वर्धा: जिल्हा वार्षिक योजनेतून विभागांना विविध विकास कामांसाठी निधी दिला जातो. हा निधी खर्च करण्यासाठी काहीच महिने शिल्लक आहे. त्यामुळे विभागांनी आपल्यास्तरावर मंजूर कामे व निधीचा आढावा घेऊन मार्च अखेरपर्यंत सर्व निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.
नियोजन भवन येथे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला खा.अमर काळे, आ.दादाराव केचे, आ.समीर कुणावार, आ.राजेश बकाने, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, उपवनसंरक्षक हरवीर सिंह, नियोजन विभागाचे उपायुक्त अनिल गोतमारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिरुध्द राजूरवार यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याला सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेंतर्गत 412 कोटी रुपये मंजूर आहे. डिसेंबर अखेर खर्चाची टक्केवारी फारशी चांगली नाही. विभागांना निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. आर्थिक वर्षातील शिल्लक कालावधी पाहता खर्चाची गती वाढविणे आवश्यक असल्याचे पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.
वन्यप्राण्यांपासून मोठ्या प्रमाणावर शेती पिकांचे नुकसान होत असते. अशावेळी शेतकऱ्यांना नुकसानीचा चांगला मोबदला मिळण्यासाठी पंचनामे काळजीपुर्वक करणे आवश्यक आहे. गेल्यावेळी बोगस बियाण्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, अशा बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. त्यामुळे कृषि विभागाने सतर्क राहून काम करणे आवश्यक असल्याचे पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.
काही दिवसांपुर्वी सामान्य रुग्णालयातील एका भागास आग लागली होती. यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल तत्काळ सादर करण्यात यावा. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील विकासाच्या विविध मुद्यांवर चर्चा होते. त्यामुळे जे विभाग किंवा अधिकारी नियोजन समितीची यंत्रणा नाही, अशा उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, राष्ट्रीय महामार्ग, भारतीय संचार निगम व अन्य प्रमुख विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देखील बैठकीसाठी बोलाविण्यात यावे, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
जलजीवन मिशन अंतर्गत अपूर्ण असलेली कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. पूर्ण झालेल्या योजनांमधून पंधरा दिवसात पाणी पुरवठा सुरू करण्यात यावा. उन्हाळ्यासाठी पाणी टंचाईचे नियोजन करतांना ते कालमर्यादेत होणे आवश्यक आहे. जानेवारी अखेर टंचाईचा आराखडा तयार करुन फेब्रुवारी महिन्यात त्यास मान्यता देण्यात यावी. आराखड्याप्रमाणे प्रस्तावित पाणी टंचाईची कामे मार्चपर्यंत पूर्ण करावे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेची कामे वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंड आकारण्याचे निर्देश देखील पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिले.
यावेळी पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी सन 2025-26 या आर्थिक वर्षातील डिसेंबर अखेर खर्चाचा विभागनिहाय आढावा घेतला. बैठकीत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 281 कोटी 66 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. या आराखड्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 219 कोटी 68 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना 44 कोटी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेंतर्गत 17 कोटी 98 लाखाचा समावेश आहे.
यावेळी खासदार अमर काळे, आ.दादाराव केचे, आ. समीर कुणावार, आ.राजेश बकाने यांनी बैठकीत विविध विषय उपस्थित केले. लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या विषयांवर संबंधित विभागांनी कालमर्यादेत कार्यवाही करुन लोकप्रतिनिधींना त्याबाबत अवगत करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. यावेळी जिल्हा विकास आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. या आराखड्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सुरूवातीस जिल्हाधिकारी वान्मथी सी यांनी सन 2025-26 या आर्थिक वर्षातील डिसेंबर अखेर खर्चाची स्थिती तसेच सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या नियतव्ययाप्रमाणे विभागांकडून आलेल्या मागणीनुसार तयार केलेल्या आराखड्याची माहिती दिली. जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिरुध्द राजूरवार यांनी विभागनिहाय सादरीकरण केले व शेवटी आभार मानले.
