बारामती: बारामती आगारात नव्याने दाखल दहा ‘राजमाता जिजाऊ’ या अत्याधुनिक स्मार्ट बससेवेचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामती तालुक्यातील पायाभूत सुविधा विकासाला नेहमीच प्राधान्य दिले. त्यापैकीच एक आणि देशात मॉडेल बनलेल्या बारामती बसस्थानकाचा परिसर, बसमधील स्वच्छता राखणे, बस वेळेवर सोडण्यासह प्रवाशांची सुरक्षितता आणि त्यांच्या समस्या सोडविण्यावर राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) भर द्यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांनी दिले.
‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बसस्थानक अभियान २०२५’ मध्ये अव्वल स्थान पटकावल्याबद्दल बारामती बसस्थानक येथे आयोजित एसटी महामंडळाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अभिनंदन कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी नगराध्यक्ष सचिन सातव, उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे, बारामती ‘एमआयडीसी’चे प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील, एसटी महामंडळाचे पुणे विभाग नियंत्रक अरुण सिया, गट विकास अधिकारी किशोर माने, न.प. मुख्याधिकारी पंकज भुसे, विभागीय कामगार अधिकारी सचिन भुजबळ, आगार व्यवस्थापक प्रविण शिंदे, माजी सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक घनश्याम सदाशिव शिंदे यांच्यासह महामंडळाचे कर्मचारी, संघटनेचे पदाधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार म्हणाल्या, ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बसस्थानक अभियान २०२५’ मध्ये अव्वल स्थान पटकावल्याबद्दल बारामती बसस्थानकाला रुपये १ कोटींचे बक्षीस आणि स्मृतिचिन्ह मुंबई येथील कार्यक्रमात प्रदान करण्यात आले. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दूरदृष्टीकोनातून बारामती तालुक्यात विविध विकास कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामांची निगा राखत तालुका विकासाच्या बाबतीत कायम प्रथमस्थानी राहण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे. त्यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या बसस्थानकाला राज्यास प्रथम बक्षीस मिळणे ही संपूर्ण बारामतीकरांसाठी अभिमानाची बाब आहे. यामुळे आता बारामतीच्या मानात आणखीन एक मानाचा तुरा रोवला आहे. या बक्षीसाच्या माध्यमातून नागरिकांची जबाबदारी वाढलेली आहे, असे सांगून त्यांनी या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल बारामतीकरांचे आणि महामंडळाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
मेहकर बसस्थानकाचे लोकार्पण; एसटीच्या आधुनिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरू – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
बुलढाणा: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या आधुनिकीकरण मोहिमेला आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत आज मेहकर येथील नव्याने उभारण्यात आलेल्या अत्याधुनिक बसस्थानकाचे लोकार्पण परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रवाशांना सुरक्षित, आधुनिक व दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळ कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लोकार्पण समारंभास केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, आमदार किरण सरनाईक, धीरज लिंगाडे, सिद्धार्थ खरात, मेहकर नगरपालिका अध्यक्ष किशोर गारोडी, माजी आमदार संजय रायमुलकर, प्रादेशिक व्यवस्थापक रोहन पलंगे, विभाग नियंत्रक शुभांगी शिरसाठ, कार्यकारी अभियंता राहुल मोडक, महामंडळाचे अधिकारी-कर्मचारी तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की, मेहकर हे विदर्भातील एक महत्त्वाचे व्यापारी, शैक्षणिक आणि धार्मिक केंद्र असून दररोज हजारो प्रवासी येथून प्रवास करतात. वाढत्या प्रवासी संख्येचा विचार करून आधुनिक सुविधा, सुरक्षितता आणि प्रवाशांच्या सोयी लक्षात घेऊन हे नवीन बसस्थानक उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक दर्जेदार, सुरक्षित आणि सुखकर प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे.
सन २०१९ मध्ये या प्रकल्पाला ३ कोटी ९ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. विविध तांत्रिक अडचणी आणि कोविडसारख्या अभूतपूर्व संकटांवर मात करत हा प्रकल्प आज पूर्णत्वास आल्याचे त्यांनी सांगितले. नवीन बसस्थानकात सहा व्यावसायिक गाळे, चालक-वाहक विश्रांतीगृह, महिला व पुरुष प्रवासी विश्रांतीगृह, अधिकारी विश्रांतीगृह, आरक्षण व चौकशी कक्ष, हिरकणी कक्ष, दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र रॅम्प व स्वच्छतागृह, आधुनिक प्रसाधनगृहे, उपाहारगृह, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, पोलीस चौकी आणि पार्सल कक्ष अशा विविध आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय बसस्थानकाच्या वाहनतळाच्या काँक्रीटीकरणासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ४ कोटी २२ लाख रुपयांच्या कामाचीही यशस्वी पूर्तता झाली असून बचत झालेल्या निधीतून मेहकर आगार परिसरातील अतिरिक्त काँक्रीटीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे बसस्थानक परिसर अधिक सुबक, स्वच्छ आणि टिकाऊ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी सरनाईक यांनी राज्यभर सुरू असलेल्या एसटीच्या आधुनिकीकरण मोहिमेची माहिती देताना सांगितले की, केवळ नवीन इमारती उभारणे हा उद्देश नसून प्रवाशांना विमानतळाच्या धर्तीवर स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देणे हे राज्य शासन आणि एसटी महामंडळाचे ध्येय आहे.
राज्यभर राबविण्यात येत असलेल्या विशेष स्वच्छता मोहिमेचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, १ जूनपासून राज्यातील सर्व एसटी बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहे नागरिकांसाठी पूर्णपणे मोफत करण्यात आली आहेत. बसस्थानके, बसेस, परिसर आणि चालक-वाहक विश्रांतीगृहांची नियमित स्वच्छता राखण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यात येत आहे.
३० नवीन बसेस लवकर उपलब्ध होणार
येथील सर्व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीनुसार मेहकर आगारालाही लवकरच नवीन ३० ‘राजमाता जिजाऊ’ बसेस उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची घोषणाही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी केली.
राज्यभर ई-बस सेवा विस्तारण्याचा महामंडळाचा निर्धार
“वर्ष २०३५ पर्यंत एसटीचा संपूर्ण ताफा इलेक्ट्रिक बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. हे स्वप्न पूर्ण झाल्यास देशातील संपूर्णपणे इलेक्ट्रिक बससेवा देणारे पहिले राज्य परिवहन महामंडळ म्हणून महाराष्ट्र एसटीची ओळख निर्माण होईल,” असा विश्वास सरनाईक यांनी व्यक्त केला. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्यभर एसटी डेपो, बसस्थानके आणि कार्यशाळांमध्ये चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. एसटीच्या बसेस चार्ज करण्याबरोबरच या सुविधा इतर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
ऊर्जा स्वावलंबनाकडे वाटचाल करताना सौरऊर्जेचा वापर वाढविण्यावरही महामंडळ भर देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही डेपोच्या छतांवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू झाले असून ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर मोकळी जागा उपलब्ध आहे, तेथे ‘सौर शेती’ प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. या माध्यमातून इंधन व वीज खर्चात बचत होण्याबरोबरच अतिरिक्त वीज विक्रीतून महसूलही मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हरित ऊर्जा आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक धोरणाला अनुसरून एसटी महामंडळ ठोस पावले उचलत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मेहकरच्या नागरिकांनी नवीन बसस्थानकाची स्वच्छता, सुरक्षितता आणि देखभाल यामध्ये सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन करताना सरनाईक म्हणाले, “ही वास्तू केवळ एसटी महामंडळाची नसून मेहकरकरांची सामूहिक संपत्ती आहे. तिचे जतन आणि संवर्धन करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे.” कार्यक्रमाच्या शेवटी त्यांनी प्रकल्पाच्या उभारणीत योगदान देणारे अभियंते, अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार आणि सर्व संबंधितांचे अभिनंदन करत, “प्रवाशांची सेवा हेच आमचे ध्येय आणि आधुनिक, सुरक्षित, स्वच्छ एसटी हीच आमची वचनबद्धता आहे,” असा विश्वास व्यक्त केला.
यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी मेहकर डेपोचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, चार तालुक्यांतील प्रवासी या डेपोवर अवलंबून असल्याने येथे बससेवेची मोठी गरज आहे. नव्या बसस्थानकामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील. एसटी महामंडळ हे सुरक्षित व विश्वासार्ह सार्वजनिक वाहतूक साधन असून महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी विविध सवलतीच्या योजना राबविल्या जात असून त्याचा लाभ प्रवासी घेत आहेत. ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर एसटी सेवेचा वापर करत असल्याने त्यांना अधिक दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमात विविध मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त करत नव्या बसस्थानकामुळे परिसराच्या विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी राज्य शासन विविध उपक्रम राबवत असल्याची माहिती देण्यात आली.
‘स्फोटके नियम २००८’ मध्ये सुधारणेसाठी केंद्राला प्रस्ताव सादर करणार
नागपूर: नागपूर जिल्ह्यात मागील अडीच वर्षात स्फोटकांच्या कंपन्यांमधील अपघातांमध्ये जीवितहानीच्या घटना लक्षात घेता ‘स्फोटके नियम २००८’ मध्ये सुधारणा सुचविणारा प्रस्ताव राज्य शासन केंद्राला सादर करणार आहे. या प्रस्तावाच्या मसुद्यात जीवितहानी टाळण्यासाठी कंपन्यांमध्ये स्वयंचलित प्रक्रियेसह सुरक्षेशी संबंधित जागतिक मानकांचा अवलंब करण्याच्या शिफारसी सुचविण्यात आल्या आहेत.
आज रामगिरी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्या नेतृत्वाखालील अभ्यासगटाने या मसुद्याचे सादरीकरण केले. यात राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालयाचे तज्ज्ञ तसेच स्फोटके निर्मिती करणाऱ्या कंपनीच्या प्रतिनिधींचा प्रामुख्याने समावेश होता. अभ्यासगटाने प्रस्तावाच्या मसुद्यात अनेक शिफारसी सुचविल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने स्फोटकांच्या निर्मिती प्रक्रियेतील जोखीम कमी करण्यासाठी ती जास्तीत जास्त प्रमाणात स्वयंचलित करण्यात यावी व त्यासाठी रोबोट्सचा वापर करावा, प्रत्यक्ष जोखमीच्या प्रक्रियेच्या जागी कमीतकमी मनुष्यबळ उपस्थित राहील, हे सुनिश्चित करावे, तसेच त्यासाठी सुरक्षेशी संबंधित जागतिक मानकांचा आधार घेण्यात यावा, या प्रमुख शिफारसींचा समावेश आहे. या शिफारसींना अनुसरून स्फोटके नियम २००८ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर जिल्ह्यातील स्फोटकांच्या कंपन्यांमधील अपघातांच्या घटनांची अत्यंत गंभीर दखल घेऊन स्फोटकांशी संबंधित नियमात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्याचे सूतोवाच केले होते. याअनुषंगाने अभ्यास करण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांना दिल्या होत्या. त्यानंतर पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वातील अभ्यासगटाने यासंदर्भात विविध घटकांशी चर्चा करून नियमातील प्रस्तावित सुधारणांचा एक मसुदा तयार केला आहे. या प्रस्तावित मसुद्याचे सादरीकरण आज मुख्यमंत्र्यांसमोर करण्यात आले.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी सादरीकरण केले. यावेळी अभ्यास गटाचे राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालयाचे संचालक ए.आर. सोनटक्के, सहाय्यक संचालक गगन उपाध्याय आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
नागरी प्रशासनाने लोकांचा विश्वास जिंकून ‘सुरक्षेची पोकळी’ भरून काढावी – मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल
गडचिरोली : सुरक्षा यंत्रणांनी नक्षलवाद्यांना मागे हटण्यास भाग पाडल्यानंतर आता त्या भागात निर्माण झालेली प्रशासकीय पोकळी नागरी प्रशासनाने प्रभावी सेवा, विकासकामे आणि जनसंपर्कातून भरून काढणे आवश्यक आहे. येत्या दहा वर्षांत गडचिरोलीचा चेहरामोहरा बदलण्याची ऐतिहासिक संधी उपलब्ध असून प्रशासनाने लोककेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारत आदिवासी समाजाचा विश्वास जिंकण्यावर भर द्यावा, असे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी गडचिरोली येथे मार्गदर्शन करताना सांगितले.
महाराष्ट्रातील नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्यांच्या नक्षलोत्तर परिवर्तनासंदर्भातील राज्यस्तरीय आढावा बैठक आज गडचिरोली येथे राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाली. नक्षलवादाच्या खात्म्यानंतर दुर्गम भागांमध्ये विकास, प्रशासन आणि मूलभूत सेवांचा प्रभावी विस्तार करून नागरिकांचा शासनावरील विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. बैठकीस राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त शिरीष जैन, अपर पोलीस महासंचालक छेरिंग दोरजे, पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, विभागीय अपर आयुक्त माधवी खोडे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, गोंदियाचे जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम रमेश व इतर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्य सचिव पुढे म्हणाले की, जंगलातील संसाधनांचे खरे मालक आदिवासी बांधव असून वन विभाग आणि नागरी प्रशासनाने मालक म्हणून नव्हे तर ‘सुलभक’ म्हणून काम करावे. नागरिकांच्या गरजा समजून घेत संवेदनशीलतेने सेवा दिल्यास शासन आणि समाज यांच्यातील दरी आणखी कमी होईल.
स्थानिक युवकांना कौशल्य प्रशिक्षणाची गरज
गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक, स्टील प्रकल्प, रेल्वे, विमानतळ आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू होत आहेत. या संधींचा लाभ स्थानिक युवकांना मिळावा यासाठी व्यापक कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या. अन्यथा उच्च पदांवर बाहेरील मनुष्यबळ येईल आणि स्थानिक युवकांना मर्यादित रोजगार मिळेल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
रेल्वे, महामार्ग आणि खाण प्रकल्पांना गती
सव्वाशे वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर गडचिरोलीत रेल्वे पोहोचत असून समृद्धी महामार्गाचा विस्तार नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोलीपर्यंत करण्यास शासनाने मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले. खाण प्रकल्पांच्या मंजुरी आणि जमीन संपादन प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत राहून वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
दिवसा वीजपुरवठा आणि सौरऊर्जेवर भर
शेतकऱ्यांना रात्री शेतात जावे लागू नये यासाठी दिवसा वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील ३३ हजार कृषी पंपांचे सौरऊर्जीकरण सुलभ करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पुढाकार घेऊन सेवा द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
बँकिंग, आरोग्य आणि वाहतूक सेवांवर भर
ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा पोहोचविण्यासाठी महाआयटीमार्फत ५० हजार बँक मित्रांची नियुक्ती करण्यात येणार असून सर्व सीएससी केंद्रे बँकिंग प्रतिनिधी म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शिक्षक, परिचारिका आणि विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी दुर्गम भागात एसटी बस सेवा नियमित चालविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
आरोग्य सेवांच्या बळकटीकरणासाठी राज्यात ५ हजार नवीन पदांना मंजुरी देण्यात आली असून मोबाईल हेल्थ युनिट्स गावागावांत पोहोचविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
आधार, ई-केवायसी आणि वनहक्क दाव्यांवर विशेष लक्ष
आधार कार्ड मोबाईल क्रमांकाशी जोडले नसल्यामुळे अनेक लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहत असल्याचे निदर्शनास आणून देत वृद्ध, दिव्यांग आणि दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी गावपातळीवर विशेष आधार नोंदणी मोहीम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
वनहक्क कायद्यांतर्गत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वनपट्टे वितरित करण्यात आले असून उर्वरित दावेही जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. पट्टाधारकांच्या वारसांची नोंद सुलभ करण्यासाठी स्वतंत्र अध्यादेश काढण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला.
मोह, बांबू आणि तेंदूपत्त्यातून उत्पन्नवाढ
मोह संकलनासाठी आधुनिक जाळी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, वन धन केंद्रांद्वारे साठवण सुविधा उपलब्ध करणे आणि बांबू व तेंदूपत्ता आधारित मूल्यवर्धन उद्योगांना चालना देण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला.
शाळाबाह्य मुलींना १८ वर्षांपर्यंत शिक्षण, मार्गदर्शन आणि आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
नक्षलवादाविरोधातील लढ्याला ऐतिहासिक यश – सदानंद दाते
पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी गेल्या तीन दशकांतील नक्षलविरोधी लढ्याचा आढावा घेताना सांगितले की, १९८० पासून सुरू असलेल्या सशस्त्र चळवळीला निर्णायक धक्का देण्यात सुरक्षा दलांना यश आले आहे. हा भारतीय लोकशाहीचा आणि संविधानिक व्यवस्थेचा मोठा विजय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या संघर्षात महाराष्ट्रातील २४४ पोलीस जवान आणि ६०९ नागरिकांनी बलिदान दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.
‘सी-६०’ मधून एलिट फोर्सची निर्मिती
सी-६० दलातील निवडक जवानांमधून अत्याधुनिक प्रशिक्षणप्राप्त विशेष ‘एलिट फोर्स’ तयार करण्यात येत असून त्याचा उपयोग राज्य व देशपातळीवरील विशेष मोहिमांसाठी केला जाईल. उर्वरित जवानांना शिक्षण आणि कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पारंपरिक पोलीस व्यवस्थेची नवी आव्हाने
नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर आता गडचिरोली पोलीस दलास कौटुंबिक हिंसाचार, चोरी, घरफोडी, वाहतूक व्यवस्थापन आणि अन्य पारंपरिक गुन्हेगारी नियंत्रणावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शहीदांच्या स्मृतीसाठी ‘लिव्हिंग मेमोरियल’
नक्षलवादाविरोधातील संघर्षाचा इतिहास जतन करण्यासाठी गडचिरोली येथे अत्याधुनिक ‘लिव्हिंग मेमोरियल’ आणि संग्रहालय उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या स्मारकातून शहीद जवानांच्या बलिदानाची प्रेरणा भावी पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे.
बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी गडचिरोली जिल्ह्याच्या नक्षलोत्तर परिवर्तन आराखड्याचे सादरीकरण केले. गोंदियाचे जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी गोंदिया जिल्ह्याचा आढावा मांडला, तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी सुरक्षा परिस्थिती आणि विकासात्मक उपक्रमांची माहिती सादर केली.
बैठकीला जिल्हा नागपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली येथील वरिष्ठ प्रशासकीय व पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार कायदा; सक्षम पणन सुधारणांचा नवा अध्याय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या मार्गदर्शनात राज्यातील पणन व्यवस्थेत क्रांतिकारी परिवर्तन घडवणारा राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार (Market of National Importance) कायदा हिवाळी अधिवेशनात संमत झाल्यानंतर आता मुंबई आणि नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार‘ घोषित करण्यात आले आहेत. कायद्यानुसार पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दोन्हीही राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला आहे. हा कायदा राज्यातील पणन व्यवस्था अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि अत्याधुनिक संसाधनांनी सुसज्ज करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मक दर मिळवून देण्यासाठी व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
शेतकरी हित, बदलती अत्याधुनिक पणन व्यवस्था, वेगाने पुढे जाणारी जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आधुनिक कृषी व्यापाराच्या गरजा लक्षात घेतल्या तर हा कायदा काळाची गरज असून सक्षम पणन सुधारणाचा नवा अध्याय आहे असे या कायद्याच्या उद्देशातून स्पष्टपणे दिसून येते.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा इतिहास शंभर वर्षांहून अधिक जुना आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा 1963 मध्ये अस्तित्वात आला. कोणताही कायदा कायमस्वरूपी अपरिवर्तनीय नसतो. बदलत्या काळानुसार, तंत्रज्ञानानुसार आणि बाजारपेठेच्या गरजेनुसार त्यामध्ये सुधारणा कराव्याच लागतात. कृषी पणन क्षेत्रातील सुधारणांचा प्रवास पारंपरिक बाजार समित्यांपासून खासगी बाजारांपर्यंत झाला आणि आता त्याच सुधारणांचा पुढील टप्पा म्हणजे जागतिक पणन व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर अत्याधुनिक पणन व्यवस्था असलेला ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार‘ ही संकल्पना आहे.
या सुधारणांची बीजे 2024-05 पासून पेरली गेली. त्यानंतर 2017-18 मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्लीतील आझादपूर मंडीच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्वरूपाच्या बाजारपेठा विकसित करण्याची सूचना केली होती. विविध राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर कृषी मालाची आवक होणाऱ्या बाजार समित्यांसाठी स्वतंत्र रचना तयार करण्याचा मसुदाही राज्यांना पाठविण्यात आला होता.
सध्याच्या बाजार समित्यांची रचना प्रामुख्याने स्थानिक प्रतिनिधित्वावर आधारित आहे. ज्या भागातून शेतीमालाची आवक होते त्या भागातील शेतकरी प्रतिनिधी निवडणुकीतून बाजार समितीवर निवडून येतात. परंतु मुंबई, नागपूर, नाशिक किंवा पुणे यासारख्या मोठ्या बाजारांमध्ये अनेक राज्यांमधून कृषी माल विक्रीसाठी येतो. अशा परिस्थितीत केवळ स्थानिक प्रतिनिधित्व पुरेसे ठरत नाही. त्या बाजाराशी संबंधित इतर राज्यांतील शेतकरी आणि व्यापार घटकांचे व्यापक प्रतिनिधित्व गरजेचे आहे.
पणन हा राज्य सूचीतील विषय असल्यामुळे परराज्यातील शेतकरी प्रतिनिधींना निवडणुकीद्वारे बाजार समितीवर आणणे शक्य नाही. ही मर्यादा दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय बाजार कायद्यात नामनिर्देशित संचालक मंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनेही मोठ्या बाजारांसाठी तज्ज्ञ, अधिकारी, व्यापारी, शेतकरी प्रतिनिधी आणि इतर राज्यांतील सदस्यांचा समावेश असलेले संचालक मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.
त्याच अनुषंगाने राष्ट्रीय बाजारांमध्ये निवडणुका न घेता पणन मंत्री अध्यक्ष, पणन राज्यमंत्री उपाध्यक्ष, तसेच वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी, पणन संचालक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, व्यापारी प्रतिनिधी, अपेडा, शेतकरी प्रतिनिधी आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेले संचालक मंडळ नियुक्त केले जाणार आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून मोठ्या बाजारांचे व्यवस्थापन अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला स्पर्धात्मक दर मिळवून देण्यासाठी परिणामकारक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील गरजांशी सुसंगत होईल.
राष्ट्रीय बाजार म्हणून निवड होण्यासाठीही विशिष्ट निकष ठेवण्यात आले आहेत. किमान 80 हजार टन कृषी मालाची वार्षिक आवक असणे आणि किमान दोन राज्यांमधून कृषी माल विक्रीसाठी येणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे आशिया खंडातील सर्वात महत्त्वपूर्ण कृषी उत्पन्न बाजार समिती समजल्या जाणाऱ्या मुंबई व विदर्भातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती नागपूर यांसारख्या मोठ्या बाजार समित्यांचे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारात रूपांतर करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे व्यापक हित जोपासले जाणार आहे.
आज बाजार समित्यांना शंभर वर्षांहून अधिक काळ झाला असला तरी त्यांतील व्यवहारांची वाढ अपेक्षित प्रमाणात झालेली दिसत नाही. शेतमालाचे दर, सुविधा, पायाभूत व्यवस्था, अतिक्रमण, पारदर्शकता याबाबत अनेक तक्रारी सातत्याने होत असतात. अनेकदा निवडून आलेल्या संचालक मंडळांच्या अधिकारांनाही मर्यादा असतात. आता राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा देण्यात आणि याचे अध्यक्ष थेट पणन मंत्री असल्याने बाजार समितीच्या कामकाजावर शासनाचा नियंत्रण राहणार आहे. यामुळे प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणि वेगवान कार्यक्षमता निर्माण होईल.
मोठ्या बाजारांमध्ये पणन मंत्री, पणन संचालक आणि तज्ज्ञ सदस्यांचा थेट सहभाग असल्यास धोरणात्मक निर्णय अधिक वेगाने घेता येतील, पायाभूत सुविधा जलद विकसित करता येतील आणि विविध राज्यांतील व्यापाऱ्यांची स्पर्धा वाढवून शेतकऱ्यांना स्पर्धात्मक दर मिळवून देता येतील.
बदलती अर्थव्यवस्था, वाढती जागतिक स्पर्धा, तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि निर्यातक्षम फळे व भाजीपाल्याचे उत्पादन या सर्व बाबी लक्षात घेता, या क्षेत्रात मूलभूत सुधारणांची गरज निर्माण झाली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन सातत्याने शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून राज्याची कृषी आणि विपणन व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी हिताचे निर्णय घेत आहे. पणन मंत्री म्हणून जयकुमार रावल यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर कालसुसंगत, शेतकरी-केंद्रित आणि स्पर्धात्मक पणन रचना उभारण्यासाठी नियोजनपूर्वक दूरगामी पावले उचलली आहेत.
या कायद्यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे शेतमालाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडणारी आधुनिक पणन व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे. अत्याधुनिक संसाधनांनी युक्त अशा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारपेठा उभारून त्यामार्फत शेतमाल जलद पुरवठा साखळीने महामुंबई इंटरनॅशनल अॅग्रीकल्चर मार्केटशी जोडला जाणार आहे. पॅरिस येथील रुंगीस आंतरराष्ट्रीय मार्केटच्या धर्तीवर वाढवण बंदराजवळ सुमारे 1200 एकर क्षेत्रावर जागतिक दर्जाचे बाजार केंद्र उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यादृष्टीने शासन पावले उचलत आहे.
या इंटरनॅशनल मार्केटच्या माध्यमातून ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पॅकिंग, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक सुविधा व जलद पुरवठा साखळीच्या माध्यमातून राज्यात उत्पादित फळे, भाजीपाला व इतर शेतमाल अवघ्या 12 ते 14 तासांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोहोचवणे शक्य होणार असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक चांगले आणि स्थिर दर मिळतील.
राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार ही केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडणारा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. बदलत्या जागतिक स्पर्धेच्या युगात शेतकऱ्यांना अधिक बाजारपेठा, अधिक स्पर्धात्मक दर आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा सुधारणांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या कायद्याकडे शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन हिताच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या कृषी पणन व्यवस्थेला नवे बळ देणारा आणि भविष्यातील बाजारपेठांसाठी सक्षम बनवणारा हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकतो.
डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून योजनांचा प्रसार अधिक प्रभावी : मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल
गडचिरोली : राज्याचे मुख्य सचिव तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालक सचिव राजेश अग्रवाल यांनी आज जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या डिजिटल आउटडोर स्क्रीनची पाहणी करून या अभिनव उपक्रमाचे कौतुक केले. शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे आणि कमी खर्चात पोहोचविण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर अत्यंत उपयुक्त ठरत असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. विभागीय अपर आयुक्त माधवी खोडे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा याप्रसंगी उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रवेशद्वाराजवळ जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या वतीने शासनाच्या विविध योजनांची माहिती प्रसारित करण्यासाठी अत्याधुनिक डिजिटल स्क्रीन उभारण्यात आली आहे. या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनांची माहिती सातत्याने आणि आकर्षक पद्धतीने नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे शक्य झाले आहे.
डिजिटल स्क्रीनवर प्रदर्शित करण्यात येणाऱ्या माहितीची पाहणी करताना मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पारंपरिक प्रसिद्धी माध्यमांसोबतच डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर केल्यास शासनाच्या योजना अधिक व्यापक स्तरावर आणि जलद गतीने नागरिकांपर्यंत पोहोचू शकतात, असे त्यांनी नमूद केले.
जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन जाधव यांनी डिजिटल स्क्रीनची संकल्पना, कार्यपद्धती, माहिती प्रसारणाची प्रक्रिया तसेच या माध्यमातून होणारे फायदे याबाबत मुख्य सचिवांना सविस्तर माहिती दिली.
नागरी प्रशासनाने लोकांचा विश्वास जिंकून ‘सुरक्षेची पोकळी’ भरून काढावी – मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल
गडचिरोली : सुरक्षा यंत्रणांनी नक्षलवाद्यांना मागे हटण्यास भाग पाडल्यानंतर आता त्या भागात निर्माण झालेली प्रशासकीय पोकळी नागरी प्रशासनाने प्रभावी सेवा, विकासकामे आणि जनसंपर्कातून भरून काढणे आवश्यक आहे. येत्या दहा वर्षांत गडचिरोलीचा चेहरामोहरा बदलण्याची ऐतिहासिक संधी उपलब्ध असून प्रशासनाने लोककेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारत आदिवासी समाजाचा विश्वास जिंकण्यावर भर द्यावा, असे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी गडचिरोली येथे मार्गदर्शन करताना सांगितले.
महाराष्ट्रातील नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्यांच्या नक्षलोत्तर परिवर्तनासंदर्भातील राज्यस्तरीय आढावा बैठक आज गडचिरोली येथे राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाली. नक्षलवादाच्या खात्म्यानंतर दुर्गम भागांमध्ये विकास, प्रशासन आणि मूलभूत सेवांचा प्रभावी विस्तार करून नागरिकांचा शासनावरील विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. बैठकीस राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त शिरीष जैन, अपर पोलीस महासंचालक छेरिंग दोरजे, पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, विभागीय अपर आयुक्त माधवी खोडे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, गोंदियाचे जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम रमेश व इतर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्य सचिव पुढे म्हणाले की, जंगलातील संसाधनांचे खरे मालक आदिवासी बांधव असून वन विभाग आणि नागरी प्रशासनाने मालक म्हणून नव्हे तर ‘सुलभक’ म्हणून काम करावे. नागरिकांच्या गरजा समजून घेत संवेदनशीलतेने सेवा दिल्यास शासन आणि समाज यांच्यातील दरी आणखी कमी होईल.
स्थानिक युवकांना कौशल्य प्रशिक्षणाची गरज
गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक, स्टील प्रकल्प, रेल्वे, विमानतळ आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू होत आहेत. या संधींचा लाभ स्थानिक युवकांना मिळावा यासाठी व्यापक कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या. अन्यथा उच्च पदांवर बाहेरील मनुष्यबळ येईल आणि स्थानिक युवकांना मर्यादित रोजगार मिळेल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
रेल्वे, महामार्ग आणि खाण प्रकल्पांना गती
सव्वाशे वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर गडचिरोलीत रेल्वे पोहोचत असून समृद्धी महामार्गाचा विस्तार नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोलीपर्यंत करण्यास शासनाने मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले. खाण प्रकल्पांच्या मंजुरी आणि जमीन संपादन प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत राहून वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
दिवसा वीजपुरवठा आणि सौरऊर्जेवर भर
शेतकऱ्यांना रात्री शेतात जावे लागू नये यासाठी दिवसा वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील ३३ हजार कृषी पंपांचे सौरऊर्जीकरण सुलभ करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पुढाकार घेऊन सेवा द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
बँकिंग, आरोग्य आणि वाहतूक सेवांवर भर
ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा पोहोचविण्यासाठी महाआयटीमार्फत ५० हजार बँक मित्रांची नियुक्ती करण्यात येणार असून सर्व सीएससी केंद्रे बँकिंग प्रतिनिधी म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शिक्षक, परिचारिका आणि विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी दुर्गम भागात एसटी बस सेवा नियमित चालविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
आरोग्य सेवांच्या बळकटीकरणासाठी राज्यात ५ हजार नवीन पदांना मंजुरी देण्यात आली असून मोबाईल हेल्थ युनिट्स गावागावांत पोहोचविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
आधार, ई-केवायसी आणि वनहक्क दाव्यांवर विशेष लक्ष
आधार कार्ड मोबाईल क्रमांकाशी जोडले नसल्यामुळे अनेक लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहत असल्याचे निदर्शनास आणून देत वृद्ध, दिव्यांग आणि दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी गावपातळीवर विशेष आधार नोंदणी मोहीम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
वनहक्क कायद्यांतर्गत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वनपट्टे वितरित करण्यात आले असून उर्वरित दावेही जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. पट्टाधारकांच्या वारसांची नोंद सुलभ करण्यासाठी स्वतंत्र अध्यादेश काढण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला.
मोह, बांबू आणि तेंदूपत्त्यातून उत्पन्नवाढ
मोह संकलनासाठी आधुनिक जाळी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, वन धन केंद्रांद्वारे साठवण सुविधा उपलब्ध करणे आणि बांबू व तेंदूपत्ता आधारित मूल्यवर्धन उद्योगांना चालना देण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला.
शाळाबाह्य मुलींना १८ वर्षांपर्यंत शिक्षण, मार्गदर्शन आणि आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
नक्षलवादाविरोधातील लढ्याला ऐतिहासिक यश – सदानंद दाते
पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी गेल्या तीन दशकांतील नक्षलविरोधी लढ्याचा आढावा घेताना सांगितले की, १९८० पासून सुरू असलेल्या सशस्त्र चळवळीला निर्णायक धक्का देण्यात सुरक्षा दलांना यश आले आहे. हा भारतीय लोकशाहीचा आणि संविधानिक व्यवस्थेचा मोठा विजय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या संघर्षात महाराष्ट्रातील २४४ पोलीस जवान आणि ६०९ नागरिकांनी बलिदान दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.
‘सी-६०’ मधून एलिट फोर्सची निर्मिती
सी-६० दलातील निवडक जवानांमधून अत्याधुनिक प्रशिक्षणप्राप्त विशेष ‘एलिट फोर्स’ तयार करण्यात येत असून त्याचा उपयोग राज्य व देशपातळीवरील विशेष मोहिमांसाठी केला जाईल. उर्वरित जवानांना शिक्षण आणि कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पारंपरिक पोलीस व्यवस्थेची नवी आव्हाने
नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर आता गडचिरोली पोलीस दलास कौटुंबिक हिंसाचार, चोरी, घरफोडी, वाहतूक व्यवस्थापन आणि अन्य पारंपरिक गुन्हेगारी नियंत्रणावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शहीदांच्या स्मृतीसाठी ‘लिव्हिंग मेमोरियल’
नक्षलवादाविरोधातील संघर्षाचा इतिहास जतन करण्यासाठी गडचिरोली येथे अत्याधुनिक ‘लिव्हिंग मेमोरियल’ आणि संग्रहालय उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या स्मारकातून शहीद जवानांच्या बलिदानाची प्रेरणा भावी पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे.
बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी गडचिरोली जिल्ह्याच्या नक्षलोत्तर परिवर्तन आराखड्याचे सादरीकरण केले. गोंदियाचे जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी गोंदिया जिल्ह्याचा आढावा मांडला, तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी सुरक्षा परिस्थिती आणि विकासात्मक उपक्रमांची माहिती सादर केली.
बैठकीला जिल्हा नागपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली येथील वरिष्ठ प्रशासकीय व पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षा डेल्सी रोड्रिग्ज व त्यांच्या शिष्टमंडळाचे आगमन व प्रयाण
मुंबई: व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षा डेल्सी रोड्रिग्सज व त्यांचे शिष्टमंडळाचे छत्रपती संभाजीनगर येथून छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई येथे आज सायं ४.०० वाजता आगमन झाले.यावेळी मुंबईचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त अभिनव देशमुख, सामान्य प्रशासन (राजशिष्टाचार) विभागाच्या उपसचिव क्रांती पाटील, व्हेनेझुएलाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई येथून व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षा डेल्सी रोड्रिग्सज व त्यांच्या शिष्टमंडळाचे आज सायं ५.४० वाजता प्रयाण केले.यावेळी मुंबईचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त अभिनव देशमुख, सामान्य प्रशासन (राजशिष्टाचार ) विभागाच्या उप सचिव क्रांती पाटील, व्हेनेझुएलाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२६-२७ बाबत जाहीर प्रकटन…
नियमित दुसऱ्या फेरीतील विद्यार्थी नोंदणी सुरु आहे. दि. ९ जून रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत विद्यार्थी नवीन नोंदणी, प्रवेश अर्जाचा भाग -१ मधील दुरुस्ती आणि भाग – २ (कनिष्ठ महाविद्यालय पसंतीक्रम) भरु शकतात.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय युवक कल्याण व क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, आदी मान्यवरांच्या हस्ते १४ खेळाडूंना ‘खासदार क्रीडा भूषण पुरस्कार’ प्रदान
व्हॉलीबॉल : कर्मण्य चिलकुलवार
अॅथलेटिक्स : अंजली मडावी
खो-खो : सिद्धेश सातपुते
सॉफ्टबॉल : उर्वशी सनेश्वर
हँडबॉल : हरप्रीतसिंग रंधावा
कबड्डी : मंगला ढबाले
स्केटिंग : अदिती धांडे
बुद्धिबळ : श्रद्धा बजाज
कुस्ती : नंदिनी साहू
बॅडमिंटन : निशिका गोखे
योगासन : भरत डेलिकर
बास्केटबॉल : गुंजन मंत्री
जिम्नॅस्टिक : अवनी राठोड
जलतरण : अदित्री पयासी
प्रदान करण्यात आलेले काही विशेष पुरस्कार 
उत्कृष्ट संघटक पुरस्कार विजय डांगरे
उत्कृष्ट प्रशिक्षक पुरस्कार रवींद्र टोंग
क्रीडा सेवक पुरस्कार उमेश नायडू
उत्कृष्ट क्रीडा मंडळ यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब
