकार्पण सोहळा त्यांच्या हस्ते संपन्न झाला यावेळी ते बोलत होते.
आज झालेल्या उद्घाटन प्रसंगी ठिकठिकाणी स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. यात पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार अशोकराव माने यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी, राज्य परिवहन महामंडळाच्या (पुणे प्रदेश) प्रादेशिक व्यवस्थापक अमृता ताम्हणकर, विभागीय वाहतूक परिवहन अधिकारी अनिल मेहत्तर, कोल्हापूर आरटीओ संजीव भोर, कार्यकारी अभियंता पुणे प्रदेश नागेश कुलकर्णी, विभाग नियंत्रक कोल्हापूर अभय देशमुख, विभागीय अभियंता कोल्हापूर सुरेश मोहिते यांच्यासह स्थानिक वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
यासह शासन आणि खाजगी संस्था यांनी एकत्र येऊन (PPP तत्त्वावर) जिल्ह्यातील सहा बसस्थानकांचा विकास केला जाणार आहे. जयसिंगपूर बसस्थानकाच्या पुढील विस्तारीकरणासाठी प्रवाशांच्या सोयीकरिता याच आर्थिक वर्षात निधी उपलब्ध करून देण्याचेही जाहीर केले.
कोल्हापूर विभागात कूण २३ बस स्थानके आहेत आणि त्यापैकी तब्बल १७ बस स्थानकांचे नूतनीकरण गेल्या दोन वर्षांत पूर्ण झाले. उर्वरित स्थानकांच्या आधुनिकीकरणालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. भविष्यात सर्व बसस्थानके नव्याने उभारलेला, अत्याधुनिक कोल्हापूर हा महाराष्ट्रातील पहिला जिल्हा ठरणार आहे असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी परिवहन मंत्र्यांच्या कार्यकाळात या विभागासाठी चांगले काम झाल्याचे सांगत ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना मोफत प्रवास हा चांगला निर्णय असल्याचे सांगितले. कर्मचारी, प्रवासी यांच्याबाबत चांगले निर्णय घेतले. त्यातून राज्यात एसटी फायद्यात आली असल्याचे त्यांनी म्हटले. आता पीपीपी मॉडेल कोल्हापूरमध्ये मध्यवर्ती बसस्थानकावर राबवून बदल व्हावा, जिल्ह्याला नवीन गाड्या वाढवून मिळाव्यात, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे प्रश्न सुटावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तर आमदार चंद्रदीप नरके यांनी ७ एकर जागेत असणाऱ्या संभाजीनगर बस स्थानकावर 117 बसेस ये-जा करतात त्यामुळे या ठिकाणी अधिक महत्व प्राप्त झाले असल्याचे सांगितले.
संभाजीनगर येथील बसस्थानकाचे उपकामासह नवीन बांधकाम अत्याधुनिक संकल्पनेतून पूर्ण
या प्रकल्पास २३ डिसेंबर २०२० रोजी ९ कोटी ८० लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती, तर प्रत्यक्ष निविदा रक्कम ७ कोटी २० लाख इतकी आहे. एकूण २८,३०० चौ.मी. जागेपैकी १८१३ चौ.मी. क्षेत्रफळावर हे भव्य बसस्थानक साकारण्यात आले असून, प्रवाशांच्या सुलभतेसाठी येथे एकूण ११ फलाटांची सोय करण्यात आली आहे.
या नूतन बसस्थानकामध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सोयीसाठी विविध विभागांची उभारणी करण्यात आली आहे. यामध्ये वाहतूक नियंत्रण कक्ष, प्रशस्त प्रवासी प्रतीक्षालाय, स्थानक प्रमुख कार्यालय, पास व आरक्षण कक्ष आणि ४ दुकान गाळ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, मातांसाठी हिरकणी कक्ष आणि गरजूंसाठी स्वस्त दरात औषधे मिळण्यासाठी जनऔषधी केंद्राचीही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासोबतच प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र पोलीस चौकी, उपाहारगृह, पार्सल कार्यालय आणि पिण्याच्या पाण्याची दर्जेदार व्यवस्था येथे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
वाठार आणि पेठवडगाव येथे उत्साहात स्वागत
वाठार बसस्थानक येथे प्रादेशिक व्यवस्थापक अमृता ताम्हणकर यांनी मंत्री सरनाईक यांचे स्वागत केले. यावेळी आमदार अशोकराव माने, जिल्हा परिषद सभापती शितल यादव, सरपंच सचिन कांबळे यांच्या उपस्थितीत फीत कापून व कोनशिलेचे अनावरण करून बसस्थानकाचे उद्घाटन करण्यात आले. वाठार येथे ४ फलाट आणि ४०५ चौ.मी. क्षेत्रफळाचे आधुनिक केंद्र उभारण्यात आले आहे. त्यानंतर पेठवडगाव बसस्थानकावर नगराध्यक्ष विद्याताई पोळ यांनी मंत्र्यांचे स्वागत केले. १.४४ कोटी रुपये खर्चून साकारलेल्या या स्थानकात ५ सुसज्ज फलाट आणि ४७९ चौ.मी.चे प्रशस्त बांधकाम करण्यात आले असून, यामुळे स्थानिक प्रवाशांची मोठी सोय झाली आहे.
जयसिंगपूर बसस्थानकासाठी अतिरिक्त निधीची घोषणा
जयसिंगपूर बसस्थानकाचे उद्घाटन आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाले. यावेळी आमदार यड्रावकर यांनी मंत्र्यांचे स्वागत केले. नागरिकांशी संवाद साधताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, या भागात विकासाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. जयसिंगपूर बसस्थानकाच्या विस्तारीकरणाची मागणी लक्षात घेता, त्यांनी अतिरिक्त दोन मजल्यांच्या कामाला मंजुरी दिली. तसेच याच वर्षी आवश्यक निधीची तरतूद केली जाईल असे आश्वासन दिले. जयसिंगपूरच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामात आता एकूण ८ फलाट, १७ दुकान गाळे आणि पोलीस चौकी अशी अद्ययावत व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्य शासन भविष्यातील गरजा ओळखून सर्वच बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण करत असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
या कार्यक्रमाला आमदार अशोकराव माने, नगराध्यक्ष संजय पाटील यड्रावकर, माजी आमदार उल्हास दादा पाटील, जिल्हा परिषद सभापती श्रद्धाताई गायकवाड यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.



