जागतिक आदिवासी दिवस 9 ऑगस्ट रोजीच का साजरा केला जातो ?
संयुक्त राष्ट्राच्या स्थापनेस 50 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या असे लक्षात आले की 21 व्या शतकात म्हणजेच तंत्रज्ञानाच्या, संगणकाच्या युगात सुद्धा जगातील वेगवेगळ्या देशांमधील आदिवासी समाज आजही उपेक्षित जीवन जगत आहे. गरिबी, अज्ञान, आरोग्य सुविधांचा अभाव, बेरोजगारी, मजुरी अशा अनेक समस्यांनी हा समाज ग्रासलेला आहे .जगातील विविध देशात साधारणपणे जंगलामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या मूळ निवासी समुहांनी पर्यावरण जपण्याचे मोलाचे कार्य केले. परंतु समाजाच्या मुख्य प्रवाहात नसल्याने या आदिम जमाती शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या सर्वांपासून कोसो दूर राहिल्या होत्या. या मूळ निवासी आदिम जमातींचे अस्तित्व मान्य करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने 9 ऑगस्ट 1994 या दिवशी International Day of Indigenous People अर्थात विश्व आदिवासी दिवस घोषित केला. त्यावेळेपासून दरवर्षी या दिवसाच्या निमित्ताने या जमातींच्या मुलभूत सुविधा पुरविण्याकडे लक्ष वेधणे व त्या मिळवून देणे याला सुरुवात झाली.तेव्हापासून संपूर्ण जगभरात हा दिवस जागतिक आदिवासी दिन म्हणून मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. Why is World Tribal Day celebrated on 9th August ?
विश्व आदिवासी दिवस | आदिवासी दिन | जागतिक आदिवासी दिवस | 9 ऑगस्ट | Jagtik Adiwasi Divas | World Tribal Day
जागतिक स्तरावर मूळ निवासी आदिम जमातींचे अस्तित्व मान्य करण्यासाठीच्या हालचाली खूप विलंबाने झाल्या असल्या तरी भारतात मात्र देश स्वतंत्र झाल्यावर 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान अस्तित्वात आले. यात आदिवासी जमातींच्या विकासाची भूमिका ठेवून तरतूद करण्यात आली होती. संविधानामध्ये एकूण 22 भाग, 12 अनुसूची व 395 अनुच्छेद आहेत. यामधील सर्वाधिक अनुच्छेद आदिवासी समाजाच्या हीत रक्षणासाठी आहेत.
आदिवासी म्हणजे कोण ?
आदिवासी या शब्दांमधील आदि म्हणजे खूप आधीपासून आणि वासी म्हणजे वास्तव्य करणारे. खूप आधीपासून, पूर्वीपासून वास्तव्य करणारे लोक म्हणजेच आदिवासी होय.आदिवासींना निसर्गा विषयी खूप आवड असते.आदिवासी लोक निसर्गाची पूजा करतात. निसर्गातील प्रत्येक वस्तूला ते देवता मानतात. निसर्गावर त्यांची निस्सिम श्रद्धा असते.
आदिवासी जीवनशैली,रुढी, प्रथा, परंपरा आणि सामाजिक कायदे
आदिवासी समाजाची एक स्वंतत्र जीवनशैली आहे. रुढी, प्रथा, परंपरा आणि सामाजिक कायदे यांच्या आधारे स्वशासन अशी त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण समाजव्यवस्था अस्तित्वात होती. इंग्रजाच्या काळामध्ये त्यांचा जमीन व जंगलावरील हक्क हिरावला गेल्याने त्यांच्या स्वयंपूर्ण समाजव्यवस्थेला तडा गेला आणि त्यांचे जीवन परावलंबी झाले. त्यामुळे त्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पेसा कायद्याने आदिवासी समाजाला त्यांचे अधिकार पुन्हा बहाल झाले आहेत. पेसा कायद्याचे प्रमुख सूत्र आदिवासींची संस्कृती, प्रथा परंपरा याचे जतन, संवर्धन करणे व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे आहे. पेसा कायदा महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल गावांना लागू होतो. पेसा कायद्यांतर्गत सामाजिक हित, रुढी परंपरा, प्रथा व सांस्कृतिक ओळख यांचे जतन व संवर्धन करण्यास, तसेच सामुहिक मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यास आणि आपआपसातील तंटे मिटविण्यास ग्रामसभा सक्षम आहे. यामध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात परंतु निम्म्यापेक्षा कमी नाही इतके पंचायत राज संस्थामध्ये लोकप्रतिनिधी पदाचे आरक्षण यामध्ये सरपंच पदाचे आरक्षणसुद्धा अंतर्भूत आहे.जमीन हस्तांतरणावर निर्बंध, भूमी संपादन व पुनर्वसन, कृषी/गौण वन उपज, लघु जलसाठे, गौण खनिजे, सावकारी परवाना, बाजार व्यवस्थापन, गावाचा विकास व आर्थिक व्यवस्थापन, अंमली पदार्थांचे नियमन, इत्यादी तरतूदी पेसा कायद्यात अंतर्भूत असून ग्रामसभेला पूर्ण अधिकार आहेत.
आदिवासी बोलीभाषा,लिपी,लोककला,नृत्यकला
आदिवासी लोकांच्या बोलीभाषा देखील विविध प्रकारच्या असतात. कोरकू,कोलामी,गोंडी,गोरमाटी,वाघरी,सावरा,पावरी,मावची,कोकणी,भिली अशा अनेक बोलीभाषा आदिवासी लोक बोलतात. यातील बहुतेक भाषांना लिपी नाहीत. त्यामुळे या भाषा जपल्या गेल्या पाहिजेत. प्रत्येक आदिवासी जमातीची स्वतंत्र अशी पंचायत असते. आदिवासी समाजामध्ये परंपरेला खूप महत्त्व आहे. आपल्या परंपरेचा ठेवा एक पिढी दुसऱ्या पिढीला कथा, गाणी, नृत्य इत्यादी माध्यमातून देते. आदिवासी लोकांची लोककला, चित्रकला, गायन, वादन, नृत्यकला, शिल्पकला अतुलनीय अशा असतात.
भारतीय संविधानात आदिवासींसाठी नेमक्या कोणत्या तरतुदी आहेत ?
अनुच्छेद 14 मध्ये समानतेचे अधिकार आदिवासींना दिलेले आहेत. आदिवासींवर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचाराविरुद्ध दाद मागण्यासाठी यामध्ये विशेष तरतूद आहे. यासाठी अनु.जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 लागू करण्यात आलेला आहे.
अनुच्छेद 16 (4) अनुसूचित जमातीसाठी शासकीय नोकरीमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. अनुच्छेद 23 मध्ये मानवी व्यापार व जबरदस्ती काम करवून घेणे याविरुद्ध संरक्षण मिळण्यासाठी विशेष तरतूद आहे. अनुच्छेद 330 मध्ये विधानसभेत व 332 मध्ये लोकसभेत अनु.जमातीच्या आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
आदिवासींसाठी केंद्र आणि राज्य शासन नेमके काय करते ?
आदिवासींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येणे शक्य व्हावे यासाठी आदिवासी बहूल जिल्ह्यामध्ये विविध सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन स्तरावर स्वतंत्र असे आदिवासी विकास मंत्रालय स्थापन करुन हमखास असा निधी या विकासकामांना दिला जातो. राज्यात गडचिरोली, नंदूरबार आणि पालघर हे जिल्हे मुख्यत्वेकरुन आदिवासी बहूल जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यात भौगोलिक आव्हानांवर मात करीत या सर्व समाजाला आरोग्य, शिक्षण, परिवहन सुविधा आदींनी जोडून मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरु आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आदिवासी आश्रमशाळा तसेच वसतीगृहे उपलब्ध करुन दिली जात आहेत. केवळ इतके करुन होत नाही तर इतर मुलांच्या बरोबरीने त्यांना स्पर्धा करता यावी यासाठी त्यांच्यासाठी नामांकित शाळांमध्ये शिक्षणदेखील आता नव्याने सुरु झाले आहे.
आदिवासी समाजाची आज नेमकी काय परिस्थिती आहे ?
कधीकाळी आदिवासी समाज म्हणजे जंगलात राहणारा वस्त्रशून्य किंवा अर्धवस्त्र समाज असणारी ओळख आता आदिवासी समाजनेही पुसून मुख्य प्रवाहाची वाट धरली आहे. या समाजातून शिक्षित आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये नैपूण्य दाखविणाऱ्यांचा टक्कादेखील वाढला आहे. वर्तमानातून उज्ज्वल भविष्याकडे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात जाताना आपल्या गौरवशाली परंपरांचे जतन करणारा आदिवासी समाज अशी एक नवी ओळख निर्माण झालेली आपणास इथे दिसते.विविध क्षेत्रांमध्ये आदिवासी समाज महत्त्वाचे योगदान देत आहे. अगदी पूर्वीपासून बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे, तंट्या भिल्ल, किल्लेदार खेमाजी रगतवान, समशेर सिंग पारधी अशा अनेकांनी आपल्या पराक्रमाने आदिवासी समाजाची मान उंचावली आहे.
