मुंबई- महाराष्ट्रात पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याचा सातत्यानं प्रयत्न होतोय.. पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांचा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक छळ करण्याच्या घटना सातत्यानं समोर येताहेत. एकीकडे विविध प्रकारे पत्रकारांचा आवाज बंद करायचा आणि त्याच वेळेस पत्रकार संरक्षण कायदयाची अंमलबजावणी करायची नाही असं सुरू आहे.. हेतुत: कोंडी केली जातेय पत्रकारांची . पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न आहे. असा आरोप अ.भा. मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख यांनी काही उदाहरणे देऊन केला त्यातील दोन-तीन ताज्या घटना आहेत.
अकोला येथील पाच पत्रकारांना हक्कभंग समितीने पाच दिवसांची कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.. यात ‘टीव्ही 9’ चे अकोला बातमीदार गणेश सोनोने, त्यांची पत्नी ‘साम’ बातमीदार हर्षदा सोनोने यांच्यासह अन्य चार जणांचा समावेश आहे.. अमोल मिटकरी यांच्या संदर्भात एक वस्तुनिष्ठ बातमी त्यांनी दिली होती, त्याची ही शिक्षा.. म्हणजे तुम्ही आमदारांच्या विरोधात सत्य बातम्या देखील द्यायच्या नाहीत हा इशारा देण्याचा हा प्रयत्न आहे.. हे भयंकर आहे.. दुसरी घटना नांदेडची.. मुक्ता कदम या मुक्त पत्रकाराने नांदेड मनपा निवडणूक काळात पाणी, स्वच्छता, आरोग्य आदि प्रश्नांवर फोकस करून जनहिताच्या बातम्या दिल्या होत्या.. या बातम्यांमुळे निवडणूक आचारसंहितेचा कसा भंग होतो, माहिती नाही, किंबहुना तेच पत्रकारांचे काम आहे.. असं असतानाही त्यांच्यावर आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करून त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न होतोय.. पत्रकार दत्तात्रय खेमनर- हे नाव आता सर्वांना माहिती झालंय.. श्रीरामपूरच्या या धाडसी पत्रकाराने सर्वप्रथम लिंगपिसाट अशोक खरात यांला नागडं करण्याचा प्रयत्न केला..
खेमनरच्या बातमीची दखल घेऊन वेळीच सरकारनं कारवाई केली असती तर महिलांच्या अब्रुचे निघणारे धिंडवडे थांबवता आले असते.. असं झालं नाही.. बातमी येताच महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी खेमनर यांना फोन करून दम दिला, गुन्हा दाखल करण्याची, त्यांचे ‘खबरदार पुढारी’ हे वृत्तपत्र बंद करण्याची धमकी दिली.. का बाबा? ही मोगलाई आहे का? नाही.. पण अनेक पुढाऱ्यांची वागणूक तशीच असते ..पत्रकारांना अद्दल घडविली पाहिजे असंच अनेकांना वाटतं.. तसा ते प्रयत्न करतात.. आजही दत्तात्रय खेमनर यांच्या जिविताला धोका आहे.. पोलिसांनी त्यांना आता संरक्षण दिलंय.. महाराष्ट्रात सत्य आणि निष्पक्ष पत्रकारिता करणे किती कठीण आहे याची ही तीन ताजी उदाहरणं…. तिन्ही प्रकरणात अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद संबंधीत पत्रकारांबरोबर आहे
महाराजस्व समाधान शिबिरात विविध शासकीय दाखल्यांचे वाटप; मांगरुळ शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
रायगड –अलिबाग , जिमाका, राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत कामार्ली महसूल मंडळातील मांगरुळ येथे शिबिराचे उद्घाटन खासदार धैर्यशील पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी आमदार रविंद्र पाटील,प्रांत अधिकारी प्रवीण पवार, तहसीलदार तानाजी शेजाळ, बाजार समिती सभापती महादेव मानकर, खरेदी-विक्री संघाचे चेअरमन रघुनाथ (बापू) दळवी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी मार्गदर्शन करताना खासदार धैर्यशील पाटील यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या रयतेप्रती असलेल्या प्रेम, जिव्हाळा व कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेची प्रेरणा घेऊन राज्य शासनाने हा उपक्रम राबविला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या या शिबिरांमुळे नागरिकांना महसूल, कृषी, शैक्षणिक तसेच आदिवासी विभागाशी संबंधित विविध दाखले एकाच ठिकाणी तातडीने मिळत आहेत. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
प्रांत अधिकारी प्रवीण पवार यांनी सांगितले की, ‘एक खिडकी योजना’ पद्धतीने सर्व महसूल अधिकारी एकाच ठिकाणी उपलब्ध राहिल्याने नागरिकांच्या विविध महसुली कामांचे तातडीने निराकरण होत आहे. या अभियानामुळे महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख व गतिमान होण्यास मदत होत असून प्रलंबित प्रकरणांना गती देणे आणि प्रशासन व नागरिक यांच्यात थेट संवाद प्रस्थापित करणे हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे.
शिबिरात ७/१२ उतारे, फेरफार नोंदी, नामांतरण व वारस नोंद प्रक्रिया, उत्पन्न, अधिवास व जात दाखले, अकृषिक रूपांतरणासाठी सुलभ प्रक्रिया, डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उताऱ्यांची वैधता तसेच तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा आदी सेवांचा समावेश करण्यात आला होता.
निरोगी, सक्षम व बुद्धिमान पिढीसाठी स्तनपान काळाची गरज- जिल्हाधिकारी अमोल येडगे ‘स्तनपान व शिशुपोषण’ या विषयावर विशेष अॅडव्होकेसी बैठक
कोल्हापूर: निरोगी, सक्षम आणि बुद्धिमान पिढी घडवण्यासाठी आईचे स्तनपान अत्यंत आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी केले आहे. आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, शेंडा पार्क, कोल्हापूर येथे २४ मार्च रोजी ‘स्तनपान व शिशुपोषण’ या विषयावर आयोजित विशेष अॅडव्होकेसी बैठकीत ते बोलत होते. राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य विभागातील प्रशिक्षणाचे महत्त्व जाणून घेऊन बी.पी.एन.आय. (BPNI) या संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला आहे. याच अनुषंगाने ‘ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया’ आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आयुक्त श्रीमती के. मंजुलक्ष्मी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्राचे प्राचार्य डॉ. योगेश साळे यांनी विषयाची प्रस्तावना करताना स्तनपानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. समाजात असलेल्या चुकीच्या रूढी-परंपरा व समजुती दूर केल्यास आणि योग्य स्तनपानाची शिफारस केल्यास बालमृत्यू टाळता येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, सशक्त, निरोगी आणि बुद्धिमान पिढी घडवायची असेल तर त्याची सुरुवात जन्माच्या पहिल्या तासापासून होणाऱ्या स्तनपानाने होते. सुदृढ गाव आणि सुदृढ बालक हवे असेल तर स्तनपानाची ही व्यापक चळवळ आरोग्य विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमार्फत अखंडित चालू राहिली पाहिजे. यासाठी अंगणवाडी व गाव पातळीवरील वेगवेगळ्या समितींचा अंतर्भाव करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या ‘पोषण अभियान’, ‘मातृत्व वंदना योजना’ आणि आरोग्य विभागाच्या विविध उपक्रमांद्वारे स्तनपानाची जनजागृती होत असली तरी, या योजनांचा खरा लाभ समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित काम करण्याची गरज आहे. आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घराघरात जाऊन मातांना योग्य मार्गदर्शन करावे आणि गैरसमज दूर करून स्तनपानाचे महत्त्व पटवून द्यावे, जेणेकरून बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होईल, असे आवाहन त्यांनी केले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी स्तनपानाचे महत्त्व सांगताना स्पष्ट केले की, केवळ स्तनपानामुळे २० टक्के बालमृत्यू टाळता येतात, त्यामुळे ही चळवळ प्रत्येक घरापर्यंत नेणे आवश्यक आहे. तसेच, कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती के. मंजुलक्ष्मी यांनी शासकीय विभागांमध्ये महिलांसाठी ‘हिरकणी कक्ष’ सक्षम करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले. महिलांना सन्मानपूर्वक स्तनपान करण्याकरिता या कक्षांमध्ये सर्व मूलभूत सोयीसुविधांचा अंतर्भाव असावा, असे त्यांनी सुचवले.
या बैठकीसाठी कोल्हापूर जिल्ह्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रशांत वाडीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, माता-बाल संगोपन अधिकारी, शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी, एकात्मिक बालविकास अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक, स्त्रीरोग व बालरोग तज्ज्ञ, अधिसेविका आणि नर्सिंगचे प्राचार्य असे सर्व भागधारक उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्राच्या वैद्यकीय अधिव्याख्याता डॉ. सौ. सुनीता वाडीकर यांनी केले आणि शेवटी उपस्थितांचे आभार मानले.
कात्रीत महिलांच्या उद्योगाला सरकारची मोठी साथ! आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांची सूर्यदर्शन शेतकरी प्रोड्युसर कंपनीला भेट
नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यातील कात्री गावातील सूर्यदर्शन शेतकरी प्रोड्युसर कंपनीच्या उपक्रमांना राज्य शासनाकडून मोठे प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे संकेत आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिले. कात्री येथील अझोला युनिटला भेट देत त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि महिला बचत गटांच्या सदस्यांशी संवाद साधत त्यांच्या कामाचे कौतुक केले.
ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी ‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण’ योजना प्रभावीपणे राबवण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले. या योजनेअंतर्गत महिलांना वैयक्तिक स्वरूपात ५० हजार रुपये तर महिला बचत गटांना ७.५० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार असून राज्य स्तरावर या योजनेसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
यावेळी मंत्री उईके यांनी सूर्यदर्शन शेतकरी प्रोड्युसर कंपनीने उभारलेल्या सिताफळ पल्पिंग युनिटलाही भेट देत सविस्तर माहिती घेतली. स्थानिक पातळीवर उत्पादित होणाऱ्या सिताफळाचा पल्प तयार करून त्याची शीतगृहात साठवणूक केली जाते. त्यापासून सिताफळ आईस्क्रीम, कुल्फी यांसारख्या विविध खाद्यपदार्थांची निर्मिती केली जात असल्याची माहिती कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
या प्रसंगी आमदार आमश्या पाडवी, आमदार राजेश पाडवी, आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त दिनकर पावरा, नंदुरबारचे प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार, कृषी विज्ञान केंद्र नंदुरबारचे कृषी तज्ञ डॉ.राजेंद्र दहातोंडे यांच्यासह नंदुरबार जिल्हा अधिकारी डॉ. मिताली शेट्टी मॅडम, व जिल्हा नियोजन अधिकारी शशांक काळे साहेब व कर्मचारी उपस्थित होते.
आदिवासी भागातील महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत त्यांना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांचा सामाजिक सन्मान वाढवणे हे शासनाचे ध्येय असल्याचे मंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी यावेळी सांगितले.
याप्रसंगी कंपनीचे अध्यक्ष सौ.अनिता संदिप वळवी, सचिव अरुणा मोहन वळवी, संचालक शिवा बोंडा वळवी, संचालक संदिप मोहन वळवी, संचालक सुभाष केल्ला पाडवी, सीईओ उदेसिंग रावल्या पाडवी, संयोजक नथमल भगतसिंग पटले, रविंद्र झिंग्या पाडवी, भरतसिंग पिसा पाडवी, माकत्या भुऱ्या वळवी, गुलाबसिंग जेगला वळवी, सीआरपी खाअल्या टेंबऱ्या वळवी,
कुवरसिंग रामदास वळवी, यशवंत रामदास वळवी, दिपक पोहल्या पाडवी, विनोद गुलाबसिंग वळवी तसेच महिला बचत गट व कात्री परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राज्यातील गडकिल्ले संवर्धनासाठी व्यापक पाऊले
सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, ‘मराठा मिलिटरी लँडस्केप ऑफ इंडिया’ या संकल्पनेअंतर्गत छत्रपती शिवाजीमहाराज यांच्या १२ गडकिल्ल्यांना युनेस्कोचे जागतिक मानांकन मिळाले आहे. या किल्ल्यांसाठी स्थळ व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात येत असून माहिती फलक, जनसुविधा केंद्र, माहिती केंद्र आणि पर्यटन सुविधा उभारण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे.
विधानसभाकामकाज
राज्यातील पर्यटन विकासासाठी व्यापक आराखडा तयार करण्यात येत असून महाराष्ट्र चे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रँडिंग करण्यावर भर दिला जाणार आहे. महाराष्ट्राला देशातील अग्रक्रमाचे पर्यटन राज्य बनवण्यासाठी ठोस पाऊले उचलली जातील, असे पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभा नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
सविस्तर वृत्त : https://mahasamvad.in/195331/
जिल्ह्यात मुबलक इंधनसाठा उपलब्ध अफवांवर विश्वास ठेऊ नये
अमरावती: गेल्या काही दिवसांपासून इंधन टंचाईबाबत पसरत असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नागरिकांना महत्वाचे आवाहन केले आहे. जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा समाधानकारक साठा उपलब्ध असून पुरवठा साखळी पूर्णपणे सुरळीत असल्याने नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेऊ नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे.
इंधन टंचाईबाबत नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. नागरिकांनी कोणत्याही चुकीच्या माहितीला बळी पडून घाबरून जाऊ नये. केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा. तसेच नागरिकांनी अनावश्यक साठेबाजी टाळावी. इंधनाची साठवणूक करण्यात येऊ नये. आवश्यक तेवढेच इंधन खरेदी करावे, यामुळे सर्वांना इंधनाचा पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत मिळणार आहे.
इंधन कंपन्यांच्या आजच्या सद्यस्थितीनुसार इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि नायरा या कंपन्यांकडून इंधनाचा पुरवठा विनाअडथळा सुरू आहे. भारत पेट्रोलियमकडे पेट्रोल 400 केएल, डिझेल 450 केएल, हिंदुस्थान पेट्रोलियमकडे पेट्रोल 320 केएल, डिझेल 284 केएल, इंडियन ऑईलकडे पेट्रोल 500 केएल, डिझेल 550 केएल, नायराकडे पेट्रोल 385 केएल, डिझेल 275 केएल इंधनसाठा आहे.
इंधनाबाबत काही अडचण असल्यास संपर्क अधिकारी जाहिर करण्यात आले आहे. भारत पेट्रोलियमसाठी रवी चव्हाण 8879656582, हिंदुस्थान पेट्रोलियमसाठी अंकित पटेल 9589257260, इंडियन ऑईलसाठी विलास डिग्रसे 9423585411, नायरासाठी आकाश मिश्रा 8530758369 यांच्याशी संपर्क साधता येणार आहे.
यासोबतच पेट्रोल 533 केएल आणि डिझेल 742 केएल इंधन मार्गावर असून त्याचा पुरवठा देखील वेळेत होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी इंधन भरण्यासाठी पेट्रोल पंपांवर गर्दी करू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत विदर्भातील पहिले ३३ केव्ही उपकेंद्र कार्यान्वित शेतकरी व वीज ग्राहकांना खात्रीशीर वीज पुरवठ्याची सोय
यवतमाळ: राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत पुसद तालुक्यातील जाम बाजार येथे विदर्भातील पहिले ३३ केव्ही उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या उपकेंद्रामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना दिवसा खात्रीशीर वीज पुरवठ्याची सोय झाली आहे. यावेळी अधीक्षक अभियंता दीपाली माडेलवार, कार्यकारी अभियंता जनार्धन चव्हाण, शशांक पोंक्षे , उपकार्यकारी अभियंता सुहास मेश्राम,प्रविण गवळी यांची उपस्थिती होती.
शेतकऱ्यांची दिवसा विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात येत असून, महावितरणच्या ३३ केव्ही उपकेंद्राभोवती विकेंद्रीत स्वरूपात सौर प्रकल्प उभारून वीज निर्मिती केली जात आहे. तसेच काही भागात नवीन ३३ केव्ही उपकेंद्रांची उभारणीही करण्यात येत आहे.
मुख्य अभियंता अशोक साळुंके यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच अधीक्षक अभियंते प्रविण दरोली, दिपक देवहाते व दीपाली माडेलवार यांच्या पुढाकाराने परिमंडळात या योजनेला गती देण्यात आली आहे. परिमंडळातील सुमारे २ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांपैकी जवळपास ७० टक्के शेतकऱ्यांना या योजनेद्वारे दिवसा वीज मिळू लागली आहे.
जाम बाजार येथील हे उपकेंद्र १० एमव्हीए क्षमतेचे असून, या उपकेंद्रातून ११ केव्हीचे एकूण ६ फीडर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. यात जाम बाजार, पारवा आणि वानवारला या भागांसाठी प्रत्येकी कृषी व गावठाण असे ३ कृषी व ३ गावठाण फीडरचा समावेश आहे.
या उपकेंद्रामुळे परिसरातील एकूण सुमारे ५ हजार वीज ग्राहकांना खात्रीशीर व दर्जेदार वीज पुरवठा मिळणार आहे. यात २,४५० शेतकरी, २,२०० घरगुती, २७८ व्यावसायिक आणि ५३ औद्योगिक ग्राहकांचा समावेश आहे.
या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होऊन शेती कामे सुलभ होणार असून, ग्रामीण भागातील वीज पुरवठ्याच्या गुणवत्तेतही लक्षणीय सुधारणा होणार आहे.
कुरखेडा उपजिल्हा रुग्णालयात दिव्यांग प्रमाणात शिबिर संपन्न; १७२ रुग्णांची तपासणी
गडचिरोली: जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज उपजिल्हा रुग्णालय कुरखेडा येथे विशेष दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र (UDID) तपासणी शिबिराचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. या शिबिरात तालुक्यातील व परिसरातील एकूण १७२ रुग्णांची तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी करण्यात आली.
या शिबिरामध्ये विविध विभागांमार्फत रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये सामान्य औषधवैद्यक (Gen Med) विभागातून सर्वाधिक १३६ रुग्णांची तपासणी झाली, तर शस्त्रक्रिया (Surgery) विभागात ११० रुग्णांनी नोंदणी केली. तसेच अस्थिव्यंग (Ortho) विभागात ७६, बालरोग (Paediatric) विभागात ३७ आणि नाक-कान-घसा (ENT) विभागात १३ रुग्णांची तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून आरोग्य तपासणी करण्यात आली. काही रुग्णांनी एकापेक्षा जास्त आजारांसाठी तपासणी करून घेतल्याने विभागनिहाय आकडा मोठा असला तरी, एकूण १७२ पात्र लाभार्थ्यांनी या शिबिराचा लाभ घेतला.
जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील दिव्यांगांना प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी जिल्हा मुख्यालयाची पायपीट करावी लागू नये, याकरिता जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे यांनी हे शिबिर स्थानिक पातळीवर घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांच्या नियोजनाखाली डॉ. अमित ठमके, वैद्यकीय अधीक्षक,उपजिल्हा रुग्णालय कुरखेडा यांनी विशेष पुढाकाराने पार पडलेल्या या शिबिरामुळे अनेक गरजू रुग्णांचे नावनोंदणी व तपासणीचे काम सुलभ झाले आहे.
सदर शिबीरामध्ये डॉ. इंद्रजीत नागदेवते (भिषक), डॉ. सचिन कवाडकर (भिषक), डॉ. बाळू सहारे (अस्थीरोगतज्ञ), डॉ. मिथिलेश आत्राम (बालरोगतज्ञ), डॉ. मस्के (नेत्ररोगतज्ञ), डॉ. अजय कांबळे (ENT), डॉ. कमलेश परसवाणी (शल्य चिकित्सक) तसेच इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. या शिबिरासाठी उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील तज्ज्ञ चमूने मोलाचे सहकार्य केले.
विस्मृतीत गेलेल्या समुद्री दुर्घटनेवर आधारित एक भावनिक ऐतिहासिक FILM | SS Ramdas” — भूली हुई समुद्री त्रासदी पर आधारित एक भावनात्मक ऐतिहासिक FILM
आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज, अंकलाव (गुजरात) येथील प्राध्यापक चिंतन महिदा यांनी निर्मित केलेला 28 मिनिटांचा AI आधारित चित्रपट “SS Ramdas” सध्या चर्चेत आला आहे. हा चित्रपट भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अगोदर घडलेल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या पण आज विस्मृतीत गेलेल्या समुद्री दुर्घटनेवर आधारित आहे.
हा ऐतिहासिक ड्रामा आणि डिजास्टर चित्रपट SS Ramdas जहाज दुर्घटनेवर आधारित असून, यात सुमारे 700 निरपराध लोकांनी आपले प्राण गमावले होते. ही घटना महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर घडलेली सर्वात मोठ्या समुद्री दुर्घटनांपैकी एक मानली जाते, जी कालांतराने लोकांच्या स्मरणातून हरवली आहे।
चित्रपटात भाऊचा धक्का (Ferry Wharf) पासून मुंबई ते रेवस या प्रवासाचे जिवंत चित्रण करण्यात आले आहे. तसेच गिरगाव आणि परेल येथील कामगार वर्गाचे जीवन, त्यांचे संघर्ष आणि गटारी अमावस्या सारख्या स्थानिक सणांचे हृदयस्पर्शी दर्शन घडवण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक महाराष्ट्रीयन प्रेक्षकाला या चित्रपटाशी भावनिक नाते जोडता येईल.
प्राध्यापक चिंतन महिदा यांच्या मते, या चित्रपटाचा मुख्य उद्देश नवीन पिढीला इतिहासाशी जोडणे आणि विस्मृतीत गेलेल्या बलिदानांची आठवण करून देणे हा आहे. AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांनी इतिहास अधिक प्रभावी आणि आधुनिक पद्धतीने सादर केला आहे।
मुख्य वैशिष्ट्ये:
- SS Ramdas जहाज दुर्घटनेवर आधारित भारतातील पहिला चित्रपट
- 28 मिनिटांचा ऐतिहासिक ड्रामा/डिजास्टर चित्रपट
- महाराष्ट्राची संस्कृती, भूगोल आणि सामाजिक जीवनाचे प्रभावी चित्रण
- 700 लोकांच्या बलिदानाला श्रद्धांजली
- AI तंत्रज्ञानाचा अभिनव वापर
हा चित्रपट इंटरनेटवर विनामूल्य उपलब्ध आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक लोकांना या ऐतिहासिक घटनेची माहिती मिळू शकते।
हा चित्रपट केवळ एक कलाकृती नसून, इतिहासाला पुन्हा उजाळा देणारा आणि समाजाला आपल्या मुळांशी जोडणारा एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे।
मीडिया संपर्क:
प्रा. चिंतन महिदा
Lecturer, Arts and Commerce College, Anklav, Gujarat (7777888804)
प्रेस विज्ञप्ति / NEWS RELEASE
AI फिल्म “SS Ramdas” — भूली हुई समुद्री त्रासदी पर आधारित एक भावनात्मक ऐतिहासिक प्रस्तुति
अंकलाव, गुजरात:
प्रो. चिंतन महिदा, जो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, अंकलाव (गुजरात) में व्याख्याता हैं, द्वारा निर्मित 28-मिनट की AI आधारित फिल्म “SS Ramdas” आज चर्चा का विषय बन रही है। यह फिल्म भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले घटित एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन लगभग भुला दी गई समुद्री त्रासदी को सामने लाती है।
यह ऐतिहासिक ड्रामा और डिजास्टर फिल्म SS Ramdas जहाज दुर्घटना पर आधारित है, जिसमें लगभग 700 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यह घटना महाराष्ट्र के तट पर हुई सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक मानी जाती है, जिसे समय के साथ लोग भूलते चले गए।
फिल्म में भाऊचा धक्का (Ferry Wharf) से लेकर मुंबई से रेवस तक की यात्रा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, गिरगांव और परेल के कामकाजी वर्ग के जीवन संघर्ष, तथा गाटरी अमावस्या जैसे स्थानीय त्योहारों का मार्मिक चित्रण इसे खास बनाता है। यह फिल्म विशेष रूप से मराठी और महाराष्ट्रीयन समाज के भावनात्मक जुड़ाव को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
प्रो. चिंतन महिदा का कहना है कि इस फिल्म का उद्देश्य नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ना और भूले हुए बलिदानों को याद करना है। AI तकनीक के माध्यम से उन्होंने इतिहास को आधुनिक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।
मुख्य विशेषताएं:
- भारत की पहली फिल्म जो SS Ramdas जहाज दुर्घटना पर आधारित है
- 28 मिनट की ऐतिहासिक ड्रामा/डिजास्टर प्रस्तुति
- महाराष्ट्र की संस्कृति, भूगोल और सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण
- 700 लोगों के बलिदान को श्रद्धांजलि
- AI तकनीक का अभिनव उपयोग
यह फिल्म इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक घटना के बारे में जान सकें।
यह प्रयास न केवल एक फिल्म है, बल्कि इतिहास को पुनर्जीवित करने और समाज को उसकी जड़ों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांचा नवी दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत गौरव
नंदुरबार:मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र व पर्यावरणपुरक बदल घडवून आणल्याच्या कामगिरीची दखल घेत अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांना ‘वुमन इन एनर्जी अॅण्ड युटिलिटीज’ या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. ‘इंडिया स्मार्ट युटिलिटी विक २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत शुक्रवारी (दि. १३) त्यांचा सन्मान करण्यात आला.
इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरमच्या वतीने नवी दिल्ली येथे स्मार्ट इंडिया युटिलिटी विक-२०२६ अंतर्गत १२ व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत जगभरातील वीजतज्ज्ञ सहभागी झाले असून प्रामुख्याने विद्युत क्षेत्रातील आधुनिक व स्मार्ट तंत्रज्ञान, सौर ऊर्जा, हायटेक ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, ऊर्जा साठवण, पर्यावरण आदींवर सादरीकरण व चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. यातील ऊर्जा परिवर्तनाद्वारे राज्याच्या विद्युत क्षेत्रात आमुलाग्र सुधारणा सुरु आहेत. सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना मुबलक, स्वस्त व शाश्वत वीजपुरवठा उपलब्ध होत आहे. तसेच विविध योजनांच्या माध्यमातून सामाजिक व आर्थिक प्रगतीला वेग मिळाला आहे.
रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅनमध्ये हरित ऊर्जेवर अधिक भर देण्यात आला आहे. सन २०३० पर्यंत विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी तब्बल ३८ हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेसह ४५ हजार मेगावॅट विजेची आणखी भर पडणार आहे. राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होणार आहे. सोबतच सुमारे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असून सुमारे ७ लाखांवर रोजगार निर्माण होत आहेत. नियोजनानुसार पुढील पाच वर्षांत वीज खरेदीमध्ये ८२ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. परिणामी सन २०३० पर्यंत सर्वच वर्गवारीतील वीज दर कमी होण्यास सुरवात झाली आहे. तसेच महावितरणच्या वीज खरेदीमध्ये १० हजार कोटींच्या वार्षिक बचतीसोबतच क्रॉस सबसिडीमध्ये १३ हजार ५०० कोटींनी वार्षिक बोजा कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने औद्योगिक व व्यावसायिक विजेचे दर स्वस्त होत जाणार आहेत.
शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा करणे, वीज खरेदीचा व पर्यायाने अनुदानाचा बोजा कमी करणे, औद्योगिक व व्यावसायिक वीजदर कमी करणे यासाठी जगातील सर्वात मोठ्या १६ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या विक्रेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्पांची ‘मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.०’ सुरु करण्यात आली. या योजनेतून १० लाख ९५ हजार आणि मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेतून ८ लाख ६५ हजार अशा एकूण १९ लाख ६५ हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा सुरू झाला आहे. देशात अग्रेसर ठरलेल्या या दोन्ही योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले आहे.
विद्युत क्षेत्रातील नियोजनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी दिलेल्या योगदानाची दखल घेऊन इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरमच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत त्यांना ‘वुमन इन एनर्जी अॅण्ड युटिलिटीज’ पुरस्कार जाहीर झाला. त्यांच्यावतीने महावितरणचे कार्यकारी संचालक श्री. दत्तात्रेय पडळकर व मुख्य महाव्यवस्थापक (आयटी) श्री. अविनाश हावरे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
