सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवन येथे आयोजित महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत दिली.
बैठकीला उच्चअधिकार समितीचे सदस्य उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राज्यसभा सदस्य शरद पवार, लोकसभा सदस्य नारायण राणे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ,आमदार जयंत पाटील, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, सचिन कल्याण शेट्टी, रोहित आर. पाटील, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, शशिकांत शिंदे, आमदार शिवाजी पाटील, गोपिचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत उपस्थित होते.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात अनेक वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी यासाठी वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ नेमणार असून कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांच्या संदर्भात त्यांना सक्षम कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणार आहे. सीमाभागातील मराठी बांधवांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असून, संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. समितीने मांडलेल्या सर्व सूचना आणि प्रलंबित मुद्द्यांवर शासन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यास तयार आहे. भाषिक अल्पसंख्याकांच्या आयोगाबाबतची सर्व माहिती संकलित करून महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पाठविण्यात येईल, जेणेकरून हा विषय संसदेत प्रभावीपणे मांडता येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र –कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेच्या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र शासन संवदेनशील असून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
