सिंधुदुर्गनगरी: महाराष्ट्र दिनानिमित्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जिल्हावासियांना शुभेच्छा देत सिंधुदुर्गच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा ठाम विश्वास व्यक्त केला. जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी पायाभूत सुविधा, पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय, कृषी आणि रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रांमध्ये गती देण्यावर विशेष भर दिला जाईल, असेही पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापना दिनानिमित्त ध्वजारोहणाचा मुख्य शासकीय समारंभ मत्स्यव्यवसाय व बंदरे तथा पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते पोलीस परेड ग्राऊंड, सिंधुदुर्गनगरी येथे पार पडला. यावेळी आमदार निलेश राणे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत, उपाध्यक्ष तुकाराम साईल, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडिमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, अपर पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी विजय सहारे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्य कार्यक्रमानंतर महाराष्ट्र राज्याच्या आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या स्थापना दिनानिमित्त कुडाळ येथील ‘चिमणी पाखरं’ या ग्रुपच्यावतीने नृत्याचे आयोजन देखील करण्यात आले होते.

पालकमंत्री श्री राणे पुढे म्हणाले की, आजचा दिवस आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत अभिमानाचा आणि कृतज्ञतेचा आहे. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाला नवी ओळख मिळाली. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत अनेक हुतात्म्यांनी आपले बलिदान दिले. महाराष्ट्र ही संतांची, समाजसुधारकांची आणि क्रांतिकारकांची भूमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची ज्योत पेटवली, तर महात्मा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराज यासारख्या महान विभूतींनी समाजाला समतेचा आणि प्रगतीचा मार्ग दाखवला. याच दिवशी आपण कामगार दिनही साजरा करतो. कामगार हा देशाच्या प्रगतीचा खरा कणा आहे. आपण सर्वांनी कामगारांच्या सन्मानासाठी, त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे असेही ते म्हणाले.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्याच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी अनेक लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयाचा लाभ सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, युवा, महिलांना होत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचेही ते म्हणाले. १ मे हा महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिवस. याच तारखेला १९८१ साली आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा अस्तित्‍वात आला. यावर्षी सिंधुदुर्ग जिल्हा स्थापनेला ४५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. १ मे ही तारीख सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अतिशय महत्वपूर्ण आहे. मागच्‍या वर्षी याच दिवशी सिंधुदुर्ग जिल्हा हा AI कार्यप्रणाली वापरणारा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला. आपण AI टेक्नॉलॉजी ही आधुनिक यंत्रणा वापरून आणखी तत्पर झालो आहोत ही सिंधुदुर्ग वासियांसाठी आनंदाची बाब आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आणि विशेषत: महिलांच्या सुरक्षेला प्रथम प्राधान्य राहणार आहे. दरडाई उत्पन्नामध्ये राज्यात अग्रस्थानी राहावा यासाठी विकासात्मक कामांना मी नेहमीच प्राधान्य देणार आहे. भारत सरकार तर्फे होणारी जणगणना २०२७ ही देशाच्या विकासासाठी अत्‍यंत महत्‍वाची प्रक्रिया आहे. या जनगणनेमध्‍ये प्रथमच नागरिकांना स्‍वगणना म्‍हणजेच स्‍वतःची माहिती स्‍वतः ऑनलाइन पध्‍दतीने नोंदविण्‍याची सुविधा उपलब्‍ध करुन देण्‍यात आली आहे. ही स्‍वगणना १ मे २०२६ ते १५ मे २०२६ या कालावधीत करावयाची असून आपली माहिती se.census.gov.in या संकेतस्‍थळावर भरावयाची आहे. १५ मे २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या घरगणनेमध्ये सर्वांनी प्रशासकीय यंत्रणेस सहकार्य करावे असेही ते म्हणाले.

पालकमंत्री श्री. राणे पुढे म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ‘सेवा पंधरवडा’ कालावधीत ५७ हजार ५०० विद्यार्थ्यांना शाळांमध्येच वय आणि अधिवास प्रमाणपत्र तर ७ हजार ८०० पात्र विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने सर्वोच्च महसूल वसुली केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने ध्वजदिन निधी संकलनात कोकण विभागात सर्वात प्रथम १०० टक्के संकलन पूर्ण केले. सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतील २८२ कोटी रुपयांचा निधी वितरण व खर्चामध्ये आपला जिल्हा राज्यात प्रथमस्थानी राहिला आहे असेही ते म्हणाले.

पालकमंत्री श्री. राणे पुढे म्हणाले की, अनियमित हवामान बदलामुळे कोकणातील प्रमुख पीक असलेल्या आंबा व काजू पिकांना मोठा फटका बसला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी मदतीचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना २०२४-२५ मधील ३९ हजार ९०० आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना एकूण ९२ कोटी रुपयांची विमा नुकसान भरपाई वितरीत करण्यात आली आहे. आंबा पिक संरक्षणासाठी कायमस्वरूपी उपायासाठी बारामती येथील अ‍ॅग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट या संस्थेच्या माध्यमातून आधुनिक AI आणि ड्रोन प्रणालीचा वापर करून आंबा शेतीचे व्यवस्थापन करण्‍यात येणार आहे. वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वेमार्गासाठी या अर्थसंकल्पात केंद्र शासनाने ३ हजार २४४ कोटींची तरतूद केलेली आहे. उर्वरीत ५० टक्के निधी राज्य शासन देणार आहे. १०८ किमी लांबीच्या या नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्पाचा डीपीआर देखील तयार झाला आहे. सिंधुरत्न समृद्ध योजनेला तीन वर्षांची मुदतवाढ मिळाल्‍याने जिल्ह्याच्या विकासाला आणखी चालना मिळणार आहे. चिपी विमानतळाला VGF सुविधा मिळाल्यामुळे आठवड्याचे सातही दिवस मुंबई-सिंधुदुर्ग विमानसेवा सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. INS गुलदार अंडरवॉटर आर्टिफिशियल रीफ प्रकल्पाला CRZ ची मान्यता प्राप्त झाली असून हा प्रकल्प लवकरच सुरू होणार आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा सबमरीन प्रकल्प पुढील 2 वर्षात पर्यटकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध होणार आहे. वेंगुर्ले येथे ६० कोटी रुपये खर्च करून लवकरच मत्स्यबीज केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. ‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’चा आपल्या जिल्ह्यातील १२५ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला असल्याचे ते म्हणाले.

भाषणातील महत्वाचे मुद्दे-

• जिल्ह्यातील रुग्णांना उपचारासाठी इतर ठिकाणी जाण्‍याची गरज भासू नये यासाठी आता दर तीन महिन्यांनी भव्य आरोग्य शिबीर आयोजित करण्यात येत आहेत.

• प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आजपर्यंत ५ लाख २६ हजार ५६० एवढी कार्ड निर्मिती झालेली असून वय वंदन योजनेअंतर्गत ३१ हजार एवढे कार्ड निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य .

• प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २०१६ पासून आतापर्यंत १५ हजार ११६ एवढ्या घरांचे उद्दिष्ट्य देण्यात आले असून त्यापैकी ८ हजार ५०० घरकुले पूर्ण झाली.

• सन २०२५- २६ मध्ये ३३ हजार महिलांना ‘लखपती दीदी’ योजनेचा लाभ.

• तीव्र कुपोषित म्हणजेच SAM श्रेणीतील मुलांची संख्या मार्च 2025 च्या तुलनेत मार्च 2026 मध्ये आपण 47 वरून 23 वर आणली. कुपोषण निर्मूलनासाठी शासन विविध योजना राबवत आहे.

• नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी २४ तास पेट्रोलिंग सुरू आहे. ‘ड्रग्ज मुक्त सिंधुदुर्ग’ या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालयात जाऊन जनजागृती करण्यात येत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची भौगोलिक स्थिती आणि विस्तीर्ण किनारपट्टी लक्षात घेता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे सुरक्षेची भक्कम यंत्रणा उभारण्‍यासाठी सीसीटीव्ही प्रकल्पाची तातडीने अंमलबजावणी करण्‍यात येणार.