राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे या उपक्रमांतर्गत मोफत शालेय दप्तर उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी सुमारे 174 कोटी 19 लाख 35 हजार 424 रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने निर्गमित केला आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती, शैक्षणिक सहभाग आणि शिक्षणासाठी आवश्यक मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. शासन निर्णयाद्वारे यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
