छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (CMRDA) हद्दीतील नागरिकांना कमी दरात बेटरमेंट चार्जेस भरून गुंठेवारी नियमित करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली असून, वाळूज औद्योगिक परिसरातील उद्योजकांनीही त्यांच्या जमिनी व बांधकामे दिलेल्या मुदतीत नियमित करून घ्यावीत, असे आवाहन महानगर आयुक्त तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केले.

वाळूज येथील मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर (MASSIA) कार्यालयात गुंठेवारी नियमितीकरण प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शनपर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस महानगर नियोजनकार हर्षल बाविस्कर, सहआयुक्त अंजली धानोरकर, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी साधना बांगर, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक करूणा खरात यांच्यासह उद्योजक उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना जी. श्रीकांत म्हणाले की, वाळूज एमआयडीसी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विनापरवाना व अनधिकृत बांधकामे झाली असून, त्यामुळे परिसरातील पायाभूत सुविधांवर ताण वाढत आहे. छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेशाचा नियोजनबद्ध आणि शाश्वत विकास साधण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली विकास योजनांमध्ये आवश्यक फेरबदलांची प्रक्रिया गतिमान करण्यात येत आहे.

प्राधिकरणाच्या हद्दीत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियमबाह्य बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार असून, शासन नियमांनुसार ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीचीच विनापरवाना बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत. त्यानंतरची बांधकामे अनधिकृत मानून हटविण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, गुंठेवारी नियमितीकरणाचे प्रमाणपत्र व बांधकाम परवाने नसल्यास बँकांनी गृहकर्ज मंजूर करू नये, असे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगून भविष्यात अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत यासाठी उद्योजकांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

वाळूज परिसरातील उद्योगांनी शहराच्या औद्योगिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली असून, त्यामुळेच आज शहरात टोयोटासारखे उद्योग आले आहेत आणि छत्रपती संभाजीनगरला “इलेक्ट्रिक व्हेईकल कॅपिटल” म्हणून ओळख मिळत आहे, असे सांगून त्यांनी उद्योग क्षेत्रातील अनियमितता दूर करून हा परिसर आदर्श औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी उद्योजकांनी नियमितीकरण प्रक्रियेला प्रतिसाद द्यावा, असे नमूद केले.

उद्योजकांच्या शंकांचे निरसन व अर्ज स्वीकृतीसाठी MASSIA कार्यालयात CMRDA च्या अधिकाऱ्यांमार्फत मार्गदर्शन सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच, समाजकंटकांकडून त्रास होत असल्यास उद्योजकांनी केवळ संदेशाद्वारे तक्रार करावी, संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्राधिकरणामार्फत वाळूज औद्योगिक परिसर व ३६ गावांच्या झालर क्षेत्रासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना, कचरा व्यवस्थापन, फायर स्टेशन उभारणी आणि रस्ते विकासाची कामे लवकरच हाती घेतली जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

बैठकीत वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये चुकीने रूपांतर, विनापरवाना हस्तांतरण अथवा विक्री झालेल्या जमिनींची प्रकरणेही गुंठेवारी नियमितीकरणात समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या संदर्भात तहसीलदार व नायब तहसीलदारांकडून मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यावेळी अभय योजनेंतर्गत गुंठेवारी विकास नियमितीकरणासाठी शुल्क सवलतीची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार १ मे २०२६ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत बेटरमेंट चार्जेसवर केवळ १० टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यानंतर १ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ५० टक्के शुल्क आकारले जाईल, तर १ नोव्हेंबर २०२६ पासून पूर्ण शुल्क आकारण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.