मुंबई : शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आणि पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्यावतीने विद्यमाने स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या 143 व्या जयंतीनिमित्त ‘त्रिवेणी’ या विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. रविवार, 31 मे 2026 रोजी रात्री 8 वाजता प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्य मंदिर येथे हा कार्यक्रम होणार आहे.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या क्रांतिकारी जीवनकार्याला, राष्ट्रनिष्ठ विचारांना आणि सामाजिक योगदानाला सांस्कृतिक अभिवादन करण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमाची निर्मिती करण्यात आली आहे. संगीत, नृत्य, नाट्य आणि निवेदन या कलामाध्यमांच्या त्रिवेणी संगमातून सावरकरांचे व्यक्तिमत्त्व, त्यांचा संघर्षमय जीवनप्रवास आणि राष्ट्रभक्ती प्रभावीपणे उलगडण्यात येणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने साकारण्यात येणारे विशेष सादरीकरण हे या कार्यक्रमाचे प्रमुख आकर्षण असणार आहे.
सावरकर घराण्यातील महिलांची धगधगती जीवनगाथा दर्शविणारा हा नाट्य, नृत्य आणि निवेदनात्मक भव्य प्रयोग देशभक्ती, स्त्रीशक्ती आणि एकत्र कुटुंब व्यवस्थेच्या सामर्थ्याचा प्रेरणादायी मिलाप ठरणार आहे; तसेच स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जीवनातील कौटुंबिक आणि भावनिक पैलूंनाही या कार्यक्रमात विशेष स्थान देण्यात आले आहे. यशोदा सावरकर, यमुना सावरकर आणि शांताबाई सावरकर यांच्या भूमिकांमधून सावरकर कुटुंबाने राष्ट्रासाठी दिलेले योगदान, त्याग, संघर्ष आणि समर्पण यांचे भावस्पर्शी दर्शन घडविण्यात येणार आहे. राष्ट्रकार्यासाठी झटणाऱ्या सावरकरांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिलेल्या या महिलांचे योगदान संगीत, नाट्य आणि निवेदनाच्या माध्यमातून प्रभावीपणे साकारण्यात येणार आहे.
यशोदा सावरकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वातून कुटुंबातील संयम, त्याग आणि राष्ट्रनिष्ठ मूल्यांचे दर्शन घडविण्यात येणार असून, यमुना सावरकर यांच्या भूमिकेतून कठीण परिस्थितीतही सावरकरांच्या विचारांप्रती असलेली निष्ठा आणि धैर्य अधोरेखित करण्यात येणार आहे. शांताबाई सावरकर यांच्या माध्यमातून स्वातंत्र्यलढ्यातील महिलांचे योगदान आणि राष्ट्रभक्तीची प्रेरणादायी बाजू रसिकांसमोर मांडण्यात येणार आहे.
प्रा. डॉ. प्रिती पोहेकर यांनी या कार्यक्रमाचे लेखन व निवेदन केले असून, संकल्पना व दिग्दर्शन राजश्री पोहेकर यांचे आहे. कार्यक्रमाच्या माध्यमातून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या विचारांचा जागर करताना नव्या पिढीपर्यंत राष्ट्रप्रेम आणि सांस्कृतिक मूल्ये पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
सांस्कृतिक कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या संकल्पनेतून आणि सांस्कृतिक कार्य सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
मुंबईतील सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवर, साहित्यिक, कलाकार आणि रसिक प्रेक्षक मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. ‘त्रिवेणी’ हा कार्यक्रम महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विश्वातील एक संस्मरणीय आणि प्रेरणादायी सांस्कृतिक पर्व ठरणार असल्याची भावना सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक श्रीराम पांडे यांनी व्यक्त केली आहे.
एसटीमध्ये डिझेल बचतीसाठी राज्यव्यापी मोहीम राबविणार – मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वाढत्या इंधन खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘इंधन बचत… म्हणजेच इंधन निर्मिती’ ही व्यापक संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मंत्रालयातील दालनात एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. एसटी महामंडळाला सध्या दररोज सरासरी 10.87 लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासत असून, इंधन खर्च कमी करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, एसटीच्या प्रत्येक आगाराने दररोज किमान पाच लिटर डिझेल बचतीचे उद्दिष्ट निश्चित केले, तरी संपूर्ण राज्यभरातून दररोज किमान 1 हजार लिटर डिझेलची बचत होऊ शकते. सध्याच्या डिझेल दरानुसार ही बचत दररोज जवळपास 1 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. “लहान बचतीतून मोठी आर्थिक शिस्त निर्माण होते आणि हीच बचत भविष्यात एसटीसाठी मोठी ताकद ठरू शकते,” असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर सर्व विभाग नियंत्रक आणि आगार व्यवस्थापकांना तातडीने आगारनिहाय डिझेल बचतीची उद्दिष्टे निश्चित करण्यात येतील. प्रत्येक आगाराकडून आपल्या बस गाड्यांच्या इंधन वापराचे नियमित विश्लेषण करून बचतीसाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात येतील. त्याचबरोबर, डिझेल बचतीमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या चालकांचा विशेष सत्कार करण्यात येईल, तसेच त्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याची योजनाही सुरू करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
याचबरोबर, ज्या आगारांनी निश्चित उद्दिष्टांपेक्षा अधिक डिझेल बचत केली असेल, त्या आगारांना दरमहा विशेष पुरस्कार आणि आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यामुळे आगारांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होऊन बचतीची चळवळ अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
वाहन चालविण्याच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे ज्या चालकांच्या बसचे केपीएल (किलोमीटर प्रति लिटर) प्रमाण कमी येत असेल, अशा चालकांचे समुपदेशन करून त्यांना पुनर्प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. इंधन बचतीसाठी वेग नियंत्रण, योग्य गिअरचा वापर, अनावश्यक इंजिन सुरू ठेवणे टाळणे, ब्रेकिंग पद्धतीत सुधारणा यासारख्या बाबींवर विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच बसेसची दैनंदिन तांत्रिक तपासणी, वेळेवर दुरुस्ती आणि इंजिन कार्यक्षमतेची नियमित पाहणी यावर भर देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. टायर प्रेशर, इंजिन ट्यूनिंग, ऑईल गळती, ब्रेक प्रणाली यासारख्या तांत्रिक बाबींमधील त्रुटीमुळेही इंधनाचा अपव्यय होतो. त्यामुळे कार्यशाळा स्तरावर अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी व्यवहारिक मराठीचे धडे घ्यावे; १५ ऑगस्टनंतर मुदतवाढ नाही — मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई: राज्यातील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सहज बोलता, समजता आणि दैनंदिन व्यवहारात प्रभावीपणे वापरता यावी यासाठी परिवहन विभागामार्फत व्यापक मराठी शिक्षण अभियान राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. या उपक्रमात रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी सक्रिय सहभाग घेऊन पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष बैठकीत राज्यातील विविध रिक्षा व टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मराठी भाषा शिक्षण उपक्रमाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, चालकांना व्यवहारिक मराठी आत्मसात करता यावी यासाठी दररोज चार तासांचे ऑफलाइन प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मराठी संभाषण कौशल्य विकसित करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार असून ऑनलाइन प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रशिक्षण अधिक प्रभावी आणि सुलभ व्हावे यासाठी विविध शाखा कार्यालयांमध्ये विशेष वर्ग आयोजित करण्यात येणार आहेत. मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, पालघर आणि डहाणू या भागांत प्रारंभी प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच कोकण मराठी साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातूनही मराठी शिकविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी सुमारे ४५०० शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यांना मानधन दिले जाणार आहे. शासनाकडून यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री सरनाईक यांनी दिली.
प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर चालकांची मौखिक परीक्षा घेण्यात येणार असून यशस्वी उमेदवारांना शासनाकडून अधिकृत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार आहे. याशिवाय हिंदी ते मराठी भाषांतर आणि सोपे मराठी संभाषण शिकण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित ऑनलाइन ॲपची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या ॲपच्या माध्यमातून चालकांना मराठी शब्द, वाक्यरचना आणि दैनंदिन संवाद सहज शिकता येणार असून मराठी भाषेचा वापर अधिक सुलभ होणार आहे. या उपक्रमामुळे प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल तसेच मराठी भाषेचा प्रसार आणि वापर मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असा विश्वास मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला. मराठी भाषा शिकण्यासाठी १५ ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असून त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामांना गती द्या; गुणवत्तेबाबत तडजोड नको – मंत्री हसन मुश्रीफ
मुंबई : राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या बांधकामांचा आढावा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला. अलिबाग, नंदुरबार, वाशिम, अमरावती, गडचिरोली, धाराशिव, रत्नागिरी, पालघर आणि अंबरनाथ येथील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या कामांची सद्यस्थिती, निधी, पाणी व वीजपुरवठा तसेच कामातील अडचणींबाबत सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली. कामांना गती देत दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा उभारण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले .
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव धीरज कुमार आणि संबंधित अधिकारी तसेच संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय शिक्षण आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. अनेक प्रकल्पांना आशियाई विकास बँक (एडीबी), जायकायांसारख्या संस्थांकडून अर्थसहाय्य मिळत असून, कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामांना रस्ते, वीज आणि पाणी या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी जिल्हाधिकारी , महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी यांनी समन्वयाने काम करुन वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावावीत असे निर्देश मंत्री मुश्रीफ यांनी यावेळी दिले.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले ,सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी कामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड होऊ देऊ नये, निधी वितरण आणि प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करावी तसेच स्थानिक नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्याव्यात.
वरळी जेट्टीच्या नियोजित विकासाला गती; जलवाहतूक आणि हेलिपॅड सुविधांवर भर – मंत्री नितेश राणे
मुंबई : वरळी जेट्टीच्या नियोजित विकासासंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली असून, या प्रकल्पामुळे मुंबईतील जलवाहतूक, आपत्कालीन सेवा आणि पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत वरळी जेट्टीच्या विकास आराखड्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री राणे म्हणाले, मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान बांधकाम साहित्य वाहतुकीसाठी अमरसन्स गार्डन इंटरचेंज परिसरात तसेच वरळी डेअरी परिसरात तात्पुरत्या जेट्टी उभारण्यात आल्या होत्या. आता हा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जात असताना या जेट्टींचा उपयोग जलवाहतूक, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, वॉटर अॅम्ब्युलन्स आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी करण्याचा विचार आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र सागरी मंडळामार्फत आयआयटी, मुंबई कडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले असून, अहवालानुसार अमरसन्स जेट्टी प्रवासी वाहतुकीसाठी उपयुक्त नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, वरळी डेअरी परिसरातील जेट्टीमध्ये आवश्यक संरचनात्मक बदल केल्यानंतर ती जलवाहतूक आणि वैद्यकीय आपत्कालीन सेवांसाठी वापरता येऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
या प्रकल्पासाठी प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डीपीआर, पर्यावरणीय परवानग्या आणि अन्य तांत्रिक मंजुरींसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, निविदाकाराची निवडही अंतिम टप्प्यात आहे.दरम्यान, वरळी जेट्टीवर हेलिपॅड विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर इच्छुक संस्थांकडून ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ मागविण्यात आले आहेत.
मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, “मुंबईतील सागरी वाहतूक अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. वरळी जेट्टीचा विकास हा केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित नसून, आपत्कालीन सेवा, पर्यटन आणि किनारी भागातील कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरणार आहे.”
यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे म्हणल्या की,वरळी जेट्टीच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाला आवश्यक ते सर्व सहकार्य महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात येईल.
वरळी जेट्टीच्या नियोजित विकासाला गती; जलवाहतूक आणि हेलिपॅड सुविधांवर भर – मंत्री नितेश राणे
मुंबई : वरळी जेट्टीच्या नियोजित विकासासंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली असून, या प्रकल्पामुळे मुंबईतील जलवाहतूक, आपत्कालीन सेवा आणि पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत वरळी जेट्टीच्या विकास आराखड्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री राणे म्हणाले, मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान बांधकाम साहित्य वाहतुकीसाठी अमरसन्स गार्डन इंटरचेंज परिसरात तसेच वरळी डेअरी परिसरात तात्पुरत्या जेट्टी उभारण्यात आल्या होत्या. आता हा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जात असताना या जेट्टींचा उपयोग जलवाहतूक, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, वॉटर अॅम्ब्युलन्स आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी करण्याचा विचार आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र सागरी मंडळामार्फत आयआयटी, मुंबई कडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले असून, अहवालानुसार अमरसन्स जेट्टी प्रवासी वाहतुकीसाठी उपयुक्त नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, वरळी डेअरी परिसरातील जेट्टीमध्ये आवश्यक संरचनात्मक बदल केल्यानंतर ती जलवाहतूक आणि वैद्यकीय आपत्कालीन सेवांसाठी वापरता येऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
या प्रकल्पासाठी प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डीपीआर, पर्यावरणीय परवानग्या आणि अन्य तांत्रिक मंजुरींसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, निविदाकाराची निवडही अंतिम टप्प्यात आहे.दरम्यान, वरळी जेट्टीवर हेलिपॅड विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर इच्छुक संस्थांकडून ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ मागविण्यात आले आहेत.
मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, “मुंबईतील सागरी वाहतूक अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. वरळी जेट्टीचा विकास हा केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित नसून, आपत्कालीन सेवा, पर्यटन आणि किनारी भागातील कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरणार आहे.”
यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे म्हणल्या की,वरळी जेट्टीच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाला आवश्यक ते सर्व सहकार्य महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात येईल.
केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते निबे ग्रुपच्या डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग कॉम्प्लेक्स मुख्य प्रवेशद्वाराचे उद्घाटन व कोनशिला अनावरण करण्यात आले.
जीएफएल शेडचे उद्घाटन व कोनशिला अनावरणासोबतच भारतातील पहिल्या ३०० किमी युनिव्हर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम ‘सूर्यास्त्र’चे लोकार्पण करण्यात आले.यावेळी विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान, निबे ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक गणेश निबे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्य शासन आणि अग्रेको इंडिया कंपनीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामंजस्य करार करण्यात आला.
या करारामुळे पुण्यात पुढील दहा वर्षांत सुमारे चारशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे एक हजारावर थेट रोजगाराची निर्मिती होणार आहे. त्यासाठी या कंपनीला उत्कृष्ट कार्यपरिसर मिळण्याबरोबरच आवश्यक सर्व सहकार्य केले जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
पुणे आता ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्सचे महत्त्वाचे केंद्र बनत असून पुणे येथील प्रकल्पासाठी शासनाकडून आवश्यक परवानग्या, नोंदणी, मंजुरी, सवलती आणि अन्य प्रशासकीय बाबींमध्ये विद्यमान धोरणांनुसार सहकार्य करण्यात येणार आहे. उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागांच्या माध्यमातून या गुंतवणुकीला गती देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
या प्रकल्पामुळे स्थानिक पुरवठा साखळीला मोठी चालना मिळणार असून, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना जागतिक पुरवठा साखळीशी जोडण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे; तसेच अत्याधुनिक उत्पादन, ऊर्जा उपकरण निर्मिती आणि प्रिसिजन इंजिनिअरिंग क्षेत्रात महाराष्ट्राची क्षमता अधिक मजबूत करण्यास हातभार लाभणार आहे.
याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगण, गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, अग्रेको इंडियाचे संचालक सन्नी ठकरार, ग्रुप प्रमुख स्टीफन रेआ, व्यवस्थापकीय संचालक राहुल खरे, हेड ऑफ प्रोक्युअरमेंट अँड ग्लोबल सप्लाय सुनील देशमुख, व्यापार सल्लागार मार्क बिरेल, वरिष्ठ व्यापार सल्लागार प्रतीक्षा क्षीरसागर आदी उपस्थित होते.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना
(नंदुरबार) महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या “कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना” अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील भूमिहीन व दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना 100 टक्के अनुदानावर शेतीजमीन उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात जमीन विक्री करण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 14 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यांना 04 एकर जिरायती (कोरडवाहू) अथवा 02 एकर बागायती (ओलीताखालील) जमीन उपलब्ध करून देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार नंदुरबार जिल्ह्यातील इच्छुक शेतकऱ्यांनी शासनास शासकीय रेडीरेकनर दराने जमीन विक्री करण्यासाठी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
जमीन विक्रीस इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांकडे किमान 02 एकर बागायती किंवा 04 एकर जिरायती जमीन स्वतःच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. संबंधित जमीन निर्धोक व बोजारहित असावी. तसेच त्या जमिनीबाबत कोणत्याही न्यायालयात अथवा महसूल विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडे कोणतेही प्रकरण अथवा अपील प्रलंबित नसावे.
बागायती जमीन असल्यास पाण्याची उपलब्धता, जमीन रस्त्यालगत आहे की नाही, तसेच रस्ता नसल्यास त्या ठिकाणी जाण्याची व्यवस्था याबाबतची माहिती अर्जात नमूद करणे आवश्यक आहे. एखादी जमीन एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावावर असल्यास संबंधित सर्व व्यक्तींची संमती व स्वाक्षरी अर्जावर असणे बंधनकारक राहील.
जमीन खरेदीपूर्वी संबंधित जमिनीची मोजणी करण्यात येणार असून त्यानंतरच खरेदीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नसून, ज्या गावात जमीन उपलब्ध होईल त्या गावातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांची यादी मागवून शासन निर्णयातील अटी व शर्तींनुसार लाभार्थी निवड करण्यात येणार आहे.
इच्छुक शेतकऱ्यांनी परिपूर्ण माहितीसह आपले अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, टोकरतलाव रोड, जिल्हा परिषद समोर, नंदुरबार येथे सादर करावेत. अर्ज सादर केल्यामुळे जमीन विक्री करणे बंधनकारक राहणार नाही. संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेतल्याशिवाय जमीन खरेदी केली जाणार नसल्याचेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच अर्ज प्राप्त झाला म्हणजे शासनाने संबंधित जमीन खरेदी करणे बंधनकारक राहणार नसल्याची नोंद संबंधितांनी घ्यावी, असेही सहाय्यक आयुक्त श्री. सुंदरसिंग वसावे यांनी कळविले आहे.
01 जूनला जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन
(नंदुरबार) जिल्हास्तरावर दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येत असून माहे जून, 2026 महिन्यातील जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन सोमवार, 01 जून, 2026 रोजी दुपारी 01-00 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
जनतेच्या तक्रारी व गाऱ्हाणी सोडविण्यासाठी दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी तालुकास्तरावर आणि पहिल्या सोमवारी जिल्हास्तरावर लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयात कामासबंधी वैयक्तिक तक्रारी/निवेदन सादर करावयास असल्यास प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरावर आयोजित केल्या जाणाऱ्या लोकशाही दिनात दाखल कराव्यात.
तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात दाखल तक्रार/निवेदन यावर समाधान न झाल्यास प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात तक्रार/निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार येथे उपस्थित राहून दाखल करावेत, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. सेठी यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
