आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या पाच प्राथमिक आश्रमशाळांची माध्यमिक स्तरापर्यंत आणि १९ माध्यमिक शाळांची उच्च माध्यमिक – कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरापर्यंत श्रेणीवाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस मोठा हातभार लागणार आहे. या आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ केल्याने आवश्यक अशा पदनिर्मितीस व त्याकरिता खर्चाच्या तरतूदीस देखील मंजुरी देण्यात आली. यामुळे राज्यातील डोंगराळ, दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांच्या मुलांचे शिक्षण गतीमान होणार.
राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील आदिवासींमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी सन १९७२-७३ पासून “आश्रमशाळा समूह” योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत सध्या स्वयंसेवी संस्थाकडून ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा चालविल्या जातात. त्यापैकी ३७ प्राथमिक अनुदानित आश्रमशाळा (इयत्ता १ ली ते ७ वी) व ३१९ माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळा (इयत्ता १ ली ते १० वी) आहेत. तसेच माध्यमिक आश्रमशाळा संलग्न २०० कनिष्ठ महाविद्यालये (इयत्ता १ ली ते १२ वी) सुरु आहेत. या शाळांमध्ये सुमारे २ लाख ६१ हजार ८३६ (१ लाख ४० हजार २५४ मुले आणि १ लाख २१ हजार ५८२ मुली) विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या आश्रमशाळा दुर्गम,अतिदुर्गम, डोंगराळ किंवा नक्षलग्रस्त अशा भागात आहेत. घरच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे आदिवासी विद्यार्थी तालुका किंवा जिल्हयाच्या ठिकाणी जाऊन पुढील शिक्षण घेण्यास उत्सुक नसतात. त्यामुळे गळतीच्या प्रमाणात वाढ होऊन विद्यार्थी माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित राहतात. त्यामध्ये विशेषतः मुलींची संख्या मोठी असते. यासाठी या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातच निवासी शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. याशिवाय राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगानेही आदिवासी विकास विभागाला अनुदानित आश्रमशाळांना प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली आहे.
त्यानुसार राज्यातील ५ प्राथमिक आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करुन तिथे ८ वी ते दहावीचे वर्ग सुरु करण्यास तसेच माध्यमिक अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये १८ ठिकाणी कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय (इयत्ता ११ वी व १२ वी कला व विज्ञान शाखा) व एका ठिकाणी केवळ ११ वी व १२ वी कला अशा १९ अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालये सुरु करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
श्रेणीवाढ करण्यात आलेल्या पाच प्राथमिक आश्रमशाळा पुढील प्रमाणे : श्री महात्मा मुंगसाजी शिक्षण संस्थेची आश्रमशाळा, बाळापूर आखाडा, ता. कळमनुरी, जि. हिंगोली. अश्वमेघ जीवन विकास प्रेरणा संस्था, चतुरजी उके, आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळा, रेवसा, ता.जि. अमरावती. आदिवासी उन्नती सेवा मंडळ, अनु. प्राथ आश्रमशाळा, राजूर, ता. अकोले, जि. अहिल्यानगर. सुभाष शिक्षण प्रसारक मंडळ अनु. आश्रमशाळा, मांडवा, ता. किनवट, जि. नांदेड. सद्गुरू दत्त धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, इंदोर संचलित सुर्योदय पारधी समाज आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळा, सजनपुरी, ता. खामगाव जि. बुलढाणा.
श्रेणीवाढ करण्यात आलेल्या १९ अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळा पुढीलप्रमाणे : मार्की, ता. झरी जामणी, जि. यवतमाळ. खापरी, ता. कळमेश्वर, जि. नागपूर. वीर बिरसामुंडा अनुदानित आश्रमशाळा, सालेकसा, ता. सालेकसा, जि. गोंदिया. गोंडपिंपरी, ता. गोंडपिंपरी, जि. चंद्रपूर. गोजोली, ता. गोंडपिंपरी, जि.चंद्रपूर. श्रीमती विठाबाई मुन अनुदानित आश्रमशाळा, डोंगरगाव, ता. मुल, जि. चंद्रपूर. वायंगाव निपाणी, ता. जि. वर्धा. आश्रमशाळा गडद, ता. नवापुर, जि. नंदुरबार. अनुदानित आश्रम शाळा, गुही, ता. सुरगाणा, जि. नाशिक. अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळा, बिलाडी, ता.जि.धुळे. अनुदानित आश्रमशाळा, नारा, ता. कारंजा, जि. वर्धा. अनुदानित शाळा. आश्रम शाळा, अंतुर्ली, ता. अमळनेर, जि. जळगाव. श्री. गजानन महाराज अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा, शेगाव ता. शेगाव, जि. बुलढाणा. अनुदानित आश्रम शाळा, उत्तेखोल, ता. माणगाव, जि. रायगड. स्व. गंगाधराव कोरडे अनुदानित आदिवासी प्राथ. / माध्य. आश्रमशाळा पिठोरी, ता. नरखेड, जि. नागपूर. राजीव प्राथमिक व माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळा, पाटण, ता. झरीजामणी, जि. यवतमाळ. पुनरुत्थान समरसता गुरूकुल अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळा, चिंचवडगाव, पुणे. मातोश्री मिराबाई अनुदानित प्राथ. व माध्य. आश्रमशाळा, नवेगांव धापे, ता. जि. गोंदिया. अनुदानित आश्रमशाळा देवठाण, ता. अकोले जि. अहिल्यानगर.
या पाच प्राथमिक आश्रमशाळांची माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये श्रेणीवाढ केल्याने आवश्यक शिक्षकांची ३० नियमित पदे व २५ बहुउद्देशीय कर्मचाऱ्यांची २५ पदे यांच्या पदनिर्मितीस तसेच १९ कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी आवश्यक १४८ शिक्षकांच्या नियमित पदनिर्मितीस व या सर्व पदांच्या आवश्यक खर्चाच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.
००००
सोलापुरला नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय
पदवीस्तरावरचे तीन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरु होणार
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून प्रवेश घेता येणार
सोलापूरला नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करण्यास व त्यासाठी सोलापुरच्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये या शैक्षणिक वर्षापासून (सन २०२६-२७) पदवीस्तरावरचे तीन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. सोलापूरच्या शासकीय तंत्रनिकेतनचे नाव यापुढे शासकीय अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था (गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग अँण्ड टेक्नॉलॉजी), सोलापूर असे करण्यास देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या निर्णयामुळे सोलापूर आणि आजुबाजुच्या परिसरातील अभियांत्रिकी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या होतकरूंच्या दृष्टीने महत्वांचे अभ्यासक्रम उपलब्ध झाले आहेत. या अभ्यासक्रमांची प्रवेश क्षमता प्रत्येकी साठ अशी असेल. एआय अँण्ड मशिन लर्निंग, कॉम्प्युटर सायन्स अँण्ड इंजिनियरींग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँण्ड टेलिकम्युनिकेशन असे हे तीन नवे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम या शैक्षणिक वर्षापासून (सन २०२६ – २७) पासून उपलब्ध असणार आहेत. यामुळे या परिसरात सुमारे १८० विद्यार्थ्यांना या नव्या शैक्षणिक वर्षापासून सोलापूरमध्येच अभियांत्रिकीला प्रवेश घेता येणार आहे.
या नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या स्थापनेकरिता टप्पाटप्प्याने नव्याने नियमित शिक्षकांची ३९ पदे, शिक्षकेतर ३८ (यापैकी २२ नियमित व १६ बाह्ययंत्रणेद्वारे) पदे अशी पदनिर्मिती करण्यात येणार आहे. संस्थेच्या नवीन शिक्षक व शिक्षक पदावरील तसेच बांधकाम, यंत्रसामुग्री – उपकरणांकरिता अशा आगामी चार वर्षांतील सुमारे १५७ कोटी ६६ लाख दोन हजार रुपयांच्या खर्चाच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकीचे हे तीन पदवी अभ्यासक्रम सुरु होणार असल्याने इमारत दुरूस्ती, डागडुजी तसेच अन्य आवश्यक खर्चाकरिता म्हणून ११ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
००००
तुळजापूरमधील श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय शासनाकडे हस्तांतरित
धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे तुळजाभवानी मंदिर संस्थानमार्फत चालविण्यात येणारे श्री. तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्य़मंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
तुळजापूर येथील तुळजापूर मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांनी संस्थांनामार्फत चालविले जाणारे श्री. तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय शासनाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत प्रस्ताव दिला होता. त्यावर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पाच सदस्यीय समितीने या महाविद्यालयाच्या हस्तांतरणाबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून सादर केला. त्यानुसार महाविद्यालयाची जागा, इमारत आणि साहित्यासह शासनाकडे हस्तांतरित करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. आता हे महाविद्यालय श्री. तुळजाभवानी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, तुळजापूर, या नावाने ओळखले जाईल. सध्या या महाविद्यालयात सिव्हील (स्थापत्य) मेकॅनिकल (यंत्र अभियांत्रिकी), इलेक्टॉनिक्स अँण्ड टेलिकम्युनिकेशन (अणुविद्युत व दूरसंचार) आणि कॉम्प्युटर सायन्स (संगणक विज्ञान) असे अभ्यासक्रम सुरू आहेत.
या निर्णयामुळे महाविद्यालयाचे सक्षमीकरण होऊन या परिसरात अद्ययावत शैक्षणिक सोयी-सुविधा उपलब्ध होण्याने या परिसरातील होतकरूंना दर्जेदार अभियांत्रिकी शिक्षण मिळणे सुलभ होणार आहे. भविष्यात या महाविद्यालयात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डाटा सायन्स, सायबर सिक्युरिटी, ग्रीन टेक्नॉलॉजी, रिन्युएबल एनर्जी, ईव्ही टेक्नॉलॉजी असे आधुनिक व रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम सुरु करता येणार आहेत.
यादृष्टीने महाविद्यालयासाठी नियमित शिक्षकांची ६० पदे आणि शिक्षकेतर पदे ५८ अशा एकूण ११८ पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली. मात्र सध्या महाविद्यालयात कार्यरत असलेले कर्मचारी संस्थांनाचेच कर्मचारी म्हणून राहतील. संस्थांनाची पदे जशी रिक्त होत जातील तशी ती पदे शासनाच्या विहीत पध्दतीने भरती करण्यास आणि त्यापोटी येणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
