अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचतगटांना ९० टक्के अनुदानावर ९ ते १८ अश्वशक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने या योजनेतून दिली जातात.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना भूमिहीनांना मिळणार शेतीची संधी; इच्छुक शेतकऱ्यांनी जमीन विक्रीसाठी अर्ज सादर करावेत
(नंदुरबार) महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या “कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना” अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील भूमिहीन व दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना 100 टक्के अनुदानावर शेतीजमीन उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात जमीन विक्री करण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 14 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यांना 04 एकर जिरायती (कोरडवाहू) अथवा 02 एकर बागायती (ओलीताखालील) जमीन उपलब्ध करून देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार नंदुरबार जिल्ह्यातील इच्छुक शेतकऱ्यांनी शासनास शासकीय रेडीरेकनर दराने जमीन विक्री करण्यासाठी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
जमीन विक्रीस इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांकडे किमान 02 एकर बागायती किंवा 04 एकर जिरायती जमीन स्वतःच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. संबंधित जमीन निर्धोक व बोजारहित असावी. तसेच त्या जमिनीबाबत कोणत्याही न्यायालयात अथवा महसूल विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडे कोणतेही प्रकरण अथवा अपील प्रलंबित नसावे.
बागायती जमीन असल्यास पाण्याची उपलब्धता, जमीन रस्त्यालगत आहे की नाही, तसेच रस्ता नसल्यास त्या ठिकाणी जाण्याची व्यवस्था याबाबतची माहिती अर्जात नमूद करणे आवश्यक आहे. एखादी जमीन एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावावर असल्यास संबंधित सर्व व्यक्तींची संमती व स्वाक्षरी अर्जावर असणे बंधनकारक राहील.
जमीन खरेदीपूर्वी संबंधित जमिनीची मोजणी करण्यात येणार असून त्यानंतरच खरेदीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नसून, ज्या गावात जमीन उपलब्ध होईल त्या गावातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांची यादी मागवून शासन निर्णयातील अटी व शर्तींनुसार लाभार्थी निवड करण्यात येणार आहे.
इच्छुक शेतकऱ्यांनी परिपूर्ण माहितीसह आपले अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, टोकरतलाव रोड, जिल्हा परिषद समोर, नंदुरबार येथे सादर करावेत. अर्ज सादर केल्यामुळे जमीन विक्री करणे बंधनकारक राहणार नाही. संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेतल्याशिवाय जमीन खरेदी केली जाणार नसल्याचेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच अर्ज प्राप्त झाला म्हणजे शासनाने संबंधित जमीन खरेदी करणे बंधनकारक राहणार नसल्याची नोंद संबंधितांनी घ्यावी, असेही सहाय्यक आयुक्त श्री. सुंदरसिंग वसावे यांनी कळविले आहे.
महसूल विभागाने जबाबदारी घेऊन कार्य करावे – अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे
अमरावती : महसूल विभाग हा समाजासाठी कार्य करणारा विभाग आहे. त्यामुळे विविध परिस्थितीमध्ये अनपेक्षित जबाबदाऱ्या या विभागावर येतात. मात्र जनतेसाठी कार्य करावयाचे असल्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारी घेऊन कार्य करावे, असे आवाहन अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज श्री. खारगे यांनी महसूलच्या अधिकाऱ्यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली. यावेळी विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गोविंदा दानेज आदी अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. खारगे यांनी महसूलमधील अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून एक दिवस दौरा करावा. यामुळे प्रशासनावर पकड मजबूत करण्यास मदत होणार आहे. दौरा करताना विविध विकासकामांची तपासणी केल्यास तथ्य जाणून घेण्यास मदत मिळणार आहे. त्यासोबतच जनतेशी भेटावे. त्यांनी दिलेल्या निवेदनांवर सकारात्मक कारवाई करावी. निवेदनावर केलेली कारवाई कळवावी. यामुळे नागरिकांच्या अडचणी लक्षात येतात. हे सर्व करीत असताना अधिनस्त कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधून समस्याही जाणून घ्याव्यात. प्रशासनाने नागरिकांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करावा. नागरिकांच्या समस्या, तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करावी. त्यांच्या तक्रारींचा मागोवा घ्यावा. शासनने ईज ऑफ डुइंग बिझनेसचे धोरण स्विकारले आहे. त्यानुसार 12 दुरूस्ती करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी जिल्ह्याची संक्षिप्त माहिती दिली. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने राबविण्यात येणारे विविध उपक्रमांची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. प्रामुख्याने जिल्ह्यात लोकसहभागातून निर्माण करण्यात येणाऱ्या पांदन रस्त्याची माहिती दिली. तसेच रहिवासी जमिन नियमानुकूल करणे, पट्टेवाटप करणे, मिळकत पत्रिका वाटप करणे याबाबत माहिती दिली.
दरम्यान श्री. खारगे यांनी सकाळी अमरावती उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, अमरावती तहसील कार्यालय, सहनिबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालय, वडाळी मंडळ अधिकारी कार्यालयाला भेट देऊन कामकाजाची माहिती घेतली. यावेळी त्यांनी कार्यरत कर्मचारी यांच्याकडून कामकाजाची माहिती घेतली.
शासकीय, खासगी कर्करोग रुग्णालये व सेवाभावी संस्थांनी कर्करोगविरोधी लढ्यात एकजूटीने सहभागी व्हावे – सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
मुंबई : कर्करोग विरोधी लढाईत शासकीय यंत्रणेबरोबरच खासगी कर्करोग रुग्णालये, कर्करोग तज्ज्ञ, सेवाभावी संस्था यांचा सहभाग महत्वाचा असल्याचे प्रतिपादन आरोग्यमंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी केले आहे.
आरोग्यसेवा आयुक्तालय मुंबई येथे आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोसर्जन, तज्ज्ञ प्राध्यापक, कर्करोग उपचार क्षेत्रातील काम करणा-या टाटा, रिलायन्स, लिलावती व इतर खाजगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी, शासकीय व खासगी रुग्णालयांतील कर्करोग उपचार तज्ज्ञ, सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच दक्षिण कोरियातील आयएमबी संस्थेचे तज्ज्ञ दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, शहरी आरोग्य आयुक्त सुनील भोकरे आणि उपसचिव विलास बेंद्रे उपस्थित होते.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, कर्करुग्ण संख्या वाढत आहे. कर्करोग उपचारांमध्ये अर्ली डिटेक्शन म्हणजेच सुरुवातीच्या टप्प्यात निदान होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कर्करोग प्रारंभीच्या अवस्थेत आढळल्यास रुग्ण बरा होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे राज्यभर जनजागृती, निदान व उपचार या त्रिसूत्रीच्या आधारे कर्करोगा विरोधात लढाई सुरू आहे. कर्करोग तपासणीसाठी राज्यातील आठ परिमंडळात प्रत्येक एक कर्करोग निदान व्हॅन द्वारे तपासणी सुरू असून, आतापर्यंत तीन कोटीपेक्षा अधिक नागरिकांची तपासणी करण्यात आली आहे. कर्करुग्णांच्या उपचारासाठी राज्यात 27 ठिकाणी डे केअर युनिट सुरू करण्यात येत आहेत.
राज्यात 14 ते 15 वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी एचपीव्ही लसीकरण मोहीम सुरू असून गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी ही मोहीम आहे. कर्करोग उपचार अधिक प्रभावी करण्यासाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार पॅकेजचे पुनरावलोकन करण्यात आले असून रेडिओथेरपी, केमोथेरपी, इम्युनोथेरपी, पीईटी स्कॅन यांसारख्या उपचारांचा अधिक व्यापक समावेश करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. तसेच महाराष्ट्र कर्करोग वॉरियर्स (MCW) या उपक्रमाच्या माध्यमातून तज्ज्ञ ऑन्कोलॉजिस्टच्या मदतीने निदान व उपचार सेवा उपलब्ध करून दिली जाते.
सर्व प्रकारच्या कर्करोगाचे लवकर आणि अचूक निदान करण्यासाठी जगातील काही देशात लिक्विड बायोप्सी तंत्रज्ञान वापरले जाते. या तंत्रज्ञानाबाबतचे दक्षिण कोरियामधील आयएमबी संस्थेच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. या तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना बैठकीत करण्यात आल्या.
कर्करोग निर्मूलनाच्या कार्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाबरोबरच सर्व खासगी रुग्णालये, तज्ज्ञ डॉक्टर, सेवाभावी संस्था यांनी एकत्रितपणे काम केल्यास कर्करोग निर्मूलनाचा संकल्प निश्चितच पूर्ण होईल, असा विश्वास आरोग्य मंत्री श्री आबिटकर यांनी व्यक्त केला.
राज्यसभा पोटनिवडणुकीसाठी १८ जूनला मतदान
मुंबई : राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा अजित पवार यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सुनेत्रा पवार यांनी ६ मे २०२६ रोजी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. या जागेचा कार्यकाळ ७ जुलै २०२८ पर्यंत आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, १ जून २०२६ पासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार असून १८ जून २०२६ रोजी मतदान आणि त्याच दिवशी मतमोजणी होणार आहे.
निवडणूक कार्यक्रमानुसार ८ जूनपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. ९ जून रोजी अर्जांची छाननी होईल, तर ११ जून ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत असेल. १८ जून रोजी सकाळी ९ ते दुपारी ४ या वेळेत मतदान प्रक्रिया पार पडेल. त्यानंतर सायंकाळी ५ वाजता मतमोजणी करण्यात येणार आहे.
निवडणूक आयोगाने २० जून २०२६ पर्यंत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन केले असल्याची माहिती महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
प्रादेशिक मानसिक आरोग्य रुग्णालयांचे अध्यापन संस्थांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : महाराष्ट्रातील येरवडा, ठाणे, रत्नागिरी आणि नागपूर येथील प्रादेशिक मानसिक आरोग्य रुग्णालयांचे अध्यापन संस्थांमध्ये रूपांतर करणे हा केवळ आरोग्य व्यवस्थेचा विस्तार नसून, गुणवत्तापूर्ण उपचार, संशोधन आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मितीच्या दिशेने टाकलेला दूरदर्शी आणि मानवकेंद्री पाऊल आहे. यामुळे समाजातील वंचित घटकांपर्यंत अधिक सक्षम, सुलभ आणि आधुनिक मानसिक आरोग्य सेवा पोहोचविण्याचा आमचा संकल्प अधिक बळकट होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यातील येरवडा (पुणे), ठाणे, रत्नागिरी आणि नागपूर येथील चार प्रादेशिक मानसिक आरोग्य रुग्णालये समाजातील विशेषतः वंचित घटकांना मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य सेवा पुरवत आहेत. बाह्यरुग्ण व आंतररुग्ण सेवांद्वारे ही रुग्णालये हजारो रुग्णांना उपचार देत असून, सुमारे ५७०० खाटांची सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळ आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने या रुग्णालयांचे अध्यापन संस्थांमध्ये रूपांतर करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पुढे आणला आहे. या उपक्रमामुळे मानसिक आरोग्य क्षेत्रात दर्जेदार उपचार सेवांसोबतच शिक्षण आणि संशोधनालाही चालना मिळणार आहे.
केंद्र शासनाच्या योजनेशी सुसंगत उपक्रम
केंद्र शासनाच्या मॅनपॉवर डेव्हलपमेंट स्कीम अंतर्गत, स्ट्रेंथनिंग पीजी डिपार्टमेंट इन मेंटल हेल्थ स्पेशालिटिज (स्कीम बी) या योजनेनुसार मानसिक आरोग्य क्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत (एनएमएचपी) १२व्या पंचवार्षिक योजनेपासून या दिशेने विशेष भर देण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी आधीपासून पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, अशा प्रादेशिक रुग्णालयांमध्ये मानसिक आरोग्याशी संबंधित पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे.
शासन निर्णय आणि अभ्यासक्रमांची सुरुवात
राज्य शासनाने १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून खालील अभ्यासक्रमांना मान्यता दिली आहे:
एम.डी. सायकिअॅट्री
एम.फिल क्लिनिकल सायकॉलॉजी
एम.फिल सायकियाट्रिक सोशल वर्क
डिप्लोमा इन सायकियाट्रिक नर्सिंग
हे अभ्यासक्रम प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे, पुणे (येरवडा) आणि नागपूर येथे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
नागपूर येथे एम.डी. सायकिअॅट्रीला सुरुवात
प्रादेशिक मनोरुग्णालय नागपूर येथे वैद्यकीय शिक्षण विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून एम.डी. सायकिअॅट्री अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथील अध्यापकांच्या सहकार्याने हा अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून सुरू झाला असून, दरवर्षी ४ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात आहे. आजपर्यंत १२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असून, त्यापैकी २ विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे.
नर्सिंग क्षेत्रातही प्रगती
प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे व पुणे येथे डिप्लोमा इन सायकियाट्रिक नर्सिंग अभ्यासक्रम २०२२-२३ पासून सुरू करण्यात आला आहे.प्रत्येक ठिकाणी दरवर्षी २० विद्यार्थी प्रवेश घेत आहेत.आतापर्यंत ठाणे येथून ५९ आणि पुणे येथून ६० विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. या उपक्रमामुळे मानसिक आरोग्य क्षेत्रात प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता वाढण्यास मदत होत आहे.
या चारही प्रादेशिक मानसिक आरोग्य रुग्णालयांचे पूर्णतः अध्यापन संस्थांमध्ये रूपांतर केल्यामुळे पुढील फायदे अपेक्षित आहेत. रुग्णांना अधिक दर्जेदार आणि विशेषज्ञ उपचार सेवा. मानसिक आरोग्य क्षेत्रात प्रशिक्षित डॉक्टर, मानसशास्त्रज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्यांची संख्या वाढ. संशोधन आणि नवोपक्रमाला चालना. ग्रामीण व वंचित भागांपर्यंत गुणवत्तापूर्ण मानसिक आरोग्य सेवा विस्तार होणार.
महाराष्ट्रातील प्रादेशिक मानसिक आरोग्य रुग्णालयांचे अध्यापन संस्थांमध्ये रूपांतर हा केवळ आरोग्य क्षेत्रातील नव्हे तर शिक्षण आणि सामाजिक विकासाच्या दृष्टीनेही एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या समन्वयातून राबविण्यात येणारा हा उपक्रम राज्यातील मानसिक आरोग्य सेवांना नवे बळ देणारा ठरेल.
जिल्ह्यातील कोणत्याही पात्र नागरिकांचे नाव मतदार यादीतून वगळू नये – मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम
सोलापूर:- भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण देशासह महाराष्ट्र राज्यातही मतदार यादींच्या अचूकतेसाठी विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम सुरू आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश म्हणजे प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करणे, चुकीची नोंद दुरुस्त करणे तसेच अपात्र नावे वगळणे असा आहे. तरी या अनुषंगाने सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी केले.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी एस. कार्तीकेयन यांनी पीपीटीद्वारे सादरीकरण केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम आढावा प्रसंगी श्री. चोक्कलिंगम मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन, अप्पर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा प्रभारी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अभिजीत पाटील, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक विजय कबाडे, यांच्या सह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते.
मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. चोक्कलिंगम पुढे म्हणाले की, या अंतर्गत केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांनी (BLO) घर भेटी मध्ये नागरिकांना गणना फॉर्म दिल्यानंतर तो त्यांच्याकडून लगेच भरून घ्यावा. नागरिकांनी सोबत आवश्यक पुरावे दिल्यास तेही घ्यावेत. मतदार यादीतील नावात विसंगती असेल तसेच अविवाहित मतदार असतील अशा ठिकाणी डॉक्युमेंट आवश्यक आहेत. बीएलओ व सुपरवायझर यांचे व्यवस्थित प्रशिक्षण मतदार अधिकाऱ्यांनी घेतले पाहिजे. तसेच बीएलओ नी नागरिकांच्या घरोघरी भेटी देत असताना त्यांच्याशी व्यवस्थितपणे बोलून मतदार यादी गणना माहिती सांगावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
काही ठिकाणी मतदार यादीतील मतदारांचे पत्ते एकाच ठिकाणावर असल्याचे निर्देशनास आलेले आहे, त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांनी त्यांच्या अंतर्गत प्रत्येक घराचे नंबरिंग यंत्रणेकडून करून घ्यावे. मतदार यादीतील दुरुस्तीसाठी प्रत्येक बीएलओ यांच्याकडे ब्लॅक इमरेशन फॉर्म ठेवा. नव्याने अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकांचे मतदार यादीत नोंद करून घ्या. तसेच ज्या ठिकाणी मॅपिंग कमी झालेले आहे अशा ठिकाणी लक्ष ठेवावे व त्या ठिकाणी कामाची गती वाढवावी, अशा सूचना श्री. चोक्कलिंगम यांनी दिल्या.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. कार्तीकेयन म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यात मतदार यादींच्या अचूकतेसाठी विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवला जात आहे. जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघांची संख्या 11असून लोकसभा मतदारसंघ 2 आहेत (सोलापूर (SC) व माढा). एकूण मतदारसंख्या 39 लाख 46 हजार 781 असून त्यात पुरुष वीस लाख दहा हजार 948, महिला 19 लाख पस्तीस हजार पाचशे पाच व इतर 328 मतदारांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात 3723 मतदान केंद्रे कार्यरत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
जिल्ह्यात एकूण 77 हजार 86 ब्लर फोटो व चुकीच्या नोंदी प्रकरणांपैकी 72 हजार 648 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. उर्वरित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्ह्याच्या एकूण मतदार संख्येच्या 32 लाख 83 हजार 811 मतदारांचे सखोल पुनरीक्षण झालेले आहे. सरासरी प्रमाण 83.20% इतके आहे.ग्रामीण भागात नोंदणी टक्केवारी 87.20% असून शहरी भागात 72.67% आहे. ग्रामीण भागात BLO व सहाय्यक अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक कामगिरी केली असून शहरी भागात अधिक लक्ष देऊन हे प्रमाणही वाढविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. कार्तीकेयन यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र विधान परिषद स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघ साठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला असून या अनुषंगाने जिल्ह्यात 616 मतदार आहेत. दिनांक 25 मे ते 2 जून या कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात नामनिर्देशन अर्ज स्वीकारले जाणार असून सहा ठिकाणी मतदान केंद्रे तर नियोजन भवन येथे मतमोजणी होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी श्री. कार्तीकेयन यांनी दिली.
मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. चोक्कलिंगम यांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे सोलापूर जिल्ह्यातील एकाही पात्र नागरिकांचे मतदार यादीतून नाव वगळले जाणार नाही, असे आश्वासन प्रशासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्तीकेयन यांनी दिले.
केईएम रुग्णालयात अत्याधुनिक ‘व्हेसल सीलर’ उपकरणांची उपलब्धता; गरीब रुग्णांना शस्त्रक्रियेत दिलासा मिळणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम आणि सर्वसामान्यांना दर्जेदार उपचार मिळावेत या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुंबईतील सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज आणि केईएम रुग्णालय येथे अत्याधुनिक ‘हाय-एंड व्हेसल सीलर’ (Vessel Sealer) उपकरणे उपलब्ध करून देण्यात आली असून, यामुळे शस्त्रक्रियांच्या गुणवत्तेत मोठी सुधारणा होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना अत्याधुनिक उपचार सुविधा मिळणार आहेत. या सीएसआर प्रकल्पांतर्गत दोन प्रगत इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट्स जनरल सर्जरी विभागासाठी ‘इलेक्टिव्ह सर्जरी ओटी’ जमेशदजी मेहता शस्त्रक्रिया कक्षामध्ये बसविण्यात आले आहेत.
केईएम रुग्णालय हे मुंबईतील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक आरोग्य संस्थांपैकी एक असून येथे दररोज हजारो गरजू रुग्ण उपचारासाठी येतात. अशा परिस्थितीत अत्याधुनिक उपकरणांची गरज अत्यंत महत्त्वाची होती. नव्याने बसविण्यात आलेली ही उपकरणे शस्त्रक्रियेदरम्यान रक्तस्त्राव नियंत्रणासाठी उपयुक्त ठरणार असून रक्तवाहिन्या सील करून रक्तस्राव त्वरित थांबवण्यास मदत करतात. या उपकरणांमुळे शस्त्रक्रियेची अचूकता वाढेल, गुंतागुंत कमी होईल आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेत मोठी वाढ होईल. विशेषतः जटिल शस्त्रक्रियांमध्ये रक्तस्राव कमी होऊन डॉक्टरांना अधिक कार्यक्षमतेने उपचार करता येणार आहेत. या उपक्रमासाठी इंडियन ऑइल कंपनीने सहकार्य केले आहे त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार व्यक्त केले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सांगितले की, ‘राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला गुणवत्तापूर्ण आणि अत्याधुनिक आरोग्य सेवा मिळणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. अशा प्रकल्पांमुळे सार्वजनिक रुग्णालयांची क्षमता वाढून गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळतो.’ या उपक्रमामुळे केवळ आरोग्य सेवेची गुणवत्ता उंचावणार नाही, तर गरीब आणि वंचित घटकांसाठी आधुनिक वैद्यकीय सुविधांचा मार्गही अधिक सुलभ होणार आहे.
उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्सच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर: सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पाहता उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात अनेक मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत. मात्र, ज्या वेळी संधी उपलब्ध होतात, त्याच वेळी नवीन आव्हानेही समोर उभी राहतात. लॉजिस्टीक्सवर होणारा खर्च हेच सध्या उत्पादन क्षेत्रापुढील सर्वात मोठे आव्हान असून जागतिक पुरवठा साखळीचा प्रभावी भाग बनायचे असेल, तर आपल्याला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होणे अत्यावश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
गोदाम लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वतीने गोंडखैरी येथे उभारण्यात आलेल्या गोदाम लॉजिस्टिक्स पार्कच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह आमदार डॉ. आशिष देशमुख, परिणय फुके, गोदाम लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक महावीर जैन, के. के. गुप्ता, राजन अग्रवाल, जयप्रकाश गुप्ता, कृष्णकुमार गुप्ता, हल्दीरामचे शिवकिसन अग्रवाल आदी मान्यवर याप्रसंगी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, नागपूर व गडचिरोली भागातही आता उद्योग मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होत आहेत. त्यामुळे लॉजिस्टीक्सच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध होणार आहेत. सध्याची स्थिती पाहता आणखी कितीतरी प्रमाणात लॉजिस्टीक्सच्या व्यवस्थेत वाढ होण्यास वाव दिसत आहे. या क्षेत्रामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून गोदाम लॉजिस्टिक्स पार्क हा नागपूरच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
ईलेक्ट्रिक वाहनामुळे लॉजिस्टिक्सवरील खर्च कमी होईल – केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
मालवाहतुकीत ईलेक्ट्रिक वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाल्यास इंधन खर्चाच्या बचतीसह पर्यावरणालाही मदत होईल आणि पर्यायाने लॉजिस्टिक्सवर होणारा खर्चही कमी करता येईल, असा विश्वास केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला.
संचालक महावीर जैन यांनी आपल्या प्रास्ताविकेत गोदाम लॉजिस्टिक्स पार्कबाबत माहिती दिली. राजन अग्रवाल यांनी आभार मानले.
असा आहे हा पार्क
दरम्यान, मध्य भारतातील सर्वात मोठ्या एकात्मिक औद्योगिक लॉजिस्टिक्स पार्कपैकी एक असा हा पार्क तब्बल 25 लाख चौरस फुटाच्या दर्जेदार ‘वर्ग अ’ गोदाम क्षमतेसह सुमारे 105 एकर जागेत उभारण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे संचालित स्मार्ट वेअर हाऊसिंगची अत्याधुनिक सुविधा या प्रकल्पात समाविष्ट आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रूपात सुमारे 15 हजार रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 44 आणि समृद्धी महामार्गाशी धोरणात्मकदृष्ट्या जोडण्यात आलेला असा हा महत्त्वाचा लॉजिस्टिक प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात सुमारे सहाशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली असून प्रकल्पात सौर उर्जा संयंत्राचा समावेश करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात (RBSK) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत मोफत 2D इको तपासणी शिबिराचे आयोजन
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK), व अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने 0 ते 18 वर्ष वयोगटातील बालकांच्या हृदय तपासणी व निदानासाठी मोफत विशेष 2D ईको तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सदर शिबिर दिनांक 29 मे 2026 रोजी सकाळी 10:00 वाजता जिल्हा रुग्णालय नंदुरबार येथील महिला रुग्णालय, पहिला मजला, डी.ई.आय.सी. विभाग, नंदुरबार येथे आयोजित करण्यात आले आहे.
या शिबिरामध्ये लहान मुलांच्या हृदयाशी संबंधित आजारांचे निदान व तपासणी बाल हृदयरोग तज्ञ डॉक्टरांकडून करण्यात येणार आहे. व हृदय तपासणी व निदान झाल्यानंतर हृदयाच्या विविध शस्त्रक्रिया देखील राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK व इतर शासकीय योजनेतून मोफत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन त्यांचे निरोगी व उज्ज्वल भविष्य घडविण्यासाठी हे शिबिर उपयुक्त ठरणार असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.विनय सोनवणे यांनी सांगितले आहे.
तरी जिल्ह्यातील पालकांनी आपल्या बालकांची वेळेत हृदयाची तपासणी करून या मोफत शिबिराचा लाभ घ्यावा, तालुक्यातील आर.बी.एस.के पथकांशी संपर्क साधावा, व नाव नोंदणी करून घ्यावी असे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक, डॉ.विनय सोनवणे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुलोचना बागुल तसेच RBSK विभाग नंदुरबार यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
तरी जास्तीत जास्त बालकांना शिबिरासाठी पाठवावे ही विनंती.
#RBSK#NationalChildHealthProgram#FreeHealthCamp#2DEchoCamp#ChildHeartCheckup#HealthyChild#Nandurbar#DistrictHospitalNandurbar#ApolloHospital#ChildHealthcare#HeartCheckup#GovernmentInitiative#HealthForChildren#FreeMedicalCamp#NandurbarUpdates
