मुंबई : भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द जलाशयातील जलपर्यटन टप्पा एक चे काम त्वरित पूर्ण करून टप्पा दोन बाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे यासंदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार नरेंद्र भोंडेकर, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव गोविंदराज, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश गटणे उपस्थित होते तर जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी, गोसीखुर्द मुख्य अभियंता दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी गोसीखुर्द जलाशयातील जलपर्यटनाच्या कामाचा आढावा घेतला. टप्पा एक मध्ये सुरू असलेल्या जेट्टीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. दुसरा टप्प्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घेऊन शासनाकडे त्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही यावेळी त्यांनी केल्या.
यावेळी नागपूर ते भंडारा रोड या दरम्यान धावणाऱ्या ब्रॉडगेज मेट्रोबाबतही चर्चा करण्यात आली. ही मेट्रो सेवा भंडारा शहरापर्यंत नेण्यात यावी, अशी मागणी आमदार भोंडेकर यांनी केली. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना महारेल, रेल्वे बोर्ड यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याबाबत निर्देश दिले. मेट्रो सेवा भंडारा शहरापर्यंत नेल्यास त्याचा फायदा जिल्ह्याला होईल, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
विकासकामांना गती द्या; प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करा – पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर
परभणी : सेलू व जिंतूर तालुक्यांतील विविध विकासकामांचा आज पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सविस्तर आढावा घेतला. नगर परिषद, महसूल, ग्रामविकास, जलसंपदा, जलसंधारण, उद्योग, ऊर्जा व सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत सुरू असलेली तसेच प्रलंबित कामे यावर व्यापक चर्चा करताना, लोकहिताच्या कामांना विलंब होऊ देऊ नका, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
जिंतूर येथील बोर्डीकर–पोदार इंग्लिश स्कूल येथे आयोजित आढावा बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा लता वाकळे, जिंतूरचे नगराध्यक्ष प्रताप देशमुख, जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, सहायक पोलीस अधीक्षक जीवन बेनीवाल, उपविभागीय अधिकारी शैलेश लाहोटी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, तहसीलदार, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी सेलू व जिंतूर नगर परिषद क्षेत्रातील विविध नागरी समस्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी उपाययोजना, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व दीर्घकालीन नियोजन, घरकुल योजनांची अंमलबजावणी, नाट्यगृह व प्रशासकीय इमारतींची सद्यस्थिती, एसटीपी प्लांटची कार्यक्षमता, क्रीडांगणांची उभारणी व देखभाल, तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत धान्य वितरण यासंबंधी माहिती सादर करण्यात आली. यासोबतच शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुसार नियमित करण्याबाबतची कार्यवाही आणि एनएच-६१ (पारवा ते आसोला) या परभणी शहर बाह्यवळण रस्त्याच्या भूसंपादन प्रक्रियेचा आढावा घेण्यात आला.
महसूल विभागाच्या कामांवरही यावेळी विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. दोन्ही तालुक्यांतील पाणंद व शेतरस्त्यांची स्थिती, महाराजस्व अभियानाची प्रगती, टंचाई परिस्थितीचा आढावा, संजय गांधी निराधार योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे तसेच मान्सूनपूर्व तयारी याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. ‘लाडकी बहीण’ व ‘लखपती दीदी’ योजनांच्या लाभार्थ्यांची स्थिती व अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन योजनांचा लाभ पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर देण्यात आला. याशिवाय जिंतूर येथील येलदरी धरणातून पाणी वितरण व्यवस्था, उद्योग क्षेत्राची सद्यस्थिती, महावितरणच्या सेवा तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला.
यावेळी पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देताना सांगितले की, विकासकामे अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवू नयेत. कामांमध्ये अडथळे येत असल्यास ते तात्काळ वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणावेत व त्यावर त्वरित उपाययोजना करावी. पाणीपुरवठा व टंचाई व्यवस्थापनाला प्राधान्य देत मान्सूनपूर्व सर्व तयारी वेळेत पूर्ण करावी. शासकीय योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने पोहोचवावा, तसेच भूसंपादन व अतिक्रमण विषयात नियमांचे काटेकोर पालन करावे.
तसेच सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय साधून कामांना गती द्यावी, गुणवत्ता राखून कामे पूर्ण करावीत आणि नागरिकांच्या तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद द्यावा, असेही त्यांनी नमूद केले. विकासकामांचा थेट परिणाम नागरिकांच्या जीवनमानावर होत असतो. त्यामुळे प्रत्येक काम वेळेत, गुणवत्तापूर्ण आणि जबाबदारीने पूर्ण झाले पाहिजे, असे स्पष्ट शब्दांत पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
“अपघातमुक्त गडचिरोलीसाठी सखोल विश्लेषण व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना; विविध विभागांच्या कामकाजाचा मॅरेथॉन आढावा – सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल”
गडचिरोली : जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आतापर्यंत घडलेल्या अपघातांचे सखोल विश्लेषण करून कारणे, जबाबदारी निश्चिती आणि टाळता येण्याजोगे घटक ओळखून प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.
सहपालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विभागांच्या कामकाजाचा मॅरेथॉन आढावा घेण्यात आला. यात रस्ते अपघात प्रतिबंध व रस्ते कामांचा आढावा, “माझे गाव, आरोग्य संपन्न गाव” अभियान, जिल्हा रुग्णालय सेवा व आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी, वन विभागातील प्रकरणे, वनहक्क दावे व मानव-वन्यजीव संघर्ष, कृषी विषयक बाबी, पाणीटंचाई, महावितरण व वीजपुरवठा स्थिती, तसेच एक कोटी वृक्ष लागवड आदी विषयांचा समावेश होता.
यावेळी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, मुख्य वनसंरक्षक तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
रस्ते अपघात रोखण्यासाठी ठोस पावले
पुढे बोलताना सहपालकमंत्री यांनी खनिज वाहतूक वाढलेल्या भागांमध्ये नियमांचे काटेकोर पालन होत आहे का, याची तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या. मोठ्या वाहनांमुळे रस्त्यांची झीज होत असल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अधिक जाड, रुंद व टिकाऊ रस्ते उभारावेत, असे त्यांनी सांगितले.
रस्ते बांधकामानंतर देखभालीची जबाबदारी कंत्राटदारांची असल्याबाबत जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच रॅश ड्रायव्हिंग व ओव्हरस्पीडिंगवर कठोर कारवाई करत “हिट अँड रन” प्रकरणांतील मयतांच्या वारसांना देय मदत तातडीने वितरित करण्यासोबत व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
‘गडचिरोली रोड नेटवर्क’ संकल्पनेवर भर
आदिवासी गावांची संख्या लक्षात घेता आदिवासी विकास निधीतून व्यापक रस्ते जाळे उभारण्यासाठी “गडचिरोली रोड नेटवर्क” अंतर्गत आवश्यक माहिती संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्याचा रस्ते विकास इतर जिल्ह्यांच्या सरासरीपर्यंत आणण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून निधी मिळविण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मानव-वन्यजीव संघर्षावर नियंत्रणासाठी उपाययोजना
रानटी हत्तींच्या वाढत्या हालचाली लक्षात घेऊन संवेदनशील भागांत त्वरित प्रतिसाद देणारी सक्षम यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले. यासाठी स्थानिक पातळीवर सतर्कता वाढविणे, विशेष पथके सक्रिय ठेवणे, अलर्ट प्रणाली विकसित करणे आणि ग्रामस्तरावर जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच गावांच्या वेशीवर काटेरी झाडे व कटानी बांबूची लागवड करणे, तसेच सरपणासाठी जंगलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रत्येक घराला गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून देण्यावरही त्यांनी भर दिला.
‘माझे गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियानाला गती
या अभियानांतर्गत डास निर्मूलन व प्लास्टिकमुक्त गाव मोहिमा प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्ह्यातील १०० टक्के नागरिकांना आयुष्मान भारत योजनेचे कार्ड उपलब्ध करून देण्यावर भर देत शाळा व गावपातळीवर आरोग्य जनजागृती वाढविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
वनपट्टे प्रकरणे तातडीने निकाली काढा
व्यक्तिगत व सामूहिक वनपट्टे दावे, प्रलंबित अर्ज व त्यामागील कारणांचा आढावा घेऊन प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. वनजमिनींचा प्रभावी वापर करून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यावर भर देण्याचे त्यांनी सांगितले.
एक कोटी वृक्ष लागवडीचा आढावा
एक कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेचाही सहपालकमंत्री यांनी आढावा घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात आता पाच कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोपांची गरज पूर्ण करण्यासाठी नर्सरी विकसित कराव्यात व शक्य असल्यास सामूहिक वनपट्टाधारकांकडून रोपे विकसित केल्यास स्थानिकांना रोजगार मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच कृषी विभागालाही रोपे विकसित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
समन्वयातून विकासकामांना गती
पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, वीज वितरण, कृषी उत्पादन, आदिवासी विकास व स्वयंरोजगार योजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय वाढवून प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत व शासनाच्या योजना तळागाळातील नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवाव्यात, असे निर्देश सहपालकमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीस सहायक जिल्हाधिकारी अमर राऊत, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
हिंगोली जिल्ह्यात ४८० रुग्णांना सुमारे ३.८५ कोटींची मदत
हिंगोली: शासनाच्या आरोग्यविषयक विविध योजनांमधून मदत न मिळालेल्या पात्र व गरजू रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ‘आधार’ ठरत आहे. हिंगोली जिल्ह्यात आर्थिक वर्षात ४८० रुग्णांना सुमारे ३ कोटी ८५ लाख रुपयांची वैद्यकीय आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून जिल्हा कक्षाची स्थापना, पेपरलेस अर्ज प्रक्रिया, तातडीने अर्जाचा निपटारा करणे आदी सकारात्मक बदल करण्यात आले. त्यासोबतच सामंजस्य करार, क्राउड फंडिंग आदींच्या माध्यमातून समाजातील मदत करणारे रूग्णालय, धर्मादाय रूग्णालय, संस्था, दाते आदींच्या सहकार्य लाभत आहे.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या कार्यपद्धतीत केलेल्या सुधारणा आणि मदतीचे विविध मार्ग उपलब्ध करून दिल्याने पारदर्शकता वाढून मदत वितरणाचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. परिणामी, अधिकाधिक पात्र रुग्णांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळत आहे.
२० गंभीर आजारासाठी मदत
कॉक्लियर इम्प्लांट (वय वर्ष २ ते ६), हृदय, यकृत, किडनी, फुफ्फुस, बोन मॅरो, हाताचे, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, लहान बालकांची शस्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायालिसिस, कर्करोग (केमोथेरपी / रेडिएशन), अस्थिबंधन, नवजात शिशुंचे आजार, बर्न (भाजलेले) रुग्ण, विद्युत अपघात रुग्ण या अशा एकूण २० गंभीर आजारांसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.
सामंजस्य करारातून मदतीचा मार्ग मोकळा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, बीपीसीएल फाऊंडेशन व टाटा मेमोरियल सेंटर यांच्यात बालकांच्या कर्करोग उपचारासाठी नुकताच सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत उपचारांसाठी विशेष निधी उपलब्ध होणार आहे. आर्थिक अडचणी कमी होऊन गरजू बालकांना गुणवत्तापूर्ण कर्करोग उपचार सुलभ होणार आहेत.
आर्थिक वर्षातील मदत
१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यातील तब्बल ४० हजार ७७६ रुग्णांना ३३३ कोटी ६ लाख ८१ हजार ५०० रुपयांची वैद्यकीय मदत देण्यात आली आहे. तर, याच कालावधीत हिंगोली जिल्ह्यातील ४८० रुग्णांना सुमारे ३ कोटी ८५ लाख १० हजार रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून राज्यातील शेकडो गरजू रुग्णांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून उपचारासाठी भक्कम आधार मिळत आहे. सुधारित कार्यपद्धती, तातडीने निर्णय आणि समाजाच्या सहभागामुळे मदतीचा लाभ अधिक वेगाने गरजूंपर्यंत पोहोचत आहे. अधिक माहितीसाठी व सहाय्यासाठी रूग्णांनी १८०० १२३ २२११ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.
शून्यातून विश्व निर्माण करणारी ‘केक क्वीन’: सातारच्या स्मिता बेंद्रे
सातारच्या मातीतील कर्तृत्ववान महिलांनी आज विविध क्षेत्रात आपल्या नावाचा ठसा उमटवला आहे. याच परंपरेतील एक प्रेरणादायी नाव म्हणजे स्मिता ए. बेंद्रे. एक गृहिणी ते एक यशस्वी उद्योजिका असा त्यांचा प्रवास अत्यंत कौतुकास्पद आहे. आपल्या बेकिंगच्या आवडीला व्यवसायाची जोड देऊन त्यांनी केवळ स्वतःची ओळख निर्माण केली नाही, तर इतर महिलांसाठीही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
स्वप्नांची सुरुवात: ‘Cakies Cake House’
स्मिता यांना सुरुवातीपासूनच बेकिंगची विशेष आवड होती. घरातूनच काहीतरी वेगळे करण्याच्या जिद्दीने त्यांनी “Cakies Cake House” या नावाने केक, कुकीज आणि मफिन्स बनवण्याचा छोटासा व्यवसाय सुरू केला. सुरुवातीच्या काळात मर्यादित भांडवल आणि अपुऱ्या साधनसामग्रीमुळे अनेक अडचणी आल्या, परंतु त्यांनी हार मानली नाही.
व्यवसायाला व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी त्यांनी ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग’ योजनेची मदत घेतली. या योजनेमुळे त्यांच्या स्वप्नांना खऱ्या अर्थाने बळ मिळाले. आर्थिक पाठबळ: ३५% पर्यंत अनुदान मिळाल्याने यंत्रसामग्री आणि विस्तारासाठी मदत झाली. बेकिंग आणि फूड प्रोसेसिंगचे विशेष प्रशिक्षण मिळाले, ज्यामुळे पदार्थांची गुणवत्ता सुधारली.
FSSAI नोंदणी, ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगसाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन लाभले. आज ‘Cakies Cake House’ हे साताऱ्यातील एक नामांकित नाव बनले आहे. स्मिता यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची आणि सोशल मीडियाची योग्य सांगड घातली आहे.
वाढदिवस असो वा लग्न समारंभ, ग्राहकांच्या पसंतीनुसार आकर्षक डिझाईन्सचे केक्स येथे तयार होतात. गुणवत्ता आणि पॅकेजिंग: पदार्थांच्या चवीसोबतच आकर्षक पॅकेजिंग आणि लेबलिंगवर त्यांनी विशेष भर दिला आहे. फेसबुक आणि इंस्टाग्राम सारख्या माध्यमांतून त्यांनी आपला मोठा ग्राहकवर्ग तयार केला आहे. स्मिता बेंद्रे यांची ही वाटचाल आज अनेक अर्थांनी यशस्वी ठरली आहे. आज त्यांना या व्यवसायातून स्थिर मासिक उत्पन्न मिळत असून, त्यांनी स्थानिक महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांनाही स्वावलंबी बनवले आहे. ‘Cakies Cake House’ हा आता केवळ एक व्यवसाय नसून साताऱ्यातील एक यशस्वी ब्रँड म्हणून ओळखला जात आहे.
कोणत्याही मोठ्या व्यवसायाची सुरुवात एका छोट्या कल्पनेतूनच होते. जर तुमच्याकडे कष्ट करण्याची तयारी असेल आणि तुम्ही सरकारी योजनांचा योग्य वापर केला, तर आर्थिक प्रगती निश्चित आहे. महिलांनी आत्मनिर्भरतेकडे पाऊल टाकून स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करणे काळाची गरज आहे, असे स्मिता बेंद्रे सांगतात.
वर्षा पाटोळे
जिल्हा माहती अधिकारी,
सातारा
वैदिक मिलेट्स: पारंपरिक धान्याला आधुनिक आरोग्याची जोड देणारी शुभांगी सोनवळे यांची प्रेरणादायी यशोगाथा
आजच्या धावपळीच्या युगात ‘आरोग्य हीच खरी संपत्ती’ हे ब्रीदवाक्य आपण विसरत चाललो आहोत. मात्र, याच काळात आपल्या पूर्वजांनी दिलेल्या सकस आहाराचे महत्त्व ओळखून शुभांगी अंकुश सोनवळे यांनी पारंपरिक शेती उत्पादनांना आधुनिक रूप देत यशस्वी मिलेट उद्योग उभारला. त्यांच्या उत्पादनाला बाजार पेठेत मोठी मागणी आहे.
भारत हा प्राचीन काळापासून नाचणी, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या तृणधान्यांचा (मिलेट्स) देश म्हणून ओळखला जातो. ही धान्ये पौष्टिक आणि पर्यावरणपूरक असूनही मधल्या काळात ती आपल्या ताटातून हरवली होती. शुभांगी सोनवळे यांनी हीच गरज ओळखून बाजरी खा, उत्तम जगा हा मूलमंत्र स्वीकारला. केवळ व्यवसाय म्हणून नव्हे, तर समाजाला सुदृढ बनवण्याच्या ध्येयातून ‘वैदिक मिलेट्स’चा जन्म झाला.
बाजारू खाद्य पदार्थांमध्ये मैदा आणि साखरेचा अतिवापर होत असताना, वैदिक मिलेट्सने त्याला एक सशक्त पर्याय दिला आहे. सेंद्रिय गूळ आणि शुद्ध तुपाचा वापर. उत्पादने पूर्णपणे ग्लूटेन-फ्री, साखरमुक्त आणि मैदाविरहित आहेत. त्यामुळे नाचणी कुकीज, मिलेट लाडू, शेवई, चिवडा यांसारखे चविष्ट पदार्थ जे लहानांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांच्या पसंतीस उतरले आहेत.
कोणताही छोटा उद्योग मोठा होण्यासाठी योग्य मार्गदर्शनाची गरज असते. शुभांगी यांच्या जिद्दीला ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग’ (PMFME) योजनेची साथ मिळाली. या योजनेद्वारे मिळालेली आर्थिक मदत, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि ब्रँडिंगच्या मार्गदर्शनामुळे ‘वैदिक मिलेट्स’ने स्थानिक मर्यादा ओलांडून मोठ्या बाजारपेठेत झेप घेतली.
वैदिक मिलेट्स’ हे केवळ एक उत्पादन केंद्र राहिले नसून ते महिला सक्षमीकरणाचे एक केंद्र बनले आहे. या उद्योगामुळे अनेक स्थानिक महिलांना सन्मानाचा रोजगार मिळाला. शेतकऱ्यांच्या तृणधान्याला योग्य भाव आणि बाजारपेठ उपलब्ध झाली.
जिद्द, मेहनत आणि योग्य मार्गदर्शनाच्या जोरावर कोणतीही महिला शून्यातून विश्व निर्माण करू शकते, हे ‘वैदिक मिलेट्स’ने सिद्ध केले आहे. आज ‘वैदिक मिलेट्स’चा सुगंध घराघरात पोहोचला आहे. ही केवळ एका व्यवसायाची यशोगाथा नसून, ती आपल्या पारंपरिक आहाराचा सन्मान करण्याची आणि आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याची गोष्ट आहे. आपण सर्वांनी अशा उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन आपल्या आहारात मिलेट्सचा समावेश करणे हीच या यशाला दिलेली खरी दाद ठरेल.
वर्षा पाटोळे
जिल्हा माहती अधिकारी, सातारा
व्यावसायिक वाहनचालकांना मराठी भाषा शिकवण्यासाठी साहित्यिकांचा पुढाकार- मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई: रिक्षा, टॅक्सी तसेच ई-बाईक टॅक्सी सेवांमधील व्यावसायिक वाहनचालकांना प्रवाशांशी मराठीतून संवाद साधता यावा, यासाठी मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि कोकण मराठी साहित्य परिषदेशी निगडीत साहित्यिकांनी चालकांना व्यावहारिक मराठी शिकवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यासाठी आवश्यक अभ्यासक्रम लवकरच तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयीन दालनात यासंदर्भात बैठक झाली. बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, मराठी भाषा विभागाचे उपसचिव नामदेव भोसले, राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ.शामकांत देवरे तसेच तज्ज्ञ, साहित्यिक उपस्थित होते.
वाहनचालकांना खेळीमेळीच्या वातावरणात व्यावहारिक मराठी शिकविण्यासाठी कोकण मराठी साहित्य परिषद आपल्या ७२ शाखांमधून शिकवणी वर्ग सुरू करण्याची तयारी दर्शवित आहे. तसेच, मुंबई मराठी साहित्य संघाने आपल्या स्वयंसेवी शिक्षकांच्या माध्यमातून ऑनलाईन मराठी भाषा प्रशिक्षण देण्याची तयारी दर्शविली आहे. या प्रशिक्षणासाठी चालकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
‘महाराष्ट्र दिना’चे औचित्य साधत संपूर्ण राज्यभर रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या परवान्यांची तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेदरम्यान इतर नियमांसोबतच चालकांना मराठी भाषेचे व्यवहारज्ञान आहे की नाही, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे. वाहनचालकांमध्ये मराठी भाषेबद्दल आत्मीयता निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या अध्यक्षा उज्ज्वला मेहेंदळे तसेच ज्येष्ठ साहित्यिक महेश केळुसकर, संतोष राणे, अशोक बागवे, बाळ कांदळकर, सुनील तांबे, शिवाजी गावडे, सतीश सोळांकुरकर, अरुण म्हात्रे, एकनाथ आव्हाड, प्रसाद कुलकर्णी, प्राचार्य अशोक चिटणीस, ज्येष्ठ साहित्यिका अनुपमा उजगरे, दीपा ठाणेकर आणि मनीषा राजपूत आदींच्या मार्गदर्शनामुळे चालकांना मराठी भाषेचे व्यवहारज्ञान मोहिमेला अधिक बळ मिळेल, अशी अपेक्षा परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केली.
पु.ल. कट्ट्यावर उद्या विदुषी अन्नपूर्णा देवी यांना मानवंदना
मुंबई : पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्याकडून आयोजित ‘पु. ल. कट्टा’ या कलाकारांच्या हक्काच्या व्यासपीठावर २४ एप्रिल २०२६ रोजी ‘ए-६ आकाशगंगा’ या विशेष लघुपटाचे आयोजन होणार आहे.
सूरबहार वादिका विदुषी अन्नपूर्णादेवी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त अन्नपूर्णादेवी फाउंडेशनच्या वतीने एक लघुपट प्रस्तुती आयोजित करण्यात आली असून, त्यांच्या विचारांची आणि गुरुतत्त्वाच्या आचरणाची उजळणी या कार्यक्रमातून केली जाणार आहे. भारतीय शास्त्रीय संगीत क्षेत्रातील अत्यंत मितभाषी पण अतिशय प्रतिभावान कलाकार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अन्नपूर्णादेवी यांच्या योगदानाला या कार्यक्रमातून अभिवादन केले जाणार आहे.
या कार्यक्रमात ‘ए-६ आकाशगंगा’ हा लघुपट दाखविण्यात येणार असून त्याचे दिग्दर्शन निर्मल चंदर यांनी केले आहे. अन्नपूर्णादेवी यांच्या जीवनातील महत्त्वाचे पैलू, त्यांची साधना, गुरू-शिष्य परंपरेतील त्यांचे स्थान आणि संगीताकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टीकोन या लघुपटातून प्रभावी पद्धतीने मांडण्यात आला आहे. यासोबतच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील साधेपणा, शिस्त आणि अध्यात्मिकतेचा प्रभाव यावरही प्रकाश टाकला जाणार आहे.
या लघुपटासोबतच ज्येष्ठ गायक पं. अमरेंद्र धनेश्वर आणि डॉ. सुनील शास्त्री अन्नपूर्णदेवींच्या कार्याबद्दल आपले विचार मांडणार असून, विदुषी माधवी नानल या सूत्रसंचालन करणार आहेत. तसेच बासरीवादक पं. नित्यानंद हळदीपूर यांचे विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रमाला लाभणार आहे. संगीत, विचार आणि परंपरेचा संगम घडवणारी ही प्रस्तुती रसिकांसाठी एक वेगळी अनुभूती ठरणार आहे. कार्यक्रम शुक्रवारी, २४ एप्रिल रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता प्रभादेवी येथील पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या चौथ्या मजल्यावरील बहुउद्देशीय दालनात आयोजित करण्यात आला आहे.
या कार्यक्रमासाठी प्रवेश विनामूल्य असून, रसिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन अकादमीकडून करण्यात आले आहे. ‘कलेचा आनंद आणि विचारांची मेजवानी’ देणारा हा उपक्रम असल्याने संगीत आणि संस्कृतीप्रेमींसाठी ही एक पर्वणी ठरणार आहे.
अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाबाबत निवेदन स्वीकारण्यास मुदतवाढ
मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या अनुषंगाने अर्ज किंवा निवेदने सादर करण्यासाठीची मुदत ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाने प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण संदर्भात न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पाटणा) यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय समितीने शिफारशींसह १६ मार्च २०२६ रोजी आपला अहवाल शासनास सादर केला होता. या अहवालावर पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या १० एप्रिल २०२६ च्या प्रसिद्धीपत्रकान्वये, संबंधितांना आपल्या मते मांडण्यासाठी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली होती तसेच सुनावणी १७ व १८ एप्रिल २०२६ रोजी आयोजित करण्यात येणार होती.
मात्र, सामाजिक संघटना तसेच विविध स्तरांतून कालावधी अपुरा असल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार, dg-sw@barti.in या ई-मेल आयडीवर अर्ज किंवा निवेदन सादर करण्यासाठी आता ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
तसेच, मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर होणाऱ्या सुनावणीची वेळ, स्थळ व दिनांक याबाबतची माहिती यथावकाश कळविण्यात येणार असल्याचेही प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विधानपरिषदेच्या १० जागांसाठी १२ मे रोजी मतदान व मतमोजणी
मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा सदस्यांद्वारे होणाऱ्या नऊ जागांकरिता भारत निवडणूक आयोगाने द्विवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या नऊ सदस्यांची मुदत 13 मे 2026 रोजी संपणार आहे. त्याचप्रमाणे डॉ. प्रज्ञा सातव यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या विधानपरिषदेच्या एका जागेसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. भारत निवडणूक आयोगाने नऊ जागांसाठी द्विवार्षिक निवडणूक तर एक जागेसाठी पोटनिवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे. या एकूण 10 जागेसाठी मंगळवार 12 मे 2026 रोजी सकाळी 9 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत मतदान तर सायंकाळी 5 वाजल्यानंतर मतमोजणी करण्यात येणार आहे.
विधानपरिषद सदस्य संजय केणेकर, नीलम गोऱ्हे, उद्धव ठाकरे, संदीप जोशी, दादाराव केचे, अमोल मिटकरी, रणजितसिंह मोहिते-पाटील, राजेश राठोड आणि शशिकांत शिंदे या नऊ सदस्यांच्या सदस्यत्वाची मुदत 13 मे 2026 रोजी संपणार आहे. त्याचप्रमाणे विधानपरिषद सदस्य डॉ.प्रज्ञा सातव यांच्या सदस्यत्वाची मुदत 27 जुलै 2030 रोजी संपणार आहे.
या निवडणुकीची अधिसूचना गुरूवार, 23 एप्रिल 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल तर नामनिर्देशन पत्र गुरूवार, 30 एप्रिल 2026 रोजी सादर करण्यात येतील. नामनिर्देशन पत्रांची छाननी शनिवार 2 मे 2026 रोजी तर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा दिनांक सोमवार 4 मे 2026 असा आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया बुधवार 13 मे 2026 रोजी पूर्ण करण्यात येईल, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.
