पुनर्वसनाच्या प्रश्नावरही तोडगा काढण्यात येईल, असे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
विदर्भातील बहुतांश सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वाच्या टप्प्यात असून काही प्रकल्प न्यायालयीन प्रक्रिया, तांत्रिक अडचणी आणि पुनर्वसनाच्या कारणांमुळे प्रलंबित आहेत. वासनी प्रकल्पासह प्रलंबित कामांबाबत अधिवेशनानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन प्रत्येक प्रकल्पाचा स्वतंत्र आढावा घेतला जाईल. पुनर्वसनाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवरही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. प्रकल्पग्रस्तांना योग्य न्याय मिळेल तसेच सिंचन प्रकल्प लवकर पूर्ण करून शेतकऱ्यांना पाण्याचा लाभ मिळावा, यासाठी शासन आवश्यक कार्यवाही करेल.
विधानपरिषदलक्षवेधी
वर्धा जिल्ह्यातील १०० खाटांच्या महिला व नवजात शिशु रुग्णालयाचे ५० टक्के बांधकाम पूर्ण होताच आवश्यक पदमान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येईल. रुग्णालयाच्या उर्वरित कामांचा नियमित आढावा घेऊन ते लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग प्रयत्नशील असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
रुग्णालयात ४२ पदे मंजूर असून १९ पदे भरण्यात आली आहेत. तर कंत्राटी पद्धतीने भरावयाची ५७ पदे मंजूर असून ५२ पदे भरली आहेत. सध्या ४० खाटांचे रुग्णालय सुरू करता येऊ शकते. ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान मिशन मोडमध्ये राबविण्यात येत आहे. कर्करोगासह असंसर्गजन्य आजारांचे (एनसीडी) लवकर निदान आणि प्रतिबंध यावर विशेष भर दिला जात आहे. जननी सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व रुग्णालयात गर्भवतींना सर्व सुविधा देण्याच्या सूचना देण्यात येतील. वर्धा, उल्हासनगर, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, जळगाव आदी जिल्ह्यातील रखडलेली रुग्णालये लवकर सुरू करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.
विधानपरिषदलक्षवेधी
माण (जि. सातारा) तालुक्यातील महाबळेश्वरवाडी येथील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीतील कथित कर्ज गैरव्यवहाराचे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून, याची सात दिवसांत सखोल चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात येतील असे गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले.
या प्रकरणात मृत व्यक्तींच्या नावाने कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचे तसेच बनावट स्वाक्षऱ्यांचा वापर झाल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे. या प्रकरणी म्हसवड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप पोलिसांकडून अपेक्षित कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे पोलिसांनी सात दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून संबंधित दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात येतील.
