या कराराद्वारे राज्यातील नागरिकांपर्यंत शासनाच्या डिजिटल सेवांची माहिती पोहोचविणे, कॅप्टन पडताळणी प्रक्रिया सक्षम करणे आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत जनजागृती वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
या सहकार्याअंतर्गत ‘आपले सरकार’, ‘महा आयडी’, ‘महासारथी’ यांसारख्या नागरिकाभिमुख डिजिटल सेवा आणि महाआयटीच्या विविध सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मबाबत जनजागृती व वापर वाढविण्यासाठी रॅपिडोचे तंत्रज्ञान आणि कॅप्टन नेटवर्क उपयोगात आणले जाणार आहे.
या कराराच्या वेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव परिमल सिंह, महाआयटीच्या आयुक्त भुवनेश्वरी एस., महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर तसेच सीएसआर सहभागी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जिओ वर्ल्ड सेंटर येथील ‘इमॅजिनेक्स २०२६’ या कार्यक्रमात रिपब्लिक मीडिया नेटवर्कचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी मुलाखत घेतली.
कृत्रिमबुद्धिमत्ता आणि नवतंत्रज्ञानाच्या साह्याने महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रांमध्ये देशात आपला ठसा उमटवित आहे. संशोधन, नवोपक्रम, पायाभूत सुविधा, आर्थिक उत्पन्न या क्षेत्रात महाराष्ट्राच्या जवळपास देशातील कुठलेही राज्य नाही. नवीन उद्योग, तंत्रज्ञानाधातरीत व्यवसाय आणि डाटा सेंटर आधारित उद्योग स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र ही मजबूत परिसंस्था बनत आहे. त्यामुळे संशोधन, नवोपक्रम आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र भरारी घेत असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
अर्थव्यवस्थेच्या व्याप्तीबाबत महाराष्ट्र जगातील ३० वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. पुढील २ ते ३ वर्षांत महाराष्ट्र सिंगापूर आणि युएई च्या अर्थव्यवस्थेलाही मागे टाकणार आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे ‘फोर्स मल्टिप्लायर’ म्हणून काम करत आहेत, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्यस्तरीय बँकर्स समिती’ची १७१ वी बैठक झाली.
राज्यातील शेती, एमएसएमई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी बँकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकीची भावना ठेऊन काम करावे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन शेती कर्ज व पिक कर्ज वाटप गांभिर्याने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती सदस्य उपस्थित होते. वार्षिक कर्ज आराखडा २०२६-२७ चे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की,
राज्यातील बहुतांश क्षेत्रांमध्ये कर्जवाढ होत असली तरी कर्ज खात्यांची संख्या सातत्याने कमी होत असल्याची बाब अत्यंत चिंताजनक.
क्रेडिट वाढत आहे; मात्र खाते कमी होत आहेत. ही परिस्थिती धोकादायक असून एसएलबीसीने यावर स्ट्रॅटेजी तयार करण्याची गरज आहे. २०२२-२३ पासून २०२५-२६ पर्यंत ६१ लाखांवरून ४३ लाखांपर्यंतची खात्यांची घसरण अत्यंत गंभीर बाब.
पीक कर्ज वितरणात सहकारी बँकांची कामगिरी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी, राष्ट्रीयकृत बँकानी कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची गरज.
पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट आवश्यक नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट करुनही शाखा मुख्यालयाच्या सूचनांचे कारण देतात. सर्व बँकांच्या मुख्यालयांनी स्पष्ट निर्देश द्यावेत की, पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट लागू करू नये.
पीक कर्ज वितरणात केवळ सिंधुदुर्ग आणि धुळे या दोन जिल्ह्यांनी ९० ते १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले. काही जिल्ह्यांतील कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने या भागांमध्ये विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता.
एमएसएमई क्षेत्रात कर्जवाढ होत असली तरी नवीन खाती वाढत नाहीत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतील १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या श्रेणीत राज्यभरात आतापर्यंत केवळ साडेसात हजार लाभार्थी झाले आहेत. हीच श्रेणी अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान देऊ शकत असल्याने सर्व बँकांनी यासाठी स्वतंत्र उद्दिष्ट निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
एसएलबीसीचा आत्मा आणि उद्देश प्रत्यक्ष कामात उतरला तरच राज्याच्या आर्थिक विकासाला त्याचा खरा फायदा होईल. बँका केवळ नफ्यासाठी नाहीत. त्या देशाच्या आर्थिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊन त्यांनी अधिक सक्रियपणे काम करावे. राज्यातील शेतकरी, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत कर्जाचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी सर्व बँकांनी समन्वयाने काम करावे.
000
देशातील सर्वात सक्षम महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था असून राज्याचा आर्थिक विकास अधिक वेगाने पुढे नेण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. एसएलबीसीस्तरावर महिलांसाठी विशेष कृषी वित्त धोरण राबविण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे वर्ष ‘इंटरनॅशनल इयर ऑफ वुमन फार्मर’ म्हणून घोषित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातही महिला कृषी वर्ष घोषित करण्यात आले आहे. अन्नसुरक्षा, दुग्धव्यवसाय, पशुपालन, भाजीपाला उत्पादन, शेती प्रक्रिया उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला महिला मोठा आधार देतात. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर महिला प्रत्यक्ष शेतीच्या कामात सहभागी होतात; मात्र त्यांना स्वतंत्र कर्ज, जमीन मालकी, किसान क्रेडिट कार्ड, यांत्रिकीकरण, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यात अनेक अडचणी येतात. ग्रामीण उद्योजकता आणि स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी बँकांनी अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी. ‘विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित भारत’ या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी शासन, बँका आणि सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार
‘भारत – सायप्रस बिझनेस फोरम’
भारत आणि सायप्रस यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी मुंबईत ‘सायप्रस ट्रेड सेंटर’ स्थापन करण्यात येत असून १ सप्टेंबरपासून कार्यान्वित होईल. दोन्ही देशातील संबंधांना ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’चे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सायप्रस दौऱ्यानंतर या संबंधांना नवी गती मिळाली आहे. सायप्रस हे युरोपियन युनियन आणि युरोझोनचे सदस्य राष्ट्र असून ४५ कोटी ग्राहकांच्या युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश देणारे प्रभावी केंद्र आहे. कमी कॉर्पोरेट करदर, पारदर्शक नियमावली आणि इंग्रजी-आधारित कायदेशीर व्यवस्था यामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी सायप्रस आकर्षक ठरत आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन आणि सागरी सेवा या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांत सहकार्याची मोठी संधी आहे. ‘इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ उपक्रमामुळे व्यापार, ऊर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये नवीन संधी निर्माण होत आहे. भारत-युरोप मुक्त व्यापार करारामुळे निर्माण झालेल्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना सायप्रस हे प्रभावी ‘गेटवे’ ठरू शकते – सायप्रसचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिडेस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे ‘मुंबई टेक वीक २०२६’ (MTW) ची घोषणा केली.
टेक एंटरप्रेन्योर्स असोसिएशन ऑफ मुंबई (टीम ) तर्फे महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने आणि आयडीएफसी बँक, मेटा यांच्या संयुक्त सहकार्याने २९ आणि ३० मे रोजी जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ‘मुंबई टेक वीक २०२६’ होईल. ‘इंडिया : आय इन ॲक्शन’ या थीमअंतर्गत विविध क्षेत्रांतील एआयच्या प्रत्यक्ष वापराचे सादरीकरण होणार आहे. मेटा, एंथ्रॉपिक, ओपन एआय, गुगल क्लाऊड आणि नेसा यांसारख्या कंपन्या यामध्ये सहभागी होतील. यावेळी मुंबई टेक वीक लोगोचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण झाले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हे भविष्यातील परिवर्तनाचे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. एमटीडब्ल्यू सारख्या उपक्रमांमुळे एआयमधील संधी युवकांपर्यंत पोहोचतील आणि महाराष्ट्र देशातील एआय नवोन्मेषाचे अग्रगण्य केंद्र बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र शासन एआय क्षेत्रातील नवोन्मेष आणि उद्योगवृद्धीसाठी नेहमी पुढाकार घेईल. गत वर्षीपेक्षा अधिक भव्य आणि प्रभावी ‘मुंबई टेक वीक’ आयोजित करूया आणि महाराष्ट्रातील युवकांना एआय क्षेत्रातील नव्या संधींशी जोडूया – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार (गुंतवणूक व धोरण) कौस्तुभ धवसे, ‘टीम’चे आकृत वैश, हर्ष जैन, नैव्या साग्गी आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेसाठी शहादा येथे कंत्राटदारांनी अर्ज करण्याचे आवाहन
(नंदुरबार) मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना 2026-27 अंतर्गत शहादा-तळोदा विधानसभा क्षेत्रातील विविध कामांसाठी कंत्राटदारांचे नामनिर्देशन (Empanelment) करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. इच्छुक व पात्र कंत्राटदारांनी 29 मे 2026 पर्यंत आवेदन पत्रे सादर करावीत, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी (शहादा भाग) नामदेव पाटील यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
या योजनेसाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री, इंधन व मनुष्यबळासाठी प्रति तासिका दर ई-निविदेद्वारे मागविण्यात आले होते. प्राप्त निविदांमधील न्यूनतम दराला (L1 Rate) जिल्हास्तरीय समितीने मंजुरी दिली असून, तोच दर या प्रक्रियेसाठी आधारभूत मानण्यात आला आहे.
अर्ज करताना कंत्राटदारांनी ज्या विधानसभा क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा आहे, त्या क्षेत्राचा प्राधान्यक्रम अर्जात नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जासोबत 10 हजार रुपयांचा धनाकर्ष (Demand Draft) जोडणे बंधनकारक आहे.
याशिवाय कार्यकारी अभियंता, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, नंदुरबार यांच्या नावे 15 लाख रुपयांची मुदत ठेव पावती (FDR) जमा करावी लागणार आहे.
पात्र कंत्राटदारांनी सर्व आवश्यक तांत्रिक व कायदेशीर कागदपत्रांसह अर्ज निश्चित मुदतीत सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, शहादा भाग, शहादा कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन श्री. पाटील यांनी केले आहे.
महत्त्वाची सूचना – “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेबाबत
“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेअंतर्गत ई-केवायसी न केलेल्या महिलांनी जिल्ह्यांच्या महिला विकास विभागात कागदपत्रे सादर करण्याच्या संदर्भातील बातम्या काही वृत्तवाहिन्या व सोशल मीडियावर प्रसारित होत आहेत. याबाबत महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी स्पष्टीकरण दिले असून अशा प्रकारचा कोणताही शासन निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
ZEE 24 तास व इतर माध्यमांमध्ये “लाडक्या बहिणींना अखेरची संधी” या मथळ्याखाली प्रसारित करण्यात आलेली बातमी अप्रमाणित (Unverified) असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ई-केवायसी न केलेल्या महिलांनी जिल्हा महिला विकास विभागात कागदपत्रे सादर करावीत, अशा प्रकारचे कोणतेही निर्देश शासन स्तरावरून देण्यात आलेले नाहीत.
महिला व बाल विकास विभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, अशा चुकीच्या व दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये. तसेच सोशल मीडिया व इतर माध्यमांद्वारे प्रसारित होणाऱ्या अप्रमाणित माहितीची खातरजमा करूनच त्यावर विश्वास ठेवावा.
चुकीची माहिती प्रसारित करून महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांविरोधात आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.
– महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
#लाडकीबहीण#मुख्यमंत्रीमाझीलाडकीबहीण#महत्वाचीसूचना#FakeNewsAlert#OfficialUpdate#WomenEmpowerment#MaharashtraGovernment#Nandurbar#StayAware#FactCheck#SocialMediaAwareness#महिलावबालविकासविभाग#GovernmentUpdate#BewareOfRumors#DigitalAwareness
राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा २०२६ बैठक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा २०२६ बैठक पार पडली. यंदाचा खरीप हंगाम एल निनो, बदलते हवामान आणि जागतिक खत परिस्थितीमुळे आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा, योग्य खत व्यवस्थापन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आव्हानांवर मात करून खरीप हंगाम यशस्वीपणे पार पाडू. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा, जलसंधारणाची कामे आणि कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशन यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री अतुल सावे, मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री जयकुमार रावल, मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, मंत्री डॉ. अशोक वुईके, मंत्री बाबासाहेब पाटील, मंत्री भरत गोगावले, राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री पंकज भोयर उपस्थित होते.
यावेळी विविध विभागांचे मंत्री, राज्यातील सर्व पालकमंत्री, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांच्यासह, कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित होते
मानवाधिकार संरक्षण व सर्वसमावेशक विकासासाठी प्रशासन कटिबद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य मा.प्रियांक कानूनगो यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक संपन्न
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नवी दिल्लीचे सदस्य मा.प्रियांक कानूनगो यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात मानवाधिकार संरक्षण व सर्वसमावेशक विकासाशी संबंधित विविध विषयांचा जिल्हास्तरीय आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अश्विनी सानप तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी नंदुरबार जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, आर्थिक स्थिती तसेच जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची माहिती सादर केली. तसेच दुर्गम व आदिवासी भागातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनामार्फत सुरू असलेल्या उपक्रमांची माहिती देण्यात आली.
बालकांचे हक्क, बाल न्याय व्यवस्था, शिक्षण, दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार, ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्क, आरोग्य सेवा, रोजगार व कौशल्य विकास, मानवी तस्करी प्रतिबंध, युवा विकास, क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रातील मानवाधिकार या विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच विविध अंमलबजावणी यंत्रणांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य मा.प्रियांक कानूनगो यांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देत नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण ही प्रशासनाची सर्वोच्च जबाबदारी असल्याचे नमूद केले.
सर्वसमावेशक विकास, सामाजिक न्याय आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण यासाठी प्रशासन, विविध विभाग आणि स्थानिक संस्थांमध्ये प्रभावी समन्वय आवश्यक असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
मानवाधिकार संरक्षणासोबतच दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत शासनाच्या सेवा प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
#मानवाधिकार#NationalHumanRightsCommission#PriyankKanungo#डॉमित्तालीसेठी#नंदुरबार#HumanRights#InclusiveDevelopment#ChildRights#SocialJustice#TribalDevelopment#Nandurbar#PublicAdministration#HumanRightsAwareness
मोफत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण आणि परवाना;अमृत संस्थेचा सुवर्णसंधी उपक्रम
(नंदुरबार) शेती फवारणी, पीक सर्वेक्षण, भूमापन आणि फोटोग्राफी अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये वाढती गरज ओळखून महाराष्ट्र शासनाच्या ‘अमृत’ (महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी) या स्वायत्त संस्थेने राज्यातील तरुणांसाठी मोफत ड्रोन पायलट प्रशिक्षणाची घोषणा केली असून या 10 दिवसांच्या निवासी प्रशिक्षणानंतर उमेदवारांना ड्रोन उडवण्याचा अधिकृत परवाना (लायसन्स) देखील दिला जाणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनीचे जिल्हा व्यवस्थापक योगेश अहिरे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.
लाख-दीड लाखांचा कोर्स मोफत
बाजारामध्ये ड्रोन चालवण्याचे दर्जेदार प्रशिक्षण घेण्यासाठी किमान एक ते दीड लाख रुपये खर्च येतो. मात्र, खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी अमृत संस्थेने ‘अमृत ड्रोन मिशन’ अंतर्गत हा कोर्स पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून दिला आहे. प्रशिक्षण कालावधीतील 10 दिवसांच्या राहण्याचा आणि जेवणाचा संपूर्ण खर्च अमृत संस्था करणार आहे.
कर्ज व्याजपरतावा योजनेचा लाभ
हा कोर्स यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर जर एखाद्या लाभार्थ्याला स्वतःचा ड्रोन विकत घेऊन व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर त्याला अमृत संस्थेच्या कर्ज व्याजपरतावा योजनेचाही अतिरिक्त लाभ घेता येईल.
पात्रतेचे नियम आणि अटी:
• शैक्षणिक पात्रता: उमेदवार किमान 12 वी उत्तीर्ण असावा.
• वय मर्यादा: 18 ते 55 वर्षांच्या दरम्यान असावे.
• उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
• अधिवास: उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
• प्राधान्य: शेतकरी कुटुंबातील उमेदवारांना प्रवेशासाठी प्राधान्य दिले जाईल.
• इतर: वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून फिटनेस दाखला घेणे अनिवार्य आहे.
कोण करू शकते अर्ज?
खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कोणत्याही शासकीय संस्था किंवा महामंडळाचा लाभ मिळत नाही, अशी जाती त्यामध्ये ब्राह्मण, कायस्थ, कोमटी/वैश्य, मारवाडी, पटेल, राजपूत यलमार, अय्यंगार, राजपुरोहित, पाटीदार, नायर, नायडू, कम्मा, कानबी, सिंधी, बनिया, बंगाली, त्यागी, सेनगुनथर, गुजराथी, जाट, लोहाना, हिंदू नेपाळी व भूमिहार अशा 25 जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक या योजनेसाठी पात्र आहेत.
अशी आहे अर्ज प्रक्रिया:
अमृत संस्थेचा संपूर्ण कारभार ऑनलाइन आणि पेपरलेस असून, राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये याची कार्यालये कार्यरत आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी mahaamrut.org.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन थेट ऑनलाइन अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी नंदुरबार जिल्ह्यातील नागरिकांनी जिल्हा व्यवस्थापक योगेश अहिरे यांच्याशी 9112228771 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असेही आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक श्री. अहिरे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
