सांगली : प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत कवठेमहांकाळ तालुक्यातील आरेवाडी येथील बिरोबा देवस्थानचा 149 कोटी 75 लाख रूपये खर्चाचा पर्यटन विकास सुधारित बृहत आराखडा राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हास्तरीय बैठकीत मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी राज्य शासनास पाठवण्याच्या सूचना यावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी दिल्या.
कवठेमहांकाळ तालुक्यातील मौजे आरेवाडी येथील श्री बिरोबा देवालय ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्र पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करणे व पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेल्या पर्यटन विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक सभागृहात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीस खासदार विशाल पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार गोपीचंद पडळकर, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, महानगरपालिका आयुक्त संजीता महापात्र, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष ऋषिकेश लाड, वास्तु विशारद प्रमोद चौगुले, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता कुंडलिक उबाळे आदि उपस्थित होते.
बिरोबा देवालय आरेवाडी येथे पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश राज्यातील भाविक मोठ्या प्रमाणावर देवदर्शनासाठी येतात. यात्रा काळात साधारणत: दीड ते दोन लाख भाविक दर्शनासाठी 2 दिवस मुक्कामास असतात. पर्यटन विकास आराखड्याच्या कामाच्या माध्यमातून पर्यटकांची मोठी सोय होऊन बिरोबा देवस्थान हे पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित होणार आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरीय समितीने मंजूर केलेला हा सुधारित आराखडा राज्य स्तरावर पाठवावा. तेथे या आराखड्यास मंजुरी मिळण्यासाठी पाठपुरावा करू, असे यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले,
‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी डोर्मेटरी भक्त निवास, दुकानगाळे, जमीन सपाटीकरण व जमीन सुधारणा, सायकल, मोटर सायकल स्टँड / कार पार्किंग, इतर बांधकामे इत्यादी साठीचा शासनाकडून जस-जसे निधी प्राप्त होईल त्यानुसार सदरची कामे क्रमाने पूर्ण करण्यात येत आहेत. श्री बिरोबा देवालय आरेवाडी येथील देवस्थान ठिकाणी सन 2010-11 ते सन 2017-18 या कालावधीत जवळपास 8 कोटी रकमेची कामे पूर्ण झाली आहेत. सन 2024-25 मध्ये ‘ब’ वर्ग तीर्थ क्षेत्र योजनेंतर्गत एकूण 3 कोटी 98 लाख रूपये रकमेची 2 कामे मंजूर असून निविदा प्रक्रिया होऊन कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. या मंजूर रकमेची कामे वगळून सुधारित बृहत विकास आराखडा 149 कोटी 75 लाख रूपये रक्कमेचा प्रस्ताव यावेळी सादर करण्यात आला. या सुधारित बृहत विकास आराखड्यांतर्गत सुविधा इमारती (सामान्य सुविधा केंद्र, प्रशासकीय इमारती, डॉरमेटरी, दुकाने, फर्निचर काम इत्यादी), मुख्य मंदिर दुरूस्ती, आंतरिक जलपुरवठा प्रणाली, विद्युत काम आंतरिक व बाह्य, अग्निशमन प्रणाली, रस्ता बांधकाम, आरसीसी कंपाउंड वॉल, सांडपाणी व्यवस्थापन, पावसाचे पाणी संकलन, भूमी विकास कामे व इतर अन्य कामांचा समावेश आहे.
नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आधुनिकीकरणाला केंद्र सरकारची मंजुरी
नवी दिल्ली: नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या अद्ययावतीकरण आणि आधुनिकीकरणाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. या महत्वाच्या निर्णयानुसार, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मिहान इंडिया लिमिटेडला दिलेल्या जमिनीची भाडेपट्ट्याची मुदत 6 ऑगस्ट 2039 नंतरही वाढवण्यात आली आहे. या मुदतवाढीमुळे आता सवलतदार असलेल्या जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडला (जीएनआयएएल) व्यावसायिक कामकाज सुरू झाल्यापासून पुढील 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी विमानतळाचे संचालन आणि विकास करणे शक्य होणार आहे.
‘मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर’ (मिहान) प्रकल्पांतर्गत या विमानतळाला प्रादेशिक विमान वाहतूक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यापूर्वी 2009 मध्ये विमानतळ मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आली होती, मात्र जमिनीच्या सीमांकनामुळे भाडेपट्टा करारास विलंब झाला होता. 2016 मध्ये काढलेल्या जागतिक निविदेत जीएमआर एअरपोर्ट्स लिमिटेडने सर्वोच्च बोली लावली होती, जी नंतर 14.49 टक्के महसूल हिश्श्यासह सुधारित करण्यात आली. 2020 मध्ये निविदा रद्द करण्यावरून उद्भवलेला न्यायालयीन वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संपुष्टात आला असून, 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी जीएनआयएएलसोबत नवीन सवलत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर विमानतळाच्या विकासाच्या एका नवीन पर्वाला सुरुवात होणार आहे.
जीएनआयएएलद्वारे या विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्यात येईल, ज्याची अंतिम क्षमता वार्षिक 3 कोटी प्रवाशांना हाताळण्याची असेल. या परिवर्तनामुळे केवळ विदर्भ प्रांतातील संपर्क व्यवस्था (कनेक्टिव्हिटी) सुधारणार नाही, तर मालवाहतूक क्षमतेत मोठी वाढ होऊन आर्थिक पायाभूत सुविधाही अधिक मजबूत होतील. खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि सरकारी देखरेख यांच्या संगमातून प्रवाशांना दर्जेदार सेवा आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा मिळतील, ज्यामुळे नागपूर हे मध्य भारतातील विमान वाहतुकीचे प्रमुख केंद्र म्हणून नावारूपास येईल.
विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेच्या नवनिर्वाचित १० सदस्यांना दिली शपथ
मुंबई: विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेच्या १० जागांसाठी निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांना विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वाची शपथ दिली.
यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोड, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, आमदार रविंद्र चव्हाण आदी उपस्थित होते.
आज डॉ. नीलम गोऱ्हे, ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू बाबाराव कडू, अंबादास एकनाथराव दानवे, डॉ. प्रज्ञा राजीव सातव, प्रमोद शांताराम जठार, झीशान झिआउद्दीन सिध्दीकी, माधवी संजय नाईक, सुनिल विनायक कर्जतकर, विवेक बिपिनदादा कोल्हे आणि संजय नथ्थुजी भेंडे या १० सदस्यांनी शपथ घेतली.
विधान भवनातील मध्यवर्ती सभागृहात हा शपथविधीचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सर्व नवनिर्वाचित विधानपरिषद सदस्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.
एमपीएससीकडून ‘ऑप्टिंग आऊट’ आणि ‘संमती’ पर्याय रद्द
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) भरती प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करत उमेदवारांना उपलब्ध असलेले ‘ऑप्टिंग आऊट’ तसेच ‘संमती’ (गिव्ह अप / ॲक्सेप्टेड) हे पर्याय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रसिद्धीपत्रक आयोगाने जारी केले आहे.
आयोगाने भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने यापूर्वी ‘ऑप्टिंग आऊट’ ही संकल्पना लागू केली होती. त्यानुसार निवड यादीतील उमेदवारांना भरती प्रक्रियेतून स्वेच्छेने बाहेर पडण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. मात्र, या पर्यायासंदर्भात आयोगाच्या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर आता हा पर्याय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापुढे आयोगामार्फत आयोजित सर्व परीक्षांसाठी भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडणे (ऑप्टिंग आऊट) तसेच संमती (गिव्ह अप / ॲक्सेप्टेड) देणे हे पर्याय उपलब्ध राहणार नाहीत.
एकल संवर्गाच्या भरती प्रक्रियेसाठी प्रतिक्षा यादी कार्यान्वित राहील व बहुसंवर्गीय पदांच्या भरती प्रक्रियेसाठी प्रतिक्षा यादी राहणार नाही.
बहुसंवर्गीय पदभरतीत उमेदवाराला ज्या पदावर अगोदरच नियुक्ती मिळाली आहे अशा पदाचा किंवा निम्न पदाचा पर्याय उमेदवाराने पसंतीक्रमात दिल्यास त्याचा त्या पदावरील किंवा निम्न पदावरील शिफारशीसाठी विचार केला जाणार नाही.
हा निर्णय १३ मे २०२६ पासून अमलात येणार असल्याचे आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
२ वर्षात विकसित बंदराचे लोकार्पण करणार; मच्छिमार बांधवांची आर्थिक समृद्धी होणार – मंत्री नितेश राणे
रायगड-अलिबाग: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना जाहीर केली आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्पामध्ये 212 कोटी रुपयांची तरतूद असलेले मत्स्य व्यवसाय खाते आता 1 हजार 240 कोटी रुपयांवर गेले आहे. भरडखोल येथे होत असलेल्या कामाचा दर्जा चांगलाच असेल, यात शंका नाही, हे काम दोन वर्षात पृष्ठ पद्धतीने पूर्ण केले जाईल, त्यामुळे मच्छीमार बांधवांची आर्थिक समृद्धी निश्चित होईल, असे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय, बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आज येथे केले.
श्रीवर्धन तालुक्यातील भरडखोल येथे 137.22 कोटी निधीतून उभारण्यात येणाऱ्या मत्स्यबंदर विकासकामाच्या भूमीपूजन प्रसंगी ते बोलत होते.महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या सागरमला विकासकामांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यातील भरडखोल येथील मत्स्य बंदर विकास कामासाठी मंजूर झालेल्या 137.22 कोटी रुपये कामाचे भूमीपूजन खासदार सुनील तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी व्यासपीठावर श्रीवर्धन सभापती सुचिन किर, जिल्हा परिषद सदस्या वासंती गुणाजी, म्हसळा सभापती बबन मनवे, पंचायत समिती सदस्य सुकुमार तोंडलेकर, भरडखोल सरपंच ज्योती काळपाटील, पदाधिकारी, भरडखोल मच्छिमार बंधू भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले की, गोव्यापेक्षा सुंदर समुद्रकिनारा कुठे असेल तर तो कोकणामध्ये, दिवेआगर येथे, तिथे मस्त्यालय व्हावं व एक उत्तम समुद्रकिनारा दिवेआगर येथे विकसित व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली तर भरडखोल तसेच श्रीवर्धन तालुक्यातील भागामध्ये उभारण्यात येत असलेल्या जेट्टीमुळे मच्छिमार बांधवाना लिलावाच केंद्र उभारण्यात येईल त्यामुळे विकास साधता येईल. व भविष्यात मुंबईतील कुलाबा येथील ससून डॉक येथे जाण्याची वेळ येणार नाही.
मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, या शासनाने मच्छिमारी व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला आहे, इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील मच्छिमार बांधवांच्या घरची आर्थिक समृद्धी होईल.आम्ही जनतेच्या विकासासाठी सदैव सोबत असू.
त्यांनी मच्छिमार बांधवाना आवाहन केले की, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सात आवाहने केली आहेत. त्यामध्ये डिझेल व पेट्रोल चा वापर कमी करा, असे आवाहनही केले आहे. एका मोठ्या बोटीला महिन्याला 4 ते 5 लाख लिटर डिझेल लागते, त्यामुळे डिझेलच्या बोटी न वापरता इलेक्ट्रिकल बोटी वापरता येवू शकतील का याचा विचार करावा. यासाठी मत्स्य खात्याकडून लागणारे सर्व सहकार्य दिले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
शून्यातून विश्व निर्माण करणारे रामशेठ ठाकूर आधुनिक काळातील ‘एकलव्य’ – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नवी मुंबई: सामान्य माणसाने असामान्य कसं व्हायचं, याचा वस्तुपाठ म्हणजे लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांचा जीवनप्रवास आहे. ज्या रयत शिक्षण संस्थेने त्यांना घडवलं, त्याच संस्थेला आजवर 135 कोटींहून अधिक रुपयांची गुरुदक्षिणा देऊन त्यांनी आधुनिक काळातील ‘एकलव्य’ ही ओळख सार्थ ठरवली आहे, अशा गौरवपूर्ण शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्या कार्याचा गौरव केला.
उलवे येथे ‘रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूल’च्या नूतन इमारतीचा लोकार्पण सोहळा आणि लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अमृत महोत्सवी अभिष्टचिंतन सोहळ्याप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्था, पनवेल आणि लोकनेते रामशेठ ठाकूर अमृत महोत्सव वर्ष नियोजन समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने नवी मुंबईतील सेक्टर १२, उलवे नोड येथे हा विशेष सोहळा पार पडला. लोकनेते या निमित्ताने माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांचा अमृत महोत्सवी अभिष्टचिंतन सोहळाही थाटात पार पडला.
यावेळी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. ज्येष्ठ नेते तथा राज्यसभा खासदार शरद पवार हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते. कार्यक्रमाला वनमंत्री गणेश नाईक, माहिती व तंत्रज्ञान (IT) आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, खारभूमी विकास मंत्री भरतशेठ गोगावले, खासदार सुनील तटकरे, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार दिलीप वळसे पाटील, जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेचे कार्यकारी मंडळ सदस्य तथा आमदार प्रशांत ठाकूर, लोकनेते रामशेठ ठाकूर अमृत महोत्सव वर्ष नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा आमदार महेश बालदी आणि आमदार रविंद्र चव्हाण, रायगड-नवी मुंबईतील आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार रविशेठ पाटील, आमदार महेंद्र दळवी, आमदार महेंद्र थोरवे, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, रयत शिक्षण संस्था, साताराचे चेअरमन चंद्रकांत दळवी, पनवेलचे महापौर नितीन पाटील, अतुल पाटील या मान्यवरांसह मोठया संख्येने विद्यार्थी पालक आणि नागरिक उपस्थित होते.
रामशेठ ठाकूर यांच्या कार्याचा गौरव करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सामान्य कुटुंबात जन्म घेऊन मेहनतीच्या जोरावर असामान्य कर्तृत्व कसं गाजवायचं, याचा वस्तुपाठ म्हणजे रामशेठ ठाकूर यांचा जीवनप्रवास आहे. ज्या रयत शिक्षण संस्थेने त्यांना घडवले, त्या संस्थेप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी आजवर १३५ कोटींहून अधिक रुपयांची मदत केली असून, गुरूंनी न मागता सढळ हाताने गुरुदक्षिणा देणारा हा आधुनिक काळातील ‘एकलव्य’ आहे. अवघ्या २०० रुपये पगारावर शिक्षक म्हणून आपली कारकीर्द सुरू करणाऱ्या रामशेठजींनी आपल्या आयुष्याची सर्व पुंजी समाजाला सुशिक्षित करण्यासाठी आणि उत्तम शैक्षणिक संस्था उभ्या करण्यासाठी खर्च केली, हे शिक्षणाचे मोठे पुण्यकर्म आहे.
त्यांच्या व्यावसायिक जिद्दीचे कौतुक करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, घरचे दागिने गहाण ठेवून आणि १० हजार रुपयांच्या पहिल्या कंत्राटातून व्यवसायाची सुरुवात करणाऱ्या या व्यक्तिमत्त्वाने भूमिपुत्रही मोठे कंत्राटदार होऊ शकतात, हे आपल्या जिद्दीने सिद्ध केले. सत्तेच्या राजकारणात असतानाही वयाच्या ५२ व्या वर्षी स्वेच्छेने निवडणूक राजकारणातून निवृत्ती घेण्याचा त्यांचा निर्णय हा राजकीय नि:स्पृहतेचे मोठे लक्षण आहे. दि. बा. पाटलांच्या नेतृत्वाखाली भूमिपुत्रांच्या हक्कासाठी त्यांनी दिलेला लढा ऐतिहासिक असून, नवी मुंबई व रायगडचा विकास ‘मुंबईपेक्षाही सुंदर शहर’ म्हणून करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी रामशेठ ठाकूर दांपत्याला दीर्घायुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
रामशेठ ठाकूर म्हणजे विकासाचे कणखर नेतृत्व : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे रामशेठ ठाकूर यांच्याबद्दल कौतुकास्पद भाष्य करताना म्हणाले की, “लोकनेते रामशेठ ठाकूर हे केवळ उद्योजक नसून भूमिपुत्रांच्या हक्कासाठी लढणारे आणि विकासाला गती देणारे कणखर नेतृत्व आहेत,” अशा शब्दांत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांचा गौरव केला. १९९५ च्या काळात कंत्राटदारांनी अर्धवट सोडलेली मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे आणि उड्डाणपुलांची कामे रामशेठ ठाकूर यांच्या धाडसी सहकार्यामुळेच पूर्ण होऊ शकली, अशी आठवण त्यांनी यावेळी सांगितली.
केंद्रीय मंत्री गडकरी पुढे म्हणाले की, रामशेठ ठाकूर यांनी जेएनपीटी आणि सिडकोच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी मोठा संघर्ष केला. विकासाची फळे स्थानिक माणसापर्यंत पोहोचली पाहिजेत, हा त्यांचा विचार मोलाचा आहे. सत्तेचा त्याग करून त्यांनी जनसेवेचे व्रत स्वीकारले, असे म्हणत गडकरींनी त्यांच्या कार्याचे कौतुक केले. नवी मुंबई आणि रायगडच्या सर्वांगीण प्रगतीत त्यांची दूरदृष्टी महत्त्वाची ठरली असून त्यांना उदंड आयुष्य लाभो, अशा शुभेच्छाही त्यांनी दिल्या.
आपल्या अमृत महोत्सवी सत्कार सोहळ्यात कृतज्ञता व्यक्त करताना लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी नमूद केले की, आजवरच्या 75 वर्षांच्या प्रवासात गाढवावरून माती वाहण्यापासून ते यशस्वी उद्योजक आणि राजकारणी होण्यापर्यंत अनेक खाचखळगे त्यांनी अनुभवले आहेत. मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि जनतेने दिलेल्या उदंड प्रेमामुळेच आपले जीवन यशस्वी झाले असून, हे प्रेमच आपल्याला समाजकार्यासाठी ऊर्जा देते, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. 81 आणि 84 च्या आंदोलनातील संघर्षाची आठवण करून देताना त्यांनी भूमिपुत्रांच्या हक्कासाठी सदैव कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. तसेच, नवी मुंबई आणि उलवे परिसरातील गावठाण विस्तार व पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री सकारात्मक असून प्रलंबित प्रश्न लवकरच मार्गी लागतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आपल्या मुलांनी समाजकार्याचा वारसा समर्थपणे स्वीकारल्याचा आनंद व्यक्त करत, पुढील 10 ते 20 वर्षे जनतेची सेवा करण्यासाठी आपण सज्ज आहोत, असे त्यांनी आपल्या मनोगतातून स्पष्ट केले.
लोकनेते रामशेठ ठाकूर अमृत महोत्सव वर्ष नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा आमदार महेश बालदी यांनी प्रास्ताविक भाषणात रामशेठ ठाकूर यांच्या राजयकीय कारकिर्दीबाद्दल माहिती दिली.
यावेळी रामशेठ ठाकूर यांचा वैयक्तिक आणि राजकीय कार्यकाळाची चित्रफीत सदर करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत शाल, पुष्पगुच्छ आणि चाफ्याच्या फुलांची परडी आणि सन्मान चिन्ह देऊन रामशेठ ठाकूर यांचे सपत्निक अभिष्टचिंतन करण्यात आले.
यावेळी रामशेठ ठाकूर यांच्या जीवनावर आणि राजकीय कार्यकाळावर प्रकाश टाकणारा रामपर्व या ग्रंथाचे अनावरण आणि प्रकाशन करण्यात आले.
न्हावरा फाटा ते जामखेड रस्ता (एनएच- ५४८ डी) दर्जेदार करा – सभापती प्रा. राम शिंदे
मुंबई: न्हावरा फाटा ते जामखेड रस्त्याचे (एनएच-548 डी) काम दर्जेदार झाले नसून रस्त्यावर अनेक ठिकाणी मोठे तडे गेले आहेत. खड्ड्यांमुळे वाहनांना अपघात, जीवितहानी होत आहे. 2019 साली सुरु झालेले काम अद्याप अपूर्ण असणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यासंदर्भात सचिव (राष्ट्रीय महामार्ग), सा.बां.विभाग यांनी आठ दिवसाच्या आत तेथे प्रत्यक्ष भेट देऊन वस्तुनिष्ठ पाहणी अहवाल सादर करावा. नियमानुसार दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे जामखेड शहरातील ज्या भागातून हा रस्ता जातो तेथील अतिक्रमणे हटवून रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी, पावसाळ्यात नागरिकांची गैरसोय होणार नाही यादृष्टीने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.
विधानभवन येथे न्हावरा फाटा ते जामखेड रस्ता तसेच जामखेड शहरातील रस्त्याबाबत महत्वाची बैठक पार पडली.
यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (राष्ट्रीय महामार्ग) संतोष शेलार, अधीक्षक अभियंता तृप्ती नाग, कार्यकारी अभियंता संजय शेवाळे उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे अहिल्यानगरचे अपर जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते.
बैठकीत न्हावरा फाटा ते अढळगाव रस्ता कामाची अपूर्णता, रस्त्याला गेलेले तडे, परिणामस्वरुप होणारे अपघात, लगतच्या शेतकऱ्यांकडून मुरुम उचलणे आणि त्याचा मोबदला न देणे यासंदर्भातील वस्तूस्थितीदर्शक छायाचित्रे आणि व्हिडीओच सभापती महोदयांनी सादर केले आणि निधीचा अपव्यय, नागरिकांची गैरसोय, अपघात याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. स्वत: सचिव (राष्ट्रीय महामार्ग) यांनी आठ दिवसाच्या आत प्रत्यक्ष भेट देऊन रस्ता कामाची पाहणी करावी, हा रस्ता वाहतूक योग्य होईल यादृष्टीने तातडीने सर्व उपाययोजनांची पूर्तता करावी आणि विलंब, निकृष्ट काम याबाबत दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश दिले.
त्याचप्रमाणे जामखेड शहरात ज्या भागातून हा महामार्ग जातो तेथील अतिक्रमणे हटवून रस्ता काम पूर्ण करण्यात येऊन रस्ता नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावा, येत्या पावसाळ्यात नागरिकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही, याबाबत खबरदारी घेण्यात यावी, नगरपरिषद प्रशासन, महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पोलीस यंत्रणा, कंत्राटदार या सर्व यंत्रणांनी तातडीने समन्वय प्रस्थापित करुन 31 मे च्या आत अतिक्रमणासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही या बैठकीत सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांची अपार आयडी आणि डिजीलॉकर नोंदणी पूर्ण करण्याचे उच्च शिक्षण संचालनालयाचे निर्देश
मुंबई: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी ‘एक राष्ट्र, एक विद्यार्थी ओळख’ या संकल्पनेतून अपार (एपीएएआर) आणि अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांची अपार आयडी आणि डिजीलॉकर नोंदणी तसेच क्रेडिट डेटा अपलोड करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सर्व राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना दिले आहेत.
शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी), नवी दिल्ली यांनी याबाबत अनिवार्य तरतुदी केल्या आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याने स्वतःचा १२ अंकी अपार आयडी तयार करणे आणि तो आधार कार्ड व डिजीलॉकरशी लिंक करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची सर्व शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि श्रेयांक सुरक्षित ठेवण्यासाठी डिजीलॉकर नोंदणी आवश्यक असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाचा प्राप्त श्रेयांक डेटा त्या त्या वर्षाच्या ३१ डिसेंबर अखेरपर्यंत अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. २०२६ मध्ये घेतलेल्या सर्व परीक्षा आणि मूल्यमापनाचा श्रेयांक डेटा विद्यार्थ्यांच्या अपार आयडीशी मॅप करून जून २०२६ पर्यंत पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. या मुदतीनंतर पोर्टलवरील डेटा गोठविला जाईल आणि त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही.
उच्च शिक्षण संचालनालयाने विद्यापीठांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व संलग्न महाविद्यालये, स्वायत्त संस्था आणि पदव्युत्तर विभागांना विद्यार्थ्यांची १०० टक्के अपार आयडी नोंदणी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले आहे. तसेच प्रवेश प्रक्रिया आणि परीक्षा अर्ज भरताना अपार आयडी अनिवार्य करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
विहित मुदतीत क्रेडिट डेटा अपलोड न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित शैक्षणिक संस्थेवर राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रातील किती महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील किती विद्यार्थ्यांनी अपार आयडीची नोंदणी पूर्ण केली आहे, याचा संपूर्ण तपशील तात्काळ संचालनालयास mavi.dhepune@nic.in या ईमेलवर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची गांभीर्याने दखल घेऊन विद्यापीठांनी आपल्या स्तरावरून तातडीने कार्यवाही करावी, असे उच्च शिक्षण संचालनालयाने कळविले आहे.
पूर्णा नदीवरील साखळी बंधाऱ्यांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करा – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई : पूर्णा नदीवरील 10 साखळी बंधारे (छत्रपती संभाजीनगर) तसेच भराडी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या पुनर्नियोजन अंतर्गत प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित क्षेत्रात सिंचन क्षमता वाढ होणार असल्याने ही कामे कालमर्यादेत पूर्ण केली जावीत, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री (गोदावरी आणि गोदावरी खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
विविध सिंचन प्रकल्पातील कामांच्या आढाव्याबाबत मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. याप्रसंगी बैठकीस माजी मंत्री अब्दुल सत्तार, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी यासह विविध प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
या योजनेची अंदाजित किंमत ₹534.92 कोटी इतकी असून 4.79 दलघमी पाणीसाठा व 1422 हेक्टर सिंचन क्षमता प्रस्तावित आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागाच्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमध्ये अजिंठा बंधारा (ता. सिल्लोड), खेळणा मध्यम प्रकल्प (उंचीवाढ प्रस्ताव) तसेच पूर्णा नदीवरील 10 साखळी बंधारे या योजनांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला
अजिंठा बंधारा (ता. सिल्लोड) या प्रकल्पाची अंदाजपत्रकीय किंमत सुमारे ₹250 कोटी इतकी असून प्रकल्पीय पाणीसाठा 7.00 द.ल.घ.मी. आहे. सर्वसाधारण आराखड्यास संकल्पनात्मक मूल्यांकनानंतर मान्यता देण्यात आली असून सर्व्हेनंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
खेळणा मध्यम प्रकल्प (ता. सिल्लोड) प्रकल्पाचा एकूण पाणीसाठा 12.60 दलघमी असून सिंचन क्षमता 2429 हेक्टर आहे. गाळ साचल्यामुळे घटलेला पाणीसाठा पूर्ववत करण्याच्या अनुषंगाने उंचीवाढ करणे कामास तत्वतः मान्यता प्रदान करण्यात आली.
महिला व बाल विकास विभाग, नंदुरबार
विषय : महिला लोकशाही दिन आयोजनाबाबत
नंदुरबार जिल्ह्यातील समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. महिला-२०२१/प्र.क्र.४२/मकव दिनांक २४/३/२०२३ अन्वये महिलांच्या तक्रारी/अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेतून सोडवणूक करण्यासाठी व समाजातील पीडित महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी जिल्हास्तरावर महिला लोकशाही दिन राबविण्यात येत असतो.
त्यानुसार मे महिन्यात दिनांक १८/०५/२०२६ रोजी दुपारी ०१ वाजता महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. तरी तक्रारदार महिलांनी आपल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महिला लोकशाही दिनात दिनांक १८/०५/२०२६ रोजी आपले तक्रार अर्ज घेऊन दुपारी ०१ वाजेपर्यंत रंगावली सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार येथे स्वतः उपस्थित राहावे किंवा
https://meet.google.com/yae-itfi-ukv
या लिंकवर दुपारी ०१.०० ते ०२.०० या वेळेत तक्रार मांडावी.
सदर महिलांची तक्रार वैयक्तिक असावी, न्यायप्रविष्ट व आस्थापना विषयक, सामूहिक तक्रार स्वीकारली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.
#महिला_लोकशाही_दिन#WomenEmpowerment#MahilaLokshahiDin#Nandurbar#WomenRights
#MahilaBalVikas#WomenSupport#PublicGrievance#DistrictAdministration#WomenSafety
#GovernmentInitiative#EmpowerWomen#NandurbarUpdates#महिला_सक्षमीकरण#जिल्हाधिकारी_कार्यालय



