Home नंदुरबार जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील परिचारिका संवर्गाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी 4 ऑगस्ट...

सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील परिचारिका संवर्गाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी 4 ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी दोन तास काम बंद आंदोलन

0
A statewide two-hour work stoppage will be held on August 4th in support of the legitimate demands of the nursing cadre within the Public Health and Medical Education Department.

नंदुरबार(प्रतिनिधी):-सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील परिचारिका संवर्गाचे सुधारित सेवा प्रवेश नियम, सुधारित आकृतिबंध, पदोन्नती प्रक्रिया आणि सरळ सेवा भरती तात्काळ अंतिम करण्यात यावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र गव्हर्मेंट नर्सेस फेडरेशन यांच्या नेतृत्वाखाली 4 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी ७ 7.30 ते 9.30 या वेळेत राज्यभर दोन तास काम बंद करून जिल्हास्तरीय तीव्र निदर्शने करण्यात येणार असल्याची माहिती फेडरेशनने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-2025/प्र.क्र.129/सेवा, 2 जून 2025 अन्वये “सेवाविषयक बाबींच्या अनुषंगाने 150 दिवसांचा सेवाकर्मी कार्यक्रम” जाहीर करण्यात आला होता. या शासन निर्णयामध्ये सर्व विभागांनी सेवा प्रवेश नियम, सुधारित आकृतिबंध, पदोन्नती, रिक्त पदांची भरती तसेच इतर प्रलंबित सेवाविषयक बाबी 150 दिवसांच्या निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र या कार्यक्रमाची मुदत 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी संपूनही परिचारिका संवर्गाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या सेवाविषयक बाबी आजही प्रलंबित आहेत. सुधारित सेवा प्रवेश नियम अंतिम नसल्यामुळे हजारो परिचारिका पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. सुधारित आकृतिबंधास मान्यता न मिळाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पदनिर्मिती आणि भरती रखडली असून विद्यमान परिचारिकांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला आहे. परिणामी रुग्णसेवेवरही प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
महाराष्ट्र गव्हर्मेंट नर्सेस फेडरेशनने शासनाकडे अनेक वेळा निवेदने, बैठका व पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील परिचारिका संवर्गामध्ये तीव्र नाराजी असून न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या
सुधारित सेवा प्रवेश नियम तात्काळ अंतिम करावेत. सुधारित आकृतिबंधास त्वरित शासन मान्यता द्यावी.
सर्व प्रलंबित पदोन्नती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. रिक्त पदांवरील सरळ सेवा भरती त्वरित सुरू करावी.
परिचारिका संवर्गाच्या सर्व प्रलंबित सेवाविषयक प्रश्नांवर कालबद्ध निर्णय घ्यावा.
फेडरेशनने राज्यातील सर्व सभासद परिचारिकाना या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले असून शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.