अमरावती: मेळघाटमध्ये निसर्ग सौदर्य अनुभवण्यासाठी पर्यटक येतात. याठिकाणी असलेल्या पर्यटनस्थळाशिवाय त्यांना जंगलातील भ्रमंती आणि निसर्गाशी एकरूप होण्याची सुविधा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. यासाठी ट्रॅक आणि ट्रेलसाठी मार्ग शोधण्यात येतील, यातून मेळघाटातील पर्यटनाचा विकास साधण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिली.
मेळघाटातील पर्यटनाबाबत मेळघाट ॲडव्हेंचर क्लबने जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादरीकरण केले. विदर्भातील वन पर्यटनामध्ये मेळघाट हा उत्तम पर्याय आहे. याठिकाणी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी पर्यटनस्थळांच्या विकासासोबतच पर्यटनाचे विविध पर्याय देणे आवश्यक आहे. जंगल सफारी, साहसी पर्यटन यासह जंगल भ्रमंती हा पर्यायही देणे आवश्यक आहे. यासाठी वन विभागाने पर्यटकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन ट्रेकिंगसाठी मार्ग निवडावेत. आवश्यकता पडल्यास याठिकाणी स्वतंत्र गेट उभारण्यात यावे. याप्रकारचे पर्याय दिल्यास पर्यटक मेळघाटात थांबण्यास तयार होतील.
मेळघाटातील पर्यटनाबाबत युवकांना लक्ष ठेऊन समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्धी करावी. यामुळे मेळघाटबाबत माहिती होण्यास मदत मिळणार आहे. शालेय विद्यार्थी आणि समूहाने येणारे पर्यटकांवर लक्ष केंद्रीत करावे. त्यांच्यासाठी निवास, फिरणे आणि जेवणाची उत्तम व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. पर्यटकांच्या निवासाची व्यवस्था उत्तम दर्जाची असावी. याठिकाणी स्वच्छता आणि निटनेटकेपणा असणे आवश्यक आहे. सेमाडोह आणि कोलकास येथे राहण्याची व्यवस्था आहे. याठिकाणांची देखभाल, दुरूस्ती सातत्याने करावी. इतर ठिकाणी टेंटमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात येते. हा पर्याययही तपासून पाहण्यात यावा. आमझरी येथे साहसी खेळाची सोय करण्यात आली आहे. येथेही पर्यटक येतील, याचे नियोजन करावे.
सुविधा आणि सवलती दिल्यास त्यांचा मेळघाटातील पर्यटनाकडे कल वाढू शकेल. यासाठी पर्यटनाचे क्षेत्र विस्तारण्याची गरज आहे. धबधबे, ऐतिहासिक वास्तू ही केंद्र ठरवून पर्यटकांना त्याठिकाणी पायी नेण्यासाठी मार्ग तयार करण्यात यावे. या वाटेत नाश्ता, जेवण आदी व्यवस्था झाल्यास पर्यटकांसाठी एक चांगली सुविधा निर्माण होऊ शकेल. वन विभागाने पर्यटकांना राहण्याच्या व्यवस्थेसोबतच जंगल भ्रमंतीसाठी रस्ता शोधावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी दिले.
समाधी मंदिर भावी पिढ्यासाठी प्रेरणास्थळ – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
हरिद्वार : – श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी यांनी सनातन संस्कृतीचे प्रमुख वाहक म्हणून कार्य केले. म्हणूनच आज नव्या पिढीसमोर भारतीय संस्कृतीची महानता टिकून आहे. त्यांच्या समाधी मंदिरामुळे भावी पिढ्यांसाठी एका प्रेरणास्थळ निर्माण झाल्याची भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केली.
उत्तराखंड – हरिद्वार येथील श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरीजी महाराज यांच्या समाधी मंदिरात श्रीविग्रह मूर्ती स्थापना समारंभात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस प्रमुख पाहूणे म्हणून बोलत होते. सोहळ्यास माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, प.पू. जुनापीठाधिश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरीजी, राम जन्मभूमी मंदिर न्यासाचे स्वामी गोविंददेव गिरीजी, पंजाबचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, स्वामी अखिलेश्वरानंदजी, स्वामी हरिचेतनानंदजी, स्वामी ललितानंद गिरीजी, महंत देवानंदसरस्वती, विनय रोहिला, प्रदीप बत्रा आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भारतीय संस्कृतीतील संत परंपरा समाजाला जोडण्याचे, एकसंध ठेवण्याचे कार्य करते. तेच कार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी यांनी भारत माता मंदिर स्थापनेतून सुरु केले. याशिवाय त्यांनी भारतीय सनातन संस्कृतीच्या जगभरात विखुरलेल्या प्रवाहांना एकत्रित आणण्याचे महत्वाचे कार्य केले. त्यांनी आपले सर्व आयुष्य मानवतेच्या कार्यासाठी वाहिले. जिथे कुठे आपत्ती, संकट आले, त्या ठिकाणी स्वामीजी धावून गेले. तिथे त्यांनी सगळे भेद बाजूला सारून मदत कार्य केले. यामाध्यमातून सनातन संस्कृतीची ओळख निर्माण केली. या प्रवासात त्यांनी कित्येकदा अनेक पदांचाही त्याग केला आणि आपल्या वैश्विक कार्याला पुढे नेण्यात धन्यता मानली. त्यामुळेच त्यांना जगभर अद्भूत व्यक्तित्व म्हणून सन्मान मिळाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जगभरातल्या अनेक संस्कृती नष्ट झाल्या. पण भारतीय सनातन संस्कृती आजही टिकून राहीली आहे असे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, सनातन विचार भारतीय संस्कृतीचे वैशिष्ट्य सांगणारे आणि सर्वात प्राचीन असे आहेत. आता सरस्वती संस्कृतीच्या उत्खननातूनही या विचारांच्या अस्तित्वावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे विज्ञान आणि इतिहास या दोन्ही कसोट्यांवर भारतीय जीवन पद्धती, सनातन संस्कृती समृद्ध असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या भारतीय संस्कृतीने विविधता आत्मसात करून, तिच्या वैभवात भर घातली आहे. ही संस्कृती टिकवण्यात स्वामी सत्यमित्रानंदजी यांच्यासारख्या वाहकांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. स्वामीजीनी आपल्या आचरण, कार्यातून या संस्कृतीचे पोषण केले. ती भावी पिढ्यांकडे सुपूर्द केली. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सांस्कृतिक पुनरोत्थानाच्या कार्याला मोठी गती मिळाली आहे. त्यामुळे आता भावी पिढ्याही या सनातन संस्कृतीशी स्वतःला जोडून घेऊ लागली आहे. त्यांनाही या संस्कृतीचा अभिमान वाटू लागला आहे. यामागेही या संत, महंताच्या कार्याचा बहुमुल्य आधार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.
जिल्ह्यात ‘कुष्ठमुक्त सुरक्षित महाराष्ट्र’ अभियानाचा शुभारंभ
अमरावती: कुष्ठरोग हा शाप नसून तो एक उपचारसाध्य आजार आहे, हा संदेश जनमानसांत रुजवण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र यांच्या उपस्थितीत ‘स्पर्श’ कुष्ठरोग जनजागृती आणि ‘कुसुम’ कुष्ठमुक्त सुरक्षित महाराष्ट्र अभियानाचे जिल्हास्तरीय उद्घाटन करण्यात आले. प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंजनगाव बारी (ता. अमरावती) येथे नुकताच हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी उपस्थित सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कुष्ठरोग निवारणाची सामुहिक शपथ घेतली.
श्रीमती महापात्र यांनी स्वतः अंजनगाव बारी परिसरातील वीटभट्ट्यांवर जाऊन तेथील कामगारांशी संवाद साधला. त्यांनी तपासणीसह कुष्ठरोगाची लक्षणे ओळखण्याबाबत कामगारांचे समुपदेशन केले. कुष्ठरुग्णांना समाजात सन्मानाचे स्थान मिळावे आणि त्यांच्याबद्दलची अंधश्रद्धा दूर व्हावी, हा या ‘स्पर्श’ अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. 30 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी या पंधरवड्यामध्ये जिल्हाभरात विविध उपक्रम राबवून या आजाराविषयी शास्त्रोक्त माहितीचा प्रसार केला जाणार आहे.
या आजारावरील’बहुविध औषधोपचार’ सर्व शासकीय रुग्णालयांत मोफत उपलब्ध आहे. वेळेवर उपचार घेतल्यास कुष्ठरोगामुळे येणारी शारीरिक विकृती पूर्णपणे टाळता येते. कुष्ठरुग्णांना संविधानाने दिलेला समानतेचा अधिकार मिळवून देणे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेणे हे समाजाचे कर्तव्य आहे. या कार्यक्रमाला सहायक संचालक डॉ. पूनम मोहोकार, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. मनिषा निंबाळकर, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रिकुंजय केचे, डॉ. रसिका धर्मे व आरोग्य कर्मचारी उपस्थित होते. ‘भेदभाव समाप्त करूया, सन्मानाची वागणूक देऊया’ असे आवाहन कीत हे अभियान यशस्वी करण्याचे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
अकोले पर्यटन विकास निधीत वाढ करा – पालकमंत्री डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील
शिर्डी:- अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागातील समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे. दुर्गम भागातील पाड्यांवर विजेची समस्या असल्याने तेथे सौरऊर्जेवर आधारित उपाययोजना राबवाव्यात. अकोले तालुक्यातील पर्यटन विकास निधीत वाढ करावी, अशा सूचना राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.
जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम (२०२६-२०२७) प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्ह्याच्या वतीने पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी संवाद साधला. यावेळी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, आमदार डॉ. किरण लहामटे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी व प्रकल्प अधिकारी देवकन्या बोकडे उपस्थित होते.
बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी जिल्ह्याचा प्रारूप आराखडा सादर केला.
बैठकीत बोलताना पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी आदिवासी पाड्यांवरील वीज पुरवठ्याची अडचण लक्षात घेता तेथे ‘सोलार हायमास्ट’ व ‘सोलार स्ट्रीट लाईट’ बसविण्याचे निर्देश दिले. पाणीपुरवठा योजना सुरळीत चालण्यासाठी ‘सोलार पंप’ बसविण्यावर भर द्यावा, तसेच आदिवासी क्षेत्रातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृहे बांधण्यात यावीत, असे त्यांनी सांगितले.
अकोले तालुका हा निसर्गसंपन्न असून येथील पर्यटन विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही त्यांनी यावेळी सूचित केले. आदिवासी विकास विभागाच्या कामाला गती देण्यासाठी अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र उपकार्यालय सुरू करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.
प्रकल्प अधिकारी (राजूर) यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस व आवश्यक कर्मचाऱ्यांनी या उपकार्यालयात उपस्थित राहून कामकाज पहावे, जेणेकरून जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीचे लाभार्थी, लोकप्रतिनिधी व इतर शासकीय यंत्रणांना संपर्क करणे सुलभ होईल. याबाबतची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
बैठकीचे अध्यक्ष व आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी मार्गदर्शन करताना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत एका शासकीय आश्रमशाळेचे रूपांतर ‘मॉडेल स्कूल’ मध्ये करण्याचे निर्देश दिले व हे मॉडेल स्कूल पालकमंत्र्यांनी दत्तक घ्यावे, अशी विनंती केली.
आदिवासी महिला बचत गटांच्या माध्यमातून उद्योजकता वाढवून त्यांना रोजगार मिळवून देण्यास प्राधान्य देणे, ‘राणी दुर्गावती महिला सबलीकरण’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि आदिवासी व ग्रामीण भागाप्रमाणेच शहरी भागातही ‘ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजने’ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मंत्री डॉ. उईके यांनी दिले.
#अकोले#पर्यटनविकास#आदिवासीविकास#पालकमंत्री#राधाकृष्णविखेपाटील#अहिल्यानगर#सौरऊर्जा#आदिवासीपाडे#जिल्हानियोजन#अकोलेपर्यटन#महाराष्ट्रशासन#गावविकास#सोलारपंप#आश्रमशाळा#ठक्करबाप्पाहीयोजना#शिर्डी
नंदुरबार तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी
नंदुरबार तालुक्यातील ऑक्टोबर 2025 मधील पीक नुकसान भरपाईच्या रकमेचे वितरण प्रशासकीय स्तरावर सुरू झाले असून या प्रक्रियेअंतर्गत, लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होण्यासाठी ई-केवायसी (e-KYC) आणि पोर्टलवरील माहिती भरण्यासाठी 28 फेब्रुवारी 2026 ही अंतिम तारीख असून, त्यानंतर सर्व रक्कम शासनाकडे व्यपगत होईल व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार नाही, अशी माहिती नंदुरबार तहसिलदार प्रदीप पवार यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.
सदर प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी गावातील नियुक्त ग्राम महसुल अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी आणि कृषी सहाय्यक यांना माहिती संकलनाचे आदेश देण्यात आले आहेत. तालुक्यातील सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी पुढील 4 दिवसांच्या आत खालील कागदपत्रे संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा करावीत:
• बँक पासबुकची छायांकित प्रत (बँक तपशीलासाठी)
• आधार कार्डची छायांकित प्रत
• आधार लिंक असलेला मोबाईल नंबर
विहित मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या कोणत्याही माहितीचा विचार केला जाणार नाही. जर एखाद्या शेतकऱ्याने वेळेत माहिती सादर केली नाही किंवा ई-केवायसी पूर्ण केली नाही आणि ते लाभापासून वंचित राहिले, तर त्यास सर्वस्वी संबंधित शेतकरी जबाबदार राहतील, असेही तहसिलदार श्री. पवार यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
गुन्हा कोणताही असुदे पण सतर्कता बाळगणे
योग्य माहितीचे ज्ञान असणे केव्हाही चांगलेच.
जागतिक दर्जाचे मनुष्यबळ तयार करणे आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहनासाठी शासन तत्पर -कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा
मुंबई : जगतिक पातळीवर विविध क्षेत्रात अत्यावश्यक मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेता दर्जेदार कुशल मनुष्यबळ तयार करणे आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन तत्पर आहे. राज्यात लागू करण्यात आलेली ‘पीएम सेतू योजना’ आणि ”मुख्यमंत्री महाफंड स्वयंरोजगार योजना’ हा त्याचाच प्रमुख भाग असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.
कुर्ला येथील डॉन बॉस्को इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी येथे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य स्पर्धेचे (IndiaSkills 2026) उद्घाटन कौशल्य मंत्री लोढा यांच्या हस्ते झाले. नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसडीसी) आणि महाराष्ट्र कौशल्य विकास सोसायटी (एमएसएसडीसी) यांच्या विद्यमाने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.मुंबई, दि. ३ : जगतिक पातळीवर विविध क्षेत्रात अत्यावश्यक मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेता दर्जेदार कुशल मनुष्यबळ तयार करणे आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन तत्पर आहे. राज्यात लागू करण्यात आलेली ‘पीएम सेतू योजना’ आणि ”मुख्यमंत्री महाफंड स्वयंरोजगार योजना’ हा त्याचाच प्रमुख भाग असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.
कुर्ला येथील डॉन बॉस्को इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी येथे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य स्पर्धेचे (IndiaSkills 2026) उद्घाटन कौशल्य मंत्री लोढा यांच्या हस्ते झाले. नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसडीसी) आणि महाराष्ट्र कौशल्य विकास सोसायटी (एमएसएसडीसी) यांच्या विद्यमाने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
चीनमधील शांघाय येथे या वर्षी जागतिक कौशल्य स्पर्धा होणार आहे. त्याकरिता यांत्रिकी, वीज संच मांडणी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी, औद्योगिक तंत्रज्ञान, सायबर सिक्युरिटी आणि सामाजिक सुरक्षा तंत्रज्ञान या सहा कौशल्य क्षेत्रांशी संबंधित कौशल्य स्पर्धांचे देशभरात आयोजन करण्यात येत आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागामार्फत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीने मुंबईत ३ आणि ४ फेब्रुवारी दरम्यान स्पर्धा आयोजित केली आहे. या स्पर्धेत राज्यभरातून शेकडो विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला असून राज्यस्तरावरील विजेते उमेदवार गांधीनगर, गुजरात येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय कौशल्य स्पर्धेत सहभागासाठी पात्र ठरतील. या स्पर्धेतून विजेत्या उमेदवारांची नावे पुढील आंतरराष्ट्रीय नामांकनासाठी पाठविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती कौशल्य मंत्री लोढा यावेळी दिली.
कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, देशात तरुणांमध्ये सृजनशीलता असून कोणत्याही क्षेत्रात भारत यापुढे मागे राहणार नाही. कौशल्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून तरुणांचे भविष्य घडवण्याचा प्रयत्न करावा. महाराष्ट्रात पुढच्या वर्षभरात ऑलिम्पिकच्या धर्तीवर कौशल्य स्पर्धांचे आयोजन करून विद्यार्थ्यांच्या सृजनशीलतेला वाव द्यावा. तसेच पुढच्या तीन वर्षात म्हणजेच २०२९ ची जागतिक कौशल्य स्पर्धा महाराष्ट्रात होईल यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात येतील.महाराष्ट्र राज्य कौशल्य स्पर्धेच्या उदघाटन समारंभाला महाराष्ट्र कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सैनी, सोसायटीचे अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी आनंद माळी, डॉन बॉस्को सेंटर फॉर लर्निंगचे संचालक फादर अँटोनी पिंटो आणि डॉन बॉस्को इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीचे प्राचार्य अमर प्रभू तसेच सीआयआयच्या कौशल्य विकास पॅनलचे संयोजक बॉबी कुरियाकोस उपस्थित होते.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला ऐतिहासिक निधी; महिला उद्योजकता, आरोग्य, पायाभूत सुविधा व ऊर्जा क्षेत्राला नवी दिशा – राज्यमंत्री मेघना साकोरे – बोर्डीकर
मुंबई,दि.३ : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये महाराष्ट्राला भरीव व विक्रमी निधी मंजूर करण्यात आल्याने राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला नवे बळ मिळाले असून महिला सक्षमीकरण, सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि रोजगारनिर्मिती या सर्व क्षेत्रांत परिवर्तनकारी बदल घडणार असल्याचे ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम व सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी कर वाटपापोटी ८९,८५५.८० कोटी रुपये तर केंद्रीय सहाय्य अनुदानापोटी ५०,५११ कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत राज्याला दीर्घकालीन, व्याजमुक्त कर्जाच्या स्वरूपात अतिरिक्त मदत मिळणार आहे. यामुळे राज्यातील विकासकामांना वेग मिळणार आहे.
‘शी-मार्ट्स’द्वारे ग्रामीण महिला उद्योजकतेला नवे बळ
या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा व क्रांतिकारी निर्णय म्हणजे ‘शी-मार्ट्स (Self Help Entrepreneur Marts)’ ही नवी संकल्पना असल्याचे श्रीमती साकोरे – बोर्डीकर यांनी नमूद केले. या शी-मार्ट्सच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना केवळ कर्जावर आधारित उपजीविकेपुरते मर्यादित न ठेवता शाश्वत उद्योगांच्या मालकीकडे नेण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. शी-मार्ट्स हे समुदाय-मालकीची किरकोळ विक्री केंद्रे म्हणून उभारण्यात येणार असून येथे महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्वयं-सहायता गट, महिला उत्पादक कंपन्या आणि लघुउद्योगांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी खात्रीशीर व स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
या माध्यमातून ग्रामीण महिला उद्योजकांसाठी सुधारित, नाविन्यपूर्ण आणि सुलभ वित्तपुरवठा व्यवस्था निर्माण होणार असून ‘महिला नोकरी शोधणाऱ्या नव्हे, तर नोकरी देणाऱ्या’ बनतील, असा विश्वास राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे – बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला.
कर्करोग उपचार अधिक परवडणारे
सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही हा अर्थसंकल्प अत्यंत दिलासादायक असल्याचे आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे – बोर्डीकर यांनी सांगितले. कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या १७ अत्यावश्यक औषधांवरील सीमाशुल्क पूर्णतः माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कर्करोग रुग्णांच्या उपचार खर्चात मोठी घट होणार असून गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात कर्करोगावरील उपचार अधिक सुलभ, परवडणारे आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येणार आहेत.
रेल्वे व दळणवळण क्षेत्रात विक्रमी गुंतवणूक
महाराष्ट्रासाठी रेल्वे क्षेत्रात १५,९४० कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली असून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस, तसेच अमृत भारत योजनेंतर्गत १२८ रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण सुरू आहे. यामुळे प्रवासी सुविधा, सुरक्षितता व वेगवान प्रवासाला चालना मिळणार आहे.
मेट्रो, रस्ते व सार्वजनिक बांधकाम
मुंबई, पुणे, नागपूर व ठाणे येथील मेट्रो प्रकल्पांमुळे शहरी वाहतूक सुलभ होत असून राष्ट्रीय महामार्ग व भारतमाला प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रात १८,४६२ किमीपेक्षा अधिक राष्ट्रीय महामार्ग उभारण्यात आले आहेत. यामुळे उद्योग, व्यापार व रोजगार निर्मितीला गती मिळणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व सामाजिक सुरक्षा
एम्स नागपूरसारख्या प्रकल्पांमुळे राज्यातील आरोग्य सुविधा बळकट होत असून आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत ३.८३ कोटींपेक्षा अधिक आयुष्मान कार्ड्स वितरित करण्यात आली आहेत.
उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, जल जीवन मिशन, अन्न सुरक्षा योजनांमुळे कोट्यवधी कुटुंबांना थेट लाभ मिळत आहे.
ऊर्जा व औद्योगिक विकासाला चालना
ऊर्जा, औद्योगिक कॉरिडॉर, स्मार्ट सिटी मिशन आणि लॉजिस्टिक हबमुळे महाराष्ट्र गुंतवणुकीचे केंद्र बनत असून युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा नवा अध्याय
केंद्रीय शासनाच्या दूरदृष्टीपूर्ण निर्णयांमुळे महिला सक्षमीकरण, आरोग्य सुधारणा आणि पायाभूत विकास यांचा समतोल साधला गेला असून हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या सामाजिक व आर्थिक प्रगतीसाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला.
प्रशासकीय क्षेत्रातील लेखणीचा जागर!
नवी दिल्ली: प्रशासकीय सेवेतील महिला अधिकाऱ्यांच्या साहित्यिक प्रतिभेला हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी आणि स्वराज्यरक्षक महाराणी ताराराणी यांच्या शौर्याचा वारसा जतन करण्यासाठी ‘सरहद, पुणे’ आणि ‘महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आगामी ७ आणि ८ मार्च २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदन येथे पहिले ‘अखिल भारतीय मराठी महिला शासकीय अधिकारी साहित्य संमेलन’ आयोजित करण्यात आले आहे.
नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत संमेलनाच्या निमंत्रक तथा महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त व सचिव आर. विमला यांनी या संमेलनाची अधिकृत घोषणा केली. यावेळी महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुल, जनसंपर्क अधिकारी मनीषा पिंगळे आणि ‘सरहद’चे सह-संयोजक लेशपाल जवळगे उपस्थित होते.
या संमेलनाचे आयोजन महाराणी ताराराणी यांच्या 351 व्या जयंती वर्षाचे औचित्य साधून करण्यात आले आहे. प्रशासनात कार्यरत असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांमधील सुप्त साहित्यिक गुणांना व्यासपीठ मिळवून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. या संमेलनाचे उद्घाटक म्हणून भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत, माजी लेफ्टनंट जनरल माधुरी कानिटकर यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे.
हे संमेलन अत्यंत भव्य स्वरूपात नियोजित असून, एकाच वेळी तीन समांतर सभागृहांमध्ये विविध उपक्रम रंगणार आहेत. सभागृह 1 : सामाजिक व साहित्यिक परिसंवाद, चर्चासत्रे आणि मान्यवरांच्या मुलाखती.
सभागृह 2: निमंत्रित कवींचे भव्य काव्य संमेलन. सभागृह 3: पुस्तक प्रकाशन, गझल सादरीकरण आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत.
नोंदणी आवाहन
देशभरातील विविध राज्यांमध्ये उच्च पदांवर कार्यरत असलेल्या मराठी महिला शासकीय अधिकाऱ्यांनी या संमेलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन संयोजकांतर्फे करण्यात आले आहे.
नोंदणीसाठी संपर्क : संकेतस्थळ : sahityasammelan.sarhad.in
संपर्क : लेशपाल जवळगे (सह-संयोजक, सरहद) – ८४८४०५५२५२
प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळतानाच साहित्यातील खर्चाची जोपासना करणाऱ्या महिलांसाठी हे संमेलन एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.
आदिवासी विकास योजनांची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी करा – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके
मुंबई, : आदिवासी भागातील विकासकामांना प्राधान्य देत कामे जलद गतीने व कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची अंमलबजावणी सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक पद्धतीने करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमाकरीता सन २०२६-२७ चे प्रारुप आराखडे तयार करण्यासाठी नऊ जिल्ह्यांची बैठक झाली. यामध्ये गडचिरोली, धुळे, नागपूर, अमरावती, अहिल्यानगर, नांदेड, गोंदिया, वर्धा, भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या बैठकीस आमदार डॉ. किरण लहामटे, आमदार सुमीत वानखेडे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जलसंपदा मंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तथा नांदेडचे पालकमंत्री अतुल सावे, पणन मंत्री तथा धुळेचे पालकमंत्री जयकुमार रावल, राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, स्थानिक लोकप्रतिनिधी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके म्हणाले, आदिवासी विकास विभागामार्फत उपलब्ध होणारा निधी हा आदिवासी समाजासाठी व आदिवासी भागातच खर्च व्हावा. राणी दुर्गावती योजनेंतर्गत आदिवासी महिला बचतगटांना प्राधान्य देण्यात यावे. आदिवासी महिला बचतगटाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीचे उदाहरण उभे करावे. जिल्ह्यातील किमान एक आश्रमशाळा ‘मॉडेल आश्रमशाळा’ म्हणून विकसित करावी. तसेच पीएम-जनमन आणि धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान या आदिवासी विकासासाठीच्या महत्त्वाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
आगामी आर्थिक वर्षाच्या नियोजनाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या बैठकीत त्यांनी आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, आश्रमशाळा तसेच आदिवासी महिला सक्षमीकरण यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. स्थानिक आदिवासींच्या गरजा लक्षात घेऊन योजनांचे प्रस्ताव तयार करावेत असेही आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांनी यावेळी सांगितले.
