(मुंबई) राज्यातील झुडपी वने व राखीव वनक्षेत्राच्या बाबत केंद्र सरकारच्या व मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे. या क्षेत्रावर शेतीसाठी कोणत्याही प्रकारची बंधने नाही. या क्षेत्रात कृषी उत्पादने संबंधित शेतकरी घेऊ शकतात. मात्र या क्षेत्राचा अन्य वापर करता येत नसल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत सदस्य ॲड.राहुल कुल यांनी ग्रोमोअर व इतर विविध योजनेअंतर्गत झुडपी वने व राखीव वनक्षेत्रे यांच्या प्रस्तावासाठी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना वनमंत्री श्री.मुनगंटीवार बोलत होते.
मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, या संदर्भात महसूल विभागाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले तर वनविभागामार्फत संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवले जातील. या संदर्भात केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार वनजमिनीचा वापर वनेतर कामासाठी करावयाचा असल्यास त्याकामांसाठी त्या जमीनीशिवाय दुसरा पर्याय असू शकत नाही हे सिद्ध करावे लागते. त्यामुळे वनजमिनी म्हणून घोषीत केलेल्या जमीनीचा वनेतर वापर करता येत नाही.
या चर्चेत सदस्य संजय गायकवाड, देवराव होडी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.