सौर प्रकल्पांना वेळेत गती व गुंतवणुकीला चालना मिळावी यासाठी शासकीय प्रक्रिया गतिमान करण्यात येणार असल्याचे अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी बैठकीत सांगितले.राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या अपारंपरिक उर्जा धोरणाबाबत या क्षेत्रातील जाणकारांच्या सूचना आणि हरकतीसंबंधी चर्चा करण्यासाठी अपारंपरिक उर्जा मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच कॉन्फड्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रिजचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्या माध्यमातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) परीक्षेत यश
मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी आर्थिक साहाय्य योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत मुलाखत परीक्षेच्या पूर्व तयारीसाठी प्रती विद्यार्थी २५ हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त पात्र उमेदवारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन ‘बार्टी’ने केले आहे.
अधिक माहितीसाठी http://barti.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या.
नंदुरबार जिल्ह्यात 1 मे 2026 पासून 16 व्या जनगणनेला सुरुवात होत आहे.
महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रियेसाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज असून तीन हजारांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत.
जनगणना ही देशाच्या विकासाची दिशा ठरवणारी प्रक्रिया आहे. नागरिकांनी अचूक व प्रामाणिक माहिती देऊन या उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
आपली माहिती… आपला हक्क… आपल्या देशाचा विकास!
#Census2026#जनगणना2026#Nandurbar#DistrictAdministration#PublicParticipation#IndiaDevelopment#AccurateData#CitizenParticipation#Maharashtra#Janaganana
अमली पदार्थांविरोधात कठोर कारवाई करा – निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते
अहिल्यानगर जिल्ह्यात अमली पदार्थांची विक्री, साठा व तस्करीवर कठोर भूमिका घेऊन कारवाई करावी, तसेच अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामाबाबत जनजागृती मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय नार्को को-ऑर्डिनेशन सेंटर समितीच्या बैठकीत निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. गिते बोलत होते. यावेळी सहायक पोलीस निरीक्षक हरिष भोये यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. गिते म्हणाले, “शाळा व महाविद्यालये तसेच गर्दीच्या ठिकाणी पथनाट्यांच्या माध्यमातून जनजागृती अभियान राबवण्यावर भर देण्यात यावा. ड्रग्स डिटेक्शन किट्स व टेस्टिंग केमिकल्सची उपलब्धता सुनिश्चित करून तपास यंत्रणेला अधिक बळकटी देण्यात यावी. पोलीस विभाग, एनसीबी व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांच्या कारवाईची माहिती एकत्रित करून अद्ययावत डेटाबेस तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.”
जिल्ह्यात १ जानेवारी ते २८ एप्रिल २०२६ दरम्यान अमली पदार्थ बाळगणाऱ्या ९ प्रकरणांमध्ये १२ आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. लागवडीच्या प्रकरणातील २ गुन्ह्यांमध्ये ३ व्यक्तींवर, वाहतुकीसंदर्भातील ३ प्रकरणांमध्ये ८ व्यक्तींवर आणि अमली पदार्थ सेवनाच्या २६ प्रकरणांमध्ये ३२ व्यक्तींवर, अशा प्रकारे अमली पदार्थांच्या एकूण ४० प्रकरणांमध्ये ५५ व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती श्री. भोये यांनी यावेळी दिली.
#अमलीपदार्थविरोधी#AntiDrugCampaign#अहिल्यानगर#AhalyaNagar#कठोरकारवाई#DrugFreeIndia#पोलीसप्रशासन#PoliceAction#जनजागृती#AwarenessDrive#नार्कोकोऑर्डिनेशन#NCORD#महाराष्ट्रशासन#MaharashtraGovernment#व्यसनमुक्तभारत#SayNoToDrugs#जिल्हाधिकारीकार्यालय#CollectorOffice#सुरक्षितजिल्हा#PublicSafety
सिटी ऑफ लंडनच्या लेडी मेयर डेम सूसन लँगली तसेच यूकेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली.
भेटीत मुंबई व महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीच्या संधींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत महाराष्ट्र हे गुंतवणुकीसाठी अग्रगण्य केंद्र असल्याचे अधोरेखित करत उत्पादन क्षेत्रासोबतच ‘एज्युसिटी’ आणि ‘मेडीसिटी’ सारख्या नव्या संकल्पनांमधील संधींवर विशेष भर देण्यात आला.
लेडी मेयर डेम सुसन लँगली यांनी लंडन हे जागतिक भांडवल उभारणीसाठी महत्त्वाचे केंद्र असल्याचे सांगत महाराष्ट्रातील उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तारासाठी लंडन एक विश्वासार्ह व्यासपीठ ठरू शकते, असे मत व्यक्त केले. भारत–यूके मुक्त व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकालीन आर्थिक भागीदारीस चालना मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
यूकेचे प्रधानमंत्री केयर स्ट्रामेर यांच्या अलिकडील मुंबई भेटीदरम्यान उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांशी झालेल्या चर्चेचा सकारात्मक परिणाम आता गुंतवणूक प्रस्तावांमध्ये दिसून येत असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
‘मुंबई’ आणि ‘लंडन’ या जागतिक शहरांमधील सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी संरचित संवाद यंत्रणा उभारण्याबाबतही चर्चा झाली. भारत–यूके मुक्त व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर उद्योग, पायाभूत सुविधा व शाश्वत वित्तीय क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला.
या भेटीत भविष्यात अधिक व्यापक सहकार्याच्या संधी शोधण्याबाबत दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक भूमिका व्यक्त करण्यात आली.
#Maharashtra#UKIndia#IndiaEUTradeDeal
मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसह विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थीस देऊन त्याला अधिक सक्षम करण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील असून मच्छीमारांच्या प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मकअसल्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील मच्छीमारांसमोरील विविध गंभीर प्रश्नांबाबत राज्य सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, राज्यातील मच्छीमारांना 20 मार्च 2026 पासून ‘बल्क कंझ्युमर’ श्रेणीत वर्ग करण्यात आल्यामुळे डिझेल दरात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय मागे घेऊन मच्छीमारांना पूर्वीप्रमाणे अनुदानित दरात डिझेल उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकार सकारात्मक विचार करत आहे, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना लागू असलेल्या ‘बल्क ग्राहक’ डिझेल दर वर्गीकरणात बदल करुन दिलासा देण्याबाबत प्राप्त निवेदनाच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीस खासदार वर्षा गायकवाड, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार तसेच विविध मच्छीमार सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
ग्रामीण भागातील किडनी विकारग्रस्त रुग्णांना शासकीय दवाखान्यात मोफत डायलिसीस सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘महाडायलिसीस’ योजनेचा राज्यात महाराष्ट्र दिनी विस्तार करण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते नवीन १२ डायलिसीस केंद्रांचे लोकार्पण आहे. त्यामुळे एकूण केंद्रांची संख्या १०४ वर पोहोचणार आहे. या नव्या केंद्रांमध्ये दुर्गम भागातील रुग्णालयांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील किडनी विकारग्रस्त नागरिकांना मोफत डायलिसीस सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘महाडायलिसीस’ योजना सध्या विविध शासकीय रुग्णालयांत प्रभावीपणे राबवली जात आहे. ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा तसेच जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत ही सेवा पोहोचवून ग्रामीण भागातील रुग्णांना घराजवळच निःशुल्क उपचार मिळावेत, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ग्रामीण रुग्णालयांत किमान ५ बेड्स, तर उपजिल्हा व जिल्हा रुग्णालयांत ८ ते १० डायलिसीस बेड्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सध्या राज्यात ९२ महाडायलिसीस केंद्रे कार्यरत असून त्यामध्ये ५५८ डायलिसिस बेड्स उपलब्ध आहेत.
लोकार्पण होणाऱ्या केंद्रांमध्ये मुरगुड (जि. कोल्हापूर), मूल (जि. चंद्रपूर), दारव्हा (जि. यवतमाळ), केज (जि. बीड), इगतपुरी (जि. नाशिक), रावेर (जि. जळगाव), मंगळवेढा (जि. सोलापूर), ढेबेवाडी (जि. सातारा), वेंगुर्ला (जि. सिंधुदुर्ग), कुरखेडा (जि. गडचिरोली), दापोली (जि. रत्नागिरी) आणि बदलापूर (जि. ठाणे) येथील रुग्णालयांचा समावेश आहे.
‘महाडायलिसीस’ योजना एंड-टू-एंड डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आधारित असून, http://mahadialysis.in या संकेतस्थळावर तसेच मोबाइल अॅपद्वारे माहिती व सेवा उपलब्ध आहे. रुग्णांना ऑनलाईन स्लॉट बुकिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे उपचारासाठी प्रतीक्षा कालावधी कमी झाला आहे.
येवला तालुक्यातील गेट नंबर ७७,७६ आणि ७४ या तीन रेल्वे क्रॉसिंगवरील उड्डाण पुलाच्या कामांना मध्य रेल्वेकडून २०२६-२७ मधील सीओआरएसपी अंब्रेला योजनेमधून जूनमध्ये १३६.७९ कोटी निधी उपलब्ध
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि मध्य रेल्वेचे अधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीमधील बैठकीत झाला.मंत्रालयातील छगन भुजबळ यांच्या दालनात येवला तालुक्यातील गेट नंबर ७७,७६ आणि ७४ येथील रेल्वे क्रॉसिंगवर उड्डाण पूल (आरओबी) बांधकामांना मंजुरी देण्यासाठी बैठक पार पडली.
यावेळी माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव शरद राजभोज, मध्य रेल्वे रस्ते सुरक्षा आणि पूल निर्माण विभागाचे मुख्य अभियंता विनोद भंगाळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता देवेंद्र पवार यांच्यासह मध्य रेल्वे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या आणि त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी बैठकीत सांगितले.
काही काळापासून तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शिक्षकांचे वेतन रखडले आहे. अशा सर्व शिक्षकांचे वेतन तातडीने अदा करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. याशिवाय, आदिवासी दुर्गम भागामध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना ‘एकस्तर वेतनश्रेणी’ लागू करण्याबाबत सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करावा, अशा सूचनाही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी शिक्षण आयुक्त कार्यालयाला दिल्या.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या विविध प्रश्नाबाबत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्यासह विविध शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
पॉश ॲक्ट संदर्भात राज्य शासन प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे.
राज्यातील सर्व आस्थापनांमध्ये पॉश कायद्यानुसार महिलांच्या तक्रारींसाठी अंतर्गत समित्या स्थापन झाल्या आहेत का, याची तपासणी मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या आस्थापनांनी अंतर्गत समिती स्थापन केलेली नाही, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले बैठकीत आहेत.
पॉश ॲक्ट २०१३ अंतर्गत राज्यातील सर्व आस्थापनांमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात कायद्याची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस आयुक्त जगदीश मिनियार यांच्यासह अधिकारी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
