आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या सुविधांच्या आधारे ‘ए, बी, सी, डी’ असे वर्गीकरण करण्यात यावे. तसेच, शाळांमधील पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज आणि वर्ग खोल्यांची स्थिती यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन आठ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेबाबतच्या मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शाळांचे वर्गीकरण करताना मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, पुरेशा व सुव्यवस्थित वर्गखोल्या आणि वीज व्यवस्था यांचा प्राधान्याने विचार करावा. ज्या शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची किंवा स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध नाही, तेथे ती तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मंत्री गोरे यांनी दिले. शाळांमध्ये पाणी व स्वच्छतागृहांसारख्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ग्रामपंचायत निधीचा प्राधान्याने वापर करण्यात यावा, यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शाळांना वरचेवर भेटी देऊन सुविधा उपलब्धतेची पाहणी करावी प्राधान्याने स्वच्छता गृह उपलब्धता असली पाहिजे. तसेच शाळा व परिसर स्वच्छता करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती आणि शिक्षक सहभागातून समन्वयातून काम करावे. शाळेच्या विकास कामांसाठी विविध शिर्षकाखाली निधी उपलब्ध करून घेता येईल, हा निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी सीईओनी प्रस्ताव सादर करावे. तसेच स्थानिक उद्योग समूहांकडून सामाजिक उत्तरदायित्व निधी उपलब्ध करून घ्यावा, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सूचित केले.
