(तळोदा) तळोदा तालुक्यातील अमोनी, रोझवा,चौगाव,रापापुर,सोमावल खुर्द, डेकाडी, कालबेली इत्यादी वनपट्टे धारक गावातील साधारण ६५९ वन हक्क दाव्यासाठी अतिक्रमण धारक ४५ वर्ष पासून वंचित आहेत. या प्रलंबित वनपट्टे अतिक्रमण धारकांचा विषय संदर्भात शहादा तळोदा विधानसभेचे आमदार राजेश पाडवी यांच्या पुढाकाराने विधान भवनात मंत्री महोदयाच्या दालनात नुकतीच बैठक संपन्न झाली. ( Vanpatte Atikraman Dharak )
जमीन महसूल विभागाला हस्तांतरित ( Vanpatte Atikraman Dharak )
सदर वन पट्टे अतिक्रमण धारकाच्या ताब्यात असून शासनाकडून वेळोवेळी अति-पावसामुळे अन्य कारणामुळे पिकांचे झालेल्या नुकसानीचे मदत देखील मिळत आहे. परंतु वनपट्टे यांच्या नावावर होत नव्हते, कारण सदर जमीन महसूल विभागाला हस्तांतरित केल्यामुळे जिल्हास्तरीय प्रशासन कोणत्याही निर्णय घेऊ शकत नव्हते व शासनाकडे वारंवार मार्गदर्शक मागत होते. याबाबत शहादा तळोदा विधानसभेचे आमदार राजेश पाडवी यांनी मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा सभागृहात लक्षवेधी आयूधाद्वारे सभागृहाला व शासनाला बाब निदर्शनास आणून दिली होती.
४५ वर्षापासून प्रलंबित वनपट्टे अतिक्रमण धारकांचा विषय ( Vanpatte Atikraman Dharak )
शहादा तळोदा विधानसभेचे आमदार राजेश पाडवी हे या प्रलंबित वनपट्टे अतिक्रमण धारकांचा विषय संदर्भात राधाकृष्ण विखे पाटील (महसूल मंत्री,महाराष्ट्र राज्य) यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करत होते. त्यामुळेच या प्रलंबित वनपट्टे अतिक्रमण धारकांचा विषय संदर्भात विधान भवनात मंत्री महोदयाच्या दालनात नुकतीच बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील,आमदार राजेश पाडवी,अतिरिक्त मुख्य सचिव,प्रधान सचिव, महसूल विभागाचे उच्च अधिकारी, नंदुरबार जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, वन हक्क समिती नंदुरबारचे प्रमुख सदस्य उपस्थित होते. यावेळी शासनातर्फ़े योग्य निर्णय घेउन मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटमध्ये याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची मान्यता घेऊन तात्काळ वनपट्टे धारकांना सातबारा नावावर करण्यात येतील असा निर्णय घेण्यात आला.
